महाराष्ट्र का फिस्कल डेफिसिट 3.20% पहुंचा, CAG की रिपोर्ट में 3% लिमिट का उल्लंघन
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चर्चा में क्यों
CAG ने यह पहचान की है कि ऑफ-बजट उधार के कारण महाराष्ट्र का 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा GSDP का 3.20% तक पहुँच गया है, जो FRBM अधिनियम की 3% की सीमा से अधिक है।
पृष्ठभूमि
CAG ऑडिट से यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) के माध्यम से किए गए बजट-बाहर के ऋणों ने राज्य के घाटे में 18,440 करोड़ रुपये की वृद्धि की। यह विसंगति सरकार द्वारा रिपोर्ट किए गए 2.74% के आंकड़े और ऑडिट में प्राप्त 3.20% के आंकड़े के मध्य अंतर के कारण उत्पन्न हुई।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाCAG: भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) देश की सर्वोच्च ऑडिट संस्था है।
- तथ्यFRBM Act की सीमा: Fiscal Responsibility and Budget Management Act राजकोषीय घाटे (fiscal deficit) की सीमा GSDP के 3% निर्धारित करता है।
- तथ्यमहाराष्ट्र राजकोषीय घाटा: 2024-25 अवधि के लिए 3.20% ऑडिट किया गया।
- संस्थाMSRDC: Maharashtra State Road Development Corporation एक राज्य स्तरीय निकाय है जो बुनियादी ढांचे (infrastructure) के विकास से संबंधित है।
मेन्स के लिए
Q. राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य पर 'ऑफ-बजट' ऋण (गैर-बजट ऋण) के निहितार्थों और एफआरबीएम (FRBM) अधिनियम के अंतर्गत राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Transparency gap: Use of extra-budgetary financing to mask the true extent of state debt and deficit.
- Fiscal federalism friction: State-level infrastructure spending pressures vs. Central-mandated fiscal consolidation targets.
- Accounting irregularities: Misclassification of expenses and non-adjustment of costs leading to inaccurate fiscal reporting.
कीवर्ड: Fiscal Deficit · FRBM Act · Off-budget Borrowings · Fiscal Discipline · Extra-budgetary Financing
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।