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भाग I · स्था. 11.2025 
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भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
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द इंडियन एक्सप्रेस UPSC Key में EPFO रिफॉर्म और सिंधु जल संधि शामिल

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चर्चा में क्यों

सरकार संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु एक नई अंशदायी पेंशन योजना शुरू करने के लिए 'EPFO Reform 3.0' विकसित कर रही है।

पृष्ठभूमि

प्रस्तावित योजना का उद्देश्य सरकारी समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश किए गए 'लक्ष्य सेवानिवृत्ति राशि' (Target Retirement Sum - TRS) में अंशदान संचित करना है। यह योजना वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से वंचित श्रमिकों को लक्षित करती है और इसमें एग्रीगेटर्स के माध्यम से गिग/प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए भी प्रावधान शामिल हैं।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • संस्थाEPFO: Employees' Provident Fund Organisation, भारत में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष के प्रबंधन हेतु प्राथमिक निकाय।
  • योजनाUnified Pension Scheme (UPS): एक हाल ही में शुरू किया गया पेंशन ढांचा जो National Pension Scheme (NPS) से भिन्न है।
  • तथ्यReform 3.0 एक परिभाषित अंशदान (defined contribution) ढांचे का प्रस्ताव करता है जो श्रमिकों, नियोक्ताओं और CSR फंडों से अंशदान की अनुमति देता है।
  • तथ्यश्रमिकों के पास 55 वर्ष की आयु में अपनी सेवानिवृत्ति बचत के उद्देश्य को निर्धारित करने का लचीला विकल्प हो सकता है।

मेन्स के लिए

Q. प्रस्तावित ईपीएफओ (EPFO) सुधार 3.0 के माध्यम से असंगठित और गिग अर्थव्यवस्था के श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • Inclusion gap: Addressing the lack of formal social security for gig and platform workers who lack traditional employer-led benefits.

कीवर्ड: Social Security · Gig Economy · Defined Contribution · Unorganized Sector · Pension Reform

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँस्रोत: Indian Express ↗यह भी: GS2 · Government policies & schemesयह भी: GS3 · Employment & inclusive growth

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।