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भाग I · स्था. 11.2025 
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भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
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यूपीएससी करेंट अफेयर्स — 18 जुलाई 2026

62 परीक्षा उपयोगी नोट्स, जीएस पाठ्यक्रम के अनुसार · GS1 3 · GS2 24 · GS3 35

हिंदी
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सार: छोटा दोहराव · विस्तृत: पूरे नोट्स · वन-लाइनर: SSC CGL दोहराव · अपडेट 2 अक्टू॰, 2:16 am IST

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  3. द इंडियन एक्सप्रेस UPSC Key में EPFO रिफॉर्म और सिंधु जल संधि शामिल · GS2
  4. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया भारत की बढ़ती स्ट्रैटेजिक ताकत और एक्सपोर्ट्स · GS2
  5. भारत की स्पेस इकोनॉमी की वैल्यू 8.4 बिलियन डॉलर, 400 से ज़्यादा स्टार्टअप्स शामिल · GS3

GS1 · इतिहास · समाज · भूगोल · 3

GS1History & Culture › Art, architecture & culturePrelims

72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा, आर्टिकल 370 और कल्कि 2898 AD जीते

चर्चा में क्यों: नई दिल्ली में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता को मान्यता दी गई और 'आर्टिकल 370' एवं 'स्वतंत्र्य वीर सावरकर' जैसी फिल्मों के सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित किया गया।

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा नई दिल्ली में की गई। 'आर्टिकल 370' ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्राप्त किया, जबकि रणदीप हुड्डा ने 'स्वतंत्र्य वीर सावरकर' के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक (बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर) का पुरस्कार जीता।

Prelims pointers (3)
  • Bodyराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: विभिन्न श्रेणियों में भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करते हैं।
  • Fact72nd National Film Awards: नई दिल्ली में घोषित।
  • Postरणदीप हुड्डा: फिल्म 'Swatantrya Veer Savarkar' के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक (Best Debut Director) पुरस्कार से सम्मानित।
Mains angle

Q. एक विविध समाज में सांस्कृतिक संरक्षण और राष्ट्रीय विमर्शों के प्रचार के उपकरण के रूप में भारतीय सिनेमा की भूमिका की चर्चा कीजिए।

  • Cultural soft power: Cinema as a medium for projecting Indian heritage and values globally.
  • Narrative representation: Balancing historical accuracy with artistic expression in biographical and political films.
  • State patronage: The role of national awards in defining and standardizing aesthetic and thematic excellence.

Keywords: Cultural soft power · National narrative · Cinematic representation · Artistic merit · Cultural preservation

GS1Geography › Distribution of natural resourcesPrelims

आंध्र प्रदेश में लैंड यूज़ के नए नियम लागू, कैपिटल सिटी एरिया शामिल नहीं

चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य भर में (राजधानी क्षेत्र को छोड़कर) आर्थिक विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु एक समान भूमि-उपयोग ढांचातैयार करने के लिए 'कॉमन ज़ोनिंग रेगुलेशंस, 2026' अधिसूचित किया है।

सामान्य ज़ोनिंग विनियम, 2026, 22 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी G.O.Ms.No.216 का स्थान लेगा। यह शहरी विकास और सार्वजनिक सुरक्षा को विनियमित करनेके लिए 'नकारात्मक-सूची' (negative-list) दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग को नौ श्रेणियों में तर्कसंगत बनाता है।

Prelims pointers (3)
  • PlaceCommon Zoning Regulations, 2026, आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य पर लागू होता है, सिवाय राजधानी शहर क्षेत्र के।
  • Factनए नियम भूमि उपयोग को नौ विशिष्ट श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं।
  • Act / Billये विनियम अक्टूबर 2025 में जारी किए गए पिछले G.O.Ms.No.216 का स्थान लेते हैं।
Mains angle

Q. विकासशील राज्यों में तीव्र औद्योगिक शहरीकरण और पर्यावरण संरक्षण एवं सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने में समान भूमि-उपयोग ज़ोनिंग नियमों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

  • Regulatory clarity: Reducing ambiguity in land classification to streamline investment and infrastructure planning.
  • Environmental safeguards: Integrating Pollution Control Board requirements into zoning to mitigate industrial externalities.
  • Spatial planning: Balancing state-wide uniform development with the unique requirements of capital city urban cores.

Keywords: Land-use zoning · Negative-list approach · Urban development · Environmental protection · Spatial planning

GS1History & Culture › Ancient & medieval IndiaPrelims

ग्रीस और भारत के थिएटर का मिलन, यवनिका ने जोड़ा प्राचीन दुनिया को

चर्चा में क्यों: यह लेख ग्रीक और भारतीय नाट्य परंपराओं के मध्य ऐतिहासिक सांस्कृतिक संश्लेषण, विशेष रूप से 'यवनिका' (मंच का पर्दा) की उत्पत्ति पर प्रकाश डालता है।

'यवनिका' शब्द 'यवन' से व्युत्पन्न है, जो यूनानियों के लिए प्रयुक्त होने वाला संस्कृत शब्द है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर महान के अभियानों के पश्चात इस सांस्कृतिक विनिमय का व्यापक प्रसार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप गांधार कला में संलयित शैलियों का उद्भव हुआ।

Prelims pointers (3)
  • Placeगांधार कला: उत्तर-पश्चिमी भारत में ग्रीक और भारतीय कलात्मक शैलियों का मिश्रण।
  • Factयवनिका: मंच के पर्दे के लिए संस्कृत शब्द, जो 'यवन' (यूनानियों) से व्युत्पन्न है।
  • Fact4th Century BCE: सिकंदर के अभियानों के पश्चात महत्वपूर्ण यूनानी-भारतीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान की अवधि।
Mains angle

Q. यूनानी और भारतीय कलात्मक परंपराओं के संश्लेषण ने भारतीय प्रदर्शन कलाओं और गांधार वास्तुकला के विकास को किस प्रकार प्रभावित किया, इसका विश्लेषण कीजिए।

  • Aesthetic divergence: Greek focus on catharsis through tragedy versus Indian pursuit of 'Rasa' (aesthetic delight).
  • Cultural syncretism: The integration of Hellenistic motifs into Indian iconography during the Gandhara period.
  • Linguistic evolution: The adaptation of 'Yavana' into Sanskrit theatrical terminology to denote foreign influence.

Keywords: Cultural Syncretism · Gandharan Art · Catharsis · Rasa · Hellenistic Influence

GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 24

GS2Social Justice › Poverty, hunger & nutritionPrelims + Mains

द इंडियन एक्सप्रेस UPSC Key में EPFO रिफॉर्म और सिंधु जल संधि शामिल

चर्चा में क्यों: सरकार संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु एक नई अंशदायी पेंशन योजना शुरू करने के लिए 'EPFO Reform 3.0' विकसित कर रही है।

प्रस्तावित योजना का उद्देश्य सरकारी समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश किए गए 'लक्ष्य सेवानिवृत्ति राशि' (Target Retirement Sum - TRS) में अंशदान संचित करना है। यह योजना वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से वंचित श्रमिकों को लक्षित करती है और इसमें एग्रीगेटर्स के माध्यम से गिग/प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए भी प्रावधान शामिल हैं।

Prelims pointers (4)
  • BodyEPFO: Employees' Provident Fund Organisation, भारत में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष के प्रबंधन हेतु प्राथमिक निकाय।
  • SchemeUnified Pension Scheme (UPS): एक हाल ही में शुरू किया गया पेंशन ढांचा जो National Pension Scheme (NPS) से भिन्न है।
  • FactReform 3.0 एक परिभाषित अंशदान (defined contribution) ढांचे का प्रस्ताव करता है जो श्रमिकों, नियोक्ताओं और CSR फंडों से अंशदान की अनुमति देता है।
  • Factश्रमिकों के पास 55 वर्ष की आयु में अपनी सेवानिवृत्ति बचत के उद्देश्य को निर्धारित करने का लचीला विकल्प हो सकता है।
Mains angle

Q. प्रस्तावित ईपीएफओ (EPFO) सुधार 3.0 के माध्यम से असंगठित और गिग अर्थव्यवस्था के श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Inclusion gap: Addressing the lack of formal social security for gig and platform workers who lack traditional employer-led benefits.

Keywords: Social Security · Gig Economy · Defined Contribution · Unorganized Sector · Pension Reform

GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims + Mains

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया भारत की बढ़ती स्ट्रैटेजिक ताकत और एक्सपोर्ट्स

चर्चा में क्यों: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव और घरेलू रक्षा निर्यात क्षेत्र की तीव्र वृद्धि पर प्रकाश डाला।

भारत वर्तमान में लगभग 100 देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात करता है। जुलाई 2026 तक वार्षिक उत्पादन मूल्य ₹1.78 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जिसका लक्ष्य 2029 तक ₹3 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है।

Prelims pointers (4)
  • Factजुलाई 2026 तक भारत का वर्तमान वार्षिक रक्षा उत्पादन मूल्य ₹1.78 लाख करोड़ है।
  • Factभारत का लक्ष्य 2029 तक ₹3 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करना है।
  • Factभारत लगभग 100 देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात करता है।
  • Postराजनाथ सिंह वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं।
Mains angle

Q. भारत के रक्षा निर्यात के विस्तार और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में इसकी रणनीतिक उपस्थिति किस प्रकार 'नेट सुरक्षा प्रदाता' (net security provider) बनने के इसके उद्देश्य में योगदान देती है, इसका विश्लेषण कीजिए।

  • Strategic autonomy: Balancing 'zero tolerance' on terrorism with non-aligned maritime security cooperation
  • Industrial scaling: Transitioning from a major importer to a global manufacturing hub via self-reliance initiatives
  • Geopolitical leverage: Utilizing defence exports to deepen bilateral ties and counter regional maritime threats

Keywords: Strategic Autonomy · Net Security Provider · Atmanirbhar Bharat · Indo-Pacific Security · Defence Diplomacy

GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims + Mains

ईरान पर अमेरिकी सेना का लगातार सातवीं रात हमला, कई जगहों पर धमाके

चर्चा में क्यों: अमेरिकी सेना ने ईरान के बुनियादी ढांचे पर सात लगातार रातों तक हमले किए, जिससे मध्य पूर्व में क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है।

अमेरिकी केंद्रीय कमान (Centcom) ने ईरान की निगरानी और समुद्री संपत्तियों को लक्षित करने के लिए लड़ाकू विमानों, ड्रोनों और युद्धपोतों का उपयोग किया। ईरान के क्रांतिकारी गार्ड (IRGC) ने होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल टैंकरों में विस्फोट होने का दावा किया, जबकि जॉर्डन ने 10 ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की सूचना दी।

Prelims pointers (4)
  • Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है।
  • BodyCENTCOM: United States Central Command, जो मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए उत्तरदायी है।
  • PostIRGC: Islamic Revolutionary Guard Corps, ईरानी सशस्त्र बलों की एक विशिष्ट शाखा।
  • Factजॉर्डन ने इस वृद्धि के दौरान 10 ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया।
Mains angle

Q. होरमुज जलडमरूमध्य में बढ़ते सैन्य तनाव के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

  • Energy security risk: Potential disruption of oil transit through the Strait of Hormuz affecting global crude prices.
  • Maritime safety: Increased risk of collateral damage to commercial shipping and international shipping lanes.
  • Regional escalation: Risk of a broader proxy conflict involving neighboring states and international maritime powers.

Keywords: Geopolitical instability · Maritime security · Energy security · Proxy conflict · Strategic chokepoint

GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims + Mains

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में पहले चलेगी भारत की B28 हाई-स्पीड ट्रेन

चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर के लिए स्वदेश निर्मित B28 उच्च गति वाली ट्रेनों का उपयोग करेगा, जब तक कि 2030 के दशक की शुरुआत में जापानी E10 श्रृंखला की Shinkansen ट्रेनें नहीं आ जातीं।

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) परियोजना प्रारंभ में B28 ट्रेन का उपयोग करेगी, जो एक स्वदेशी हाई-स्पीड मॉडल है। जापान द्वारा 2030 के दशक की शुरुआत तक E10 श्रृंखला की शिंकानसेन (Shinkansen) ट्रेनें प्रदान करने का लक्ष्य है। इस कॉरिडोर का प्रथम खंड वर्ष 2027 में खुलने की संभावना है।

Prelims pointers (4)
  • FactB28: मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर के लिए भारत द्वारा स्वदेश निर्मित हाई-स्पीड ट्रेन।
  • FactE10 series: जापान द्वारा 2030 के दशक की शुरुआत में प्रदान किया जाने वाला Shinkansen ट्रेन मॉडल।
  • Fact2027: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के पहले खंड के खुलने का अपेक्षित वर्ष।
  • Bodyविदेश मंत्रालय (MEA): जापान के साथ द्विपक्षीय रेल सहयोग के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय।
Mains angle

Q. मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना किस प्रकार भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है और जापान के साथ द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करती है, इस पर चर्चा कीजिए।

  • Technology transfer: Balancing indigenous manufacturing of B28 trains with Japanese Shinkansen technical expertise.
  • Infrastructure synergy: Integrating high-speed rail into the national logistics network to reduce transit times.
  • Geopolitical alignment: Strengthening the India-Japan partnership through large-scale infrastructure investment and shared technology.

Keywords: Make in India · Technology Transfer · Bilateral Cooperation · Infrastructure Development · Indigenization

GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims

इंडियन नेवी को मिला एक और MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर, जल्द आएंगे दो और

चर्चा में क्यों: अमेरिकी दूतावास ने भारतीय नौसेना को MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति की घोषणा की है, जो वर्ष 2020 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

भारत ने फरवरी 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका से 24 MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर प्राप्त करने के लिए एक समझौता किया था। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 28 नवंबर, 2025 को लगभग 7,995 करोड़ रुपये की निरंतरता सहायता (सस्टेनमेंट सपोर्ट) हेतु 'लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस' (LOAs) पर हस्ताक्षर किए।

Prelims pointers (4)
  • S&TMH-60R Seahawk: यह Blackhawk हेलीकॉप्टर का एक समुद्री संस्करण है, जिसे उन्नत avionics के साथ सभी मौसमों के मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • Factभारत ने MH-60R Seahawk हेलीकॉप्टरों के लिए कुल 24 इकाइयों हेतु फरवरी 2020 में खरीद समझौता (procurement agreement) हस्ताक्षरित किया था।
  • BodyLockheed Martin: अमेरिकी एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी जो MH-60R Seahawk के निर्माण के लिए उत्तरदायी है।
  • FactForeign Military Sales कार्यक्रम के तहत MH-60R बेड़े के लिए निरंतरता समर्थन (sustainment support) का मूल्य लगभग Rs 7,995 करोड़ था।
Mains angle

Q. संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के गहन होने से भारत की समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक 'नेट सुरक्षा प्रदाता' (net security provider) के रूप में इसकी भूमिका पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।

  • Strategic Autonomy: Balancing high-tech defense acquisitions from the US while maintaining independent foreign policy objectives.

Keywords: Maritime Security · Strategic Partnership · Defense Procurement · Net Security Provider · Indo-Pacific · Sustainment Support

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GS2Governance › e-Governance & citizen servicesPrelims + Mains

जन्म-मृत्यु रिकॉर्ड में धोखाधड़ी रोकने के लिए RGI ने कड़े नियम लागू किए

चर्चा में क्यों: भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) द्वारा 'पंजीकरण जन्म और मृत्यु अधिनियम, 2023' के अंतर्गत डिजिटल रूप से तैयार किए गए जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड में धोखाधड़ी वाली प्रविष्टियों को रोकने के लिए कड़े सत्यापन प्रोटोकॉल लागू किए जा रहे हैं।

RGI ने जून 2024 में साझा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के कारण समझौता किए गए क्रेडेंशियल्स की पहचान की। 6 जुलाई, 2024 को, RGI ने सभी डिजिटाइज़्ड रिकॉर्ड के लिए मूल रजिस्टरों के विरुद्ध सत्यापन और जिला रजिस्ट्रार की स्वीकृति को अनिवार्य कर दिया। गृह मंत्रालय 2024 के मानसून सत्र में एक संशोधन विधेयक पेश करने की योजना बना रहा है।

Prelims pointers (4)
  • BodyRegistrar General of India (RGI): भारत में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार प्राधिकरण।
  • Act / Billजन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 2023: Central Civil Registration System पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है।
  • Factसुरक्षा उपायों में अनिवार्य e-signatures, जिला रजिस्ट्रार की स्वीकृति और विरासत रिकॉर्ड (legacy records) का सुरक्षित संरक्षण शामिल है।
  • Bodyगृह मंत्रालय: जन्म और मृत्यु पंजीकरण के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय।
Mains angle

Q. नागरिक पंजीकरण अभिलेखों का डिजिटलीकरण प्रशासनिक पारदर्शिता को किस प्रकार सुदृढ़ करता है और साथ ही डेटा की अखंडता एवं सुरक्षा के लिए किन जोखिमों को उत्पन्न करता है? चर्चा कीजिए।

  • Identity theft risk: Vulnerability of shared credentials and OTPs in decentralized state-level registration units.
  • Data integrity gap: Difficulty in authenticating digitized records against physical legacy registers without robust audit trails.
  • Regulatory friction: Balancing the ease of online registration with the necessity of multi-layered verification protocols.

Keywords: Data Integrity · Digital Governance · Identity Fraud · Civil Registration · Administrative Oversight

GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims + Mains

चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी हमला, शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को नहीं हुआ नुकसान

चर्चा में क्यों: भारत ने पुष्टि की है कि ईरान के चाबहार बंदरगाह स्थित शाहिद बेहश्ती टर्मिनल, ईरान के बुनियादी ढांचे पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमलों के दौरान सुरक्षित रहा।

शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का विकास भारत और ईरान द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के माध्यम से व्यापार को सुगम बनाने हेतु किया गया है। यह टर्मिनल भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक रणनीतिक समुद्री प्रवेश द्वार प्रदान करता है। अमेरिका द्वारा किए गए हमले अप्रैल 2024 में प्रतिबंधों की छूट की अवधि समाप्त होने के पश्चात हुए।

Prelims pointers (4)
  • Placeचाबहार बंदरगाह: ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित, जो भारत के लिए एक प्रमुख समुद्री प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
  • BodyINSTC: International North-South Transport Corridor, भारत, ईरान और रूस को जोड़ने वाला एक मल्टी-मोडल नेटवर्क।
  • Factशाहिद बेहेश्ती टर्मिनल: व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए एक संयुक्त भारतीय-ईरानी बुनियादी ढांचा परियोजना।
  • S&Tप्रतिबंध छूट (Sanctions Waivers): ईरान के बुनियादी ढांचे में भारतीय निवेश की अनुमति देने के लिए अमेरिका द्वारा दी गई विशिष्ट अनुमतियाँ।
Mains angle

Q. मध्य एशिया और अफगानिस्तान के साथ भारत की कनेक्टिविटी में विविधता लाने के संदर्भ में चाबहार बंदरगाह और INSTC के रणनीतिक महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Geopolitical risk: Vulnerability of Indian-funded infrastructure to third-party military actions and regional instability.
  • Strategic bypass: Reducing dependence on trans-Pakistan routes for trade with Afghanistan and Central Asia.
  • Diplomatic friction: Balancing India's 'Look West' policy with US-led sanctions and military actions against Iran.

Keywords: Strategic Autonomy · Connectivity · Geopolitics · Trade Corridors · Maritime Security

NMC अब नहीं प्रोसेस करेगा फैकल्टी एलिजिबिलिटी रिक्वेस्ट, 16 जुलाई 2026 से लागू

चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने घोषणा की है कि वह 16 जुलाई, 2026 से संकाय पात्रता के नियमित अनुरोधों पर प्रक्रिया बंद कर देगा, ताकि जवाबदेही को चिकित्सा संस्थानों की ओर स्थानांतरित किया जा सके।

पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (PGMEB) इस परिवर्तन की निगरानी करेगा। संस्थानों को जटिल मामलों के लिए ₹25,000 शुल्क और कर का भुगतान करना होगा। यदि कोई संस्थान उनके मामले को आगे बढ़ाने में विफल रहता है, तो आवेदकों के पास अपील करने के लिए 60 दिनों की अवधि होगी।

Prelims pointers (4)
  • BodyNMC: National Medical Commission भारत में चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने वाली सर्वोच्च संस्था है।
  • Factनियमित प्रसंस्करण की समाप्ति के लिए प्रभावी तिथि: July 16, 2026।
  • Factजटिल मामलों के रेफरल के लिए शुल्क: ₹25,000 प्लस लागू कर।
  • Factअपील की अवधि: यदि संस्थान मामला आगे बढ़ाने में विफल रहता है, तो 60 दिन।
Mains angle

Q. भारत में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और संकाय मानकों में सुधार के लिए प्रशासनिक जवाबदेही को चिकित्सा संस्थानों की ओर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया के प्रभावों पर चर्चा कीजिए।

  • Institutional accountability: Shifting the burden of verification from the regulator to the hiring institution to ensure internal vetting
  • Administrative streamlining: Reducing the PGMEB's clerical workload to focus on high-complexity cases and policy oversight
  • Regulatory friction: Potential for delays in faculty recruitment if institutional internal review mechanisms are inefficient

Keywords: Institutional Accountability · Regulatory Oversight · Administrative Efficiency · Medical Education Standards · Decentralized Verification

मध्य प्रदेश के B.Ed कॉलेजों में गड़बड़ी, शिक्षा मंत्रालय ने बनाई जांच कमेटी

चर्चा में क्यों: NDTV की एक रिपोर्ट के बाद, मध्य प्रदेश में B.Ed कॉलेजों के संचालन में धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक स्वतंत्र समिति का गठन किया है।

शिक्षा मंत्रालय ने 15 जुलाई, 2024 को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) को अनियमितताओं के सत्यापन के निर्देश दिए। मंत्रालय, UGC और मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों से युक्त एक संयुक्त समिति ने 17 जुलाई, 2024 से क्षेत्रीय सत्यापन का कार्य प्रारंभ किया।

Prelims pointers (3)
  • BodyNCTE: National Council for Teacher Education भारत में शिक्षक शिक्षा को विनियमित करने वाली एक वैधानिक संस्था है।
  • BodyUGC: उच्च शिक्षा मानकों और मान्यता की देखरेख करता है।
  • Fact17 जुलाई, 2024 को किए गए फील्ड वेरिफिकेशन में मध्य प्रदेश में एक ही परिसर से संचालित होने वाले चार कॉलेजों की पहचान की गई।
Mains angle

Q. भारत में शिक्षक शिक्षा को विनियमित करने वाले विनियामक ढांचे का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और 'घोस्ट' (Ghost) कॉलेजों के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।

  • Regulatory oversight gap: Inadequate physical verification protocols by NCTE leading to multiple institutions operating from single premises
  • Accountability deficit: Lack of real-time digital tracking of institutional addresses and accreditation status
  • Quality dilution: Proliferation of irregular colleges undermining the professional standards of the teaching workforce

Keywords: Regulatory oversight · Institutional accountability · Quality assurance · Statutory framework · Verification protocols

GS2Social Justice › Education policyPrelims

CBSE क्लास 10 सेकंड बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट जारी, 5 लाख से ज्यादा छात्र शामिल

चर्चा में क्यों: CBSE ने कक्षा 10 की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए हैं, जो NEP 2020 के अंतर्गत एक ऐसी पहल है जिसके माध्यम से छात्रों को अपने अंकों में सुधार करने का अवसर प्राप्त होता है।

द्वितीय बोर्ड परीक्षा के लिए 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। वर्तमान शैक्षणिक चक्र के प्रथम बोर्ड परीक्षा में कुल उत्तीर्ण दर 93.70% दर्ज की गई।

Prelims pointers (4)
  • BodyCBSE: भारत में एक राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा बोर्ड।
  • FactCBSE कक्षा 10 के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33%।
  • SchemeNEP 2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने दूसरे बोर्ड परीक्षा विकल्प की शुरुआत की।
  • Factवर्तमान चक्र के लिए प्रथम बोर्ड उत्तीर्ण दर: 93.70%।
Mains angle

Q. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत द्वितीय बोर्ड परीक्षा के प्रावधान किस प्रकार छात्रों की चिंता को कम करने और शैक्षणिक समावेशिता को बढ़ावा देने में सहायक हैं? चर्चा कीजिए।

  • Psychological impact: Reducing high-stakes examination pressure and 'one-shot' failure anxiety among adolescents
  • Academic equity: Providing a safety net for students from marginalized backgrounds with limited access to remedial coaching
  • Assessment integrity: Balancing the need for score improvement with the risk of grade inflation in secondary education

Keywords: NEP 2020 · Inclusive Education · Assessment Reform · Academic Anxiety · Pedagogical Shift

GS2Governance › Transparency, accountability & RTIPrelims + Mains

PDS में बड़ी गड़बड़ी, कर्नाटक लोकायुक्त ने जांच के लिए बनाई कमेटी

चर्चा में क्यों: कर्नाटक लोकायुक्त ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में व्यापक अनियमितताओं की जाँच करने और प्रणालीगत सुधारों की सिफारिश करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है।

लोकयुक्त ने कर्नाटक के KFCSCL थोक डिपो और TAPCMS गोदामों के संबंध में स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए जाँच शुरू की। हर्ष गुप्ता की अध्यक्षता वाली एक समिति को प्रशासनिक चूक और वित्तीय हानि पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनेके लिए 20 अगस्त तक का समय दिया गया है।

Prelims pointers (3)
  • Bodyलोकायुक्त: कर्नाटक (और अन्य राज्यों) में एक वैधानिक निकाय है, जिसका कार्य भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कमियों की जांच करना है।
  • Factसमिति को 20 अगस्त तक PDS अनियमितताओं पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने का अधिदेश प्राप्त है।
  • BodyKFCSCL: Karnataka Food and Civil Supplies Corporation Limited, PDS संचालन के लिए उत्तरदायी राज्य एजेंसी।
Mains angle

Q. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में लोकायुक्त की संस्थागत भूमिका का परीक्षण कीजिए और आवश्यक वस्तुओं के वितरण में होने वाली रिसाव (leakages) को रोकने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए।

  • Institutional bottleneck: Lack of real-time digital auditing at the godown level leading to physical stock discrepancies.
  • Regulatory oversight: Weakness in the monitoring mechanism of the Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department.
  • Social impact: Leakages in the PDS directly undermine the rights of vulnerable sections to food security.

Keywords: Suo motu inquiry · Systemic reforms · Administrative lapses · Public Distribution System · Accountability

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GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims

उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामनगर-देहरादून एक्सप्रेस शुरू

चर्चा में क्यों: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रामनगर-देहरादून एक्सप्रेस का शुभारंभ किया और हरिद्वार के दबाव को कम करने तथा उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऋषिकेश को एक फीडर स्टेशन के रूप में घोषित किया।

इस पहल के अंतर्गत हरिद्वार में भीड़भाड़ को कम करने के उद्देश्य से ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का विकास किया जाएगा। इसमें रामनगर-देहरादून एक्सप्रेस का शुभारंभ और पर्यटन के चरम सत्र (पीक सीजन) के दौरान यात्रियों के भार को समायोजित करनेकरनेके लिए हरिद्वार और देहरादून स्टेशनों का पुनर्विकास शामिल है।

Prelims pointers (3)
  • Placeऋषिकेश: हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम करने के लिए इसे फीडर स्टेशन के रूप में नामित किया गया है।
  • Factरामनगर-देहरादून एक्सप्रेस: पर्यटन और तीर्थयात्रा कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 18 जुलाई, 2026 को शुरू की गई।
  • Placeहरिद्वार और देहरादून: बेहतर यात्री सुविधाओं के साथ पुनर्विकास के लिए निर्धारित स्टेशन।
Mains angle

Q. हिमालयी क्षेत्र में तीर्थयात्रा केंद्रों पर रेलवे बुनियादी ढांचे में सुधार के माध्यम से व्यापक पर्यटन की मांगों और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करने की संभावनाओं का विश्लेषण कीजिए।

  • Infrastructure bottleneck: High passenger density at Haridwar causing logistical strain on regional rail networks.
  • Tourism-Environment trade-off: Balancing increased tourist influx with the ecological sensitivity of the Uttarakhand Himalayan belt.
  • Regional connectivity: Enhancing feeder station networks to distribute tourist traffic away from primary congested hubs.

Keywords: Infrastructure development · Tourism promotion · Decongestion · Pilgrimage connectivity · Regional logistics

GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains

केरल हाई कोर्ट ने मेंटल हेल्थ सेंटर का किया दौरा, कोर्ट के आदेश का वादा

चर्चा में क्यों: तिरुवनंतपुरम मेंटल हेल्थ सेंटर के बुनियादी ढांचे में गंभीर कमियों और कर्मचारियों की भारी कमी को दूर करनेके उद्देश्य से केरल High Court के न्यायाधीशों ने केंद्र का निरीक्षण किया। यह घटना सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में न्यायिक हस्तक्षेप पर निर्भरता को रेखांकित करती है।

तिरुवनंतपुरम स्थित मानसिक स्वास्थ्य केंद्र (MHC) 26 एकड़ के क्षेत्र में विस्तृत है और इसमें एक उच्च-सुरक्षा वाला फॉरेंसिक ब्लॉक शामिल है। ₹100 करोड़ की प्रस्तावित मास्टर योजना के स्थान पर ₹87 करोड़ की एक पहल को अपनाया गया था, जिसमें जुलाई 2026 तक कोई प्रगति दर्ज नहीं की गई है।

Prelims pointers (3)
  • Placeतिरुवनंतपुरम मेंटल हेल्थ सेंटर: केरल में स्थित, जो 26 एकड़ क्षेत्र में फैला है।
  • Factकेंद्र के बुनियादी ढांचे के लिए स्वीकृत पहल का मूल्य ₹87 करोड़ है।
  • Postन्यायमूर्ति देवन रामचंद्र और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी: केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
Mains angle

Q. भारत में सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों और स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करने में न्यायिक सक्रियता की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

  • Institutional inertia: Stagnation of the ₹87 crore infrastructure project despite identified overcrowding and safety risks.
  • Judicial dependency: Over-reliance on court orders to rectify systemic neglect in public health facilities.
  • Resource mismatch: Severe staff shortages and unfit buildings hindering the delivery of specialized forensic mental health services.

Keywords: Judicial Activism · Right to Health · Public Infrastructure · Mental Health Policy · Institutional Neglect

GS2Social Justice › Education policyPrelims

केरल के सरकारी स्कूलों से 2,914 छात्र पढ़ाई छोड़ेंगे, रिपोर्ट जारी

चर्चा में क्यों: केरल ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में 2,914 छात्र ड्रॉपआउट्स (शिक्षा छोड़ने वाले छात्रों) की सूचना दी है, जो ग्रामीण जिलों में प्रवासी बच्चों और छात्रों को शिक्षण प्रणाली से जोड़े रखने में आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों को रेखांकित करता है।

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में, केरल में 2,914 स्कूली बच्चों के स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट) के मामले दर्ज किए गए। उल्लेखनीय है कि इन ड्रॉपआउट्स में से 36.65% (1,068) बच्चे असम और बिहार जैसे राज्यों या नेपाल जैसे देशों से आए प्रवासी श्रमिकों के थे।

Prelims pointers (3)
  • Factकेरल में स्कूल ड्रॉपआउट्स का 36.65% हिस्सा (2024-25) असम, बिहार और नेपाल से आए प्रवासी श्रमिकों के बच्चे थे।
  • Schemeज्योति कार्यक्रम: छात्र ड्रॉपआउट दर को संबोधित करने के लिए केरल सरकार की एक पहल।
  • Factवायनाड जिले को पढ़ाई में रुचि की कमी के कारण स्कूल छोड़ने वाले छात्रों (dropouts) के लिए एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है।
Mains angle

Q. केरल में प्रवासी बच्चों के बीच उच्च ड्रॉपआउट दर में योगदान देने वाले सामाजिक-आर्थिक कारकों का विश्लेषण कीजिए और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय सुझाइए।

  • Language barrier: Difficulty in accessing curriculum in native languages for children from non-Malayalam speaking states.
  • Social integration: Lack of community support systems for migrant families affecting consistent school attendance.
  • Geographic disparity: Concentration of dropouts in rural districts like Wayanad due to limited vocational engagement.

Keywords: Inclusive Education · Migrant Integration · Educational Equity · Retention Strategies · Socio-economic Barriers

GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims + Mains

अयोध्या राम मंदिर में डोनेशन की हेराफेरी पर 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान की राशि के कथित गबन की समयबद्ध जांच और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने गबन के आरोपों के उपरांत 13 जून, 2024 को एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया। याचिकाकर्ता ट्रस्ट के वित्त का CBI जांच और फोरेंसिक ऑडिट कराने की मांग कर रहे हैं।

Prelims pointers (3)
  • BodySIT: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 13 जून, 2024 को गठित विशेष जांच टीम।
  • Bodyश्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट: अयोध्या राम मंदिर का प्रबंधन करने वाली संस्था।
  • Postसुप्रीम कोर्ट: भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जो 20 जुलाई, 2024 को याचिका पर सुनवाई कर रही है।
Mains angle

Q. बड़े पैमाने पर संचालित धार्मिक ट्रस्टों के प्रबंधन में वित्तीय पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेihin सुनिश्चित करने हेतु फॉरेंसिक ऑडिट और स्वतंत्र निरीक्षण की भूमिका के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Institutional oversight: Lack of a standardized regulatory framework for auditing large-scale religious donations
  • Transparency gap: Difficulty in tracking 'black money' and anonymous donations in non-profit religious entities
  • Judicial intervention: The role of the judiciary in ensuring accountability when executive-led SITs face allegations of delay

Keywords: Forensic Audit · Financial Transparency · Public Accountability · Judicial Oversight · Embezzlement

GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims + Mains

5 महिलाओं की नागरिकता पर असम सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिए 2 हफ्ते

चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने अवैध विदेशी घोषित की गई पांच महिलाओं की नागरिकता की स्थिति से संबंधित याचिकाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए असम सरकार को दो सप्ताह का समय प्रदान किया है।

16 जुलाई, 2026 को, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यह आदेश जारी किया। न्यायालय ने पूर्व में आगामी सुनवाई लंबित रहने तक पांच महिलाओं की निर्वासन प्रक्रिया पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।

Prelims pointers (3)
  • Bodyभारत का सर्वोच्च न्यायालय: भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी।
  • Factन्यायालय ने असम सरकार को 16 जुलाई, 2026 तक प्रतिक्रिया देने के लिए दो सप्ताह की समय सीमा प्रदान की।
  • Placeअसम: पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य जहाँ नागरिकता की स्थिति और अवैध प्रवास महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे हैं।
Mains angle

Q. असम जैसे सीमावर्ती राज्यों में नागरिकता और अवैध प्रवास के संदर्भ में व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों और राज्य के हितों के बीच संतुलन स्थापित करने में न्यायपालिका की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Judicial oversight: Ensuring fair and lawful adjudication of citizenship cases by tribunals to prevent arbitrary deportation.
  • Administrative bottleneck: Delays in tribunal proceedings affecting the timely resolution of citizenship status for vulnerable individuals.

Keywords: Judicial Review · Citizenship Status · Fundamental Rights · Rule of Law · Administrative Law

GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims

छात्रों के लिए सख्त वीजा पॉलिसी पर भारत ने अमेरिका से की बात

चर्चा में क्यों: भारत सरकार, F, जे. और I वीजा पर भारतीय छात्रों और विद्वानों के लिए अनुग्रह अवधि (grace periods) और विस्तारित प्रवास पर प्रतिबंध लगाने वाले गृह सुरक्षा विभाग (Department of Homeland Security) के नए दिशा-निर्देशों के संबंध में अमेरिका के साथ चर्चा कर रही है।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने हाल ही में विदेशी विद्वानों और विनिमय आगंतुकों को प्रभावित करने वाले अधिक कड़े वीज़ा दिशा-निर्देश लागू किए हैं। ये परिवर्तन विशेष रूप से F, J, और I वीज़ा श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के लिए अनुग्रह अवधि (grace periods) और प्रवास की अवधि को प्रभावित करते हैं।

Prelims pointers (3)
  • S&TF, J, और I वीजा: क्रमशः छात्रों, विनिमय आगंतुकों (exchange visitors) और अनुसंधान विद्वानों के लिए अमेरिकी वीजा श्रेणियाँ।
  • BodyDepartment of Homeland Security (DHS): अमेरिकी संघीय एजेंसी जो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और आप्रवासन (immigration) के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
  • Factयह समाचार वीजा नीति में बदलाव के संबंध में विदेश मंत्रालय (भारत) और अमेरिकी अधिकारियों के बीच राजनयिक जुड़ाव से संबंधित है।
Mains angle

Q. वीजा नीतियों और गतिशीलता प्रतिबंधों में परिवर्तन भारत की 'सॉफ्ट पावर' और भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शैक्षणिक आदान-प्रदान को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।

  • Human capital mobility: Reduced grace periods for scholars may hinder long-term collaborative research and knowledge transfer
  • Diplomatic friction: Balancing bilateral strategic ties with the protection of individual student and academic interests
  • Institutional bottleneck: Lack of standardized visa processing for research-heavy exchange programs compared to standard student visas

Keywords: Soft Power · Human Capital · Bilateral Relations · Knowledge Exchange · Visa Policy

GS2Governance › e-Governance & citizen servicesPrelims + Mains

ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक करने के नियमों पर नीति आयोग ने टेक कंपनियों से मीटिंग की

चर्चा में क्यों: NITI Aayog ने ऑनलाइन सामग्री अवरोधन (content blocking) की आवश्यकताओं और प्लेटफॉर्म गवर्नेंस हेतु पारदर्शिता की समय-सीमा की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए तकनीकी फर्मों और उद्योग निकायों (Nasscom, IAMAI) के साथ बैठक की।

यह बैठक 25 जून, 2024 को आयोजित की गई, जिसमें NITI Aayog, Nasscom और IAMAI ने भाग लिया। चर्चा का मुख्य केंद्र साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण और गेमिंग नियामक ढांचा रहा। NITI Aayog इन निष्कर्षों को IT मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

Prelims pointers (4)
  • BodyNITI Aayog: NITI Aayog भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक-टैंक है।
  • BodyNasscom: भारतीय IT-BPM उद्योग के लिए सर्वोच्च व्यापार निकाय।
  • BodyIAMAI: Internet and Mobile Association of India, इंटरनेट उद्योग के लिए एक गैर-लाभकारी व्यापारिक निकाय।
  • Factबैठक में विशेष रूप से ऑनलाइन सामग्री के लिए संक्षिप्त टेकडाउन समयसीमा (takedown timelines) की व्यवहार्यता पर चर्चा की गई।
Mains angle

Q. भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में तीव्र सामग्री हटाने (content takedown) की प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्लेटफॉर्म गवर्नेंस के बीच संतुलन बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

  • Operational bottleneck: Technical difficulties in real-time content moderation across diverse linguistic and regional contexts.
  • Regulatory friction: Conflict between shortened takedown timelines and the due process required for content verification.
  • Data sovereignty: Balancing mandatory transparency requirements with the privacy rights of users under data protection frameworks.

Keywords: Platform Governance · Digital Sovereignty · Content Moderation · Regulatory Compliance · Cybersecurity Framework

GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims

फैटी लीवर के इलाज के लिए भारत में वेगोवी को मिली मंजूरी

चर्चा में क्यों: CDSCO ने Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis (MASH) के उपचार हेतु विशेष रूप से भारत में पहले इंजेक्शन योग्य GLP-1 थेरेपी के रूप में Novo Nordisk की Wegovy (semaglutide) को मंजूरी प्रदान की है।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने मध्यम से गंभीर लिवर फाइब्रोसिस से ग्रस्त वयस्कों के लिए वेगोवी (Wegovy - सेमाग्लुटाइड 2.4 mg) को मंजूरी प्रदान की है। यह अनुमोदन ESSENCE परीक्षण पर आधारित है, जिसमें स्टीटोहेपेटाइटिस (steatohepatitis) के समाधान में 63% की वृद्धि और फाइब्रोसिस में 37% की कमी दर्ज की गई है।

Prelims pointers (4)
  • BodyCDSCO: भारत में सौंदर्य प्रसाधन (cosmetics), फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के लिए राष्ट्रीय नियामक निकाय।
  • S&TSemaglutide: एक GLP-1 (glucagon-like peptide-1) रिसेप्टर एगोनिस्ट जिसका उपयोग मोटापे और चयापचय संबंधी विकारों (metabolic disorders) के उपचार में किया जाता है।
  • FactWegovy की खुराक: MASH के उपचार के लिए इंजेक्शन के माध्यम से 2.4 mg स्वीकृत।
  • FactESSENCE Trial: एक नैदानिक परीक्षण (Clinical trial) जो 63% स्टीटोहेपेटाइटिस (steatohepatitis) समाधान और 37% फाइब्रोसिस (fibrosis) में कमी को प्रदर्शित करता है।
Mains angle

Q. मेटाबॉलिक विकारों के प्रबंधन में GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स के महत्व और भारत में नवीन औषधीय उपचारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नियामक निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

  • Regulatory oversight: Balancing rapid approval of novel biotech drugs with rigorous safety monitoring for chronic metabolic conditions
  • Accessibility gap: High cost of proprietary injectable therapies vs. the need for affordable healthcare for metabolic diseases

Keywords: Metabolic Dysfunction-Associated Steato… · GLP-1 Receptor Agonists · Regulatory Approval · Pharmaceutical Innovation · Non-communicable Diseases

GS2Social Justice › Education policyPrelims

कर्नाटक में टीचर भर्ती के नए नियम पर विरोध, PET उम्मीदवारों ने जताई आपत्ति

चर्चा में क्यों: कर्नाटक शिक्षा विभाग ने 14 जुलाई, 2026 को शिक्षक पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा के अंकों के भार (weightage) में वृद्धि करते हुए नए भर्ती नियम प्रकाशित किए।

नए नियमों के अनुसार, प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों और स्नातक प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा के अंकों को 70% भार (weightage) दिया जाएगा। शारीरिक शिक्षा शिक्षक पदों के लिए, लिखित परीक्षा के भार को बढ़ाकर 85% कर दिया गया है।

Prelims pointers (3)
  • Factप्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा का भार जुलाई 2026 तक 70% होगा।
  • Factशारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा का भार: जुलाई 2026 तक 85%।
  • Bodyकर्नाटक शिक्षा विभाग: शिक्षक भर्ती नियमों के लिए उत्तरदायी राज्य निकाय।
Mains angle

Q. शिक्षक भर्ती में अन्य मानदंडों के बजाय केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के अंकों को प्राथमिकता देने के भारत में सार्वजनिक शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

  • Meritocracy vs. Diversity: Potential exclusion of candidates from rural backgrounds with limited access to coaching
  • Pedagogical shift: Emphasis on rote-learning proficiency over practical teaching experience and classroom management skills
  • Administrative friction: Conflict between standardized recruitment metrics and localized school requirements

Keywords: meritocracy · pedagogical standards · public education · recruitment policy · standardization

GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims

नरेंद्र मोदी ने कोप्पल स्टेशन का किया उद्घाटन, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत होगा विकास

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के अंतर्गत कर्नाटक के पुनर्विकसित कोप्पल स्टेशन का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया।

कोप्पल स्टेशन के पुनर्विकास की लागत ₹21.14 करोड़ है, जिसमें एस्केलेटर, लिफ्ट और निःशुल्क Wi-Fi जैसी आधुनिक सुविधाएँ सम्मिलित हैं। यह परियोजना देशव्यापी पहल का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत कर्नाटक के चार स्टेशनों सहित कुल 75 स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया जाना है।

Prelims pointers (3)
  • Schemeअमृत भारत स्टेशन योजना: रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और पुनर्विकास के लिए केंद्र सरकार की एक पहल।
  • Factकोप्पल स्टेशन पुनर्विकास लागत: ₹21.14 करोड़।
  • Factइस विशिष्ट चरण के अंतर्गत राष्ट्र को समर्पित कुल स्टेशनों की संख्या: 75।
Mains angle

Q. अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण से भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को मिलने वाले योगदान पर चर्चा कीजिए।

  • Logistics efficiency: Reduction in turnaround time and improved passenger throughput via modern amenities.
  • Regional integration: Enhancing last-mile connectivity for rural hinterlands to urban economic hubs.
  • Fiscal allocation: Balancing high-capital expenditure on station aesthetics versus core rail safety infrastructure.

Keywords: Infrastructure development · Regional connectivity · Amrit Bharat Station Scheme · Last-mile connectivity · Urban-rural integration

GS2Governance › e-Governance & citizen servicesPrelims

गुजरात बनाएगा Urban Observatory, ट्रैफिक की समस्याओं को हल करने के लिए रियल-टाइम डेटा ट्रैक करेगा

चर्चा में क्यों: गुजरात सरकार ने शहरी नियोजन और यातायात प्रबंधन हेतु वास्तविक समय (real-time) के आंकड़े एकत्र करने के लिए एक 'अर्बन ऑब्जर्वेटरी' (UO) और 'AI सेल' की स्थापना की घोषणा की है।

इस पहल की सिफारिश वर्ष 2025 की एक रिपोर्ट में शहरी सेवाओं, पर्यावरण और गतिशीलता की निगरानी हेतु की गई थी। परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेखकरनेके लिए नगर पालिका प्रशासन आयुक्त रेम्या मोहन की अध्यक्षता वाली एक समिति को अधिसूचित किया गया है।

Prelims pointers (3)
  • BodyUrban Observatory (UO): गुजरात में वास्तविक समय के शहरी मेट्रिक्स के लिए एक प्रस्तावित डेटा-एकत्रीकरण केंद्र।
  • S&TAI Cell: बुनियादी ढांचे की कमियों और यातायात की भीड़ को दूर करने के लिए Artificial Intelligence का लाभ उठाने हेतु एक समर्पित इकाई।
  • Factयह परियोजना चार प्रमुख मानकों पर केंद्रित है: शहरी सेवाएँ, पर्यावरण, गतिशीलता और नागरिक व्यवहार।
Mains angle

Q. भारतीय शहरों में तीव्र शहरीकरण और बुनियादी ढांचा प्रबंधन की चुनौतियों का समाधान करने में वास्तविक समय के डेटा (real-time data) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का एकीकरण किस प्रकार सहायक हो सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।

  • Data-driven planning: Transitioning from reactive maintenance to predictive infrastructure management using real-time mobility metrics.
  • Digital divide: Ensuring equitable access to AI-driven urban services for marginalized populations in dense urban clusters.

Keywords: Smart Cities · Data-driven Governance · Predictive Analytics · Urban Mobility · Infrastructure Planning

GS2Polity & Constitution › Constitutional bodies (CAG, UPSC, FC, NCSC...)Prelims

भारत निर्वाचन आयोग ने बताया 95 करोड़ वोटर और 12 लाख ऑडिटर

चर्चा में क्यों: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 17 जुलाई, 2026 को आयोजित एक मीडिया सम्मेलन के दौरान भारत की मतदाता सूचियों के विशाल विस्तार और बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) की ऑडिटिंग भूमिका पर प्रकाश डाला।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूची में लगभग 95 करोड़ मतदाताओं की संख्या दर्ज की है। इस प्रक्रिया में 12 लाख बूथ स्तर के अधिकारी (BLOs) और 15 लाख बूथ स्तर के एजेंट (BLAs) समवर्ती लेखा परीक्षकों (concurrent auditors) के रूप में कार्यरत हैं।

Prelims pointers (4)
  • Factजुलाई 2026 तक भारत की मतदाता सूची में लगभग 95 करोड़ मतदाता शामिल हैं।
  • Bodyभारत निर्वाचन आयोग (ECI) एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।
  • Postज्ञानेश कुमार ने 2026 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया।
  • Fact12 लाख Booth Level Officers (BLOs) और 15 लाख Booth Level Agents (BLAs) चुनावी प्रक्रिया में समवर्ती लेखा परीक्षकों (concurrent auditors) के रूप में कार्य करते हैं।
Mains angle

Q. भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा अपनाई जाने वाली 'समानांतर ऑडिटिंग' (concurrent auditing) की कार्यप्रणाली के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Logistical complexity: Managing and training 12 lakh BLOs across diverse geographical terrains to ensure roll accuracy
  • Transparency mechanism: The role of Booth Level Agents (BLAs) as independent observers to prevent electoral malpractice
  • Data integrity: Challenges in maintaining a real-time, error-free electoral roll for 95 crore voters

Keywords: Constitutional Autonomy · Electoral Integrity · Concurrent Auditing · Democratic Accountability · Logistical Scale

GS2Polity & Constitution › Judiciary & landmark judgmentsPrelims + Mains

सुप्रीम कोर्ट ने 'सेकंड-क्लास पैसेंजर' शब्द पर जताई नाराजगी, दिए 8 लाख रुपये

चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने आधिकारिक दस्तावेजों में 'द्वितीय श्रेणी के यात्री' (second-class passenger) शब्द के प्रयोग की आलोचना की है और इसे असंवैधानिक तथा अपमानजनक बताया है, क्योंकि इसका ऐतिहासिक रूप से वर्ग विभाजन से संबंध रहा है।

उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2015 की रेल दुर्घटना में मृत चंद्रकांत ठक्कर की पत्नी को ₹8,00,000 का मुआवजा प्रदान किया। न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि रेलवे के दस्तावेजीकरण में प्रयुक्त शब्दावली प्रतिगामी ऐतिहासिक वर्ग विभाजन को प्रतिबिंबित करती है।

Prelims pointers (3)
  • Bodyभारत का सर्वोच्च न्यायालय: संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक निकाय और अपील की अंतिम अदालत।
  • Fact2015 के ट्रेन दुर्घटना मामले में पीड़ित के परिवार को ₹8,00,000 का मुआवजा प्रदान किया गया।
  • Postउच्चतम न्यायालय के पास असंवैधानिक शब्दावली या प्रथाओं को रद्द करने की न्यायिक समीक्षा (judicial review) की शक्ति है।
Mains angle

Q. प्रतिगामी प्रशासनिक शब्दावली के विरुद्ध नागरिकों की गरिमा की रक्षा करने और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

  • Constitutional morality: Ensuring administrative language aligns with the principles of equality and dignity under Article 14.
  • Liability framework: Balancing the responsibility of public transport providers versus passenger safety protocols in railway accidents.
  • Historical baggage: Addressing the persistence of colonial-era class distinctions in modern Indian administrative nomenclature.

Keywords: Constitutional Morality · Judicial Review · Social Justice · Administrative Reform · Equality

GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 35

GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims + Mains

भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल मिशन, स्काईरूट ने विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च किया

चर्चा में क्यों: Skyroot Aerospace ने 18 जुलाई, 2026 को विक्रम-1 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जो भारत का पहला निजी रूप से विकसित कक्षीय मिशन (orbital mission) है।

एक निजी भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप, स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace) ने 18 जुलाई, 2026 को विक्रम-1 रॉकेट का प्रक्षेपण किया। यह मिशन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को एक श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित था, जिनके नेतृत्व में 18 जुलाई, 1980 को SLV-3 के माध्यम से भारत का प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण संपन्न हुआ था।

Prelims pointers (4)
  • S&TVikram-1: Skyroot Aerospace द्वारा विकसित भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट।
  • S&TSLV-3: भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसने 1980 में Rohini उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया था।
  • Postडॉ. APJ Abdul Kalam: भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख व्यक्तित्व।
  • FactVikram-1 का प्रक्षेपण 18 जुलाई, 2026 को SLV-3 मिशन के ठीक 46 वर्ष बाद हुआ।
Mains angle

Q. भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में बढ़ते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के महत्व और निजी कक्षीय मिशनों को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

  • Regulatory framework: Balancing private commercial interests with national security and space debris mitigation protocols.
  • Economic multiplier: Potential for high-value job creation and technological spillover into telecommunications and disaster management.
  • Infrastructure access: Ensuring equitable access to launch pads and tracking stations for startups under the IN-SPACe framework.

Keywords: Space Economy · Private Participation · Orbital Missions · Technological Sovereignty · IN-SPACe

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GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims

भारत का पहला बायोएस्ट्रोनॉटिक्स पोस्टडॉक्टोरल फेलोशिप प्रोग्राम शुरू होगा

चर्चा में क्यों: SCTIMST और ISRO के HSFC ने 18 जुलाई, 2026 को अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य के अध्ययन हेतु भारत की प्रथम 'पोस्टडॉक्टोरल फेलोशिप इन बायोएस्ट्रोनॉटिक्स' शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

यह समझौता श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (SCTIMST) और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर (HSFC) के मध्य हस्ताक्षरित किया गया है। यह फेलोशिप अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियों के अनुसंधान हेतु जुलाई 2026 से प्रतिवर्ष दो पद प्रदान करेगी।

Prelims pointers (4)
  • BodyHSFC: Human Space Flight Centre, Indian Space Research Organisation (ISRO) के अंतर्गत एक विशिष्ट इकाई है।
  • S&Tबायोएस्ट्रोनॉटिक्स (Bioastronautics): अंतरिक्ष वातावरण में जैविक प्रणालियों और मानव शरीर विज्ञान (human physiology) का अध्ययन।
  • Factफेलोशिप कार्यक्रम जुलाई 2026 से प्रतिवर्ष दो पदों के लिए विज्ञापन जारी करेगा।
  • BodySCTIMST: केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित एक प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान संस्थान।
Mains angle

Q. भारत के गगनयान मिशन में जैव-अंतरिक्ष विज्ञान (bioastronautics) के महत्व और अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतःविषय अनुसंधान (interdisciplinary research) की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

  • Human physiology constraints: Mitigating radiation effects and microgravity-induced bone density loss during long-duration space missions.
  • Interdisciplinary synergy: Integrating medical research with aerospace engineering to ensure astronaut safety and mission viability.
  • Human resource development: Building a specialized scientific workforce to sustain India's long-term goals in deep space exploration.

Keywords: Bioastronautics · Gaganyaan · Human Physiology · Space Medicine · Interdisciplinary Research

GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims + Mains

भारत की स्पेस इकोनॉमी की वैल्यू 8.4 बिलियन डॉलर, 400 से ज़्यादा स्टार्टअप्स शामिल

चर्चा में क्यों: भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था तेजी से विस्तार कर रही है, जिसमें वर्तमान में 400 से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं और 2033 तक 44 बिलियन डॉलर के उद्योग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रगति को Skyroot Aerospace द्वारा आगामी ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट प्रक्षेपण के माध्यम से रेखांकित किया गया है।

भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का वर्तमान मूल्य $8.4 बिलियन है। ISRO ने अब तक 430 से अधिक विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2033 तक $44 बिलियन का अंतरिक्ष उद्योग विकसित करना है।

Prelims pointers (4)
  • Fact2024 तक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य $8.4 बिलियन है।
  • Factभारत का लक्ष्य 2033 तक $44 बिलियन का अंतरिक्ष उद्योग प्राप्त करना है।
  • S&TSkyroot Aerospace एक प्रमुख निजी खिलाड़ी है जिसका लक्ष्य भारत का पहला निजी ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट लॉन्च करना है।
  • FactISRO ने 430 से अधिक विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है।
Mains angle

Q. भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के उदारीकरण के महत्व और 2033 तक 44 बिलियन डॉलर के उद्योग लक्ष्य को प्राप्त करने में निजी स्टार्टअप्स की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

  • Market liberalization: Transition from ISRO-led monopoly to a public-private partnership model to foster innovation.
  • Infrastructure bottleneck: Requirement for high-frequency launch pads and specialized testing facilities for private orbital-class rockets.
  • Global competitiveness: Leveraging low-cost manufacturing and high-reliability satellite launches to capture international market share.

Keywords: Space Liberalization · Orbital-class Rocket · Public-Private Partnership · Space Economy · Strategic Autonomy

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लद्दाख में भारत के पहले जियोथर्मल कुएं शुरू, पुगा वैली में प्रोजेक्ट तैयार

चर्चा में क्यों: लद्दाख प्रशासन ने स्वच्छ ऊर्जा हेतु एक पायलट पावर प्लांट स्थापित करने के लिए पुगा घाटी में भारत के प्रथम भू-तापीय कुओं (geothermal wells) का निर्माण कराया है।

लद्दाख की पुगा घाटी में 1000 मीटर की गहराई वाले दो भू-तापीय (geothermal) कुओं को चालू किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 135 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान का उपयोग करते हुए एक एक-मेगावाट के पायलट संयंत्र को ऊर्जा प्रदान करना है।

Prelims pointers (4)
  • Placeपुगा वैली: यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, जिसे इसके भू-तापीय (geothermal) क्षमता के लिए पहचाना जाता है।
  • Factकुएं की गहराई: चालू किए गए भूतापीय (geothermal) कुएं 1000 मीटर गहरे हैं।
  • Factतापमान: स्थल पर भू-तापीय संसाधन 135 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान तक पहुँच सकते हैं।
  • Factक्षमता: पायलट पावर प्लांट को 1-megawatt आउटपुट के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Mains angle

Q. भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए एक व्यवहार्य समाधान के रूप में भू-तापीय ऊर्जा की क्षमता का विश्लेषण कीजिए और हिमालयी क्षेत्र में इससे जुड़ी भौगोलिक एवं तकनीकी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

  • Geological constraints: High seismic activity and fragile Himalayan terrain complicating deep-well drilling infrastructure.
  • Resource localization: High initial capital expenditure for exploration in remote high-altitude regions like Ladakh.
  • Grid integration: Technical hurdles in transporting geothermal power from remote high-altitude sites to urban load centers.

Keywords: Renewable energy transition · Geothermal potential · Decarbonization · Clean energy milestones · Sustainable infrastructure

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श्रीहरिकोटा से विक्रम-1 की लॉन्चिंग, प्राइवेट स्पेस रेस में भारत की बड़ी छलांग

चर्चा में क्यों: Skyroot Aerospace, श्रीहरिकोटा से विक्रम-1 का प्रक्षेपण करने की तैयारी कर रहा है, जो भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र और निजी प्रक्षेपण वाहनों के उद्भव के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

Skyroot Aerospace की स्थापना 2018 में ISRO के पूर्व इंजीनियरों पवन कुमार चंदना और नागा भरथ डाका द्वारा की गई थी। विक्रम-1 रॉकेट का IN-SPACe द्वारा गहन तकनीकी और सुरक्षा परीक्षण किया गया, जो ISRO के आंतरिक मानकों के अनुरूप है।

Prelims pointers (4)
  • S&TVikram-1, Skyroot Aerospace द्वारा विकसित एक निजी ऑर्बिटल रॉकेट है।
  • BodyIN-SPACe (Indian National Space Promotion and Authorization Centre) भारत में निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के विनियमन के लिए नोडल एजेंसी है।
  • Placeश्रीहरिकोटा भारत के अंतरिक्ष अभियानों के लिए प्राथमिक अंतरिक्षपत्तन (spaceport) है।
  • FactSkyroot Aerospace की स्थापना 2018 में हुई थी।
Mains angle

Q. भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने में 'न्यूस्पेस' (NewSpace) नीति के महत्व और सुरक्षा एवं मानकों को सुनिश्चित करने में 'इन-स्पेस' (IN-SPACe) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

  • Regulatory oversight: Balancing the rapid innovation of private startups with stringent safety protocols mandated by IN-SPACe.
  • Economic diversification: Transitioning from a state-led space model to a multi-stakeholder ecosystem to reduce launch costs.
  • Human capital leverage: Utilizing the expertise of former ISRO scientists to catalyze private-sector technological breakthroughs.

Keywords: NewSpace · IN-SPACe · Private Space Sector · Orbital Launch · Space Policy · Technological Sovereignty

GS3Science & Technology › Nuclear & new energy technologyPrelims + Mains

भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया फ्लैग ऑफ

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शून्य-उत्सर्जन रेलवे तकनीक को प्रदर्शित करनेके उद्देश्य से जिंद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

यह ट्रेन 10 कोचों वाली एक उत्कृष्ट संरचना है जो 75 किमी प्रति घंटे की गति तक चलने में सक्षम है। यह प्रतिदिन दो चक्करों के निर्धारित कार्यक्रम पर संचालित होती है, जो कुल 356 किमी की दूरी तय करती है और प्रतिदिन लगभग 300 किलोग्राम हाइड्रोजन की खपत करती है।

Prelims pointers (4)
  • S&Tहाइड्रोजन फ्यूल सेल: भारत की पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन के लिए शक्ति स्रोत।
  • Factपरिचालन गति: 75 kmph तक।
  • Factदैनिक हाइड्रोजन की खपत: लगभग 300 kg प्रति दिन।
  • Factमार्ग: जींद से सोनीपत, हरियाणा।
Mains angle

Q. भारतीय रेलवे नेटवर्क को कार्बन मुक्त बनाने में हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक की क्षमता और हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने में आने वाली लॉजिस्टिक चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Infrastructure gap: Requirement for high-pressure hydrogen storage and specialized refueling stations along railway corridors.
  • Cost-benefit trade-off: High initial capital expenditure for hydrogen-powered rolling stock versus long-term carbon credit benefits.
  • Safety protocols: Necessity for advanced leak detection systems and specialized training for railway maintenance staff.

Keywords: Decarbonization · Green Hydrogen · Zero-emission transport · Energy transition · Sustainable infrastructure

GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims + Mains

AI की मदद से 64,000 स्क्वायर मील के कोरल रीफ्स का मैप तैयार

चर्चा में क्यों: एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने कोरल रीफ के विरंजन (bleaching) के विरुद्ध वैश्विक संरक्षण प्रयासों के मार्गदर्शन हेतु AI का उपयोग करते हुए 64,000 वर्ग मील के ताप-प्रतिरोधी कोरल रीफ का मानचित्रण किया है।

इस अध्ययन ने 71 देशों और 100 क्षेत्रों में स्थित प्रवाल भित्ति अभयारण्यों (coral sanctuaries) की पहचान की है। यह शोध केन्या के मोम्बासा में आयोजित 'अवर ओशन कॉन्फ्रेंस' (Our Ocean Conference) में प्रस्तुत किया गया, जिसमें अत्यधिक ताप तनाव के प्रति लचीले (resilient) प्रवाल भित्तियों पर प्रकाश डाला गया।

Prelims pointers (4)
  • S&TAI अनुप्रयोग: इसका उपयोग ताप-प्रतिरोधी (heat-resistant) कोरल रीफ संरचनाओं के मानचित्रण और पहचान के लिए किया जाता है।
  • Factपैमाना: 64,000 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में प्रवाल भित्तियों (coral reefs) का मानचित्रण किया गया।
  • PlaceOur Ocean Conference: मॉम्बासा, केन्या में आयोजित।
  • Factक्षेत्र: अनुसंधान में 71 देशों और 100 क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
Mains angle

Q. समुद्री जैव विविधता और प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।

  • Data-driven conservation: Precision mapping of resilient habitats to prioritize high-impact marine protected areas.
  • Technological intervention: AI's role in overcoming geographical barriers to monitor remote underwater ecosystems.
  • Climate adaptation: Identifying 'thermal refugia' as a strategy to preserve biodiversity against rising sea temperatures.

Keywords: Marine Biodiversity · Climate Resilience · Artificial Intelligence · Coral Bleaching · Conservation Technology

GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims + Mains

कमज़ोर मानसून और ग्लोबल अनिश्चितता के बावजूद 6.6% GDP ग्रोथ का अनुमान

चर्चा में क्यों: RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मानसून और वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 6.6% की GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 6.6% की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है, जबकि वित्त वर्ष 2027 के लिए मुद्रास्फीति को 5.1% तक बढ़ाया गया है। भारत ने पिछले वर्ष 95 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त किया और वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम दो महीनों में 7 बिलियन डॉलर का निवेश दर्ज किया।

Prelims pointers (5)
  • Factवर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर 6.6% है।
  • FactRBI ने FY2027 के लिए मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को बढ़ाकर 5.1% कर दिया है।
  • Factकृषि भारत के GDP में लगभग 17% का योगदान देती है।
  • Factपिछले वर्ष में भारत को $95 बिलियन का FDI प्रवाह प्राप्त हुआ।
  • FactRBI बैंकिंग में साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता पर ध्यान केंद्रित करते हुए AI को अपनाने की संभावना तलाश रहा है।
Mains angle

Q. वैश्विक अनिश्चितताओं और कृषि क्षेत्र पर जलवायु संबंधी झटकों के विरुद्ध भारत के व्यापक आर्थिक लचीलेपन (macroeconomic resilience) को बनाए रखने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए।

  • Monsoon-Agriculture Linkage: High sensitivity of the 17% GDP contribution to rainfall variability and supply-side food inflation.
  • FDI Resilience: Sustained capital inflows as a buffer against global currency fluctuations and external shocks.
  • Digital Banking Paradox: Balancing rapid AI adoption for efficiency with stringent data privacy and cybersecurity mandates.

Keywords: Macroeconomic fundamentals · Supply-side inflation · FDI inflows · Monsoon dependency · Digital banking safeguards

GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains

टॉप 5 राज्यों के पास 85% FDI, नॉर्थईस्ट को मिला 1% से भी कम

चर्चा में क्यों: नीति आयोग ने 'इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026' जारी किया है, जो एक गंभीर क्षेत्रीय असमानता को रेखांकित करता है जहाँ शीर्ष पांच राज्य कुल FDI का 85% प्राप्त करते हैं, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र को 1% से भी कम प्राप्त होता है।

निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 बुनियादी ढांचे, व्यापारिक परिवेश और नियामक सुगमता के आधार पर राज्यों को श्रेणीबद्ध करता है। इस रिपोर्ट में गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और गोवा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं।

Prelims pointers (3)
  • BodyNiti Aayog: भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत विचार केंद्र (policy think tank)।
  • Factशीर्ष 5 राज्य (Gujarat, Maharashtra, Odisha, Tamil Nadu, Goa) कुल FDI का 85% आकर्षित करते हैं।
  • Fact2026 के इंडेक्स के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों को कुल FDI का 1% से भी कम हिस्सा प्राप्त होता है।
Mains angle

Q. भारत में क्षेत्रीय निवेश असमानताओं में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और पूर्वोत्तर क्षेत्र को राष्ट्रीय औद्योगिक विकास पथ में एकीकृत करने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए।

  • Infrastructure deficit: Lack of multi-modal connectivity and reliable power supply in hilly terrains of the Northeast.
  • Regulatory friction: Complexity in land acquisition and bureaucratic hurdles for large-scale industrial projects in remote areas.
  • Market access: Limited proximity to major consumption hubs and industrial corridors compared to the western and southern states.

Keywords: Regional Disparity · FDI Inflow · Investment Climate · Infrastructure Gap · Economic Integration

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GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims

ड्रग्स के खिलाफ केरल सरकार ने बनाया स्टेट नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो

चर्चा में क्यों: केरल सरकार ने संगठित नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों की जांच और प्रवर्तन को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से 'स्टेट नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो' (State NCB) की स्थापना की है।

राज्य NCB की स्थापना आबकारी विभाग के अंतर्गत की गई है और इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसमें 389 स्वीकृत पद और संचालन, खुफिया जानकारी, अनुसंधान तथा साइबर इंटेलिजेंस के लिए विशिष्ट विंग्स शामिल हैं।

Prelims pointers (4)
  • BodyState Narcotics Control Bureau (State NCB), केरल के आबकारी विभाग (Excise Department) के अंतर्गत एक विशिष्ट इकाई है।
  • Factनशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए राज्य NCB में 389 स्वीकृत पद हैं।
  • Placeराज्य NCB का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में स्थित है।
  • S&Tइस ब्यूरो में पुनर्नियोजित IT विशेषज्ञों का उपयोग करने वाला एक समर्पित साइबर इंटेलिजेंस विंग शामिल है।
Mains angle

Q. भारत के तटीय राज्यों में संगठित नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक संस्थागत और तकनीकी आवश्यकताओं का विश्लेषण कीजिए।

  • Intelligence integration: Need for real-time data sharing between state narcotics bureaus and central agencies like NCB
  • Cyber-crime nexus: Addressing the use of encrypted platforms and darknet markets for illicit drug procurement
  • Inter-state coordination: Challenges in tracking cross-border drug smuggling routes across state boundaries

Keywords: Organized crime · Narcotics enforcement · Cyber intelligence · Inter-agency cooperation · Law enforcement modernization

GS3Internal Security › Border managementPrelims

शाह ने सिलीगुड़ी को बनाया 'अभेद्य किला', ₹77.06 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा निगरानी और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ₹77.06 करोड़ की सुरक्षा परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

18 जुलाई, 2026 को, केंद्रीय गृह मंत्री ने झुमगाछ सीमा चौकी पर ₹77.06 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये पहलें सिलीगुड़ी गलियारे पर केंद्रित हैं, जो सिलीगुड़ी उपखंड को शेष भारत से जोड़ने वाला एक रणनीतिक भू-सेतु है।

Prelims pointers (4)
  • Placeसिलिगुड़ी कॉरिडोर: भूमि का एक संकीर्ण गलियारा जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के शेष भाग से जोड़ता है।
  • BodyBorder Security Force (BSF): भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार एजेंसी।
  • S&Tइंट्रूडर वार्निंग सिस्टम (Intruder Warning System): सीमा चौकियों पर तैनात वह तकनीक जो अनधिकृत पारगमन का पता लगाने और अधिकारियों को सचेत करने के लिए उपयोग की जाती है।
  • Factपरियोजना मूल्य: सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ₹77.06 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
Mains angle

Q. सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रणनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए और भारत के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित करने में तकनीकी एकीकरण की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

  • Geopolitical vulnerability: The 'Chicken's Neck' corridor's narrow width makes it a critical choke point for Northeast connectivity.
  • Technological surveillance: Transition from physical patrolling to automated Intruder Warning Systems to counter asymmetric threats.

Keywords: Strategic Depth · Asymmetric Warfare · Border Infrastructure · Technological Surveillance · Geopolitical Chokepoint

GS3Environment & Ecology › Pollution (air, water, plastic)Prelims

डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर A. Siri और म्युनिसिपल कमिश्नर Challa Obulesu ने बल्क वेस्ट जनरेटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया

चर्चा में क्यों: जिला कलेक्टर ए. सिरी और नगर निगम आयुक्त चल्ला ओबुलुसु ने बड़ी संस्थाओं के लिए अपशिष्ट प्रबंधन को औपचारिक रूप देने हेतु 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026' के अंतर्गत 'बल्क वेस्ट जनरेटर' (Bulk Waste Generator) पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की।

यह पहल उन संस्थाओं के लिए अनिवार्य करती है जो प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करती हैं, कि वे CPCB पोर्टल पर 'बल्क वेस्ट जेनरेटर्स' के रूप में पंजीकरण कराएं। राज्य ने 'वेल्थ क्रिएशन सेंटर्स' का भी उद्घाटन किया है, जिसमें बेथमचर्ला में एक ऐसी इकाई शामिल है जो प्रतिदिन 10 टन शुष्क अपशिष्ट को संसाधित करने में सक्षम है।

Prelims pointers (4)
  • BodyCPCB: Central Pollution Control Board भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्राथमिक नियामक निकाय है।
  • Factबल्क वेस्ट जनरेटर (Bulk Waste Generator) थ्रेशोल्ड: वे इकाइयाँ जो प्रतिदिन 100 kg से अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करती हैं।
  • Act / Billठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026: वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रसंस्करण और पंजीकरण के लिए रूपरेखा।
  • Placeबेथमचेरला नगर पंचायत: आंध्र प्रदेश में एक नए वेल्थ क्रिएशन सेंटर (Wealth Creation Centre) का स्थल।
Mains angle

Q. स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम के लक्ष्यों और सतत शहरी अपशिष्ट प्रबंधन की प्राप्ति में थोक अपशिष्ट उत्पादकों (bulk waste generators) के लिए अनिवार्य पंजीकरण के महत्व की चर्चा कीजिए।

  • Regulatory oversight: Transitioning from voluntary to mandatory registration to ensure accountability of large-scale waste producers
  • Circular economy integration: Converting dry waste into resources via Wealth Creation Centres to reduce landfill dependency
  • Infrastructure gap: Need for localized processing facilities to handle high-volume waste in rural and semi-urban panchayats

Keywords: Circular Economy · Waste Segregation · Solid Waste Management · Decentralized Processing · Regulatory Compliance

GS3Environment & Ecology › Climate change & international agreementsPrelims

इंडिया में फूड वेस्ट से होने वाले प्रदूषण को मापने के लिए WRI इंडिया का नया टूल

चर्चा में क्यों: WRI India ने शहरी निकायों और व्यवसायों को उत्सर्जन में कमी के लिए हस्तक्षेप बिंदुओं की पहचान करने में सहायता प्रदान करने हेतु खाद्य अपशिष्ट प्रबंधन से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का अनुमान लगाने के लिए एक उपकरण (tool) लॉन्च किया है।

'इंडिया फूड वेस्ट GHG एमिशन एस्टिमेशन टूल' का शुभारंभ 17 जुलाई, 2026 को किया गया। यह उपकरण परिवहन के लिए भारत-विशिष्ट उत्सर्जन कारकों और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन विधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कारकों का उपयोग करता है। वर्ष 2022-23 में भारत में लगभग 62 मिलियन टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पन्न हुआ।

Prelims pointers (3)
  • Factभारत ने 2022-23 में 62 मिलियन टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (municipal solid waste) उत्पन्न किया।
  • Factभारत में खाद्य अपशिष्ट उत्सर्जन 2023 में 106.62 मिलियन टन CO2e अनुमानित था।
  • BodyWRI India (World Resources Institute) ने Excel-आधारित अनुमान उपकरण (estimation tool) विकसित किया।
Mains angle

Q. खाद्य अपशिष्ट उत्सर्जन का परिमाणीकरण किस प्रकार भारत के चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) की ओर संक्रमण और पेरिस समझौते के तहत उसके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) की प्राप्ति में सहायक हो सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।

  • Data-driven governance: Utilizing localized emission factors to identify high-impact intervention points in urban waste management
  • Circular economy integration: Reducing methane emissions from landfills by optimizing collection and treatment pathways
  • Infrastructure bottleneck: Lack of decentralized composting and waste-to-energy facilities in rapidly urbanizing zones

Keywords: Greenhouse Gas (GHG) Emissions · Circular Economy · Municipal Solid Waste (MSW) · Carbon Footprint · Waste Management

GS3Science & Technology › Nuclear & new energy technologyPrelims + Mains

कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के डॉक्यूमेंट्स डार्क वेब पर लीक

चर्चा में क्यों: एक रैंसमवेयर समूह ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के दस्तावेजों को डार्क वेब पर लीक कर दिया है, जो भारत के महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे की संवेदनशीलता को उजागर करता है।

परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNP) का संचालन करता है। इस उल्लंघन में गैर-महत्वपूर्ण सुविधा संबंधी दस्तावेजों से समझौता किया गया था और इसका संबंध 'World Leaks' रैंसमवेयर समूह से पाया गया।

Prelims pointers (4)
  • BodyNPCIL: Nuclear Power Corporation of India Ltd, परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
  • Placeकुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र: यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
  • S&TDTrack: एक मालवेयर और साइबर-जासूसी टूल जिसका उपयोग 2019 में भारतीय परमाणु नेटवर्क के उल्लंघन में किया गया था।
  • Fact2019 के साइबर हमले का श्रेय Lazarus Group को दिया गया, जो एक राज्य-प्रायोजित हैकिंग समूह है।
Mains angle

Q. राज्य-प्रायोजित साइबर-हमलों के विरुद्ध भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर) को सुरक्षित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के डिजिटल सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।

  • Institutional bottleneck: Lack of a unified national cyber-defense framework for decentralized critical infrastructure assets
  • Technical vulnerability: Exploitation of legacy administrative networks and compromised credentials of retired personnel
  • Geopolitical risk: State-sponsored actors using cyber-warfare to sabotage energy security and national sovereignty

Keywords: Critical Infrastructure Protection · Cyber-warfare · Nuclear Security · Data Sovereignty · Ransomware · Cyber-espionage

GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims

बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की जांच शुरू, जल्द शुरू हो सकती है सर्विस

चर्चा में क्यों: BEML द्वारा निर्मित वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट, बेंगलुरु-मुंबई मार्ग के लिए KSR बेंगलुरु स्टेशन पर प्री-कमीशनिंग जांच के दौर से गुजर रहे हैं।

वंदे भारत स्लीपर सेवा का उद्देश्य सोलापुर और कालाबुरगी के माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच यात्रा के समय को घटाकर लगभग 15 घंटे करना है। इन ट्रेनसेटों का निर्माण Bharat Earth Movers Limited (BEML) द्वारा किया गया है और वर्तमान में इनका औपचारिक हस्तांतरण Indian Railways को किया जाना शेष है।

Prelims pointers (3)
  • BodyBEML: रक्षा मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (CPSU), जो रेलवे और रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है।
  • Factबेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर मार्ग को लगभग 15 घंटों में यात्रा पूरी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • PlaceKSR बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन: कर्नाटक के बेंगलुरु में प्राथमिक रेलवे हब।
Mains angle

Q. वंदे भारत स्लीपर जैसी उच्च गति वाली रेल गलियारों के विस्तार से भारत में क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक एकीकरण में होने वाले योगदान का विश्लेषण कीजिए।

  • Logistical efficiency: Reduction in travel time between major industrial hubs to enhance 'Ease of Doing Business'.
  • Manufacturing synergy: Leveraging Public Sector Undertakings (PSUs) like BEML to achieve 'Atmanirbhar Bharat' in railway rolling stock.
  • Infrastructure bottleneck: Balancing the rapid expansion of premium rail services with the need for upgraded signaling and track capacity.

Keywords: Regional Connectivity · Rolling Stock · Infrastructure Development · Logistics Efficiency · Public Sector Undertakings

GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims + Mains

ISRO के 100 वैज्ञानिकों के इस्तीफे के बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने कड़े किए नियम

चर्चा में क्यों: अंतरिक्ष विभाग (DoS) ने यह अनिवार्य किया है कि गगनयान जैसे महत्वपूर्ण मिशनों से जुड़े वैज्ञानिकों की सभी स्वैच्छिक सेवानिवृत्तियों या इस्तीफों के लिए DoS की स्वीकृति आवश्यक होगी, ताकि परियोजना में होने वाले विलंब को रोका जा सके।

ISRO से लगभग 100 वैज्ञानिकों के इस्तीफे के पश्चात, DoS ने 14 जुलाई, 2026 को एक ज्ञापन जारी किया। यह नियम विशेष रूप से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं में संलग्न 'ग्रुप A' के वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मियों को लक्षित करता है।

Prelims pointers (4)
  • BodyISRO: Indian Space Research Organisation, भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी।
  • PostGroup 'A' कर्मी: सरकारी सेवा में उच्च-स्तरीय वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारी।
  • Factजुलाई 2026 तक की अवधि में ISRO से लगभग 100 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया।
  • S&TGaganyaan: भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन।
Mains angle

Q. उच्च-जोखिम वाली राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास (R&D) परियोजनाओं में मानव संसाधन प्रतिधारण की चुनौतियों और वैज्ञानिक स्वायत्तता पर प्रशासनिक नियंत्रणों के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

  • Human capital flight: Brain drain of specialized technical expertise to private sectors or academia
  • Administrative friction: Balancing individual employee mobility with the continuity of time-sensitive national missions
  • Institutional bottleneck: Potential for rigid exit protocols to stifle innovation and professional mobility

Keywords: Human Capital · R&D Management · Brain Drain · Administrative Control · Strategic Autonomy

GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims

गुजरात के शेरों का मुख्य खाना है जंगली शिकार, नहीं पालतू जानवर

चर्चा में क्यों: जुलाई 2026 में प्रकाशित एक अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि गुजरात में एशियाई शेर मुख्य रूप से पशुधन के बजाय जंगली शिकार का उपभोग करते हैं, जो मानव-वन्यजीव संघर्ष के संबंध में पूर्व की धारणाओं को चुनौती देता है।

इस अध्ययन में मार्च और अप्रैल 2024 के मध्य गुजरात के तटीय जिलों से एकत्रित किए गए शेर के 160 मल के नमूनों का विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के अनुसार, शेरों के आहार का 64% और उनके कुल बायोमास उपभोग का लगभग 70% वन्यजीवों से प्राप्त होता है, जिसमें नीलगाय (ब्लू बुल) बायोमास में 51% का योगदान देती है।

Prelims pointers (3)
  • Environmentएशियाई शेर (Panthera leo leo) मुख्य रूप से गुजरात के गिर वन में पाए जाते हैं।
  • Factनीलगाय (Blue bull) को शेर के आहार के कुल बायोमास में 51% के साथ सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में पहचाना गया है।
  • Factतटीय गुजरात में एशियाई शेरों के आहार का 64% हिस्सा जंगली शिकार से प्राप्त होता है।
Mains angle

Q. शीर्ष शिकारियों (apex predators) के लिए प्राकृतिक शिकार आधारों को बनाए रखने के पारिस्थितिक महत्व और सीमावर्ती आवासों (fringe habitats) में मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

  • Ecological balance: Maintaining natural prey biomass prevents lions from shifting to livestock as a primary food source.
  • Conflict mitigation: Reducing reliance on livestock minimizes retaliatory killings and economic losses for local pastoral communities.
  • Habitat management: Ensuring sufficient wild prey density in coastal districts is vital for lion population sustainability.

Keywords: Apex predator · Human-wildlife conflict · Trophic dynamics · Biodiversity conservation · Habitat integrity

GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims + Mains

ट्रेसबिट रिसर्चर्स ने खोजा 'कॉन्टेक्स्ट बॉम्बिंग' तरीका, AI मॉडल्स के अटैक थमे

चर्चा में क्यों: Tracebit के शोधकर्ताओं ने 'कॉन्टेक्स्ट बॉम्बिंग' (context bombing) की खोज की है, जो एक ऐसी तकनीक है जिसमें संवेदनशील डेटा के साथ दुर्भावनापूर्ण कमांड्स को इस प्रकार सम्मिलित किया जाता है कि वे LLMs को हमलों को रोकने के लिए बाध्य कर देते हैं।

Tracebit के शोधकर्ताओं ने यह प्रदर्शित किया है कि 'कॉन्टेक्स्ट बॉम्बिंग' (context bombing) तकनीक के प्रयोग से प्रमुख LLMs में सफल प्रशासनिक विशेषाधिकार वृद्धि (admin privilege escalation) की दर 57% से घटकर मात्र 5% रह जाती है। यह पद्धति AWS पर प्रॉम्प्ट इंजेक्शन (prompt injections) की शीघ्र पहचान हेतु पूर्व में अपनाई गई 'डिकॉय रिसोर्स' (decoy resource) रणनीतियों पर आधारित है।

Prelims pointers (3)
  • S&TPrompt Injection: एक ऐसी तकनीक जिसमें LLM के आउटपुट को प्रभावित करने के लिए उपयोगकर्ता के प्रॉम्प्ट्स में दुर्भावनापूर्ण निर्देश शामिल किए जाते हैं।
  • FactContext Bombing: एक सुरक्षा तकनीक जिसने परीक्षण किए गए मॉडलों में एडमिन प्रिविलेज एस्केलेशन (admin privilege escalation) को 57% से घटाकर 5% कर दिया।
  • S&TTracebit: वह शोध इकाई जो context bombing भेद्यता (vulnerability) और शमन (mitigation) की पहचान करती है।
Mains angle

Q. उद्यम परिवेश (enterprise environments) में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) के सुरक्षा निहितार्थों पर चर्चा कीजिए और प्रॉम्प्ट इंजेक्शन हमलों के विरुद्ध एक रक्षा तंत्र के रूप में 'कॉन्टेक्स्ट बॉम्बिंग' (context bombing) की प्रभावकारिता का मूल्यांकन कीजिए।

  • Adversarial vulnerability: Exploitation of LLM attention mechanisms to bypass safety filters and execute unauthorized commands.
  • Privilege escalation risk: Potential for unauthorized access to administrative controls via manipulated natural language inputs.
  • Defense-in-depth: Integration of decoy resources and context-aware filtering to mitigate automated prompt injection.

Keywords: Prompt Injection · Context Bombing · Adversarial AI · Privilege Escalation · Cybersecurity · LLM Safety

GS3Internal Security › Border managementPrelims

जम्मू-कश्मीर के राजौरी सेक्टर में भारी फायरिंग, 2 घंटे तक चला अलर्ट

चर्चा में क्यों: पाकिस्तानी बलों द्वारा युद्धविराम उल्लंघन के पश्चात, जम्मू और कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में भारी सीमा पार गोलाबारी हुई और उसके बाद एक तलाशी अभियान चलाया गया।

राजौरी सेक्टर में शुक्रवार सुबह 9:50 बजे से लगभग दो घंटे तक गोलीबारी जारी रही। इस घटना के पश्चात, घुसपैठियों का पता लगानेके लिए भारतीय सेना ने शनिवार को एक खोज अभियान शुरू किया।

Prelims pointers (3)
  • Placeराजौरी: जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला जो पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है।
  • FactLine of Control (LoC): जम्मू और कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक (de facto) सीमा।
  • Postभारतीय सेना: भारतीय सशस्त्र बलों की वह थल-आधारित शाखा जो सीमा रक्षा के लिए उत्तरदायी है।
Mains angle

Q. जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में नियंत्रण रेखा (LoC) के साथ होने वाले सीमा पार घुसपैठ और युद्धविराम उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

  • Intelligence gap: Difficulty in real-time detection of small-scale infiltrator movements across rugged terrain
  • Operational friction: Balancing proactive retaliation with the maintenance of established ceasefire protocols
  • Infrastructure deficit: Need for advanced surveillance technology to replace manual patrolling in high-altitude sectors

Keywords: cross-border infiltration · Line of Control · asymmetric warfare · counter-terrorism · border management

GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims + Mains

दिल्ली से ऋषिकेश सिर्फ 3 घंटे में, केंद्र ने RRTS विस्तार को दी मंजूरी

चर्चा में क्यों: क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करनेउद्देश्य से केंद्र सरकार ने दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) को हरिद्वार और ऋषिकेश तक 150 किमी तक विस्तारित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है।

प्रस्तावित विस्तार मोदीपुरम (मेरठ) से हरिद्वार और ऋषिकेश तक 150 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को कवर करता है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली से ऋषिकेश तक की यात्रा के समय को 5-6 घंटों से घटाकर लगभग 3 घंटे करना है।

Prelims pointers (4)
  • BodyNCRTC (National Capital Region Transport Corporation) वह संस्था है जो RRTS परियोजना के लिए उत्तरदायी है।
  • Factप्रस्तावित RRTS विस्तार गलियारे की लंबाई 150 km है।
  • Placeमेरठ में मोदिपुरम प्रस्तावित विस्तार का प्रारंभिक बिंदु है।
  • Factइस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली-ऋषिकेश यात्रा के समय को कम करके 3 घंटे करना है।
Mains angle

Q. हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली (RRTS) का विस्तार किस प्रकार क्षेत्रीय आर्थिक विकास और पर्यटन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है, चर्चा कीजिए।

  • Economic decentralization: Creating new real estate hubs and industrial clusters outside the Delhi-NCR core.
  • Infrastructure-led tourism: Reducing highway congestion while increasing the carrying capacity of pilgrimage sites.
  • Inter-state coordination: Requirement for synchronized land acquisition and engineering standards between Uttar Pradesh and Uttarakhand.

Keywords: Regional Connectivity · Namo Bharat · Infrastructure Development · Economic Corridor · Pilgrimage Tourism

GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims + Mains

SEBI की 'बॉस स्कैम' पर चेतावनी, AI डीपफेक से कंपनियों को ठगने का अलर्ट

चर्चा में क्यों: SEBI ने 'बॉस स्कैम' के संबंध में चेतावनी जारी की है, जिसमें जालसाज कॉर्पोरेट अधिकारियों का रूप धारण करने और कंपनियों को ठगने के लिए AI-आधारित डीपफेक और वॉयस क्लोनिंग का उपयोग करते हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने AI-जनित डीपफेक वीडियो और वॉयस क्लोनिंग के माध्यम से कर्मचारियों को भ्रमित कर अनधिकृत धनराशि हस्तांतरण कराने वाले एक घोटाले की पहचान की है। जालसाज .zip फाइलों के माध्यम से मैलवेयर का उपयोग करके WhatsApp सत्रों को नियंत्रित करते हैं और धोखाधड़ी वाले भुगतान निर्देश भेजते हैं।

Prelims pointers (3)
  • BodySEBI: भारत में प्रतिभूति (securities) और कमोडिटी बाजारों को विनियमित करने के लिए स्थापित एक वैधानिक निकाय।
  • S&TDeepfakes: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) का उपयोग करके किसी मौजूदा छवि या वीडियो में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बदलने वाला सिंथेटिक मीडिया।
  • FactMalware वितरण: जालसाज दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर वितरित करने और मैसेजिंग सत्रों को हाईजैक करने के लिए .zip फ़ाइलों का उपयोग करते हैं।
Mains angle

Q. वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित साइबर-धोखाधड़ी के बढ़ते खतरों पर चर्चा कीजिए और भारत में कॉर्पोरेट साइबर सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक उपायों का विश्लेषण कीजिए।

  • Regulatory gap: Lack of specific legal frameworks to prosecute AI-generated synthetic media for financial crimes.
  • Institutional bottleneck: Slow adoption of multi-factor authentication and biometric verification in corporate treasury operations.
  • Technological asymmetry: Rapid evolution of generative AI tools outpacing current cybersecurity defense mechanisms and detection software.

Keywords: Synthetic Media · Cybersecurity · Financial Fraud · Generative AI · Regulatory Oversight

GS3Economy › Employment & inclusive growthPrelims

नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए GPSC ने लॉन्च किया 'अवसर'

चर्चा में क्यों: गुजरात लोक सेवा आयोग (GPSC) ने राज्य सरकार की नौकरियों के साक्षात्कार में असफल रहे उम्मीदवारों को निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सुलभ कराने हेतु 'अवसर' पहल शुरू की है, जिसके अंतर्गत उनके डेटा को संबंधित क्षेत्रों के साथ साझा किया जाएगा।

GPSC ने राज्य सरकार की श्रेणी-I और श्रेणी-II की नौकरियों के साक्षात्कार में असफल रहे उम्मीदवारों की सहायता हेतु 'अवसर' (Avsar) पहल शुरू की है। उम्मीदवारों की सहमति के अधीन, 18,000 उम्मीदवारों का एक डेटाबेस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), सरकारी विभागों और न्यूनतम 10 करोड़ रुपये के वार्षिक टर्नओवर वाली निजी फर्मों के साथ साझा किया जाएगा।

Prelims pointers (3)
  • BodyGPSC: Gujarat Public Service Commission गुजरात में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जिम्मेदार राज्य एजेंसी है।
  • FactAvsar database में राज्य सरकार की Class I और II नौकरियों के साक्षात्कार में विफल रहे 18,000 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है।
  • Factडेटाबेस के लिए पात्र निजी फर्मों का न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर Rs 10 करोड़ होना चाहिए।
Mains angle

Q. मानव संसाधन प्रबंधन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) किस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के बीच अल्प-रोजगार (underemployment) की समस्या का समाधान कर सकती है, इसका विश्लेषण कीजिए।

  • Data privacy risk: Balancing candidate consent with the security of personal data shared with private entities.
  • Market mismatch: Addressing the skill gap between competitive exam preparation and private sector industrial requirements.
  • Institutional synergy: Leveraging state recruitment bodies to reduce youth unemployment through private sector integration.

Keywords: Human Resource Management · Public-Private Partnership · Underemployment · Skill Mapping · Employment Facilitation

GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims

केरल के विझिनजम पोर्ट पर 18 अगस्त, 2026 को शुरू होंगे EXIM ऑपरेशंस

चर्चा में क्यों: केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन 100-दिवसीय कार्ययोजना के हिस्से के रूप में 18 अगस्त, 2026 को विझिनजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर EXIM (निर्यात-आयात) परिचालन शुरू करने वाले हैं।

विझिनजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, केरल सरकार और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (APSEZ) के मध्य एक संयुक्त विकास परियोजना है। इसे 'मिशन समुद्र' पहल के अंतर्गत माल ढुलाई लागत को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को बढ़ाने हेतु एक प्रमुख कार्गो प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करने के लिए अभिकल्पित किया गया है।

Prelims pointers (4)
  • Placeविझिनजम पोर्ट: यह केरल राज्य में स्थित है और एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह के रूप में कार्य करता है।
  • FactEXIM परिचालन 18 अगस्त, 2026 को शुरू होने वाले हैं।
  • BodyAPSEZ: Adani Ports and Special Economic Zone वह निजी इकाई है जो बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को सह-विकसित कर रही है।
  • Schemeमिशन समुद्र (Mission Samudra): रोजगार और समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समुद्री विकास पहल।
Mains angle

Q. विझिंजम जैसे गहरे पानी के बंदरगाहों का विकास किस प्रकार भारत की समुद्री व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकता है और 'सागरमाला' परियोजना के उद्देश्यों में किस प्रकार योगदान दे सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।

  • Logistics cost reduction: Lowering freight costs to improve the global competitiveness of Indian exports.
  • Employment generation: Creating direct and indirect maritime jobs through the Mission Samudra framework.
  • Supply chain resilience: Enhancing India's ability to manage global trade flows through high-capacity cargo gateways.

Keywords: Maritime Infrastructure · Logistics Efficiency · Export-Import (EXIM) · Supply Chain Management · Blue Economy

GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims

म्यूचुअल फंड में मौत के बाद यूनिट ट्रांसफर अब होगा आसान

चर्चा में क्यों: AMFI ने लाभार्थियों के लिए मामूली दस्तावेजी विसंगतियों के कारण उत्पन्न होने वाली प्रशासनिक बाधाओं को कम करने हेतु मृत्यु के पश्चात म्यूचुअल फंड यूनिट हस्तांतरण प्रक्रिया को सरल बना दिया है।

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) ने उत्तराधिकार हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करनेके लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह नियामक ढांचा नवीनतम प्रलेखित पते पर निर्भरता को अनिवार्य बनाता है और नाम या हस्ताक्षर में विसंगति के मामलों में SEBI के प्रोटोकॉल को अपनाता है।

Prelims pointers (3)
  • BodyAMFI: Association of Mutual Funds in India, म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए एक स्व-नियामक निकाय।
  • BodySEBI: Securities and Exchange Board of India, भारत में प्रतिभूतियों के बाजारों का प्राथमिक नियामक।
  • Factलाभार्थियों को प्रमुख विसंगतियों को सुधारने के लिए एक investor service request form का उपयोग करना होगा या कार्यालय में उपस्थित होना होगा।
Mains angle

Q. पूंजी बाजारों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण से निवेशकों के संरक्षण को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है और यह कमजोर लाभार्थियों के लिए वित्तीय समावेशन को किस प्रकार बढ़ावा देता है, चर्चा कीजिए।

  • Regulatory friction: Balancing stringent KYC (Know Your Customer) norms with the need for seamless asset transition during bereavement
  • Procedural bottleneck: High administrative burden on AMCs for minor documentation discrepancies hindering timely inheritance
  • Investor protection: Ensuring equitable access to inherited capital while preventing fraudulent claims through standardized SEBI frameworks

Keywords: Investor Protection · Capital Market Regulation · Ease of Doing Business · Financial Inclusion · Regulatory Framework

GS3Environment & Ecology › Pollution (air, water, plastic)Prelims + Mains

दिल्ली में नए बोरवेल के लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग अब होगी ज़रूरी

चर्चा में क्यों: दिल्ली के जल मंत्री ने राजधानी में भूजल के गंभीर स्तर पर गिरते स्तर को संबोधित करने के लिए सभी नए बोरवेल अनुमतियों हेतु वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव दिया है।

वर्ष 2024 में दिल्ली में जल निष्कर्षण की दर पुनर्भरण स्तर से अधिक हो गई थी। यह प्रस्ताव भूजल पुनर्भरण सुनिश्चित करनेके लिए बोरवेल अनुमति को वर्षा जल संचयन प्रणाली की अनिवार्य स्थापना से जोड़ने का प्रावधान करता है।

Prelims pointers (3)
  • Factवर्ष 2024 में दिल्ली में भूजल निष्कर्षण (groundwater extraction) पुनर्भरण स्तर (recharge levels) से अधिक हो गया।
  • S&Tवर्षा जल संचयन (Rainwater harvesting): वर्षा जल को बाद में उपयोग के लिए एकत्र और संग्रहीत करने या भूजल एक्विफर्स (groundwater aquifers) को रिचार्ज करने की एक तकनीक।
  • Placeदिल्ली: उच्च निष्कर्षण दरों के कारण गंभीर भूजल तनाव (groundwater stress) का सामना कर रही है।
Mains angle

Q. दिल्ली जैसे तेजी से शहरीकरण वाले क्षेत्रों में भूजल की कमी को कम करने की रणनीति के रूप में अनिवार्य वर्षा जल संचयन की प्रभावकारिता का विश्लेषण कीजिए।

  • Regulatory bottleneck: Lack of standardized enforcement mechanisms and monitoring for private borewell owners
  • Urban planning conflict: Balancing rapid infrastructure expansion with sustainable groundwater recharge mandates
  • Technical limitation: Soil permeability and urban surface sealing hindering effective aquifer recharge

Keywords: Groundwater depletion · Sustainable urban water management · Aquifer recharge · Regulatory mandate · Water stress

GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims

गुजरात में 9 हमलों के बाद 31 शेर पकड़े गए, स्टडी शुरू

चर्चा में क्यों: मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में वृद्धि के पश्चात, गुजरात वन विभाग ने एशियाई शेरों के व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन करने हेतु 'Wildlife Institute of India' (WII) के साथ साझेदारी की है।

गुजरात वन विभाग ने 31 शेरों को बंदी बनाया, जिनमें से नौ रिपोर्ट किए गए हमलों के आधार पर सात को 'मैन-ईटर' (नरभक्षी) के रूप में वर्गीकृत किया गया। इन घटनाओं में व्यवहारिक परिवर्तनों और मानवीय उत्पीड़न की भूमिका का विश्लेषण करनेके लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) को नियुक्त किया गया।

Prelims pointers (3)
  • Environmentएशियाई शेर (Panthera leo leo) मुख्य रूप से गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
  • BodyWildlife Institute of India (WII) वन्यजीव अनुसंधान और संरक्षण के लिए एक प्रमुख स्वायत्त संस्थान है।
  • Factजुलाई 2024 में हमलों की एक श्रृंखला के बाद, सात शेरों को आधिकारिक रूप से 'मैन-ईटर' घोषित किया गया और उन्हें कैद में स्थानांतरित कर दिया गया।
Mains angle

Q. संरक्षित क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और पारिस्थितिक अखंडता सुनिश्चित करते हुए 'मानव-भक्षी' (maneater) घटनाओं के जोखिम को कम करने के उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।

  • Habitat fragmentation: Encroachment and shrinking corridors increasing the frequency of lion-human interactions in peripheral zones.
  • Behavioral adaptation: Analysis of how anthropogenic pressure and food scarcity drive apex predators toward human settlements.
  • Conflict mitigation: Balancing the ethical dilemma of culling versus the logistical constraints of relocating large carnivores to captivity.

Keywords: Human-Wildlife Conflict · Apex Predators · Habitat Fragmentation · Anthropogenic Pressure · Conservation Management

GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims

RBI ने नकली नोटों से निपटने के लिए नए टिकाऊ नोटों के लिए 68,000 रीम्स पॉलिमर मांगे

चर्चा में क्यों: RBI ने मुद्रा की स्थायित्व क्षमता को बढ़ाने और नकली मुद्रा के बढ़ते खतरे से निपटनेके लिए पॉलिमर मुद्रा नोटों का परीक्षण शुरू किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और इसकी सहायक कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) पॉलिमर सबस्ट्रेट के 68,000 रीम के लिए एक वैश्विक निविदा आमंत्रित कर रहे हैं। इस परियोजना के अंतर्गत दो विशिष्ट मूल्यवर्गों के नोटों के उत्पादन हेतु सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SPMCIL) के साथ सहयोग शामिल है।

Prelims pointers (4)
  • BodyBRBNMPL: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की एक सहायक कंपनी जो बैंक नोटों की छपाई में शामिल है।
  • BodySPMCIL: Security Printing and Minting Corporation of India, जो उच्च-सुरक्षा मुद्रण (high-security printing) के लिए उत्तरदायी है।
  • FactRBI ने 17 जुलाई, 2026 को पॉलिमर करेंसी ट्रायल की घोषणा की।
  • Factयह निविदा 18 अगस्त, 2026 तक 68,000 रीम्स पॉलीमर सबस्ट्रेट की मांग करती है।
Mains angle

Q. भारतीय मौद्रिक प्रणाली की अखंडता को सुदृढ़ करने और भारत में नकली नोटों के खतरे को नियंत्रित करने में बहुलक-आधारित (polymer-based) मुद्रा की ओर संक्रमण के महत्व की चर्चा कीजिए।

  • Security enhancement: Polymer substrates offer advanced features like watermarks and security threads harder to replicate by counterfeiters.
  • Operational durability: Polymer notes offer higher resistance to wear and tear, potentially reducing the frequency of note replacement.
  • Logistical transition: Challenges in managing a dual-currency circulation (paper and polymer) during the transition phase.

Keywords: monetary integrity · counterfeit prevention · polymer substrate · currency durability · monetary policy

GS3Economy › Employment & inclusive growthPrelims + Mains

भारत में गिग वर्क का बड़ा उछाल, 2030 तक 21 मिलियन तक पहुंचेंगे वर्कर

चर्चा में क्यों: Redseer Strategy Consultants ने भारत के गिग इंटरनेट कार्यबल (gig internet workforce) के 2030 तक 17-21 मिलियन तक व्यापक विस्तार का अनुमान लगाया है, जो आजीविका सृजन और महिला कार्यबल की भागीदारी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

गिग इंटरनेट कार्यबल के 2030 तक 6 मिलियन से बढ़कर 17-21 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है। गिग कार्य पारंपरिक समकक्ष नौकरियों की तुलना में 2.5 गुना तक अधिक आय प्रदान कर सकता है। ये प्लेटफॉर्म निरंतर बीमा और आपातकालीन सहायता जैसे कल्याणकारी उपायों को एकीकृत कर रहे हैं।

Prelims pointers (4)
  • Factभारत में अनुमानित गिग इंटरनेट कार्यबल: 2030 तक 17-21 मिलियन।
  • Factवर्तमान गिग इंटरनेट कार्यबल: 6 मिलियन से अधिक।
  • Factअर्जन क्षमता: तुलनात्मक नौकरियों की तुलना में 2.5 गुना तक अधिक।
  • Factरिपोर्ट प्रकाशन तिथि: July 18, 2026।
Mains angle

Q. भारत में गिग इकोनॉमी (Gig Economy) का विस्तार किस प्रकार समावेशी विकास और महिला श्रम शक्ति की भागीदारी को बढ़ावा दे सकता है, तथा साथ ही श्रमिकों के कल्याण से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है? चर्चा कीजिए।

  • Social security gap: Lack of formal labor protections and pension schemes for non-standard platform workers
  • Gender-neutral flexibility: Gig work as a tool for balancing domestic responsibilities with economic participation for women
  • Skill-mismatch risk: Potential for low-skill gig saturation without structured upskilling and certification

Keywords: Gig Economy · Inclusive Growth · Platform Work · Social Security · Labor Participation

GS3Environment & Ecology › Biodiversity & conservationPrelims

कश्मीर की मानसबल लेक में लौटे प्रवासी पक्षी, 46 प्रजातियां देखी गईं

चर्चा में क्यों: Wullar-Manasbal Development Authority (WMDA) द्वारा किए गए पुनरुद्धार प्रयासों के परिणामस्वरूप कश्मीर की मानसबल झील में 46 प्रवासी पक्षी प्रजातियों की वापसी, वहां के पारिस्थितिक सुधार का प्रमाण है।

मानसबल झील कश्मीर की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। जल की गुणवत्ता में सुधार हेतु 'वुलर-मानसबल विकास प्राधिकरण' (WMDA) द्वारा खरपतवार हटाने और गाद निकालने (ड्रेजिंग) का कार्य कार्यान्वित किया गया। इस पुनरुद्धार प्रक्रिया को दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 की अवधि के दौरान दर्ज किया गया।

Prelims pointers (4)
  • Placeमानसबल झील: जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित सबसे गहरी मीठे पानी की झील।
  • BodyWMDA: Wullar-Manasbal Development Authority झील संरक्षण और विकास के लिए जिम्मेदार संस्था है।
  • Factवर्ष 2025-2026 की अवधि में झील में लौटने वाले 46 प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों को दर्ज किया गया।
  • S&Tझील की गहराई (bathymetry) और जल की गुणवत्ता को बहाल करने के लिए ड्रेजिंग (Dredging) और खरपतवार हटाना प्राथमिक भौतिक हस्तक्षेप हैं।
Mains angle

Q. क्षेत्रीय जैव विविधता के संरक्षण में झील पुनरुद्धार के महत्व और पारिस्थितिक स्वास्थ्य एवं क्षेत्रीय विकास के बीच संतुलन स्थापित करने में स्थानीय विकास प्राधिकरणों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

  • Ecological restoration: Mitigation of eutrophication through mechanical dredging and invasive weed removal.
  • Resource management: Implementation of water budgeting to prevent over-extraction and maintain lake levels.
  • Biodiversity corridors: Role of freshwater lakes as critical stopover points for migratory avian species.

Keywords: Ecological restoration · Biodiversity conservation · Water budgeting · Eutrophication · Migratory patterns

GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains

PFRDA चेयरमैन ने लॉन्च किया AI आधारित पेंशन प्लेटफॉर्म NPS स्वस्थ्य

चर्चा में क्यों: PFRDA के अध्यक्ष एस. रमन ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक AI-संचालित पेंशन सलाहकार प्लेटफॉर्म और 'NPS Swasthya' की घोषणा की है, जो पेंशन और स्वास्थ्य बीमा का एक संयुक्त उत्पाद है।

PFRDA राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को पुनर्गठित करने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाना और बहुभाषी वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस पहल में 'NPS Swasthya' शामिल है, जो पेंशन लाभों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज के साथ एकीकृत करता है।

Prelims pointers (4)
  • BodyPFRDA: Pension Fund Regulatory and Development Authority भारत में पेंशन क्षेत्र को विनियमित करने वाली एक वैधानिक संस्था है।
  • S&TAI-संचालित पेंशन सलाहकार प्लेटफॉर्म: व्यक्तिगत निवेश सलाह प्रदान करने और पेंशन प्रबंधन को सरल बनाने के लिए प्रस्तावित।
  • FactNPS Swasthya: पेंशन बचत के साथ स्वास्थ्य बीमा कवरेज को जोड़ने वाला एक बंडल उत्पाद।
  • Postएस. रमन: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के अध्यक्ष।
Mains angle

Q. भारत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की पहुंच और प्रभावकारिता को बढ़ाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और बंडल किए गए बीमा उत्पादों (bundled insurance products) का एकीकरण किस प्रकार सहायक हो सकता है, चर्चा कीजिए।

  • Digital divide: Accessibility barriers for rural populations lacking high-speed internet or AI-literacy
  • Regulatory oversight: Ensuring algorithmic transparency and data privacy in AI-driven financial advisory services
  • Product bundling: Balancing risk-pooling mechanisms between long-term pension assets and short-term health insurance liabilities

Keywords: Financial Inclusion · Algorithmic Transparency · Social Security · FinTech Ecosystem · Pension Reform

GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims

UPSC एसेंशियल क्विज़: पर्यावरण और भूगोल पर ऑप्शन (b) सही

चर्चा में क्यों: डेजर्ट रेन फ्रॉग (Breviceps macrops) को हाल ही में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में इसकी संरक्षण स्थिति और आवास के संदर्भ में एक प्रश्नोत्तरी (quiz) में रेखांकित किया गया।

डेजर्ट रेन फ्रॉग (Breviceps macrops) नाम का मेंढक नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के तटीय टीलों की एक संकीर्ण पट्टी के लिए स्थानिक है। यह अपने जीवन का अधिकांश समय रेत के नीचे बिल बनाकर व्यतीत करता है और वर्तमान में IUCN रेड लिस्ट में इसे 'अतिसंवेदनशील' (Vulnerable) श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

Prelims pointers (4)
  • Environmentडेजर्ट रेन फ्रॉग (Breviceps macrops) नामबिया और दक्षिण अफ्रीका के तटीय रेत के टीलों (coastal dunes) के लिए स्थानिक (endemic) है।
  • Environmentडेजर्ट रेन फ्रॉग (Desert rain frog) को IUCN रेड लिस्ट में 'Vulnerable' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है (न कि Critically Endangered)।
  • Factअगले दो दशकों में डेजर्ट रेन फ्रॉग (desert rain frog) की जनसंख्या में लगभग 20% की गिरावट का अनुमान है।
  • Environmentडेजर्ट रेन फ्रॉग (desert rain frog) के लिए प्राथमिक खतरों में डायमंड माइनिंग के कारण होने वाला आवास का नुकसान शामिल है।
Mains angle

Q. तटीय टीला पारिस्थितिकी तंत्र (coastal dune ecosystems) की जैव विविधता पर हीरा खनन जैसी निष्कर्षण उद्योगों के प्रभावों की चर्चा कीजिए और उनके संरक्षण के लिए उचित उपाय सुझाइए।

  • Habitat fragmentation: Destruction of specialized coastal dune ecosystems by large-scale diamond mining operations.
  • Endemism vulnerability: High risk of extinction for species with restricted geographic ranges like the desert rain frog.
  • Policy trade-offs: Balancing economic gains from mineral extraction with the preservation of unique biodiversity hotspots.

Keywords: Endemism · IUCN Red List · Habitat Fragmentation · Biodiversity Conservation · Extractive Industries

GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims

हिमालयन पैंगोलिन को 2024 में नई प्रजाति के रूप में कन्फर्म किया गया

चर्चा में क्यों: शोधकर्ताओं ने चीन-म्यांमार सीमा पर पाए गए शल्कों के DNA विश्लेषण के आधार पर, हिमालयी पैंगोलिन (*Manis aurita*) को 2024 में एक विशिष्ट नई प्रजाति के रूप में पुष्टि की है।

इस प्रजाति का प्रथम अवलोकन 1836 में ब्रायन हौटन हॉजसन द्वारा नेपाल की काठमांडू घाटी में किया गया था। काई हे और नारायण प्रसाद कोजू द्वारा किए गए हालिया आनुवंशिक अध्ययनों ने अन्य पैंगोलिन प्रजातियों से इसकी विशिष्टता की पुष्टि की है।

Prelims pointers (3)
  • Environmentहिमालयन पैंगोलिन (Manis aurita) को 2024 तक एक नई पुष्टि की गई विशिष्ट प्रजाति के रूप में मान्यता दी गई है।
  • Placeइस प्रजाति को पहली बार नेपाल की काठमांडू घाटी में दर्ज किया गया था।
  • FactDNA विश्लेषण और रूपात्मक अध्ययनों का उपयोग अन्य Manis प्रजातियों से इस प्रजाति के बीच अंतर करने के लिए किया गया।
Mains angle

Q. हिमालयी क्षेत्र में हिमालयी पैंगोलिन जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु आनुवंशिक जैव विविधता मानचित्रण (जेनेटिक बायोडायवर्सिटी मैपिंग) के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Taxonomic precision: Accurate species identification is critical for targeted conservation strategies and CITES trade regulations
  • Habitat fragmentation: Anthropogenic pressure on the China-Myanmar border threatens the niche of newly identified highland species
  • Genetic monitoring: DNA-based identification facilitates the tracking of illegal wildlife trafficking and poaching hotspots

Keywords: Biodiversity conservation · Taxonomic classification · Genetic mapping · Wildlife trafficking · Endangered species

GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims

Oceansat-3A सैटेलाइट साल के अंत से पहले लॉन्च होने की उम्मीद

चर्चा में क्यों: NRSC निदेशक ने Oceansat-3A के आगामी प्रक्षेपण और तटीय अवलोकन हेतु NICES-CORAL प्रयोगशाला के उद्घाटन की घोषणा की है।

Oceansat-3A उपग्रह के प्रक्षेपण का लक्ष्य वर्ष 2024 के अंत से पूर्व निर्धारित किया गया है। आंध्र विश्वविद्यालय में NICES-तटीय अवलोकन अनुसंधान प्रयोगशाला (CORAL) की स्थापना उपकरणों एवं रखरखाव हेतु ₹10 करोड़ से ₹12 करोड़ के वित्तपोषण के साथ की गई है।

Prelims pointers (4)
  • S&TOceansat-3A: ISRO द्वारा महासागर अवलोकन और तटीय निगरानी के लिए डिजाइन किया गया एक उपग्रह।
  • BodyNRSC: National Remote Sensing Centre, अंतरिक्ष विभाग (Department of Space) के अधीन एक स्वायत्त निकाय है।
  • PlaceCORAL: ग्राउंड-ट्रुथ डेटा संग्रह के लिए विशाखापट्टनम स्थित आंध्र विश्वविद्यालय में स्थित है।
  • FactCORAL के लिए वित्तपोषण: उपकरण खरीद और रखरखाव के लिए ₹10 करोड़ से ₹12 करोड़।
Mains angle

Q. भारत के तटीय प्रबंधन और आपदा शमन रणनीतियों को सुदृढ़ करने में उपग्रह-आधारित सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Data validation: Necessity of ground-truth data collection to calibrate satellite-derived coastal parameters
  • Institutional synergy: Collaboration between academic institutions and space agencies for multidisciplinary coastal research
  • Maritime security: Role of high-resolution ocean observation in monitoring Exclusive Economic Zones (EEZ)

Keywords: Remote Sensing · Coastal Management · Ground-truth Data · Space Technology · Maritime Domain Awareness

GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims

आंध्र प्रदेश में बनेंगे 15 कोयर क्लस्टर, MSME मंत्रालय की बड़ी योजना

चर्चा में क्यों: MSME मंत्रालय ने क्षेत्रीय कॉयर उद्योग को बढ़ावा देने और स्थानीय MSMEs को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश में 15 कॉयर क्लस्टर्स की स्थापना की घोषणा की है।

कोयर बोर्ड और MSME मंत्रालय आंध्र प्रदेश में 15 कोयर क्लस्टर स्थापित करने की पहल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत आगामी तिमाही में प्रौद्योगिकी और विपणन सहायता के साथ 20 कोयर-आधारित MSME इकाइयों की स्थापना शामिल है।

Prelims pointers (4)
  • BodyCoir Board: MSME मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय जो कॉयर (coir) उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी है।
  • FactMSME मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश में 15 coir clusters स्थापित किए जाएंगे।
  • Factअगले तिमाही में 20 coir-based MSME इकाइयों की स्थापना की योजना है।
  • Placeअमलपुरम: आंध्र प्रदेश में सम्मेलन (conclave) का स्थान।
Mains angle

Q. भारत में प्राथमिक क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने में औद्योगिक क्लस्टर के विकास की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

  • Value chain integration: Linking coconut farmers and self-help groups directly to industrial processing units to reduce intermediary costs.

Keywords: MSME Cluster · Value Chain · Rural Industrialization · Skill Upgradation · Coir Industry

GS3Environment & Ecology › Pollution (air, water, plastic)Prelims

मेघालय सरकार ने विकिरण संबंधी खतरों और पारिस्थितिक क्षति को कम करने के उद्देश्य से यूरेनिय

चर्चा में क्यों: मेघालय सरकार ने विकिरण संबंधी खतरों और पारिस्थितिक क्षति को कम करने के उद्देश्य से यूरेनियम खनन पर औपचारिक रूप से प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री कोनराड के. सांग्मा के नेतृत्व वाली मेघालय सरकार, यूरेनियम खनन पर प्रतिबंध लगाने हेतु राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही है। यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और पर्यावरणीय क्षरण के संबंध में नागरिक समाज द्वारा लंबे समय से व्यक्त किए जा रहे विरोध के प्रत्युत्तर में उठाया गया है।

Prelims pointers (3)
  • Placeमेघालय: भारत का एक उत्तर-पूर्वी राज्य जो अपनी जैव विविधता और खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है।
  • Factयूरेनियम खनन: यूरेनियम अयस्क के निष्कर्षण की एक प्रक्रिया, जो आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण विकिरण जोखिम उत्पन्न करती है।
  • Bodyराज्य विधानसभा: मेघालया की वह विधायी संस्था जो राज्य-स्तरीय प्रस्तावों और कानूनों को पारित करने के लिए उत्तरदायी है।
Mains angle

Q. ऊर्जा सुरक्षा के लिए खनिज निष्कर्षण और पारिस्थितिक रूपally संवेदनशील क्षेत्रों में पारिस्थितिक अखंडता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण के मध्य होने वाले द्वंद्व का विश्लेषण कीजिए।

  • Regulatory friction: Conflict between state-level environmental protections and central mineral exploration mandates.
  • Public health risk: Long-term radiological impact on indigenous communities and local biodiversity in mining zones.
  • Sustainable development trade-off: Balancing the demand for nuclear fuel with the preservation of highland ecosystems.

Keywords: Ecological integrity · Radiological hazards · Sustainable development · Public health · Environmental governance

आज के मेन्स प्रश्न

  1. भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में बढ़ते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के महत्व और निजी कक्षीय मिशनों को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। · GS3 ↑
  2. भारत के गगनयान मिशन में जैव-अंतरिक्ष विज्ञान (bioastronautics) के महत्व और अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतःविषय अनुसंधान (interdisciplinary research) की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। · GS3 ↑
  3. प्रस्तावित ईपीएफओ (EPFO) सुधार 3.0 के माध्यम से असंगठित और गिग अर्थव्यवस्था के श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करने के महत्व पर चर्चा कीजिए। · GS2 ↑
  4. भारत के रक्षा निर्यात के विस्तार और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में इसकी रणनीतिक उपस्थिति किस प्रकार 'नेट सुरक्षा प्रदाता' (net security provider) बनने के इसके उद्देश्य में योगदान देती है, इसका विश्लेषण कीजिए। · GS2 ↑
  5. भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के उदारीकरण के महत्व और 2033 तक 44 बिलियन डॉलर के उद्योग लक्ष्य को प्राप्त करने में निजी स्टार्टअप्स की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। · GS3 ↑
  6. भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए एक व्यवहार्य समाधान के रूप में भू-तापीय ऊर्जा की क्षमता का विश्लेषण कीजिए और हिमालयी क्षेत्र में इससे जुड़ी भौगोलिक एवं तकनीकी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। · GS3 ↑
  7. भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने में 'न्यूस्पेस' (NewSpace) नीति के महत्व और सुरक्षा एवं मानकों को सुनिश्चित करने में 'इन-स्पेस' (IN-SPACe) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। · GS3 ↑
  8. होरमुज जलडमरूमध्य में बढ़ते सैन्य तनाव के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। · GS2 ↑

नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।