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भाग I · स्था. 11.2025 
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भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
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अयोध्या राम मंदिर में डोनेशन की हेराफेरी पर 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

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चर्चा में क्यों

सुप्रीम कोर्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान की राशि के कथित गबन की समयबद्ध जांच और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश सरकार ने गबन के आरोपों के उपरांत 13 जून, 2024 को एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया। याचिकाकर्ता ट्रस्ट के वित्त का CBI जांच और फोरेंसिक ऑडिट कराने की मांग कर रहे हैं।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • संस्थाSIT: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 13 जून, 2024 को गठित विशेष जांच टीम।
  • संस्थाश्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट: अयोध्या राम मंदिर का प्रबंधन करने वाली संस्था।
  • पदसुप्रीम कोर्ट: भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जो 20 जुलाई, 2024 को याचिका पर सुनवाई कर रही है।

मेन्स के लिए

Q. बड़े पैमाने पर संचालित धार्मिक ट्रस्टों के प्रबंधन में वित्तीय पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेihin सुनिश्चित करने हेतु फॉरेंसिक ऑडिट और स्वतंत्र निरीक्षण की भूमिका के महत्व पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • Institutional oversight: Lack of a standardized regulatory framework for auditing large-scale religious donations
  • Transparency gap: Difficulty in tracking 'black money' and anonymous donations in non-profit religious entities
  • Judicial intervention: The role of the judiciary in ensuring accountability when executive-led SITs face allegations of delay

कीवर्ड: Forensic Audit · Financial Transparency · Public Accountability · Judicial Oversight · Embezzlement

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँस्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS2 · Transparency, accountability & RTIयह भी: GS2 · Judiciary & landmark judgments

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।