असम सरकार ने किसानों और जैव विविधता की सुरक्षा हेतु मानव-हाथी संघर्ष और बंदरों के आतंक को कम करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने की घोषणा की है
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चर्चा में क्यों
असम सरकार ने किसानों और जैव विविधता की सुरक्षा हेतु मानव-हाथी संघर्ष और बंदरों के आतंक को कम करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने की घोषणा की है।
पृष्ठभूमि
असम सरकार मुआवजे, किसान सहायता और आवास बहाली से युक्त एक बहुआयामी रणनीति को लागू करने की योजना बना रही है। प्रमुख तकनीकी हस्तक्षेपों में वन्यजीवों के प्रवेश को रोकने के लिए सोलर फेंसिंग और बायो-फेंसिंग की स्थापना शामिल है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानअसम: उत्तर-पूर्वी भारत का एक राज्य जहाँ मानव-वन्यजीव संघर्ष (human-wildlife conflict) की घटनाएँ अक्सर देखी जाती हैं।
- तथ्यमानव-हाथी संघर्ष और बंदरों के आतंक के लिए SOP तैयार करने का लक्ष्य जुलाई 2024 निर्धारित किया गया है।
- विज्ञान-तकनीकसोलर फेंसिंग: कृषि भूमि से वन्यजीवों को दूर रखने के लिए सौर ऊर्जा से संचालित बिजली का उपयोग करने वाली एक विधि।
- विज्ञान-तकनीकबायो-फेंसिंग (Bio-fencing): वन्यजीव सीमाओं के निर्माण के लिए घनी वनस्पति या कटीली झाड़ियों जैसे प्राकृतिक अवरोधों का उपयोग।
मेन्स के लिए
Q. पूर्वोत्तर भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष से उत्पन्न पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए तथा भौतिक और जैविक अवरोधों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Ecological fragmentation: Habitat loss forcing wildlife into agricultural zones and increasing conflict frequency.
- Economic vulnerability: Crop damage and livestock loss disproportionately affecting small-scale farmers in the Northeast.
- Technological trade-offs: Balancing the efficacy of solar fencing with the need for non-lethal, wildlife-friendly deterrents.
कीवर्ड: Human-Wildlife Conflict · Habitat Restoration · Bio-fencing · Biodiversity Conservation · Socio-economic Impact
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