राजव्यवस्था एवं संविधान
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को अपनी अनुशासनात्मक कार्यप्रणाली का ऑडिट करने का निर्देश दिया है और कानूनी शिक्षा के मानकों में सुधार हेतु एक राष्ट्रीय कानूनी अकादमी का प्रस्ताव दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने एक बैंक के पैनल से एक अधिवक्ता को हटाने के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय बार एसोसिएशन (IBA) की 'कॉशन लिस्ट' (Caution List) गंभीर कदाचार के लिए आरक्षित है, न कि कानूनी परामर्श में हुई मामूली त्रुटियों के लिए।
Prelims pointers (3)
- BodyBar Council of India (BCI): Advocates Act, 1961 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जिसका कार्य कानूनी पेशे को विनियमित करना है।
- BodyIndian Bar Association (IBA): भारत में वकीलों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक गैर-सरकारी संगठन (NGO)।
- Factउच्चतम न्यायालय का निर्णय स्पष्ट करता है कि IBA Caution List विशेष रूप से 'गंभीर कदाचार' (serious misconduct) के लिए है, न कि सामान्य व्यावसायिक त्रुटियों के लिए।
Mains angle
Q. भारत में न्यायपालिका में सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कानूनी पेशे हेतु एक सुदृढ़ अनुशासनात्मक ढांचे की आवश्यकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Keywords: Professional Accountability · Judicial Oversight · Regulatory Framework · Legal Ethics · Institutional Reform
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि विधि के शासन के लिए अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता अनिवार्य है, और बाहरी दबावों के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच के रूप में स्व-नियमन पर बल दिया।
उच्चतम न्यायालय ने भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI) को अपने अनुशासनात्मक तंत्र का प्रदर्शन ऑडिट करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि एक कार्यात्मक लोकतंत्र में विधिज्ञों की स्वतंत्रता एक परिभाषित विशेषता है।
Prelims pointers (3)
- BodyBar Council of India (BCI): Advocates Act, 1961 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जिसका उद्देश्य कानूनी पेशे को विनियमित करना है।
- Factइस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय की अगली सुनवाई 31 अगस्त, 2024 के लिए निर्धारित है।
- Constitutionविधि का शासन (Rule of Law): एक मौलिक सिद्धांत जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्ति और संस्थान कानून के अधीन हैं और उसके प्रति जवाबदेह हैं।
Mains angle
Q. विधि के शासन और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखने में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Institutional autonomy: Protecting advocates from executive interference to ensure impartial representation of litigants.
- Regulatory oversight: Balancing the Bar Council's self-regulatory powers with the need for transparent disciplinary audits.
- Judicial efficiency: Addressing the friction between Bench and Bar to mitigate the systemic issue of judicial backlog.
Keywords: Rule of Law · Self-regulation · Judicial Independence · Bar Council of India · Democratic Accountability
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने UAPA के अंतर्गत कम दोषसिद्धि दर और निष्पक्ष न्यायिक समीक्षा के अभाव को रेखांकित किया है, जिससे UK-शैली की न्यायिक समीक्षा प्रणाली को अपनाने पर बहस शुरू हो गई है।
अवैध गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) को आतंकवाद और अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए 1967 में अधिनियमित किया गया था। यूनाइटेड किंगडम का 'प्रोस्क्राइबड ऑर्गेनाइजेशन्स अपील कमीशन' (POAC) राज्य द्वारा प्रतिबंधित संगठनों की स्वतंत्र समीक्षा के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है।
Prelims pointers (3)
- Act / BillUAPA: अवैध गतिविधियों और आतंकवाद की रोकथाम के लिए 1967 में अधिनियमित।
- BodyPOAC: एक UK-आधारित स्वतंत्र निकाय जो संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के निर्णय की समीक्षा करता है।
- FactUAPA की विशेषता उच्च-स्तरीय गिरफ्तारियों के बावजूद ऐतिहासिक रूप से कम दोषसिद्धि दर है।
Mains angle
Q. यूएपीए (UAPA) के अंतर्गत प्रतिबंधित संगठनों के लिए एक सुव्यवस्थित न्यायिक समीक्षा तंत्र की आवश्यकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।
- Due process deficit: Lack of access to government evidence by proscribed entities hinders meaningful legal defense.
- Procedural safeguards: Need for independent legal advocates to ensure fair representation against state-led allegations.
Keywords: Natural Justice · Proportionality · Judicial Oversight · Due Process · Rule of Law
चर्चा में क्यों: आर्थिक नुकसान को कम करनेके उद्देश्य से, संसद की संयुक्त समिति ने 2029 तक 'One Nation, One Election' को कार्यान्वित करने पर चर्चा करने हेतु गोवा कैबिनेट के साथ बैठक की।
संसद की संयुक्त समिति एक साथ चुनाव (simultaneous elections) से संबंधित विधेयकों की समीक्षा कर रही है। समिति ने रिपोर्ट में बार-बार होने वाले चुनावों के कारण अनुमानित ₹7 लाख करोड़ के आर्थिक नुकसान का उल्लेख किया है और परामर्शित नागरिक समाज के हितधारकों से 99% समर्थन प्राप्त होने की सूचना दी है।
Prelims pointers (3)
- Factबार-बार होने वाले चुनावों के कारण अनुमानित आर्थिक हानि: ₹7 लाख करोड़।
- Fact'One Nation, One Election' को लागू करने का लक्ष्य वर्ष: 2029।
- Bodyसंसद की संयुक्त समिति: एक साथ चुनाव (simultaneous elections) पर विधेयकों की जांच करने के लिए गठित निकाय।
Mains angle
Q. भारत में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा को लागू करने में निहित संवैधानिक और तार्किक चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। साथ ही, बार-बार होने वाले चुनावों का राष्ट्र के राजकोषीय स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Federal friction: Conflict between state autonomy and synchronized election cycles under Article 356
- Logistical bottleneck: Acute shortage of EVMs and security personnel for simultaneous nationwide polling
- Fiscal drain: High recurring expenditure on election machinery and administrative overheads affecting capital outlay
Keywords: Fiscal federalism · Constitutional morality · Administrative efficiency · Simultaneous elections · Democratic consolidation
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनावी नामावली की शुचिता सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से 11 जुलाई, 2026 को पांच क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया, जिसमें लगभग 24 लाख नामों को हटाने का प्रावधान है।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आयोग (ECI) ने ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम तथा दादरा और नगर हवेली एवं दान और दीव के लिए मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया है। कुल 3.72 करोड़ मूल निर्वाचकों में से, प्रवास, मृत्यु या पुनरावृत्ति प्रविष्टियों के कारण 24 लाख नामों को हटा दिया गया है।
Prelims pointers (4)
- BodyElection Commission of India (ECI) संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के संचालन के लिए उत्तरदायी एक संवैधानिक निकाय है।
- Factजुलाई 2026 की ड्राफ्ट सूची में ओडिशा ने 20.12 लाख नामों के साथ सर्वाधिक विलोपन दर्ज किया।
- Factदादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में मतदाता सूची में 30% की कमी देखी गई।
- Factमतदाताओं के पास 11 जुलाई, 2026 से 11 सितंबर, 2026 तक की अंतिम सूची के प्रकाशन से पहले नाम हटाने (deletions) के लिए एक महीने की अवधि होगी।
Mains angle
Q. लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने में निर्वाचन नामावली के समय-समय पर पुनरीक्षण के महत्व और बड़े पैमाने पर होने वाले प्रवास के प्रबंधन में निर्वाचन आयोग के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Data integrity: Preventing 'ghost voters' and duplicate entries to prevent electoral fraud and booth capturing.
- Logistical hurdle: Difficulty in tracking internal migration and updating records for mobile populations in rural areas.
- Inclusivity gap: Ensuring that legitimate eligible voters are not erroneously deleted during the purification of the rolls.
Keywords: Electoral Integrity · Constitutional Mandate · Voter Awareness · Administrative Efficiency · Democratic Accountability
The Hindu ↗+2 और खबरें इस विषय पर सामाजिक न्याय
चर्चा में क्यों: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के निजी स्कूलों के लिए शुल्क संरचना को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की अनिवार्यता वाले एक परिपत्र की पुष्टि की है, ताकि अभिभावकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
मद्रास उच्च न्यायालय ने शुल्क पारदर्शिता को अनिवार्य करने वाले राज्य के परिपत्र पर अंतरिम रोक को खारिज कर दिया है। यह याचिका तमिलनाडु सरकार के निर्देश के विरुद्ध 'ऑल इंडिया प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एसोसिएशन' द्वारा दायर की गई थी।
Prelims pointers (3)
- Bodyमद्रास उच्च न्यायालय: तमिलनाडु राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था।
- Factयह परिपत्र निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शुल्क संरचना के सार्वजनिक प्रदर्शन को अनिवार्य बनाता है।
- Postन्यायमूर्ति एम. धनधानी: पीठासीन न्यायाधीश जिन्होंने शुल्क प्रदर्शन नियम पर अंतरिम रोक को अस्वीकार कर दिया।
Mains angle
Q. निजी शिक्षण संस्थानों की शुल्क संरचना में पारदर्शिता के महत्व और मनमाने मूल्य निर्धारण से अभिभावकों की रक्षा करने में राज्य के विनियामक तंत्र की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Regulatory oversight: Balancing the autonomy of private educational institutions with the state's duty to ensure affordable education.
- Information asymmetry: Addressing the lack of standardized pricing which leads to exploitative fee hikes in the private sector.
- Consumer protection: Ensuring parents have access to clear, pre-disclosed cost structures before enrollment.
Keywords: Transparency · Regulatory Oversight · Right to Education · Information Asymmetry · Consumer Protection
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA) धर्म की परवाह किए बिना बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए व्यक्तिगत कानूनों, जिसमें शरिया कानून भी शामिल है, पर प्रभावी होता है।
न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि सभी नागरिकों के लिए विवाह योग्य आयु 18 वर्ष है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत कानून, बाल विवाह निषेध अधिनियम या POCSO अधिनियम के प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकते। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के एक विशिष्ट मामले से संबंधित था, जिसमें एक 16 वर्षीय बालिका शामिल थी।
Prelims pointers (3)
- Act / BillProhibition of Child Marriage Act (PCMA) के अनुसार, विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
- Act / BillPOCSO Act (Protection of Children from Sexual Offences) नाबालिगों को यौन शोषण से बचाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- Factइलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि व्यक्तिगत कानून (personal laws) बाल विवाह के विरुद्ध वैधानिक सुरक्षाओं पर प्रभावी नहीं हो सकते।
Mains angle
Q. भारत में व्यक्तिगत कानूनों और बच्चों के लिए वैधानिक सुरक्षा के बीच के अंतर्विरोधों पर चर्चा कीजिए। राज्य बाल विवाह के विरुद्ध नाबालिगों की समान सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकता है? चर्चा कीजिए।
- Legal hierarchy: Statutory protections under PCMA and POCSO Act take precedence over religious personal laws.
- Gendered vulnerability: Cultural practices and personal laws often disproportionately affect the agency and safety of minor girls.
- Judicial intervention: The role of the judiciary in balancing religious freedom with the fundamental right to life and dignity of children.
Keywords: Personal Law · Statutory Override · Child Marriage · Judicial Activism · Gender Justice · POCSO Act
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: राज्य सरकार ने 2018 के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के निर्णय के अनुपालन में, गंभीर रूप से बीमार रोगियों को गरिमापूर्ण मृत्यु सुनिश्चित करने हेतु जीवन रक्षक प्रणाली (life support) हटाने के दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की है।
ये दिशा-निर्देश उन रोगियों के लिए 'एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स' (Advance Medical Directives) के उपयोग को अनिवार्य करते हैं जो निर्णय लेने की क्षमता खो सकते हैं। ये निर्देश जीवन रक्षक प्रणाली (life support) को हटाने से पूर्व मामलों की समीक्षा करने के लिए चिकित्सा बोर्डों के गठन और नामित अभिभावकों से सहमति प्राप्त करने की भी आवश्यकता निर्धारित करते हैं।
Prelims pointers (3)
- Act / Billएडवांस मेडिकल डायरेक्टिव (Advance Medical Directive): एक कानूनी दस्तावेज जिसमें एक रोगी भविष्य की अक्षमता की स्थिति के लिए अपनी चिकित्सा प्राथमिकताओं को निर्दिष्ट करता है।
- Bodyमेडिकल बोर्ड: जीवन रक्षक प्रणाली (life support) को हटाने की समीक्षा और निरीक्षण के लिए अधिदेशित निकाय।
- Factनिष्क्रिय इच्छामृत्यु (passive euthanasia) और गरिमापूर्ण मृत्यु पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 2018 में जारी किया गया था।
Mains angle
Q. भारत में 'निष्क्रिय इच्छामृत्यु' (passive euthanasia) के नैतिक और कानूनी निहितार्थों पर चर्चा कीजिए, जिसमें जीवन के अधिकार और गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार के बीच संतुलन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। चर्चा कीजिए।
- Ethical dilemma: Balancing the sanctity of life against the patient's autonomy to refuse invasive treatment.
- Procedural safeguards: Ensuring medical boards prevent arbitrary withdrawal of support through standardized review protocols.
- Legal clarity: Reducing clinical ambiguity for healthcare providers regarding the transition from active to passive care.
Keywords: Right to Dignity · Patient Autonomy · Passive Euthanasia · Advance Medical Directive · Medical Ethics
GS2Social Justice › Health policy & public healthMains चर्चा में क्यों: NFHS-6 सर्वेक्षण में एनीमिया, स्वच्छता और स्वच्छ ईंधन से संबंधित आंकड़ों का अभाव भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकास कार्यक्रमों के साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन में बाधा उत्पन्न करता है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) भारत में आयोजित एक व्यापक स्वास्थ्य सर्वेक्षण है। NFHS-6 इस तथ्य के लिए उल्लेखनीय है कि भारत में विश्व स्तर पर एनीमिया से प्रभावित आबादी की संख्या सर्वाधिक होने के बावजूद, इसमें प्रमुख संकेतकों को शामिल नहीं किया गया है।
Prelims pointers (2)
- BodyNFHS: National Family Health Survey भारत में आयोजित एक व्यापक स्वास्थ्य सर्वेक्षण है।
- Factवर्तमान में, भारत में एनीमिया से पीड़ित आबादी की संख्या वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक है।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में डेटा अंतराल किस प्रकार भारत में प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं? एनीमिया और स्वच्छता के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
- Data-policy gap: Lack of granular indicators on anemia prevents targeted intervention for socio-economic and gender-based disparities.
- Evidence-based governance: Incomplete survey metrics limit the ability to measure the efficacy of multi-sectoral social development schemes.
Keywords: evidence-based policy · public health indicators · socio-economic inequalities · data-driven governance · anemia prevalence
चर्चा में क्यों: AISHE 2023-24 की रिपोर्ट उच्च शिक्षा में 30% की रिकॉर्ड सकल नामांकन दर (GER) का खुलासा करती है, जिसमें पहली बार महिला GER (31.2%) ने पुरुष GER (28.9%) को पार कर लिया है।
उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) 2023-24 के अनुसार, कुल नामांकन 4.5 करोड़ विद्यार्थियों तक पहुँच गया है, जो कि 31.5% की वृद्धि को दर्शाता है। कला (Arts) 34% के साथ सर्वाधिक लोकप्रिय स्नातक पाठ्यक्रम है, जबकि कुल नामांकन में दूरस्थ शिक्षा (distance education) की हिस्सेदारी 8% है।
Prelims pointers (5)
- Factउच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) 2023-24 में 30% तक पहुंच गया।
- Fact2023-24 के सर्वेक्षण में, महिला GER (31.2%) ने पुरुष GER (28.9%) को पार कर लिया।
- Factउच्च शिक्षा में जेंडर पैरिटी इंडेक्स (GPI) 2023-24 तक 1.08 है।
- Factकुल स्नातक नामांकन में Arts का हिस्सा 34% है, जिसके बाद Science 15% पर आता है।
- Factदूरस्थ शिक्षा (Distance education) कुल उच्च शिक्षा नामांकन में लगभग 8% का योगदान देती है।
Mains angle
Q. उच्च शिक्षा में महिला सकल नामांकन अनुपात (GER) में हो रही वृद्धि के कारकों का विश्लेषण कीजिए और भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) पर इसके निहितार्थों का मूल्यांकन कीजिए।
- Gender parity shift: Transition from male-dominated to female-led enrolment reflecting changing socio-cultural norms and aspirations.
- Skill-mismatch risk: High preference for Arts (34%) vs. technical streams may impact employability in a manufacturing-led economy.
- Access vs. Quality: Rapid expansion of total enrolment to 4.5 crore students necessitates focus on infrastructure and pedagogical standards.
Keywords: Gross Enrolment Ratio · Gender Parity Index · Demographic Dividend · AISHE · Human Capital · Skill Mismatch
अंतर्राष्ट्रीय संबंध
चर्चा में क्यों: अमेरिका-इजराइल संघर्ष के दौरान ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मृत्यु ने व्यापक शोक यात्राओं को जन्म दिया है, जो क्षेत्रीय अस्थिरता को रेखांकित करता है।
अली खामेनेई की 28 फरवरी को उनके तेहरान स्थित कार्यालय पर हुए हवाई हमलों में मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार का मार्ग तेहरान, कुम, नजफ और कर्बला से होकर गुजरेगा, जिसका समापन मशहद में होगा। उनके पूर्ववर्ती, रूहल्लाह खुमैनी का 1989 में अंतिम संस्कार हुआ था, जिसमें भीड़ के दबाव के कारण 10 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी।
Prelims pointers (4)
- Placeमशहद: ईरान के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक शहर और अली खमैनी का गृह नगर।
- Placeनजफ और कर्बला: इराक के महत्वपूर्ण पवित्र शहर जो शिया मुसलमानों के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखते हैं।
- Fact1989 में रुहल्लाह खुमैनी के अंतिम संस्कार में अनुमानतः 10 मिलियन लोग उपस्थित थे।
- PlaceQom: ईरान में एक प्रमुख लिपिकीय और धार्मिक केंद्र।
Mains angle
Q. ईरान में नेतृत्व के शून्य (leadership vacuum) के मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक स्थिरता और अमेरिका-इजरायल संघर्ष की गतिशीलता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical vacuum: Potential for radicalization or internal power struggles within the Iranian clerical establishment.
- Regional escalation: Risk of proxy warfare intensification in Iraq and Syria following the loss of a key mediator.
Keywords: Geopolitical instability · Leadership vacuum · Proxy warfare · Regional security · Clerical authority
Al Jazeera ↗+2 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: भारत और इंडोनेशिया रक्षा एवं औद्योगिक समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 'Astra' एयर-टू-एयर मिसाइल और 'BrahMos' बैटरियों का निर्यात शामिल है, जो उनके व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) को सुदृढ़ करेगा।
भारत, इंडोनेशिया को 'अस्त्र' वायु-से-वायु मिसाइलें और 'ब्रह्मोस' मिसाइल बैटरियां निर्यात करेगा। इन समझौतों के अंतर्गत निकेल, इस्पात और दुर्लभ मृदा चुंबक (रेयर अर्थ मैग्नेट्स) में निवेश के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVMs) पर सहयोग भी सम्मिलित है।
Prelims pointers (4)
- S&TAstra: DRDO द्वारा विकसित एक स्वदेशी भारतीय हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल।
- S&TBrahMos: भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल।
- Factइंडोनेशिया, EV बैटरी उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज, निकल का एक प्रमुख स्रोत है।
- Postनरेन्द्र मोदी: भारत के प्रधानमंत्री।
Mains angle
Q. रक्षा निर्यात और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग किस प्रकार भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी रणनीतिक स्वायत्तता को नया आकार दे रहे हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Strategic leverage: Utilizing defense exports to deepen maritime security cooperation in the Indo-Pacific
- Supply chain resilience: Securing critical minerals like nickel to reduce dependence on single-source imports
- Technological diplomacy: Exporting high-tech manufacturing capabilities (EVMs) as a tool for soft power
Keywords: Comprehensive Strategic Partnership · Defense Diplomacy · Critical Minerals · Act East Policy · Strategic Autonomy
चर्चा में क्यों: गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (NWDT) पुरस्कार परियोजनाओं से संबंधित लंबे समय से लंबित बकाया बकाया राशि के निपटान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
NWDT पुरस्कार की स्थापना 1969 में चार राज्यों के लिए जल आवंटन और विद्युत उत्पादन के निर्धारण हेतु की गई थी। नया समझौता सरदार सरोवर और इंदिरा सागर परियोजनाओं के लिए लागत-साझाकरण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) व्यय, और ऋणों पर ब्याज के बोझ सहित अनसुलझे मुद्दों का समाधान करता है।
Prelims pointers (3)
- BodyNWDT: नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (Narmada Water Disputes Tribunal) की स्थापना 1969 में नदी तटवर्ती राज्यों के बीच जल वितरण के निर्णय हेतु की गई थी।
- Factयह समझौता सरदार सरोवर और इंदिरा सागर सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए लागत-साझाकरण (cost-sharing) को कवर करता है।
- Placeनर्मदा नदी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से होकर बहती है।
Mains angle
Q. भारत में अंतर-राज्यीय जल-साझाकरण समझौते किस प्रकार सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने में योगदान देते हैं, इस पर चर्चा कीजिए।
- Fiscal friction: Complexity of apportioning interest burdens and R&R costs across different state exchequers.
- Federal coordination: Transition from judicial adjudication to executive-led consensus in resolving long-standing water disputes.
- Infrastructure equity: Balancing the developmental needs of upstream and downstream states in large-scale irrigation projects.
Keywords: Cooperative Federalism · Inter-state Water Disputes · Resettlement and Rehabilitation · Resource Allocation · Hydro-politics
चर्चा में क्यों: NATO ने रूस के विरुद्ध यूक्रेन के रक्षा हेतु 70 बिलियन यूरो की सहायताका संकल्प लिया है, जो बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों और सैन्य सहायता प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है।
NATO ने यूक्रेन के लिए 70 बिलियन यूरो की वित्तीय और सैन्य सहायता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौते के संबंध में आशावाद व्यक्त किया और Patriot मिसाइल प्रणाली के उत्पादन हेतु तकनीकी सहयोग की पेशकश की।
Prelims pointers (3)
- Intl. orgNATO: North Atlantic Treaty Organization, एक सामूहिक रक्षा गठबंधन जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी।
- S&TPatriot Missile System: एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली जिसे कम, मध्यम और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- FactNATO सहायता प्रतिबद्धता: यूक्रेन की रक्षा के लिए 70 बिलियन यूरो।
Mains angle
Q. पश्चिमी सैन्य सहायता और बदलते राजनयिक दृष्टिकोणों का पूर्वी यूरोप की दीर्घकालिक सुरक्षा संरचना पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical realignment: Transition from long-term containment to negotiated peace frameworks in Eastern Europe
- Defense industrial base: Challenges in scaling domestic production of advanced missile systems like Patriot
- Strategic autonomy: Balancing European Union's security interests with varying US and NATO policy shifts
Keywords: Geopolitical realignment · Collective security · Defense procurement · Strategic autonomy · Diplomatic mediation
Al Jazeera ↗+1 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: भारत और म्यांमार ने साझा सीमा क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में अपनी 23वीं राष्ट्रीय स्तरीय बैठक आयोजित की।
बैठक का मुख्य केंद्र आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटना रहा। चर्चा किए गए प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कलदान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग शामिल हैं।
Prelims pointers (3)
- Placeकलदान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट: म्यांमार के सित्वे पोर्ट को भारत के मिजोरम से जोड़ता है।
- Placeभारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग (Trilateral Highway): इसका उद्देश्य भारत को म्यांमार और थाईलैंड से जोड़ना है।
- Factसीमा पार अपराध और कनेक्टिविटी पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में 23rd National Level Meeting आयोजित की गई।
Mains angle
Q. क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने और भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Security-Connectivity Nexus: Balancing infrastructure development with the need to curb cross-border insurgency and narcotics trafficking.
- Geopolitical Buffer: Utilizing Myanmar as a strategic gateway to Southeast Asia while managing internal instability within Myanmar.
- Logistical Integration: Reducing transit times and costs through multi-modal transport to integrate the Northeast region with ASEAN markets.
Keywords: Act East Policy · Cross-border security · Regional connectivity · Strategic autonomy · Multi-modal transport
चर्चा में क्यों: ईरान और US के बीच तेल टैंकरों पर हमलों और जवाबी कार्रवाई के कारण 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़' में बढ़ते सैन्य तनाव पर भारत ने चिंता व्यक्त की है।
हॉर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट है। इस संघर्ष में कुवैत और बहरीन पर ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमलों के साथ-साथ, ईरानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का समावेश था।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक जलमार्ग जो फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- Factहॉर्मुज जलडमरूमध्य विश्व के कुल तेल उपभोग के लगभग 20-30% के लिए एक प्राथमिक पारगमन बिंदु है।
- PostMEA: Ministry of External Affairs, भारत सरकार का मुख्य मंत्रालय जो भारत की विदेश नीति तैयार करने और उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
Mains angle
Q. भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य के रणनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए और पश्चिम एशिया की अस्थिरता के भारत के समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले निहितार्थों की चर्चा कीजिए।
- Energy security risk: Vulnerability of India's crude oil imports to maritime chokepoint disruptions in the Persian Gulf.
- Geopolitical balancing: India's challenge in maintaining 'Strategic Autonomy' while navigating the US-Iran rivalry.
- Trade route volatility: Potential for increased maritime insurance premiums and shipping delays affecting India's trade balance.
Keywords: Strategic Autonomy · Energy Security · Maritime Chokepoint · De-escalation · Geopolitical Stability
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूज़ीलैंड यात्रा से पूर्व, न्यूज़ीलैंड से भारत को होने वाले निर्यात का 57% हिस्सा शुल्क-मुक्त (tariff-free) होगा।
वर्तमान में, दोनों राष्ट्रों के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता प्रभावी है, जो वस्तुओं पर 95% शुल्क को समाप्त करता है। वर्ष 2024 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार $2.4 बिलियन तक पहुंच गया।
Prelims pointers (3)
- Factवर्ष 2024 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल व्यापार $2.4 बिलियन तक पहुंच गया।
- Factवर्तमान मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement) वस्तुओं पर 95% टैरिफ को समाप्त करता है।
- Factनई व्यवस्था के पहले दिन से ही न्यूजीलैंड के भारत को होने वाले निर्यात का 57% शुल्क-मुक्त होगा।
Mains angle
Q. न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को गहरा करने से वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र बनने के भारत के लक्ष्य में किस प्रकार योगदान मिलता है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Market diversification: Reducing over-dependence on traditional trading partners by expanding high-value export markets
- Trade-off analysis: Balancing domestic industry protection against the benefits of tariff-free imports from New Zealand
- Maritime security synergy: Linking trade expansion with collaborative maritime security frameworks in the Indo-Pacific
Keywords: Bilateral Trade · Tariff Liberalization · Indo-Pacific Cooperation · Export Diversification · Economic Diplomacy
चर्चा में क्यों: ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के पश्चात, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमलों का दूसरा चरण शुरू किया है, जो अंतरिम शांति समझौते की स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है।
अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य में हुए समुद्री हमलों के प्रत्युत्तर में ईरान के शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। ईरान ने अमेरिका पर जून के अंतरिम शांति समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। साथ ही, अमेरिका ने खर्ग द्वीप स्थित तेल-उत्पादन केंद्र को जब्त करने की चेतावनी दी।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है।
- Placeखार्ग द्वीप: ईरान का एक प्रमुख तेल और गैस उत्पादन एवं निर्यात केंद्र।
- Factअमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम शांति समझौता जून में हस्ताक्षरित किया गया था।
Mains angle
Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री असुरक्षा के वैश्विक ऊर्जा बाजारों और मध्य पूर्व में क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security risk: Potential disruption of global oil supply chains due to strikes on Kharg Island production hubs.
- Diplomatic deadlock: Breakdown of the June interim peace agreement due to conflicting interpretations of maritime security protocols.
Keywords: Geopolitical instability · Maritime security · Energy security · Strategic chokepoint · Diplomatic impasse
Al Jazeera ↗+11 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: विमल मिश्रा और उर्मिन वेगड द्वारा किए गए एक अध्ययन में 1951 के बाद से पूर्वी सिंधु बेसिन की नदियों में वर्षा में 20% की गिरावट दर्ज की गई है, जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) पर पुन: बातचीत करने के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है।
यह अध्ययन वर्ष 1951 और 2024 के मध्य वर्षा के रुझानों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें पूर्वी नदियों में 20% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि पश्चिमी नदियों में यह गिरावट 6% रही है। यह अध्ययन सतलुज और रावी उप-जलग्रहण क्षेत्रों में भूजल के महत्वपूर्ण ह्रास की पहचान करता है, वहीं चेनाब, झेलम और सिंधु बेसिनों में जल की बेहतर उपलब्धता पर भी प्रकाश डालता है।
Prelims pointers (4)
- Fact1951 और 2024 के बीच पूर्वी सिंधु बेसिन नदियों में वर्षा में 20% की गिरावट आई।
- Factउसी अवधि के दौरान सिंधु बेसिन की पश्चिमी नदियों में वर्षा में 6% की कमी देखी गई।
- Placeसतलुज और रावी उप-जलग्रहण क्षेत्रों को महत्वपूर्ण भूजल ह्रास वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है।
- Bodyसिंधु जल संधि (1960) तीन बारहमासी नदियों (Indus, Jhelum, Chenab) और तीन सहायक नदियों (Ravi, Beas, Sutlej) के वितरण को नियंत्रित करती है।
Mains angle
Q. सिंधु बेसिन में जलवायु-प्रेरित जल-वैज्ञानिक परिवर्तनों के संदर्भ में यह चर्चा कीजिए कि न्यायसंगत जल-साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए सिंधु जल संधि की समीक्षा क्यों आवश्यक है।
- Hydrological shift: Disproportionate rainfall decline in eastern basins affecting the water-sharing balance established in 1960.
- Climate-treaty mismatch: The 1960 treaty lacks provisions for climate-induced changes in river flow and glacial melt.
- Groundwater stress: Rapid depletion in Sutlej and Ravi sub-basins creating domestic and agricultural water insecurity.
Keywords: Hydrological variability · Climate-induced scarcity · Transboundary water governance · Equitable distribution · Groundwater depletion
चर्चा में क्यों: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 9 जुलाई, 2026 को परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की वाणिज्यिक आपूर्ति की सुविधा हेतु एक ऐतिहासिक समझौता किया।
यह समझौता 9 जुलाई, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। यह तीन प्रमुख क्षेत्रों: नागरिक परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों को सम्मिलित करता है। यह लगभग 12 वर्ष पूर्व हस्ताक्षरित ऐतिहासिक नागरिक परमाणु सहयोग समझौते के अनुक्रम में संपन्न हुआ है।
Prelims pointers (4)
- Factयूरेनियम आपूर्ति समझौता 9 जुलाई, 2026 को हस्ताक्षित किया गया।
- Bodyऑस्ट्रेलिया भारत की नागरिक परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए यूरेनियम का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।
- Placeइस समझौते का उद्देश्य भारत-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना है।
- Factयह समझौता तीन विशिष्ट क्षेत्रों को कवर करता है: सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और क्रिटिकल मिनरल्स।
Mains angle
Q. परमाणु और समुद्री क्षेत्रों में भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों के सुदृढ़ीकरण से भारत-प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक स्थिरता में किस प्रकार योगदान मिलता है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Strategic autonomy: Balancing energy security requirements with international non-proliferation norms
- Maritime security: Countering extra-regionalinfluence through joint maritime surveillance and security cooperation
- Resource security: Reducing dependence on volatile supply chains for critical minerals and nuclear fuel
Keywords: Strategic Partnership · Indo-Pacific Stability · Energy Security · Nuclear Non-Proliferation · Critical Minerals
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims चर्चा में क्यों: चीन ने समुद्र में सफलतापूर्वक 'लॉन्ग मार्च-10B' बूस्टर को प्राप्त किया है, जो पुन: प्रयोज्य रॉकेट तकनीक में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे में अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देता है।
चीन ने दक्षिण चीन सागर के ऊपर लॉन्ग मार्च-10B कक्षीय रॉकेट बूस्टर को पकड़ने के लिए एक नेट प्रणाली का उपयोग किया। यह घटना पश्चिमी अंतरिक्ष प्रभुत्व के समानांतर एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु औद्योगिक निष्पादन और स्केलेबल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ते झुकाव का संकेत देती है।
Prelims pointers (3)
- S&TLong March-10B: पुन: प्रयोज्य तकनीक (reusable technology) के लिए डिज़ाइन किया गया एक चीनी कक्षीय रॉकेट बूस्टर।
- Factचीन की अंतरिक्ष रणनीति शुद्ध वैज्ञानिक खोज के बजाय औद्योगिक निष्पादन और तैनाती की मापनीयता (deployment scalability) पर केंद्रित है।
- Placeदक्षिण चीन सागर: वह स्थान जहाँ पहली समुद्री-आधारित रॉकेट कैप्चर (sea-based rocket capture) हुई थी।
Mains angle
Q. अंतरिक्ष और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में समानांतर वैश्विक तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्रों के उद्भव से विकासशील देशों की रणनीतिक स्वायत्तता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Industrial scalability: China's shift toward rapid deployment and manufacturing efficiency vs. US-led scientific breakthrough models.
- Strategic autonomy: The dilemma for developing nations in choosing between affordable Chinese scalability and high-end American innovation.
Keywords: Technological Bifurcation · Strategic Autonomy · Industrial Execution · Space Infrastructure · Scalability
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत-न्यूजीलैंड संबंधों को 2030 के रोडमैप के साथ एक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया।
नेताओं ने 'भारत-न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी: 2030 तक का रोडमैप' का समर्थन किया और समुद्री सहयोग, आतंकवाद विरोधी अभियानों तथा अंटार्कटिक अनुसंधान पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर NZ$7 बिलियन (लगभग 35,000 करोड़ रुपये) तक पहुँचाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
Prelims pointers (3)
- Factलक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार मात्रा: 2030 तक NZ$7 बिलियन (Rs 35,000 करोड़)।
- Bodyरणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership): एक औपचारिक राजनयिक स्थिति जो द्विपक्षीय सहयोग को मानक व्यापार संबंधों से ऊपर उठाती है।
- Placeऑकलैंड: भारतीय और न्यूजीलैंड नेतृत्व के बीच उच्च-स्तरीय बैठक का स्थान।
Mains angle
Q. वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा संरचना में विविधता लाने के उद्देश्य से न्यूजीलैंड जैसे मध्यवर्ती शक्तियों (middle powers) के साथ भारत की गहरी होती रणनीतिक साझेदारी के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Economic diversification: Reducing trade concentration by expanding market access in the Oceania region
- Maritime security: Collaborative surveillance and maritime domain awareness in the Indo-Pacific corridor
- Scientific cooperation: Joint research initiatives in Antarctica as a tool for soft power and climate science
Keywords: Strategic Partnership · Indo-Pacific · Bilateral Trade · Maritime Cooperation · Middle Power Diplomacy
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims + Mains चर्चा में क्यों: इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' (String of Pearls) रणनीति का मुकाबला करने और एक नियम-आधारित व्यवस्था स्थापित करने के प्रति भारत की सक्रिय रणनीति का संकेत देती है।
इस यात्रा का मुख्य केंद्र तीन प्रमुख भारत-प्रशांत देशों के साथ समुद्री सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी पर केंद्रित था। भारत की रणनीति नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा देनेके लिए SAGAR पहल और Quad ढांचे पर विशेष बल देती है।
Prelims pointers (3)
- Intl. orgSAGAR: Security and Growth for All in the Region; एक भारतीय समुद्री पहल।
- Intl. orgQuad: भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रणनीतिक सुरक्षा संवाद।
- Factस्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स (String of Pearls): हिंद महासागर में बंदरगाहों में रणनीतिक बुनियादी ढांचा निवेश से जुड़ी एक चीनी समुद्री रणनीति।
Mains angle
Q. भारत की समुद्री कूटनीति और 'सागर' (SAGAR) पहल किस प्रकार हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' (मोतियों की माला) रणनीति के विरुद्ध एक प्रति-रणनीति के रूप में कार्य करती है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Geopolitical balancing: Navigating the shift from non-alignment to multi-alignment in the Indo-Pacific maritime corridor
- Infrastructure competition: Countering Chinese debt-trap diplomacy with India's focus on rules-based maritime security
- Strategic autonomy: Balancing deep economic ties with China while strengthening security partnerships with the Quad
Keywords: Rules-based order · Maritime security · Strategic autonomy · Multi-alignment · Geopolitical balancing
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया में UNESCO विश्व धरोहर प्रमबनन मंदिर के लिए 65 करोड़ रुपये की एक संयुक्त संरक्षण परियोजना का उद्घाटन किया।
यह परियोजना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के नेतृत्व में भारत और इंडोनेशिया के मध्य एक संयुक्त पहल है। इसमें पर्वरा मंदिरों पर केंद्रित 65 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 10 वर्षों की बहाली अवधि शामिल है।
Prelims pointers (4)
- Bodyभारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI): भारत में पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए सर्वोच्च निकाय।
- Placeप्रम्बानान मंदिर: इंडोनेशिया के योग्याकार्ता में स्थित 9वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर परिसर।
- S&TLiDAR (Light Detection and Ranging): एक रिमोट सेंसिंग तकनीक जिसका उपयोग विरासत स्थलों के उच्च-परिशुद्धता 3D मानचित्रण और दस्तावेजीकरण के लिए किया जाता है।
- Factपरियोजना परिव्यय: 10 वर्षों की अवधि में 65 करोड़ रुपये।
Mains angle
Q. सांस्कृतिक कूटनीति और संयुक्त विरासत संरक्षण किस प्रकार भारत-इंडोनेशिया द्विपक्षीय संबंधों और भारत की सॉफ्ट पावर को सुदृढ़ करने के उपकरण के रूप में कार्य करते हैं? चर्चा कीजिए।
- Soft power projection: Leveraging shared Hindu-Buddhist heritage to deepen cultural ties and public diplomacy.
- Technical cooperation: Utilizing LiDAR and archival research as a model for collaborative archaeological preservation.
- Institutional synergy: Strengthening ASI's role in international heritage management beyond domestic borders.
Keywords: Cultural Diplomacy · Soft Power · Heritage Conservation · Bilateral Cooperation · Archaeological Survey of India
चर्चा में क्यों: 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के पश्चात, नदी जल प्रबंधन के स्वरूप को पुनर्गठित करनेउद्देश्य से भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है और चेनाब-ब्यास लिंक टनल परियोजना की शुरुआत की है।
भारत चंद्र नदी के जल को ब्यास बेसिन में प्रवाहित करनेके लिए 8.7 किमी लंबी चेनाब-ब्यास लिंक टनलकी योजना बना रहा है। सिंधु जल संधि के अंतर्गत मूल रूप से सिंधु जल का 80% हिस्सा पाकिस्तान को आवंटित किया गया था, जबकि भारत के पास पूर्वी नदियों पर अधिकार सुरक्षित हैं।
Prelims pointers (4)
- Intl. orgसिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty): भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय जल-साझाकरण समझौता।
- Factचेनाब-ब्यास लिंक टनल: जल विचलन के लिए 8.7 km की नियोजित लंबाई।
- Placeचन्द्र नदी: ब्यास बेसिन में प्रस्तावित डायवर्जन के लिए जल का स्रोत।
- Factजल आवंटन: मूल संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु जल का 80% आवंटित किया गया था।
Mains angle
Q. सिंधु जल संधि पर भारत के रुख में आए बदलाव का विश्लेषण कीजिए कि यह किस प्रकार क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और जल-कूटनीति (hydro-diplomacy) के अंतर्संबंधों को प्रतिबिंबित करता है। चर्चा कीजिए।
- Security-Water Nexus: Linking water infrastructure development to counter-terrorism and national security imperatives.
- Hydro-Diplomacy Shift: Transition from treaty-based cooperation to unilateral infrastructure development on western rivers.
- Legal Friction: Conflict between India's unilateral actions and the Court of Arbitration's rulings on treaty interpretations.
Keywords: Hydro-diplomacy · Water Security · Strategic Autonomy · Territorial Integrity · Infrastructure Development