न्यायमूर्ति विक्रम नाथ विमानन क्षेत्र में यात्रियों के हितों की रक्षा हेतु 'प्रेडेटरी प्राइसिंग' (Predatory Pricing) को विनियमित करने के लिए एक स्वतंत्र तंत्र स्थापित करने हेतु दायर एक याचिका पर सुनवाई करने वाले हैं
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चर्चा में क्यों
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ विमानन क्षेत्र में यात्रियों के हितों की रक्षा हेतु 'प्रेडेटरी प्राइसिंग' (Predatory Pricing) को विनियमित करने के लिए एक स्वतंत्र तंत्र स्थापित करने हेतु दायर एक याचिका पर सुनवाई करने वाले हैं।
पृष्ठभूमि
यह याचिका एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना के आधार के रूप में 'भारतीय विमानन अधिनियम, 2024' और राज्यसभा की एक रिपोर्ट का उल्लेख करती है। इसमें इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि वर्तमान में उच्च किराया लगभग 10 लाख दैनिक हवाई यात्रियों को प्रभावित कर रहा है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकभारतीय विमानन अधिनियम: 2024 तक भारत में विमानन के लिए प्राथमिक विधायी ढांचा।
- तथ्यमूल्य निर्धारण संबंधी मुद्दों से प्रभावित दैनिक हवाई यात्री संख्या: लगभग 10 लाख।
- संस्थास्वतंत्र तंत्र: उचित टैरिफ लागू करने और यात्रियों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रस्तावित निकाय।
मेन्स के लिए
Q. विमानन क्षेत्र में विमानन कंपनियों की व्यावसायिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करते हुए, शिकारी मूल्य निर्धारण (predatory pricing) पर अंकुश लगाने के लिए एक स्वतंत्र नियामक निकाय की आवश्यकता की चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Market imbalance: Dominance of oligopolistic players leading to reduced competition and inflated ticket prices.
- Price transparency: Lack of a standardized grievance redressal mechanism for dynamic pricing models.
कीवर्ड: Predatory pricing · Oligopolistic market · Consumer protection · Regulatory oversight · Aviation economics
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।