लद्दाख के 7 जिलों को मिलेंगे LAHDC एक्ट के फायदे, लोकल काउंसिल होंगी पावरफुल
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चर्चा में क्यों
लद्दाख प्रशासन का लक्ष्य केंद्र शासित प्रदेश में शासन को विकेंद्रीकृत करने हेतु लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) अधिनियम के लाभों को सभी सात जिलों तक विस्तारित करना है।
पृष्ठभूमि
LAHDC अधिनियम को मूल रूप से 1997 में स्थानीय शासन पर निर्वाचित परिषदों को कार्यकारी शक्तियाँ प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। वर्ष 2019 में लद्दाख को एक विधानमंडल रहित केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था और वर्तमान में यह अपने जिलों में 32 तहसीलों से मिलकर बना है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाLAHDC: लद्दाख में एक स्वायत्त निकाय जिसके पास स्थानीय शासन के मुद्दों पर कार्यकारी शक्तियाँ हैं।
- तथ्य17 नए तहसीलों की अधिसूचना के बाद, लद्दाख में वर्तमान में 32 तहसीलें शामिल हैं।
- स्थानलद्दाख: एक केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानमंडल नहीं है, जिसे 2019 में जम्मू और कश्मीर से अलग किया गया था।
मेन्स के लिए
Q. लद्दाख जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों में सहभागी लोकतंत्र और प्रभावी स्थानीय शासन सुनिश्चित करने में स्वायत्त पहाड़ी परिषदों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Democratic deficit: Balancing the lack of a full legislature with the need for robust local self-governance.
- Administrative friction: Coordinating executive powers of autonomous councils with the overarching Union Territory administration.
- Representation gap: Ensuring equitable distribution of developmental benefits across all seven districts of Ladakh.
कीवर्ड: Decentralized Governance · Participatory Democracy · Autonomous Council · Local Self-Government · Administrative Decentralization
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।