UK के साथ FTA में भारत को स्टील पर 85% छूट मिली
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चर्चा में क्यों
बढ़ते वैश्विक संरक्षणवाद के बीच, भारत ने भारत-UK मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में स्टील पर 85% की छूट प्राप्त की है, जो 15 जुलाई, 2024 से लागू होने वाला है।
पृष्ठभूमि
भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भारतीय निर्यात के लिए 99% शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करता है। भारत ने यूके के साथ आधारभूत इस्पात व्यापार के लिए 85% छूट प्राप्त की है, जबकि उसे यूके के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) से संभावित बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अंतर्राष्ट्रीय संगठनCBAM: आयातित वस्तुओं में निहित कार्बन उत्सर्जन पर उचित मूल्य निर्धारित करनेके लिए UK/EU द्वारा एक कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र।
- तथ्यभारत-UK FTA के तहत भारत ने आधारभूत इस्पात व्यापार (baseline steel trade) के लिए 85% छूट प्राप्त की।
- तथ्यभारत-UK FTA का लक्ष्य भारतीय निर्यात के लिए 99% शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करना है।
- स्थानUK: यूनाइटेड किंगडम।
मेन्स के लिए
Q. वैश्विक इस्पात बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर 'लेन-देन आधारित' मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) और कार्बन-आधारित व्यापार बाधाओं, जैसे कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Trade-environment nexus: Balancing export growth with compliance costs of the UK's Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
- Protectionist friction: Navigating EU steel import limits while seeking preferential market access in the UK
- Strategic trade-offs: Balancing immediate tariff exemptions with long-term sustainability requirements in bilateral trade deals
कीवर्ड: Trade Liberalization · Carbon Border Adjustment Mechanism · Protectionism · Export Competitiveness · Transactional Diplomacy
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।