सुप्रीम कोर्ट के ड्राफ्ट रेगुलेशन में AI के इस्तेमाल पर नई गाइडलाइंस

चर्चा में क्यों

न्यायपालिका में नैतिक AI एकीकरण हेतु एक शासन ढांचा स्थापित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 'न्यायालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग हेतु विनियम, 2026' का मसौदा जारी किया है।

पृष्ठभूमि

प्रारूपित विनियम प्रशासनिक और सहायक कार्यों जैसे कि प्रकरण प्रबंधन, प्रतिलेखन (transcription) और कानूनी अनुसंधान के लिए AI के उपयोग की अनुमति प्रदान करते हैं। हालांकि, यह एकल एल्गोरिथम-आधारित निर्णय लेने और जमानत पात्रता के मूल्यांकन के लिए AI के उपयोग पर कड़ाई से रोक लगाता है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

• विज्ञान-तकनीकन्यायालयों में AI का उपयोग प्रशासनिक कार्यों जैसे कि केस मैनेजमेंट, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और लीगल रिसर्च के लिए अनुमत है।
• विज्ञान-तकनीकDraft SC AI Regulations 2026 के तहत एकल एल्गोरिद्मिक निर्णय लेने (Solo algorithmic decision-making) पर प्रतिबंध है।
• विज्ञान-तकनीकAI का उपयोग करके जमानत पात्रता का मूल्यांकन 'पूर्ण और गैर-परक्राम्य' (absolute and non-derogable) रूप में निषिद्ध है।
• तथ्यमसौदा विनियमों पर हितधारकों की टिप्पणियाँ 15 जुलाई, 2026 तक मांगी गईं।

मेन्स के लिए

Q. भारतीय न्यायिक प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के एकीकरण से उत्पन्न होने वाले नैतिक और संवैधानिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए, साथ ही न्यायिक स्वतंत्रता और मानवीय निरीक्षण के संरक्षण को सुनिश्चित करने की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

• Judicial integrity: Risk of 'black box' algorithms undermining the principle of reasoned judicial orders.
• Constitutional safeguards: Ensuring AI-assisted legal research does not infringe upon the right to a fair trial.
• Accountability gap: Difficulty in attributing liability for errors made by autonomous systems in court administration.

कीवर्ड: Algorithmic accountability · Judicial ethics · Human-in-the-loop · Digital governance · Transparency

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