दिल्ली के 48 गांवों में मिलेंगे स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड, रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
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चर्चा में क्यों
दिल्ली सरकार ने लाल डोरा क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों को औपचारिक रूप देनेके उद्देश्य से SVAMITVA योजना के अंतर्गत 48 गाँवों के लिए 'स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड' जारी करने की घोषणा की है।
पृष्ठभूमि
दिल्ली सरकार ने 48 गाँवों में सर्वेक्षण आयोजित करने हेतु 'सर्वे ऑफ इंडिया' के साथ साझेदारी की है। इस पहल के अंतर्गत संपत्ति स्वामित्व में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल फॉर्म-13 रिकॉर्ड से जुड़े QR कोड युक्त संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- योजनाSVAMITVA: केंद्र सरकार की एक योजना जिसका उद्देश्य ड्रोन-आधारित मैपिंग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भूमिधारकों को संपत्ति के अधिकार प्रदान करना है।
- संस्थाSurvey of India: भारत सरकार की राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण एजेंसी।
- तथ्यदिल्ली पहल (Delhi initiative) 48 गाँवों को कवर करती है, जिनमें से 30 गाँवों में अंतिम प्रॉपर्टी कार्ड तैयार करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
- स्थानलाल डोरा: गाँव की सीमाओं के भीतर वे क्षेत्र जहाँ आवासीय निर्माण की अनुमति होती है, जिनमें अक्सर औपचारिक भूमि अधिकार (land titles) का अभाव होता है।
मेन्स के लिए
Q. 'लाल डोरा' क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों के औपचारिककरण से ग्रामीण आबादी के लिए शहरी नियोजन और सामाजिक न्याय को कैसे सुगम बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Institutional bottleneck: Lack of clear land titles in Lal Dora areas hindering infrastructure development and credit access.
- Data integrity: Ensuring the accuracy of digital records and QR-linked Form-13s to prevent fraudulent land claims.
- Legal ambiguity: Reconciling traditional village land rights with modern urban property registration frameworks.
कीवर्ड: Property Rights · Land Titling · Digital Governance · Urban Planning · Transparency
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।