सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कुकरैल नाइट सफारी प्रोजेक्ट को दी मंजूरी

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Policies of other countries affecting India· Prelims· 16 जुलाई 2026

चर्चा में क्यों

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority) और केंद्रीय सशक्तिकरण समिति (Central Empowered Committee) से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात, उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार की कुकरैल नाइट सफारी और चिड़ियाघर परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है।

पृष्ठभूमि

यह परियोजना उत्तर प्रदेश के कुकरैल आरक्षित वन में स्थित है। उच्चतम न्यायालय ने यह अधिदेश दिया है कि पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करनेके लिए केंद्रीय सशक्तिकरण समिति (CEC) को समय-समय पर निरीक्षण करना अनिवार्य होगा।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाCentral Zoo Authority (CZA): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय जो चिड़ियाघरों और सफारी पार्कों को विनियमित करता है।
संस्थाकेंद्रीय सशक्तिकरण समिति (CEC): संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यावरणीय मंजूरी और अनुपालन की निगरानी के लिए स्थापित निकाय।
स्थानकुकरैल आरक्षित वन: यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है।

मेन्स के लिए

Q. भारत के संरक्षित वन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी-पर्यटन (इको-टूरिज्म) को बढ़ावा देने और जैव विविधता के संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

Regulatory oversight: Ensuring the Central Zoo Authority maintains rigorous standards for animal welfare and habitat preservation.
Compliance monitoring: Addressing the gap between obtaining environmental clearances and long-term adherence to ecological safeguards.
Eco-tourism trade-offs: Balancing the economic benefits of night safaris with the potential disruption of nocturnal wildlife behavior.

कीवर्ड: Eco-tourism · Biodiversity Conservation · Regulatory Compliance · Environmental Impact Assessment · Wildlife Management

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: Indian Express ↗यह भी: GS3 · Species, protected areas & wetlands

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।