एसिड अटैक पीड़ितों के लिए नए नियम, सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
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चर्चा में क्यों
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में, केंद्र सरकार ने 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम' (RPwD) में संशोधन किया है, जिसके अंतर्गत आंतरिक अम्ल आघात (internal acid injuries) के पीड़ितों को 'अम्ल हमले के पीड़ितों' (acid attack victims) के रूप में शामिल किया गया है।
पृष्ठभूमि
विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPwD) में किया गया संशोधन 22 मई, 2026 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी हो गया है। यह संशोधन 2016 के कानून के दायरे का विस्तार करता है ताकि अम्ल (acid) के सेवन से होने वाली आंतरिक चोटों से पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी संरक्षण और लाभ प्रदान किया जा सके।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकविकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPwD) को 2016 में अधिनियमित किया गया था।
- तथ्यसंशोधन 22 मई, 2026 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा।
- पदSolicitor General of India, Attorney General के बाद सर्वोच्च पद प्राप्त करने वाले विधि अधिकारी हैं।
मेन्स के लिए
Q. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPwD Act) के विस्तार में आंतरिक एसिड हमले के पीड़ितों को शामिल करना, भारत में अधिक समावेशी सामाजिक न्याय ढांचे की ओर बढ़ते बदलाव को किस प्रकार दर्शाता है? का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Legal recognition gap: Addressing the historical exclusion of non-visible internal injuries from disability protections
- Retroactive legislative impact: Balancing the legal principle of non-retroactivity with the urgent need for victim rehabilitation
- Institutional support: Ensuring specialized medical and rehabilitative infrastructure for internal acid injury survivors
कीवर्ड: Inclusive development · Legislative expansion · Social justice · Retroactive legislation · Disability rights
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।