लद्दाख के 7 जिलों के लिए बनेगी काउंसिल, 2026 को ऐतिहासिक मोड़ बताया
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चर्चा में क्यों
शासन विकेंद्रीकरण और स्थानीय मांगों को संबोधित करने के उद्देश्य से, लद्दाख के मुख्य सचिव ने सभी सात जिलों के लिए स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDC) के गठन की घोषणा की है।
पृष्ठभूमि
इस पहल के अंतर्गत द्रास और शाम सहित सभी सात जिलों के लिए परिषदों की स्थापना का प्रावधान है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शासन का विकेंद्रीकरण करना है और यह संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निर्धारित ढांचे से संबद्ध है। वर्ष 2026 को इस क्षेत्र के प्रशासनिक इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में चिन्हित किया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संविधानअनुच्छेद 371 विभिन्न राज्यों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है, जिसमें लद्दाख का वर्तमान प्रशासनिक ढांचा शामिल है।
- स्थानद्रैस और शाम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में नवनिर्मित जिले हैं।
- तथ्ययह पहल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सभी 7 जिलों को कवर करती है।
मेन्स के लिए
Q. स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (Autonomous Hill Development Councils) के माध्यम से सत्ता के विकेंद्रीकरण से लद्दाख क्षेत्र की विशिष्ट सामाजिक-राजनीतिक और भौगोलिक चुनौतियों का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Administrative decentralization: Balancing local autonomy with the Union Territory's integrated administrative structure.
- Constitutional alignment: Harmonizing local council powers with the special provisions under Article 371.
- Security-Development nexus: Ensuring infrastructure growth in border districts while maintaining national security protocols.
कीवर्ड: Decentralized Governance · Article 371 · Autonomous Councils · Administrative Federalism · Local Self-Governance
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।