असम में 193 विदेशियों को बांग्लादेश भेजा गया, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का खुलासा
GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· Border management· Prelims + Mains·
चर्चा में क्यों
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सूचित किया कि 'इमिग्रेंट्स (एक्सपल्शन फ्रॉम असम) एक्ट, 1950' के अंतर्गत जुलाई 2022 से जून 2024 के मध्य 1,679 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है।
पृष्ठभूमि
जुलाई 2022 और जून 2024 के मध्य, विदेशी न्यायाधिकरणों (Foreigners Tribunals) द्वारा विदेशी घोषित किए गए 193 व्यक्तियों को वापस भेज दिया गया। इस अवधि के दौरान कुल 1,679 अवैध अप्रवासियों को बांग्लादेश वापस धकेल दिया गया। वर्तमान में, राज्य की चुनावी नामावली में 91,385 'D-voters' (संदिग्ध मतदाता) दर्ज हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकImmigrants (Expulsion from Assam) Act, 1950: असम से अवैध प्रवासियों को निष्कासित करने के लिए कानूनी ढांचा।
- संस्थाफॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (Foreigners Tribunals): असम में व्यक्तियों की नागरिकता की स्थिति निर्धारित करने के लिए स्थापित अर्ध-न्यायिक निकाय।
- तथ्य2024 की रिपोर्टिंग अवधि तक, असम के चुनावी नामावली में वर्तमान में 91,385 'D-voters' सूचीबद्ध हैं।
- तथ्यजुलाई 2022 और जून 2024 के बीच कुल 1,679 अवैध प्रवासियों को वापस भेजा गया।
मेन्स के लिए
Q. सीमावर्ती राज्यों में अवैध प्रवास से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और मानवाधिकारों एवं संवैधानिक सुरक्षा उपायों के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Legal ambiguity: Complexity in identifying 'D-voters' and ensuring accurate electoral roll maintenance in high-migration zones.
- Diplomatic friction: Tension with Bangladesh regarding unilateral pushback measures and lack of formal repatriation protocols.
- Judicial backlog: Delays in Foreigners Tribunal proceedings leading to prolonged legal uncertainty for individuals with pending appeals.
कीवर्ड: Border Management · Repatriation · National Security · Human Rights · Electoral Integrity
आंतरिक सुरक्षा पर और नोट्स
- हिट-एंड-रन मामलों के लिए केरल हाई कोर्ट ने दिए स्पेशल स्क्वाड के आदेश · 21 जुलाई 2026
- जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से बाढ़, 10 लोगों की मौत की आशंका · 19 जुलाई 2026
- तमिलनाडु में 1 लाख से ऊपर के साइबर फ्रॉड के लिए e-Zero FIR शुरू · 19 जुलाई 2026
- ड्रग्स के खिलाफ केरल सरकार ने बनाया स्टेट नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो · 18 जुलाई 2026
- शाह ने सिलीगुड़ी को बनाया 'अभेद्य किला', ₹77.06 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया · 18 जुलाई 2026
- जम्मू-कश्मीर के राजौरी सेक्टर में भारी फायरिंग, 2 घंटे तक चला अलर्ट · 18 जुलाई 2026
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।