सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना, रणवीर अल्लाबादिया और आशीष चंचलानी को फटकारा

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)· Prelims + Mains· 14 जुलाई 2026

चर्चा में क्यों

उच्चतम न्यायालय ने अपने कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों (PwDs) को शामिल करने के आदेशों का अनुपालन न करने पर कंटेंट क्रिएटर्स को फटकार लगाई और अपमानजनक टिप्पणियों के विरुद्ध कानून बनाने का सुझाव दिया।

पृष्ठभूमि

14 जुलाई, 2026 को, उच्चतम न्यायालय ने 'क्योर SMA इंडिया फाउंडेशन' द्वारा दायर एक याचिका पर विचार किया, जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) के उपचार की लागत पर की गई असंवेदनशील टिप्पणियों से संबंधित थी। न्यायालय ने प्रभावितों (influencers) को धन उगाहने के उद्देश्य से दिव्यांगजनों (PwD) की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने वाले दो मासिक कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश दिया।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाभारत का उच्चतम न्यायालय: भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जो न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) और मूल क्षेत्राधिकार (original jurisdiction) का प्रयोग करती है।
तथ्यSpinal Muscular Atrophy (SMA): एक गंभीर आनुवंशिक विकार जो मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है, जिसके लिए अक्सर महंगी जीन थेरेपी की आवश्यकता होती है।
पदCure SMA India Foundation: एक गैर-सरकारी संगठन जो Spinal Muscular Atrophy के रोगियों की वकालत करता है।

मेन्स के लिए

Q. विकलांग व्यक्तियों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियों के लिए दंडित करने हेतु एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता और समावेशिता को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया प्रभावशाली व्यक्तियों (influencers) की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

Regulatory vacuum: Absence of specific penal provisions in existing laws to address digital hate speech against PwDs
Social responsibility: The tension between influencer autonomy and the judicial mandate for inclusive representation
Legislative intervention: Balancing freedom of speech with the constitutional mandate to protect the dignity of vulnerable sections

कीवर्ड: Inclusivity · Social Justice · Hate Speech · Judicial Activism · Disability Rights

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS2 · Judiciary & landmark judgments यह भी: GS2 · Bills, Acts & ordinances

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।