गुजरात में लैंड कंपनसेशन पर विवाद, 300 से ज़्यादा गांवों के किसान सड़क पर
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चर्चा में क्यों
गुजरात सरकार द्वारा ट्रांसमिशन टावरों के लिए भूमि मुआवजे के संबंध में जारी अधिसूचना के विरोध में मोरबी के किसानों ने उच्च मुआवजे और बीमा की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
पृष्ठभूमि
गुजरात सरकार ने ट्रांसमिशन टावरों और केबलों के लिए मुआवजे के संबंध में 4 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की। मोरबी के 300 से अधिक गाँवों के किसान टावर स्थापना क्षेत्रों के लिए 400% मुआवजा और ग्रामीण क्षेत्रों में राइट ऑफ वे (RoW) के लिए बाजार मूल्य का 260% मांग कर रहे हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यमोरबी के किसान टावर स्थापना क्षेत्रों के लिए 400% मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
- तथ्यग्रामीण क्षेत्रों में Right of Way (RoW) के लिए किसान बाजार मूल्य का 260% मांग कर रहे हैं।
- स्थानमोरबी गुजरात राज्य का एक जिला है।
मेन्स के लिए
Q. भारत में बुनियादी ढांचा विकास और ग्रामीण कृषि समुदायों के भूमि अधिकारों एवं आजीविका के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Compensation disparity: Gap between state-mandated compensation rates and actual market value/livelihood loss for farmers.
- Regulatory friction: Conflict between state-led energy infrastructure expansion and local panchayat autonomy over land use.
- Insurance deficit: Lack of robust insurance frameworks to cover crop and property damage during transmission line construction.
कीवर्ड: Right of Way · Land Acquisition · Infrastructure Development · Rural Livelihoods · Compensation Framework
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।