GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 32
चर्चा में क्यों: 14 जुलाई, 2026 को ईरान ने जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में UAE ध्वज वाले टैंकरों पर क्रूज मिसाइलें दागीं, जिसके परिणामस्वरूप एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई और इस घटना ने कूटनीतिक विरोध को जन्म दिया।
14 जुलाई, 2026 को ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के ध्वज वाले दो तेल टैंकरों को निशाना बनाया। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा ईरानी उप-मिशन प्रमुख के विरुद्ध औपचारिक विरोध दर्ज किया गया।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- Factयह घटना 14 जुलाई, 2026 को UAE-ध्वज वाले टैंकरों से संबंधित हुई।
- S&Tक्रूज मिसाइलें: कम ऊंचाई पर चलने वाली, लंबी दूरी की मिसाइलें जो ध्वनि की गति के करीब की गति से चलने में सक्षम होती हैं।
Mains angle
Q. वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में होर्मुज जलडमरूमध्य के महत्व का परीक्षण कीजिए और भारत के ऊर्जा व्यापार मार्गों पर समुद्री असुरक्षा के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Maritime security: Vulnerability of Sea Lines of Communication (SLOCs) to non-state and state-sponsored kinetic actions.
- Energy security: Potential for global oil price volatility due to disruptions in the Persian Gulf transit corridor.
- Diplomatic friction: Balancing India's strategic partnership with the UAE against escalating regional tensions with Iran.
Keywords: Maritime Security · Energy Security · SLOC · Geopolitics · De-escalation
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को स्वदेशी नवाचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति 2026' का मसौदा जारी किया है।
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा 14 जुलाई, 2026 को मसौदा नीति जारी की गई थी। यह नीति एक त्रि-स्तरीय शासन संरचना का प्रस्ताव करती है और इसका ध्यान प्रकाशनों की संख्या के बजाय मापने योग्य स्वास्थ्य परिणामों और समानता पर केंद्रित करती है।
Prelims pointers (3)
- Bodyस्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (DHR): मसौदा नीति के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय।
- Factनीतिगत लक्ष्य: National Health Research Policy 2026।
- S&Tशासन: यह नीति स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए त्रि-स्तरीय शासन संरचना का प्रस्ताव करती है।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति 2026 किस प्रकार भारत के स्वास्थ्य अनुसंधान को केवल शैक्षणिक परिणामों से हटाकर मापने योग्य सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों की ओर ले जाने का लक्ष्य रखती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Equity-centric research: Prioritizing disease burden in underserved populations over high-impact academic journals.
- Governance restructuring: Transitioning to a three-tier model to streamline indigenous innovation and infrastructure.
- Outcome-based metrics: Shifting evaluation from publication counts to tangible improvements in public health indicators.
Keywords: Indigenous innovation · Disease burden · Public health equity · Research infrastructure · Measurable outcomes
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में, केंद्र सरकार ने 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम' (RPwD) में संशोधन किया है, जिसके अंतर्गत आंतरिक अम्ल आघात (internal acid injuries) के पीड़ितों को 'अम्ल हमले के पीड़ितों' (acid attack victims) के रूप में शामिल किया गया है।
विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPwD) में किया गया संशोधन 22 मई, 2026 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी हो गया है। यह संशोधन 2016 के कानून के दायरे का विस्तार करता है ताकि अम्ल (acid) के सेवन से होने वाली आंतरिक चोटों से पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी संरक्षण और लाभ प्रदान किया जा सके।
Prelims pointers (3)
- Act / Billविकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPwD) को 2016 में अधिनियमित किया गया था।
- Factसंशोधन 22 मई, 2026 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा।
- PostSolicitor General of India, Attorney General के बाद सर्वोच्च पद प्राप्त करने वाले विधि अधिकारी हैं।
Mains angle
Q. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPwD Act) के विस्तार में आंतरिक एसिड हमले के पीड़ितों को शामिल करना, भारत में अधिक समावेशी सामाजिक न्याय ढांचे की ओर बढ़ते बदलाव को किस प्रकार दर्शाता है? का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Legal recognition gap: Addressing the historical exclusion of non-visible internal injuries from disability protections
- Retroactive legislative impact: Balancing the legal principle of non-retroactivity with the urgent need for victim rehabilitation
- Institutional support: Ensuring specialized medical and rehabilitative infrastructure for internal acid injury survivors
Keywords: Inclusive development · Legislative expansion · Social justice · Retroactive legislation · Disability rights
चर्चा में क्यों: ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने फरवरी 2026 में 'सामान्य सुरक्षा पर संधि' (Treaty on Common Security) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारत-केंद्रित भारत-प्रशांत सुरक्षा संरचना की ओर एक बदलाव का संकेत देते हैं।
ऑस्ट्रेलिया-इंडोनेशिया सामान्य सुरक्षा संधि पर फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री अल्बनेज़ और राष्ट्रपति सुबियांतो द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यह कदम जुलाई 2026 में भारत और जापान द्वारा सैन्य अंतर-संचालनीयता और ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हस्ताक्षरित रक्षा सहयोग समझौतों के अनुक्रम में उठाया गया है।
Prelims pointers (4)
- Placeइंडोनेशिया: दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश और ASEAN ढांचे में एक प्रमुख भागीदार।
- Factफरवरी 2026: ऑस्ट्रेलिया-इंडोनेशिया सामान्य सुरक्षा संधि (Treaty on Common Security) की तिथि।
- Postसुबियांतो: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति।
- Postअल्बनीज: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री।
Mains angle
Q. दक्षिण-पूर्व एशिया में बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत की एक सुरक्षा आधार (security anchor) के रूप में उभरती भूमिका के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Strategic autonomy: Balancing multi-alignment with regional security treaties while reducing reliance on US unpredictability
- Maritime security: Enhancing interoperability to counter non-traditional threats and ensure freedom of navigation in the South China Sea
- Energy-Security Nexus: Integrating energy security with defense cooperation to stabilize regional supply chains
Keywords: Strategic Autonomy · Indo-Pacific Architecture · Military Interoperability · Multi-alignment · Geopolitical Realignment
चर्चा में क्यों: क्षेत्रीय तनाव में वृद्धि के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिकैक्स माउंटेन (Pickaxe Mountain) के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है, जो ईरान का एक सुदृढ़ परमाणु स्थल है।
पिकैक्स माउंटेन, तेहरान के दक्षिण में स्थित एक अत्यधिक सुदृढ़ परमाणु स्थल है, जिसमें सैकड़ों मीटर ग्रेनाइट चट्टान के नीचे दो भूमिगत सुरंग परिसर स्थित हैं। इन खतरों के मद्देनजर, US Central Command (CENTCOM) ने ईरानी सैन्य लक्ष्यों पर सटीक हमले किए।
Prelims pointers (3)
- Placeपिकैक्स माउंटेन (Pickaxe Mountain): ईरान के तेहरान के दक्षिण में स्थित एक सुदृढ़ परमाणु स्थल।
- S&Tपिकैक्स माउंटेन (Pickaxe Mountain): गुप्त यूरेनियम-संवर्धन (uranium-enrichment) सुविधाओं के लिए संदिग्ध स्थल।
- BodyUS Central Command (CENTCOM): मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अभियानों की देखरेख के लिए जिम्मेदार सैन्य कमान।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों और परमाणु प्रसार को रोकने में पारंपरिक कूटनीतिक ढाँचों की प्रभावकारिता का विश्लेषण कीजिए।
- Nuclear non-proliferation: Difficulty of monitoring clandestine underground enrichment facilities in non-signatory states.
- Regional instability: Risk of rapid escalation from precision strikes to full-scale conventional warfare.
- Diplomatic deadlock: Tension between 'maximum pressure' military tactics and the preservation of multilateral nuclear agreements.
Keywords: Nuclear Proliferation · Geopolitical Instability · Precision Strikes · Energy Security · Strategic Deterrence
चर्चा में क्यों: NEP 2020 के अनुरूप, CBSE ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से कक्षा IX के लिए त्रि-भाषा सूत्र के कार्यान्वयन की घोषणा की है।
इस नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और NCERT के पाठ्यक्रम संबंधी दिशा-निर्देशों का प्रत्यक्ष कार्यान्वयन है।
Prelims pointers (3)
- BodyCBSE: भारत में स्कूलों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है।
- SchemeNEP 2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद और त्रि-भाषा सूत्र (three-language formula) पर जोर देती है।
- Factकार्यान्वयन तिथि: शैक्षणिक वर्ष 2026-27।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत त्रि-भाषा सूत्र के कार्यान्वयन से भाषाई विविधता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के समक्ष आने वाली तार्किक चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- Pedagogical burden: Risk of cognitive overload on students due to increased linguistic requirements in secondary education.
- Resource disparity: Unequal access to quality language teachers and infrastructure in rural vs urban schools.
- Linguistic federalism: Balancing the promotion of regional languages with the demand for proficiency in global languages.
Keywords: Multilingualism · Pedagogical burden · Linguistic diversity · NEP 2020 · Educational equity
चर्चा में क्यों: पाकिस्तान ने 17 जून को हस्ताक्षरित एक US-ईरान युद्धविराम MoU के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, जो बाद में पुनः उत्पन्न शत्रुता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ (Strait of Hormuz) से संबंधित विवादों के कारण विफल हो गया।
17 जून को, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने युद्धविराम के विस्तार हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के मध्य एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी हमलों और खाड़ी देशों पर ईरान द्वारा किए गए जवाबी मिसाइल एवं ड्रोन हमलों के परिणामस्वरूप, यह समझौता चार सप्ताह के भीतर विफल हो गया।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: फारस की खाड़ी में एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट, जो वैश्विक तेल पारगमन और वर्तमान US-Iran तनाव के केंद्र में है।
- Factपाकिस्तान, कतर और ओमान को US-ईरान संघर्षविराम वार्ता में प्रमुख मध्यस्थों के रूप में पहचाना गया है।
- Postशेहबाज शरीफ: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री (रिपोर्ट किए गए समय तक)।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व के संघर्षों के समाधान में पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय शक्तियों की मध्यस्थता की भूमिका और होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा के भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical leverage: Pakistan's role as a mediator vs. limited tools to enforce compliance in high-intensity kinetic conflicts.
Keywords: mediation · Strait of Hormuz · geopolitics · maritime security · de-escalation · bilateral diplomacy
चर्चा में क्यों: अमेरिका और ईरान के मध्य सैन्य स्थलों और समुद्री बुनियादी ढांचे पर हमलों सहित कई दिनों तक सैन्य तनाव जारी रहा, जिससे वैश्विक तेल की कीमतों पर प्रभाव पड़ा।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने तीन लगातार दिनों तक ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इसके प्रत्युत्तर में, ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में UAE ध्वज वाले तेल टैंकरों पर हमला किया और बहरीन एवं कुवैत में स्थित अमेरिकी प्रतिष्ठानों पर प्रहार किया।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित वैश्विक तेल पारगमन के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट।
- Factइस संघर्ष के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में तत्काल 9 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।
- Placeबहरीन और कुवैत: अमेरिकी सैन्य सुविधाओं की मेजबानी करने वाले और जवाबी हमलों से प्रभावित खाड़ी देश।
Mains angle
Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री असुरक्षा का वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security risk: High concentration of global oil transit through the Strait of Hormuz creates a single point of failure.
- Maritime law conflict: Violation of freedom of navigation and safety of UAE-flagged commercial vessels in international waters.
- Geopolitical spillover: Escalation between US and Iran affecting the security of neighboring Gulf Cooperation Council (GCC) nations.
Keywords: Energy Security · Maritime Chokepoint · Geopolitical Escalation · Oil Price Volatility · Freedom of Navigation
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह के दौरान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी चिकित्सा निर्माण और जीन थेरेपी एवं नैनोमेडिसिन जैसी उन्नत चिकित्सा पद्धतियों में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला।
भारत ने हीमोफीलिया के लिए स्वदेशी जीन थेरेपी और स्तन कैंसर के लिए नैनोमेडिसिन विकसित की है। सरकार ने 2017 से उत्तर प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 17 से बढ़ाकर 81 कर दी है और वर्तमान में 19,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों का संचालन कर रही है।
Prelims pointers (4)
- S&Tजीन थेरेपी: एक ऐसी तकनीक जो बीमारी के उपचार के लिए किसी व्यक्ति के जीन में संशोधन करती है।
- Schemeजन औषधि केंद्र: जनता को सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करानेकी एक सरकारी पहल।
- Factउत्तर प्रदेश मेडिकल कॉलेज विस्तार: 2017 और 2026 के बीच इनकी संख्या 17 से बढ़कर 81 हो गई।
- S&TMacrolide antibiotics: विभिन्न जीवाणु संक्रमणों के उपचार में उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक्स की एक श्रेणी।
Mains angle
Q. चिकित्सा उपकरण और औषधि निर्माण क्षेत्रों में 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Supply chain resilience: Reducing dependence on imported medical equipment and active pharmaceutical ingredients (APIs).
- Technological leapfrogging: Transitioning from basic healthcare to high-end gene therapy and nuclear medicine capabilities.
- Accessibility vs. Innovation: Balancing the high cost of advanced nanomedicine with the goal of universal affordable healthcare.
Keywords: Atmanirbhar Bharat · Indigenous manufacturing · Gene therapy · Public health infrastructure · PLI Scheme
चर्चा में क्यों: ईरान के हमलों और होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $80 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आयात लागत प्रभावित हुई है।
हॉर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल और LNG प्रवाह का लगभग 20% (एक-पाँचवाँ हिस्सा) संचालित करता है। ईरान की हालिया गतिविधियों के परिणामस्वरूप ब्रेंट फ्यूचर्स में 4% की वृद्धि हुई है, जिसने उच्च आयात बिलों के कारण भारत को राशनिंग उपायों पर विचार करने के लिए विवश कर दिया है।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूम (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- FactBrent Crude: वैश्विक तेल कीमतों के लिए एक प्रमुख बेंचमार्क, जो क्षेत्रीय तनावों के कारण वर्तमान में $80 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है।
- Factभारत की ऊर्जा निर्भरता: भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताओं के लिए पश्चिम एशिया के आयात पर भारी निर्भरता रखता है।
Mains angle
Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा का भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए और भारत के ऊर्जा आयात गलियारों के विविधीकरण हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Supply chain vulnerability: High concentration of oil imports through a single maritime chokepoint creates geopolitical risk.
- Fiscal pressure: Surging Brent prices increase the import bill, widening the current account deficit and straining forex reserves.
- Strategic diversification: Need for expanding pipeline infrastructure and long-term contracts with non-West Asian producers.
Keywords: Energy Security · Geopolitical Risk · Current Account Deficit · Maritime Chokepoints · Strategic Autonomy
GS2International Relations › International institutions & agencies (UN, WTO, IMF...)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वैश्विक संघर्षों पर चर्चा करने और 2028-2029 के कार्यकाल के लिए UNSC में भारत की गैर-स्थायी सदस्यता हेतु अभियान को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की।
भारत ने 'SHANTI' विजन (नियम, विश्वास और सत्यनिष्ठा के माध्यम से समग्र प्रगति सुनिश्चित करना) के साथ अपना UNSC अभियान शुरू किया। यह ढांचा वैश्विक दक्षिण (Global South) के प्रतिनिधित्व और बहुपक्षीय सुधारों सहित छह प्राथमिकताओं पर केंद्रित है।
Prelims pointers (4)
- BodyUNSC: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है।
- Factभारत 2028-2029 के कार्यकाल के लिए UNSC में एक गैर-स्थायी सीट की मांग कर रहा है।
- Postएस. जयशंकर: भारत के वर्तमान विदेश मंत्री।
- BodyUN Secretary-General: संयुक्त राष्ट्र के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।
Mains angle
Q. ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक बहुपक्षीय व्यवस्था की वकालत करने में भारत के 'शांति' (SHANTI) दृष्टिकोण के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Representation gap: Current UNSC structure lacks sufficient representation of the Global South's demographic and economic weight.
Keywords: Multilateralism · Global South · UNSC Reform · SHANTI Vision · Diplomatic Outreach · Peacekeeping
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा भारत-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को गहरा करने के उद्देश्य से 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को सुदृढ़ करती है।
'लुक ईस्ट' नीति की शुरुआत 1991 में की गई थी, जिसे 2014 में 'एक्ट ईस्ट' नीति में परिवर्तित कर दिया गया। यह नीति ASEAN और भारत-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों और रणनीतिक साझेदारी पर केंद्रित है।
Prelims pointers (4)
- Factलुक ईस्ट पॉलिसी (Look East Policy): दक्षिण-पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ाव के लिए 1991 में शुरू की गई।
- FactAct East Policy: 2014 में अधिक सक्रिय और व्यापक जुड़ाव रणनीति को दर्शानेके लिए इसका नाम परिवर्तित किया गया।
- PlaceASEAN: Association of Southeast Asian Nations, भारत की Act East Policy का एक प्रमुख स्तंभ।
- Factइंडो-पैसिफिक: भारत की समुद्री सुरक्षा और आर्थिक कनेक्टिविटी के लिए एक प्राथमिक भौगोलिक केंद्र।
Mains angle
Q. भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति किस प्रकार भारत की समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण के आधार स्तंभ के रूप में कार्य करती है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Strategic autonomy: Balancing multi-alignment while navigating the geopolitical rivalry between major extra-regional powers.
- Maritime connectivity: Enhancing port-led development and sea lanes of communication (SLOCs) to ensure regional trade stability.
- Economic integration: Leveraging ASEAN's market size to diversify supply chains and reduce import dependencies.
Keywords: Act East Policy · Indo-Pacific · Strategic Autonomy · Maritime Security · ASEAN · Multi-alignment
चर्चा में क्यों: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2015 के परमाणु सहयोग समझौते के अंतर्गत भारत को यूरेनियम निर्यात के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है, जिससे निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक अनुबंध संभव हो सकेंगे।
यह व्यवस्था निजी ऑस्ट्रेलियाई खनन संस्थाओं को भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ अनुबंध करने की अनुमति प्रदान करती है। यह ढांचा दिसंबर 2025 में पारित SHANTI अधिनियम द्वारा सुगम बनाया गया है।
Prelims pointers (3)
- Intl. org2015 परमाणु सहयोग समझौता: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागरिक परमाणु सहयोग को नियंत्रित करने वाला ढांचा।
- Act / BillSHANTI Act: यूरेनियम निर्यात व्यवस्थाओं को सुगम बनाने के लिए दिसंबर 2025 में पारित कानून।
- Factजुलाई 2026 में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान पीएम मोदी के प्रवास के दौरान यूरेनियम निर्यात व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया।
Mains angle
Q. ऑस्ट्रेलिया के साथ परमाणु सहयोग के विस्तार से भारत की ऊर्जा सुरक्षा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी रणनीतिक स्थिति किस प्रकार सुदृढ़ होती है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Strategic alignment: Strengthening of the Quad-aligned energy corridor and deepening of bilateral economic ties through mineral security.
Keywords: Energy Security · Strategic Autonomy · Nuclear Cooperation · Mineral Diplomacy · Indo-Pacific Strategy
चर्चा में क्यों: यूक्रेन और नौ यूरोपीय देशों ने रूसी खतरों का मुकाबला करने के लिए एक साझा बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा संरचना विकसित करने हेतु पेरिस में एक मिसाइल रक्षा गठबंधन का गठन किया है।
इस गठबंधन में यूक्रेन, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन और UK शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य यूक्रेन के युद्ध अनुभव का उपयोग करके बैलिस्टिक मिसाइलों के विरुद्ध एक एकीकृत रक्षा प्रणाली विकसित करना है, जिन्हें ड्रोन या क्रूज मिसाइलों की तुलना में इंटरसेप्ट करना अधिक चुनौतीपूर्ण होता है।
Prelims pointers (3)
- Intl. orgइस गठबंधन में 10 राष्ट्र शामिल हैं: Ukraine, Denmark, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden और UK।
- Factइस गठबंधन की औपचारिक घोषणा 2024 में पेरिस में हुई वार्ता के दौरान की गई थी।
- S&Tअपने प्रक्षेपवक्र (trajectory) और गति के कारण, बैलिस्टिक मिसाइलों को क्रूज मिसाइलों या ड्रोन्स की तुलना में उच्च-प्राथमिकता वाले खतरे के रूप में पहचाना जाता है।
Mains angle
Q. यूरोपीय सुरक्षा में एकीकृत मिसाइल रक्षा संरचनाओं के महत्व और रूस-यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में सामूहिक रक्षा तंत्र के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical friction: Escalation of retaliatory rhetoric by Russia posing risks to broader European continental stability.
- Technological asymmetry: The challenge of neutralizing high-velocity ballistic missiles compared to conventional cruise missiles or UAVs.
Keywords: Ballistic Missile Defense · Collective Security · Integrated Defense Architecture · Deterrence · Geopolitical Escalation
चर्चा में क्यों: संयुक्त अवमी एक्शन कमेटी (JAAC) द्वारा मुजफ्फरबाद के लिए आयोजित नियोजित मार्च से पूर्व, 14 जुलाई, 2026 को पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (PoJK) में विरोध प्रदर्शन और झड़पें हुईं।
संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) द्वारा 15 जुलाई, 2026 को मुजफ्फराबाद के लिए एक मार्च आयोजित किया गया। PoJK के सुधनोती और मथियाल मेरा जिलों में हिंसक झड़पें हुईं, जिसके परिणामस्वरूप हताहतों की संख्या में वृद्धि हुई और इस घटना के पश्चात भारत के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक वक्तव्य जारी किया।
Prelims pointers (3)
- Placeमुजफ्फरबाद: पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू और कश्मीर (PoJK) में आजाद कश्मीर का प्रशासनिक मुख्यालय।
- Placeसुधोती और मथियाल मेरा: PoJK क्षेत्र के भीतर स्थित जिले।
- Factविरोध प्रदर्शन और झड़पें 14 जुलाई, 2026 को हुईं।
Mains angle
Q. पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (PoJK) में आंतरिक अशांति के भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापक कश्मीर मुद्दे पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Asymmetric warfare: Use of internal unrest as a tool for geopolitical leverage by neighboring states.
- Human rights oversight: Lack of international accountability for civilian casualties in disputed territories.
- Strategic communication: India's diplomatic push to internationalize the issue of human rights violations in PoJK.
Keywords: Geopolitical instability · Human rights violations · Territorial integrity · Regional security · Diplomatic accountability
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने रोगी सेवाओं के डिजिटलीकरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा हेतु निजी दान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'Nalam TN' और 'Nalam AI' की शुरुआत की।
तमिलनाडु हेल्थ फाउंडेशन ने सरकारी अस्पतालों में निजी दान को निर्देशित करने के उद्देश्य से 'नलम TN' (Nalam TN) की शुरुआत की है। 'नलम AI' (Nalam AI) एक व्हाट्सएप-आधारित सेवा है, जिसे 22 जिलों में रोगियों को ओपीडी (OP) टिकट उत्पन्न करने और अपॉइंटमेंट बुक करने में सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।
Prelims pointers (3)
- SchemeNalam TN: तमिलनाडु स्वास्थ्य फाउंडेशन द्वारा एक ऐसा मंच जो सरकारी अस्पतालों में निजी दान को निर्देशित करता है।
- S&TNalam AI: डिजिटल OP टिकट जनरेशन और अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए एक WhatsApp-आधारित AI सेवा।
- Factइन पहलों को तमिलनाडु के 22 जिलों को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Mains angle
Q. भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में बुनियादी ढांचे और सुलभता के अंतराल को पाटने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का एकीकरण किस प्रकार सहायक हो सकता है, चर्चा कीजिए।
- Digital divide: Accessibility barriers for rural populations lacking smartphone penetration or high-speed internet.
- Data privacy: Risks associated with patient data handling on third-party messaging platforms like WhatsApp.
- Funding sustainability: Challenges in ensuring consistent private donations for long-term public health infrastructure maintenance.
Keywords: Public-Private Partnership · Digital Health · Healthcare Accessibility · Crowdfunding · E-governance
Indian Express ↗+1 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: होरमुज जलडमरूमध्य में हुए हमलों के पश्चात, भारतीय व्यापारिक चालक दल की सुरक्षा हेतु केंद्रीय मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल ने 'सीफरर-फर्स्ट' (Seafarer-First) प्रतिक्रिया का आदेश दिया है।
14 जुलाई, 2026 को, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने भारतीय नाविकों के लिए एक वास्तविक समय (real-time) निगरानी प्रणाली शुरू की। इस पहल के अंतर्गत चालक दल के कल्याण और होर्मुज जलडमरूमध्य में खतरों के आकलन की निगरानी हेतु एक परिचालन डैशबोर्ड शामिल है।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है।
- BodyMoPSW: बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय, जो समुद्री सुरक्षा और शिपिंग नीति के लिए उत्तरदायी है।
- Fact'Seafarer-First' प्रतिक्रिया में प्रभावित नाविकों के लिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग और संपर्क अधिकारी (liaison officers) शामिल हैं।
Mains angle
Q. भारत के समुद्री व्यापार के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य के रणनीतिक महत्व का परीक्षण कीजिए और संघर्ष क्षेत्रों में भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए।
- Maritime security: Balancing freedom of navigation with the rising risk of asymmetric threats in chokepoints
- Diplomatic coordination: Necessity of multi-agency synergy between MoPSW, MEA, and the Indian Navy for maritime safety
- Economic vulnerability: High dependence on the Strait of Hormuz for energy security and global trade routes
Keywords: Maritime Security · Freedom of Navigation · Strategic Chokepoints · Seafarer Welfare · Asymmetric Threats
GS2Social Justice › Poverty, hunger & nutritionPrelims चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश के आवास और राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी शहरी आवास आवश्यकताओं को पूरा करनेके लिए कोर अर्बन रीजन्स (CURE) में 1 लाख 'इंद्रम्मा' आवासों का शिलान्यास करने वाले हैं।
राज्य मंत्रिमंडल ने 23 मई, 2024 को कम आय वर्ग (LIG) के आवासों को लक्षित करते हुए इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्माण के अंतर्गत 26 निर्वाचन क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए वित्तीय प्रतिबद्धता वित्त वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित की गई है।
Prelims pointers (3)
- Schemeइन्दिरम्मा हाउस: निम्न आय वर्ग (LIG) के परिवारों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की एक आवास पहल।
- Factलक्ष्य: Core Urban Regions (CURE) में 1 लाख घरों का निर्माण किया जाना है।
- Factसमयरेखा: आधारशिला रखने का कार्यक्रम 20 जुलाई, 2024 निर्धारित; वित्तीय प्रतिबद्धता 2026-27 के लिए।
Mains angle
Q. तेजी से विकसित हो रहे भारतीय राज्यों में गरीबी उन्मूलन और समावेशी शहरीकरण को बढ़ावा देने में शहरी आवास योजनाओं के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Urban density management: Balancing high-rise multi-storey construction with adequate infrastructure and public amenities.
- Eligibility friction: Ensuring transparent identification of Low Income Group (LIG) beneficiaries to prevent leakage.
- Fiscal sustainability: Managing long-term state debt and budgetary allocations for large-scale housing commitments in 2026-27.
Keywords: Inclusive Urbanization · LIG Housing · Urban Poverty Alleviation · Public Infrastructure · Fiscal Commitment
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक 50 वर्षीय महिला को संरक्षित भ्रूणों (preserved embryos) का उपयोग करके सरोगेसी (surrogacy) की प्रक्रिया अपनाने की अनुमति प्रदान की है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम में निर्धारित कठोर आयु सीमा प्रजनन स्वायत्तता (reproductive autonomy) का उल्लंघन कर सकती है।
इस दंपति ने वर्ष 2015 में तीन भ्रूण संरक्षित किए थे, किंतु 2022 में सरोगेसी (रेगुलेशन) एक्ट के कार्यान्वयन के कारण उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ा। लखनऊ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तीन सप्ताह के भीतर आवेदन पर सुनवाई करने का निर्देश दिया।
Prelims pointers (3)
- Act / BillSurrogacy (Regulation) Act, 2021: भारत में व्यावसायिक और परोपकारी सरोगेसी (surrogacy) को विनियमित करता है।
- Factइस जोड़े ने 2015 में तीन भ्रूणों (embryos) को संरक्षित किया था।
- Placeलखनऊ: वह स्थान जहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की वह पीठ स्थित है जिसने यह निर्णय दिया।
Mains angle
Q. सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम के माध्यम पर प्रजनन अधिकारों का राज्य द्वारा किया गया विनियमन, प्रजनन स्वायत्तता के मौलिक अधिकार के साथ किस सीमा तक विरोधाभास उत्पन्न करता है? का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Constitutional conflict: Balancing the right to reproductive choice under Article 21 against state-mandated age and eligibility criteria.
- Regulatory gap: Lack of clear legal framework for the use of cryopreserved embryos in surrogacy arrangements.
- Ethical dilemma: Balancing the protection of women from exploitation against the rights of individuals to pursue biological parenthood.
Keywords: reproductive autonomy · surrogacy regulation · cryopreservation · constitutional morality · right to life
चर्चा में क्यों: CAG की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2024 से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2020 और 2024 के मध्य छह 'भूतिया छात्रावासों' (ghost hostels) को 1.62 करोड़ रुपये जारी किए, जबकि वहां कोई भी छात्र निवास नहीं कर रहा था।
CAG ऑडिट ने जालना, बुलधना और लातूर जिलों में छह गैर-कार्यात्मक छात्रावासों की पहचान की है। मोदिकान छात्रावास (जालना) में महत्वपूर्ण विसंगतियां पाई गईं, जहाँ भवन बंद और जर्जर होने के बावजूद 18 लाख रुपये मानदेय के रूप में भुगतान किए गए थे।
Prelims pointers (3)
- BodyCAG (Comptroller and Auditor General) भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था है।
- Factवर्ष 2020 और 2024 के बीच छह फर्जी (ghost) छात्रावासों में 1.62 करोड़ रुपये का गबन/कुप्रबंधन किया गया।
- Factमार्च 2024 तक, महाराष्ट्र में छात्रों के लिए 443 सरकारी छात्रावास थे।
Mains angle
Q. कैग (CAG) की रिपोर्ट द्वारा रेखांकित सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी में निहित प्रणालीगत विफलताओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Verification gap: Lack of periodic physical verification of infrastructure by the Department of Social Justice.
- Financial leakage: Failure of internal audit mechanisms to flag honorarium payments to non-functional entities.
- Infrastructure deficit: Inadequate staffing and lack of basic amenities like dining halls and power backup in existing hostels.
Keywords: Accountability · Audit Oversight · Welfare Schemes · Ghost Entities · Public Accountability · Administrative Lapses
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने अपने कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों (PwDs) को शामिल करने के आदेशों का अनुपालन न करने पर कंटेंट क्रिएटर्स को फटकार लगाई और अपमानजनक टिप्पणियों के विरुद्ध कानून बनाने का सुझाव दिया।
14 जुलाई, 2026 को, उच्चतम न्यायालय ने 'क्योर SMA इंडिया फाउंडेशन' द्वारा दायर एक याचिका पर विचार किया, जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) के उपचार की लागत पर की गई असंवेदनशील टिप्पणियों से संबंधित थी। न्यायालय ने प्रभावितों (influencers) को धन उगाहने के उद्देश्य से दिव्यांगजनों (PwD) की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने वाले दो मासिक कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश दिया।
Prelims pointers (3)
- Bodyभारत का उच्चतम न्यायालय: भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जो न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) और मूल क्षेत्राधिकार (original jurisdiction) का प्रयोग करती है।
- FactSpinal Muscular Atrophy (SMA): एक गंभीर आनुवंशिक विकार जो मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है, जिसके लिए अक्सर महंगी जीन थेरेपी की आवश्यकता होती है।
- PostCure SMA India Foundation: एक गैर-सरकारी संगठन जो Spinal Muscular Atrophy के रोगियों की वकालत करता है।
Mains angle
Q. विकलांग व्यक्तियों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियों के लिए दंडित करने हेतु एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता और समावेशिता को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया प्रभावशाली व्यक्तियों (influencers) की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Regulatory vacuum: Absence of specific penal provisions in existing laws to address digital hate speech against PwDs
- Social responsibility: The tension between influencer autonomy and the judicial mandate for inclusive representation
- Legislative intervention: Balancing freedom of speech with the constitutional mandate to protect the dignity of vulnerable sections
Keywords: Inclusivity · Social Justice · Hate Speech · Judicial Activism · Disability Rights
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims चर्चा में क्यों: नीदरलैंड्स के 'रूम फॉर द रिवर' कार्यक्रम को जलवायु अनुकूलन और बाढ़ प्रबंधन के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में रेखांकित किया जा रहा है।
नीदरलैंड्स ने वर्ष 2006 में शुरू किए गए 'रूम फॉर द रिवर' (Room for the River) कार्यक्रम में €2.3 बिलियन का निवेश किया। इस रणनीति के अंतर्गत, उच्च तटबंधों के निर्माण के स्थान पर तटबंधों को स्थानांतरित करने, बाढ़ के मैदानों (floodplains) को नीचा करने और कृषि भूमि को अस्थायी भंडारण क्षेत्र में परिवर्तित करके नदियों के लिए स्थान सृजित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
Prelims pointers (3)
- PlaceWaal नदी: नीदरलैंड की एक प्रमुख नदी जहाँ Nijmegen द्वीप परियोजना (island project) को कार्यान्वित किया गया था।
- FactRoom for the River कार्यक्रम की शुरुआत 2006 में €2.3 बिलियन के बजट के साथ की गई थी।
- S&Tप्रकृति-आधारित समाधान: उच्च नदी प्रवाह के प्रबंधन के लिए बाढ़ के मैदानों और अस्थायी भंडारण क्षेत्रों का उपयोग।
Mains angle
Q. भारतीय उपमहाद्वीप में बढ़ते बाढ़ के जोखिमों के प्रबंधन हेतु 'रूम फॉर द रिवर' (Room for the River) जैसे प्रकृति-आधारित समाधानों को किस प्रकार अनुकूलित किया जा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Ecological restoration: Balancing flood risk mitigation with the preservation of biodiversity and riverine ecosystems.
- Land-use conflict: Trade-offs between converting agricultural land into flood storage and ensuring food security.
- Cost-benefit analysis: Comparing long-term maintenance of nature-based solutions versus traditional hard engineering structures.
Keywords: Climate adaptation · Nature-based solutions · Floodplain management · Resilient infrastructure · Ecological restoration
GS2Governance › Government policies & schemesMains चर्चा में क्यों: दिल्ली आवास आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) में वृद्धि करने और ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) क्षेत्रों का विस्तार करने हेतु नई नीतियों को लागू कर रही है।
यह नीति दिल्ली में TOD क्षेत्रों का विस्तार कर लगभग 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है। इसका उद्देश्य अधिक आवास इकाइयों के लिए FAR सीमाओं में वृद्धि करके उच्च घनत्व वाले विकास को सुगम बनाना है।
Prelims pointers (3)
- Factदिल्ली में TOD ज़ोन लगभग 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं।
- S&TFloor Area Ratio (FAR) शहरी नियोजन में प्लॉट क्षेत्र के सापेक्ष एक इमारत के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक माप है।
- Placeदिल्ली इन विशिष्ट TOD और FAR नीतिगत परिवर्तनों को लागू करने वाला प्राथमिक शहरी क्षेत्र है।
Mains angle
Q. दिल्ली जैसे तेजी से विस्तारित होते महानगरीय क्षेत्रों में उच्च-घनत्व वाले शहरी विकास और बुनियादी ढाँचे की क्षमता के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Infrastructure-Development Gap: Risk of overstretched public utilities and transport networks due to rapid population influx.
- Urban Planning Conflict: Balancing the urgent need for affordable housing supply against the preservation of neighborhood livability.
- Regulatory Oversight: Need for synchronized zoning laws that mandate infrastructure upgrades before granting higher FAR permissions.
Keywords: Transit-Oriented Development · Floor Area Ratio · Urban Density · Infrastructure Strain · Housing Supply
चर्चा में क्यों: भारत का मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र लागत-प्रभावशीलता और e-Medical Visa कार्यक्रम के कारण 2026 तक 12.32 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
भारत में चिकित्सा पर्यटन (मेडिकल टूरिज्म) के आगमन में वर्ष 2020 के 1.83 लाख से बढ़कर वर्ष 2023 में 6.59 लाख से अधिक हो गया है। इस क्षेत्र के मूल्यांकन के 2031 तक $22.11 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है। ई-मेडिकल वीजा (e-Medical Visa) कार्यक्रम वर्तमान में 167 देशों के नागरिकों को कवर करता है।
Prelims pointers (4)
- Factभारत में मेडिकल टूरिज्म बाजार का मूल्यांकन 2026 तक $12.32 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।
- Factमेडिकल टूरिज्म आगमन 2020 में 1.83 लाख से बढ़कर 2023 में 6.59 लाख हो गया।
- Facte-Medical Visa कार्यक्रम 167 देशों के नागरिकों को कवर करता है।
- Factभारत में जटिल चिकित्सा प्रक्रियाएं पश्चिमी देशों की तुलना में 80% तक कम लागत वाली हो सकती हैं।
Mains angle
Q. भारत के चिकित्सा पर्यटन (मेडिकल टूरिज्म) के एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने में योगदान देने वाले कारकों का परीक्षण कीजिए और खंडित स्वास्थ्य अनुभवों की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। विश्लेषण कीजिए।
- Cost-competitiveness: Significant price arbitrage (up to 80% lower) compared to Western healthcare markets.
- Regulatory framework: Expansion of e-Medical Visa program to 167 countries to facilitate seamless patient mobility.
- Service integration: Need to transition from fragmented clinical care to an integrated end-to-end patient support model.
- Trust deficit: Addressing safety and post-treatment coordination to compete with established global healthcare hubs.
Keywords: Medical Tourism · e-Medical Visa · Healthcare Infrastructure · Cost-effectiveness · Patient Mobility · Service Integration
चर्चा में क्यों: तेलंगाना सरकार ने आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 80,000 अल्पसंख्यक छात्रों को AI और डिजिटल सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 'AI Readiness and Digital Safety Programme' शुरू किया है।
यह पहल तेलंगाना सरकार, Doxa Consulting Private Limited (DCPL) और MASK NextGen Inc. के मध्य एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसका लक्ष्य 205 TMREIS आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को लक्षित करना है और यह पूर्णतः CSR भागीदारी के माध्यम से वित्तपोषित है।
Prelims pointers (4)
- Factयह कार्यक्रम 205 TMREIS आवासीय विद्यालयों के माध्यम से 80,000 अल्पसंख्यक छात्रों को लक्षित करता है।
- BodyTMREIS का अर्थ Telangana Minority Residential Educational Institutions Society है।
- S&Tयह पहल AI ज्ञान और डिजिटल सुरक्षा कौशल सिखाने के लिए एक गेमिफाइड (gamified) प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है।
- Factयह कार्यक्रम 15 अगस्त, 2024 को शुरू किया गया था।
Mains angle
Q. भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए लक्षित डिजिटल साक्षरता और एआई (AI) प्रशिक्षण कार्यक्रम किस प्रकार सामाजिक-आर्थिक विभाजन को कम करने में सहायक हो सकते हैं, चर्चा कीजिए।
- Digital divide: Disparity in access to high-end computing resources and high-speed internet in rural minority pockets
- Pedagogical shift: Transitioning from rote learning to gamified, skill-based AI literacy in government-aided schools
- CSR-led model: Sustainability of public-private partnerships in funding large-scale educational infrastructure
Keywords: Digital Inclusion · Technological Literacy · CSR Partnerships · Minority Welfare · Gamified Learning
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) विशेष गहन संशोधन (SIR) में उत्पन्न लॉजिस्टिक बाधाओं के कारण 369 वार्डों के लिए चुनाव की समय-सीमा बढ़ाने हेतु ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) ने पांच नगर निगमों के अंतर्गत आने वाले 369 वार्डों के चुनावों के लिए समय सीमा को 31 अगस्त, 2026 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2026 करने का अनुरोध किया है। इस विलंब का मुख्य कारण वर्तमान में जारी विशेष गहन संशोधन (SIR) की प्रक्रिया है।
Prelims pointers (4)
- BodyGreater Bengaluru Authority (GBA): वह निकाय जो चुनाव की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा है।
- Factप्रस्तावित विस्तार से पांच नगर निगमों के अंतर्गत आने वाले 369 वार्ड प्रभावित होंगे।
- Factमूल चुनाव की समय सीमा 31 अगस्त, 2026 थी, जिसे 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था।
- Placeबेंगलुरु: नगर निगम चुनाव कार्यवाही का स्थान।
Mains angle
Q. भारत के तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ते शहरों में निरंतर चल रहे मतदाता सूची संशोधनों के बीच समय पर नगर निगम चुनाव आयोजित करने में आने वाली तार्किक और प्रशासनिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Administrative bottleneck: Conflict between Special Intensive Revision (SIR) data accuracy and the urgency of election scheduling.
- Logistical constraint: Shortage of manpower and resources to manage simultaneous revision and polling in high-density urban wards.
- Democratic integrity: Risk of disenfranchisement or inclusion of ineligible voters if revision processes are bypassed for speed.
Keywords: Electoral Roll Revision · Logistical Challenges · Municipal Governance · Administrative Efficiency · Democratic Process
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims चर्चा में क्यों: दिल्ली सरकार ने लक्षित कल्याण वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता योजना, 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' हेतु पात्रता मानदंड को अंतिम रूप दे दिया है।
यह योजना 21-60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को ₹2,500 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्रता हेतु दिल्ली में 10 वर्षों के निवास, ₹2.5 लाख से कम वार्षिक पारिवारिक आय और चार पहिया वाहन के स्वामित्व का अभाव अनिवार्य है।
Prelims pointers (4)
- Schemeदिल्ली लक्ष्मी योजना: एक राज्य-स्तरीय कल्याणकारी योजना जो महिलाओं को ₹2,500 की मासिक सहायता प्रदान करती है।
- Factपात्रता मानदंडों में अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख शामिल है।
- Factआवेदकों को न्यूनतम 10 वर्षों तक दिल्ली में निवास करना अनिवार्य है।
- Factयह योजना आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों या चार पहिया वाहन के स्वामियों को बाहर करती है।
Mains angle
Q. शहरी स्थानीय निकायों द्वारा महिलाओं के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में कठोर पात्रता मानदंडों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Inclusion-Exclusion Paradox: Balancing strict income caps to prevent 'leakage' while ensuring the most marginalized women are not excluded.
- Administrative Transparency: Challenges in verifying residency and criminal records across large urban populations.
Keywords: Targeted Delivery · Welfare Distribution · Social Safety Net · Fiscal Leakage · Empowerment
चर्चा में क्यों: शासन विकेंद्रीकरण और स्थानीय मांगों को संबोधित करने के उद्देश्य से, लद्दाख के मुख्य सचिव ने सभी सात जिलों के लिए स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDC) के गठन की घोषणा की है।
इस पहल के अंतर्गत द्रास और शाम सहित सभी सात जिलों के लिए परिषदों की स्थापना का प्रावधान है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शासन का विकेंद्रीकरण करना है और यह संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निर्धारित ढांचे से संबद्ध है। वर्ष 2026 को इस क्षेत्र के प्रशासनिक इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में चिन्हित किया गया है।
Prelims pointers (3)
- Constitutionअनुच्छेद 371 विभिन्न राज्यों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है, जिसमें लद्दाख का वर्तमान प्रशासनिक ढांचा शामिल है।
- Placeद्रैस और शाम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में नवनिर्मित जिले हैं।
- Factयह पहल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सभी 7 जिलों को कवर करती है।
Mains angle
Q. स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (Autonomous Hill Development Councils) के माध्यम से सत्ता के विकेंद्रीकरण से लद्दाख क्षेत्र की विशिष्ट सामाजिक-राजनीतिक और भौगोलिक चुनौतियों का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Administrative decentralization: Balancing local autonomy with the Union Territory's integrated administrative structure.
- Constitutional alignment: Harmonizing local council powers with the special provisions under Article 371.
- Security-Development nexus: Ensuring infrastructure growth in border districts while maintaining national security protocols.
Keywords: Decentralized Governance · Article 371 · Autonomous Councils · Administrative Federalism · Local Self-Governance
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के 350 से अधिक मदरसा कर्मचारियों के नियमितीकरण के दावों को खारिज कर दिया है और घोषणा की है कि 14 मार्च, 2016 के बाद न्यायिक अनुमति के बिना की गई नियुक्तियाँ अवैध हैं।
उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2023 की एक त्रि-सदस्यीय समिति की रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें 361 याचिकाकर्ताओं के मध्य शून्य वैध नियुक्तियों की पुष्टि की गई थी। यह मामला पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 से संबंधित था, जिसे कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2014 में निरस्त कर दिया गया था।
Prelims pointers (3)
- Bodyभारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India): वह शीर्ष न्यायालय जिसने 14 मार्च, 2016 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के 2015 के फैसले पर रोक लगा दी थी।
- Fact361 याचिकाकर्ताओं ने नियमित नियुक्तियों और राज्य द्वारा वित्तपोषित वेतन की मांग करते हुए 40 से अधिक याचिकाएं दायर कीं।
- Act / BillWest Bengal Madrasa Service Commission Act, 2008: वह विशिष्ट राज्य विधान जिसे उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया।
Mains angle
Q. राज्य अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संचालित शिक्षण संस्थानों की नियुक्ति प्रक्रियाओं में प्रशासनिक निरंतरता और कानूनी वैधता बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Administrative oversight: Difficulty in reconciling state-funded grant-in-aid schemes with independent minority institutional autonomy.
- Judicial scrutiny: The necessity of judicial oversight to prevent 'ex facie' illegal appointments during periods of legislative uncertainty.
- Regulatory vacuum: Risks of unauthorized recruitment during the transition period between High Court rulings and Supreme Court stays.
Keywords: Judicial Review · Grant-in-aid · Minority Institutions · Administrative Law · Regularization
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: कर्नाटक निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान 9.37 लाख से अधिक अप्राप्य मतदाताओं की पहचान की है, जिससे सत्यापन का उत्तरदायित्व राजनीतिक दलों पर स्थानांतरित हो गया है।
निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक के कुल 5.54 करोड़ निर्वाचकों में से 9.37 लाख निर्वाचकों को अप्राप्य (untraceable) पाया है। विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया के अंतर्गत राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अंतिम मतदाता सूची के अद्यतनीकरण से पूर्व इन मामलों का सत्यापन करें।
Prelims pointers (3)
- Bodyनिर्वाचन आयोग (ECI) चुनावी नामावली तैयार करने और उनके रखरखाव के लिए उत्तरदायी एक संवैधानिक निकाय है।
- Factजुलाई 2026 तक, कर्नाटक के 5.54 करोड़ निर्वाचकों में से 9.37 लाख अप्राप्य (untraceable) मतदाताओं की पहचान की गई।
- FactSpecial Intensive Revision (SIR) मतदाता सूची की सटीकता और अखंडता सुनिश्चित करने की एक आवधिक प्रक्रिया है।
Mains angle
Q. एक विशाल लोकतंत्र में सटीक मतदाता सूची बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों और सत्यापन प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की भागीदारी के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Data integrity: Risk of partisan bias or deliberate exclusion when political machinery handles voter verification.
- Administrative bottleneck: Difficulty in tracking migratory populations and urban-rural shifts in real-time.
- Constitutional mandate: Balancing the ECI's neutrality with the practical necessity of ground-level party verification.
Keywords: Electoral Integrity · Voter Suppression · Administrative Transparency · Partisan Neutrality · Demographic Accuracy
चर्चा में क्यों: प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को मानकीकृत करने और उसमें सुधार करनेउद्देश्य से, कर्नाटक सरकार ने कक्षा 1 से 10 तक के सभी राज्य बोर्ड स्कूलों में NCERT पाठ्यपुस्तकों को अपनाने का आदेश दिया है।
यह पहल कक्षा I-V के लिए अंग्रेजी और गणित, तथा कक्षा VI-VII के लिए अंग्रेजी और हिंदी को कवर करती है। पिछले चरणों के कार्यान्वयन के दौरान से ही, कक्षा VIII-X के लिए विज्ञान और गणित की NCERT पुस्तकों का उपयोग किया गया है।
Prelims pointers (3)
- BodyNCERT: National Council of Educational Research and Training, शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है।
- Factकर्नाटक राज्य बोर्ड के स्कूल इस पाठ्यपुस्तक मानकीकरण के प्राथमिक कार्यान्वयन स्थल हैं।
- Factइस रोलआउट में विभिन्न ग्रेड ब्रैकेट में English, Maths, Hindi और Science की पाठ्यपुस्तकें शामिल हैं।
Mains angle
Q. NCERT पाठ्यपुस्तकों के साथ राज्य-स्तरीय पाठ्यक्रमों के मानकीकरण के भारतीय शिक्षा के संघीय ढांचे और प्राथमिक स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Pedagogical uniformity: Balancing national standards with regional linguistic and cultural nuances in primary education.
- Federal friction: Potential tension between State Board autonomy and Centralized curriculum mandates under the Concurrent List.
- Resource equity: Ensuring uniform teacher training and infrastructure to deliver NCERT-aligned content in rural State Board schools.
Keywords: Pedagogical Standardization · Concurrent List · Educational Equity · Curriculum Alignment · Federalism
GS2Social Justice › Human resources & skillingPrelims चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने युवा सशक्तिकरण और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 'भारत जोड़ो युवा संघ' स्थापित करने हेतु ₹1,010 करोड़ की परियोजना शुरू की है।
इस परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में 10,000 युवा क्लबों की स्थापना का प्रावधान है। प्रत्येक क्लब को प्रतिवर्ष ₹10 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, और इसके सदस्यों की आयु 16 से 35 वर्ष के मध्य होनी अनिवार्य है।
Prelims pointers (4)
- Schemeभारत जोड़ो युवा संघ: कर्नाटक राज्य की एक पहल जो प्रत्येक क्लब को ₹10 लाख की वार्षिक फंडिंग प्रदान करती है।
- Factपरियोजना के लिए कुल वार्षिक व्यय ₹1,010 करोड़ है।
- Bodyक्लबों को Karnataka Societies Act के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- Factसदस्यता आवश्यकता: 16 से 35 वर्ष की आयु के न्यूनतम 100 सदस्य।
Mains angle
Q. भारत में ग्रामीण और शहरी विकास तथा सामाजिक एकजुटता के लिए समुदाय-आधारित युवा क्लब किस प्रकार एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं, चर्चा कीजिए।
- Institutional framework: Ensuring transparency in fund disbursement and club registration under the Karnataka Societies Act.
- Social capital formation: Leveraging local youth networks to address rural unemployment and cultural preservation.
- Governance bottleneck: Coordinating decentralized implementation across diverse gram panchayats and urban wards.
Keywords: Social Capital · Youth Empowerment · Decentralized Governance · Community Engagement · Rural Development
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 32
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: NASA अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन के 14 जुलाई, 2026 को 8 महीने के ISS मिशन के लिए प्रक्षेपित होने का कार्यक्रम निर्धारित है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
अनिल मेनन का प्रक्षेपण 14 जुलाई, 2026 को भारतीय मानक समय (IST) के अनुसार रात्रि 8:17 बजे कजाकिस्तान के बैकोनुर कॉस्मोड्रोम से किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों और अर्धचालक क्रिस्टल उत्पादन पर प्रयोग करने हेतु रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सहयोग सम्मिलित है।
Prelims pointers (4)
- Placeबैकोनूर कॉस्मोड्रोम: यह कजाकिस्तान में स्थित है और यह विश्व का पहला और सबसे बड़ा परिचालनिक स्पेसपोर्ट है।
- S&TISS: International Space Station, निम्न पृथ्वी कक्षा (low Earth orbit) में स्थित एक मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन है।
- Factमिशन की अवधि: अनिल मेनन के लिए निर्धारित मिशन अवधि जुलाई 2026 से शुरू होकर 8 महीने की है।
- S&Tमाइक्रोग्रैविटी अनुसंधान: प्रयोगों में अंतरिक्ष में मानव शरीर विज्ञान (human physiology) का अध्ययन और सेमीकंडक्टर क्रिस्टल का निर्माण शामिल है।
Mains angle
Q. अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अभियानों में भारत की बढ़ती भागीदारी के महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अंतरिक्ष-आधारित विनिर्माण (space-based manufacturing) की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।
- Technological leap: Advancement in microgravity-based manufacturing for high-purity semiconductor crystals and medical fluids.
- Geopolitical synergy: Collaborative space exploration as a tool for strengthening bilateral ties and scientific diplomacy.
- Human capital: Leveraging the Indian diaspora's expertise to enhance India's standing in global space governance.
Keywords: Space Diplomacy · Microgravity Research · Space Manufacturing · Human Physiology · Scientific Collaboration
The Hindu ↗+2 और खबरें इस विषय पर GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: RBI ने बैंकों में कम से कम 5% हिस्सेदारी रखने वाले बड़े संस्थागत निवेशकों के लिए नियामक अनुपालन को सरल बनाने हेतु प्रस्तावित संशोधनों का प्रस्ताव दिया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बड़े संस्थागत निवेशकों (म्युचुअल फंड, बीमा कंपनियों, पेंशन फंड) के लिए बैंकों में अतिरिक्त 10% तक की हिस्सेदारी प्राप्त करने हेतु एक बार की स्वीकृति तंत्र (one-time approval mechanism) का प्रस्ताव दिया है। इन प्रारूप संशोधनों पर सार्वजनिक टिप्पणियाँ 4 अगस्त, 2026 तक आमंत्रित हैं।
Prelims pointers (4)
- BodyRBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और बैंकिंग विनियमन के लिए उत्तरदायी है।
- Factप्रस्तावित सीमा: बैंकों में कम से कम 5% हिस्सेदारी वाले बड़े संस्थागत निवेशक।
- Factप्रस्तावित विस्तार: अतिरिक्त 10% तक की हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए एकमुश्त अनुमोदन।
- Factसार्वजनिक टिप्पणी की समय सीमा: 4 अगस्त, 2026।
Mains angle
Q. बड़े संस्थागत निवेशकों के लिए विनियामक अनुपालन में ढील देने से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता और पूंजी पर्याप्तता को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है, चर्चा कीजिए।
- Capital infusion: Facilitating easier entry for pension and insurance funds to bolster bank liquidity
- Regulatory oversight: Balancing ease of investment with the need for stringent monitoring of systemic risk
- Market concentration: Potential for large institutional players to exert significant influence over bank governance
Keywords: Regulatory Compliance · Institutional Investment · Capital Adequacy · Systemic Risk · Monetary Policy
चर्चा में क्यों: न्यायपालिका में नैतिक AI एकीकरण हेतु एक शासन ढांचा स्थापित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 'न्यायालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग हेतु विनियम, 2026' का मसौदा जारी किया है।
प्रारूपित विनियम प्रशासनिक और सहायक कार्यों जैसे कि प्रकरण प्रबंधन, प्रतिलेखन (transcription) और कानूनी अनुसंधान के लिए AI के उपयोग की अनुमति प्रदान करते हैं। हालांकि, यह एकल एल्गोरिथम-आधारित निर्णय लेने और जमानत पात्रता के मूल्यांकन के लिए AI के उपयोग पर कड़ाई से रोक लगाता है।
Prelims pointers (4)
- S&Tन्यायालयों में AI का उपयोग प्रशासनिक कार्यों जैसे कि केस मैनेजमेंट, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और लीगल रिसर्च के लिए अनुमत है।
- S&TDraft SC AI Regulations 2026 के तहत एकल एल्गोरिद्मिक निर्णय लेने (Solo algorithmic decision-making) पर प्रतिबंध है।
- S&TAI का उपयोग करके जमानत पात्रता का मूल्यांकन 'पूर्ण और गैर-परक्राम्य' (absolute and non-derogable) रूप में निषिद्ध है।
- Factमसौदा विनियमों पर हितधारकों की टिप्पणियाँ 15 जुलाई, 2026 तक मांगी गईं।
Mains angle
Q. भारतीय न्यायिक प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के एकीकरण से उत्पन्न होने वाले नैतिक और संवैधानिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए, साथ ही न्यायिक स्वतंत्रता और मानवीय निरीक्षण के संरक्षण को सुनिश्चित करने की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
- Judicial integrity: Risk of 'black box' algorithms undermining the principle of reasoned judicial orders.
- Constitutional safeguards: Ensuring AI-assisted legal research does not infringe upon the right to a fair trial.
- Accountability gap: Difficulty in attributing liability for errors made by autonomous systems in court administration.
Keywords: Algorithmic accountability · Judicial ethics · Human-in-the-loop · Digital governance · Transparency
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: पश्चिम एशियाई देशों से कच्चे तेल के आयात पर 85% की निर्भरता से उत्पन्न ऊर्जा सुरक्षा जोखिमों को कम करनेके लिए भारत SATAT और GOBARdhan जैसी कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) पहलों को गति दे रहा है।
भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 85% पश्चिम एशिया से आयात करता है। SATAT और GOBARdhan योजनाएं अपशिष्ट प्रबंधन के साथ-साथ जीवाश्म ईंधन के एक संधारणीय विकल्प के रूप में CBG को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती हैं।
Prelims pointers (4)
- SchemeSATAT: Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation योजना CBG उत्पादन पर केंद्रित है।
- SchemeGOBARdhan: पशुओं के गोबर और कृषि अपशिष्ट को बायोगैस में परिवर्तित करनेकरनेकी एक सरकारी पहल।
- Factभारत की कच्चे तेल के आयात में पश्चिम एशिया पर निर्भरता लगभग 85% है।
- S&TCBG: Compressed Biogas का उत्पादन गाय के गोबर और कृषि अवशेषों जैसे जैविक कचरे के किण्वन (fermentation) द्वारा किया जाता है।
Mains angle
Q. भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में संपीड़ित बायोगैस (CBG) की क्षमता का परीक्षण कीजिए और औद्योगिक फीडस्टॉक एवं खाद्य सुरक्षा के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का विश्लेषण कीजिए।
- Resource competition: Potential reduction in crop diversity due to high demand for maize as CBG feedstock.
- Infrastructure bottleneck: High capital expenditure and lack of specialized processing units for decentralized waste-to-energy conversion.
- Supply chain volatility: Dependence on seasonal agricultural residues affecting the consistency of CBG production cycles.
Keywords: Energy Security · Circular Economy · Feedstock Competition · Waste-to-Energy · Import Substitution
चर्चा में क्यों: गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध प्रवास, उग्रवादी तत्वों द्वारा सीमा का दुरुपयोग और सीमा सुरक्षा में तकनीकी चुनौतियों के समाधान हेतु आयोजित 'लैंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस 2026' की अध्यक्षता की।
यह सम्मेलन 9 जुलाई, 2026 को आयोजित किया गया था, जिसमें 119 सीमावर्ती जिलों के SPs ने भाग लिया। मुख्य चर्चाओं में तस्करी के लिए ड्रोन्स और एन्क्रिप्टेड ऐप्स (WhatsApp) के उपयोग तथा असम में चुनावी नामावली पर अवैध प्रवास के जनसांख्यिकीय प्रभाव को शामिल किया गया।
Prelims pointers (5)
- Postअमित शाह: केंद्रीय गृह मंत्री।
- Bodyमुख्य चुनाव आयुक्त: ज्ञानेश कुमार (सम्मेलन में उपस्थित)।
- Schemeवाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम: सीमावर्ती गांवों के विकास और सुरक्षा के लिए एक पहल।
- Factसम्मेलन में 119 सीमावर्ती जिलों का प्रतिनिधित्व किया गया।
- Factराज्यों को चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड (quadrangular security grid) के लिए दिसंबर 2026 तक सुझाव प्रस्तुत करने होंगे।
Mains angle
Q. भारत की सीमा सुरक्षा के समक्ष तकनीकी प्रगति और अवैध प्रवास द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड (quadrangular security grid) को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- Technological asymmetry: Use of encrypted messaging apps and drones by non-state actors to bypass traditional surveillance
- Demographic volatility: Impact of illegal migration on electoral integrity and local socio-cultural fabric in border states
- Infrastructure-Security nexus: Balancing the development goals of the Vibrant Villages Programme with high-intensity security requirements
Keywords: Quadrangular security grid · Demographic change · Technological surveillance · Border management · Internal security
GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims चर्चा में क्यों: प्राधिकारियों ने त्सो मोरीरी आर्द्रभूमि (wetland) में अवैध ऑफ-रोडिंग के लिए 12 बाइक सवारों पर 1.2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रवर्तन को रेखांकित करता है।
यह घटना लद्दाख स्थित चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले त्सो मोरीरी आर्द्रभूमि (wetland) में घटित हुई। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत बाइक सवारों पर दंड अधिरोपित किया गया, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
Prelims pointers (3)
- Act / BillWildlife (Protection) Act, 1972: भारत में वन्य जीवों और पौधों के संरक्षण के लिए प्राथमिक विधान।
- Placeत्सो मोरिरी: लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में स्थित एक उच्च-अल्टीट्यूड आर्द्रभूमि और झील।
- Fact4 जुलाई, 2024 को WanderOn Experiences Pvt Ltd के 12 बाइकर्स पर कुल 1.2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
Mains angle
Q. लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में साहसिक पर्यटन और संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory gap: Lack of stringent permit systems for private adventure tour operators in high-altitude wetlands.
- Ecological degradation: Soil compaction and habitat fragmentation caused by off-road vehicles in fragile alpine ecosystems.
- Enforcement friction: Difficulty in monitoring remote border-adjacent wildlife sanctuaries with limited patrolling infrastructure.
Keywords: Ecologically sensitive zones · Biodiversity conservation · Sustainable tourism · Regulatory enforcement · Habitat fragmentation
NDTV ↗+1 और खबरें इस विषय पर GS3Economy › Employment & inclusive growthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: भारतीय रेलवे ने बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा के 7,220 पूर्व सैनिकों को अनुबंध के आधार पर लेवल क्रॉसिंग गेटमैन के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके विरोध में 'सदर्न रेलवे मजदूर यूनियन' (SRMU) ने आपत्ति जताई है।
यह नीति कम से कम 15 वर्ष की सेवा अवधि वाले पूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त CAPF कर्मियों को लक्षित करती है। दक्षिणी रेलवे 918 पदों को भरने के लिए निर्धारित है, जिसमें चयनित कर्मियों को तीन वर्ष तक की अनुबंध अवधि के लिए ₹30,537 से ₹34,963 के मध्य मासिक वेतन प्राप्त होगा।
Prelims pointers (4)
- Factगेटमैन के रूप में नियुक्त किए जाने वाले कुल पूर्व सैनिकों की संख्या: 7,220।
- Factपात्रता के लिए न्यूनतम सेवा की आवश्यकता: 15 वर्ष।
- Factचयनित गेटमैनों के लिए अनुबंध की अवधि: 3 वर्ष तक।
- FactSouthern Railway का विशिष्ट कोटा: 918 पद।
Mains angle
Q. सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण हेतु अनुबंधात्मक नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को दरकिनार करने के निहितार्थों पर विचार कीजिए, जिसमें तीव्र भर्ती की आवश्यकता और योग्यता आधारित चयन एवं रोजगार की सुरक्षा के सिद्धांतों के बीच संतुलन का विश्लेषण कीजिए। चर्चा कीजिए।
- Labor friction: Conflict between unionized permanent staff and contractual ex-servicemen regarding job hierarchy
- Meritocracy vs. Expediency: Trade-off between rapid filling of critical safety roles and standardized competitive examination protocols
- Quota erosion: Potential reduction in permanent vacancy availability for general job aspirants due to contractual prioritization
Keywords: Meritocracy · Contractualization · Labor Relations · Public Infrastructure · Ex-servicemen Welfare
चर्चा में क्यों: मणिपुर में खुल्मी पुल और 'जर्मन रोड' जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं मैतेई और कुकी समूहों के बीच जातीय संघर्ष के केंद्र बिंदु बन गई हैं।
खुलमी पुल एक 270 फीट लंबा बेली ब्रिज है, जिसका निर्माण क्राउडफंडिंग के माध्यम से 3.5 करोड़ रुपये की लागत से 10 जुलाई, 2023 को पूर्ण किया गया था। दिसंबर 2025 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कुकी बस्तियों को जोड़ने वाले एक अनधिकृत 'रिंग रोड' के निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया।
Prelims pointers (3)
- Placeखुलमी ब्रिज और 'German Road' मणिपुर में स्थित हैं।
- BodyNational Green Tribunal (NGT) पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अर्ध-न्यायिक निकाय है।
- Factखुलमी ब्रिज एक 270-फुट लंबा बेली ब्रिज (Bailey bridge) है, जिसे जुलाई 2023 में पूरा किया गया था।
Mains angle
Q. संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का विकास किस प्रकार जातीय तनाव और क्षेत्रीय विवादों को और अधिक गंभीर बना सकता है, इस पर चर्चा कीजिए तथा परियोजनाओं के पारदर्शी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु उचित उपाय सुझाइए।
- Territorial friction: Infrastructure as a tool for establishing demographic dominance and physical connectivity in contested zones
- Regulatory oversight: Lack of transparency in crowdfunding and local approvals leading to unauthorized construction
- Security-Development nexus: The challenge of balancing rapid connectivity with the prevention of communal escalation
Keywords: Ethnic conflict · Territorial claims · Infrastructure governance · Transparency · Communal violence
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims चर्चा में क्यों: MoSPI ने वर्ष 2025-26 के लिए 'आवास और भोजन' उप-क्षेत्र में 35% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है, जो भारत की सेवा अर्थव्यवस्था के विस्तार को रेखांकित करती है।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP) के 19 उप-क्षेत्रों में से 14 में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। विशेष रूप से, 'आवास और भोजन' क्षेत्र में वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान 35% से अधिक की तीव्र वृद्धि देखी गई।
Prelims pointers (4)
- BodyMoSPI: Ministry of Statistics and Programme Implementation राष्ट्रीय सांख्यिकी जारी करने वाली नोडल संस्था है।
- Factवर्ष 2025-26 में 'आवास और भोजन' (accommodation and food) उप-क्षेत्र में वार्षिक आधार पर 35% से अधिक की वृद्धि हुई।
- Factसेवा उत्पादन सूचकांक (ISP) के 19 उप-क्षेत्रों में से 14 ने दो अंकों की वृद्धि दर्ज की।
- S&TISP पद्धति: अतिरिक्त अनुपालन भार के बिना सेवाओं के उत्पादन को मापने के लिए GST और प्रशासनिक डेटा का उपयोग करती है।
Mains angle
Q. भारत के सेवा क्षेत्र के विकास की निगरानी में 'सेवा उत्पादन सूचकांक' (ISP) की भूमिका और लक्षित आर्थिक नीतियां तैयार करने में इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Data integrity: Reliance on GST and administrative data ensures real-time tracking without increasing the compliance burden on MSMEs.
- Sectoral imbalance: Disparity between high-growth service sub-sectors and lagging segments affects equitable regional development.
Keywords: Index of Services Production · Service Sector Growth · Administrative Data · Economic Indicators · MoSPI
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims चर्चा में क्यों: पंजाब ने जल संरक्षण के प्रयासों के हिस्से के रूप में, 2026 खरीफ सीजन में डायरेक्ट सीडेड राइस (DSR) के उपयोग में 36% की वृद्धि दर्ज की है, जो 4 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैल गया है।
पंजाब कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 में 31,478 किसानों ने 4,00,433.26 एकड़ क्षेत्र में DSR तकनीक को अपनाया। राज्य सरकार ने इस जल-संरक्षण तकनीक को प्रोत्साहित करनेके लिए लगभग 61 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की।
Prelims pointers (4)
- Fact2026 खरीफ सीजन में पंजाब में DSR अपनाव 4,00,433.26 एकड़ तक पहुंच गया।
- Factपंजाब सरकार ने 2026 में DSR अपनाने के लिए लगभग 61 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि आवंटित की।
- Placeवर्ष 2026 में फाजिल्का जिले में सर्वाधिक DSR क्षेत्र 1,55,422.77 एकड़ दर्ज किया गया।
- S&TDirect Seeded Rice (DSR) एक जल-बचत तकनीक है जिसमें रोपाई के बिना बीजों को सीधे खेत में बोया जाता है।
Mains angle
Q. पंजाब क्षेत्र में प्रत्यक्ष बीज रोपाई (DSR) को बढ़ावा देने से सतत कृषि और जल संरक्षण में होने वाले योगदान का विश्लेषण कीजिए।
- Water-stress mitigation: Reducing the heavy irrigation requirements of traditional paddy-wheat cropping systems
- Incentive-driven transition: Balancing fiscal subsidies with long-term technological adoption by smallholder farmers
- Technical barriers: Addressing historical issues of weed management and labor shortages in DSR cultivation
Keywords: Sustainable Agriculture · Water Conservation · Incentive Structure · Crop Diversification · Resource Efficiency
GS3Environment & Ecology › Environmental laws, EIA & institutionsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए मैंग्रोव कटाई के स्थल से दूर प्रतिपूरक वनीकरण (compensatory afforestation) के अभ्यास की आलोचना की है।
MahaTransco ने बुलेट ट्रेन परियोजना हेतु पालघर जिले में 847 मैंग्रोव वृक्षों की कटाई के लिए अनुमति मांगी है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया है कि प्रभावित स्थल के निकट आदर्श रूप से वृक्षारोपण स्थापित किया जाना चाहिए और यह प्रक्रिया वृक्षों की कटाई से पूर्व प्रारंभ की जानी चाहिए।
Prelims pointers (3)
- Placeपालघर जिला: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए प्रस्तावित मैंग्रोव वृक्ष कटाई का स्थान।
- Fact847: मैंग्रोव वृक्षों की संख्या जिन्हें काटने के लिए MahaTransco ने अनुमति मांगी।
- BodyMahaTransco: Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited, वह निकाय जो मंजूरी की मांग कर रहा है।
Mains angle
Q. तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों, जैसे कि मैंग्रोव में, दूरस्थ क्षतिपूरक वनीकरण (remote compensatory afforestation) बनाम इन-सिटू बहाली (in-situ restoration) के पारिस्थितिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Ecological mismatch: Loss of local coastal biodiversity and sediment stabilization due to non-contiguous afforestation sites
- Regulatory loophole: Lack of mandatory proximity guidelines for compensatory plantations in coastal regulation zone (CRZ) clearances
- Project timeline conflict: Balancing immediate infrastructure deadlines with the multi-year growth cycle of mangrove plantations
Keywords: Compensatory Afforestation · Coastal Regulation Zone · Biodiversity Loss · In-situ Restoration · Judicial Activism
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: IUCAA के शोधकर्ताओं ने यह खोज की है कि प्रारंभिक आकाशगंगाएँ (बिग बैंग के 400-900 मिलियन वर्ष बाद) 'कोर्मेंडी संबंध' (Kormendy relation) का पालन करती हैं, जो मौजूदा आकाशगंगा निर्माण मॉडलों को चुनौती देता है।
इस अध्ययन में गोलाकार आकाशगंगाओं (spheroidal galaxies) के अवलोकन हेतु NASA के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया है। कोर्मेंडी संबंध (Kormendy relation) एक आकाशगंगा के आकार और उसकी सतही चमक (surface brightness) के मध्य एक विशिष्ट सह-संबंध स्थापित करता है।
Prelims pointers (3)
- S&TJWST: NASA का अंतरिक्ष दूरबीन जिसे इन्फ्रारेड ब्रह्मांड और प्रारंभिक आकाशगंगा निर्माण के अवलोकन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- BodyIUCAA: इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे, भारत में स्थित है।
- Factअध्ययन का केंद्र Big Bang के 400 से 900 मिलियन वर्ष बाद की आकाशगंगाएँ (galaxies) थीं।
Mains angle
Q. प्रारंभिक आकाशगंगाओं के संगठन के हालिया अवलोकनों ने आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास के मौजूदा ब्रह्मांडीय मॉडलों को किस प्रकार चुनौती दी है? विश्लेषण कीजिए।
- Simulation gap: Current cosmological models fail to account for rapid structural organization in high-redshift spheroidal galaxies.
- Observational shift: JWST's infrared capabilities are revealing structural complexities that were previously obscured by cosmic dust.
Keywords: Kormendy relation · JWST · Galaxy Evolution · Cosmology · Spheroidal Galaxies
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims चर्चा में क्यों: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण जून में थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 9.87% हो गई है, जो व्यापक मुद्रास्फीति के संभावित दबाव का संकेत देती है।
थोक मुद्रास्फीति मई में 9.68% से बढ़कर जून में 9.87% हो गई। प्रमुख मूल्य चालक कारकों में सहजन की फलियाँ (46%), शिमला मिर्च (38%), टमाटर (33%) और प्याज (26%) शामिल थे।
Prelims pointers (3)
- Factजून में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति 9.87% तक पहुंच गई।
- Factरिपोर्ट की गई अवधि में सहजन (Drumstick) की कीमतों में 46% की वृद्धि हुई।
- FactWPI डेटा के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय नोडल निकाय है।
Mains angle
Q. खाद्य कीमतों में अस्थिरता का भारत की थोक मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कीजिए और नष्ट होने वाली वस्तुओं (perishable commodities) के लिए आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर करने हेतु आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए।
- Supply-side volatility: Impact of erratic monsoon patterns on the production and pricing of horticultural crops
- Monetary policy trade-offs: Balancing interest rate adjustments against food-driven cost-push inflation
- Logistical bottlenecks: Inefficiencies in cold-chain infrastructure leading to high wastage and price spikes
Keywords: Cost-push inflation · Supply-side shocks · Wholesale Price Index · Food price volatility · Monsoon impact
GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims चर्चा में क्यों: बीवर ट्रस्ट ने 28 फरवरी 2025 को डॉर्सेट के लिटिल सी लेक में बीवर के दो जोड़े छोड़े, जो पिछले 400 वर्षों में ब्रिटेन में इस प्रजाति के वन्य जीवन में पुन: प्रवेश का प्रथम अवसर है।
डॉर्टसेट के स्टडलैंड स्थित लिटिल सी लेक में बीवर के दो जोड़े छोड़े गए हैं। आर्द्रभूमि और प्राकृतिक जलमार्गों के पुनरुद्धार हेतु बीवर ट्रस्ट द्वारा इन जानवरों को स्कॉटलैंड के टे catchment (टै कैचमेंट) से परिवहन किया गया।
Prelims pointers (4)
- Environmentबीवर (Beavers) को बांध बनाने और जलमार्गों को परिवर्तित करने की उनकी क्षमता के कारण 'ecosystem engineers' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- PlaceLittle Sea Lake, UK के Dorset स्थित Isle of Purbeck के Studland में स्थित है।
- Factऐतिहासिक रूप से फर, मांस और castoreum के लिए शिकार के कारण, Beaver लगभग 400 वर्षों तक Britain से अनुपस्थित रहे।
- BodyBeaver Trust वह संरक्षण संगठन है जो पुनरुद्धार परियोजना (reintroduction project) के लिए उत्तरदायी है।
Mains angle
Q. आधुनिक परिदृश्यों में विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को पुन: स्थापित करने में निहित पारिस्थितिक समझौतों (ecological trade-offs) और आर्द्रभूमि बहाली में बीवर जैसी 'पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियरों' (ecosystem engineers) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Ecological restoration: Beavers facilitate wetland biodiversity by creating complex habitats and managing water flow.
- Socio-economic conflict: Potential risks to agricultural land and private property from beaver-induced flooding and habitat alteration.
- Policy framework: Transition from enclosed captive management to 'wild release' models under government-supported conservation strategies.
Keywords: Ecosystem engineers · Wetland restoration · Biodiversity conservation · Extirpated species · Habitat management
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की बुनियादी ढाँचे और स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं को शुरू करने वाले हैं, जिनमें संत रविदास एक्सप्रेस और रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास शामिल है।
प्रधानमंत्री PGIMER के लिए 1,200 करोड़ रुपये की स्वास्थ्य परियोजनाओं और एक 150-बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। संत रविदास एक्सप्रेस सप्ताह में तीन बार अमृतसर और वाराणसी को जोड़ेगी। आधुनिकीकरण पहल के अंतर्गत जालंधर छावनी सहित 75 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास शामिल है।
Prelims pointers (4)
- Factपंजाब में कुल परियोजना मूल्य: Rs 2,500 करोड़।
- Factस्वास्थ्य सेवा परियोजना का मूल्य: Rs 1,200 करोड़।
- Placeसंत रविदास एक्सप्रेस अमृतसर और वाराणसी को जोड़ती है।
- Factपुनर्विकास के लिए रेलवे स्टेशनों की संख्या: 75।
Mains angle
Q. भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने में बुनियादी ढांचा विकास और विशिष्ट परिवहन की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Logistical synergy: Integrating religious tourism with rail infrastructure to boost regional economies
- Healthcare decentralization: Expanding tertiary care facilities in northern India to reduce urban migration for treatment
- Modernization bottleneck: Balancing rapid railway station redevelopment with heritage preservation in historic towns
Keywords: Regional Connectivity · Infrastructure Development · Tertiary Healthcare · Cultural Tourism · Public Investment
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims चर्चा में क्यों: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, भारत फ्यूचर सिटी में अमेज़न वेब सर्विसेज (AWS) के प्रमुख डेटा सेंटर के लिए आधारशिला रख रहे हैं, जो डिजिटल बुनियादी ढांचे के निवेश में एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन का संकेत देता है।
इस परियोजना में दस वर्षों की अवधि के दौरान ₹60,000 करोड़ का निवेश शामिल है। तेलंगाना सरकार ने भारत फ्यूचर सिटी में 20 एकड़ और चंदनवेली में 98 एकड़ भूमि आवंटित की है, जिसके लिए ₹125 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।
Prelims pointers (4)
- FactTelangana में AWS का निवेश दस साल की अवधि में ₹60,000 करोड़ का है।
- PlaceBharat Future City, तेलंगाना के हैदराबाद के निकट स्थित है।
- SchemePlanned Urban Expansion (PURE) पहल इस बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य का ढांचा है।
- Factनिर्माण का प्रथम चरण जुलाई 2026 से 24 महीनों के भीतर पूरा होने के लिए निर्धारित है।
Mains angle
Q. डेटा केंद्रों में बड़े पैमाने पर निवेश किस प्रकार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं और उभरते तकनीकी केंद्रों में शहरी विस्तार के प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Infrastructure bottleneck: Requirement for high-capacity power grids and water-cooling systems in semi-arid regions
- Regulatory friction: Balancing state-led industrial incentives with federal data sovereignty and security norms
- Urban sprawl: Managing rapid land-use conversion in peri-urban areas under the PURE initiative
Keywords: Digital Infrastructure · FDI · Data Sovereignty · Urban Planning · Investment Incentives
GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Prelims चर्चा में क्यों: वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि 13 जुलाई, 2026 तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 16.40% की वृद्धि हुई है, जो ₹6.51 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। यह आंकड़े कॉर्पोरेट और गैर-कॉर्पोरेट करों से प्राप्त सुदृढ़ राजस्व को दर्शाते हैं।
कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह ₹6.51 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें कॉर्पोरेट कर का योगदान ₹2.40 लाख करोड़ (22% की वृद्धि) और गैर-कॉर्पोरेट कर का योगदान ₹3.84 लाख करोड़ (12% की वृद्धि) रहा। कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह ₹7.73 लाख करोड़ रहा, जिसमें जारी किए गए कुल रिफंड की राशि ₹1.22 लाख करोड़ थी।
Prelims pointers (4)
- Fact13 जुलाई, 2026 तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह (Net direct tax collection) 16.40% बढ़कर ₹6.51 लाख करोड़ हो गया।
- Factकॉरपोरेट टैक्स संग्रह ₹2.40 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 22% की वृद्धि दर्शाता है।
- Factवर्तमान वित्त वर्ष के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह का सरकार का राजकोषीय लक्ष्य ₹26.97 लाख करोड़ है।
- Factकुल प्रत्यक्ष कर संग्रह ₹7.73 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जबकि जारी किए गए रिफंड की राशि ₹1.22 लाख करोड़ रही।
Mains angle
Q. प्रत्यक्ष कर संग्रह में बढ़ती प्रवृत्ति में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और चर्चा कीजिए कि यह बुनियादी ढांचा विकास के लिए भारत की राजकोषीय स्थिति को किस प्रकार सुदृढ़ करता है।
- Revenue stability: Higher corporate tax yields providing a predictable fiscal cushion for capital expenditure
- Compliance dynamics: Impact of digitized tax administration on broadening the tax base and reducing evasion
- Fiscal multiplier: Correlation between increased direct tax revenue and the government's ability to fund social welfare schemes
Keywords: Fiscal Consolidation · Tax Yield · Corporate Tax · Revenue Mobilization · Direct Tax Base
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: विमानन विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि DGCA के नियमों के अंतर्गत, मौसम संबंधी कारणों से होने वाले निरस्तीकरण के लिए एयरलाइंस को वैधानिक मुआवजे से छूट प्राप्त है, तथापि वे यात्रियों को देखभाल और रिफंड प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।
DGCA नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं और यात्री अधिकार चार्टर के अंतर्गत, प्रतिकूल मौसम जैसी 'फोर्स मेज्योर' (Force Majeure) की घटनाओं के दौरान एयरलाइंस को 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का मुआवजा भुगतान करने से छूट दी गई है। ऐसी देरी की स्थिति में, यात्री धनवापसी, मार्ग परिवर्तन और देखभाल (भोजन/होटल) के हकदार हैं।
Prelims pointers (4)
- BodyDGCA: Directorate General of Civil Aviation भारत में नागरिक उड्डयन के लिए नियामक निकाय है।
- Act / Billउपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act), 2019: एयरलाइन सेवा की कमियों के विरुद्ध निवारण प्राप्त करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- SchemeAirSewa: विमानन क्षेत्र में शिकायत निवारण के लिए सरकार समर्थित एक मंच।
- Factरद्दीकरण की गंभीरता और देरी के आधार पर वैधानिक मुआवजा Rs 5,000 से Rs 10,000 के बीच होता है।
Mains angle
Q. अपरिहार्य घटना (Force Majeure) की स्थितियों के दौरान विमानन परिचालन की व्यवहार्यता और यात्रियों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने में वर्तमान 'डीजीसीए (DGCA) यात्री अधिकार चार्टर' की पर्याप्तता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Regulatory gap: Lack of standardized 'care' protocols leading to inconsistent passenger treatment during weather-related disruptions
- Consumer protection: Difficulty in proving 'service deficiency' under Consumer Protection Act when Force Majeure is invoked
- Operational trade-off: Balancing airline liability for uncontrollable external factors against the necessity of passenger welfare
Keywords: Force Majeure · Passenger Charter of Rights · Regulatory Oversight · Consumer Redressal · Service Deficiency
चर्चा में क्यों: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सूचित किया कि 'इमिग्रेंट्स (एक्सपल्शन फ्रॉम असम) एक्ट, 1950' के अंतर्गत जुलाई 2022 से जून 2024 के मध्य 1,679 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है।
जुलाई 2022 और जून 2024 के मध्य, विदेशी न्यायाधिकरणों (Foreigners Tribunals) द्वारा विदेशी घोषित किए गए 193 व्यक्तियों को वापस भेज दिया गया। इस अवधि के दौरान कुल 1,679 अवैध अप्रवासियों को बांग्लादेश वापस धकेल दिया गया। वर्तमान में, राज्य की चुनावी नामावली में 91,385 'D-voters' (संदिग्ध मतदाता) दर्ज हैं।
Prelims pointers (4)
- Act / BillImmigrants (Expulsion from Assam) Act, 1950: असम से अवैध प्रवासियों को निष्कासित करने के लिए कानूनी ढांचा।
- Bodyफॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (Foreigners Tribunals): असम में व्यक्तियों की नागरिकता की स्थिति निर्धारित करने के लिए स्थापित अर्ध-न्यायिक निकाय।
- Fact2024 की रिपोर्टिंग अवधि तक, असम के चुनावी नामावली में वर्तमान में 91,385 'D-voters' सूचीबद्ध हैं।
- Factजुलाई 2022 और जून 2024 के बीच कुल 1,679 अवैध प्रवासियों को वापस भेजा गया।
Mains angle
Q. सीमावर्ती राज्यों में अवैध प्रवास से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और मानवाधिकारों एवं संवैधानिक सुरक्षा उपायों के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Legal ambiguity: Complexity in identifying 'D-voters' and ensuring accurate electoral roll maintenance in high-migration zones.
- Diplomatic friction: Tension with Bangladesh regarding unilateral pushback measures and lack of formal repatriation protocols.
- Judicial backlog: Delays in Foreigners Tribunal proceedings leading to prolonged legal uncertainty for individuals with pending appeals.
Keywords: Border Management · Repatriation · National Security · Human Rights · Electoral Integrity
चर्चा में क्यों: कर्नाटक ने उत्तरदायी AI नेतृत्व और उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली सरकार द्वारा संचालित AI यूनिवर्सिटी और एक AI हब की घोषणा की है।
यह घोषणा मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार द्वारा बेंगलुरु में आयोजित 'Google I/O Connect India 2026' कार्यक्रम के दौरान की गई थी। इस पहल के अंतर्गत एक समर्पित एआई (AI) विश्वविद्यालय और प्रतिभा एवं अनुसंधान हेतु एक इनक्यूबेशन केंद्र के रूप में विकसित एआई (AI) हब शामिल है।
Prelims pointers (3)
- Postडी.के. शिवकुमार: कर्नाटक के मुख्यमंत्री।
- Factकर्नाटक भारत की पहली सरकार द्वारा संचालित AI यूनिवर्सिटी शुरू कर रहा है।
- Placeबेंगलुरु: Google I/O Connect India 2026 कार्यक्रम की मेजबान शहर।
Mains angle
Q. भारत के उभरते तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र में कौशल अंतराल को पाटने और उत्तरदायी एआई (AI) नवाचार को बढ़ावा देने में विशिष्ट एआई विश्वविद्यालयों की स्थापना किस प्रकार सहायक हो सकती है, चर्चा कीजिए।
- Skill-mismatch: Addressing the gap between traditional engineering curricula and rapidly evolving generative AI requirements
- Ethical governance: Balancing rapid AI deployment with frameworks for data privacy and algorithmic accountability
- Public-Private Synergy: Leveraging private sector incubation models to drive public-sector academic research
Keywords: Responsible AI · Skill Development · Incubation Center · Industry-Academia Collaboration · Digital Infrastructure
GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Mains चर्चा में क्यों: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2017 के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान राजद्रोह और आगजनी के आरोपों में आरोपित व्यक्तियों की दोषमुक्ति को बरकरार रखा और सरकार विरोधी नारों की कानूनी सीमाओं को स्पष्ट किया।
25 अगस्त, 2017 को, एक सशस्त्र भीड़ ने कलायत में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यालय पर हमला कर सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुँचाई थी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2 जुलाई, 2024 को राज्य की अपील को खारिज कर दिया और यह निर्णय दिया कि सरकार के विरुद्ध नारे लगाना राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है।
Prelims pointers (3)
- Act / Billभारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A राजद्रोह के अपराध को परिभाषित करती है।
- Bodyपंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए मुख्य न्यायिक निकाय है।
- Factयह घटना 25 अगस्त, 2017 को गुरमीत राम रहीम सिंह की दोषसिद्धि के बाद हुई थी।
Mains angle
Q. एक लोकतंत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा की सुरक्षा और असहमति के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करते हुए, 'राजद्रोह' की न्यायिक व्याख्या का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Legal threshold: Distinction between violent rioting and 'hatred or contempt' against the government as required by Section 124A.
- Democratic safeguards: Protection of freedom of speech and expression against over-broad application of sedition laws.
- Evidentiary standards: The necessity of proving a direct link between public protest and intent to destabilize the state.
Keywords: Sedition · Freedom of Speech · Judicial Review · Public Order · Democratic Dissent
GS3Environment & Ecology › Climate change & international agreementsPrelims चर्चा में क्यों: जुलाई 2026 में हुई भारी मानसूनी वर्षा के कारण महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके परिणामस्वरूप IMD द्वारा फ्लैश फ्लड (आकस्मिक बाढ़) की चेतावनी जारी की गई।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने असम, मेघालय और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों के लिए अचानक आने वाली बाढ़ (फ्लैश फ्लड) के जोखिमों के संबंध में चेतावनी जारी की है। विशेष रूप से, असम में आई बाढ़ ने घुंसुती जैसे क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया, जिससे व्यापक संपत्ति की क्षति हुई है।
Prelims pointers (3)
- BodyIMD: वर्षा और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए भारत की प्राथमिक एजेंसी।
- Placeप्रभावित पूर्वोत्तर राज्य: Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Mizoram, Nagaland, Manipur और Sikkim।
- Factजुलाई 2026 में पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी भारत में बाढ़ की घटनाएँ हुईं।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में अचानक आने वाली बाढ़ (फ्लैश फ्लड्स) की बढ़ती आवृत्ति में योगदान देने वाले भौगोलिक और जलवायु कारकों का विश्लेषण कीजिए और इसके शमन हेतु रणनीतियों का सुझाव दीजिए।
- Topographical vulnerability: Steep gradients and high rainfall intensity in the Himalayan foothills increasing flash flood velocity.
- Infrastructure gap: Inadequate drainage systems and lack of early warning dissemination in rural flood-prone zones.
- Climate change nexus: Increasing frequency of extreme precipitation events due to warming Indian Ocean temperatures.
Keywords: Flash floods · Monsoon variability · Disaster mitigation · Climate resilience · Hydrological risk
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims चर्चा में क्यों: पुणे गैस ने ईंधन के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए भारत के प्रथम LPG दक्षता नीति ढांचे (LPG Efficiency Policy Framework) हेतु पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
पुणे गैस ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को एक औपचारिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य भारत में LPG दक्षता हेतु एक राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करना है।
Prelims pointers (3)
- Bodyपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) भारत में LPG नीति के लिए नोडल मंत्रालय है।
- Factभू-राजनीतिक तनाव और मुद्रास्फीति की चिंताओं के बीच Bitcoin $62,450 के करीब कारोबार में रहा।
- FactSensex और Nifty में मिश्रित रुझान देखा गया, जिसमें Sensex में 500 अंकों की गिरावट और Nifty में 150 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई।
Mains angle
Q. भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और घरेलू ईंधन की बर्बादी को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक राष्ट्रीय एलपीजी (LPG) दक्षता नीति ढांचा स्थापित करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Regulatory framework: Need for standardized efficiency norms to minimize LPG leakage and wastage in industrial and domestic sectors
- Energy security: Reducing per-unit consumption through efficiency to lower the national crude oil import bill
- Market dynamics: Balancing private sector innovation in gas distribution with government-mandated efficiency standards
Keywords: Energy Efficiency · LPG · Policy Framework · Energy Security · Resource Optimization
GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims चर्चा में क्यों: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरणीय क्षरण से निपटनेके लिए 35 करोड़ पौधे लगाने हेतु गोरखपुर में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान का शुभारंभ किया।
यह अभियान 12 जुलाई, 2026 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शुरू किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य अनिश्चित मौसम के पैटर्न और कार्बन उत्सर्जन के दुष्प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से 35 करोड़ पौधे लगाना है।
Prelims pointers (3)
- Fact'Ek Pedh Maa Ke Naam' अभियान का लक्ष्य: 35 करोड़ पौधे।
- Placeप्रक्षेपण स्थल: गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
- Factअभियान शुरू होने की तिथि: July 12, 2026।
Mains angle
Q. 'एक पेड़ माँ के नाम' जैसी व्यापक स्तर की वनीकरण पहलों के माध्यम से भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।
- Ecological resilience: Mitigating erratic rainfall and heatwaves through increased carbon sinks and local micro-climate regulation
- Agricultural stability: Reducing soil erosion and groundwater depletion to ensure food security in climate-vulnerable regions
- Policy integration: Aligning state-led plantation drives with national carbon emission reduction targets and biodiversity conservation goals
Keywords: Afforestation · Carbon Sequestration · Climate Resilience · Environmental Degradation · Sustainable Agriculture
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) में 6.3% की हिस्सेदारी को ₹9,813 करोड़ के IPO के माध्यम से कम कर रहा है, जिसका उद्देश्य पूंजी पर्याप्तता (capital adequacy) को सुदृढ़ करना है।
SBI अपनी एएमसी (AMC) के माध्यम से NSE IPO के द्वारा 24.75 मिलियन शेयर विक्रय कर रहा है। इस IPO का कुल मूल्य ₹30,000 करोड़ तक पहुँचने की संभावना है, जो इसे भारत की सबसे बड़ी लिस्टिंग में से एक बनाता है।
Prelims pointers (4)
- FactSBI अपनी Asset Management Company (AMC) में 6.3% की हिस्सेदारी कम (dilute) कर रहा है।
- FactIPO का मूल्य लगभग ₹9,813 करोड़ है, जबकि कुल अपेक्षित लिस्टिंग आकार ₹30,000 करोड़ है।
- BodyNSE (National Stock Exchange) IPO लिस्टिंग के लिए प्राथमिक प्लेटफॉर्म है।
- FactSBI मूल्य बैंड के निचले स्तर पर ₹7,000 करोड़ का निवेश करने का इरादा रखता है।
Mains angle
Q. इक्विटी बाजारों के माध्यम से पूंजी का प्रवाह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के प्रबंधन और पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio) को बनाए रखने में किस प्रकार सहायता प्रदान करता है, चर्चा कीजिए।
- Capital adequacy: Strengthening the Capital Adequacy Ratio (CAR) to absorb potential credit losses
- Provisioning strategy: Front-loading provisions for expected credit losses (ECL) to ensure balance sheet stability
- Market liquidity: Impact of large-scale PSU bank stake dilution on retail and institutional investor sentiment
Keywords: Capital Adequacy Ratio · Asset Management · Equity Dilution · Expected Credit Losses · Public Sector Banks
चर्चा में क्यों: पूर्वोत्तर भारत में कुकी और नागा समुदायों के बीच बढ़ते जातीय संघर्ष के बीच, कुकी नागरिक समाज समूह और चर्च के नेता राजनीतिक समाधान और मानवीय हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।
कुकी नेताओं और नागरिक समाज समूहों ने गांवों में आगजनी और हत्याओं के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपूर्ति बहाल करने की मांग के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक और पूर्वोत्तर के मध्यस्थों से भी भेंट की।
Prelims pointers (3)
- Placeआइजोल मिजोरम राज्य की राजधानी है।
- Postकेंद्रीय गृह मंत्री भारत में आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन की देखरेख करते हैं।
- FactIntelligence Bureau (IB) गृह मंत्रालय के अधीन भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में जातीय संघर्षों के समाधान में निहित चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और शांति स्थापना में नागरिक समाज तथा सामुदायिक नेताओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Institutional bottleneck: Delays in impartial investigations into village burnings and targeted killings by security agencies.
- Humanitarian crisis: Severe disruption of essential supply chains and displacement of Kuki populations in conflict zones.
- Political impasse: Lack of a structured framework for mediating land and identity disputes between Naga and Kuki communities.
Keywords: Ethnic strife · Humanitarian crisis · Internal security · Civil society mediation · Peacebuilding
चर्चा में क्यों: सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) प्रणालियों से प्राप्त छूट के कारण दिल्ली-NCR के निकट स्थित 20 कोयला संयंत्र सल्फर डाइऑक्साइड की निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं।
अध्ययन में यह पाया गया कि दिल्ली-NCR के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित 37 कोयला संयंत्र इकाइयों में से 20 इकाइयाँ उत्सर्जन सीमाओं का उल्लंघन कर रही हैं। श्रेणी 'C' के संयंत्र, जिन्हें जुलाई 2023 में FGD स्थापना से पूर्णतः छूट दी गई थी, प्रतिवर्ष छह मिलियन टन से अधिक सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं।
Prelims pointers (3)
- S&TFGD (Flue Gas Desulphurisation): कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के निकास गैसों से सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक तकनीक।
- Factदिल्ली-NCR के 300 किमी के दायरे में स्थित 37 कोयला संयंत्र इकाइयों में से 20 में सल्फर डाइऑक्साइड की सीमा से अधिक उत्सर्जन पाया गया।
- BodyCentre for Research on Energy and Clean Air (CREA): ऊर्जा और उत्सर्जन की निगरानी करने वाला एक स्वतंत्र अनुसंधान संगठन।
Mains angle
Q. भारत के कोयला-आधारित बिजली क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा और वायु गुणवत्ता मानकों के बीच मौजूद अंतर्विरोध का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Regulatory loophole: Exemption of Category C plants from FGD mandates creates localized hotspots of sulfur dioxide pollution.
- Health-Economic nexus: High sulfur dioxide emissions correlate with increased respiratory morbidity in the Delhi-NCR region.
- Policy inconsistency: Conflict between emission reduction targets and the operational continuity of older coal-fired units.
Keywords: Sulfur Dioxide · Flue Gas Desulphurisation · Air Quality Management · Energy Transition · Regulatory Exemptions
GS3Environment & Ecology › Pollution (air, water, plastic)Prelims चर्चा में क्यों: दिल्ली के परिवहन मंत्री ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली-NCR में पुराने ट्रकों और बसों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करनेके लिए 'नया सफर योजना' की घोषणा की है।
'नया सफर योजना' में कुल ₹9,585 करोड़ का परिव्यय सम्मिलित है, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान ₹5,041 करोड़ है। यह योजना दो वर्षीय कार्यान्वयन अवधि के दौरान दिल्ली-NCR क्षेत्र के लगभग 2.07 लाख वाहन स्वामियों को लक्षित करती है।
Prelims pointers (4)
- Schemeनया सफर योजना: दिल्ली-NCR में पुराने ट्रकों और बसों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और BS VI अनुपालन वाले या इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की एक योजना।
- Factनया सफर योजना के लिए कुल वित्तपोषण: ₹9,585 करोड़ (जिसमें केंद्र सरकार से ₹5,041 करोड़ शामिल हैं)।
- Factलक्षित लाभार्थी: दिल्ली-NCR में लगभग 2.07 लाख वाहन मालिक।
- S&TBS VI: भारत में वाहनों के लिए वर्तमान उत्सर्जन मानक, जो स्वच्छ ईंधन और उन्नत उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता निर्धारित करता है।
Mains angle
Q. दिल्ली-एनसीआर जैसे उच्च-घनत्व वाले शहरी गलियारों में हरित परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र की ओर संक्रमण में राजकोषीय प्रोत्साहनों और तकनीकी अधिदेशों की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal feasibility: Balancing high subsidy outlays with the long-term maintenance of electric vehicle charging infrastructure
- Regulatory friction: Challenges in enforcing the phase-out of older commercial vehicles among small-scale logistics operators
- Technological transition: Addressing the supply chain bottleneck for affordable BS VI and EV components in the transport sector
Keywords: Decarbonization · Fiscal Incentives · Urban Air Quality · Green Mobility · Public-Private Partnership
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: Axiom-4 मिशन के सदस्य, ग्रुप कैप्टन शुभंशु शुक्ला ने IIT-Hyderabad में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के रोडमैप और 2040 के चंद्र मिशन के संबंध में संबोधन दिया।
शुभंशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन हैं, जिन्हें Axiom-4 मिशन के लिए चयनित किया गया है। इस सत्र में 2040 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और चंद्रमा पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजने के भारत के रणनीतिक लक्ष्य पर प्रकाश डाला गया।
Prelims pointers (3)
- S&TAxiom-4: Axiom Space कंपनी और NASA से संबंधित एक निजी अंतरिक्ष मिशन।
- Factचंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने के लिए भारत का लक्ष्य वर्ष 2040 है।
- S&Tभारतीय अंतरिक्ष स्टेशन: निम्न पृथ्वी कक्षा (low Earth orbit) में स्थापित किया जाने वाला भारत का नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन।
Mains angle
Q. अंतरिक्ष अन्वेषण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत के 'गगनयान' और 'भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन' मिशनों के रणनीतिक और तकनीकी अनिवार्यताओं का विश्लेषण कीजिए।
- Human Resource Gap: Need for specialized training in space medicine and life-support systems for long-duration missions.
- Technological Sovereignty: Reducing dependence on foreign launch vehicles and life-support modules for the Bharatiya Antariksh Station.
- Public-Private Synergy: Leveraging private entities like Axiom Space to accelerate India's orbital infrastructure goals.
Keywords: Space Exploration · Self-reliance · Human Spaceflight · Orbital Infrastructure · Strategic Autonomy
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: ध्रुव स्पेस ने उपग्रह निर्माण और अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे के विकास के विस्तार हेतु अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड (AVCF) से ₹60 करोड़ की राशि प्राप्त की है।
ध्रुव स्पेस एक अंतरिक्ष इंजीनियरिंग समाधान प्रदाता है, जिसने अब तक अपने प्री-सीरीज बी. दौर के लिए ₹275 करोड़ जुटाए हैं। अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड (AVCF) का प्रबंधन SIDBI वेंचर कैपिटल द्वारा किया जाता है और इसका संचालन IN-SPACe द्वारा निर्देशित है।
Prelims pointers (4)
- BodyIN-SPACe: Indian National Space Promotion and Authorization Centre, निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए नोडल एजेंसी।
- BodySIDBI Venture Capital: स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (Small Industries Development Bank of India) की वेंचर कैपिटल शाखा।
- Factवर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक Dhruva Space का ऑर्डर बुक ₹500 करोड़ से अधिक है।
- FactAVCF द्वारा Dhruva Space में निवेश: ₹60 करोड़।
Mains angle
Q. एक जीवंत निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में 'अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड' के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Capital gap: Bridging the high-capital-expenditure barrier for private startups in deep-tech space infrastructure.
- Regulatory clarity: Balancing IN-SPACe's oversight with the need for agile private manufacturing and rapid prototyping.
- Global competitiveness: Leveraging domestic manufacturing to reduce reliance on foreign satellite components and launch services.
Keywords: Space Economy · Private Participation · Deep-Tech Investment · Satellite Manufacturing · Strategic Autonomy
GS3Agriculture › Animal husbandry, fisheries & alliedPrelims + Mains चर्चा में क्यों: एक शेर और एक बच्चे के बीच हुए घातक मानव-वन्यजीव संघर्ष के पश्चात, गुजरात सरकार ने गिरनार पर्वत पर 'साइलेंस ज़ोन' और थर्मल ड्रोन निगरानी की घोषणा की है।
यह घटना 11 जुलाई को जूनागढ़ जिले की दातर पहाड़ी (3,000 सीढ़ियाँ) पर घटित हुई। राज्य सरकार तीर्थयात्रियों के मार्ग को सुरक्षित करनेके लिए 25 वन ट्रैकर्स की भर्ती कर रही है और स्थायी चेकपोस्ट स्थापित कर रही है।
Prelims pointers (4)
- Placeगिरनार पर्वत गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है।
- Factडतार हिल ट्रेक में लगभग 3,000 सीढ़ियाँ शामिल हैं।
- S&Tवन्यजीवों की गतिविधियों की वास्तविक समय (real-time) में निगरानी के लिए थर्मल ड्रोन सर्विलांस (Thermal drone surveillance) तैनात किया जा रहा है।
- Factगुजरात सरकार गिरनार क्षेत्र के लिए 25 फॉरेस्ट ट्रैकर्स (forest trackers) की भर्ती कर रही है।
Mains angle
Q. उच्च घनत्व वाले तीर्थ स्थलों पर मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और धार्मिक पर्यटन एवं वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- Spatial conflict: Balancing the rights of pilgrims to access sacred sites with the ecological integrity of wildlife habitats.
Keywords: Human-Wildlife Conflict · Biodiversity Conservation · Wildlife Management · Anthropogenic Disturbance · Spatial Planning
चर्चा में क्यों: मणिपुर के कांगपोकपी जिले में बढ़ते जातीय संघर्ष और आपूर्ति अवरोधों के संबंध में कुकी-जो काउंसिल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो और गृह मंत्रालय से केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग की है।
कुकी-जो काउंसिल ने सूचित किया है कि 4 फरवरी, 2026 से अब तक 15 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और 14 गाँवों को जला दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा संकट के प्रबंधन में अक्षमता के कथित कारण, यह समूह कुकी-जो समुदाय के लिए एक पृथक प्रशासन की मांग कर रहा है।
Prelims pointers (3)
- Placeकांगपोकपी: मणिपुर का एक जिला जो वर्तमान में जातीय संघर्ष और आपूर्ति अवरोधों का सामना कर रहा है।
- Postमहेश दीक्षित: जुलाई 2026 तक Intelligence Bureau (IB) के निदेशक।
- Fact2026 की शुरुआत में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के बाद संकट काफी बढ़ गया।
Mains angle
Q. मणिपुर में आंतरिक सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए और जातीय आधारित प्रशासनिक मांगों के समाधान में केंद्र के हस्तक्षेप की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
- Administrative friction: Conflict between state government's authority and community demands for autonomous administrative units.
- Logistical paralysis: Impact of ethnic blockades on the movement of essential supplies in hill districts.
- Security vacuum: Challenges in maintaining law and order following the transition from President's Rule to state governance.
Keywords: Internal Security · Ethnic Conflict · Federalism · Crisis Management · Human Rights
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