GS1 · इतिहास · समाज · भूगोल · 5
GS1Geography › Places in news / mappingPrelims चर्चा में क्यों: भारत की पेरियार झील सहित विश्व की पाँच झीलों में जलमग्न वनों की पहचान, भूगर्भीय और मानवजनित कारकों द्वारा निर्मित अद्वितीय जलमग्न पारिस्थितिक तंत्रों को रेखांकित करती है।
जलमग्न वन (Underwater forests) ओरेगन (USA) की क्लियर लेक, घाना की वोल्टा झील, कजाकिस्तान की काइंडी झील, भारत की पेरियार झील और अमेरिका की कैडो लेक में पाए जाते हैं। इन पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण ज्वालामुखी गतिविधियों, भूस्खलन, बांध निर्माण या बाढ़ के कारण होता है।
Prelims pointers (5)
- Placeपेरियार झील: भारत के केरल में स्थित; मुल्लापेरियार बांध के निर्माण के बाद जलमग्न हो गई।
- Placeझील काइंडी (Lake Kaindy): यह कजाकिस्तान में स्थित है; इसका निर्माण 1911 में एक भूस्खलन द्वारा नदी के मार्ग को अवरुद्ध करने से हुआ था।
- Placeलेक वोल्टा: यह घाना में स्थित है; इसका निर्माण 1960 के दशक में Akosombo Dam के निर्माण द्वारा किया गया था।
- Placeक्लियर लेक (Clear Lake): यह USA के ओरेगन (Oregon) में स्थित है; इसका निर्माण ज्वालामुखी गतिविधि (volcanic activity) द्वारा हुआ है।
- Placeकैडो लेक (Caddo Lake): यह USA में टेक्सास-लुइसियाना सीमा पर स्थित है; इसमें जीवित सरू (cypress) के पेड़ पाए जाते हैं।
Mains angle
Q. बांध निर्माण जैसे मानवजनित हस्तक्षेपों और प्राकृतिक भूगर्भीय घटनाओं के कारण उत्पन्न होने वाले विशिष्ट जलमग्न पारिस्थितिकी तंत्रों के निर्माण और उनके पारिस्थितिक महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Ecological niche preservation: Submerged forests act as unique carbon sinks and biodiversity hotspots for specialized aquatic species.
Keywords: Anthropogenic impact · Submerged ecosystems · Biodiversity hotspots · Hydrological alteration · Carbon sequestration
GS1Geography › Distribution of natural resourcesPrelims + Mains चर्चा में क्यों: यह रिपोर्ट भारत में जल की तीव्र कमी और तीव्र शहरीकरण के कारण पारंपरिक वर्षा जल संचयन प्रणालियों के ह्रास को रेखांकित करती है, जो जल शक्ति अभियान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को प्रेरित करती है।
भारत विश्व की 18% जनसंख्या का समर्थन करता है, किंतु इसके पास वैश्विक मीठे जल संसाधनों का केवल 4% हिस्सा है। प्राचीन तकनीकें बाढ़ चक्रों के प्रबंधन और भूजल पुनर्भरण हेतु परस्पर जुड़े हुए जलाशयों का उपयोग करती थीं।
Prelims pointers (4)
- Factवैश्विक मीठे पानी में भारत की हिस्सेदारी: 4%।
- Factविश्व जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी: 18%।
- Schemeजल शक्ति अभियान: जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए सरकारी पहल।
- PlaceIIT Bombay: जल संसाधन अनुसंधान में शामिल शैक्षणिक संस्थान।
Mains angle
Q. भारत में तीव्र शहरीकरण ने पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणालियों को किस प्रकार प्रभावित किया है, इस पर चर्चा कीजिए और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राचीन ज्ञान को आधुनिक इंजीनियरिंग के साथ एकीकृत करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Urban planning friction: Encroachment on natural catchments and wetlands by unplanned residential expansion
- Groundwater depletion: Over-extraction for urban consumption exceeding natural recharge rates
- Policy integration: Need for mandatory rainwater harvesting in building bylaws for all urban developments
Keywords: Water Scarcity · Rainwater Harvesting · Urbanization · Groundwater Depletion · Jal Shakti Abhiyan · Sustainable Water Management
GS1History & Culture › Heritage sites, UNESCO & GI tagsPrelims चर्चा में क्यों: पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता की प्रतिष्ठित परिवहन प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु 70 पूर्व ट्राम मार्गों के पुनरुद्धार की योजनातैयार करनेके लिए RITES को कार्य सौंपा है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने RITES (Rail India Technical Services Ltd) को 29 दिनों के भीतर एक बहाली मानचित्र (restoration map) पूर्ण करने का अधिदेश दिया है। इस योजना के अंतर्गत कोचों का आधुनिकीकरण, वातानुकूलित ट्राम्स की शुरुआत और सॉल्ट लेक एवं न्यू टाउन तक मार्गों का विस्तार शामिल है।
Prelims pointers (3)
- BodyRITES: रेल मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न श्रेणी-I सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम।
- Placeकोलकाता: भारत का एकमात्र शहर जहाँ अभी भी ट्राम नेटवर्क संचालित होता है।
- Factपुनरुद्धार योजना कोलकाता महानगरीय क्षेत्र के लगभग 70 पूर्व ट्राम मार्गों को कवर करती है।
Mains angle
Q. सतत शहरी गतिशीलता और सांस्कृतिक पहचान के संदर्भ में कोलकाता की ट्राम जैसी विरासत परिवहन प्रणालियों के संरक्षण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Urban mobility trade-off: Balancing the preservation of slow-moving heritage trams with the need for high-speed mass transit.
- Heritage branding: Leveraging UNESCO recognition to boost cultural tourism and city branding.
- Infrastructure integration: Challenges in retrofitting modern air-conditioned coaches into existing legacy tram tracks.
Keywords: Sustainable Urban Mobility · Heritage Conservation · Public Transport Infrastructure · Urban Planning · Cultural Identity
GS1History & Culture › Heritage sites, UNESCO & GI tagsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) धार स्थित भोजशाला परिसर की धार्मिक स्थिति के संबंध में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (MP High Court) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गंभीरता से सुनवाई कर रहा है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके माध्यम से भोजशाला परिसर में शुक्रवार की नमाज की अनुमति दी गई थी। यह स्थल हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के मध्य विवादित है; जहाँ हिंदू समुदाय इसे देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर के रूप में देखता है, वहीं मुस्लिम समुदाय इसे कमल मौला मस्जिद के रूप में संदर्भित करता है।
Prelims pointers (3)
- Placeभोजशाला परिसर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है।
- BodyArchaeological Survey of India (ASI) सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्था है।
- Factसुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं की तत्काल सुनवाई 14 जुलाई, 2026 के लिए निर्धारित की है।
Mains angle
Q. भारत में विवादित धार्मिक पहचान वाले विरासत स्थलों के प्रबंधन में निहित कानूनी और सांस्कृतिक जटिलताओं का विश्लेषण कीजिए।
- Judicial intervention: Balancing the protection of archaeological integrity with the religious freedom rights of local communities
- Communal harmony: Managing site-specific grievances to prevent local disputes from escalating into broader communal tensions
Keywords: Heritage Management · Religious Freedom · Judicial Review · Archaeological Integrity · Communal Harmony
GS1Geography › Geophysical phenomena (earthquakes, cyclones, volcanoes)Prelims चर्चा में क्यों: IMD ने देश के अधिकांश हिस्सों के लिए एक सप्ताह के मानसून अवकाश की घोषणा की है, जबकि एक नए चक्रवाती परिसंचरण के कारण पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में अत्यधिक वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है।
IMD ने जून में 40% से घटकर जुलाई में 15% होने वाले वर्षा घाटे में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की है। उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नए चक्रवाती परिसंचरण के बुधवार तक पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों को प्रभावित करने की संभावना है।
Prelims pointers (4)
- BodyIMD: India Meteorological Department मानसून पैटर्न की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए प्राथमिक एजेंसी है।
- Factभारत में वर्षा की कमी जून में 40% से घटकर जुलाई में 15% रह गई।
- Placeमेघालय: वर्तमान मानसून चक्र के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की गई।
- S&Tचक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic circulation): एक निम्न-दाब क्षेत्र जो भारी वर्षा और स्थानीय मौसम संबंधी गड़बड़ी का कारण बनता है।
Mains angle
Q. अनियमित मानसून पैटर्न और चक्रवातीय परिसंचरणों का भारत की कृषि उत्पादकता और आपदा प्रबंधन तैयारियों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Hydrological imbalance: Regional rainfall concentration in the Northeast causing localized flooding while other regions face monsoon breaks.
- Agricultural vulnerability: Shift in monsoon timing affecting sowing cycles and crop yields in the central and southern peninsulas.
- Infrastructure stress: Extreme rainfall events in hilly terrains like Meghalaya increasing landslide risks and damaging transport networks.
Keywords: Monsoon break · Cyclonic circulation · Rainfall deficit · Hydrological variability · Climate resilience
GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 19
चर्चा में क्यों: अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बंदर अब्बास में एक ईरानी बंदरगाह सुविधा पर हमला करने के लिए पहली बार अनमैन्ड सरफेस वेसल्स (समुद्री ड्रोन) का युद्ध में उपयोग किया।
CENTCOM ने बंदर अब्बास बंदरगाह पर एक पनडुब्बी और जहाज रखरखाव सुविधा को लक्षित करने के लिए तीन 'कॉर्सेयर' (Corsair) मानवरहित सतह जहाजों को तैनात किया। इस अभियान की शुरुआत क्षेत्र में वाणिज्यिक शिपिंग को लक्षित करने की ईरान की क्षमता को क्षीण करने के उद्देश्य से की गई थी।
Prelims pointers (4)
- BodyCENTCOM: United States Central Command, जो मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों के लिए उत्तरदायी है।
- S&TCorsair: इस ऑपरेशन के लिए अमेरिका द्वारा उपयोग किया जाने वाला अनमैन्ड सरफेस वेसल (USV) का विशिष्ट मॉडल।
- Placeबंदर अब्बास: ईरान का एक प्रमुख बंदरगाह शहर जो होर्मुज जलडमरु (Strait of Hormuz) पर स्थित है।
- Factयह पहली बार है जब US ने युद्ध अभियान में समुद्री ड्रोन्स (sea drones) का उपयोग किया है।
Mains angle
Q. आधुनिक नौसैनिक युद्ध में मानवरहित समुद्री प्रणालियों (unmanned maritime systems) के निहितार्थों और मध्य पूर्व में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
- Asymmetric warfare: Low-cost unmanned systems enabling high-impact strikes against high-value naval infrastructure.
- Maritime choke points: Escalation of tensions in the Strait of Hormuz affecting global energy supply chains.
- Technological deterrence: Shift from manned platforms to autonomous systems to reduce personnel risk in high-threat zones.
Keywords: Unmanned Surface Vessels · Maritime Security · Asymmetric Warfare · Strategic Deterrence · Strait of Hormuz
चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत द्वारा अमेरिकी व्यापार समझौते को अस्वीकार करने की रिपोर्टों का खंडन किया और पुष्टि की कि एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता ढांचा अंतिम रूप दिया गया है।
भारत और अमेरिका ने अधिकांश प्रमुख मुद्दों के समाधान के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों और श्रमिकों के लिए संतुलित एवं व्यावसायिक रूप से सार्थक लाभ प्रदान करना है।
Prelims pointers (3)
- Factभारत और अमेरिका ने जुलाई 2026 में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के ढांचे को अंतिम रूप दिया।
- Postजैमिसन ग्रीर संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (USTR) के रूप में कार्यरत हैं।
- BodyUSTR संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए मुख्य व्यापार वार्ताकार है।
Mains angle
Q. भारत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ इसके रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Strategic leverage: Negotiating terms that provide New Delhi an advantage over regional competitors.
- Economic inclusivity: Ensuring trade pacts deliver tangible benefits for domestic farmers and workers.
- Regulatory alignment: Harmonizing trade standards despite varying legal and policy developments in Washington.
Keywords: Bilateral Trade · Trade Framework · Economic Diplomacy · Commercial Interests · Trade Negotiations
चर्चा में क्यों: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 जुलाई, 2026 को घोषणा की कि तुर्की द्वारा रूसी S-400 प्रणालियों की खरीद के बावजूद, वे प्रतिबंधों को हटाने और तुर्की को F-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री के लिए अपनी सहमति व्यक्त करते हैं।
लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II एक पांचवीं पीढ़ी का बहुआयामी लड़ाकू विमान है। रिपोर्टों के अनुसार, तुर्की अपने स्वदेशी KAAN लड़ाकू विमान के लिए छह विमानों की प्रारंभिक आपूर्ति और संभावित इंजनों की मांग कर रहा है।
Prelims pointers (4)
- S&TF-35 Lightning II: Lockheed Martin द्वारा निर्मित एक 5th-generation मल्टीरोल फाइटर जेट।
- Factतुर्की जुलाई 2026 तक छह F-35 जेट्स की प्रारंभिक डिलीवरी की मांग कर रहा है।
- Placeयह घोषणा 8 जुलाई, 2026 को अंकारा में आयोजित एक NATO शिखर सम्मेलन में की गई थी।
- S&TS-400: रूस द्वारा निर्मित एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली।
Mains angle
Q. तुर्की के साथ अमेरिकी रक्षा सहयोग में आए बदलावों का मध्य पूर्व और पूर्वी भूमध्य सागर में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
Keywords: Geopolitical Pivot · Balance of Power · Defense Diplomacy · Strategic Autonomy · Regional Stability
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को नाबालिगों के लिए पोर्नोग्राफी तक आसान ऑनलाइन पहुंच को संबोधित करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का निर्देश दिया है, और इसे 'सर्वोच्च सार्वजनिक महत्व' का विषय बताया है।
13 जुलाई, 2026 को, उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि वर्तमान कानून मुख्य रूप से अश्लील सामग्री के उत्पादन और वितरण को दंडित करते हैं, न कि उसे देखने की क्रिया को। न्यायालय ने नाबालिगों को ऑनलाइन अश्लील सामग्री से बचाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्ययोजना अनिवार्य की है।
Prelims pointers (3)
- Bodyभारत का सर्वोच्च न्यायालय: भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जो न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) का प्रयोग करती है।
- Factवर्तमान कानूनी ढांचा: मुख्य रूप से अश्लील सामग्री के उत्पादन और वितरण पर केंद्रित है।
- Postसंघ सरकार: राष्ट्रीय नीतियों और कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी कार्यकारी निकाय।
Mains angle
Q. भारत में अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और ऑनलाइन पोर्नोग्राफी के विनियमन के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली कानूनी और नैतिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory gap: Current legislative framework lacks specific provisions to penalize the consumption of online pornography.
- Digital safety: Need for robust age-verification mechanisms to prevent minor access to harmful content.
- Constitutional conflict: Balancing Article 19(1)(a) freedom of expression against the state's duty to protect children from exploitation.
Keywords: Judicial Activism · Digital Governance · Child Safety · Regulatory Framework · Public Policy
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की रणनीतिक उपस्थिति और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया।
भारत ने इंडोनेशिया के साथ 630 मिलियन डॉलर का मिसाइल समझौता किया और न्यूजीलैंड के साथ एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य चीन के क्षेत्रीय एकीकरण का मुकाबला करना और मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के माध्यम से गहरे आर्थिक संबंधों की संभावनाओं का अन्वेषण करना था।
Prelims pointers (4)
- Factइंडोनेशिया मिसाइल सौदा: PM मोदी की यात्रा के दौरान $630 मिलियन का समझौता हुआ।
- BodyRCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership (भारत वर्तमान में इसका सदस्य नहीं है)।
- BodyCPTPP: Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership।
- Placeइंडो-पैसिफिक: प्रशांत और हिंद महासागरों को सम्मिलित करने वाला क्षेत्र।
Mains angle
Q. भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के महत्व और एक खुले एवं समावेशी भारत-प्रशांत (Indo-Pacific) व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इसके रणनीतिक युद्धाभ्यास का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical friction: Balancing maritime security interests against China's expanding economic and naval footprint in the South China Sea
- Trade architecture: Navigating the exclusion from RCEP/CPTPP while seeking bilateral FTAs to enhance manufacturing competitiveness
- Strategic autonomy: Leveraging multi-aligned partnerships with Australia and New Zealand to diversify defense and technology dependencies
Keywords: Strategic Autonomy · Indo-Pacific Order · Multi-alignment · Maritime Security · Economic Integration
चर्चा में क्यों: खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी परिसंपत्तियों पर ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) द्वारा किए गए हमलों के प्रत्युत्तर में, अमेरिका ने खुज़ेस्तान प्रांत में ईरानी लक्ष्यों पर जवाबी हमले शुरू किए।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के खुज़ेस्तान प्रांत में कई स्थलों को लक्षित कर सैन्य हमले किए हैं। यह घटना खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य संपत्तियों पर IRGC द्वारा किए गए हमले के बाद उत्पन्न तनाव के परिणामस्वरूप हुई है। इस घटना ने मध्य पूर्व के संपूर्ण क्षेत्र में सुरक्षा सतर्कता के स्तर को बढ़ा दिया है।
Prelims pointers (3)
- Placeखुज़ेस्तान: ईरान का एक प्रांत जो अपने तेल और गैस संसाधनों के लिए जाना जाता है।
- BodyIRGC: Islamic Revolutionary Guard Corps, ईरानी सशस्त्र बलों की एक विशिष्ट शाखा है।
- Factदिल्ली फूड रैकेट: पुलिस ने एक्सपायर्ड उत्पादों से संबंधित 20 लाख रुपये से अधिक मूल्य का सामान जब्त किया।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में बढ़ते अमेरिका-ईरान तनाव के क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Maritime security risk: Potential disruption of Sea Lines of Communication (SLOCs) in the Persian Gulf affecting global oil transit.
- Energy security volatility: Escalation risks sudden price spikes in crude oil affecting India's fiscal deficit and inflation.
- Regional power dynamics: Impact of direct military confrontation on the stability of the Middle East and neighboring states.
Keywords: Geopolitical instability · Maritime security · Energy security · Retaliatory strikes · Strategic autonomy
Indian Express ↗+2 और खबरें इस विषय पर GS2Governance › Role of civil servicesPrelims चर्चा में क्यों: केरल सरकार ने शासन व्यवस्था और निधि के उपयोग में सुधार हेतु केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) के पुनर्गठन के लिए सेवानिवृत्त IAS अधिकारी सुधा पिल्लई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।
केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा कोष का प्रबंधन करता है। इसके उद्देश्यों, संसाधन जुटाने और कानूनी अनुपालन की तीन महीने की अवधि में समीक्षा करने के लिए 13 जुलाई, 2024 को एक पांच सदस्यीय पैनल का गठन किया गया था।
Prelims pointers (3)
- BodyKIIFB: केरल में एक राज्य-स्तरीय बुनियादी ढांचा निवेश कोष (infrastructure investment fund) है, जिसे बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए संसाधनों को एकत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- Postसुधा पिल्लई: पुनर्गठन समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त IAS अधिकारी।
- Factपुनरुद्धार (overhaul) में शामिल फंड का मूल्य लगभग ₹20,000 करोड़ है।
Mains angle
Q. क्षेत्रीय विकास को गति देने में राज्य-स्तरीय बुनियादी ढांचा निवेश कोषों के महत्व और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन के प्रबंधन में सुदृढ़ शासन तंत्र की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Transparency bottleneck: Risk of fund diversion without rigorous third-party audits and real-time tracking mechanisms.
- Fiscal federalism: Balancing state-level infrastructure priorities with the need for sustainable debt-to-GSDP ratios.
- Regulatory oversight: Ensuring compliance with legal requirements while maintaining the speed of project execution.
Keywords: Fiscal Federalism · Public Accountability · Infrastructure Financing · Governance Framework · Resource Mobilization
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: FSSAI ने Swiggy Instamart को कथित रूप से एक्सपायर (समाप्ति तिथि निकल चुके), सड़े हुए और दूषित खाद्य पदार्थ आपूर्ति करने के संबंध में नोटिस जारी किए हैं, जो क्विक-कॉमर्स खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल में कमियों को रेखांकित करता है।
FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) ने दूषित और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के संबंध में उपभोक्ताओं की बहुसंख्यक शिकायतों के उपरांत Swiggy Instamart को नोटिस जारी किए हैं। नियामक संस्था ने 'NOICE Eggs' और 'Healthify 100% Whey Protein' जैसे उत्पादों के लिए गुणवत्ता आश्वासन, इन्वेंट्री प्रबंधन और स्वच्छता मानकों से संबंधित दस्तावेजीकरण की मांग की है।
Prelims pointers (3)
- BodyFSSAI: भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों के लिए प्राथमिक नियामक निकाय।
- FactFSSAI द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद, दो ट्रेडिंग सत्रों में Swiggy के शेयरों में 4% से अधिक की गिरावट आई।
- FactFSSAI कंपनियों के लिए यह अनिवार्य करता है कि वे एक्सपायर हो चुके सामान की बिक्री को रोकने के लिए विशिष्ट इन्वेंट्री प्रबंधन और स्टॉक रोटेशन प्रोटोकॉल बनाए रखें।
Mains angle
Q. भारत में तेजी से विस्तारित होते क्विक-कॉमर्स और ई-कॉमर्स डिलीवरी मॉडलों के भीतर खाद्य सुरक्षा मानकों के विनियामक तंत्र में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Regulatory arbitrage: Difficulty in monitoring decentralized warehouse operations and third-party logistics for perishable goods.
- Consumer protection gap: Inadequate grievance redressal mechanisms and real-time tracking of 'last-mile' food safety.
- Standardization hurdle: Complexity in enforcing uniform hygiene and storage protocols across diverse, high-speed delivery platforms.
Keywords: Food Safety · Quick Commerce · Regulatory Compliance · Consumer Protection · Quality Assurance
चर्चा में क्यों: कोलंबिया में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड (IPhO) 2026 में भारत ने संयुक्त प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो वैश्विक विज्ञान प्रतियोगिताओं में भारत के निरंतर उत्कृष्टता को रेखांकित करता है।
भारत ने IPhO में 27वीं बार प्रतिभाग किया और छह अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में 87 देशों के 381 छात्र सम्मिलित हुए थे, जिन्होंने सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक भौतिकी दोनों में प्रतिस्पर्धा की।
Prelims pointers (3)
- S&TIPhO: International Physics Olympiad हाई स्कूल के छात्रों के लिए एक वैश्विक प्रतियोगिता है।
- Factभारत ने 2026 में कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें IPhO में संयुक्त प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- Factभारत ने IPhO में स्वर्ण या रजत पदक जीतने का एक दशक लंबा सिलसिला बनाए रखा है।
Mains angle
Q. वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और वैश्विक मानव संसाधन विकास में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Pedagogical shift: Transitioning from rote learning to inquiry-based experimental physics in secondary education
- Human capital development: Strengthening the pipeline for high-end R&D and STEM leadership in India
- Institutional support: Need for structured mentorship and infrastructure for competitive science beyond urban centers
Keywords: Scientific Temper · Human Capital · STEM Education · Pedagogical Reform · Global Competitiveness
चर्चा में क्यों: ऊर्जा अर्थशास्त्री किरित एस. पारेख ने चेतावनी दी है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव से तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रणनीतिक महत्व के कारण भारत के लिए आयात लागत में वृद्धि हो सकती है।
भारत अपने कच्चे तेल का 85% से अधिक हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आयात करता है। होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट है, जो विशेष रूप से LPG-आधारित उद्योगों को प्रभावित करता है।
Prelims pointers (3)
- Factभारत अपने कच्चे तेल का 85% से अधिक हिस्सा Gulf क्षेत्र से आयात करता है।
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है।
- S&TLPG (Liquefied Petroleum Gas): विभिन्न भारतीय औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक प्राथमिक ईंधन स्रोत।
Mains angle
Q. भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर समुद्री चोकपॉइंट्स (maritime chokepoints) के भू-राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए और आपूर्ति श्रृंखला में होने वाले व्यवधानों को कम करने के लिए उपयुक्त रणनीतियों का सुझाव दीजिए।
- Energy vulnerability: High dependence on Gulf-sourced crude makes India susceptible to maritime corridor disruptions
- Diplomatic balancing: Navigating the complex 'dual-track' diplomacy between US sanctions and Iranian regional influence
- Supply chain diversification: Need to reduce reliance on single-chokepoint routes through long-term maritime infrastructure investments
Keywords: Energy Security · Maritime Chokepoints · Geopolitical Risk · Supply Chain Resilience · Strategic Autonomy
चर्चा में क्यों: जम्मू और कश्मीर में जिला विकास परिषदों (DDCs) का पांच वर्षीय कार्यकाल 24 फरवरी, 2026 को बिना नए चुनावों के समाप्त हो गया है, जिसने क्षेत्र में विकेंद्रीकृत शासन की प्रभावकारिता पर एक बहस छेड़ दी है।
जम्मू और कश्मीर में प्रत्यक्ष स्थानीय लोकतंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में DDCs की स्थापना की गई थी। इन परिषदों ने 24 फरवरी, 2026 को अपना प्रारंभिक पांच-वर्षीय कार्यकाल पूर्ण कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में यह संस्थागत निष्क्रियता की अवधि में है।
Prelims pointers (2)
- BodyDistrict Development Councils (DDCs) जम्मू और कश्मीर में जमीनी स्तर पर शासन की सुविधा के लिए डिज़ाइन की गई स्थानीय निकाय हैं।
- Factजम्मू और कश्मीर में DDCs का प्रारंभिक कार्यकाल 2021 में स्थापित किया गया था और यह 24 फरवरी, 2026 को समाप्त होगा।
Mains angle
Q. जम्मू और कश्मीर जैसे संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने में जिला विकास परिषदों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Institutional vacuum: Lack of periodic elections leads to administrative paralysis and stalled local development projects.
- Democratic decentralization: Balancing the need for local autonomy with the security requirements of a sensitive region.
- Governance accountability: The risk of local bodies becoming symbolic rather than functional without regular electoral mandates.
Keywords: Grassroots democracy · Democratic decentralization · Institutional paralysis · Local governance · Administrative efficacy
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: निर्वाचन नामा प्रबंधन को सुव्यवस्थित करनेउद्देश्य में बिहार के नए मतदाताओं के लिए अभिभावकों के विशेष गहन संशोधन (SIR) विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा दिया गया है।
बिहार में जून 2023 से नए मतदाताओं द्वारा फॉर्म 6 दाखिल करने के लिए इस आवश्यकता को लागू किया गया है। SIR प्रणाली का उद्देश्य निर्वाचकों का मानचित्रण करना और अपात्र प्रविष्टियों को समाप्त करना है, साथ ही पात्र नागरिकों के लिए दस्तावेजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना है।
Prelims pointers (3)
- Bodyभारत में चुनाव संपन्न कराने के लिए Election Commission of India (ECI) एक संवैधानिक निकाय है।
- Factनिर्वाचक नामा (electoral roll) में नया नाम सम्मिलित करने के लिए Form 6 एक विशिष्ट आवेदन पत्र है।
- FactSIR (Special Intensive Revision) एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग ECI द्वारा मतदाता सूचियों को अपडेट करने और उनकी सटीकता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है।
Mains angle
Q. निर्वाचक सूची की सुचिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ मतदाता पंजीकरण की सुगमता के बीच संतुलन बनाए रखनेके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए उपायों का विश्लेषण कीजिए।
- Data integrity: Reducing 'ghost voters' and duplicate entries through parent-linked mapping systems
- Administrative efficiency: Streamlining the verification process to reduce the physical documentation burden on new applicants
- Constitutional scrutiny: Balancing the state's power to regulate electoral rolls against the universal right to franchise
Keywords: Electoral Integrity · Voter Franchise · Administrative Transparency · Data Mapping · Constitutional Mandate
NDTV ↗+1 और खबरें इस विषय पर GS2Governance › Transparency, accountability & RTIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: CAG ने महाराष्ट्र की 'लड़की बहिन' योजना में उचित औचित्य के अभाव और VPDAs में धन के अनुचित आवंटन के कारण ₹3,541.16 करोड़ के अतिरिक्त व्यय पर आपत्ति जताई है।
CAG राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2024-25 से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने ₹29,693.09 करोड़ के अधिकृत बजट के विरुद्ध ₹33,237.24 करोड़ व्यय किए। रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर धन के संग्रहण हेतु वर्चुअल पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स (VPDAs) के उपयोग को रेखांकित किया गया है।
Prelims pointers (3)
- BodyCAG: भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) देश की सर्वोच्च ऑडिट संस्था है।
- Fact2024-25 की ऑडिट अवधि में 'Ladki Bahin' योजना में ₹3,541.16 करोड़ का व्यय अधिशेष (expenditure excess) देखा गया।
- Factमहिला एवं बाल विकास विभाग के लिए अधिकृत बजट ₹29,693.09 करोड़ था।
Mains angle
Q. राज्य-प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं में राजकोषीय अनुशासन और पारदर्शिता के अभाव से विधायी निरीक्षण और सार्वजनिक जवाबदेही किस प्रकार प्रभावित हो सकती है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Financial mismanagement: Use of Virtual Personal Deposit Accounts (VPDAs) creates risks of fund diversion and lack of real-time tracking.
- Audit accountability: Delayed reporting of expenditure variances hinders the timely corrective actions by the State Finance Department.
Keywords: Fiscal discipline · Legislative oversight · Public accountability · Audit irregularities · Financial management
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय (MEA) ने ओमान के तट पर वाणिज्यिक पोत GFS Galaxy पर हुए हमले की निंदा की है, जहाँ 10 भारतीय नागरिकों को बचाया गया और एक अभी भी लापता है।
यह घटना ओमान के तट पर वाणिज्यिक पोत GFS Galaxy से संबंधित है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने पुष्टि की है कि 11 भारतीय नागरिकों में से 10 को बचा लिया गया है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। ओमान के अधिकारी वर्तमान में खोज और बचाव कार्यों में सहायता प्रदान कर रहे हैं।
Prelims pointers (3)
- PostMEA: Ministry of External Affairs भारत की विदेश नीति और राजनयिक संबंधों के लिए प्राथमिक निकाय है।
- Placeओमान: अरब प्रायद्वीप में स्थित एक देश, जो खाड़ी क्षेत्र में भारत के लिए एक प्रमुख रणनीतिक भागीदार है।
- FactGFS Galaxy: ओमान तट के पास समुद्री घटना में लक्षित विशिष्ट वाणिज्यिक जहाज।
Mains angle
Q. पश्चिम एशिया क्षेत्र में समुद्री असुरक्षा के भारत की ऊर्जा सुरक्षा और उसके व्यापारिक जहाजों के बेड़े की सुरक्षा पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Maritime vulnerability: Risks to Sea Lines of Communication (SLOCs) due to regional geopolitical friction and proxy conflicts.
- Diplomatic mediation: India's role in advocating for de-escalation and maritime safety in the Gulf of Oman and Arabian Sea.
- Strategic autonomy: Balancing energy requirements with the need for secure transit routes amidst Iran-US tensions.
Keywords: Maritime Security · SLOCs · Geopolitical Friction · De-escalation · Energy Security
Indian Express ↗+1 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: तालिबान के कृषि मंत्री अब्दुल्ला ओमारी ने भारतीय अधिकारियों और एजेंसियों के साथ कृषि सहयोग, व्यापार और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए भारत का दौरा किया।
12 जुलाई, 2026 को, अब्दुल्ला ओमारी (तालिबान के कृषि, सिंचाई और पशुधन मंत्री) ने भारत की अपनी छह दिवसीय यात्रा का समापन किया। इस दौरान जलवायु-अनुकूल फसलों और बुनियादी ढांचे के संबंध में NABARD, ICAR, IARI, FICCI और PHDCCI के साथ सहयोग पर चर्चा की गई।
Prelims pointers (4)
- Postअब्दुल्लाह ओमारी: तालिबान प्रशासन में कृषि, सिंचाई और पशुधन मंत्री।
- BodyNABARD: National Bank for Agriculture and Rural Development, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए वित्तपोषण प्रदान करता है।
- BodyICAR: Indian Council of Agricultural Research, भारत में कृषि अनुसंधान के लिए सर्वोच्च निकाय।
- Factभारत ने तालिबान को मान्यता न देने के बावजूद काबुल में अपनी दूतावास टीम को chargé d’affaires स्तर तक बढ़ा दिया है।
Mains angle
Q. अफगानिस्तान के प्रति भारत की 'डी-हाइफनेशन' (de-hyphenated) नीति की जटिलताओं और कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के मोर्चों पर तालिबान के साथ जुड़ाव के रणनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Food security nexus: Leveraging India's agricultural expertise to stabilize regional food supply chains
- Diplomatic ambiguity: Balancing non-recognition of the Taliban with functional engagement on humanitarian and agricultural cooperation
- Climate resilience: Promoting climate-resilient crop varieties as a tool for regional stability and disaster mitigation
Keywords: De-hyphenated policy · Food security · Climate-resilient agriculture · Strategic engagement · Regional stability
GS2Governance › Government policies & schemesPrelims चर्चा में क्यों: NITI Aayog के 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' के अंतर्गत मार्च 2026 तक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में ASR जिले ने भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
पेयजल, सड़क, विद्युत, स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों और सार्वजनिक शौचालयों में हुए सुधारों के कारण अल्लुरी सीताराम राजू (ASR) जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह रैंकिंग नीति आयोग द्वारा निगरानी किए जाने वाले 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' (ADP) के मानकों पर आधारित है।
Prelims pointers (4)
- BodyNITI Aayog: भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक।
- Schemeआकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP): भारत के 112 सबसे पिछड़े जिलों के परिवर्तन के लिए 2018 में शुरू किया गया।
- Factमार्च 2026 तक बुनियादी बुनियादी ढांचे (basic infrastructure) में ASR जिला प्रथम स्थान पर रहा।
- Placeअल्लूरी सीताराम राजू (ASR) जिला: यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है।
Mains angle
Q. यह विश्लेषण कीजिए कि 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' किस प्रकार विकेंद्रीकृत विकास के एक उपकरण के रूप में और भारत में क्षेत्रीय असमानताओं को पाटने में सहायक सिद्ध होता है।
- Data-driven governance: Use of real-time monitoring and outcome-based metrics to drive local administrative accountability
- Inter-agency coordination: Synergy between district administration and state-level welfare schemes to achieve NITI Aayog targets
Keywords: Decentralized planning · Outcome-based monitoring · Regional disparity · Infrastructure development · Public service delivery
GS2Governance › Government policies & schemesMains चर्चा में क्यों: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बांद्रा रिक्लेमेशन और आदर्श नगर में MHADA लेआउट के एकीकृत पुनर्विकास के लिए राज्य की नीति को बरकरार रखा है, जिसमें व्यक्तिगत हाउसिंग सोसाइटी की याचिकाओं के ऊपर समग्र शहरी नियोजन को प्राथमिकता दी गई है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 37,000 करोड़ रुपये से अधिक के मूल्य वाले MHADA लेआउटों के पुनर्विकास को बरकरार रखा है। न्यायालय ने राज्य की उस नीति का समर्थन किया है, जो खंडित व्यक्तिगत सोसायटी परियोजनाओं के स्थान पर बड़े पैमाने पर पुनर्विकास के प्रबंधन हेतु एकल निजी निर्माण एवं विध्वंस (C&D) एजेंसी की अनुमति प्रदान करती है।
Prelims pointers (3)
- BodyMHADA: Maharashtra Housing and Area Development Authority, आवास और शहरी नियोजन के लिए एक राज्य निकाय।
- Factबांद्रा रिक्लेमेशन और आदर्श नगर में पुनर्विकास परियोजनाओं का मूल्य 37,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
- Placeबांद्रा रिक्लेमेशन और आदर्श नगर (वर्ली), महाराष्ट्र के मुंबई में प्रमुख शहरी पुनर्विकास स्थल हैं।
Mains angle
Q. भारतीय महानगरों में बड़े पैमाने पर शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं के संदर्भ में, व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों और एकीकृत शहरी नियोजन के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का विश्लेषण कीजिए।
Keywords: Integrated Urban Planning · Public Interest · Urban Renewal · Infrastructure Development · Regulatory Framework
चर्चा में क्यों: एक रिपोर्ट के अनुसार, 2013 के बाद से भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन करने वाले नेपाली छात्रों की संख्या में 47% की वृद्धि हुई है, जो बढ़ते द्विपक्षीय शैक्षणिक संबंधों को दर्शाता है।
शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत ने 173 देशों से 58,134 विदेशी छात्रों की मेजबानी की। नेपाल कुल नामांकन में 24.1% के साथ सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है, जबकि कर्नाटक अग्रणी मेजबान राज्य के रूप में उभरा है।
Prelims pointers (4)
- Factशैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत में कुल विदेशी छात्र नामांकन में नेपाल के छात्रों की हिस्सेदारी 24.1% थी।
- Factभारतीय राज्यों में कर्नाटक में सर्वाधिक संख्या में विदेशी छात्र (7,914) रहे।
- Factभारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए 73.6% छात्र स्नातक कार्यक्रमों (Undergraduate programmes) को अपनी पसंदीदा पसंद मानते हैं।
- FactUAE, USA और Bangladesh भारत में विदेशी छात्र नामांकन के अगले सबसे बड़े योगदानकर्ता हैं, जिनमें से प्रत्येक का हिस्सा 5.9% है।
Mains angle
Q. भारत के पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने में शैक्षिक कूटनीति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, विशेष रूप से नेपाल से छात्रों के बढ़ते आगमन के संदर्भ में।
- Soft power projection: Leveraging educational infrastructure to foster cultural and diplomatic ties with neighboring countries.
- Regulatory oversight: Balancing the need for international student influx with national security and academic quality standards.
- Economic integration: Potential for educational tourism and skill-transfer as drivers of regional economic cooperation.
Keywords: Educational Diplomacy · Soft Power · Bilateral Ties · Human Capital · Regional Cooperation
चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश सरकार ने योग्यता-आधारित शिक्षण के माध्यम से 2027 SSC सार्वजनिक परीक्षाओं में 100% उत्तीर्ण दर प्राप्त करने के उद्देश्य से 'मिशन मार्च SSC-2027' शुरू किया है।
इस पहल की शुरुआत आंध्र प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 13 जुलाई, 2026 को की गई थी। इसमें शाम 4 बजे से 5 बजे तक दैनिक शैक्षणिक सहायता सत्र आयोजित किए जाते हैं और विभेदित अधिगम (differentiated learning) के लिए छात्रों को 'राइजिंग स्टार्स' और 'शाइनिंग स्टार्स' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
Prelims pointers (4)
- SchemeMission March SSC-2027: SSC परीक्षा परिणामों में सुधार के लिए आंध्र प्रदेश की राज्य-स्तरीय पहल।
- Factमिशन के अंतर्गत प्रतिदिन शाम 4 बजे से 5 बजे तक शैक्षणिक सहायता सत्र निर्धारित हैं।
- S&Tयह मिशन National Education Policy (NEP) 2020 और National Curriculum Framework (NCF) 2023 के अनुरूप है।
- Factकार्रवाई योजना (action plan) के चरण-1 के कार्यान्वयन की समय-सीमा 30 नवंबर, 2026 तक निर्धारित की गई है।
Mains angle
Q. भारत में माध्यमिक शिक्षा में व्याप्त अधिगम अंतराल (learning gaps) को दूर करने में 'क्षमता-आधारित अधिगम' (competency-based learning) और 'विभेदित निर्देश' (differentiated instruction) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Pedagogical shift: Transitioning from rote memorization to competency-based outcomes as envisioned in NEP 2020
- Resource disparity: Challenges in providing personalized remedial coaching for students in rural vs urban schools
- Assessment integrity: Balancing the goal of 100% pass rates with the necessity of maintaining rigorous academic standards
Keywords: Competency-based learning · Differentiated instruction · Learning outcomes · NEP 2020 · Remedial coaching
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 18
चर्चा में क्यों: वर्ष 2025 के उत्तरार्ध में मध्य प्रदेश में अंतिम माओवादी कैडरों के ऐतिहासिक आत्मसमर्पण की रिपोर्टिंग, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को माओवाद मुक्त घोषित किया गया है।
इस आत्मसमर्पण में मध्य प्रदेश के अंतिम माओवादी कैडर शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को माओवादी मुक्त घोषित कर दिया गया है। रिपोर्ट में बैकचैनल वार्ताओं और उग्रवाद के भीतर 'कमांड के शून्य' (vacuum of command) को रेखांकित किया गया है। इस कवरेज में National Security Act (NSA) और अभिरक्षा सुरक्षा के संबंध में संस्थागत कमियों पर भी प्रकाश डाला गया है।
Prelims pointers (3)
- Factमध्य प्रदेश को 2025 के अंत में माओवादी मुक्त घोषित किया गया था।
- Act / BillNational Security Act (NSA) का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों की निवारक निरोध (preventive detention) के लिए किया जाता है।
- Placeमध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट Cheetah के लिए कुनो नेशनल पार्क प्राथमिक स्थल है।
Mains angle
Q. मध्य भारत में माओवादी उग्रवाद के ह्रास में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और शांति स्थापना में 'बैकचैनल' वार्ताओं की भूमिका का परीक्षण कीजिए।
- Intelligence-led policing: Success of tactical shifts by security forces in identifying and isolating Maoist command structures.
- Rehabilitation framework: The efficacy of state-led surrender policies in integrating former cadres into the mainstream economy.
- Legal oversight: Addressing institutional lapses and custodial safety violations during the application of preventive detention laws.
Keywords: LWE · Counter-insurgency · Internal Security · Preventive Detention · Rehabilitation · Backchannel Diplomacy
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच के विरुद्ध लगे आरोपों के पश्चात, हितों के टकराव (conflict of interest) को रोकनेके उद्देश्य से SEBI ने अधिकारियों के लिए निवेश और निष्पक्षता (recusal) संबंधी अधिक कड़े नियम लागू किए हैं।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने यह अधिदेश जारी किया है कि अधिकारियों को अब परिवार के सदस्यों से संबंधित मामलों से स्वयं को अलग (recuse) करना होगा। नए नियमों के अंतर्गत भविष्य के रोजगार संबंधी वार्ताओं का विवरण 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य है और किसी एकल SEBI-विनियमित फंड मैनेजर के प्रति निवेश की सीमा कुल निवेश के 25% तक निर्धारित की गई है।
Prelims pointers (4)
- BodySEBI: SEBI Act, 1992 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जिसका कार्य प्रतिभूति बाजार (securities market) को विनियमित करना है।
- Factनिवेश सीमा: SEBI अधिकारियों का किसी एकल विनियमित फंड मैनेजर (regulated fund manager) के प्रति जोखिम कुल निवेश के 25% तक सीमित है।
- Factप्रकटीकरण की समय-सीमा: अधिकारियों को भविष्य के रोजगार संबंधी वार्ताओं का खुलासा 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है।
- Factपरिसंपत्ति प्रबंधन: SEBI में शामिल होने से पहले अधिकारियों को अपनी इक्विटी होल्डिंग्स को लिक्विडेट या फ्रीज करना अनिवार्य है।
Mains angle
Q. वित्तीय शासन में बाजार की अखंडता और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करने के लिए नियामक निकायों में सुदृढ़ 'हितों के टकराव' (conflict-of-interest) के ढाँचों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Institutional integrity: Preventing 'regulatory capture' where regulators favor entities with personal or familial ties.
- Transparency mechanisms: Balancing the need for official disclosure with the privacy rights of employees.
- Market confidence: Ensuring impartial enforcement of securities laws to protect retail investors from insider influence.
Keywords: Conflict of Interest · Regulatory Capture · Market Integrity · Transparency · Statutory Oversight
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: NITI Aayog और FED की एक रिपोर्ट यह रेखांकित करती है कि उच्च स्टार्टअप लागत और जटिल नियामक अनुपालन, चीन और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में MSME के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं।
नीति आयोग और फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट (FED) की रिपोर्ट नियामक घर्षण (regulatory friction) को MSME के औपचारिकीकरण में एक प्राथमिक बाधा के रूप में पहचानती है। यह विशेष रूप से रेखांकित करती है कि भारत का अनुपालन भार (compliance burden) वियतनाम और चीन की तुलना में अधिक है, जो लघु निर्माताओं की विस्तार करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को प्रभावित करता है।
Prelims pointers (3)
- BodyNITI Aayog: भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक।
- FactMSMEs भारत के विनिर्माण उत्पादन और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं।
- BodyFoundation for Economic Development (FED): एक गैर-लाभकारी संगठन जो आर्थिक अनुसंधान और नीति विश्लेषण में संलग्न है।
Mains angle
Q. नियामक बाधाओं और उच्च प्रवेश लागतों के कारण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के औपचारिकीकरण में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Compliance burden: High cost of multi-layered approvals creates a barrier to entry for micro-enterprises.
- Formalization gap: Complexities in business creation processes discourage small-scale units from entering the formal economy.
Keywords: Regulatory friction · MSME formalization · Ease of Doing Business · Economies of scale · Policy intervention
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: यह रिपोर्ट आगामी दो दशकों में 770 लाख करोड़ रुपये के व्यापक बुनियादी ढांचा निवेश की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, और वित्तपोषण अंतराल को पाटने में NaBFID की भूमिका पर बल देती है।
भारत को आगामी 20 वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 770 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जिसमें से 370 लाख करोड़ रुपये विशेष रूप से शहरी बुनियादी ढांचे के लिए निर्धारित हैं। NaBFID का लक्ष्य इन निवेशों को सुदृढ़ करने हेतु अपने बकाया ऋण पोर्टफोलियो (आउटस्टैंडिंग बुक) को 4.5-5 लाख करोड़ रुपये तक विस्तारित करना है।
Prelims pointers (3)
- BodyNaBFID (National Bank for Financing Infrastructure) नगर निगम बांड (municipal bonds) के लिए लेनदेन संबंधी परामर्श और सहायता प्रदान करता है।
- Factअगले दो दशकों में शहरी बुनियादी ढांचे (Urban infrastructure) के निवेश की आवश्यकता ₹370 लाख करोड़ अनुमानित है।
- FactNaBFID का लक्षित बकाया बुक साइज (outstanding book size) ₹4.5-5 लाख करोड़ है।
Mains angle
Q. शहरी और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की बढ़ती मांग के बावजूद, भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निजी निवेश को बाधित करने वाली संस्थागत और संरचनात्मक बाधाओं का विश्लेषण कीजिए।
- Project viability gap: Inconsistent quality of project reports hindering private equity and debt flow.
- Regulatory friction: Complexities in land acquisition processes delaying infrastructure project timelines.
- Fiscal-Private mix: Balancing public funding for core infrastructure with private capital for urban and renewable sectors.
Keywords: Infrastructure financing · Municipal bonds · Capital expenditure · Investment bottlenecks · Public-Private Partnership
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: IIT-Madras के सुधा गोपालकृष्ण ब्रेन सेंटर के वैज्ञानिकों ने तंत्रिका संबंधी रोगों (neurological diseases) के अनुसंधान में सहायता के लिए 'Anchor' विकसित किया है, जो कि मस्तिष्क स्तंभ (brainstem) का विश्व का सबसे विस्तृत 3D एटलस है।
इस एटलस का निर्माण भ्रूण से लेकर वयस्क मस्तिष्क तक के 500 से अधिक ऊतक खंडों (tissue sections) का उपयोग करके किया गया है। यह 200 से अधिक कोशिका समूहों और तंत्रिका मार्गों का मानचित्रण करनेके लिए MRI स्कैन को सूक्ष्मदर्शी चित्रों (microscopic imagery) के साथ एकीकृत करता है।
Prelims pointers (3)
- S&TIIT-Madras में मानव ब्रेनस्टेम (brainstem) का एक 3D एटलस विकसित किया गया।
- Factयह एटलस 200 से अधिक विशिष्ट सेल क्लस्टर्स और नर्व पाथवे की पहचान करता है।
- BodySudha Gopalakrishnan Brain Centre (SGBC) IIT-Madras में एक अनुसंधान केंद्र है।
Mains angle
Q. उच्च-रिज़ॉल्यूशन न्यूरो-इमेजिंग और 3D मैपिंग में हुई प्रगति भारत में न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों के निदान और उपचार में किस प्रकार क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Diagnostic precision: Bridging the gap between macro-scale MRI imaging and micro-scale cellular pathology
- Research infrastructure: Need for specialized centers like SGBC to foster indigenous biotech innovation
- Clinical application: Accelerating drug discovery for Alzheimer's and Parkinson's through precise anatomical mapping
Keywords: Neuro-imaging · Cellular Pathology · Neurodegenerative Diseases · Biotech Innovation · Anatomical Mapping
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: ISRO ने मिशन के दौरान सुरक्षित पृथक्करण और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 12 जुलाई, 2026 को गगनयान क्रू मॉड्यूल के तीन महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए।
ISRO ने तीन विशिष्ट परीक्षण आयोजित किए: कोल्ड-गैस आधारित प्रणाली का उपयोग करते हुए स्प्लैशडाउन के पश्चात अपराइट पोजिशनिंग, चालक दल और सर्विस मॉड्यूल के बीच अम्बिलिकल तंत्र पृथक्करण, तथा एपेक्स कवर पृथक्करण के दौरान संरचनात्मक अखंडता। ये परीक्षण गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
Prelims pointers (4)
- S&TGaganyaan: अंतरिक्ष में चालक दल को भेजने के लिए भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन।
- S&Tकोल्ड-गैस-आधारित प्रणाली (Cold-gas-based system): Gaganyaan में स्प्लैशडाउन के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति (upright positioning) सुनिश्चित करने के लिए उपयोग की जाती है।
- S&TISRO: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक अंतरिक्ष एजेंसी।
- Fact12 जुलाई, 2026 को तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुए।
Mains angle
Q. भारत के गगनयान मिशन में निहित तकनीकी चुनौतियों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का विश्लेषण कीजिए तथा वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की आकांक्षाओं के संदर्भ में इसके महत्व का मूल्यांकन कीजिए।
- Technical reliability: Ensuring clean separation of crew and service modules to prevent orbital collisions.
- Safety infrastructure: Development of indigenous cold-gas systems for controlled splashdown and module stability.
- Strategic autonomy: Reducing reliance on foreign space agencies for human-rated spacecraft components.
Keywords: Human Spaceflight · Orbital Mechanics · Space Exploration · Indigenous Technology · Aerospace Engineering
GS3Science & Technology › Nuclear & new energy technologyPrelims चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी, हरित गतिशीलता (green mobility) को बढ़ावा देनेके उद्देश्य से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) द्वारा विकसित भारत की पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन का शुभारंभ करने वाले हैं।
इस रेलगाड़ी को रेलवे बोर्ड द्वारा 22 मई, 2026 को अनुमोदित किया गया था, और यह जिंद-सोनीपत मार्ग पर 75 किमी प्रति घंटे की गति से संचालित होगी। यह 1,200 kW हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रणाली का उपयोग करती है, जिसका उप-उत्पाद के रूप में केवल जलवाष्प उत्सर्जित होता है।
Prelims pointers (4)
- S&Tहाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम: रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करता है, जिससे केवल जल वाष्प उत्सर्जित होता है।
- Factहाइड्रोजन-संचालित ट्रेन Jind-Sonipat मार्ग पर 75 kmph की गति से संचालित होगी।
- BodyIntegral Coach Factory (ICF): चेन्नई स्थित रेल मंत्रालय की एक उत्पादन इकाई।
- Factयह ट्रेन 1,200 kW हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम द्वारा संचालित होती है।
Mains angle
Q. भारत के शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों की प्राप्ति में हाइड्रोजन-संचालित रेल परिवहन की क्षमता का विश्लेषण कीजिए और साथ ही हरित हाइड्रोजन बुनियादी ढांचे से जुड़ी लॉजिस्टिक चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Infrastructure gap: High capital expenditure required for establishing widespread hydrogen refuelling stations across railway networks.
- Safety and storage: Technical complexities in the safe transport and high-pressure storage of hydrogen gas.
- Economic viability: Balancing the higher initial cost of hydrogen fuel cells against the long-term decarbonization benefits.
Keywords: Green Mobility · Decarbonization · Hydrogen Fuel Cell · Net-Zero Emissions · Sustainable Infrastructure
चर्चा में क्यों: भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देनेके उद्देश्य से, प्रोजेक्ट 17A के छठे फ्रिगेट, INS Mahendragiri को अपने पूर्वी बेड़े में शामिल किया है।
INS महेन्द्रगिरी एक उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट है, जिसका विस्थापन लगभग 6,670 टन है और इसकी अधिकतम गति 28 नॉट्स है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का समावेश है और यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों एवं एक एकीकृत पनडुब्बी-रोधी रक्षा प्रणाली (Integrated Anti-Submarine Defence System) से सुसज्जित है।
Prelims pointers (5)
- FactINS Mahendragiri में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री (indigenous content) है।
- S&TProject 17A फ्रिगेट्स को उन्नत स्टील्थ और एंटी-सबमरीन वारफेयर क्षमताओं के साथ मल्टी-मिशन प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है।
- FactINS Mahendragiri, BrahMos सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है।
- Placeइस जहाज को विशाखापट्टनम में ईस्टर्न फ्लीट में शामिल किया गया था।
- Factजनवरी 2025 तक, सात में से छह Project 17A फ्रिगेट्स को कमीशन कर दिया गया था।
Mains angle
Q. रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' पहल किस प्रकार भारत की समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता में योगदान देती है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- MSME Integration: Involvement of over 200 Indian industries and MSMEs in high-tech naval construction.
- Technological Sovereignty: Reduction of import reliance through indigenous stealth features and network-centric combat systems.
- Strategic Deterrence: Enhanced anti-submarine and supersonic missile capabilities to counter deep-sea adversarial threats.
Keywords: Atmanirbhar Bharat · Maritime Security · Project 17A · Indigenous Content · Strategic Autonomy · MSME Integration
GS3Science & Technology › Nuclear & new energy technologyPrelims चर्चा में क्यों: जापान स्थान की सीमाओं को दूर करनेके लिए कपड़ों और वाहनों जैसे दैनिक उपयोग की वस्तुओं में सौर ऊर्जा को एकीकृत करने हेतु अत्यंत पतली और लचीली पेरोव्स्काइट सोलर सेल विकसित कर रहा है।
जापान की एजेंसी फॉर नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी (ANRE) पेरोव्स्काइट सेल के विकास का समर्थन करती है। इन सेल को समाचार पत्र की छपाई जैसी तकनीकों का उपयोग करके निर्मित किया जाता है और इन्हें पारंपरिक सिलिकॉन पैनलों की तुलना में लचीला एवं अति-पतला बनाया गया है।
Prelims pointers (3)
- S&Tपेरोव्स्काइट सोलर सेल: पेरोव्स्काइट-संरचित यौगिकों का उपयोग करने वाली अगली पीढ़ी की एक फोटोवोल्टिक तकनीक।
- BodyANRE: Agency for Natural Resources and Energy (Japan) इन सौर प्रौद्योगिकियों के विकास का समर्थन करती है।
- Factव्यावसायीकरण लक्ष्य: जापान ने एक दशक की समय-सीमा के भीतर perovskite cells के व्यावसायीकरण की योजना बनाई है।
Mains angle
Q. लचीले पेरोव्स्काइट सौर सेल (flexible perovskite solar cells) का विकास घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ऊर्जा घनत्व की चुनौतियों और विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन की आवश्यकताओं को कैसे संबोधित कर सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Material durability: Addressing the degradation of perovskite structures under prolonged environmental exposure and moisture.
- Manufacturing scalability: Transitioning from newspaper-printing techniques to high-volume industrial production for diverse surfaces.
- Supply chain dependency: Managing the reliance on specific raw materials like iodine for large-scale perovskite production.
Keywords: Decentralized energy · Photovoltaic technology · Urban energy density · Material science · Renewable integration
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Mains चर्चा में क्यों: तमिलनाडु के मंत्री आर. निर्मलकुमार ने राज्य द्वारा संचालित बिजली वितरण के बेहतर प्रदर्शन मानकों और ग्रामीण एवं कृषि उपभोक्ताओं की उपेक्षा होने के जोखिम का हवाला देते हुए बिजली वितरण के निजीकरण को अस्वीकार कर दिया।
तमिलनाडु के AT&C (एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल) ह्रास की दर 10.92%–10.96% है, जो कि 15% के राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है। राज्य में ट्रांसफार्मर विफलता की दर 2.65% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 5.02% है।
Prelims pointers (4)
- Factतमिलनाडु AT&C घाटा: 10.92% से 10.96% (वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक)।
- Factराष्ट्रीय औसत AT&C हानि: 15%।
- Factतमिलनाडु में ट्रांसफार्मर विफलता दर: 2.65% बनाम राष्ट्रीय औसत: 5.02%।
- BodyPrayas: एक गैर-लाभकारी संगठन और थिंक टैंक है जो भारत में बिजली क्षेत्र के सुधारों पर अध्ययन आयोजित करता है।
Mains angle
Q. भारत के ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में बिजली की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने और विद्युत वितरण के निजीकरण के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Universal access risk: Private entities' reluctance to serve low-revenue hilly areas and agricultural connections
- Operational efficiency: State-run DISCOMs achieving lower AT&C losses and transformer failure rates than national averages
- Regulatory friction: Preference for cost-reflective pricing and regulatory reforms over structural privatization
Keywords: AT&C losses · Universal access · Cost-reflective pricing · Public-Private Partnership · DISCOM efficiency
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims चर्चा में क्यों: इन्दिरा गांधी नहर के रखरखाव के दौरान 5 मिलियन लोगों की जल सुरक्षा सुनिश्चित करनेके लिए राजस्थान अधिकारियों ने 28 किमी लंबी कृत्रिम झील के निर्माण की घोषणा की है।
इस जलाशय की निर्माण लागत ₹242 करोड़ है और इसकी भंडारण क्षमता 1.41 बिलियन लीटर है। आसपास की रेत में रिसाव को रोकनेके लिए इसे प्लास्टिक से लेपित किया गया है, तथा इसमें जल भरने की प्रक्रिया मई 2026 से प्रारंभ होने निर्धारित है।
Prelims pointers (4)
- Factकृत्रिम झील जलाशय की क्षमता लगभग 1.41 बिलियन लीटर है।
- Factइस जलाशय की परियोजना लागत ₹242 करोड़ है।
- Placeयह परियोजना राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों की सेवा करती है।
- Factजलाशय को भरने का कार्य मई 2026 में शुरू होने निर्धारित है।
Mains angle
Q. सिंचाई बुनियादी ढांचे के रखरखाव के दौरान भारत के शुष्क क्षेत्रों में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में कृत्रिम जलाशयों और लाइनिंग प्रौद्योगिकियों के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Geological constraint: Mitigation of high seepage rates in sandy terrains through plastic lining techniques
- Infrastructure resilience: Ensuring continuity of water supply to 5 million people during canal maintenance shutdowns
- Fiscal allocation: Balancing high capital expenditure of ₹242 crore against long-term water security benefits
Keywords: Water Security · Irrigation Infrastructure · Arid Zone Management · Artificial Reservoirs · Resource Management
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims + Mains चर्चा में क्यों: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जुलाई 2026 के लिए 'सामान्य से कम' वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है, जिससे खरीफ फसलों की पैदावार और जल सुरक्षा को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं।
IMD की रिपोर्ट के अनुसार, मानसून के प्रथम माह में वर्षा में 40% की कमी दर्ज की गई तथा जून 2026 में सामान्य वर्षा की तुलना में 39.8% की गिरावट आई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'सुपर' एल नीनो (El Niño) परिघटना के कारण संभावित प्रतिकूल प्रभावों के प्रति सचेत किया है।
Prelims pointers (3)
- BodyIMD: भारत की मौसम संबंधी प्रेक्षण और पूर्वानुमान के लिए प्राथमिक एजेंसी।
- Factजून 2026 में सामान्य की तुलना में 39.8% की वर्षा की कमी दर्ज की गई।
- S&TEl Niño: एक जलवायु पैटर्न जो पूर्वी प्रशांत महासागर में सतह के जल के गर्म होने की विशेषता रखता है।
Mains angle
Q. अनियमित मानसून पैटर्न और अल नीनो (El Niño) परिघटनाों का भारत की खाद्य सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Hydrological stress: Reduced reservoir levels impacting both irrigation-dependent Kharif crops and hydroelectric power generation.
- Climate vulnerability: Increased frequency of 'super' El Niño events necessitating climate-resilient agricultural infrastructure.
- Economic ripple effect: Potential supply-side shocks in food prices leading to inflationary pressure on rural and urban markets.
Keywords: Monsoon variability · El Niño · Food security · Hydrological stress · Climate resilience
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है कि जुलाई 2026 तक पोलावरम सिंचाई परियोजना का 89% कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका लक्ष्य गोदावरी पुष्करम-2027 से पूर्व इसे पूर्ण करना है।
पोलावरम परियोजना के अंतर्गत दोलेस्वराम में सर आर्थर कॉटन बैराज (SACB) का नवीनीकरण शामिल है। राज्य सरकार की योजना पुष्करम सुविधाओं पर ₹1,200 करोड़ व्यय करने और पिचुका लंका को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की है।
Prelims pointers (4)
- Placeपोलावरम परियोजना: आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित एक प्रमुख बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना।
- Placeसर आर्थर कॉटन बैराज: यह डोलेसवरम में स्थित है और गोदावरी बेसिन की एक प्रमुख सिंचाई संरचना है।
- Factनिर्माण स्थिति: जुलाई 2026 तक पोलावरम परियोजना का 89% कार्य पूर्ण होने की सूचना प्राप्त हुई।
- Factबजट आवंटन: पुष्कराम सुविधाओं और पर्यटन विकास के लिए ₹1,200 करोड़ निर्धारित।
Mains angle
Q. भारत के सूखा-प्रवण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय आर्थिक विकास में पोलावरम जैसी बड़े पैमाने की बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Inter-state water sharing: Legal and political complexities of Godavari water distribution among riparian states.
- Ecological impact: Risk of riverbed erosion and biodiversity loss due to large-scale barrage and dam construction.
- Funding bottlenecks: Dependency on Central Government grants for high-capital infrastructure projects in states with fiscal constraints.
Keywords: Multi-purpose project · Irrigation infrastructure · Riparian rights · Food security · Regional development
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: विलियम बेट्सन की 1902 की 'Alleles' की अवधारणा के ऐतिहासिक महत्व को आधुनिक आनुवंशिक चिकित्सा और कृषि प्रजनन के लिए एक आधारभूत सिद्धांत के रूप में रेखांकित किया गया है।
विलियम बेट्सन ने 1902 में एक ही जीन के वैकल्पिक रूपों का वर्णन करने के लिए 'Alleles' शब्द का प्रतिपादन किया था। Alleles एक ही गुणसूत्र पर समान स्थिति में स्थित होते हैं और विभिन्न प्रजातियों में वंशानुगत लक्षणों की भिन्नता निर्धारित करते हैं।
Prelims pointers (3)
- S&TAlleles: एक ही गुणसूत्र (chromosome) पर समान लोकस (locus) पर स्थित एक जीन के वैकल्पिक रूप।
- S&Tविलियम बेट्सन: ब्रिटिश-ऑस्ट्रेलियाई वनस्पतिशास्त्री जिन्होंने 1902 में 'Alleles' शब्द गढ़ा था।
- FactAllele विश्लेषण के अनुप्रयोगों में आनुवंशिक विकारों का निदान, फोरेंसिक पहचान और फसल सुधार शामिल हैं।
Mains angle
Q. एलील भिन्नता (allelic variation) की समझ ने भारत में आधुनिक सटीक चिकित्सा (precision medicine) और कृषि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस प्रकार क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Diagnostic precision: Identification of specific pathogenic alleles for targeted gene therapies and personalized medicine.
- Agricultural resilience: Selection of favorable alleles to develop climate-resilient and high-yielding crop varieties.
- Forensic reliability: Utilization of allele frequency data to enhance the accuracy of DNA profiling in criminal investigations.
Keywords: Genotype · Phenotypic variation · Locus · Precision medicine · Genetic markers
GS3Science & Technology › Nuclear & new energy technologyPrelims चर्चा में क्यों: अमेरिकी कंपनी Holtec International ने वैश्विक रिएक्टर निर्माण और भारत के परमाणु क्षेत्र में विस्तार हेतु $10 बिलियन के IPO के लिए आवेदन किया है।
होल्टेक इंटरनेशनल (Holtec International) एक अमेरिकी परमाणु ऊर्जा फर्म है, जिसे अमेरिकी ऊर्जा विभाग (DoE) द्वारा भारत के परमाणु क्षेत्र में निवेश करने की अनुमति प्राप्त है। यह फर्म विखंडित (decommissioned) स्थलों पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs), विशेष रूप से SMR-300 मॉडल, के निर्माण और संचालन की योजना बना रही है।
Prelims pointers (4)
- S&TSMR (Small Modular Reactor): परमाणु विखंडन रिएक्टर जिनकी बिजली उत्पादन क्षमता आमतौर पर 300 MW से कम होती है।
- BodyUS Department of Energy (DoE): अमेरिका में परमाणु ऊर्जा विनियमन और निवेश के लिए जिम्मेदार संघीय एजेंसी।
- FactHoltec International IPO का लक्ष्य: रिएक्टर निर्माण और वैश्विक स्थापनाओं के लिए $10 billion का वित्तपोषण।
- PostNTPC: भारत की सबसे बड़ी बिजली उपयोगिता (power utility), जिसे परमाणु परियोजनाओं के लिए एक संभावित सहयोगी के रूप में पहचाना गया है।
Mains angle
Q. भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति में लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) के महत्व का विश्लेषण कीजिए, साथ ही सुरक्षा और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों पर भी प्रकाश डालिए। चर्चा कीजिए।
- Technological leap: SMRs offer modular scalability and lower capital intensity compared to traditional large-scale gigawatt reactors.
- Waste management: Addressing the logistical and environmental challenges of utilizing decommissioned sites for new reactor installations.
Keywords: Small Modular Reactors · Nuclear Energy · Civil Nuclear Deal · Energy Security · Decarbonization
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ विमानन क्षेत्र में यात्रियों के हितों की रक्षा हेतु 'प्रेडेटरी प्राइसिंग' (Predatory Pricing) को विनियमित करने के लिए एक स्वतंत्र तंत्र स्थापित करने हेतु दायर एक याचिका पर सुनवाई करने वाले हैं।
यह याचिका एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना के आधार के रूप में 'भारतीय विमानन अधिनियम, 2024' और राज्यसभा की एक रिपोर्ट का उल्लेख करती है। इसमें इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि वर्तमान में उच्च किराया लगभग 10 लाख दैनिक हवाई यात्रियों को प्रभावित कर रहा है।
Prelims pointers (3)
- Act / Billभारतीय विमानन अधिनियम: 2024 तक भारत में विमानन के लिए प्राथमिक विधायी ढांचा।
- Factमूल्य निर्धारण संबंधी मुद्दों से प्रभावित दैनिक हवाई यात्री संख्या: लगभग 10 लाख।
- Bodyस्वतंत्र तंत्र: उचित टैरिफ लागू करने और यात्रियों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रस्तावित निकाय।
Mains angle
Q. विमानन क्षेत्र में विमानन कंपनियों की व्यावसायिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करते हुए, शिकारी मूल्य निर्धारण (predatory pricing) पर अंकुश लगाने के लिए एक स्वतंत्र नियामक निकाय की आवश्यकता की चर्चा कीजिए।
- Market imbalance: Dominance of oligopolistic players leading to reduced competition and inflated ticket prices.
- Price transparency: Lack of a standardized grievance redressal mechanism for dynamic pricing models.
Keywords: Predatory pricing · Oligopolistic market · Consumer protection · Regulatory oversight · Aviation economics
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: आयकर विभाग धारा 194S के अंतर्गत क्रिप्टो व्यापार पर 1% TDS लागू करता है, जिसके लिए 31 जुलाई, 2026 तक रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं हेतु सटीक रिकॉर्ड-कीपिंग अनिवार्य है।
जुलाई 2022 से, भारत में सभी क्रिप्टो लेनदेन पर आयकर अधिनियम की धारा 194S के अंतर्गत 1% TDS लागू होता है। क्रिप्टो से होने वाले लाभ पर 30% की एकमुश्त दर से कर लगाया जाता है, जिसमें केवल अधिग्रहण की लागत को ही कटौती योग्य व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।
Prelims pointers (5)
- Act / BillIncome Tax Act की धारा 194S, Virtual Digital Assets (VDAs) पर 1% TDS अनिवार्य करती है।
- Factभारत में क्रिप्टो से होने वाले लाभ पर 30% की फ्लैट दर से कर लगाया जाता है।
- Factक्रिप्टो से होने वाले लाभ के विरुद्ध केवल अधिग्रहण की लागत (cost of acquisition) ही कटौती योग्य है; अन्य किसी भी व्यय की अनुमति नहीं है।
- Factकरदाताओं को FY 2025-26 के लिए 31 जुलाई, 2026 की समय सीमा तक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।
- BodyForm 26AS और AIS (Annual Information Statement) TDS और क्रिप्टो लेनदेन के सत्यापन के प्राथमिक उपकरण हैं।
Mains angle
Q. डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास पर आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों (VDAs) पर कर लगाने के निहितार्थों और विकेंद्रीकृत वित्तीय लेनदेन की निगरानी से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory arbitrage: Difficulty in tracking peer-to-peer (P2P) transactions outside centralized exchanges.
- Fiscal policy trade-off: High tax rates (30%) vs. the risk of capital flight to offshore unregulated platforms.
- Compliance burden: Complexity of record-keeping for retail investors in high-frequency trading environments.
Keywords: Virtual Digital Assets · Tax Deducted at Source · Fiscal Policy · Regulatory Compliance · Digital Economy
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims चर्चा में क्यों: केरल जल प्राधिकरण (KWA) तिरुवनंतपुरम में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन (JJM) के कार्यान्वयन में तेजी ला रहा है।
केरल जल प्राधिकरण (KWA) वर्तमान में जल जीवन मिशन (JJM) के कार्यों में केरल में चौथे स्थान पर है। यह संस्था दिसंबर 2027 तक सभी लक्षित जल आपूर्ति योजनाओं और घटकों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखती है, जो कि धन की उपलब्धता पर निर्भर है।
Prelims pointers (3)
- Schemeजल जीवन मिशन (JJM): प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान करनेके लिए केंद्र सरकार की एक पहल।
- BodyKerala Water Authority (KWA): केरल में जल आपूर्ति और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी राज्य निकाय।
- Factतिरुवनंतपुरम जल योजनाओं के लिए KWA की लक्ष्य पूर्णता तिथि: दिसंबर 2027।
Mains angle
Q. जल जीवन मिशन के अंतर्गत सार्वभौमिक ग्रामीण जल कवरेज प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों और सतत बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने में राज्य-स्तरीय एजेंसियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal constraint: Dependency on fund availability for infrastructure completion by December 2027
- Operational bottleneck: Coordination between state water authorities and central mission guidelines
- Sustainability issue: Maintaining 'Functional' status of tap connections post-commissioning
Keywords: Rural infrastructure · Water security · Public-private partnership · Last-mile connectivity · Sustainable development
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