भारत को अगले दो दशकों में चाहिए 770 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश
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चर्चा में क्यों
यह रिपोर्ट आगामी दो दशकों में 770 लाख करोड़ रुपये के व्यापक बुनियादी ढांचा निवेश की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, और वित्तपोषण अंतराल को पाटने में NaBFID की भूमिका पर बल देती है।
पृष्ठभूमि
भारत को आगामी 20 वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 770 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जिसमें से 370 लाख करोड़ रुपये विशेष रूप से शहरी बुनियादी ढांचे के लिए निर्धारित हैं। NaBFID का लक्ष्य इन निवेशों को सुदृढ़ करने हेतु अपने बकाया ऋण पोर्टफोलियो (आउटस्टैंडिंग बुक) को 4.5-5 लाख करोड़ रुपये तक विस्तारित करना है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाNaBFID (National Bank for Financing Infrastructure) नगर निगम बांड (municipal bonds) के लिए लेनदेन संबंधी परामर्श और सहायता प्रदान करता है।
- तथ्यअगले दो दशकों में शहरी बुनियादी ढांचे (Urban infrastructure) के निवेश की आवश्यकता ₹370 लाख करोड़ अनुमानित है।
- तथ्यNaBFID का लक्षित बकाया बुक साइज (outstanding book size) ₹4.5-5 लाख करोड़ है।
मेन्स के लिए
Q. शहरी और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की बढ़ती मांग के बावजूद, भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निजी निवेश को बाधित करने वाली संस्थागत और संरचनात्मक बाधाओं का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Project viability gap: Inconsistent quality of project reports hindering private equity and debt flow.
- Regulatory friction: Complexities in land acquisition processes delaying infrastructure project timelines.
- Fiscal-Private mix: Balancing public funding for core infrastructure with private capital for urban and renewable sectors.
कीवर्ड: Infrastructure financing · Municipal bonds · Capital expenditure · Investment bottlenecks · Public-Private Partnership
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।