उच्चतम न्यायालय ने UAPA के अंतर्गत कम दोषसिद्धि दर और निष्पक्ष न्यायिक समीक्षा के अभाव को रेखांकित किया है
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चर्चा में क्यों
उच्चतम न्यायालय ने UAPA के अंतर्गत कम दोषसिद्धि दर और निष्पक्ष न्यायिक समीक्षा के अभाव को रेखांकित किया है, जिससे UK-शैली की न्यायिक समीक्षा प्रणाली को अपनाने पर बहस शुरू हो गई है।
पृष्ठभूमि
अवैध गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) को आतंकवाद और अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए 1967 में अधिनियमित किया गया था। यूनाइटेड किंगडम का 'प्रोस्क्राइबड ऑर्गेनाइजेशन्स अपील कमीशन' (POAC) राज्य द्वारा प्रतिबंधित संगठनों की स्वतंत्र समीक्षा के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकUAPA: अवैध गतिविधियों और आतंकवाद की रोकथाम के लिए 1967 में अधिनियमित।
- संस्थाPOAC: एक UK-आधारित स्वतंत्र निकाय जो संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के निर्णय की समीक्षा करता है।
- तथ्यUAPA की विशेषता उच्च-स्तरीय गिरफ्तारियों के बावजूद ऐतिहासिक रूप से कम दोषसिद्धि दर है।
मेन्स के लिए
Q. यूएपीए (UAPA) के अंतर्गत प्रतिबंधित संगठनों के लिए एक सुव्यवस्थित न्यायिक समीक्षा तंत्र की आवश्यकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।
उत्तर के आयाम
- Due process deficit: Lack of access to government evidence by proscribed entities hinders meaningful legal defense.
- Procedural safeguards: Need for independent legal advocates to ensure fair representation against state-led allegations.
कीवर्ड: Natural Justice · Proportionality · Judicial Oversight · Due Process · Rule of Law
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।