यमुना की सफाई के लिए बनेंगे 80 बायोगैस प्लांट, MCD और NDDB ने किया समझौता
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चर्चा में क्यों
MCD और NDDB ने यमुना नदी में प्रदूषण को रोकने और पशु अपशिष्ट के उपचार हेतु 80 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।
पृष्ठभूमि
दिल्ली नगर निगम (MCD) और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) ने गोबर का उपयोग करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के अंतर्गत किसानों को प्रति किलोग्राम गोबर पर 1 रुपये का भुगतान किया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य यमुना नदी में अपशिष्ट के प्रवाह को रोकना है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाNDDB: National Dairy Development Board, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- तथ्ययह MoU दिल्ली में 80 बायोगैस उपचार संयंत्रों (biogas treatment plants) की स्थापना का लक्ष्य रखता है।
- तथ्यसंग्रहित किए गए प्रति किलोग्राम गाय के गोबर पर किसानों को ₹1 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- तथ्ययमुना में शून्य गंदे पानी के प्रवेश के लिए निर्धारित लक्ष्य तिथि दिसंबर 2028 है।
मेन्स के लिए
Q. शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) के सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए 'नमामि गंगे' और 'यमुना एक्शन प्लान' के उद्देश्यों की प्राप्ति में 'अपशिष्ट से ऊर्जा' (waste-to-energy) पहलों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Circular economy integration: Converting organic waste into compressed biogas to reduce landfill pressure and carbon footprint
- Incentive-based collection: Addressing the logistical challenge of waste segregation at the source through direct farmer payments
- Inter-agency coordination: Synergy between municipal bodies (MCD) and central dairy boards (NDDB) for decentralized waste treatment
कीवर्ड: Circular Economy · Waste-to-Energy · Decentralized Treatment · Organic Farming · Urban Sanitation
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।