मणिपुर संकट पर कुकी-जो काउंसिल ने केंद्र से मांगी मदद
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चर्चा में क्यों
मणिपुर के कांगपोकपी जिले में बढ़ते जातीय संघर्ष और आपूर्ति अवरोधों के संबंध में कुकी-जो काउंसिल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो और गृह मंत्रालय से केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग की है।
पृष्ठभूमि
कुकी-जो काउंसिल ने सूचित किया है कि 4 फरवरी, 2026 से अब तक 15 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और 14 गाँवों को जला दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा संकट के प्रबंधन में अक्षमता के कथित कारण, यह समूह कुकी-जो समुदाय के लिए एक पृथक प्रशासन की मांग कर रहा है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानकांगपोकपी: मणिपुर का एक जिला जो वर्तमान में जातीय संघर्ष और आपूर्ति अवरोधों का सामना कर रहा है।
- पदमहेश दीक्षित: जुलाई 2026 तक Intelligence Bureau (IB) के निदेशक।
- तथ्य2026 की शुरुआत में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के बाद संकट काफी बढ़ गया।
मेन्स के लिए
Q. मणिपुर में आंतरिक सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए और जातीय आधारित प्रशासनिक मांगों के समाधान में केंद्र के हस्तक्षेप की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Administrative friction: Conflict between state government's authority and community demands for autonomous administrative units.
- Logistical paralysis: Impact of ethnic blockades on the movement of essential supplies in hill districts.
- Security vacuum: Challenges in maintaining law and order following the transition from President's Rule to state governance.
कीवर्ड: Internal Security · Ethnic Conflict · Federalism · Crisis Management · Human Rights
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।