RBI ने बैंकों को दी ज़्यादा पावर, डायरेक्टर्स को मिलेंगे लॉन्ग-टर्म मुद्दों पर एक्स्ट्रा टाइम
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चर्चा में क्यों
उच्च-स्तरीय नेतृत्व के पदों से हटने के पश्चात, बैंकिंग शासन नियमों में संशोधन करते हुए RBI ने 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होने वाले बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य बोर्डों को दीर्घकालिक रणनीतिक मुद्दों पर अधिक स्वायत्तता प्रदान करना है।
पृष्ठभूमि
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट किया है कि बैंक बोर्ड अब 'कार्रवाई रिपोर्ट' (action taken report) के बिना निर्णयों को लागू कर सकते हैं और उन्होंने समितियों को कुछ शक्तियों के प्रत्यायोजन को प्रतिबंधित कर दिया है। पूर्ण बोर्ड अनुमोदन की आवश्यकता वाले प्रमुख क्षेत्रों में ऋण, निवेश, जोखिम प्रबंधन, IT, अनुपालन, KYC और मुआवजा शामिल हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाRBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और बैंकिंग विनियमन के लिए उत्तरदायी है।
- तथ्यसंशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी हो गए।
- तथ्यक्रेडिट, निवेश, जोखिम प्रबंधन, IT, अनुपालन, KYC और मुआवजे के लिए पूर्ण बोर्ड की मंजूरी अनिवार्य है।
- तथ्यसमितियों को वार्षिक ऑडिट योजनाओं और डिजिटल बैंकिंग प्रदर्शन जैसे परिचालन संबंधी मामलों की निगरानी करने की अनुमति है।
मेन्स के लिए
Q. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुख्य जोखिम मापदंडों पर नियंत्रण बनाए रखते हुए कुछ बोर्ड निर्णयों को विकेंद्रीकृत करने के कदम, परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन कैसे स्थापित करते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Governance friction: Balancing board-level strategic oversight with the need for rapid operational decision-making in digital banking.
- Risk mitigation: Ensuring that delegated committee powers do not bypass mandatory compliance and KYC protocols.
- Institutional autonomy: Reducing bureaucratic hurdles like 'action taken reports' to enhance corporate governance agility.
कीवर्ड: Corporate Governance · Risk Management · Regulatory Oversight · Operational Efficiency · Financial Stability
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।