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भाग I · स्था. 11.2025 
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भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
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लोकसभा सीटों के लिए 1971 की आबादी का आधार बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने PIL खारिज किया

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Constitution, amendments & basic structure· Prelims + Mains·

चर्चा में क्यों

उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन हेतु 1971 की जनगणना के आंकड़ों के उपयोग को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL)खारिज कर दी है, और वर्तमान परिसीमन प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।

पृष्ठभूमि

उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मतदान का अधिकार परिसीमन प्रक्रिया से स्वतंत्र है। न्यायालय ने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन हेतु 1971 के जनसंख्या आंकड़ों के उपयोग को बरकरार रखा, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि प्रतिनिधित्व स्थापित संवैधानिक ढांचे के अनुरूप बना रहे।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • संविधाननिर्वाचनों का परिसीमन भारत के संविधान के प्रावधानों और Delimitation Act द्वारा शासित होता है।
  • तथ्यवर्तमान में, प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए 1971 की जनगणना के आंकड़ों को आधार (baseline) माना जाता है।
  • संस्थाभारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास विधायी संशोधनों पर न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) की शक्ति है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का उल्लंघन न करें।

मेन्स के लिए

Q. संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में आनुपातिक जनसंख्या प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और संघीय स्थिरता बनाए रखने के बीच संवैधानिक संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

कीवर्ड: Delimitation · Basic Structure · Right to Suffrage · Federalism · Judicial Review

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँस्रोत: Indian Express ↗यह भी: GS1 · Population, demography & migration

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।