सुप्रीम कोर्ट ने CBSE के इंग्लिश को नॉन-नेटिव भाषा बताने पर उठाए सवाल
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चर्चा में क्यों
उच्चतम न्यायालय ने CBSE द्वारा अंग्रेजी को एक 'गैर-देशी' (non-native) भाषा के रूप में वर्गीकृत करने पर प्रश्न उठाया है और 300 वर्षों के निरंतर उपयोग के पश्चात इसे एक स्वदेशी भारतीय भाषा के रूप में मान्यता देने का सुझाव दिया है।
पृष्ठभूमि
14 जुलाई, 2026 को, मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने CBSE की त्रि-भाषा योजना की समीक्षा की। न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि भारत के कम से कम पांच राज्यों में 300 से अधिक वर्षों से आधिकारिक पत्राचार के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता रहा है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाCBSE: Central Board of Secondary Education, भारत में शिक्षा का एक स्वायत्त राष्ट्रीय बोर्ड है।
- तथ्यकम से कम पांच भारतीय राज्यों में 300 से अधिक वर्षों से आधिकारिक संचार के लिए English का उपयोग किया जाता रहा है।
- पदCJI सूर्यकांत: जुलाई 2026 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश।
मेन्स के लिए
Q. राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारत की बहुभाषी विरासत के संरक्षण पर भाषाई वर्गीकरण के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Pedagogical shift: Transitioning from 'foreign' to 'indigenous' status affects curriculum design and medium of instruction
- Constitutional balance: Balancing the promotion of regional languages with the functional utility of English as a link language
- Sociolinguistic evolution: The transformation of English into a 'de-colonized' Indian variety over three centuries
कीवर्ड: Linguistic Indigenization · Three-Language Formula · Pedagogical Framework · Sociolinguistic Evolution · Educational Policy
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।