रेलवेज़ ने बिना एग्जाम के 7,220 पूर्व सैनिकों को गेटमैन बनाया, SRMU का विरोध
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चर्चा में क्यों
भारतीय रेलवे ने बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा के 7,220 पूर्व सैनिकों को अनुबंध के आधार पर लेवल क्रॉसिंग गेटमैन के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके विरोध में 'सदर्न रेलवे मजदूर यूनियन' (SRMU) ने आपत्ति जताई है।
पृष्ठभूमि
यह नीति कम से कम 15 वर्ष की सेवा अवधि वाले पूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त CAPF कर्मियों को लक्षित करती है। दक्षिणी रेलवे 918 पदों को भरने के लिए निर्धारित है, जिसमें चयनित कर्मियों को तीन वर्ष तक की अनुबंध अवधि के लिए ₹30,537 से ₹34,963 के मध्य मासिक वेतन प्राप्त होगा।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यगेटमैन के रूप में नियुक्त किए जाने वाले कुल पूर्व सैनिकों की संख्या: 7,220।
- तथ्यपात्रता के लिए न्यूनतम सेवा की आवश्यकता: 15 वर्ष।
- तथ्यचयनित गेटमैनों के लिए अनुबंध की अवधि: 3 वर्ष तक।
- तथ्यSouthern Railway का विशिष्ट कोटा: 918 पद।
मेन्स के लिए
Q. सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण हेतु अनुबंधात्मक नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को दरकिनार करने के निहितार्थों पर विचार कीजिए, जिसमें तीव्र भर्ती की आवश्यकता और योग्यता आधारित चयन एवं रोजगार की सुरक्षा के सिद्धांतों के बीच संतुलन का विश्लेषण कीजिए। चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Labor friction: Conflict between unionized permanent staff and contractual ex-servicemen regarding job hierarchy
- Meritocracy vs. Expediency: Trade-off between rapid filling of critical safety roles and standardized competitive examination protocols
- Quota erosion: Potential reduction in permanent vacancy availability for general job aspirants due to contractual prioritization
कीवर्ड: Meritocracy · Contractualization · Labor Relations · Public Infrastructure · Ex-servicemen Welfare
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।