सामाजिक न्याय
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह के दौरान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी चिकित्सा निर्माण और जीन थेरेपी एवं नैनोमेडिसिन जैसी उन्नत चिकित्सा पद्धतियों में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला।
भारत ने हीमोफीलिया के लिए स्वदेशी जीन थेरेपी और स्तन कैंसर के लिए नैनोमेडिसिन विकसित की है। सरकार ने 2017 से उत्तर प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 17 से बढ़ाकर 81 कर दी है और वर्तमान में 19,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों का संचालन कर रही है।
Prelims pointers (4)
- S&Tजीन थेरेपी: एक ऐसी तकनीक जो बीमारी के उपचार के लिए किसी व्यक्ति के जीन में संशोधन करती है।
- Schemeजन औषधि केंद्र: जनता को सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करानेकी एक सरकारी पहल।
- Factउत्तर प्रदेश मेडिकल कॉलेज विस्तार: 2017 और 2026 के बीच इनकी संख्या 17 से बढ़कर 81 हो गई।
- S&TMacrolide antibiotics: विभिन्न जीवाणु संक्रमणों के उपचार में उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक्स की एक श्रेणी।
Mains angle
Q. चिकित्सा उपकरण और औषधि निर्माण क्षेत्रों में 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Supply chain resilience: Reducing dependence on imported medical equipment and active pharmaceutical ingredients (APIs).
- Technological leapfrogging: Transitioning from basic healthcare to high-end gene therapy and nuclear medicine capabilities.
- Accessibility vs. Innovation: Balancing the high cost of advanced nanomedicine with the goal of universal affordable healthcare.
Keywords: Atmanirbhar Bharat · Indigenous manufacturing · Gene therapy · Public health infrastructure · PLI Scheme
चर्चा में क्यों: NEP 2020 के अनुरूप, CBSE ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से कक्षा IX के लिए त्रि-भाषा सूत्र के कार्यान्वयन की घोषणा की है।
इस नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और NCERT के पाठ्यक्रम संबंधी दिशा-निर्देशों का प्रत्यक्ष कार्यान्वयन है।
Prelims pointers (3)
- BodyCBSE: भारत में स्कूलों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है।
- SchemeNEP 2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद और त्रि-भाषा सूत्र (three-language formula) पर जोर देती है।
- Factकार्यान्वयन तिथि: शैक्षणिक वर्ष 2026-27।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत त्रि-भाषा सूत्र के कार्यान्वयन से भाषाई विविधता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के समक्ष आने वाली तार्किक चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- Pedagogical burden: Risk of cognitive overload on students due to increased linguistic requirements in secondary education.
- Resource disparity: Unequal access to quality language teachers and infrastructure in rural vs urban schools.
- Linguistic federalism: Balancing the promotion of regional languages with the demand for proficiency in global languages.
Keywords: Multilingualism · Pedagogical burden · Linguistic diversity · NEP 2020 · Educational equity
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में, केंद्र सरकार ने 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम' (RPwD) में संशोधन किया है, जिसके अंतर्गत आंतरिक अम्ल आघात (internal acid injuries) के पीड़ितों को 'अम्ल हमले के पीड़ितों' (acid attack victims) के रूप में शामिल किया गया है।
विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPwD) में किया गया संशोधन 22 मई, 2026 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी हो गया है। यह संशोधन 2016 के कानून के दायरे का विस्तार करता है ताकि अम्ल (acid) के सेवन से होने वाली आंतरिक चोटों से पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी संरक्षण और लाभ प्रदान किया जा सके।
Prelims pointers (3)
- Act / Billविकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPwD) को 2016 में अधिनियमित किया गया था।
- Factसंशोधन 22 मई, 2026 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा।
- PostSolicitor General of India, Attorney General के बाद सर्वोच्च पद प्राप्त करने वाले विधि अधिकारी हैं।
Mains angle
Q. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPwD Act) के विस्तार में आंतरिक एसिड हमले के पीड़ितों को शामिल करना, भारत में अधिक समावेशी सामाजिक न्याय ढांचे की ओर बढ़ते बदलाव को किस प्रकार दर्शाता है? का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Legal recognition gap: Addressing the historical exclusion of non-visible internal injuries from disability protections
- Retroactive legislative impact: Balancing the legal principle of non-retroactivity with the urgent need for victim rehabilitation
- Institutional support: Ensuring specialized medical and rehabilitative infrastructure for internal acid injury survivors
Keywords: Inclusive development · Legislative expansion · Social justice · Retroactive legislation · Disability rights
चर्चा में क्यों: संसदीय संयुक्त समिति ने उच्च शिक्षा नियामक निकायों के प्रस्तावित विलय और संस्थागत स्वायत्तता के संरक्षण के संबंध में 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025' पर चिंता व्यक्त की है।
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025, मौजूदा उच्च शिक्षा नियामक निकायों का एक एकल आयोग में विलय करने का प्रस्ताव करता है। इसका उद्देश्य विनियमन, प्रत्यायन और मानकों के लिए विशिष्ट परिषदों का निर्माण करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 को कार्यान्वित करना है।
Prelims pointers (3)
- Act / BillViksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill, 2025: उच्च शिक्षा नियामक निकायों को विलय करने हेतु प्रस्तावित विधान।
- Schemeराष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020: प्रस्तावित शैक्षिक सुधारों के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा।
- Factयह विधेयक तीन-स्तरीय निरीक्षण संरचना का प्रस्ताव करता है: विनियमन, प्रत्यायन और मानकों के लिए विशिष्ट परिषदें।
Mains angle
Q. प्रस्तावित 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025' के अंतर्गत उच्च शिक्षा में केंद्रीकृत नियामक निरीक्षण और संस्थागत स्वायत्तता के बीच संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Autonomy vs. Oversight: Risk of bureaucratic overreach compromising the academic freedom of higher education institutions.
- Regulatory Efficiency: Potential for streamlined accreditation and standard-setting through a unified commission structure.
- Safeguard Mechanisms: Need for legal protections against arbitrary penalties and ensuring timely appointments to regulatory bodies.
Keywords: Institutional Autonomy · Regulatory Overreach · NEP 2020 · Bureaucratic Centralization · Educational Governance
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: गेट्स मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने चरण 3 के परीक्षणों में सफलता के पश्चात, M72/AS01E TB वैक्सीन उम्मीदवार के निर्माण हेतु सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के साथ साझेदारी की है।
M72/AS01E वैक्सीन उम्मीदवार वर्तमान में पांच देशों में 20,000 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए चरण 3 के परीक्षणों के अधीन है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) उत्पादन तत्परता हेतु 100 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश करेगा, जबकि GSK आवश्यक एडजुवेंट (adjuvant) की आपूर्ति करेगा।
Prelims pointers (4)
- S&TM72/AS01E: एक वैक्सीन उम्मीदवार जो विशेष रूप से क्षय रोग (TB) को लक्षित करता है।
- BodySerum Institute of India (SII): पुणे, महाराष्ट्र स्थित दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता।
- FactPhase 3 परीक्षण में पांच देशों में 20,000 प्रतिभागियों को शामिल किया गया।
- PostGates Medical Research Institute: Bill & Melinda Gates Foundation द्वारा वित्तपोषित एक अनुसंधान इकाई।
Mains angle
Q. उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों और क्षय रोग (टीबी) जैसे संक्रामक रोगों के लिए टीकों के विकास और निर्माण की गति को तेज करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- R&D bottleneck: High costs of Phase 3 clinical trials often deter private investment without philanthropic or public funding.
- Manufacturing scalability: Leveraging SII's production capacity to ensure global vaccine equity and affordable pricing.
- Adjuvant dependency: Risks associated with relying on third-party suppliers (like GSK) for critical vaccine components.
Keywords: Public-Private Partnership · Vaccine Equity · Clinical Trials · Infectious Disease Management · Biotechnology
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: उच्च न्यायालय ने कैंसर की दवाओं की अत्यधिक कीमतों के मुद्दे को संबोधित करनेके लिए 'इन री एक्सॉर्बिटेंट प्राइसिंग ऑफ लाइफ सेविंग पेटेंटेड मेडिसिन्स' मामले पर स्वतः संज्ञान (suo motu cognizance) लिया।
उच्चतम न्यायालय ने 17 जुलाई, 2026 को केरल की एक महिला द्वारा वर्ष 2022 में दायर की गई याचिका पर संज्ञान लिया। न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पेटेंटेड जीवन रक्षक दवाओं की उच्च कीमतों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान हेतु निर्देशित किया।
Prelims pointers (3)
- Bodyभारत का सर्वोच्च न्यायालय: सार्वजनिक महत्व के मामलों पर स्वतः संज्ञान (suo motu cognizance) लेने की शक्ति रखता है।
- Placeकेरल: वह राज्य जहाँ से कैंसर की दवा की कीमतों के संबंध में मूल याचिका शुरू हुई थी।
- Factदवाओं की अत्यधिक कीमतों को चुनौती देने वाली मूल याचिका 2022 में दायर की गई थी।
Mains angle
Q. उच्च मूल्य वाली जीवन रक्षक दवाओं के संदर्भ में, बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के संरक्षण और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Right to Life vs. IPR: Balancing Article 21's right to health with the patent protections provided under the Patents Act.
- Regulatory oversight: Need for a robust price-capping mechanism for essential life-saving drugs to prevent predatory pricing.
Keywords: Right to Health · Intellectual Property Rights · Suo Motu Cognizance · Affordability · Judicial Activism
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने केंद्र और राज्यों को यह निर्देश दिया है कि वे इंटरसेक्स व्यक्तियों के लिए छह महीने के भीतर पृथक वैधानिक दिशा-निर्देश तैयार करें, ताकि उन पर जबरन चिकित्सा हस्तक्षेप को रोका जा सके।
अधिवक्ता शमशराविश रेन द्वारा दायर याचिका में एक राष्ट्रीय चिकित्सा प्रोटोकॉल समिति के गठन और इंटरसेक्स शिशुओं पर अनावश्यक सर्जरी पर प्रतिबंध की मांग की गई है। इस याचिका का कानूनी आधार संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), 15 (गैर-भेदभाव) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) पर आधारित है।
Prelims pointers (4)
- Constitutionअनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।
- Constitutionअनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
- Constitutionअनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, जिसमें शारीरिक स्वायत्तता (bodily autonomy) भी शामिल है।
- Factसुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से जुलाई 2026 तक प्रतिक्रिया मांगी है।
Mains angle
Q. भारत में अंतःलिंगी (intersex) व्यक्तियों को गैर-सहमति वाले चिकित्सा हस्तक्षेपों से बचाने के लिए उनकी शारीरिक स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा हेतु आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा उपायों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Bodily autonomy conflict: Tension between parental rights and the child's right to physical integrity under Article 21
- Legislative vacuum: Absence of specific statutory protocols leading to unregulated and harmful medical practices on intersex infants
- Institutional oversight: Need for a National Medical Protocol Committee to standardize ethical medical guidelines across states
Keywords: Bodily Autonomy · Constitutional Morality · Non-discrimination · Statutory Guidelines · Human Rights
चर्चा में क्यों: सरकार संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु एक नई अंशदायी पेंशन योजना शुरू करने के लिए 'EPFO Reform 3.0' विकसित कर रही है।
प्रस्तावित योजना का उद्देश्य सरकारी समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश किए गए 'लक्ष्य सेवानिवृत्ति राशि' (Target Retirement Sum - TRS) में अंशदान संचित करना है। यह योजना वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से वंचित श्रमिकों को लक्षित करती है और इसमें एग्रीगेटर्स के माध्यम से गिग/प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए भी प्रावधान शामिल हैं।
Prelims pointers (4)
- BodyEPFO: Employees' Provident Fund Organisation, भारत में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष के प्रबंधन हेतु प्राथमिक निकाय।
- SchemeUnified Pension Scheme (UPS): एक हाल ही में शुरू किया गया पेंशन ढांचा जो National Pension Scheme (NPS) से भिन्न है।
- FactReform 3.0 एक परिभाषित अंशदान (defined contribution) ढांचे का प्रस्ताव करता है जो श्रमिकों, नियोक्ताओं और CSR फंडों से अंशदान की अनुमति देता है।
- Factश्रमिकों के पास 55 वर्ष की आयु में अपनी सेवानिवृत्ति बचत के उद्देश्य को निर्धारित करने का लचीला विकल्प हो सकता है।
Mains angle
Q. प्रस्तावित ईपीएफओ (EPFO) सुधार 3.0 के माध्यम से असंगठित और गिग अर्थव्यवस्था के श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Inclusion gap: Addressing the lack of formal social security for gig and platform workers who lack traditional employer-led benefits.
Keywords: Social Security · Gig Economy · Defined Contribution · Unorganized Sector · Pension Reform
अंतर्राष्ट्रीय संबंध
चर्चा में क्यों: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 जुलाई, 2026 को घोषणा की कि तुर्की द्वारा रूसी S-400 प्रणालियों की खरीद के बावजूद, वे प्रतिबंधों को हटाने और तुर्की को F-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री के लिए अपनी सहमति व्यक्त करते हैं।
लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II एक पांचवीं पीढ़ी का बहुआयामी लड़ाकू विमान है। रिपोर्टों के अनुसार, तुर्की अपने स्वदेशी KAAN लड़ाकू विमान के लिए छह विमानों की प्रारंभिक आपूर्ति और संभावित इंजनों की मांग कर रहा है।
Prelims pointers (4)
- S&TF-35 Lightning II: Lockheed Martin द्वारा निर्मित एक 5th-generation मल्टीरोल फाइटर जेट।
- Factतुर्की जुलाई 2026 तक छह F-35 जेट्स की प्रारंभिक डिलीवरी की मांग कर रहा है।
- Placeयह घोषणा 8 जुलाई, 2026 को अंकारा में आयोजित एक NATO शिखर सम्मेलन में की गई थी।
- S&TS-400: रूस द्वारा निर्मित एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली।
Mains angle
Q. तुर्की के साथ अमेरिकी रक्षा सहयोग में आए बदलावों का मध्य पूर्व और पूर्वी भूमध्य सागर में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
Keywords: Geopolitical Pivot · Balance of Power · Defense Diplomacy · Strategic Autonomy · Regional Stability
चर्चा में क्यों: अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बंदर अब्बास में एक ईरानी बंदरगाह सुविधा पर हमला करने के लिए पहली बार अनमैन्ड सरफेस वेसल्स (समुद्री ड्रोन) का युद्ध में उपयोग किया।
CENTCOM ने बंदर अब्बास बंदरगाह पर एक पनडुब्बी और जहाज रखरखाव सुविधा को लक्षित करने के लिए तीन 'कॉर्सेयर' (Corsair) मानवरहित सतह जहाजों को तैनात किया। इस अभियान की शुरुआत क्षेत्र में वाणिज्यिक शिपिंग को लक्षित करने की ईरान की क्षमता को क्षीण करने के उद्देश्य से की गई थी।
Prelims pointers (4)
- BodyCENTCOM: United States Central Command, जो मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों के लिए उत्तरदायी है।
- S&TCorsair: इस ऑपरेशन के लिए अमेरिका द्वारा उपयोग किया जाने वाला अनमैन्ड सरफेस वेसल (USV) का विशिष्ट मॉडल।
- Placeबंदर अब्बास: ईरान का एक प्रमुख बंदरगाह शहर जो होर्मुज जलडमरु (Strait of Hormuz) पर स्थित है।
- Factयह पहली बार है जब US ने युद्ध अभियान में समुद्री ड्रोन्स (sea drones) का उपयोग किया है।
Mains angle
Q. आधुनिक नौसैनिक युद्ध में मानवरहित समुद्री प्रणालियों (unmanned maritime systems) के निहितार्थों और मध्य पूर्व में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
- Asymmetric warfare: Low-cost unmanned systems enabling high-impact strikes against high-value naval infrastructure.
- Maritime choke points: Escalation of tensions in the Strait of Hormuz affecting global energy supply chains.
- Technological deterrence: Shift from manned platforms to autonomous systems to reduce personnel risk in high-threat zones.
Keywords: Unmanned Surface Vessels · Maritime Security · Asymmetric Warfare · Strategic Deterrence · Strait of Hormuz
GS2International Relations › International institutions & agencies (UN, WTO, IMF...)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वैश्विक संघर्षों पर चर्चा करने और 2028-2029 के कार्यकाल के लिए UNSC में भारत की गैर-स्थायी सदस्यता हेतु अभियान को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की।
भारत ने 'SHANTI' विजन (नियम, विश्वास और सत्यनिष्ठा के माध्यम से समग्र प्रगति सुनिश्चित करना) के साथ अपना UNSC अभियान शुरू किया। यह ढांचा वैश्विक दक्षिण (Global South) के प्रतिनिधित्व और बहुपक्षीय सुधारों सहित छह प्राथमिकताओं पर केंद्रित है।
Prelims pointers (4)
- BodyUNSC: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है।
- Factभारत 2028-2029 के कार्यकाल के लिए UNSC में एक गैर-स्थायी सीट की मांग कर रहा है।
- Postएस. जयशंकर: भारत के वर्तमान विदेश मंत्री।
- BodyUN Secretary-General: संयुक्त राष्ट्र के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।
Mains angle
Q. ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक बहुपक्षीय व्यवस्था की वकालत करने में भारत के 'शांति' (SHANTI) दृष्टिकोण के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Representation gap: Current UNSC structure lacks sufficient representation of the Global South's demographic and economic weight.
Keywords: Multilateralism · Global South · UNSC Reform · SHANTI Vision · Diplomatic Outreach · Peacekeeping
चर्चा में क्यों: अमेरिका और ईरान के मध्य सैन्य स्थलों और समुद्री बुनियादी ढांचे पर हमलों सहित कई दिनों तक सैन्य तनाव जारी रहा, जिससे वैश्विक तेल की कीमतों पर प्रभाव पड़ा।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने तीन लगातार दिनों तक ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इसके प्रत्युत्तर में, ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में UAE ध्वज वाले तेल टैंकरों पर हमला किया और बहरीन एवं कुवैत में स्थित अमेरिकी प्रतिष्ठानों पर प्रहार किया।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित वैश्विक तेल पारगमन के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट।
- Factइस संघर्ष के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में तत्काल 9 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।
- Placeबहरीन और कुवैत: अमेरिकी सैन्य सुविधाओं की मेजबानी करने वाले और जवाबी हमलों से प्रभावित खाड़ी देश।
Mains angle
Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री असुरक्षा का वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security risk: High concentration of global oil transit through the Strait of Hormuz creates a single point of failure.
- Maritime law conflict: Violation of freedom of navigation and safety of UAE-flagged commercial vessels in international waters.
- Geopolitical spillover: Escalation between US and Iran affecting the security of neighboring Gulf Cooperation Council (GCC) nations.
Keywords: Energy Security · Maritime Chokepoint · Geopolitical Escalation · Oil Price Volatility · Freedom of Navigation
चर्चा में क्यों: 14 जुलाई, 2026 को ईरान ने जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में UAE ध्वज वाले टैंकरों पर क्रूज मिसाइलें दागीं, जिसके परिणामस्वरूप एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई और इस घटना ने कूटनीतिक विरोध को जन्म दिया।
14 जुलाई, 2026 को ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के ध्वज वाले दो तेल टैंकरों को निशाना बनाया। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा ईरानी उप-मिशन प्रमुख के विरुद्ध औपचारिक विरोध दर्ज किया गया।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- Factयह घटना 14 जुलाई, 2026 को UAE-ध्वज वाले टैंकरों से संबंधित हुई।
- S&Tक्रूज मिसाइलें: कम ऊंचाई पर चलने वाली, लंबी दूरी की मिसाइलें जो ध्वनि की गति के करीब की गति से चलने में सक्षम होती हैं।
Mains angle
Q. वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में होर्मुज जलडमरूमध्य के महत्व का परीक्षण कीजिए और भारत के ऊर्जा व्यापार मार्गों पर समुद्री असुरक्षा के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Maritime security: Vulnerability of Sea Lines of Communication (SLOCs) to non-state and state-sponsored kinetic actions.
- Energy security: Potential for global oil price volatility due to disruptions in the Persian Gulf transit corridor.
- Diplomatic friction: Balancing India's strategic partnership with the UAE against escalating regional tensions with Iran.
Keywords: Maritime Security · Energy Security · SLOC · Geopolitics · De-escalation
चर्चा में क्यों: भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (FTA) आधिकारिक रूप से 15 जुलाई, 2026 को प्रभावी हो गया है। यह समझौता व्यापार बाधाओं को कम करने और द्विपक्षीय वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए चार वर्षों की वार्ता के पश्चात संपन्न हुआ है।
यह FTA ब्रिटिश कारों पर शुल्कों को 110% से घटाकर प्रारंभिक रूप से 30% और तत्पश्चात 10% तक कम करता है। यह ब्रिटिश स्पिरिट्स पर शुल्कों को 150% से घटाकर प्रारंभिक रूप से 75% और अंततः 40% तक कम करता है, साथ ही UK में निर्यात मूल (export origins) के लिए एक स्व-घोषणा प्रणाली लागू करता है।
Prelims pointers (5)
- Factभारत-UK FTA 15 जुलाई, 2026 से प्रभावी हुआ।
- Factब्रिटिश कारों के लिए टैरिफ में कटौती: 110% से 30% (प्रारंभिक) और फिर 10%।
- Factब्रिटिश स्पिरिट्स के लिए टैरिफ में कटौती: 150% से 75% (प्रारंभिक) और फिर 40%।
- Factव्यावसायिक छूट: 75,000 भारतीय पेशेवरों को 5 वर्षों के लिए UK National Insurance से छूट।
- Factभारतीय वस्त्रों, रत्नों एवं आभूषणों और फुटवियर के लिए व्यापार रियायतें प्रदान की गई हैं।
Mains angle
Q. भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (FTA) जैसे द्विपक्षीय व्यापार समझौते भारत की आपूर्ति श्रृंखला निर्भरता को किस प्रकार पुनर्गठित कर सकते हैं और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (Global Value Chains) में भारत की स्थिति को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Supply chain diversification: Reducing reliance on Chinese and ASEAN suppliers through preferential UK trade access
- Regulatory arbitrage: Trade-offs between economic liberalization and the absence of binding labour and environmental standards
- Labor mobility: Impact of National Insurance exemptions on the movement of skilled Indian professionals to the UK
Keywords: Trade Liberalization · Supply Chain Resilience · Preferential Market Access · Regulatory Arbitrage · Bilateralism
चर्चा में क्यों: जुलाई 2024 में आयोजित तीसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की है, जो गैर-NPT सदस्यों के प्रति अपनी निर्यात नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है।
यह समझौता 9 जुलाई, 2024 को मेलबर्न में आयोजित तीसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम रूप दिया गया था। इसका उद्देश्य 2047 तक 100 GW क्षमता प्राप्त करने के भारत के परमाणु ऊर्जा विस्तार लक्ष्य को समर्थन प्रदान करना है।
Prelims pointers (4)
- Factभारत का परमाणु ऊर्जा विस्तार लक्ष्य: 2047 तक 100 GW क्षमता।
- BodyNPT: Non-Proliferation Treaty, जिसका उपयोग ऑस्ट्रेलिया ने पूर्व में यूरेनियम निर्यात के लिए एक मानदंड के रूप में किया था।
- Placeमेलबर्न: जुलाई 2024 में आयोजित होने वाले तीसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल।
- S&Tयूरेनियम: बिजली उत्पादन में परमाणु विखंडन (nuclear fission) के लिए प्राथमिक ईंधन स्रोत।
Mains angle
Q. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग का विस्तार किस प्रकार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' को सुदृढ़ करता है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकताओं को कैसे संबोधित करता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Strategic alignment: Strengthening the Quad-aligned security architecture through shared energy resources
- Regulatory evolution: Transition from strict non-NPT export restrictions to pragmatic bilateral energy cooperation
- Energy transition: Balancing base-load nuclear power requirements with India's 2047 decarbonization targets
Keywords: Strategic Partnership · Energy Security · Nuclear Expansion · Non-Proliferation · Resource Diplomacy
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims + Mains चर्चा में क्यों: जलवायु वित्त (climate finance) के बढ़ते अंतराल के बीच वित्त पोषण में कमी एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि विकासशील देशों को जलवायु अनुकूलन के लिए प्रतिवर्ष $2 ट्रिलियन की आवश्यकता है, जबकि विकसित राष्ट्र इसमें वित्त पोषण कम कर रहे हैं।
विकासशील देशों को चरम मौसम की परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम $2 ट्रिलियन की आवश्यकता है। विश्व बैंक ने प्रमुख दाता देशों से मिलने वाले योगदान में कमी के बीच अपने जलवायु वित्त लक्ष्यों को हाल ही में कम कर दिया है।
Prelims pointers (3)
- Factविकासशील देशों के लिए आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जलवायु अनुकूलन वित्तपोषण: $2 trillion।
- BodyWorld Bank: एक बहुपक्षीय विकास बैंक (multilateral development bank) जिसने हाल ही में अपने जलवायु वित्त (climate finance) लक्ष्यों को समायोजित किया है।
- Factरिपोर्ट की तिथि: July 16, 2026।
Mains angle
Q. वैश्विक जलवायु न्याय के संदर्भ में, विकसित और विकासशील देशों के बीच बढ़ते जलवायु वित्त अंतराल के नैतिक और आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Historical responsibility: Disproportionate impact of fossil-fuel-led industrialization on global carbon budgets
- Financial shortfall: Inadequate capital flow to meet the $2 trillion annual adaptation requirement for vulnerable nations
- Institutional shift: Impact of reduced World Bank climate targets on multilateral climate finance mechanisms
Keywords: Climate Justice · Common but Differentiated Responsibilit… · Climate Adaptation · Multilateralism · Carbon Debt
चर्चा में क्यों: भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) 15 जुलाई से प्रभावी हो गया है, जिससे यूके में भारतीय आभूषण और कॉफी के आयात पर शून्य-शुल्क की सुविधा प्राप्त हो गई है।
CETA भारत से यूनाइटेड किंगडम (UK) को होने वाले निर्यात की लगभग 99% टैरिफ लाइनों को कवर करता है। इस समझौते का उद्देश्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 65 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर तक पहुँचाना है।
Prelims pointers (4)
- Factभारत-UK व्यापार लक्ष्य: 2030 तक $100 बिलियन।
- FactCETA भारत से UK को होने वाले निर्यात की 99% टैरिफ लाइनों को कवर करता है।
- PlaceKruti Coffee (Odisha) और Nysa Creations (London) इस समझौते के प्रारंभिक लाभार्थी हैं।
- BodyUK Department for Business and Trade (DBT) इस समझौते के लिए UK का समकक्ष है।
Mains angle
Q. भारत-यूके सीटीए (CETA) जैसे द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की क्षमता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Trade Liberalization: Reduction of tariff barriers on key exports like jewellery and coffee to enhance global competitiveness.
- Economic Integration: Leveraging trade pacts to scale bilateral trade from $65 billion to $100 billion by 2030.
Keywords: Trade Liberalization · Bilateral Trade · Tariff Reduction · Economic Integration · Manufacturing Ecosystem
चर्चा में क्यों: अमेरिकी दूतावास ने भारतीय नौसेना को MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति की घोषणा की है, जो वर्ष 2020 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
भारत ने फरवरी 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका से 24 MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर प्राप्त करने के लिए एक समझौता किया था। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 28 नवंबर, 2025 को लगभग 7,995 करोड़ रुपये की निरंतरता सहायता (सस्टेनमेंट सपोर्ट) हेतु 'लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस' (LOAs) पर हस्ताक्षर किए।
Prelims pointers (4)
- S&TMH-60R Seahawk: यह Blackhawk हेलीकॉप्टर का एक समुद्री संस्करण है, जिसे उन्नत avionics के साथ सभी मौसमों के मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- Factभारत ने MH-60R Seahawk हेलीकॉप्टरों के लिए कुल 24 इकाइयों हेतु फरवरी 2020 में खरीद समझौता (procurement agreement) हस्ताक्षरित किया था।
- BodyLockheed Martin: अमेरिकी एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी जो MH-60R Seahawk के निर्माण के लिए उत्तरदायी है।
- FactForeign Military Sales कार्यक्रम के तहत MH-60R बेड़े के लिए निरंतरता समर्थन (sustainment support) का मूल्य लगभग Rs 7,995 करोड़ था।
Mains angle
Q. संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के गहन होने से भारत की समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक 'नेट सुरक्षा प्रदाता' (net security provider) के रूप में इसकी भूमिका पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
- Strategic Autonomy: Balancing high-tech defense acquisitions from the US while maintaining independent foreign policy objectives.
Keywords: Maritime Security · Strategic Partnership · Defense Procurement · Net Security Provider · Indo-Pacific · Sustainment Support
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर के लिए स्वदेश निर्मित B28 उच्च गति वाली ट्रेनों का उपयोग करेगा, जब तक कि 2030 के दशक की शुरुआत में जापानी E10 श्रृंखला की Shinkansen ट्रेनें नहीं आ जातीं।
मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) परियोजना प्रारंभ में B28 ट्रेन का उपयोग करेगी, जो एक स्वदेशी हाई-स्पीड मॉडल है। जापान द्वारा 2030 के दशक की शुरुआत तक E10 श्रृंखला की शिंकानसेन (Shinkansen) ट्रेनें प्रदान करने का लक्ष्य है। इस कॉरिडोर का प्रथम खंड वर्ष 2027 में खुलने की संभावना है।
Prelims pointers (4)
- FactB28: मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर के लिए भारत द्वारा स्वदेश निर्मित हाई-स्पीड ट्रेन।
- FactE10 series: जापान द्वारा 2030 के दशक की शुरुआत में प्रदान किया जाने वाला Shinkansen ट्रेन मॉडल।
- Fact2027: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के पहले खंड के खुलने का अपेक्षित वर्ष।
- Bodyविदेश मंत्रालय (MEA): जापान के साथ द्विपक्षीय रेल सहयोग के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय।
Mains angle
Q. मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना किस प्रकार भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है और जापान के साथ द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करती है, इस पर चर्चा कीजिए।
- Technology transfer: Balancing indigenous manufacturing of B28 trains with Japanese Shinkansen technical expertise.
- Infrastructure synergy: Integrating high-speed rail into the national logistics network to reduce transit times.
- Geopolitical alignment: Strengthening the India-Japan partnership through large-scale infrastructure investment and shared technology.
Keywords: Make in India · Technology Transfer · Bilateral Cooperation · Infrastructure Development · Indigenization
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims + Mains चर्चा में क्यों: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव और घरेलू रक्षा निर्यात क्षेत्र की तीव्र वृद्धि पर प्रकाश डाला।
भारत वर्तमान में लगभग 100 देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात करता है। जुलाई 2026 तक वार्षिक उत्पादन मूल्य ₹1.78 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जिसका लक्ष्य 2029 तक ₹3 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है।
Prelims pointers (4)
- Factजुलाई 2026 तक भारत का वर्तमान वार्षिक रक्षा उत्पादन मूल्य ₹1.78 लाख करोड़ है।
- Factभारत का लक्ष्य 2029 तक ₹3 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करना है।
- Factभारत लगभग 100 देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात करता है।
- Postराजनाथ सिंह वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं।
Mains angle
Q. भारत के रक्षा निर्यात के विस्तार और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में इसकी रणनीतिक उपस्थिति किस प्रकार 'नेट सुरक्षा प्रदाता' (net security provider) बनने के इसके उद्देश्य में योगदान देती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Strategic autonomy: Balancing 'zero tolerance' on terrorism with non-aligned maritime security cooperation
- Industrial scaling: Transitioning from a major importer to a global manufacturing hub via self-reliance initiatives
- Geopolitical leverage: Utilizing defence exports to deepen bilateral ties and counter regional maritime threats
Keywords: Strategic Autonomy · Net Security Provider · Atmanirbhar Bharat · Indo-Pacific Security · Defence Diplomacy
चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने व्यापार और तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से जुलाई 2026 में मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की एक ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर गईं।
राष्ट्रपति मुर्मू की यह यात्रा किसी भी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मोल्दोवा की पहली आधिकारिक यात्रा है। इस दौरे के अंतर्गत मोल्दोवा (20 जुलाई, 2026), उत्तर मैसेडोनिया (21-22 जुलाई, 2026) और रोमानिया (23-25 जुलाई, 2026) में राष्ट्राध्यक्षों के साथ उच्च-स्तरीय बैठकें एवं व्यापार मंचों (बिजनेस फोरम) का आयोजन सम्मिलित है।
Prelims pointers (4)
- Postराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु: भारत की वर्तमान राष्ट्रपति।
- Placeमोल्दोवा: पूर्वी यूरोप में स्थित एक भू-आबद्ध (landlocked) देश।
- Placeउत्तर मैसेडोनिया: बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित एक भू-आबद्ध (landlocked) देश।
- Factकिसी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मोल्दोवा की पहली यात्रा जुलाई 2026 में हुई।
Mains angle
Q. पूर्वी यूरोप में भारत के बढ़ते कूटनीतिक पदचिह्नों के 'लुक ईस्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों के संदर्भ में महत्व की चर्चा कीजिए।
- Economic synergy: Leveraging India's technological prowess to secure manufacturing and trade corridors in the European periphery.
- Strategic autonomy: Strengthening multi-polar ties to balance regional influences in the European theater.
Keywords: Strategic Autonomy · Diplomatic Outreach · Economic Diplomacy · Multi-alignment · Trade Corridors
चर्चा में क्यों: 18 जुलाई, 2026 को जॉर्डन में अमेरिकी कर्मियों की हत्या के पश्चात अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है।
18 जुलाई, 2026 को जॉर्डन में दो अमेरिकी सैन्य कर्मी मारे गए। ईरान का दावा है कि अमेरिकी हमलों के परिणामस्वरूप कम से कम 50 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 500 से अधिक लोग घायल हुए। यह संघर्ष हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरानी नियंत्रण को शिथिल करने के अमेरिकी प्रयासों से संबंधित है।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- Factईरान का दावा है कि जुलाई 2026 तक अमेरिकी हमलों के परिणामस्वरूप 50 मौतें और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं।
- Factसंबंधित पक्षों के बीच 17 जून, 2026 को स्थिति बिगड़ने से पूर्व MoU हस्ताक्षरित किया गया था।
Mains angle
Q. वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर बढ़ते अमेरिका-ईरान तनाव के भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security risk: Potential disruption of oil transit through the Strait of Hormuz leading to global price volatility.
- Diplomatic friction: Balancing India's 'Strategic Autonomy' while ensuring the safety of the Indian diaspora in the Gulf.
- Maritime security: Risks to international shipping lanes and the necessity of multilateral naval cooperation.
Keywords: Strategic Autonomy · Energy Security · Geopolitical Volatility · Maritime Chokepoints · Diplomatic Balancing
Indian Express ↗+31 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: अमेरिका ने ईरान के सैन्य और परमाणु स्थलों पर लगातार आठवीं रात को हमले किए, जिससे 28 फरवरी से शुरू हुए संघर्ष में और अधिक तीव्रता आई है।
जॉर्डन में अमेरिकी नागरिकों की मृत्यु के प्रत्युत्तर में, अमेरिका ने ईरान के सैन्य और परमाणु बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। इसके जवाब में, ईरान ने ड्रोन के माध्यम से कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जबकि बहरीन ने ईरानी हवाई हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया।
Prelims pointers (4)
- Fact28 फरवरी से संघर्ष में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई।
- Placeकुवैत: ईरानी ड्रोन्स द्वारा लक्षित अमेरिकी सैन्य ठिकानों का स्थल।
- Placeबहरीन: वह देश जिसने ईरान के हवाई हमलों को रोका।
- Factबढ़ते संघर्ष में कम से कम 50 ईरानियों के मारे जाने की सूचना मिली है।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Nuclear Proliferation Risk: Potential for further escalation regarding Iran's nuclear infrastructure and regional hegemony.
- Maritime Security: Threat to vital shipping lanes in the Persian Gulf and Red Sea due to drone and missile activity.
- Geopolitical Realignment: Strengthening of security architectures between the US, Israel, and Gulf nations against Iranian influence.
Keywords: Regional Instability · Nuclear Proliferation · Retaliatory Strikes · Energy Security · Geopolitical Friction