दिल्ली बिल: अफसरों की देरी पर लगेगा 5,000 रुपये तक का जुर्माना
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चर्चा में क्यों
दिल्ली सरकार ने जवाबदेही बढ़ानेके उद्देश्य से, नागरिक सेवाओं में अनुचित विलंब के लिए नौकरशाहों पर प्रतिदिन 250 रुपये (अधिकतम 5,000 रुपये की सीमा तक) का जुर्माना लगाने हेतु एक विधेयक प्रस्तावित किया है।
पृष्ठभूमि
प्रस्तावित दिल्ली (नागरिकों के समयबद्ध और सुगम सेवा वितरण के अधिकार) विधेयक का उद्देश्य 2011 के अधिनियम को प्रतिस्थापित या उन्नत करना है। इसका लक्ष्य उन अधिकारियों को दंडित करके 'बाबू राज' को समाप्त करना है, जो वैध औचित्य के बिना सेवाओं के वितरण में विफल रहते हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकदिल्ली (नागरिकों के समयबद्ध और सुगम सेवा वितरण के अधिकार) विधेयक नौकरशाही देरी के लिए अधिकतम ₹5,000 का जुर्माना प्रस्तावित करता है।
- तथ्यसेवा वितरण में अनुचित देरी के लिए प्रस्तावित जुर्माना ₹250 प्रति दिन है।
- संस्थाComptroller and Auditor General (CAG) भारत में सरकारी व्यय और जवाबदेही के ऑडिट के लिए प्राथमिक निकाय है।
मेन्स के लिए
Q. भारत में 'बाबू राज' की गहरी जड़ें जमा चुकी नौकरशाही संस्कृति को सुधारने में केवल मौद्रिक दंड किस सीमा तक प्रभावी हो सकते हैं? इस संदर्भ में, व्यापक प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Institutional bottleneck: Entrenched process-driven bureaucratisation vs. outcome-oriented governance models.
- Accountability friction: Balancing individual penalties with the need for public accountability to the Comptroller and Auditor General.
- Cultural transformation: The shift from a rule-based 'clerk' culture to an incentive-based, empathetic service delivery model.
कीवर्ड: Bureaucratic Accountability · Ease of Living · Administrative Reform · Babu Raj · Service Delivery · Public Governance
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।