बड़े जहाजों के लिए 25,000 रुपये फीस पर मछुआरों ने दी विरोध की चेतावनी
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चर्चा में क्यों
ऑल इंडिया डीप सी फिशर्स एसोसिएशन ने बड़े गहरे समुद्र के जहाजों के लिए प्रस्तावित ₹25,000 के प्रवेश शुल्क के विरुद्ध राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है, जिसमें लघु स्तर के मछुआरों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया गया है।
पृष्ठभूमि
यह विरोध मर्चेंट शिपिंग एक्ट (Merchant Shipping Act) में किए गए उस संशोधन से उत्पन्न हुआ है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्रों में बड़े जहाजों के संचालन की अनुमति देना है। यह संघ मीनाकुमारी समिति की रिपोर्ट के आधार पर इन परिवर्तनों का विरोध कर रहा है और स्थानीय मत्स्य समुदायों के साथ पूर्व परामर्श किए बिना इस कदम को रोकने की मांग कर रहा है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाऑल इंडिया डीप सी फिशर्स एसोसिएशन (All India Deep Sea Fishers’ Association): भारत में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के हितों के लिए एक प्रतिनिधि निकाय।
- अधिनियम / विधेयकMerchant Shipping Act: भारत में शिपिंग और समुद्री गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून।
- तथ्यएक्सेस शुल्क: गहरे समुद्री क्षेत्रों (deep-sea zones) में प्रवेश के लिए बड़े जहाजों हेतु ₹25,000 का प्रस्ताव।
- रिपोर्ट / सूचकांकमीणाकुमारी समिति: गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के नियमों के संबंध में मछुआरों द्वारा उद्धृत एक समिति रिपोर्ट।
मेन्स के लिए
Q. भारत में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के औद्योगिकीकरण के लघु-स्तरीय पारंपरिक मछुआरों की आजीविका पर पड़ने वाले सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Livelihood displacement: Risk of marginalizing small-scale fishers due to high entry costs and industrial competition
- Regulatory friction: Conflict between modernization of maritime infrastructure and traditional fishing rights
- Consultative deficit: Lack of stakeholder engagement in amending the Merchant Shipping Act affecting coastal communities
कीवर्ड: Artisanal fishing · Maritime policy · Socio-economic disparity · Stakeholder consultation · Blue economy
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।