इंडिया-यू.के. DCC के तहत वर्कर्स को मिलेगा 60 महीने का सोशल सिक्योरिटी एक्सेंप्शन
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चर्चा में क्यों
भारत-U.के. द्विपक्षीय योगदान सम्मेलन (DCC) की स्थापना 15 जुलाई, 2026 से दोनों देशों के बीच आवाजाही करने वाले श्रमिकों के लिए 60 महीने की सामाजिक सुरक्षा छूट प्रदान करने हेतु की गई है।
पृष्ठभूमि
DCC अस्थायी श्रमिकों को 60 महीनों तक दोहरे सामाजिक सुरक्षा अंशदान से बचने की अनुमति प्रदान करता है। यह भारत-यू.के. व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) का पूरक है और पात्रता के लिए EPFO प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अंतर्राष्ट्रीय संगठनDCC: India-U.K. Double Contributions Convention 60-माह की सामाजिक सुरक्षा छूट (social security exemption) की अनुमति देता है।
- संस्थाEPFO: DCC के तहत छूट का दावा करने के लिए कर्मचारियों को एक EPFO प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
- तथ्यDCC 15 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगा और यह पूर्वव्यापी (retroactive) नहीं है।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठनCETA: DCC, भारत-U.के. व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (Comprehensive Economic and Trade Agreement) के पूरक ढांचे के रूप में कार्य करता है।
मेन्स के लिए
Q. भारत-यूके जैसे द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते श्रम गतिशीलता को कैसे सुगम बनाते हैं और व्यापक आर्थिक व्यापार समझौतों की प्रभावकारिता को किस प्रकार बढ़ाते हैं, इस पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Labor mobility: Reducing the financial burden of dual social security contributions for migrant workers.
- Regulatory alignment: Harmonizing social security frameworks to facilitate seamless cross-border employment.
- Economic integration: Strengthening the CETA framework by addressing worker-centric welfare and mobility issues.
कीवर्ड: Labor Mobility · Bilateral Agreement · Social Security · Economic Integration · Regulatory Harmonization
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।