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भाग I · स्था. 11.2025 
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सत्याधीश
भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
लाइव

यूपीएससी साप्ताहिक करेंट अफेयर्स — सप्ताह 29 · 13 जुल॰ – 19 जुल॰ 2026

इस अवधि के 295 नोट्स में से 50 सबसे उपयोगी, जीएस पेपर और विषय के अनुसार · GS1 1 · GS2 27 · GS3 22

हिंदी
अनुवाद पूरा होने पर उपलब्ध

सार: छोटा दोहराव · विस्तृत: पूरे नोट्स · वन-लाइनर: SSC CGL दोहराव · अपडेट 2 अक्टू॰, 2:17 am IST

टेलीग्राम: @satyadheesh· रोज़ 5 बजे पीडीएफ + क्विज़

सबसे महत्वपूर्ण

  1. भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल मिशन, स्काईरूट ने विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च किया · GS3
  2. भारत-UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू, 4 साल की बातचीत के बाद हुई डील · GS2
  3. मोबाइल फोन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 62,500 करोड़ की नई स्कीम · GS3
  4. भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा ऑस्ट्रेलिया, बड़ी पॉलिसी में बदलाव · GS2
  5. लोकसभा सीटों के लिए 1971 की आबादी का आधार बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने PIL खारिज किया · GS2
  6. जॉर्डन में अमेरिकी सैनिक की मौत के बाद अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ा · GS2
  7. भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया फ्लैग ऑफ · GS3
  8. ईरान पर लगातार 8वीं रात अमेरिकी हमले, तनातनी और बढ़ी · GS2
  9. ईरान ने UAE के टैंकरों पर किया हमला, Strait of Hormuz में भारतीय नाविक की मौत · GS2
  10. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया का ऐतिहासिक दौरा · GS2

GS1 · इतिहास · समाज · भूगोल · 1

इतिहास एवं संस्कृति

GS1History & Culture › Ancient & medieval IndiaPrelims + Mains

मंदिर-मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार की नमाज़ की अनुमति दी

चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर से संबंधित अपीलों पर नोटिस जारी किए हैं और समीपवर्ती क्षेत्र में शुक्रवार की नमाज के लिए अंतरिम अनुमति प्रदान की है।

उच्चतम न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने के अंतरिम आदेश को अस्वीकार कर दिया, किंतु शुक्रवार की नमाज़ के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे के मध्य निकटवर्ती खुले क्षेत्र में अनुमति प्रदान की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को न्यायालय की अनुमति के बिना संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करने का निर्देश दिया गया।

Prelims pointers (3)
  • Bodyभारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI): संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय जो पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए उत्तरदायी है।
  • Placeभोजशाला परिसर: मध्य प्रदेश में स्थित, वर्तमान में मंदिर या मस्जिद के रूप में इसकी स्थिति को लेकर मुकदमेबाजी का विषय है।
  • Factन्यायालय ने विशेष रूप से दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच निकटवर्ती खुले क्षेत्र में शुक्रवार की नमाज़ की अनुमति दी।
Mains angle

Q. भारत में जटिल मंदिर-मस्जिद विवादों के संदर्भ में धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने में आने वाली न्यायिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

  • Jurisdictional overlap: Conflict between ASI's preservation mandate and the judiciary's role in managing religious property rights.
  • Secular governance: Balancing the right to worship under Article 25 with the protection of historical monuments.
  • Evidence-based adjudication: Challenges in determining the original character of multi-layered historical structures.

Keywords: Religious Freedom · Cultural Heritage · Judicial Review · Status Quo · Archaeological Preservation

GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 27

राजव्यवस्था एवं संविधान

GS2Polity & Constitution › Constitution, amendments & basic structurePrelims + Mains

लोकसभा सीटों के लिए 1971 की आबादी का आधार बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने PIL खारिज किया

चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन हेतु 1971 की जनगणना के आंकड़ों के उपयोग को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL)खारिज कर दी है, और वर्तमान परिसीमन प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।

उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मतदान का अधिकार परिसीमन प्रक्रिया से स्वतंत्र है। न्यायालय ने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन हेतु 1971 के जनसंख्या आंकड़ों के उपयोग को बरकरार रखा, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि प्रतिनिधित्व स्थापित संवैधानिक ढांचे के अनुरूप बना रहे।

Prelims pointers (3)
  • Constitutionनिर्वाचनों का परिसीमन भारत के संविधान के प्रावधानों और Delimitation Act द्वारा शासित होता है।
  • Factवर्तमान में, प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए 1971 की जनगणना के आंकड़ों को आधार (baseline) माना जाता है।
  • Bodyभारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास विधायी संशोधनों पर न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) की शक्ति है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का उल्लंघन न करें।
Mains angle

Q. संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में आनुपातिक जनसंख्या प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और संघीय स्थिरता बनाए रखने के बीच संवैधानिक संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Keywords: Delimitation · Basic Structure · Right to Suffrage · Federalism · Judicial Review

GS2Polity & Constitution › Constitution, amendments & basic structurePrelims + Mains

वोटर लिस्ट से नाम हटने पर नागरिकता खत्म नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दी सफाई

चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का अर्थ भारतीय नागरिकता का हनन नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि नागरिकता की स्थिति का निर्धारण केवल संबंधित प्राधिकारी द्वारा अंतिम अधिनिर्णयन के माध्यम से ही किया जा सकता है। वर्तमान में, मतदाता सूची से नाम हटाने के संबंध में लगभग 33.5 लाख अपील लंबित हैं, जिनमें से निपटान किए गए मामलों के 70% में नामों की बहाली हुई है।

Prelims pointers (4)
  • Bodyभारत का सर्वोच्च न्यायालय: भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जो न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) का प्रयोग करती है।
  • Fact33.5 लाख: न्यायालय के अवलोकन के अनुसार निर्वाचन नामा (electoral roll) विलोपन से संबंधित लंबित अपीलों की कुल संख्या।
  • Fact70%: उन निपटाए गए मामलों का प्रतिशत जिनमें निर्वाचक नामा (electoral roll) में नाम बहाल किए गए।
  • Schemeअन्नपूर्णा योजना: महिलाओं को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने वाली एक केंद्र सरकार की योजना।
Mains angle

Q. कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए मतदाता सूची को प्राथमिक निर्धारक के रूप में उपयोग करने के कानूनी और प्रशासनिक निहितार्थों तथा नागरिकता की स्थिति के स्पष्ट अधिनिर्णयन की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।

  • Administrative friction: Arbitrary withdrawal of welfare benefits like PDS and Annapurna Yojana due to pending electoral appeals.
  • Legal ambiguity: The risk of conflating administrative deletion from voter lists with the legal status of citizenship.
  • Procedural bottleneck: The backlog of 33.5 lakh appeals highlighting the need for streamlined grievance redressal in electoral revisions.

Keywords: Judicial Review · Due Process · Welfare Distribution · Citizenship Status · Administrative Adjudication

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शासन

GS2Governance › e-Governance & citizen servicesPrelims + Mains

जन्म-मृत्यु रिकॉर्ड में धोखाधड़ी रोकने के लिए RGI ने कड़े नियम लागू किए

चर्चा में क्यों: भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) द्वारा 'पंजीकरण जन्म और मृत्यु अधिनियम, 2023' के अंतर्गत डिजिटल रूप से तैयार किए गए जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड में धोखाधड़ी वाली प्रविष्टियों को रोकने के लिए कड़े सत्यापन प्रोटोकॉल लागू किए जा रहे हैं।

RGI ने जून 2024 में साझा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के कारण समझौता किए गए क्रेडेंशियल्स की पहचान की। 6 जुलाई, 2024 को, RGI ने सभी डिजिटाइज़्ड रिकॉर्ड के लिए मूल रजिस्टरों के विरुद्ध सत्यापन और जिला रजिस्ट्रार की स्वीकृति को अनिवार्य कर दिया। गृह मंत्रालय 2024 के मानसून सत्र में एक संशोधन विधेयक पेश करने की योजना बना रहा है।

Prelims pointers (4)
  • BodyRegistrar General of India (RGI): भारत में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार प्राधिकरण।
  • Act / Billजन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 2023: Central Civil Registration System पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है।
  • Factसुरक्षा उपायों में अनिवार्य e-signatures, जिला रजिस्ट्रार की स्वीकृति और विरासत रिकॉर्ड (legacy records) का सुरक्षित संरक्षण शामिल है।
  • Bodyगृह मंत्रालय: जन्म और मृत्यु पंजीकरण के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय।
Mains angle

Q. नागरिक पंजीकरण अभिलेखों का डिजिटलीकरण प्रशासनिक पारदर्शिता को किस प्रकार सुदृढ़ करता है और साथ ही डेटा की अखंडता एवं सुरक्षा के लिए किन जोखिमों को उत्पन्न करता है? चर्चा कीजिए।

  • Identity theft risk: Vulnerability of shared credentials and OTPs in decentralized state-level registration units.
  • Data integrity gap: Difficulty in authenticating digitized records against physical legacy registers without robust audit trails.
  • Regulatory friction: Balancing the ease of online registration with the necessity of multi-layered verification protocols.

Keywords: Data Integrity · Digital Governance · Identity Fraud · Civil Registration · Administrative Oversight

GS2Governance › Bills, Acts & ordinancesPrelims + Mains

वंदे मातरम का अपमान अब होगा अपराध, अमित शाह लाएंगे नया बिल

चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार राष्ट्रीय गान 'वन्दे मातरम्' का अपमान करने को अपराध की श्रेणी में लानेके लिए 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026' पेश कर रही है।

यह विधेयक 'राष्ट्रीय गौरव के अपमान निवारण अधिनियम, 1971' में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इसका उद्देश्य 'वन्दे मातरम्' को वही कानूनी संरक्षण प्रदान करना है जो वर्तमान में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज को प्राप्त है।

Prelims pointers (3)
  • Act / Billराष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971: राष्ट्रीय प्रतीकों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।
  • Factवन्दे मातरम्: इसे 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया।
  • Postअमित शाह: भारत के वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री।
Mains angle

Q. राष्ट्रीय प्रतीकों के संरक्षण और अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बीच संवैधानिक संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Constitutional conflict: Balancing the state's interest in national integrity against individual freedom of speech and expression.
  • Legislative intent: Strengthening the legal framework to prevent desecration of symbols that foster national unity.
  • Judicial oversight: Potential for judicial review regarding the definition of 'insult' and the scope of criminal liability.

Keywords: Freedom of Speech · National Integrity · Constitutionalism · Legislative Amendment · Symbolic Sovereignty

सामाजिक न्याय

GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains

राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किंग जॉर्ज्स मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें कन्वोकेशन को संबोधित किया

चर्चा में क्यों: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह के दौरान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी चिकित्सा निर्माण और जीन थेरेपी एवं नैनोमेडिसिन जैसी उन्नत चिकित्सा पद्धतियों में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला।

भारत ने हीमोफीलिया के लिए स्वदेशी जीन थेरेपी और स्तन कैंसर के लिए नैनोमेडिसिन विकसित की है। सरकार ने 2017 से उत्तर प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 17 से बढ़ाकर 81 कर दी है और वर्तमान में 19,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों का संचालन कर रही है।

Prelims pointers (4)
  • S&Tजीन थेरेपी: एक ऐसी तकनीक जो बीमारी के उपचार के लिए किसी व्यक्ति के जीन में संशोधन करती है।
  • Schemeजन औषधि केंद्र: जनता को सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करानेकी एक सरकारी पहल।
  • Factउत्तर प्रदेश मेडिकल कॉलेज विस्तार: 2017 और 2026 के बीच इनकी संख्या 17 से बढ़कर 81 हो गई।
  • S&TMacrolide antibiotics: विभिन्न जीवाणु संक्रमणों के उपचार में उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक्स की एक श्रेणी।
Mains angle

Q. चिकित्सा उपकरण और औषधि निर्माण क्षेत्रों में 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Supply chain resilience: Reducing dependence on imported medical equipment and active pharmaceutical ingredients (APIs).
  • Technological leapfrogging: Transitioning from basic healthcare to high-end gene therapy and nuclear medicine capabilities.
  • Accessibility vs. Innovation: Balancing the high cost of advanced nanomedicine with the goal of universal affordable healthcare.

Keywords: Atmanirbhar Bharat · Indigenous manufacturing · Gene therapy · Public health infrastructure · PLI Scheme

CBSE क्लास IX के लिए लाया तीन-भाषा नियम, छात्र और पेरेंट्स परेशान

चर्चा में क्यों: NEP 2020 के अनुरूप, CBSE ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से कक्षा IX के लिए त्रि-भाषा सूत्र के कार्यान्वयन की घोषणा की है।

इस नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और NCERT के पाठ्यक्रम संबंधी दिशा-निर्देशों का प्रत्यक्ष कार्यान्वयन है।

Prelims pointers (3)
  • BodyCBSE: भारत में स्कूलों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है।
  • SchemeNEP 2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद और त्रि-भाषा सूत्र (three-language formula) पर जोर देती है।
  • Factकार्यान्वयन तिथि: शैक्षणिक वर्ष 2026-27।
Mains angle

Q. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत त्रि-भाषा सूत्र के कार्यान्वयन से भाषाई विविधता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के समक्ष आने वाली तार्किक चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।

  • Pedagogical burden: Risk of cognitive overload on students due to increased linguistic requirements in secondary education.
  • Resource disparity: Unequal access to quality language teachers and infrastructure in rural vs urban schools.
  • Linguistic federalism: Balancing the promotion of regional languages with the demand for proficiency in global languages.

Keywords: Multilingualism · Pedagogical burden · Linguistic diversity · NEP 2020 · Educational equity

GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains

एसिड अटैक पीड़ितों के लिए नए नियम, सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

चर्चा में क्यों: सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में, केंद्र सरकार ने 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम' (RPwD) में संशोधन किया है, जिसके अंतर्गत आंतरिक अम्ल आघात (internal acid injuries) के पीड़ितों को 'अम्ल हमले के पीड़ितों' (acid attack victims) के रूप में शामिल किया गया है।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPwD) में किया गया संशोधन 22 मई, 2026 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी हो गया है। यह संशोधन 2016 के कानून के दायरे का विस्तार करता है ताकि अम्ल (acid) के सेवन से होने वाली आंतरिक चोटों से पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी संरक्षण और लाभ प्रदान किया जा सके।

Prelims pointers (3)
  • Act / Billविकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPwD) को 2016 में अधिनियमित किया गया था।
  • Factसंशोधन 22 मई, 2026 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा।
  • PostSolicitor General of India, Attorney General के बाद सर्वोच्च पद प्राप्त करने वाले विधि अधिकारी हैं।
Mains angle

Q. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPwD Act) के विस्तार में आंतरिक एसिड हमले के पीड़ितों को शामिल करना, भारत में अधिक समावेशी सामाजिक न्याय ढांचे की ओर बढ़ते बदलाव को किस प्रकार दर्शाता है? का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Legal recognition gap: Addressing the historical exclusion of non-visible internal injuries from disability protections
  • Retroactive legislative impact: Balancing the legal principle of non-retroactivity with the urgent need for victim rehabilitation
  • Institutional support: Ensuring specialized medical and rehabilitative infrastructure for internal acid injury survivors

Keywords: Inclusive development · Legislative expansion · Social justice · Retroactive legislation · Disability rights

उच्च शिक्षा संस्थाओं को मर्ज करने वाले बिल पर संसद पैनल ने जताई चिंता

चर्चा में क्यों: संसदीय संयुक्त समिति ने उच्च शिक्षा नियामक निकायों के प्रस्तावित विलय और संस्थागत स्वायत्तता के संरक्षण के संबंध में 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025' पर चिंता व्यक्त की है।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025, मौजूदा उच्च शिक्षा नियामक निकायों का एक एकल आयोग में विलय करने का प्रस्ताव करता है। इसका उद्देश्य विनियमन, प्रत्यायन और मानकों के लिए विशिष्ट परिषदों का निर्माण करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 को कार्यान्वित करना है।

Prelims pointers (3)
  • Act / BillViksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill, 2025: उच्च शिक्षा नियामक निकायों को विलय करने हेतु प्रस्तावित विधान।
  • Schemeराष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020: प्रस्तावित शैक्षिक सुधारों के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा।
  • Factयह विधेयक तीन-स्तरीय निरीक्षण संरचना का प्रस्ताव करता है: विनियमन, प्रत्यायन और मानकों के लिए विशिष्ट परिषदें।
Mains angle

Q. प्रस्तावित 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025' के अंतर्गत उच्च शिक्षा में केंद्रीकृत नियामक निरीक्षण और संस्थागत स्वायत्तता के बीच संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Autonomy vs. Oversight: Risk of bureaucratic overreach compromising the academic freedom of higher education institutions.
  • Regulatory Efficiency: Potential for streamlined accreditation and standard-setting through a unified commission structure.
  • Safeguard Mechanisms: Need for legal protections against arbitrary penalties and ensuring timely appointments to regulatory bodies.

Keywords: Institutional Autonomy · Regulatory Overreach · NEP 2020 · Bureaucratic Centralization · Educational Governance

GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains

टीबी से बचाने के लिए M72/AS01E वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू होगा

चर्चा में क्यों: गेट्स मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने चरण 3 के परीक्षणों में सफलता के पश्चात, M72/AS01E TB वैक्सीन उम्मीदवार के निर्माण हेतु सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के साथ साझेदारी की है।

M72/AS01E वैक्सीन उम्मीदवार वर्तमान में पांच देशों में 20,000 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए चरण 3 के परीक्षणों के अधीन है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) उत्पादन तत्परता हेतु 100 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश करेगा, जबकि GSK आवश्यक एडजुवेंट (adjuvant) की आपूर्ति करेगा।

Prelims pointers (4)
  • S&TM72/AS01E: एक वैक्सीन उम्मीदवार जो विशेष रूप से क्षय रोग (TB) को लक्षित करता है।
  • BodySerum Institute of India (SII): पुणे, महाराष्ट्र स्थित दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता।
  • FactPhase 3 परीक्षण में पांच देशों में 20,000 प्रतिभागियों को शामिल किया गया।
  • PostGates Medical Research Institute: Bill & Melinda Gates Foundation द्वारा वित्तपोषित एक अनुसंधान इकाई।
Mains angle

Q. उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों और क्षय रोग (टीबी) जैसे संक्रामक रोगों के लिए टीकों के विकास और निर्माण की गति को तेज करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • R&D bottleneck: High costs of Phase 3 clinical trials often deter private investment without philanthropic or public funding.
  • Manufacturing scalability: Leveraging SII's production capacity to ensure global vaccine equity and affordable pricing.
  • Adjuvant dependency: Risks associated with relying on third-party suppliers (like GSK) for critical vaccine components.

Keywords: Public-Private Partnership · Vaccine Equity · Clinical Trials · Infectious Disease Management · Biotechnology

GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains

उच्च न्यायालय ने कैंसर की दवाओं की अत्यधिक कीमतों के मुद्दे को संबोधित करनेके लिए 'इन री एक्सॉर्बिटेंट प्राइसिंग ऑफ लाइफ सेविंग पेटेंटेड मेडिसिन्स' मामले पर स्वतः संज्ञान (suo motu cognizance) लिया

चर्चा में क्यों: उच्च न्यायालय ने कैंसर की दवाओं की अत्यधिक कीमतों के मुद्दे को संबोधित करनेके लिए 'इन री एक्सॉर्बिटेंट प्राइसिंग ऑफ लाइफ सेविंग पेटेंटेड मेडिसिन्स' मामले पर स्वतः संज्ञान (suo motu cognizance) लिया।

उच्चतम न्यायालय ने 17 जुलाई, 2026 को केरल की एक महिला द्वारा वर्ष 2022 में दायर की गई याचिका पर संज्ञान लिया। न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पेटेंटेड जीवन रक्षक दवाओं की उच्च कीमतों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान हेतु निर्देशित किया।

Prelims pointers (3)
  • Bodyभारत का सर्वोच्च न्यायालय: सार्वजनिक महत्व के मामलों पर स्वतः संज्ञान (suo motu cognizance) लेने की शक्ति रखता है।
  • Placeकेरल: वह राज्य जहाँ से कैंसर की दवा की कीमतों के संबंध में मूल याचिका शुरू हुई थी।
  • Factदवाओं की अत्यधिक कीमतों को चुनौती देने वाली मूल याचिका 2022 में दायर की गई थी।
Mains angle

Q. उच्च मूल्य वाली जीवन रक्षक दवाओं के संदर्भ में, बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के संरक्षण और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Right to Life vs. IPR: Balancing Article 21's right to health with the patent protections provided under the Patents Act.
  • Regulatory oversight: Need for a robust price-capping mechanism for essential life-saving drugs to prevent predatory pricing.

Keywords: Right to Health · Intellectual Property Rights · Suo Motu Cognizance · Affordability · Judicial Activism

The Hindu ↗+3 और खबरें इस विषय परयह भी GS2 · Judiciary & landmark judgments
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains

इंटरसेक्स लोगों के लिए गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और स्टेट्स से मांगा जवाब

चर्चा में क्यों: भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने केंद्र और राज्यों को यह निर्देश दिया है कि वे इंटरसेक्स व्यक्तियों के लिए छह महीने के भीतर पृथक वैधानिक दिशा-निर्देश तैयार करें, ताकि उन पर जबरन चिकित्सा हस्तक्षेप को रोका जा सके।

अधिवक्ता शमशराविश रेन द्वारा दायर याचिका में एक राष्ट्रीय चिकित्सा प्रोटोकॉल समिति के गठन और इंटरसेक्स शिशुओं पर अनावश्यक सर्जरी पर प्रतिबंध की मांग की गई है। इस याचिका का कानूनी आधार संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), 15 (गैर-भेदभाव) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) पर आधारित है।

Prelims pointers (4)
  • Constitutionअनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।
  • Constitutionअनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
  • Constitutionअनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, जिसमें शारीरिक स्वायत्तता (bodily autonomy) भी शामिल है।
  • Factसुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से जुलाई 2026 तक प्रतिक्रिया मांगी है।
Mains angle

Q. भारत में अंतःलिंगी (intersex) व्यक्तियों को गैर-सहमति वाले चिकित्सा हस्तक्षेपों से बचाने के लिए उनकी शारीरिक स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा हेतु आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा उपायों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Bodily autonomy conflict: Tension between parental rights and the child's right to physical integrity under Article 21
  • Legislative vacuum: Absence of specific statutory protocols leading to unregulated and harmful medical practices on intersex infants
  • Institutional oversight: Need for a National Medical Protocol Committee to standardize ethical medical guidelines across states

Keywords: Bodily Autonomy · Constitutional Morality · Non-discrimination · Statutory Guidelines · Human Rights

GS2Social Justice › Poverty, hunger & nutritionPrelims + Mains

द इंडियन एक्सप्रेस UPSC Key में EPFO रिफॉर्म और सिंधु जल संधि शामिल

चर्चा में क्यों: सरकार संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु एक नई अंशदायी पेंशन योजना शुरू करने के लिए 'EPFO Reform 3.0' विकसित कर रही है।

प्रस्तावित योजना का उद्देश्य सरकारी समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश किए गए 'लक्ष्य सेवानिवृत्ति राशि' (Target Retirement Sum - TRS) में अंशदान संचित करना है। यह योजना वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से वंचित श्रमिकों को लक्षित करती है और इसमें एग्रीगेटर्स के माध्यम से गिग/प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए भी प्रावधान शामिल हैं।

Prelims pointers (4)
  • BodyEPFO: Employees' Provident Fund Organisation, भारत में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष के प्रबंधन हेतु प्राथमिक निकाय।
  • SchemeUnified Pension Scheme (UPS): एक हाल ही में शुरू किया गया पेंशन ढांचा जो National Pension Scheme (NPS) से भिन्न है।
  • FactReform 3.0 एक परिभाषित अंशदान (defined contribution) ढांचे का प्रस्ताव करता है जो श्रमिकों, नियोक्ताओं और CSR फंडों से अंशदान की अनुमति देता है।
  • Factश्रमिकों के पास 55 वर्ष की आयु में अपनी सेवानिवृत्ति बचत के उद्देश्य को निर्धारित करने का लचीला विकल्प हो सकता है।
Mains angle

Q. प्रस्तावित ईपीएफओ (EPFO) सुधार 3.0 के माध्यम से असंगठित और गिग अर्थव्यवस्था के श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Inclusion gap: Addressing the lack of formal social security for gig and platform workers who lack traditional employer-led benefits.

Keywords: Social Security · Gig Economy · Defined Contribution · Unorganized Sector · Pension Reform

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims + Mains

ट्रंप ने तुर्की को F-35 जेट बेचने की घोषणा की, क्षेत्र में बढ़ा तनाव

चर्चा में क्यों: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 जुलाई, 2026 को घोषणा की कि तुर्की द्वारा रूसी S-400 प्रणालियों की खरीद के बावजूद, वे प्रतिबंधों को हटाने और तुर्की को F-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री के लिए अपनी सहमति व्यक्त करते हैं।

लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II एक पांचवीं पीढ़ी का बहुआयामी लड़ाकू विमान है। रिपोर्टों के अनुसार, तुर्की अपने स्वदेशी KAAN लड़ाकू विमान के लिए छह विमानों की प्रारंभिक आपूर्ति और संभावित इंजनों की मांग कर रहा है।

Prelims pointers (4)
  • S&TF-35 Lightning II: Lockheed Martin द्वारा निर्मित एक 5th-generation मल्टीरोल फाइटर जेट।
  • Factतुर्की जुलाई 2026 तक छह F-35 जेट्स की प्रारंभिक डिलीवरी की मांग कर रहा है।
  • Placeयह घोषणा 8 जुलाई, 2026 को अंकारा में आयोजित एक NATO शिखर सम्मेलन में की गई थी।
  • S&TS-400: रूस द्वारा निर्मित एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली।
Mains angle

Q. तुर्की के साथ अमेरिकी रक्षा सहयोग में आए बदलावों का मध्य पूर्व और पूर्वी भूमध्य सागर में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

Keywords: Geopolitical Pivot · Balance of Power · Defense Diplomacy · Strategic Autonomy · Regional Stability

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पहली बार अमेरिका ने ईरान के पोर्ट पर समुद्री ड्रोन से किया हमला

चर्चा में क्यों: अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बंदर अब्बास में एक ईरानी बंदरगाह सुविधा पर हमला करने के लिए पहली बार अनमैन्ड सरफेस वेसल्स (समुद्री ड्रोन) का युद्ध में उपयोग किया।

CENTCOM ने बंदर अब्बास बंदरगाह पर एक पनडुब्बी और जहाज रखरखाव सुविधा को लक्षित करने के लिए तीन 'कॉर्सेयर' (Corsair) मानवरहित सतह जहाजों को तैनात किया। इस अभियान की शुरुआत क्षेत्र में वाणिज्यिक शिपिंग को लक्षित करने की ईरान की क्षमता को क्षीण करने के उद्देश्य से की गई थी।

Prelims pointers (4)
  • BodyCENTCOM: United States Central Command, जो मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों के लिए उत्तरदायी है।
  • S&TCorsair: इस ऑपरेशन के लिए अमेरिका द्वारा उपयोग किया जाने वाला अनमैन्ड सरफेस वेसल (USV) का विशिष्ट मॉडल।
  • Placeबंदर अब्बास: ईरान का एक प्रमुख बंदरगाह शहर जो होर्मुज जलडमरु (Strait of Hormuz) पर स्थित है।
  • Factयह पहली बार है जब US ने युद्ध अभियान में समुद्री ड्रोन्स (sea drones) का उपयोग किया है।
Mains angle

Q. आधुनिक नौसैनिक युद्ध में मानवरहित समुद्री प्रणालियों (unmanned maritime systems) के निहितार्थों और मध्य पूर्व में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

  • Asymmetric warfare: Low-cost unmanned systems enabling high-impact strikes against high-value naval infrastructure.
  • Maritime choke points: Escalation of tensions in the Strait of Hormuz affecting global energy supply chains.
  • Technological deterrence: Shift from manned platforms to autonomous systems to reduce personnel risk in high-threat zones.

Keywords: Unmanned Surface Vessels · Maritime Security · Asymmetric Warfare · Strategic Deterrence · Strait of Hormuz

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एस. जयशंकर ने UN में पेश किया SHANTI विजन, 2028-2029 में UNSC सीट पर नज़र

चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वैश्विक संघर्षों पर चर्चा करने और 2028-2029 के कार्यकाल के लिए UNSC में भारत की गैर-स्थायी सदस्यता हेतु अभियान को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की।

भारत ने 'SHANTI' विजन (नियम, विश्वास और सत्यनिष्ठा के माध्यम से समग्र प्रगति सुनिश्चित करना) के साथ अपना UNSC अभियान शुरू किया। यह ढांचा वैश्विक दक्षिण (Global South) के प्रतिनिधित्व और बहुपक्षीय सुधारों सहित छह प्राथमिकताओं पर केंद्रित है।

Prelims pointers (4)
  • BodyUNSC: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है।
  • Factभारत 2028-2029 के कार्यकाल के लिए UNSC में एक गैर-स्थायी सीट की मांग कर रहा है।
  • Postएस. जयशंकर: भारत के वर्तमान विदेश मंत्री।
  • BodyUN Secretary-General: संयुक्त राष्ट्र के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।
Mains angle

Q. ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक बहुपक्षीय व्यवस्था की वकालत करने में भारत के 'शांति' (SHANTI) दृष्टिकोण के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Representation gap: Current UNSC structure lacks sufficient representation of the Global South's demographic and economic weight.

Keywords: Multilateralism · Global South · UNSC Reform · SHANTI Vision · Diplomatic Outreach · Peacekeeping

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अमेरिका और ईरान के मध्य सैन्य स्थलों और समुद्री बुनियादी ढांचे पर हमलों सहित कई दिनों तक सैन्य तनाव जारी रहा, जिससे वैश्विक तेल की कीमतों पर प्रभाव पड़ा

चर्चा में क्यों: अमेरिका और ईरान के मध्य सैन्य स्थलों और समुद्री बुनियादी ढांचे पर हमलों सहित कई दिनों तक सैन्य तनाव जारी रहा, जिससे वैश्विक तेल की कीमतों पर प्रभाव पड़ा।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने तीन लगातार दिनों तक ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इसके प्रत्युत्तर में, ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में UAE ध्वज वाले तेल टैंकरों पर हमला किया और बहरीन एवं कुवैत में स्थित अमेरिकी प्रतिष्ठानों पर प्रहार किया।

Prelims pointers (3)
  • Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित वैश्विक तेल पारगमन के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट।
  • Factइस संघर्ष के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में तत्काल 9 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।
  • Placeबहरीन और कुवैत: अमेरिकी सैन्य सुविधाओं की मेजबानी करने वाले और जवाबी हमलों से प्रभावित खाड़ी देश।
Mains angle

Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री असुरक्षा का वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

  • Energy security risk: High concentration of global oil transit through the Strait of Hormuz creates a single point of failure.
  • Maritime law conflict: Violation of freedom of navigation and safety of UAE-flagged commercial vessels in international waters.
  • Geopolitical spillover: Escalation between US and Iran affecting the security of neighboring Gulf Cooperation Council (GCC) nations.

Keywords: Energy Security · Maritime Chokepoint · Geopolitical Escalation · Oil Price Volatility · Freedom of Navigation

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ईरान ने UAE के टैंकरों पर किया हमला, Strait of Hormuz में भारतीय नाविक की मौत

चर्चा में क्यों: 14 जुलाई, 2026 को ईरान ने जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में UAE ध्वज वाले टैंकरों पर क्रूज मिसाइलें दागीं, जिसके परिणामस्वरूप एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई और इस घटना ने कूटनीतिक विरोध को जन्म दिया।

14 जुलाई, 2026 को ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के ध्वज वाले दो तेल टैंकरों को निशाना बनाया। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा ईरानी उप-मिशन प्रमुख के विरुद्ध औपचारिक विरोध दर्ज किया गया।

Prelims pointers (3)
  • Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
  • Factयह घटना 14 जुलाई, 2026 को UAE-ध्वज वाले टैंकरों से संबंधित हुई।
  • S&Tक्रूज मिसाइलें: कम ऊंचाई पर चलने वाली, लंबी दूरी की मिसाइलें जो ध्वनि की गति के करीब की गति से चलने में सक्षम होती हैं।
Mains angle

Q. वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में होर्मुज जलडमरूमध्य के महत्व का परीक्षण कीजिए और भारत के ऊर्जा व्यापार मार्गों पर समुद्री असुरक्षा के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

  • Maritime security: Vulnerability of Sea Lines of Communication (SLOCs) to non-state and state-sponsored kinetic actions.
  • Energy security: Potential for global oil price volatility due to disruptions in the Persian Gulf transit corridor.
  • Diplomatic friction: Balancing India's strategic partnership with the UAE against escalating regional tensions with Iran.

Keywords: Maritime Security · Energy Security · SLOC · Geopolitics · De-escalation

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भारत-UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू, 4 साल की बातचीत के बाद हुई डील

चर्चा में क्यों: भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (FTA) आधिकारिक रूप से 15 जुलाई, 2026 को प्रभावी हो गया है। यह समझौता व्यापार बाधाओं को कम करने और द्विपक्षीय वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए चार वर्षों की वार्ता के पश्चात संपन्न हुआ है।

यह FTA ब्रिटिश कारों पर शुल्कों को 110% से घटाकर प्रारंभिक रूप से 30% और तत्पश्चात 10% तक कम करता है। यह ब्रिटिश स्पिरिट्स पर शुल्कों को 150% से घटाकर प्रारंभिक रूप से 75% और अंततः 40% तक कम करता है, साथ ही UK में निर्यात मूल (export origins) के लिए एक स्व-घोषणा प्रणाली लागू करता है।

Prelims pointers (5)
  • Factभारत-UK FTA 15 जुलाई, 2026 से प्रभावी हुआ।
  • Factब्रिटिश कारों के लिए टैरिफ में कटौती: 110% से 30% (प्रारंभिक) और फिर 10%।
  • Factब्रिटिश स्पिरिट्स के लिए टैरिफ में कटौती: 150% से 75% (प्रारंभिक) और फिर 40%।
  • Factव्यावसायिक छूट: 75,000 भारतीय पेशेवरों को 5 वर्षों के लिए UK National Insurance से छूट।
  • Factभारतीय वस्त्रों, रत्नों एवं आभूषणों और फुटवियर के लिए व्यापार रियायतें प्रदान की गई हैं।
Mains angle

Q. भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (FTA) जैसे द्विपक्षीय व्यापार समझौते भारत की आपूर्ति श्रृंखला निर्भरता को किस प्रकार पुनर्गठित कर सकते हैं और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (Global Value Chains) में भारत की स्थिति को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Supply chain diversification: Reducing reliance on Chinese and ASEAN suppliers through preferential UK trade access
  • Regulatory arbitrage: Trade-offs between economic liberalization and the absence of binding labour and environmental standards
  • Labor mobility: Impact of National Insurance exemptions on the movement of skilled Indian professionals to the UK

Keywords: Trade Liberalization · Supply Chain Resilience · Preferential Market Access · Regulatory Arbitrage · Bilateralism

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भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा ऑस्ट्रेलिया, बड़ी पॉलिसी में बदलाव

चर्चा में क्यों: जुलाई 2024 में आयोजित तीसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की है, जो गैर-NPT सदस्यों के प्रति अपनी निर्यात नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है।

यह समझौता 9 जुलाई, 2024 को मेलबर्न में आयोजित तीसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम रूप दिया गया था। इसका उद्देश्य 2047 तक 100 GW क्षमता प्राप्त करने के भारत के परमाणु ऊर्जा विस्तार लक्ष्य को समर्थन प्रदान करना है।

Prelims pointers (4)
  • Factभारत का परमाणु ऊर्जा विस्तार लक्ष्य: 2047 तक 100 GW क्षमता।
  • BodyNPT: Non-Proliferation Treaty, जिसका उपयोग ऑस्ट्रेलिया ने पूर्व में यूरेनियम निर्यात के लिए एक मानदंड के रूप में किया था।
  • Placeमेलबर्न: जुलाई 2024 में आयोजित होने वाले तीसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल।
  • S&Tयूरेनियम: बिजली उत्पादन में परमाणु विखंडन (nuclear fission) के लिए प्राथमिक ईंधन स्रोत।
Mains angle

Q. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग का विस्तार किस प्रकार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' को सुदृढ़ करता है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकताओं को कैसे संबोधित करता है, इसका विश्लेषण कीजिए।

  • Strategic alignment: Strengthening the Quad-aligned security architecture through shared energy resources
  • Regulatory evolution: Transition from strict non-NPT export restrictions to pragmatic bilateral energy cooperation
  • Energy transition: Balancing base-load nuclear power requirements with India's 2047 decarbonization targets

Keywords: Strategic Partnership · Energy Security · Nuclear Expansion · Non-Proliferation · Resource Diplomacy

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गरीब देशों को सालाना चाहिए 2 ट्रिलियन डॉलर, विकसित देश कम कर रहे फंड

चर्चा में क्यों: जलवायु वित्त (climate finance) के बढ़ते अंतराल के बीच वित्त पोषण में कमी एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि विकासशील देशों को जलवायु अनुकूलन के लिए प्रतिवर्ष $2 ट्रिलियन की आवश्यकता है, जबकि विकसित राष्ट्र इसमें वित्त पोषण कम कर रहे हैं।

विकासशील देशों को चरम मौसम की परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम $2 ट्रिलियन की आवश्यकता है। विश्व बैंक ने प्रमुख दाता देशों से मिलने वाले योगदान में कमी के बीच अपने जलवायु वित्त लक्ष्यों को हाल ही में कम कर दिया है।

Prelims pointers (3)
  • Factविकासशील देशों के लिए आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जलवायु अनुकूलन वित्तपोषण: $2 trillion।
  • BodyWorld Bank: एक बहुपक्षीय विकास बैंक (multilateral development bank) जिसने हाल ही में अपने जलवायु वित्त (climate finance) लक्ष्यों को समायोजित किया है।
  • Factरिपोर्ट की तिथि: July 16, 2026।
Mains angle

Q. वैश्विक जलवायु न्याय के संदर्भ में, विकसित और विकासशील देशों के बीच बढ़ते जलवायु वित्त अंतराल के नैतिक और आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

  • Historical responsibility: Disproportionate impact of fossil-fuel-led industrialization on global carbon budgets
  • Financial shortfall: Inadequate capital flow to meet the $2 trillion annual adaptation requirement for vulnerable nations
  • Institutional shift: Impact of reduced World Bank climate targets on multilateral climate finance mechanisms

Keywords: Climate Justice · Common but Differentiated Responsibilit… · Climate Adaptation · Multilateralism · Carbon Debt

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भारत और UK के बीच CETA लागू, गहनों और कॉफी पर अब कोई ड्यूटी नहीं

चर्चा में क्यों: भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) 15 जुलाई से प्रभावी हो गया है, जिससे यूके में भारतीय आभूषण और कॉफी के आयात पर शून्य-शुल्क की सुविधा प्राप्त हो गई है।

CETA भारत से यूनाइटेड किंगडम (UK) को होने वाले निर्यात की लगभग 99% टैरिफ लाइनों को कवर करता है। इस समझौते का उद्देश्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 65 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर तक पहुँचाना है।

Prelims pointers (4)
  • Factभारत-UK व्यापार लक्ष्य: 2030 तक $100 बिलियन।
  • FactCETA भारत से UK को होने वाले निर्यात की 99% टैरिफ लाइनों को कवर करता है।
  • PlaceKruti Coffee (Odisha) और Nysa Creations (London) इस समझौते के प्रारंभिक लाभार्थी हैं।
  • BodyUK Department for Business and Trade (DBT) इस समझौते के लिए UK का समकक्ष है।
Mains angle

Q. भारत-यूके सीटीए (CETA) जैसे द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की क्षमता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Trade Liberalization: Reduction of tariff barriers on key exports like jewellery and coffee to enhance global competitiveness.
  • Economic Integration: Leveraging trade pacts to scale bilateral trade from $65 billion to $100 billion by 2030.

Keywords: Trade Liberalization · Bilateral Trade · Tariff Reduction · Economic Integration · Manufacturing Ecosystem

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इंडियन नेवी को मिला एक और MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर, जल्द आएंगे दो और

चर्चा में क्यों: अमेरिकी दूतावास ने भारतीय नौसेना को MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति की घोषणा की है, जो वर्ष 2020 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

भारत ने फरवरी 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका से 24 MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर प्राप्त करने के लिए एक समझौता किया था। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 28 नवंबर, 2025 को लगभग 7,995 करोड़ रुपये की निरंतरता सहायता (सस्टेनमेंट सपोर्ट) हेतु 'लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस' (LOAs) पर हस्ताक्षर किए।

Prelims pointers (4)
  • S&TMH-60R Seahawk: यह Blackhawk हेलीकॉप्टर का एक समुद्री संस्करण है, जिसे उन्नत avionics के साथ सभी मौसमों के मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • Factभारत ने MH-60R Seahawk हेलीकॉप्टरों के लिए कुल 24 इकाइयों हेतु फरवरी 2020 में खरीद समझौता (procurement agreement) हस्ताक्षरित किया था।
  • BodyLockheed Martin: अमेरिकी एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी जो MH-60R Seahawk के निर्माण के लिए उत्तरदायी है।
  • FactForeign Military Sales कार्यक्रम के तहत MH-60R बेड़े के लिए निरंतरता समर्थन (sustainment support) का मूल्य लगभग Rs 7,995 करोड़ था।
Mains angle

Q. संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के गहन होने से भारत की समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक 'नेट सुरक्षा प्रदाता' (net security provider) के रूप में इसकी भूमिका पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।

  • Strategic Autonomy: Balancing high-tech defense acquisitions from the US while maintaining independent foreign policy objectives.

Keywords: Maritime Security · Strategic Partnership · Defense Procurement · Net Security Provider · Indo-Pacific · Sustainment Support

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मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में पहले चलेगी भारत की B28 हाई-स्पीड ट्रेन

चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर के लिए स्वदेश निर्मित B28 उच्च गति वाली ट्रेनों का उपयोग करेगा, जब तक कि 2030 के दशक की शुरुआत में जापानी E10 श्रृंखला की Shinkansen ट्रेनें नहीं आ जातीं।

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) परियोजना प्रारंभ में B28 ट्रेन का उपयोग करेगी, जो एक स्वदेशी हाई-स्पीड मॉडल है। जापान द्वारा 2030 के दशक की शुरुआत तक E10 श्रृंखला की शिंकानसेन (Shinkansen) ट्रेनें प्रदान करने का लक्ष्य है। इस कॉरिडोर का प्रथम खंड वर्ष 2027 में खुलने की संभावना है।

Prelims pointers (4)
  • FactB28: मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर के लिए भारत द्वारा स्वदेश निर्मित हाई-स्पीड ट्रेन।
  • FactE10 series: जापान द्वारा 2030 के दशक की शुरुआत में प्रदान किया जाने वाला Shinkansen ट्रेन मॉडल।
  • Fact2027: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के पहले खंड के खुलने का अपेक्षित वर्ष।
  • Bodyविदेश मंत्रालय (MEA): जापान के साथ द्विपक्षीय रेल सहयोग के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय।
Mains angle

Q. मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना किस प्रकार भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है और जापान के साथ द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करती है, इस पर चर्चा कीजिए।

  • Technology transfer: Balancing indigenous manufacturing of B28 trains with Japanese Shinkansen technical expertise.
  • Infrastructure synergy: Integrating high-speed rail into the national logistics network to reduce transit times.
  • Geopolitical alignment: Strengthening the India-Japan partnership through large-scale infrastructure investment and shared technology.

Keywords: Make in India · Technology Transfer · Bilateral Cooperation · Infrastructure Development · Indigenization

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया भारत की बढ़ती स्ट्रैटेजिक ताकत और एक्सपोर्ट्स

चर्चा में क्यों: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव और घरेलू रक्षा निर्यात क्षेत्र की तीव्र वृद्धि पर प्रकाश डाला।

भारत वर्तमान में लगभग 100 देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात करता है। जुलाई 2026 तक वार्षिक उत्पादन मूल्य ₹1.78 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जिसका लक्ष्य 2029 तक ₹3 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है।

Prelims pointers (4)
  • Factजुलाई 2026 तक भारत का वर्तमान वार्षिक रक्षा उत्पादन मूल्य ₹1.78 लाख करोड़ है।
  • Factभारत का लक्ष्य 2029 तक ₹3 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करना है।
  • Factभारत लगभग 100 देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात करता है।
  • Postराजनाथ सिंह वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं।
Mains angle

Q. भारत के रक्षा निर्यात के विस्तार और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में इसकी रणनीतिक उपस्थिति किस प्रकार 'नेट सुरक्षा प्रदाता' (net security provider) बनने के इसके उद्देश्य में योगदान देती है, इसका विश्लेषण कीजिए।

  • Strategic autonomy: Balancing 'zero tolerance' on terrorism with non-aligned maritime security cooperation
  • Industrial scaling: Transitioning from a major importer to a global manufacturing hub via self-reliance initiatives
  • Geopolitical leverage: Utilizing defence exports to deepen bilateral ties and counter regional maritime threats

Keywords: Strategic Autonomy · Net Security Provider · Atmanirbhar Bharat · Indo-Pacific Security · Defence Diplomacy

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया का ऐतिहासिक दौरा

चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने व्यापार और तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से जुलाई 2026 में मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की एक ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर गईं।

राष्ट्रपति मुर्मू की यह यात्रा किसी भी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मोल्दोवा की पहली आधिकारिक यात्रा है। इस दौरे के अंतर्गत मोल्दोवा (20 जुलाई, 2026), उत्तर मैसेडोनिया (21-22 जुलाई, 2026) और रोमानिया (23-25 जुलाई, 2026) में राष्ट्राध्यक्षों के साथ उच्च-स्तरीय बैठकें एवं व्यापार मंचों (बिजनेस फोरम) का आयोजन सम्मिलित है।

Prelims pointers (4)
  • Postराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु: भारत की वर्तमान राष्ट्रपति।
  • Placeमोल्दोवा: पूर्वी यूरोप में स्थित एक भू-आबद्ध (landlocked) देश।
  • Placeउत्तर मैसेडोनिया: बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित एक भू-आबद्ध (landlocked) देश।
  • Factकिसी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मोल्दोवा की पहली यात्रा जुलाई 2026 में हुई।
Mains angle

Q. पूर्वी यूरोप में भारत के बढ़ते कूटनीतिक पदचिह्नों के 'लुक ईस्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों के संदर्भ में महत्व की चर्चा कीजिए।

  • Economic synergy: Leveraging India's technological prowess to secure manufacturing and trade corridors in the European periphery.
  • Strategic autonomy: Strengthening multi-polar ties to balance regional influences in the European theater.

Keywords: Strategic Autonomy · Diplomatic Outreach · Economic Diplomacy · Multi-alignment · Trade Corridors

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जॉर्डन में अमेरिकी सैनिक की मौत के बाद अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ा

चर्चा में क्यों: 18 जुलाई, 2026 को जॉर्डन में अमेरिकी कर्मियों की हत्या के पश्चात अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है।

18 जुलाई, 2026 को जॉर्डन में दो अमेरिकी सैन्य कर्मी मारे गए। ईरान का दावा है कि अमेरिकी हमलों के परिणामस्वरूप कम से कम 50 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 500 से अधिक लोग घायल हुए। यह संघर्ष हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरानी नियंत्रण को शिथिल करने के अमेरिकी प्रयासों से संबंधित है।

Prelims pointers (3)
  • Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
  • Factईरान का दावा है कि जुलाई 2026 तक अमेरिकी हमलों के परिणामस्वरूप 50 मौतें और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं।
  • Factसंबंधित पक्षों के बीच 17 जून, 2026 को स्थिति बिगड़ने से पूर्व MoU हस्ताक्षरित किया गया था।
Mains angle

Q. वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर बढ़ते अमेरिका-ईरान तनाव के भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

  • Energy security risk: Potential disruption of oil transit through the Strait of Hormuz leading to global price volatility.
  • Diplomatic friction: Balancing India's 'Strategic Autonomy' while ensuring the safety of the Indian diaspora in the Gulf.
  • Maritime security: Risks to international shipping lanes and the necessity of multilateral naval cooperation.

Keywords: Strategic Autonomy · Energy Security · Geopolitical Volatility · Maritime Chokepoints · Diplomatic Balancing

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ईरान पर लगातार 8वीं रात अमेरिकी हमले, तनातनी और बढ़ी

चर्चा में क्यों: अमेरिका ने ईरान के सैन्य और परमाणु स्थलों पर लगातार आठवीं रात को हमले किए, जिससे 28 फरवरी से शुरू हुए संघर्ष में और अधिक तीव्रता आई है।

जॉर्डन में अमेरिकी नागरिकों की मृत्यु के प्रत्युत्तर में, अमेरिका ने ईरान के सैन्य और परमाणु बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। इसके जवाब में, ईरान ने ड्रोन के माध्यम से कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जबकि बहरीन ने ईरानी हवाई हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया।

Prelims pointers (4)
  • Fact28 फरवरी से संघर्ष में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई।
  • Placeकुवैत: ईरानी ड्रोन्स द्वारा लक्षित अमेरिकी सैन्य ठिकानों का स्थल।
  • Placeबहरीन: वह देश जिसने ईरान के हवाई हमलों को रोका।
  • Factबढ़ते संघर्ष में कम से कम 50 ईरानियों के मारे जाने की सूचना मिली है।
Mains angle

Q. मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

  • Nuclear Proliferation Risk: Potential for further escalation regarding Iran's nuclear infrastructure and regional hegemony.
  • Maritime Security: Threat to vital shipping lanes in the Persian Gulf and Red Sea due to drone and missile activity.
  • Geopolitical Realignment: Strengthening of security architectures between the US, Israel, and Gulf nations against Iranian influence.

Keywords: Regional Instability · Nuclear Proliferation · Retaliatory Strikes · Energy Security · Geopolitical Friction

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GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 22

अर्थव्यवस्था

GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims

बैंकों में 10% तक की हिस्सेदारी फिर से खरीदने के लिए RBI का नया प्रस्ताव

चर्चा में क्यों: RBI ने संस्थागत निवेशकों के लिए एक बार की अनुमति का प्रस्ताव दिया है, जिसके अंतर्गत यदि उनकी हिस्सेदारी 5% से कम हो जाती है, तो वे बिना किसी अतिरिक्त सहमति के बैंकों में 10% तक की हिस्सेदारी पुनः प्राप्त कर सकेंगे।

यह प्रस्ताव, 'RBI (Commercial Banks — Acquisition and Holding of Shares or Voting Rights) Amendment Directions, 2026' के प्रारूप का एक हिस्सा है। पात्र संस्थाओं में SEBI, IRDAI, या PFRDA के पास पंजीकृत म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियाँ और पेंशन फंड शामिल हैं।

Prelims pointers (4)
  • BodyRBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो बैंकिंग क्षेत्र और मौद्रिक नीति (monetary policy) को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है।
  • FactRBI की अतिरिक्त सहमति के बिना पुन: अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित सीमा बैंक की हिस्सेदारी के 10% तक है।
  • Factइस एकमुश्त अनुमोदन (one-time approval) के लिए ट्रिगर तब होता है जब किसी संस्थान की होल्डिंग 5% से नीचे गिर जाती है।
  • BodySEBI, IRDAI, और PFRDA: क्रमशः म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड के संबंधित नियामक निकाय।
Mains angle

Q. संस्थागत निवेशकों के लिए शेयरधारिता मानदंडों को सरल बनाने से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की पूंजी संरचना और स्थिरता को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है, चर्चा कीजिए।

  • Liquidity optimization: Reducing bureaucratic hurdles for institutional investors to provide timely capital infusion during banking stress.
  • Regulatory oversight: Balancing the ease of re-acquisition with the need to prevent concentrated ownership by non-promoter entities.
  • Market stability: Ensuring that institutional holdings do not lead to systemic risks or undue influence over bank governance.

Keywords: Capital Adequacy · Institutional Investment · Regulatory Framework · Banking Governance · Liquidity Management

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महंगाई और कम मानसून से RBI MPC के सामने बड़ी चुनौती

चर्चा में क्यों: RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के समक्ष नीतिगत दुविधा उत्पन्न हो गई है, क्योंकि खरीफ की बुवाई को प्रभावित करने वाले सामान्य से कम मानसून के बीच खाद्य मुद्रास्फीति 5.32% तक पहुंच गई है।

खाद्य मुद्रास्फीति 5.32% तक पहुँच गई है, जिसमें अदरक, टमाटर और किशमिश की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। सामान्य से कम मानसूनी वर्षा के कारण पिछले वर्ष की तुलना में खरीफ की बुवाई में 16% की कमी आई है।

Prelims pointers (3)
  • BodyMPC: RBI की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) बेंचमार्क रेपो रेट निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है।
  • Factखरीफ बुवाई में कमी: मानसून की विफलता के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 16% की गिरावट।
  • Factखाद्य मुद्रास्फीति दर: वर्तमान अवधि में 5.32% दर्ज की गई।
Mains angle

Q. जब मानसून की विफलता जैसे आपूर्ति-पक्ष के झटके मूल्य सूचकांक पर हावी हो जाते हैं, तब मुद्रास्फीति के प्रबंधन में मौद्रिक नीति समिति (MPC) के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

  • Supply-side volatility: Ineffectiveness of interest rate transmission when inflation is driven by erratic weather and agricultural output.
  • Food-Fuel Nexus: The dual pressure of rising transport costs and food prices complicating the achievement of the 4% inflation target.

Keywords: Monetary Policy · Supply-side shocks · Inflation targeting · Kharif sowing · Repo rate transmission

GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims + Mains

SEBI के नए नियम: अब 50,000 रुपये से ज़्यादा के गिफ्ट्स पर बैन

चर्चा में क्यों: SEBI ने अपने पूर्व प्रमुख के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के पश्चात पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से 19 जून, 2026 को आचार संहिता के एक नए प्रारूप को अनुमोदित किया।

नवीन संहिता SEBI के पूर्णकालिक सदस्यों (WTMs) और अंशकालिक सदस्यों (PTMs) दोनों पर लागू होती है। प्रमुख प्रतिबंधों में कार्यकाल के दौरान नए इक्विटी निवेश पर रोक और उपहारों पर ₹50,000 की सीमा शामिल है।

Prelims pointers (4)
  • BodySEBI: Securities and Exchange Board of India, SEBI Act, 1992 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय।
  • Factउपहार की सीमा: SEBI सदस्यों के लिए ₹50,000 से अधिक के उपहार स्वीकार करना प्रतिबंधित है।
  • Factनिवेश प्रतिबंध: Whole-Time Members (WTMs) को अपने कार्यकाल के दौरान नए इक्विटी निवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है।
  • Factनिषिद्धि (Recusal): सदस्यों को उन संस्थाओं से संबंधित चर्चाओं से स्वयं को अलग करना होगा जिनमें उनके महत्वपूर्ण वित्तीय हित हों।
Mains angle

Q. पूंजी बाजार नियामकों, जैसे कि सेबी (SEBI), की अखंडता बनाए रखने में सुदृढ़ नैतिक ढांचे और हितों के टकराव से संबंधित नियमों के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Institutional integrity: Preventing 'regulatory capture' where regulators favor entities with whom they have personal financial ties
  • Transparency mechanism: Mandatory disclosure of personal information to mitigate perceptions of nepotism or biased decision-making
  • Conflict of interest: Balancing the personal investment rights of regulators against the objective oversight of the securities market

Keywords: Regulatory Capture · Conflict of Interest · Transparency · Accountability · Capital Market Integrity

GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains

इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों को दिए ऑर्डर

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार घाटे और विदेशी मुद्रा पर निर्भरता को कम करनेके लिए मंत्रालयों को उच्च आयात-निर्भरता वाली वस्तुओं की पहचान करने और उनके स्थान पर घरेलू विकल्पों को अपनाने के निर्देश दिए हैं।

वाणिज्य मंत्रालय घरेलू उत्पादन हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायनों सहित 100 से अधिक उत्पादों की एक सूची तैयार कर रहा है। कैबिनेट ने विशेष रूप से चिप और स्मार्टफोन निर्माण के लिए 19.7 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की है।

Prelims pointers (3)
  • Factकैबिनेट ने चिप और स्मार्टफोन उत्पादन के लिए $19.7 बिलियन की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी।
  • Factवाणिज्य मंत्रालय घरेलू उत्पादन प्रतिस्थापन के लिए 100 से अधिक उत्पादों की पहचान कर रहा है।
  • S&Tआयात निर्भरता को कम करने के लिए Semiconductor (chip) विनिर्माण एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है।
Mains angle

Q. भारत के विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में, भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करने और व्यापार घाटे को कम करने में 'आत्मनिर्भर भारत' की महत्ता का विश्लेषण कीजिए।

  • Supply chain resilience: Reducing vulnerability to global geopolitical shocks and energy shortages from specific trade partners.
  • Fiscal trade-off: Balancing heavy production subsidies with the need for long-term industrial competitiveness.
  • Import substitution: Addressing the structural trade deficit in high-value electronics and chemical sectors.

Keywords: Import Substitution · Trade Deficit · Atmanirbhar Bharat · Supply Chain Resilience · Manufacturing Incentives

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सेमीकंडक्टर के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये मंजूर, NPCIL ने सुरक्षा पर दी सफाई

चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 के लिए ₹1.27 लाख करोड़ की राशि को मंजूरी प्रदान की है, वहीं NPCIL ने स्पष्ट किया है कि कुडनकुलम में हुआ डेटा उल्लंघन केवल पारंपरिक सुविधाओं को प्रभावित करता है, न कि परमाणु सुरक्षा को।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं, विशेष रूप से गैसों और रसायनों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए ISM 2.0 हेतु ₹1.27 लाख करोड़ आवंटित किए हैं। NPCIL ने 16 जुलाई, 2026 को पुष्टि की कि कुडनकुलम डेटा उल्लंघन केवल बैलेंस ऑफ प्लांट (BoP) सुविधाओं तक ही सीमित था।

Prelims pointers (4)
  • FactISM 2.0 बजट आवंटन: ₹1.27 लाख करोड़।
  • BodyNPCIL: Nuclear Power Corporation of India Limited, परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम।
  • S&TBalance of Plant (BoP): कूलिंग सिस्टम और वाटर ट्रीटमेंट जैसी पारंपरिक सुविधाएं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर कोर से भिन्न होती हैं।
  • S&Tसेमीकंडक्टर्स: आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आवश्यक घटक, जिनके निर्माण के लिए विशिष्ट गैसों और रसायनों की आवश्यकता होती है।
Mains angle

Q. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता को कम करने और 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Supply chain resilience: Reducing reliance on imported high-purity gases and chemicals for chip fabrication
  • Strategic autonomy: Mitigating geopolitical risks associated with concentrated global semiconductor manufacturing hubs
  • Cyber-physical security: Distinguishing between industrial control systems (ICS) and conventional facility infrastructure in nuclear safety

Keywords: Supply chain resilience · Strategic autonomy · Cyber-physical security · Semiconductor ecosystem · Industrial subsidies

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बैंकों पर कड़ा होगा RBI का कंट्रोल, गवर्नेंस फ्रेमवर्क में बदलाव

चर्चा में क्यों: RBI ने वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के रणनीतिक निरीक्षण और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु अपने शासन ढांचे (governance framework) में संशोधन किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग संस्थानों के निरीक्षण को सुदृढ़ करने हेतु अपने शासन ढांचे को अद्यतन किया है। यह अद्यतन प्रणालीगत स्थिरता बनाए रखने के लिए जोखिम प्रबंधन और रणनीतिक संरेखण पर केंद्रित है।

Prelims pointers (4)
  • BodyRBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और बैंकिंग विनियमन के लिए उत्तरदायी है।
  • Factमोबाइल फोन निर्माण योजना: PLI योजना का 5-वर्षीय निरंतर विस्तार।
  • S&TANEEL: एक थोरियम-आधारित ईंधन जिसे Pressurized Heavy Water Reactors (PHWRs) में बिना किसी डिजाइन परिवर्तन के तैनात किया जा सकता है।
  • FactISM 2.0: यह ISM 1.0 की तुलना में कम सब्सिडी प्रदान करता है, लेकिन इसमें सेमीकंडक्टर्स के लिए R&D सहायता शामिल है।
Mains angle

Q. भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में प्रणालीगत स्थिरता बनाए रखने और जोखिमों को कम करने में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के शासन ढांचे (गवर्नेंस फ्रेमवर्क) में किए गए संशोधनों के योगदान का विश्लेषण कीजिए।

  • Risk mitigation: Strengthening oversight to prevent non-performing assets (NPAs) and liquidity crises
  • Regulatory autonomy: Balancing RBI's oversight powers with the operational independence of commercial banks
  • Systemic stability: Ensuring uniform risk management protocols across public and private sector lenders

Keywords: Systemic risk · Regulatory oversight · Monetary stability · Governance framework · Risk management

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मोबाइल फोन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 62,500 करोड़ की नई स्कीम

चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में घरेलू मूल्यवर्धन और R&D को बढ़ावा देनेके लिए ₹62,500 करोड़ की मोबाइल फोन निर्माण योजना को मंजूरी दी है।

इस योजना को कुल ₹62,500 करोड़ के परिव्यय के साथ पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। यह योजना मौजूदा उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना पर आधारित है, जिसने स्थानीय मूल्य संवर्धन को सफलतापूर्वक 24% तक पहुँचाया है।

Prelims pointers (5)
  • Factनई मोबाइल फोन निर्माण योजना के लिए कुल परिव्यय ₹62,500 करोड़ है।
  • Factमोबाइल फोन क्षेत्र में वर्तमान स्थानीय मूल्यवर्धन (local value addition) 24% है।
  • Schemeयह योजना प्रमुख घटकों के घरेलू स्रोत (domestic sourcing) के लिए 1.5% तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करती है।
  • Schemeभारतीय ब्रांडों द्वारा डिजाइन और R&D के लिए पात्र बिक्री पर 3% का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
  • Factयह योजना पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहने वाली है।
Mains angle

Q. भारत के वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनने के लक्ष्य और आयात निर्भरता को कम करने में उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के योगदान का विश्लेषण कीजिए।

  • Import substitution: Reducing reliance on Chinese components through localized sub-assembly production
  • R&D ecosystem: Transitioning from 'assembly-only' hubs to high-value design and intellectual property creation
  • Supply chain resilience: Mitigating global logistics shocks by strengthening domestic sourcing of critical electronic components

Keywords: Production Linked Incentive · Value Addition · Import Substitution · Make in India · R&D Incentives

GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन रेलवे पर लगाया भारी जुर्माना, लाइसेंस का दर्जा रद्द

चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि भारतीय रेलवे को विद्युत अधिनियम के अंतर्गत 'डीम्ड लाइसेंसधारी' (deemed licensee) नहीं माना जा सकता, जिसके कारण इसे वितरण कंपनियों को क्रॉस-सब्सिडी और अधिभार का भुगतान करना आवश्यक होगा।

उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने विद्युत अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रेलवे की स्थिति के संबंध में दायर अपीलों को खारिज कर दिया है। इस निर्णय के अनुसार, रेलवे को राज्य वितरण कंपनियों (discoms) को बकाया देय राशि और अधिभार का भुगतान करना अनिवार्य है।

Prelims pointers (3)
  • Bodyभारतीय रेलवे: रेल मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय (statutory body)।
  • Act / BillElectricity Act: भारत में बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करता है।
  • FactDeemed Licensee: Electricity Act के विशिष्ट प्रावधानों के तहत कुछ संस्थाओं को औपचारिक लाइसेंस के बिना बिजली वितरित करने की अनुमति देने वाली स्थिति।
Mains angle

Q. सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और विद्युत क्षेत्र के विनियामक ढांचे पर 'डीम्ड लाइसेंसधारी' (deemed licensee) स्थिति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Regulatory arbitrage: Prevention of public entities bypassing formal licensing requirements for electricity distribution.
  • Fiscal impact: Increased operational costs for Indian Railways due to mandatory cross-subsidy and backdated surcharges.
  • Investment hurdles: Potential delays for data centers and SEZs seeking simplified electricity distribution frameworks.

Keywords: Regulatory Arbitrage · Cross-Subsidy · Statutory Interpretation · Public Infrastructure · Electricity Governance

GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains

टॉप 5 राज्यों के पास 85% FDI, नॉर्थईस्ट को मिला 1% से भी कम

चर्चा में क्यों: नीति आयोग ने 'इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026' जारी किया है, जो एक गंभीर क्षेत्रीय असमानता को रेखांकित करता है जहाँ शीर्ष पांच राज्य कुल FDI का 85% प्राप्त करते हैं, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र को 1% से भी कम प्राप्त होता है।

निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 बुनियादी ढांचे, व्यापारिक परिवेश और नियामक सुगमता के आधार पर राज्यों को श्रेणीबद्ध करता है। इस रिपोर्ट में गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और गोवा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं।

Prelims pointers (3)
  • BodyNiti Aayog: भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत विचार केंद्र (policy think tank)।
  • Factशीर्ष 5 राज्य (Gujarat, Maharashtra, Odisha, Tamil Nadu, Goa) कुल FDI का 85% आकर्षित करते हैं।
  • Fact2026 के इंडेक्स के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों को कुल FDI का 1% से भी कम हिस्सा प्राप्त होता है।
Mains angle

Q. भारत में क्षेत्रीय निवेश असमानताओं में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और पूर्वोत्तर क्षेत्र को राष्ट्रीय औद्योगिक विकास पथ में एकीकृत करने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए।

  • Infrastructure deficit: Lack of multi-modal connectivity and reliable power supply in hilly terrains of the Northeast.
  • Regulatory friction: Complexity in land acquisition and bureaucratic hurdles for large-scale industrial projects in remote areas.
  • Market access: Limited proximity to major consumption hubs and industrial corridors compared to the western and southern states.

Keywords: Regional Disparity · FDI Inflow · Investment Climate · Infrastructure Gap · Economic Integration

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GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims + Mains

कमज़ोर मानसून और ग्लोबल अनिश्चितता के बावजूद 6.6% GDP ग्रोथ का अनुमान

चर्चा में क्यों: RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मानसून और वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 6.6% की GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 6.6% की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है, जबकि वित्त वर्ष 2027 के लिए मुद्रास्फीति को 5.1% तक बढ़ाया गया है। भारत ने पिछले वर्ष 95 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त किया और वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम दो महीनों में 7 बिलियन डॉलर का निवेश दर्ज किया।

Prelims pointers (5)
  • Factवर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर 6.6% है।
  • FactRBI ने FY2027 के लिए मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को बढ़ाकर 5.1% कर दिया है।
  • Factकृषि भारत के GDP में लगभग 17% का योगदान देती है।
  • Factपिछले वर्ष में भारत को $95 बिलियन का FDI प्रवाह प्राप्त हुआ।
  • FactRBI बैंकिंग में साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता पर ध्यान केंद्रित करते हुए AI को अपनाने की संभावना तलाश रहा है।
Mains angle

Q. वैश्विक अनिश्चितताओं और कृषि क्षेत्र पर जलवायु संबंधी झटकों के विरुद्ध भारत के व्यापक आर्थिक लचीलेपन (macroeconomic resilience) को बनाए रखने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए।

  • Monsoon-Agriculture Linkage: High sensitivity of the 17% GDP contribution to rainfall variability and supply-side food inflation.
  • FDI Resilience: Sustained capital inflows as a buffer against global currency fluctuations and external shocks.
  • Digital Banking Paradox: Balancing rapid AI adoption for efficiency with stringent data privacy and cybersecurity mandates.

Keywords: Macroeconomic fundamentals · Supply-side inflation · FDI inflows · Monsoon dependency · Digital banking safeguards

GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains

भारत की पहली अंडरसी रेलवे टनल का काम शुरू, 13.6-मीटर TBM से खुदाई

चर्चा में क्यों: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना के हिस्से के रूप में, NHSRCL ने थानी क्रीक के नीचे भारत की पहली समुद्री रेलवे सुरंग के लिए खुदाई का कार्य प्रारंभ कर दिया है।

इस परियोजना में 10 किलोमीटर लंबे सुरंग खंड का निर्माण शामिल है, जिसमें से 7 किलोमीटर का हिस्सा ठाणे क्रीक के नीचे से होकर गुजरता है। खुदाई के कार्य हेतु लगभग 3,200 टन वजन वाले 13.6 मीटर व्यास वाले कटरहेड TBM का उपयोग किया जा रहा है, जो Mixshield तकनीक से सुसज्जित है।

Prelims pointers (4)
  • BodyNHSRCL: National High Speed Rail Corporation Limited, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए एक special purpose vehicle है।
  • S&TMixshield तकनीक: यह एक विशेष TBM तकनीक है जिसका उपयोग मृदु भूमि (soft ground) और जलमग्न स्थितियों में टनल चेहरों (tunnel faces) को स्थिर करने के लिए किया जाता है।
  • Factठाणे क्रीक टनल के लिए उपयोग किए जाने वाले TBM का व्यास 13.6 मीटर है और इसका वजन 3,200 टन है।
  • Placeठाणे क्रीक: महाराष्ट्र में स्थित एक ज्वारीय क्रीक, जो वर्तमान में भारत की पहली अंडरसी रेलवे टनल (undersea railway tunnel) का स्थल है।
Mains angle

Q. भारत में उन्नत टनलिंग प्रौद्योगिकियों और उच्च गति वाली रेल बुनियादी संरचना के एकीकरण से क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और शहरी कनेक्टिविटी को कैसे उत्प्रेरित किया जा सकता है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Geotechnical complexity: Managing hydrostatic pressure and soil stability in underwater environments using Mixshield technology
  • Logistical synergy: Reducing transit time between Mumbai and Ahmedabad to enhance industrial corridor efficiency
  • Engineering milestone: Transitioning from conventional rail to high-speed undersea infrastructure as a technological leap

Keywords: High-Speed Rail · Mixshield Technology · Infrastructure Development · Urban Connectivity · Geotechnical Engineering

GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains

RBI ने बैंकों को जब्त की गई प्रॉपर्टी वापस उधारकर्ताओं को बेचने से रोका

चर्चा में क्यों: RBI ने NPA प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करनेके लिए बैंकों द्वारा पुन: प्राप्त की गई संपत्तियों को मूल उधारकर्ताओं को पुन: बेचने पर रोकलगाते हुए 'तृतीय संशोधन निर्देश, 2026' जारी किए हैं।

RBI के तृतीय संशोधन निर्देश, 2026 के अनुसार, बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (SNFAs) प्राप्त करने से पूर्व ऋणों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के रूप में वर्गीकृत करें। बैंकों के लिए SNFA प्रबंधन हेतु आंतरिक नीतियां बनाना आवश्यक है और उन्हें अपनी बैलेंस शीट में इन परिसंपत्तियों को 'गैर-बैंकिंग परिसंपत्तियों' के रूप में पृथक रूप से सूचीबद्ध करना होगा।

Prelims pointers (4)
  • BodyRBI: NPA प्रबंधन और SNFA निपटान पर निर्देश जारी करने के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय।
  • FactSNFAs: चूककर्ता (defaulting borrowers) से बैंकों द्वारा अधिग्रहित गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ।
  • Factतीसरा संशोधन निर्देश, 2026: पुन: प्राप्त (repossessed) संपत्तियों के अधिग्रहण और निपटान को नियंत्रित करने वाला विशिष्ट नियामक ढांचा।
  • Factबैलेंस शीट आवश्यकता: SNFAs को कोर बैंकिंग एसेट्स के साथ मिलाने के बजाय 'नॉन-बैंकिंग एसेट्स' के अंतर्गत अलग से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
Mains angle

Q. भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के 'एवरग्रीनिंग' (evergreening) को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों (SNFAs) पर लागू किए गए नियमों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

  • Transparency gap: Prevention of 'circular' transactions where repossessed assets are sold back to the same borrower to mask defaults.
  • Accounting integrity: Segregation of non-banking assets in balance sheets to provide a clearer picture of a bank's core lending health.

Keywords: Non-Performing Assets (NPA) · Asset Quality Review · Transparency · Evergreening · Regulatory Compliance · Balance Sheet Integrity

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims

गगनयान मिशन की बड़ी कामयाबी, ISRO ने सफलतापूर्वक पूरे किए 3 टेस्ट

चर्चा में क्यों: ISRO ने मिशन के दौरान सुरक्षित पृथक्करण और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 12 जुलाई, 2026 को गगनयान क्रू मॉड्यूल के तीन महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए।

ISRO ने तीन विशिष्ट परीक्षण आयोजित किए: कोल्ड-गैस आधारित प्रणाली का उपयोग करते हुए स्प्लैशडाउन के पश्चात अपराइट पोजिशनिंग, चालक दल और सर्विस मॉड्यूल के बीच अम्बिलिकल तंत्र पृथक्करण, तथा एपेक्स कवर पृथक्करण के दौरान संरचनात्मक अखंडता। ये परीक्षण गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

Prelims pointers (4)
  • S&TGaganyaan: अंतरिक्ष में चालक दल को भेजने के लिए भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन।
  • S&Tकोल्ड-गैस-आधारित प्रणाली (Cold-gas-based system): Gaganyaan में स्प्लैशडाउन के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति (upright positioning) सुनिश्चित करने के लिए उपयोग की जाती है।
  • S&TISRO: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक अंतरिक्ष एजेंसी।
  • Fact12 जुलाई, 2026 को तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुए।
Mains angle

Q. भारत के गगनयान मिशन में निहित तकनीकी चुनौतियों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का विश्लेषण कीजिए तथा वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की आकांक्षाओं के संदर्भ में इसके महत्व का मूल्यांकन कीजिए।

  • Technical reliability: Ensuring clean separation of crew and service modules to prevent orbital collisions.
  • Safety infrastructure: Development of indigenous cold-gas systems for controlled splashdown and module stability.
  • Strategic autonomy: Reducing reliance on foreign space agencies for human-rated spacecraft components.

Keywords: Human Spaceflight · Orbital Mechanics · Space Exploration · Indigenous Technology · Aerospace Engineering

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GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims

NASA एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन ISS के लिए करेंगे 8 महीने का ऐतिहासिक मिशन

चर्चा में क्यों: NASA अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन के 14 जुलाई, 2026 को 8 महीने के ISS मिशन के लिए प्रक्षेपित होने का कार्यक्रम निर्धारित है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

अनिल मेनन का प्रक्षेपण 14 जुलाई, 2026 को भारतीय मानक समय (IST) के अनुसार रात्रि 8:17 बजे कजाकिस्तान के बैकोनुर कॉस्मोड्रोम से किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों और अर्धचालक क्रिस्टल उत्पादन पर प्रयोग करने हेतु रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सहयोग सम्मिलित है।

Prelims pointers (4)
  • Placeबैकोनूर कॉस्मोड्रोम: यह कजाकिस्तान में स्थित है और यह विश्व का पहला और सबसे बड़ा परिचालनिक स्पेसपोर्ट है।
  • S&TISS: International Space Station, निम्न पृथ्वी कक्षा (low Earth orbit) में स्थित एक मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन है।
  • Factमिशन की अवधि: अनिल मेनन के लिए निर्धारित मिशन अवधि जुलाई 2026 से शुरू होकर 8 महीने की है।
  • S&Tमाइक्रोग्रैविटी अनुसंधान: प्रयोगों में अंतरिक्ष में मानव शरीर विज्ञान (human physiology) का अध्ययन और सेमीकंडक्टर क्रिस्टल का निर्माण शामिल है।
Mains angle

Q. अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अभियानों में भारत की बढ़ती भागीदारी के महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अंतरिक्ष-आधारित विनिर्माण (space-based manufacturing) की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।

  • Technological leap: Advancement in microgravity-based manufacturing for high-purity semiconductor crystals and medical fluids.
  • Geopolitical synergy: Collaborative space exploration as a tool for strengthening bilateral ties and scientific diplomacy.
  • Human capital: Leveraging the Indian diaspora's expertise to enhance India's standing in global space governance.

Keywords: Space Diplomacy · Microgravity Research · Space Manufacturing · Human Physiology · Scientific Collaboration

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भारत का IndiaAI मिशन: प्रैक्टिकल AI ऐप्स के लिए 10,372 करोड़ का बजट

चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने व्यावहारिक AI अनुप्रयोगों और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 10,372 करोड़ रुपये से अधिक के बजट के साथ 'IndiaAI Mission' शुरू किया है।

IndiaAI मिशन का मुख्य उद्देश्य लागत प्रभावी AI समाधान विकसित करने के लिए भारत के विविध डेटासेट और प्रतिभा पूल का लाभ उठाना है। बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और शासन जैसे क्षेत्रों के लिए AI के विकास को समर्थन देने हेतु इसने लगभग 38,000 GPUs को अपने साथ जोड़ा है।

Prelims pointers (4)
  • FactIndiaAI मिशन का बजट: Rs 10,372 करोड़ से अधिक।
  • FactGPU बुनियादी ढांचा: इस मिशन के तहत लगभग 38,000 GPUs को शामिल किया गया है।
  • S&TIndiaAI Mission का मुख्य केंद्र: बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और शासन में AI के व्यावहारिक अनुप्रयोग।
  • S&Tरणनीतिक फोकस: फ्रंटियर Large Language Models के बजाय स्थानीय भाषाओं के लिए लागत प्रभावी AI समाधान।
Mains angle

Q. भारत एआई (IndiaAI) मिशन शासन और स्वास्थ्य सेवा के लिए स्थानीयकृत एआई समाधानों का लाभ उठाकर डिजिटल विभाजन को पाटने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायक हो सकता है, चर्चा कीजिए।

  • Data sovereignty: Balancing the use of large-scale diverse datasets with individual privacy protections
  • Infrastructure gap: Addressing the high capital intensity of GPU procurement vs. domestic semiconductor manufacturing
  • Linguistic inclusivity: Overcoming the 'English-centric' bias in global LLMs to serve India's multi-lingual demographic

Keywords: Digital Sovereignty · Localized AI · Infrastructure Scaling · Inclusive Growth · Data Governance

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AI की मदद से 64,000 स्क्वायर मील के कोरल रीफ्स का मैप तैयार

चर्चा में क्यों: एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने कोरल रीफ के विरंजन (bleaching) के विरुद्ध वैश्विक संरक्षण प्रयासों के मार्गदर्शन हेतु AI का उपयोग करते हुए 64,000 वर्ग मील के ताप-प्रतिरोधी कोरल रीफ का मानचित्रण किया है।

इस अध्ययन ने 71 देशों और 100 क्षेत्रों में स्थित प्रवाल भित्ति अभयारण्यों (coral sanctuaries) की पहचान की है। यह शोध केन्या के मोम्बासा में आयोजित 'अवर ओशन कॉन्फ्रेंस' (Our Ocean Conference) में प्रस्तुत किया गया, जिसमें अत्यधिक ताप तनाव के प्रति लचीले (resilient) प्रवाल भित्तियों पर प्रकाश डाला गया।

Prelims pointers (4)
  • S&TAI अनुप्रयोग: इसका उपयोग ताप-प्रतिरोधी (heat-resistant) कोरल रीफ संरचनाओं के मानचित्रण और पहचान के लिए किया जाता है।
  • Factपैमाना: 64,000 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में प्रवाल भित्तियों (coral reefs) का मानचित्रण किया गया।
  • PlaceOur Ocean Conference: मॉम्बासा, केन्या में आयोजित।
  • Factक्षेत्र: अनुसंधान में 71 देशों और 100 क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
Mains angle

Q. समुद्री जैव विविधता और प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।

  • Data-driven conservation: Precision mapping of resilient habitats to prioritize high-impact marine protected areas.
  • Technological intervention: AI's role in overcoming geographical barriers to monitor remote underwater ecosystems.
  • Climate adaptation: Identifying 'thermal refugia' as a strategy to preserve biodiversity against rising sea temperatures.

Keywords: Marine Biodiversity · Climate Resilience · Artificial Intelligence · Coral Bleaching · Conservation Technology

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भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया फ्लैग ऑफ

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शून्य-उत्सर्जन रेलवे तकनीक को प्रदर्शित करनेके उद्देश्य से जिंद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

यह ट्रेन 10 कोचों वाली एक उत्कृष्ट संरचना है जो 75 किमी प्रति घंटे की गति तक चलने में सक्षम है। यह प्रतिदिन दो चक्करों के निर्धारित कार्यक्रम पर संचालित होती है, जो कुल 356 किमी की दूरी तय करती है और प्रतिदिन लगभग 300 किलोग्राम हाइड्रोजन की खपत करती है।

Prelims pointers (4)
  • S&Tहाइड्रोजन फ्यूल सेल: भारत की पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन के लिए शक्ति स्रोत।
  • Factपरिचालन गति: 75 kmph तक।
  • Factदैनिक हाइड्रोजन की खपत: लगभग 300 kg प्रति दिन।
  • Factमार्ग: जींद से सोनीपत, हरियाणा।
Mains angle

Q. भारतीय रेलवे नेटवर्क को कार्बन मुक्त बनाने में हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक की क्षमता और हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने में आने वाली लॉजिस्टिक चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Infrastructure gap: Requirement for high-pressure hydrogen storage and specialized refueling stations along railway corridors.
  • Cost-benefit trade-off: High initial capital expenditure for hydrogen-powered rolling stock versus long-term carbon credit benefits.
  • Safety protocols: Necessity for advanced leak detection systems and specialized training for railway maintenance staff.

Keywords: Decarbonization · Green Hydrogen · Zero-emission transport · Energy transition · Sustainable infrastructure

GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims + Mains

भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल मिशन, स्काईरूट ने विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च किया

चर्चा में क्यों: Skyroot Aerospace ने 18 जुलाई, 2026 को विक्रम-1 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जो भारत का पहला निजी रूप से विकसित कक्षीय मिशन (orbital mission) है।

एक निजी भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप, स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace) ने 18 जुलाई, 2026 को विक्रम-1 रॉकेट का प्रक्षेपण किया। यह मिशन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को एक श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित था, जिनके नेतृत्व में 18 जुलाई, 1980 को SLV-3 के माध्यम से भारत का प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण संपन्न हुआ था।

Prelims pointers (4)
  • S&TVikram-1: Skyroot Aerospace द्वारा विकसित भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट।
  • S&TSLV-3: भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसने 1980 में Rohini उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया था।
  • Postडॉ. APJ Abdul Kalam: भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख व्यक्तित्व।
  • FactVikram-1 का प्रक्षेपण 18 जुलाई, 2026 को SLV-3 मिशन के ठीक 46 वर्ष बाद हुआ।
Mains angle

Q. भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में बढ़ते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के महत्व और निजी कक्षीय मिशनों को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

  • Regulatory framework: Balancing private commercial interests with national security and space debris mitigation protocols.
  • Economic multiplier: Potential for high-value job creation and technological spillover into telecommunications and disaster management.
  • Infrastructure access: Ensuring equitable access to launch pads and tracking stations for startups under the IN-SPACe framework.

Keywords: Space Economy · Private Participation · Orbital Missions · Technological Sovereignty · IN-SPACe

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GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims

भारत का पहला बायोएस्ट्रोनॉटिक्स पोस्टडॉक्टोरल फेलोशिप प्रोग्राम शुरू होगा

चर्चा में क्यों: SCTIMST और ISRO के HSFC ने 18 जुलाई, 2026 को अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य के अध्ययन हेतु भारत की प्रथम 'पोस्टडॉक्टोरल फेलोशिप इन बायोएस्ट्रोनॉटिक्स' शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

यह समझौता श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (SCTIMST) और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर (HSFC) के मध्य हस्ताक्षरित किया गया है। यह फेलोशिप अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियों के अनुसंधान हेतु जुलाई 2026 से प्रतिवर्ष दो पद प्रदान करेगी।

Prelims pointers (4)
  • BodyHSFC: Human Space Flight Centre, Indian Space Research Organisation (ISRO) के अंतर्गत एक विशिष्ट इकाई है।
  • S&Tबायोएस्ट्रोनॉटिक्स (Bioastronautics): अंतरिक्ष वातावरण में जैविक प्रणालियों और मानव शरीर विज्ञान (human physiology) का अध्ययन।
  • Factफेलोशिप कार्यक्रम जुलाई 2026 से प्रतिवर्ष दो पदों के लिए विज्ञापन जारी करेगा।
  • BodySCTIMST: केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित एक प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान संस्थान।
Mains angle

Q. भारत के गगनयान मिशन में जैव-अंतरिक्ष विज्ञान (bioastronautics) के महत्व और अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतःविषय अनुसंधान (interdisciplinary research) की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

  • Human physiology constraints: Mitigating radiation effects and microgravity-induced bone density loss during long-duration space missions.
  • Interdisciplinary synergy: Integrating medical research with aerospace engineering to ensure astronaut safety and mission viability.
  • Human resource development: Building a specialized scientific workforce to sustain India's long-term goals in deep space exploration.

Keywords: Bioastronautics · Gaganyaan · Human Physiology · Space Medicine · Interdisciplinary Research

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

GS3Environment & Ecology › Climate change & international agreementsPrelims + Mains

एल नीनो के असर से भारत में 40% मानसून की कमी, फसलों पर संकट

चर्चा में क्यों: NOAA ने 'एल नीनो' (El Niño) की तीव्र वृद्धि की पुष्टि की है, जिसके परिणामस्वरूप जून के दौरान भारत में मानसून में 40% की कमी आई है, जिससे धान की फसल के उत्पादन पर संकट उत्पन्न हो गया है।

NOAA के अनुसार, वर्ष 2026 के अंत तक 'निनो 3.4' विसंगति (anomaly) 3.6 डिग्री सेल्सियस के उच्चतम स्तर पर पहुँचने का अनुमान है। जून माह में भारत के दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा में औसत से लगभग 40% की कमी दर्ज की गई, जो भारतीय महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole) की तटस्थ स्थिति के कारण और अधिक गंभीर हो गई।

Prelims pointers (4)
  • S&TNino 3.4 anomaly: मध्य भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान को मापने वाला El Niño की निगरानी के लिए एक प्रमुख मानक।
  • Factजून में भारत के दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा में औसत से लगभग 40% की कमी दर्ज की गई।
  • S&Tइंडियन ओशन डायपोल (IOD): एक जलवायु संबंधी घटना जिसमें हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच समुद्र की सतह के तापमान में अंतर शामिल होता है।
  • S&TEl Niño: इसकी विशेषता पूर्वी प्रशांत महासागर में सतह के जल का गर्म होना है, जिससे अक्सर भारत में अनियमित मानसून पैटर्न उत्पन्न होता है।
Mains angle

Q. एल नीनो घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता भारत की खाद्य सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार एक प्रणालीगत खतरा उत्पन्न करती है, इसका विश्लेषण कीजिए।

  • Climate vulnerability: High dependence on monsoon-fed irrigation for rice cultivation in the Indo-Gangetic plains.
  • Meteorological complexity: Interaction between El Niño and neutral Indian Ocean Dipole (IOD) status complicating rainfall predictability.
  • Agricultural risk: Significant disruption to sowing cycles and yield stability due to erratic precipitation patterns.

Keywords: Climate Resilience · Food Security · Monsoon Variability · Agrarian Economy · Meteorological Anomalies

GS3Environment & Ecology › Pollution (air, water, plastic)Prelims + Mains

दिल्ली की सीमाओं पर रुकते हैं हजारों डीजल ट्रक, प्रदूषण से निपटने की नई योजना

चर्चा में क्यों: NHEV पहल के अंतर्गत, केंद्र सरकार ने लंबी दूरी के डीजल मालवाहक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करके दिल्ली में शीतकालीन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पांच मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब के नेटवर्क का प्रस्ताव दिया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ईवी (NHEV) पहल के अंतर्गत सोनीपत, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव में पांच केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली में प्रवेश करने वाले लगभग 50% दीर्घ-दूरी के माल परिवहन को शून्य-उत्सर्जन वाले वाहनों के माध्यम से 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल में परिवर्तित करना है।

Prelims pointers (4)
  • SchemeNHEV: National Highways for EV पहल का उद्देश्य माल ढुलाई परिवहन को डीकार्बोनाइज करना है।
  • FactHub-and-spoke मॉडल का उद्देश्य दिल्ली में प्रवेश करने वाले लगभग 50% लंबी दूरी के माल (long-haul freight) को स्थानांतरित करना है।
  • Placeप्रस्तावित हब Sonipat, Faridabad, Ghaziabad, Greater Noida और Gurgaon में स्थित हैं।
  • BodyGRAP: Graded Response Action Plan दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक आपातकालीन उपाय है।
Mains angle

Q. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता के आवर्ती संकट को कम करने में 'हब-एंड-स्पोक' लॉजिस्टिक्स मॉडल और इलेक्ट्रिक माल परिवहन की ओर संक्रमण की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Logistics bottleneck: Balancing immediate freight movement with stringent zero-emission mandates during peak pollution months.
  • Infrastructure gap: Requirement for high-capacity charging stations and cargo handling facilities at the five proposed NCR hubs.
  • Economic trade-off: Increased logistics costs for transporters due to transition from diesel to electric vehicle fleets.

Keywords: Hub-and-spoke model · Decarbonization · Multimodal logistics · Air quality management · Zero-emission vehicles

आंतरिक सुरक्षा

GS3Internal Security › Left-wing extremismMains

डिजिटल स्कैम और ऐतिहासिक माओवादी सरेंडर पर आनंद मोहन जे की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों: वर्ष 2025 के उत्तरार्ध में मध्य प्रदेश में अंतिम माओवादी कैडरों के ऐतिहासिक आत्मसमर्पण की रिपोर्टिंग, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को माओवाद मुक्त घोषित किया गया है।

इस आत्मसमर्पण में मध्य प्रदेश के अंतिम माओवादी कैडर शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को माओवादी मुक्त घोषित कर दिया गया है। रिपोर्ट में बैकचैनल वार्ताओं और उग्रवाद के भीतर 'कमांड के शून्य' (vacuum of command) को रेखांकित किया गया है। इस कवरेज में National Security Act (NSA) और अभिरक्षा सुरक्षा के संबंध में संस्थागत कमियों पर भी प्रकाश डाला गया है।

Prelims pointers (3)
  • Factमध्य प्रदेश को 2025 के अंत में माओवादी मुक्त घोषित किया गया था।
  • Act / BillNational Security Act (NSA) का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों की निवारक निरोध (preventive detention) के लिए किया जाता है।
  • Placeमध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट Cheetah के लिए कुनो नेशनल पार्क प्राथमिक स्थल है।
Mains angle

Q. मध्य भारत में माओवादी उग्रवाद के ह्रास में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और शांति स्थापना में 'बैकचैनल' वार्ताओं की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

  • Intelligence-led policing: Success of tactical shifts by security forces in identifying and isolating Maoist command structures.
  • Rehabilitation framework: The efficacy of state-led surrender policies in integrating former cadres into the mainstream economy.
  • Legal oversight: Addressing institutional lapses and custodial safety violations during the application of preventive detention laws.

Keywords: LWE · Counter-insurgency · Internal Security · Preventive Detention · Rehabilitation · Backchannel Diplomacy

अभ्यास — मेन्स प्रश्न

  1. भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में बढ़ते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के महत्व और निजी कक्षीय मिशनों को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। · GS3 ↑
  2. भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (FTA) जैसे द्विपक्षीय व्यापार समझौते भारत की आपूर्ति श्रृंखला निर्भरता को किस प्रकार पुनर्गठित कर सकते हैं और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (Global Value Chains) में भारत की स्थिति को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। · GS2 ↑
  3. भारत के वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनने के लक्ष्य और आयात निर्भरता को कम करने में उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के योगदान का विश्लेषण कीजिए। · GS3 ↑
  4. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग का विस्तार किस प्रकार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' को सुदृढ़ करता है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकताओं को कैसे संबोधित करता है, इसका विश्लेषण कीजिए। · GS2 ↑
  5. संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में आनुपातिक जनसंख्या प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और संघीय स्थिरता बनाए रखने के बीच संवैधानिक संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। · GS2 ↑
  6. वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर बढ़ते अमेरिका-ईरान तनाव के भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। · GS2 ↑
  7. भारतीय रेलवे नेटवर्क को कार्बन मुक्त बनाने में हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक की क्षमता और हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने में आने वाली लॉजिस्टिक चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। · GS3 ↑
  8. मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। · GS2 ↑
  9. वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में होर्मुज जलडमरूमध्य के महत्व का परीक्षण कीजिए और भारत के ऊर्जा व्यापार मार्गों पर समुद्री असुरक्षा के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। · GS2 ↑
  10. पूर्वी यूरोप में भारत के बढ़ते कूटनीतिक पदचिह्नों के 'लुक ईस्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों के संदर्भ में महत्व की चर्चा कीजिए। · GS2 ↑
  11. मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना किस प्रकार भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है और जापान के साथ द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करती है, इस पर चर्चा कीजिए। · GS2 ↑
  12. संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के गहन होने से भारत की समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक 'नेट सुरक्षा प्रदाता' (net security provider) के रूप में इसकी भूमिका पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। · GS2 ↑
  13. कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए मतदाता सूची को प्राथमिक निर्धारक के रूप में उपयोग करने के कानूनी और प्रशासनिक निहितार्थों तथा नागरिकता की स्थिति के स्पष्ट अधिनिर्णयन की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए। · GS2 ↑
  14. उच्च मूल्य वाली जीवन रक्षक दवाओं के संदर्भ में, बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के संरक्षण और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। · GS2 ↑
  15. अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अभियानों में भारत की बढ़ती भागीदारी के महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अंतरिक्ष-आधारित विनिर्माण (space-based manufacturing) की क्षमता का विश्लेषण कीजिए। · GS3 ↑

प्रीलिम्स त्वरित दोहराव

  • विज्ञान-तकनीक: Vikram-1: Skyroot Aerospace द्वारा विकसित भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट।
  • विज्ञान-तकनीक: SLV-3: भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसने 1980 में Rohini उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया था।
  • पद: डॉ. APJ Abdul Kalam: भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख व्यक्तित्व।
  • तथ्य: भारत-UK FTA 15 जुलाई, 2026 से प्रभावी हुआ।
  • तथ्य: ब्रिटिश कारों के लिए टैरिफ में कटौती: 110% से 30% (प्रारंभिक) और फिर 10%।
  • तथ्य: ब्रिटिश स्पिरिट्स के लिए टैरिफ में कटौती: 150% से 75% (प्रारंभिक) और फिर 40%।
  • तथ्य: नई मोबाइल फोन निर्माण योजना के लिए कुल परिव्यय ₹62,500 करोड़ है।
  • तथ्य: मोबाइल फोन क्षेत्र में वर्तमान स्थानीय मूल्यवर्धन (local value addition) 24% है।
  • योजना: यह योजना प्रमुख घटकों के घरेलू स्रोत (domestic sourcing) के लिए 1.5% तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करती है।
  • तथ्य: भारत का परमाणु ऊर्जा विस्तार लक्ष्य: 2047 तक 100 GW क्षमता।
  • संस्था: NPT: Non-Proliferation Treaty, जिसका उपयोग ऑस्ट्रेलिया ने पूर्व में यूरेनियम निर्यात के लिए एक मानदंड के रूप में किया था।
  • स्थान: मेलबर्न: जुलाई 2024 में आयोजित होने वाले तीसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल।
  • संविधान: निर्वाचनों का परिसीमन भारत के संविधान के प्रावधानों और Delimitation Act द्वारा शासित होता है।
  • तथ्य: वर्तमान में, प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए 1971 की जनगणना के आंकड़ों को आधार (baseline) माना जाता है।
  • संस्था: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास विधायी संशोधनों पर न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) की शक्ति है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का उल्लंघन न करें।
  • स्थान: हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
  • तथ्य: ईरान का दावा है कि जुलाई 2026 तक अमेरिकी हमलों के परिणामस्वरूप 50 मौतें और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं।
  • तथ्य: संबंधित पक्षों के बीच 17 जून, 2026 को स्थिति बिगड़ने से पूर्व MoU हस्ताक्षरित किया गया था।
  • विज्ञान-तकनीक: हाइड्रोजन फ्यूल सेल: भारत की पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन के लिए शक्ति स्रोत।
  • तथ्य: परिचालन गति: 75 kmph तक।
  • तथ्य: दैनिक हाइड्रोजन की खपत: लगभग 300 kg प्रति दिन।
  • तथ्य: 28 फरवरी से संघर्ष में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई।
  • स्थान: कुवैत: ईरानी ड्रोन्स द्वारा लक्षित अमेरिकी सैन्य ठिकानों का स्थल।
  • स्थान: बहरीन: वह देश जिसने ईरान के हवाई हमलों को रोका।
  • स्थान: हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
  • तथ्य: यह घटना 14 जुलाई, 2026 को UAE-ध्वज वाले टैंकरों से संबंधित हुई।
  • विज्ञान-तकनीक: क्रूज मिसाइलें: कम ऊंचाई पर चलने वाली, लंबी दूरी की मिसाइलें जो ध्वनि की गति के करीब की गति से चलने में सक्षम होती हैं।
  • पद: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु: भारत की वर्तमान राष्ट्रपति।
  • स्थान: मोल्दोवा: पूर्वी यूरोप में स्थित एक भू-आबद्ध (landlocked) देश।
  • स्थान: उत्तर मैसेडोनिया: बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित एक भू-आबद्ध (landlocked) देश।
  • तथ्य: B28: मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर के लिए भारत द्वारा स्वदेश निर्मित हाई-स्पीड ट्रेन।
  • तथ्य: E10 series: जापान द्वारा 2030 के दशक की शुरुआत में प्रदान किया जाने वाला Shinkansen ट्रेन मॉडल।
  • तथ्य: 2027: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के पहले खंड के खुलने का अपेक्षित वर्ष।
  • विज्ञान-तकनीक: MH-60R Seahawk: यह Blackhawk हेलीकॉप्टर का एक समुद्री संस्करण है, जिसे उन्नत avionics के साथ सभी मौसमों के मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • तथ्य: भारत ने MH-60R Seahawk हेलीकॉप्टरों के लिए कुल 24 इकाइयों हेतु फरवरी 2020 में खरीद समझौता (procurement agreement) हस्ताक्षरित किया था।
  • संस्था: Lockheed Martin: अमेरिकी एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी जो MH-60R Seahawk के निर्माण के लिए उत्तरदायी है।
  • संस्था: भारत का सर्वोच्च न्यायालय: भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जो न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) का प्रयोग करती है।
  • तथ्य: 33.5 लाख: न्यायालय के अवलोकन के अनुसार निर्वाचन नामा (electoral roll) विलोपन से संबंधित लंबित अपीलों की कुल संख्या।
  • तथ्य: 70%: उन निपटाए गए मामलों का प्रतिशत जिनमें निर्वाचक नामा (electoral roll) में नाम बहाल किए गए।
  • संस्था: भारत का सर्वोच्च न्यायालय: सार्वजनिक महत्व के मामलों पर स्वतः संज्ञान (suo motu cognizance) लेने की शक्ति रखता है।
  • स्थान: केरल: वह राज्य जहाँ से कैंसर की दवा की कीमतों के संबंध में मूल याचिका शुरू हुई थी।
  • तथ्य: दवाओं की अत्यधिक कीमतों को चुनौती देने वाली मूल याचिका 2022 में दायर की गई थी।
  • स्थान: बैकोनूर कॉस्मोड्रोम: यह कजाकिस्तान में स्थित है और यह विश्व का पहला और सबसे बड़ा परिचालनिक स्पेसपोर्ट है।
  • विज्ञान-तकनीक: ISS: International Space Station, निम्न पृथ्वी कक्षा (low Earth orbit) में स्थित एक मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन है।
  • तथ्य: मिशन की अवधि: अनिल मेनन के लिए निर्धारित मिशन अवधि जुलाई 2026 से शुरू होकर 8 महीने की है।
  • अधिनियम / विधेयक: विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPwD) को 2016 में अधिनियमित किया गया था।
  • तथ्य: संशोधन 22 मई, 2026 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा।
  • पद: Solicitor General of India, Attorney General के बाद सर्वोच्च पद प्राप्त करने वाले विधि अधिकारी हैं।
  • संस्था: Niti Aayog: भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत विचार केंद्र (policy think tank)।
  • तथ्य: शीर्ष 5 राज्य (Gujarat, Maharashtra, Odisha, Tamil Nadu, Goa) कुल FDI का 85% आकर्षित करते हैं।
  • तथ्य: 2026 के इंडेक्स के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों को कुल FDI का 1% से भी कम हिस्सा प्राप्त होता है।
  • तथ्य: कैबिनेट ने चिप और स्मार्टफोन उत्पादन के लिए $19.7 बिलियन की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी।
  • तथ्य: वाणिज्य मंत्रालय घरेलू उत्पादन प्रतिस्थापन के लिए 100 से अधिक उत्पादों की पहचान कर रहा है।
  • विज्ञान-तकनीक: आयात निर्भरता को कम करने के लिए Semiconductor (chip) विनिर्माण एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है।
  • तथ्य: मध्य प्रदेश को 2025 के अंत में माओवादी मुक्त घोषित किया गया था।
  • अधिनियम / विधेयक: National Security Act (NSA) का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों की निवारक निरोध (preventive detention) के लिए किया जाता है।
  • स्थान: मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट Cheetah के लिए कुनो नेशनल पार्क प्राथमिक स्थल है।
  • विज्ञान-तकनीक: F-35 Lightning II: Lockheed Martin द्वारा निर्मित एक 5th-generation मल्टीरोल फाइटर जेट।
  • तथ्य: तुर्की जुलाई 2026 तक छह F-35 जेट्स की प्रारंभिक डिलीवरी की मांग कर रहा है।
  • स्थान: यह घोषणा 8 जुलाई, 2026 को अंकारा में आयोजित एक NATO शिखर सम्मेलन में की गई थी।
  • तथ्य: भारत-UK व्यापार लक्ष्य: 2030 तक $100 बिलियन।
  • तथ्य: CETA भारत से UK को होने वाले निर्यात की 99% टैरिफ लाइनों को कवर करता है।
  • स्थान: Kruti Coffee (Odisha) और Nysa Creations (London) इस समझौते के प्रारंभिक लाभार्थी हैं।
  • संस्था: RBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और बैंकिंग विनियमन के लिए उत्तरदायी है।
  • तथ्य: मोबाइल फोन निर्माण योजना: PLI योजना का 5-वर्षीय निरंतर विस्तार।
  • विज्ञान-तकनीक: ANEEL: एक थोरियम-आधारित ईंधन जिसे Pressurized Heavy Water Reactors (PHWRs) में बिना किसी डिजाइन परिवर्तन के तैनात किया जा सकता है।
  • संस्था: SEBI: Securities and Exchange Board of India, SEBI Act, 1992 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय।
  • तथ्य: उपहार की सीमा: SEBI सदस्यों के लिए ₹50,000 से अधिक के उपहार स्वीकार करना प्रतिबंधित है।
  • तथ्य: निवेश प्रतिबंध: Whole-Time Members (WTMs) को अपने कार्यकाल के दौरान नए इक्विटी निवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है।
  • विज्ञान-तकनीक: Nino 3.4 anomaly: मध्य भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान को मापने वाला El Niño की निगरानी के लिए एक प्रमुख मानक।
  • तथ्य: जून में भारत के दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा में औसत से लगभग 40% की कमी दर्ज की गई।
  • विज्ञान-तकनीक: इंडियन ओशन डायपोल (IOD): एक जलवायु संबंधी घटना जिसमें हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच समुद्र की सतह के तापमान में अंतर शामिल होता है।
  • संस्था: MPC: RBI की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) बेंचमार्क रेपो रेट निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है।
  • तथ्य: खरीफ बुवाई में कमी: मानसून की विफलता के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 16% की गिरावट।
  • तथ्य: खाद्य मुद्रास्फीति दर: वर्तमान अवधि में 5.32% दर्ज की गई।
  • संस्था: RBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो बैंकिंग क्षेत्र और मौद्रिक नीति (monetary policy) को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है।
  • तथ्य: RBI की अतिरिक्त सहमति के बिना पुन: अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित सीमा बैंक की हिस्सेदारी के 10% तक है।
  • तथ्य: इस एकमुश्त अनुमोदन (one-time approval) के लिए ट्रिगर तब होता है जब किसी संस्थान की होल्डिंग 5% से नीचे गिर जाती है।
  • संस्था: CBSE: भारत में स्कूलों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है।
  • योजना: NEP 2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद और त्रि-भाषा सूत्र (three-language formula) पर जोर देती है।

नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।