GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 26
चर्चा में क्यों: रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि पश्चिमी देशों के शांति मध्यस्थता प्रयासों के बावजूद, व्लादिमीर पुतिन NATO ठिकानों को निशाना बनाकर और डोंबास क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयासों के माध्यम से रूस-यूक्रेन संघर्ष को और बढ़ा सकते हैं।
इस संघर्ष के कारण रूस के भीतर ईंधन की भारी घरेलू कमी उत्पन्न हो गई है। क्रेमलिन के सूत्रों ने संकेत दिया है कि वर्तमान मोर्चों पर युद्धविराम के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया है, क्योंकि उनका लक्ष्य संपूर्ण डोंबास क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त करना है।
Prelims pointers (3)
- Placeडोनबास: पूर्वी यूक्रेन का एक क्षेत्र जो 2014 से संघर्ष का प्राथमिक केंद्र रहा है।
- BodyNATO: North Atlantic Treaty Organization, 32 सदस्य देशों का एक सामूहिक रक्षा गठबंधन।
- Factरूस-यूक्रेन संघर्ष: फरवरी 2022 से निरंतर जारी (पूर्ण पैमाने पर आक्रमण)।
Mains angle
Q. रूस-यूक्रेन संघर्ष के यूरोपीय सुरक्षा संरचना पर पड़ने वाले प्रभावों और एक व्यापक नाटो संघर्ष में इसके बढ़ने की संभावनाओं का विश्लेषण कीजिए।
- Security dilemma: Escalation risks triggering Article 5 of the North Atlantic Treaty
- Energy insecurity: Impact of conflict-driven fuel shortages on Eurasian and European markets
- Geopolitical shift: Erosion of post-WWII security norms and the rise of multi-polar friction
Keywords: Security Dilemma · Geopolitical Instability · Collective Defense · Strategic Escalation · Energy Security
चर्चा में क्यों: अमेरिका ने ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र के परिधि पर हवाई हमले किए हैं, जिससे परमाणु सुरक्षा और क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान में बुशहर परमाणु संयंत्र के परिधि, एक सैन्य आधार और एक मछली पकड़ने के घाट को लक्षित किया। इन हमलों के पश्चात, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने उक्त सुविधा की सुरक्षा के संबंध में चिंता व्यक्त की है।
Prelims pointers (3)
- Placeबुशहर: ईरान का वह प्रांत जहाँ देश का एकमात्र नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है।
- BodyIAEA: परमाणु सुरक्षा और सुरक्षा मानकों के लिए जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय निकाय।
- Factवर्तमान कैलेंडर वर्ष में ये हड़तालें एक गुरुवार को हुईं।
Mains angle
Q. परमाणु सुविधाओं के निकट सैन्य कार्रवाइयों के वैश्विक परमाणु अप्रसार मानदंडों और मध्य पूर्व में क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिरता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Safety risk: Potential for radioactive leakage or environmental catastrophe due to structural damage to cooling systems.
- Non-proliferation friction: Conflict between military deterrence and IAEA's mandate for peaceful nuclear energy.
- Regional escalation: Risk of retaliatory strikes triggering a wider conventional war in the Persian Gulf.
Keywords: Nuclear non-proliferation · Regional stability · IAEA safeguards · Strategic deterrence · Nuclear safety
चर्चा में क्यों: ईरान सर्वोच्च नेता अली खमैनी के लिए एक सामूहिक अंतिम संस्कार आयोजित कर रहा है, जिनकी 28 फरवरी, 2024 को इजराइली हमले में मृत्यु हो गई थी, जो क्षेत्रीय तनाव में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत है।
मशहद में आयोजित होने वाले अंतिम संस्कार समारोह में लगभग 15 मिलियन लोगों के सम्मिलित होने की संभावना है। दिवंगत नेता के उत्तराधिकारी के रूप में मुजताबा खामेनेई को नामित किया गया है।
Prelims pointers (3)
- Placeमशहद: ईरान के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का एक प्रमुख शहर, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है।
- Postअली खमैनी: 28 फरवरी, 2024 को अपनी मृत्यु तक ईरान के सर्वोच्च नेता (Supreme Leader) के रूप में कार्यरत रहे।
- Factशवयात्रा के लिए लगभग 1.5 करोड़ लोगों की उपस्थिति का अनुमान है।
Mains angle
Q. ईरान-इजरायल संघर्ष के बढ़ते क्रम के मध्य मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Regional instability: Risk of a multi-front proxy war involving Hezbollah and Houthi rebels.
- Energy security: Potential for maritime disruptions in the Strait of Hormuz affecting global oil supplies.
- Diplomatic vacuum: Impact of leadership transition in Iran on regional non-proliferation and nuclear policies.
Keywords: Geopolitical instability · Proxy warfare · Energy security · Regional hegemony · Non-proliferation
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज़ ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य जुड़ाव और समुद्री सुरक्षा को गहरा करनेके उद्देश्य से रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए।
यह समझौता सशस्त्र बलों के बीच बेहतर अंतर-संचालनीयता (interoperability) और रक्षा विज्ञान एवं औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग पर केंद्रित है। इसमें व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए एक द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) को बढ़ावा देना भी शामिल है।
Prelims pointers (3)
- Intl. orgरक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय समझौता।
- FactCECA: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रस्तावित एक द्विपक्षीय Comprehensive Economic Cooperation Agreement।
- S&Tइस घोषणा में रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं।
Mains angle
Q. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग के महत्व और समुद्री सुरक्षा एवं रक्षा औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Maritime security: Countering non-traditional threats and ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific.
- Defence industrial synergy: Reducing import dependency through collaborative R&D and industrial supply chain integration.
- Economic-Security nexus: Leveraging trade agreements like CECA to provide a fiscal backbone for strategic security partnerships.
Keywords: Indo-Pacific · Strategic Autonomy · Interoperability · Maritime Security · Defence Diplomacy
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने UAPA के अंतर्गत कम दोषसिद्धि दर और निष्पक्ष न्यायिक समीक्षा के अभाव को रेखांकित किया है, जिससे UK-शैली की न्यायिक समीक्षा प्रणाली को अपनाने पर बहस शुरू हो गई है।
अवैध गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) को आतंकवाद और अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए 1967 में अधिनियमित किया गया था। यूनाइटेड किंगडम का 'प्रोस्क्राइबड ऑर्गेनाइजेशन्स अपील कमीशन' (POAC) राज्य द्वारा प्रतिबंधित संगठनों की स्वतंत्र समीक्षा के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है।
Prelims pointers (3)
- Act / BillUAPA: अवैध गतिविधियों और आतंकवाद की रोकथाम के लिए 1967 में अधिनियमित।
- BodyPOAC: एक UK-आधारित स्वतंत्र निकाय जो संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के निर्णय की समीक्षा करता है।
- FactUAPA की विशेषता उच्च-स्तरीय गिरफ्तारियों के बावजूद ऐतिहासिक रूप से कम दोषसिद्धि दर है।
Mains angle
Q. यूएपीए (UAPA) के अंतर्गत प्रतिबंधित संगठनों के लिए एक सुव्यवस्थित न्यायिक समीक्षा तंत्र की आवश्यकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।
- Due process deficit: Lack of access to government evidence by proscribed entities hinders meaningful legal defense.
- Procedural safeguards: Need for independent legal advocates to ensure fair representation against state-led allegations.
Keywords: Natural Justice · Proportionality · Judicial Oversight · Due Process · Rule of Law
चर्चा में क्यों: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के परमाणु ऊर्जा लक्ष्यों और स्वच्छ ऊर्जा उद्देश्यों को समर्थन देने हेतु एक दीर्घकालिक यूरेनियम निर्यात समझौता किया है।
यह समझौता ऑस्ट्रेलिया को विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को यूरेनियम निर्यात करने की अनुमति प्रदान करता है। इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य को समर्थन देना है।
Prelims pointers (3)
- Factभारत का परमाणु ऊर्जा क्षमता लक्ष्य: 2047 तक 100 GW।
- S&Tयूरेनियम बिजली उत्पादन में परमाणु विखंडन (nuclear fission) के लिए एक प्राथमिक ईंधन स्रोत है।
- Bodyऑस्ट्रेलिया यूरेनियम और महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) का एक प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता है।
Mains angle
Q. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय ऊर्जा और खनिज भागीदारी के सुदृढ़ीकरण से भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को मिलने वाले योगदान का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Energy security: Reducing dependence on volatile fossil fuel markets through diversified nuclear fuel sourcing
- Strategic minerals: Securing supply chains for critical minerals essential for India's green energy transition
- Geopolitical alignment: Strengthening the 'Quad' era cooperation through deep-seated resource and defense ties
Keywords: Strategic Autonomy · Energy Security · Clean Energy Transition · Critical Minerals · Bilateral Cooperation
चर्चा में क्यों: ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के पश्चात, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमलों का दूसरा चरण शुरू किया है, जो अंतरिम शांति समझौते की स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है।
अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य में हुए समुद्री हमलों के प्रत्युत्तर में ईरान के शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। ईरान ने अमेरिका पर जून के अंतरिम शांति समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। साथ ही, अमेरिका ने खर्ग द्वीप स्थित तेल-उत्पादन केंद्र को जब्त करने की चेतावनी दी।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है।
- Placeखार्ग द्वीप: ईरान का एक प्रमुख तेल और गैस उत्पादन एवं निर्यात केंद्र।
- Factअमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम शांति समझौता जून में हस्ताक्षरित किया गया था।
Mains angle
Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री असुरक्षा के वैश्विक ऊर्जा बाजारों और मध्य पूर्व में क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security risk: Potential disruption of global oil supply chains due to strikes on Kharg Island production hubs.
- Diplomatic deadlock: Breakdown of the June interim peace agreement due to conflicting interpretations of maritime security protocols.
Keywords: Geopolitical instability · Maritime security · Energy security · Strategic chokepoint · Diplomatic impasse
Al Jazeera ↗+5 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूज़ीलैंड यात्रा से पूर्व, न्यूज़ीलैंड से भारत को होने वाले निर्यात का 57% हिस्सा शुल्क-मुक्त (tariff-free) होगा।
वर्तमान में, दोनों राष्ट्रों के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता प्रभावी है, जो वस्तुओं पर 95% शुल्क को समाप्त करता है। वर्ष 2024 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार $2.4 बिलियन तक पहुंच गया।
Prelims pointers (3)
- Factवर्ष 2024 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल व्यापार $2.4 बिलियन तक पहुंच गया।
- Factवर्तमान मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement) वस्तुओं पर 95% टैरिफ को समाप्त करता है।
- Factनई व्यवस्था के पहले दिन से ही न्यूजीलैंड के भारत को होने वाले निर्यात का 57% शुल्क-मुक्त होगा।
Mains angle
Q. न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को गहरा करने से वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र बनने के भारत के लक्ष्य में किस प्रकार योगदान मिलता है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Market diversification: Reducing over-dependence on traditional trading partners by expanding high-value export markets
- Trade-off analysis: Balancing domestic industry protection against the benefits of tariff-free imports from New Zealand
- Maritime security synergy: Linking trade expansion with collaborative maritime security frameworks in the Indo-Pacific
Keywords: Bilateral Trade · Tariff Liberalization · Indo-Pacific Cooperation · Export Diversification · Economic Diplomacy
चर्चा में क्यों: अमेरिका ने ईरान की सैन्य और बंदरगाह अवसंरचना, जिसमें चाबहार बंदरगाह भी शामिल है, के विरुद्ध कई सप्ताह तक चलने वाला बमबारी अभियान शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप IRGC द्वारा जवाबी हमले किए गए।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने वायु रक्षा प्रणालियों, मिसाइल भंडारण और नौसैनिक क्षमताओं सहित 90 स्थलों को लक्षित किया। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने बहरीन और कुवैत में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके जवाबी कार्रवाई की। यह संघर्ष हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर केंद्रित है, जो वैश्विक तेल और गैस व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मार्ग है।
Prelims pointers (4)
- Placeचाबहार बंदरगाह: ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक रणनीतिक गहरे समुद्र का बंदरगाह (deep-sea port)।
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: एक संकीर्ण जलमार्ग जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- BodyIRGC: Islamic Revolutionary Guard Corps ईरान की एक विशिष्ट सैन्य शाखा है जो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है।
- Factअमेरिका ने तटीय निगरानी संपत्तियों और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे सहित 90 स्थलों को लक्षित किया।
Mains angle
Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते सैन्य तनाव के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले भू-राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security risk: Potential disruption of global oil and gas flows through the Strait of Hormuz.
- Maritime security: Threat to international freedom of navigation and commercial shipping safety in the Persian Gulf.
- Regional escalation: Risk of a multi-front conflict involving neighboring states and international maritime powers.
Keywords: Geopolitics · Energy Security · Maritime Trade · Strategic Chokepoints · Retaliatory Strikes
GS2Social Justice › Health policy & public healthMains चर्चा में क्यों: NFHS-6 सर्वेक्षण में एनीमिया, स्वच्छता और स्वच्छ ईंधन से संबंधित आंकड़ों का अभाव भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकास कार्यक्रमों के साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन में बाधा उत्पन्न करता है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) भारत में आयोजित एक व्यापक स्वास्थ्य सर्वेक्षण है। NFHS-6 इस तथ्य के लिए उल्लेखनीय है कि भारत में विश्व स्तर पर एनीमिया से प्रभावित आबादी की संख्या सर्वाधिक होने के बावजूद, इसमें प्रमुख संकेतकों को शामिल नहीं किया गया है।
Prelims pointers (2)
- BodyNFHS: National Family Health Survey भारत में आयोजित एक व्यापक स्वास्थ्य सर्वेक्षण है।
- Factवर्तमान में, भारत में एनीमिया से पीड़ित आबादी की संख्या वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक है।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में डेटा अंतराल किस प्रकार भारत में प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं? एनीमिया और स्वच्छता के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
- Data-policy gap: Lack of granular indicators on anemia prevents targeted intervention for socio-economic and gender-based disparities.
- Evidence-based governance: Incomplete survey metrics limit the ability to measure the efficacy of multi-sectoral social development schemes.
Keywords: evidence-based policy · public health indicators · socio-economic inequalities · data-driven governance · anemia prevalence
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: राज्य सरकार ने 2018 के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के निर्णय के अनुपालन में, गंभीर रूप से बीमार रोगियों को गरिमापूर्ण मृत्यु सुनिश्चित करने हेतु जीवन रक्षक प्रणाली (life support) हटाने के दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की है।
ये दिशा-निर्देश उन रोगियों के लिए 'एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स' (Advance Medical Directives) के उपयोग को अनिवार्य करते हैं जो निर्णय लेने की क्षमता खो सकते हैं। ये निर्देश जीवन रक्षक प्रणाली (life support) को हटाने से पूर्व मामलों की समीक्षा करने के लिए चिकित्सा बोर्डों के गठन और नामित अभिभावकों से सहमति प्राप्त करने की भी आवश्यकता निर्धारित करते हैं।
Prelims pointers (3)
- Act / Billएडवांस मेडिकल डायरेक्टिव (Advance Medical Directive): एक कानूनी दस्तावेज जिसमें एक रोगी भविष्य की अक्षमता की स्थिति के लिए अपनी चिकित्सा प्राथमिकताओं को निर्दिष्ट करता है।
- Bodyमेडिकल बोर्ड: जीवन रक्षक प्रणाली (life support) को हटाने की समीक्षा और निरीक्षण के लिए अधिदेशित निकाय।
- Factनिष्क्रिय इच्छामृत्यु (passive euthanasia) और गरिमापूर्ण मृत्यु पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 2018 में जारी किया गया था।
Mains angle
Q. भारत में 'निष्क्रिय इच्छामृत्यु' (passive euthanasia) के नैतिक और कानूनी निहितार्थों पर चर्चा कीजिए, जिसमें जीवन के अधिकार और गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार के बीच संतुलन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। चर्चा कीजिए।
- Ethical dilemma: Balancing the sanctity of life against the patient's autonomy to refuse invasive treatment.
- Procedural safeguards: Ensuring medical boards prevent arbitrary withdrawal of support through standardized review protocols.
- Legal clarity: Reducing clinical ambiguity for healthcare providers regarding the transition from active to passive care.
Keywords: Right to Dignity · Patient Autonomy · Passive Euthanasia · Advance Medical Directive · Medical Ethics
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के EV बैटरी निर्माण और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (National Critical Mineral Mission) के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों (निकल और लिथियम) की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने हेतु इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया।
इंडोनेशिया के पास विशाल निकेल भंडार हैं और निर्यात हेतु इसके घरेलू प्रसंस्करण की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलिया के पास विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। भारत का राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) इन आपूर्तियों को सुरक्षित करने हेतु प्राथमिक ढांचा है।
Prelims pointers (3)
- Factऑस्ट्रेलिया के पास विश्व में दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार है।
- BodyNational Critical Mineral Mission (NCMM) महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करनेके लिए भारत की एक पहल है।
- Placeइंडोनेशिया, EV बैटरी का एक प्रमुख घटक, निकल का एक प्राथमिक वैश्विक स्रोत है।
Mains angle
Q. भारत के हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के रणनीतिक महत्व और खनिज सुरक्षा प्राप्त करने में द्विपक्षीय कूटनीति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Supply chain vulnerability: High dependence on specific geographies for nickel and lithium creates a single-point-of-failure risk.
- Geopolitical leverage: Resource-rich nations using domestic processing requirements as a tool for industrial policy.
- Strategic autonomy: Balancing the need for rapid EV adoption with the long-term goal of mineral self-reliance.
Keywords: Critical Minerals · Supply Chain Resilience · Strategic Autonomy · Green Transition · Mineral Diplomacy
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA) धर्म की परवाह किए बिना बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए व्यक्तिगत कानूनों, जिसमें शरिया कानून भी शामिल है, पर प्रभावी होता है।
न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि सभी नागरिकों के लिए विवाह योग्य आयु 18 वर्ष है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत कानून, बाल विवाह निषेध अधिनियम या POCSO अधिनियम के प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकते। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के एक विशिष्ट मामले से संबंधित था, जिसमें एक 16 वर्षीय बालिका शामिल थी।
Prelims pointers (3)
- Act / BillProhibition of Child Marriage Act (PCMA) के अनुसार, विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
- Act / BillPOCSO Act (Protection of Children from Sexual Offences) नाबालिगों को यौन शोषण से बचाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- Factइलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि व्यक्तिगत कानून (personal laws) बाल विवाह के विरुद्ध वैधानिक सुरक्षाओं पर प्रभावी नहीं हो सकते।
Mains angle
Q. भारत में व्यक्तिगत कानूनों और बच्चों के लिए वैधानिक सुरक्षा के बीच के अंतर्विरोधों पर चर्चा कीजिए। राज्य बाल विवाह के विरुद्ध नाबालिगों की समान सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकता है? चर्चा कीजिए।
- Legal hierarchy: Statutory protections under PCMA and POCSO Act take precedence over religious personal laws.
- Gendered vulnerability: Cultural practices and personal laws often disproportionately affect the agency and safety of minor girls.
- Judicial intervention: The role of the judiciary in balancing religious freedom with the fundamental right to life and dignity of children.
Keywords: Personal Law · Statutory Override · Child Marriage · Judicial Activism · Gender Justice · POCSO Act
GS2Social Justice › Poverty, hunger & nutritionMains चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र सरकार ने शहरी आवास अधिकारों के समाधान हेतु 1 जनवरी, 2011 से पूर्व निर्मित आवासों में रहने वाले झुग्गी निवासियों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए एक नीति की घोषणा की है।
महाराष्ट्र सरकार पात्र झुग्गी निवासियों की पहचानकरने हेतु राज्यव्यापी सर्वेक्षण आयोजित कर रही है। यह नीति विशेष रूप से निर्दिष्ट आवास परियोजनाओं में पुनर्वास हेतु सरकारी या वन भूमि पर 1 जनवरी, 2011 से पूर्व निर्मित आवासों को कवर करती है।
Prelims pointers (3)
- Factमलिन बस्तियों के संरक्षण हेतु पात्रता की कट-ऑफ तिथि: 1 जनवरी, 2011।
- Placeमहाराष्ट्र राज्य।
- Bodyराजस्व विभाग, महाराष्ट्र सरकार।
Mains angle
Q. महाराष्ट्र जैसे तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ते भारतीय राज्यों में शहरी विकास और झुग्गीवासियों के आवास अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Legal complexity: Reconciling illegal land occupation on forest/government land with the Right to Housing
- Administrative bottleneck: Difficulty in conducting accurate statewide surveys and verifying residency status for millions
- Resource constraint: High fiscal burden of providing permanent housing infrastructure versus temporary relocation measures
Keywords: Right to Housing · Urbanization · In-situ rehabilitation · Slum redevelopment · Land tenure
चर्चा में क्यों: दिल्ली पुलिस ने एक आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि हरदीप निज्जर ने एक आतंकवादी नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से गैंगलॉर्ड अर्श डल्ला को कनाडा में भागने में सहायता प्रदान की।
दिल्ली पुलिस की आरोप-पत्र (चार्जशीट) में यह आरोप लगाया गया है कि अर्श डाला को प्रतिबंधित 'खालिस्तान टाइगर फोर्स' (KTF) का कमांडर-इन-चीफ नियुक्त किया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डाला को पाकिस्तान की ISI से समर्थन प्राप्त हुआ और उसने कनाडा से भारत-विरोधी गतिविधियों का संचालन किया।
Prelims pointers (3)
- Factहदीप निज्जर की जून 2023 में कनाडा में हत्या कर दी गई थी।
- FactKhalistan Tiger Force (KTF) भारत में एक प्रतिबंधित संगठन है।
- FactISI: Inter-Services Intelligence पाकिस्तान की प्राथमिक खुफिया एजेंसी है।
Mains angle
Q. सीमा पार से संचालित आतंकवाद को विफल करने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों और कट्टरपंथ एवं आपराधिक नेटवर्क को सुगम बनाने में विदेशी धरती की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Extradition hurdles: Legal complexities in repatriating fugitives and ganglords from Western jurisdictions like Canada
- Intelligence gaps: Difficulty in monitoring real-time communication between overseas-based operatives and domestic recruits
- Diplomatic friction: Balancing bilateral relations with countries providing safe havens for anti-India elements
Keywords: transnational terrorism · radicalization · extradition · intelligence cooperation · non-state actors
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया और 'ऑपरेशन सिंदूर' को पाकिस्तान और PoK में आतंकी शिविरों के विरुद्ध एक निर्णायक प्रहार के रूप में रेखांकित किया।
'मेलबर्न मीट्स मोदी' कार्यक्रम में 30,000 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति दर्ज की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले के प्रत्युत्तर में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर प्रकाश डाला, जिसमें आतंकवाद विरोधी बुनियादी ढांचे के विरुद्ध हवाई हमलों पर विशेष बल दिया गया।
Prelims pointers (3)
- Postनरेन्द्र मोदी: भारत के प्रधानमंत्री।
- FactMelbourne Meets Modi: ऑस्ट्रेलिया में 30,000 से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया।
- Placeपहलगाम: यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थित है।
Mains angle
Q. क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भारत की सक्रिय 'पड़ोस पहले' (Neighborhood First) नीति और आतंकवाद विरोधी दृष्टिकोण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Strategic deterrence: Use of precision air strikes to dismantle cross-border terror infrastructure
- Diplomatic outreach: Leveraging the Indian diaspora as a soft-power tool for bilateral engagement
- Governance export: Promoting India's digital public infrastructure (DPI) and healthcare digitization as global models
Keywords: Counter-terrorism · Soft Power · Strategic Deterrence · Digital Public Infrastructure · Diaspora Diplomacy
चर्चा में क्यों: AISHE डेटा से पिछले एक दशक में निजी विश्वविद्यालयों में 149% की भारी वृद्धि का पता चलता है, जो उच्च शिक्षा परिदृश्य में बदलाव को रेखांकित करता है, हालांकि सरकारी संस्थानों के पास अभी भी छात्रों की संख्या का बहुमत है।
शिक्षा मंत्रालय की AISHE रिपोर्ट दर्शाती है कि एक दशक के भीतर निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 219 से बढ़कर 546 हो गई है। यद्यपि सरकारी विश्वविद्यालयों में अभी भी दो-तिहाई से अधिक छात्र नामांकित हैं, तथापि उनकी हिस्सेदारी लगभग पांच-तिहाई से घटकर कम हो गई है। 18-23 आयु वर्ग के लिए भारत की सकल नामांकन दर (GER) वर्ष 2013-14 में 23.0 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 30.0 हो गई है।
Prelims pointers (4)
- Factवर्ष 2023-24 में 18-23 आयु वर्ग के लिए भारत का सकल नामांकन अनुपात (GER) 30.0 तक पहुँच गया।
- Factपिछले एक दशक में भारत में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 219 से बढ़कर 546 हो गई है।
- BodyAISHE (All India Survey on Higher Education) भारत में उच्च शिक्षा के आंकड़ों के लिए प्राथमिक डेटा स्रोत है।
- Factगुजरात और मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय संस्थानों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई।
Mains angle
Q. भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थानों के तीव्र विस्तार के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुलभता और समानता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Quality disparity: Risk of 'degree mills' and varying standards of infrastructure between private and public institutions.
- Equity concerns: Potential for increased socio-economic stratification due to high tuition fees in private universities.
- Resource allocation: The shift in student share necessitates a re-evaluation of public funding models for government universities.
Keywords: Gross Enrolment Ratio · Educational Equity · Public-Private Partnership · Human Capital Formation · Institutional Expansion
चर्चा में क्यों: मद्रास उच्च न्यायालय ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अभिभावकों को मनमाने शुल्कों से बचानेके लिए निजी स्कूलों को शुल्क संरचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है।
न्यायालय का निर्णय तमिलनाडु निजी स्कूल (विनियमन) नियम, 2023 पर आधारित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि निजी स्कूल सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम से मुक्त हैं, फिर भी वे शुल्क प्रकटीकरण के संबंध में राज्य-विशिष्ट वैधानिक नियमों के अधीन हैं।
Prelims pointers (3)
- Bodyमद्रास उच्च न्यायालय: भारत का एक उच्च न्यायालय जिसका अधिकार क्षेत्र तमिलनाडु राज्य पर है।
- Act / BillTamil Nadu Private Schools (Regulation) Rules, 2023: निजी शैक्षणिक संस्थानों के संचालन और शुल्क संरचना को नियंत्रित करने वाले राज्य के नियम।
- Factनिजी स्कूल सामान्यतः सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं।
Mains angle
Q. बुनियादी शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निजी शिक्षण संस्थानों पर वैधानिक नियमों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
- Regulatory oversight: Balancing the autonomy of private educational providers with the state's duty to ensure affordable education.
- Transparency gap: Addressing the lack of public disclosure mechanisms for fee hikes in non-RTI covered private entities.
- Consumer protection: Protecting parents from arbitrary and non-standardized fee structures through mandatory public notice boards.
Keywords: Statutory obligation · Transparency · Regulatory oversight · Commercialization of education · Right to education
चर्चा में क्यों: मेघालय में एक हत्याकांड पर उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात, सर्वोच्च न्यायालय इस तथ्य की समीक्षा कर रहा है कि क्या गिरफ्तारी के लिखित आधार प्रदान करना एक अनिवार्य कानूनी आवश्यकता है।
उच्चतम न्यायालय मेघालय सरकार द्वारा सोनम रघुवंशी की जमानत के संबंध में दायर एक अपील पर विचार कर रहा है। उच्च न्यायालय ने पूर्व में यह निर्णय दिया था कि गिरफ्तारी मेमो में तथ्यों का आधार नहीं था और इसे बिना किसी विचार-विमर्श के तैयार किया गया था, जबकि राज्य सरकार ने इसे केवल एक लिपिकीय त्रुटि बताया था।
Prelims pointers (3)
- Constitutionभारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 यह प्रावधान करता है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
- Bodyभारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास परस्पर विरोधी न्यायिक दृष्टांतों को सुलझाने के लिए मामलों को बड़ी पीठ (larger bench) के पास भेजने की शक्ति है।
- Factइस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई, 2024 के लिए निर्धारित है।
Mains angle
Q. अनुच्छेद 22 के अंतर्गत नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने और राज्य की मनमानी कार्रवाई को रोकने में 'गिरफ्तारी के लिखित आधार' के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Procedural safeguards: Ensuring arrest memos are not mere formalities but substantive documents reflecting actual investigative findings.
- Judicial consistency: Resolving conflicting High Court interpretations to prevent varying standards of personal liberty across states.
- Due process: Balancing the state's need for investigative secrecy with the individual's right to know the specific legal basis of detention.
Keywords: Personal Liberty · Due Process · Arbitrary Detention · Judicial Precedent · Procedural Safeguards
चर्चा में क्यों: भारत और म्यांमार ने सुरक्षा प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करने और भारत के हितों के विरुद्ध म्यांमार के क्षेत्र के उपयोग को रोकने के उद्देश्य से 23वीं राष्ट्रीय स्तरीय बैठक आयोजित की।
23वीं राष्ट्रीय स्तरीय बैठक का मुख्य केंद्र सीमा सुरक्षा और सीमापारीय अपराधों के विरुद्ध सहयोग रहा। म्यांमार ने यह प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसके क्षेत्र का उपयोग भारत के सुरक्षा हितों को कमजोर करने के लिए न किया जाए।
Prelims pointers (3)
- Placeम्यांमार भारत का एक प्रमुख पड़ोसी है जो पूर्वोत्तर में एक भूमि सीमा साझा करता है।
- Factद्विपक्षीय सुरक्षा और पार-राष्ट्रीय अपराध पर चर्चा करने के लिए 23rd National Level Meeting आयोजित की गई।
- BodyNational Level Meetings भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा समन्वय के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करती हैं।
Mains angle
Q. सीमा पार से होने वाले अपराधों से निपटने और पूर्वोत्तर भारत में क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के संदर्भ में भारत-म्यांमार सीमा सुरक्षा के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Security vacuum: Risk of non-state actors utilizing porous borders for insurgent activities and arms smuggling.
- Transnational crime nexus: Coordination required to tackle human trafficking and narcotics flow across the Indo-Myanmar corridor.
- Geopolitical friction: Balancing bilateral security cooperation with Myanmar's internal political transitions.
Keywords: transnational crime · border management · regional stability · bilateral cooperation · non-state actors
चर्चा में क्यों: अनमोल बिश्नोई की निर्वासन के पश्चात, भारत और US ने बिश्नोई गिरोह और अन्य पार-राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्कों के संबंध में खुफिया जानकारी साझा करने की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया है।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के ठिकानों और उनके सहयोगियों के विवरण को अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा करने की सुविधा प्रदान की। यह खुफिया जानकारी तकनीकी निगरानी और गिरफ्तार किए गए सहयोगियों द्वारा दिए गए खुलासों से प्राप्त की गई थी।
Prelims pointers (3)
- BodyMEA: Ministry of External Affairs भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए नोडल मंत्रालय है।
- Factअनमोल बिश्नोई को 2023 में अमेरिका से भारत वापस भेज दिया गया था।
- Postलॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार इस कार्रवाई के निशाने में रहे संगठित अपराध नेटवर्क के प्रमुख व्यक्ति हैं।
Mains angle
Q. सीमा पार आपराधिक नेटवर्क और बहुराष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Extradition hurdles: Legal complexities in harmonizing judicial procedures for the swift deportation of high-profile criminals.
- Intelligence integration: Challenges in synchronizing real-time technical surveillance data across different national security frameworks.
- Jurisdictional friction: Balancing sovereign data privacy laws with the necessity of sharing sensitive criminal intelligence.
Keywords: transnational crime · bilateral cooperation · intelligence sharing · extradition · technical surveillance
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2024 में कक्षा XII के छात्रों के लिए निर्धारित मूल्यांकन योजना को चुनौती देने वाली खाड़ी देशों (Gulf) के छात्रों की याचिका के संबंध में केंद्र सरकार और CBSE से प्रत्युत्तर मांगे हैं।
यह याचिका लगभग 30 छात्रों द्वारा दायर की गई है, जिनकी बोर्ड परीक्षाएँ पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण रद्द कर दी गई थीं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वर्तमान योजना मानक बोर्ड मूल्यांकन के बजाय केवल स्कूली स्तर की परीक्षाओं के आधार पर छात्रों का अनुचित मूल्यांकन करती है।
Prelims pointers (3)
- BodyCBSE: Central Board of Secondary Education, भारत में शिक्षा का एक स्वायत्त राष्ट्रीय बोर्ड है।
- Placeपश्चिम एशिया: वह क्षेत्र जहाँ संघर्ष के कारण 2024 की शुरुआत में बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था।
- FactCBSE द्वारा मूल्यांकन योजना (assessment scheme) आधिकारिक रूप से 27 मार्च, 2024 को जारी की गई थी।
Mains angle
Q. संघर्ष क्षेत्रों में छात्रों के लिए मानकीकृत शैक्षिक मूल्यांकन बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों और समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Assessment disparity: Risk of academic devaluation when school-level internal marks replace standardized national board examinations
- Geopolitical impact: Conflict-induced disruptions creating unequal educational outcomes for students in volatile regions
- Judicial oversight: Balancing the executive's administrative autonomy in education with the fundamental right to fair evaluation
Keywords: Educational Equity · Standardized Assessment · Judicial Review · Conflict Zone Education · Administrative Discretion
GS2International Relations › International institutions & agencies (UN, WTO, IMF...)Prelims चर्चा में क्यों: कोच्चि में जल की कमी की समस्या के समाधान हेतु, एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा वित्तपोषित अलुवा में ₹523 करोड़ के जल उपचार संयंत्र के लिए केरल सरकार को प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।
इस परियोजना के अंतर्गत केरल के आलुवा में 190 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) की क्षमता वाला एक जल उपचार संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यह केरल शहरी जल आपूर्ति सुधार परियोजना का एक अभिन्न अंग है, जिसकी कुल अनुमानित लागत ₹523 करोड़ है।
Prelims pointers (4)
- BodyADB: Asian Development Bank एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जो विकासशील देशों को ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- FactAluva जल उपचार संयंत्र की क्षमता 190 MLD है।
- Factजुलाई 2026 तक परियोजना की लागत ₹523 करोड़ स्वीकृत की गई है।
- Placeआलुवा, केरल के एर्नाकुलम जिले में एक नगर पालिका है।
Mains angle
Q. भारतीय राज्यों में शहरी बुनियादी ढांचे और जल सुरक्षा में सुधार के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) द्वारा वित्तपोषण के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Fiscal decentralization: Balancing state-level infrastructure demands with the fiscal constraints of municipal bodies
- Urban resilience: Addressing rapid urbanization-led water stress through integrated regional water management
- Debt sustainability: Evaluating the long-term fiscal implications of ADB-aided infrastructure projects on state budgets
Keywords: Urban Water Security · Multilateral Development Banks · Infrastructure Financing · Water Stress · Sustainable Urban Development
चर्चा में क्यों: असम के शिक्षा मंत्री रानोज पेगु ने राज्य के विद्यालयों में बुनियादी ढांचे की कमियों, विशेष रूप से बिजली और स्वच्छता सुविधाओं के संबंध में, पर प्रकाश डाला।
असम सरकार ने मार्च 2027 तक 646 विद्यालयों को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने हेतु ₹4 करोड़ का आवंटन किया है। वर्तमान में, राज्य के 10,965 सरकारी संचालित विद्यालयों में से 10,033 विद्यालयों में डिजिटल शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
Prelims pointers (4)
- Factवर्तमान में असम के 646 सरकारी स्कूलों में बिजली का अभाव है।
- Factअसम के 283 स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालयों का अभाव है।
- Factअसम सरकार ने मार्च 2027 तक स्कूलों के विद्युतीकरण के लिए ₹4 करोड़ आवंटित किए हैं।
- Factअसम के 91.6% (10,033/10,965) सरकारी संचालित स्कूलों में डिजिटल लर्निंग सुविधाएं उपलब्ध हैं।
Mains angle
Q. अपर्याप्त भौतिक बुनियादी ढांचे और स्वच्छता एवं बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव किस प्रकार शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Gender disparity: Lack of separate toilets for boys and girls creates safety concerns and hinders student retention.
- Digital divide: Disparity between schools with digital facilities and those lacking basic electricity creates unequal learning outcomes.
Keywords: Infrastructure deficit · Right to Education · Gender-sensitive infrastructure · Digital divide · Rural education
चर्चा में क्यों: उत्तराखंड ने पूर्ण साक्षरता का दर्जा प्राप्त कर लिया है, जिससे वह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित वयस्क साक्षरता के मानकों को पूरा करने वाला भारत का छठा राज्य बन गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के ढांचे के अंतर्गत उत्तराखंड ने पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इस उपलब्धि की पुष्टि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा सत्यापित की गई है।
Prelims pointers (3)
- Factउत्तराखंड पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का 6वाँ राज्य है।
- Bodyस्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- Schemeराष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारत में साक्षरता मानकों के लिए रूपरेखा प्रदान करती है।
Mains angle
Q. उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों में ग्रामीण और शहरी जनसांख्यिकी के बीच साक्षरता के अंतर को पाटने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Data disparity: Inconsistent reporting of adult literacy rates in remote mountainous terrains
- Infrastructure bottleneck: Shortage of accredited vocational training centers in high-altitude districts
- Digital divide: Uneven access to high-speed internet hindering the NEP's digital literacy goals
Keywords: Literacy benchmarks · NEP 2020 · Human capital formation · Educational equity · Digital literacy
GS2Governance › Transparency, accountability & RTIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार (RTI) के आवेदनों के प्रत्युत्तर में होने वाले महत्वपूर्ण विलंब को दूर करनेके लिए राज्य सरकार से एक सुव्यवस्थित ऑनलाइन प्रणाली अपनाने का आग्रह किया है।
तमिलनाडु सूचना आयोग ने ऑनलाइन प्रविष्टियों के प्रबंधन में लोक सूचना अधिकारियों (PIOs) द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को रेखांकित किया है। आयोग ने सिफारिश की है कि ऑनलाइन फाइलिंग को सुगम बनाने के लिए सभी संबंधित विभागीय वेबसाइटों में आयोग की वेबसाइट के प्रत्यक्ष लिंक शामिल किए जाएं।
Prelims pointers (3)
- Bodyसूचना आयोग: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की निगरानी के लिए उत्तरदायी एक वैधानिक निकाय।
- FactRTI Act, 2005: यह नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना मांगने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- Postमुख्य सूचना आयुक्त: तमिलनाडु में राज्य सूचना आयोग के प्रमुख।
Mains angle
Q. सूचना के अधिकार (RTI) के आवेदन हेतु हस्तचालित (मैनुअल) से डिजिटल प्रणाली की ओर संक्रमण सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकता है, तथा इस प्रक्रिया में लोक सूचना अधिकारियों (PIOs) के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Administrative bottleneck: Inadequate technical infrastructure and lack of standardized online portals across diverse state departments
- Digital divide: Potential exclusion of rural populations with limited internet access from the online RTI filing mechanism
- Accountability gap: Delays in RTI responses undermining the 'Right to Know' as a fundamental democratic pillar
Keywords: Transparency · Right to Information · E-governance · Public Accountability · Administrative Efficiency
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 32
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने भारत के प्रमुख महानगरों में यातायात की भीड़ के कारण होने वाले भारी आर्थिक नुकसान पर प्रकाश डाला है, जिसमें वार्षिक रूप से कुल 1.47 लाख करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 यातायात की भीड़ को एक प्राथमिक शहरी संकट के रूप में पहचानता है। दिल्ली में, श्रमिक देरी के कारण वार्षिक रूप से 25,900 रुपये तक की आय की हानि उठाते हैं, जबकि बेंगलुरु में उत्पादक घंटों के नुकसान के कारण लगभग 11.7 बिलियन रुपये की क्षति होती है।
Prelims pointers (3)
- Factभारत के चार सबसे बड़े महानगरों को यातायात की भीड़ के कारण सालाना अनुमानित 1.47 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होता है।
- Factबेंगलुरु में उत्पादक घंटों की हानि लगभग Rs 11.7 billion के बराबर होती है।
- Factयातायात में देरी के कारण दिल्ली के श्रमिकों को ₹25,900 तक का वार्षिक आय दंड झेलना पड़ता है।
Mains angle
Q. भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में शहरी यातायात की भीड़ किस प्रकार एक बाधा के रूप में कार्य करती है? इन आर्थिक नुकसानों को कम करने के लिए शहरी नियोजन में आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए।
- Opportunity cost: Loss of productive man-hours and reduced GDP contribution from the informal and formal labor sectors.
- Urban planning shift: Transitioning from vehicle-centric infrastructure to 'people-centric' mobility and multi-modal transit systems.
- Logistical friction: Increased fuel consumption and supply chain delays affecting the 'Ease of Doing Business' in metropolitan hubs.
Keywords: Opportunity Cost · Urban Mobility · Productive Hours · Infrastructure Bottlenecks · People-centric Planning
GS3Environment & Ecology › Climate change & international agreementsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: जलवायु परिवर्तन के कारण नमी धारण करने की क्षमता में आए बदलावों के परिणामस्वरूप भारत में बढ़ते सतही वायु तापमान और मानसून की बढ़ती परिवर्तनशीलता का विश्लेषण।
वर्ष 1901 और 2018 के मध्य भारत के सतही वायु तापमान में 0.7°सी. की वृद्धि दर्ज की गई है। जलवायु परिवर्तन वायुमंडलीय आर्द्रता क्षमता में वृद्धि के माध्यम से मानसून के स्वरूप को तीव्र कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप संक्षिप्त शुष्क अवधि के पश्चात तीव्र वर्षा की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।
Prelims pointers (3)
- Factवर्ष 1901-2018 की अवधि के दौरान भारत के सतही वायु तापमान में 0.7°सी. की वृद्धि हुई।
- S&Tजलवायु परिवर्तन वायुमंडलीय नमी धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे अधिक तीव्र तूफान प्रणालियाँ उत्पन्न होती हैं।
- Environmentभारत में मानसून की परिवर्तनशीलता की विशेषता कम अवधि के शुष्क अंतराल और तीव्र वर्षा के झोंके हैं।
Mains angle
Q. भारत में मानसून के बदलते स्वरूप में जलवायु-प्रेरित परिवर्तनों ने पारंपरिक आपदा प्रबंधन से जलवायु-अनुकूल शहरी बुनियादी ढांचा नियोजन की ओर संक्रमण को कैसे आवश्यक बना दिया है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Infrastructure mismatch: Existing urban drainage systems are inadequate for high-intensity, short-duration rainfall bursts.
- Adaptation gap: Need for localized climate-resilient building codes to mitigate flood risks in high-vulnerability zones.
- Data-driven planning: Requirement for high-resolution meteorological modeling to inform municipal spatial planning.
Keywords: Climate Resilience · Monsoon Variability · Atmospheric Moisture · Urban Adaptation · Climate Projection
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: आरबीआई के पास अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड (US Treasuries) की हिस्सेदारी 6 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है, क्योंकि केंद्रीय बैंक अपने पोर्टफोलियो में विविधता लानेके उद्देश्य से स्वर्ण भंडार बढ़ाने की ओर अग्रसर है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पास अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स 2022 के उच्चतम स्तर से घटकर $232 बिलियन से नीचे आ गई हैं। भारत के स्वर्ण भंडार 881 मीट्रिक टन तक पहुँच गए हैं, जो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के बजाय बहुमूल्य धातुओं की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाते हैं।
Prelims pointers (3)
- FactRBI की US Treasury होल्डिंग्स 2022 के शिखर से गिरकर $232 बिलियन से नीचे आ गई हैं।
- Factभारत के स्वर्ण भंडार वर्तमान में 881 मीट्रिक टन हैं।
- S&Tकेंद्रीय बैंक मुद्रा की अस्थिरता और भू-राजनीतिक जोखिमों के विरुद्ध एक बचाव (hedge) के रूप में सोने का उपयोग करते हैं।
Mains angle
Q. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अमेरिकी ट्रेजरी जैसे विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से हटकर स्वर्ण भंडार में वृद्धि करने के पीछे निहित रणनीतिक कारणों का विश्लेषण कीजिए।
- Monetary stability: Hedging against the depreciation of the Indian Rupee against the US Dollar.
- Geopolitical risk: Reducing over-dependence on the US financial system and dollar-denominated debt.
- Portfolio diversification: Balancing liquidity and safety by increasing physical gold holdings amidst global economic uncertainty.
Keywords: Monetary Policy · Reserve Diversification · Currency Volatility · Asset Allocation · Macroeconomic Stability
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims चर्चा में क्यों: वर्ष 2025 में भारत में FDI प्रवाह में 43.6% की वृद्धि हुई और यह $38.9 बिलियन तक पहुँच गया, जिससे भारत विश्व में FDI प्राप्त करने वाला 11वाँ सबसे बड़ा देश बन गया।
वर्ष 2025 में भारत ने 38.9 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित किया, जो वैश्विक औसत विकास दर 6% से काफी अधिक है। वर्ष 2025 में भारत का बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Outward FDI) भी 35.7 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया।
Prelims pointers (4)
- Factवर्ष 2025 में भारत में FDI का अंतर्वाह: $38.9 बिलियन।
- Factवर्ष 2025 में भारत का बहिर्मुखी FDI: $35.7 बिलियन।
- Fact2025 में FDI प्राप्त करने वाले देशों में भारत का वैश्विक स्थान: 11वां।
- Factवैश्विक औसत FDI विकास दर: 6%।
Mains angle
Q. वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह में भारत की बढ़ती स्थिति में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और देश के औद्योगिक विकास पर इसके निहितार्थों का मूल्यांकन कीजिए।
- Investor confidence: Perception of macroeconomic stability and ease of doing business as a primary driver for capital inflow
- Outward investment synergy: The role of Indian corporate expansion in creating a reciprocal global investment ecosystem
- Global ranking dynamics: India's competitive positioning relative to emerging economies like Vietnam and Indonesia
Keywords: Foreign Direct Investment · Capital Inflow · Economic Growth · Investor Confidence · Global Ranking
चर्चा में क्यों: रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी सटीकता और मारक क्षमता का प्रदर्शन करने हेतु पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट (LRGR) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
पिनाका LRGR का अभिकल्पण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), पुणे द्वारा किया गया था। इसका परीक्षण चंद्रपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) में सेवा में कार्यरत पिनाका लॉन्चर के माध्यम से किया गया, जिसमें इसने न्यूनतम 60 किलोमीटर की पराक्रम सीमा प्राप्त की।
Prelims pointers (3)
- S&TPinaka LRGR: DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित एक लॉन्ग-रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम।
- Placeइंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) चंद्रपुर: ओडिशा में स्थित एक प्रमुख तटीय परीक्षण केंद्र।
- FactPinaka LRGR ने अपने उड़ान परीक्षण के दौरान न्यूनतम 60 किलोमीटर की परिचालन सीमा प्रदर्शित की।
Mains angle
Q. रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्यों को सुदृढ़ करने में स्वदेशी मल्टी-बैरल रॉकेट प्रणालियों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Strategic autonomy: Reducing reliance on foreign components for high-precision long-range rocket systems.
- Technological leap: Transitioning from unguided to guided rocket systems to improve hit probability in complex terrains.
- Industrial synergy: Integration of DRDO research with private industry manufacturing for rapid deployment.
Keywords: Atmanirbhar Bharat · indigenous technology · precision-guided munitions · strategic deterrence · defence manufacturing
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: गुजरात ने एक विशाल डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने और धोलेरा को एक वैश्विक डेटा सेंटर हब के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से 'विकसित गुजरात डेटा सेंटर नीति 2026-29' शुरू की है।
यह नीति 7.5 GW डेटा केंद्र क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करती है, जिसके लिए 6 लाख करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है। इसमें नए परिवहन लिंक और जल आपूर्ति हेतु एक समर्पित विलवणीकरण संयंत्र (desalination plant) जैसे बुनियादी ढांचागत समर्थन शामिल हैं।
Prelims pointers (4)
- Factलक्ष्य क्षमता: नीति अवधि के अंत तक 7.5 GW की डेटा सेंटर क्षमता।
- FactViksit Gujarat Data Centre Policy के अंतर्गत ₹6 लाख करोड़ का अनुमानित निवेश।
- Placeधोलेरा: गुजरात में विश्व के सबसे बड़े डेटा सेंटर शहर के लिए निर्धारित स्थल।
- Bodyविज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग: नीति कार्यान्वयन की देखरेख करने वाली नोडल संस्था।
Mains angle
Q. बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर हबों का विकास भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और क्लाउड कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने के लक्ष्य में किस प्रकार योगदान देता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Infrastructure bottleneck: High power and water requirements necessitating dedicated desalination and grid upgrades
- Digital sovereignty: Balancing private investment with data localization and security protocols
- Economic multiplier: Transitioning from traditional manufacturing to high-value digital services and AI-led growth
Keywords: Digital Infrastructure · Cloud Computing · Capital Assistance · Fiscal Incentives · Data Localization · Viksit Bharat
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims + Mains चर्चा में क्यों: अभियुक्तों ने ऐसे पहनने योग्य लीफ सेंसर और स्टेम बैंड विकसित किए हैं, जो पौधों के पसीने का उपयोग करके दृश्य लक्षण प्रकट होने से पहले ही वास्तविक समय में सूखे, रोग और पोषक तत्वों के तनाव का पता लगाते हैं।
यह तकनीक पौधों के पसीने से संचालित होने वाले टैटू जैसे लीफ सेंसर और स्ट्रेचेबल स्टेम बैंड्स का उपयोग करती है। यह जल की कमी, लवणता तनाव और रोगों सहित विशिष्ट तनाव कारकों के बीच अंतर स्पष्ट करती है ताकि प्रारंभिक हस्तक्षेप हेतु डेटा प्रदान किया जा सके।
Prelims pointers (3)
- S&Tप्लांट वियरेबल्स (Plant wearables): पौधों के पसीने (plant sweat) से संचालित सेंसर जो शारीरिक संकट (physiological distress) की निगरानी करते हैं।
- Factप्रारंभिक पहचान: सेंसर दृश्य शारीरिक लक्षणों के प्रकट होने से कई दिन पहले तनाव के संकेतों की पहचान करते हैं।
- S&Tनिगरानीकृत तनाव कारक: जल की कमी, लवणता तनाव और रोग।
Mains angle
Q. भारतीय कृषि में सटीक कृषि (प्रिसिजन एग्रीकल्चर) के अंतर्गत वियरेबल सेंसर तकनीक का एकीकरण फसल के नुकसान को कम करने और संसाधन दक्षता को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक हो सकता है? विश्लेषण कीजिए।
- Data-driven intervention: Reducing input waste by identifying specific nutrient deficiencies or water stress at the individual plant level.
- Early warning systems: Shifting from reactive to proactive pest and disease management to minimize chemical usage.
- Technological accessibility: Balancing high-tech sensor deployment costs with the economic realities of smallholder and marginal farmers.
Keywords: Precision Agriculture · Real-time Monitoring · Early Warning Systems · Resource Optimization · Agri-Tech Innovation
GS3Environment & Ecology › Pollution (air, water, plastic)Prelims चर्चा में क्यों: वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक मिट्टी में टायर-घिसावट के कणों सहित नैनोप्लास्टिक्स का पता लगाया है, जो वायुमंडलीय प्लास्टिक प्रदूषण के व्यापक प्रसार को रेखांकित करता है।
'साइंटिफिक रिपोर्ट्स' में प्रकाशित इस अध्ययन ने अंटार्कटिका की मैकमुर्डो ड्राई वैलीज़ में नैनोप्लास्टिक्स की उपस्थिति की पहचान की है। ये कण टायरों के घिसाव और सामान्य प्लास्टिक उत्पादों से उत्पन्न हुए हैं, जो स्थानीय और दीर्घ-दूरी के वायुमंडलीय परिवहन, दोनों को इंगित करते हैं।
Prelims pointers (3)
- Environmentनैनोप्लास्टिक्स (Nanoplastics): 1 माइक्रोमीटर से छोटे सूक्ष्म प्लास्टिक (Microplastics) जो जैविक झिल्लियों (biological membranes) में प्रवेश कर सकते हैं।
- Placeमैकमर्डो ड्राई वैलीज़: विक्टोरिया लैंड, अंटार्कटिका में स्थित एक विशाल, बर्फ-मुक्त घाटी।
- Factक्षेत्र में स्थायी मानव आबादी के अभाव के बावजूद मिट्टी में Nanoplastics पाए गए।
Mains angle
Q. ध्रुवीय पारिस्थितिक तंत्रों पर सीमा पार नैनोप्लास्टिक प्रदूषण के निहितार्थों और सूक्ष्म-प्रदूषकों (micro-pollutants) के लिए एक वैश्विक निगरानी ढांचा स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Atmospheric transport: Long-range movement of synthetic polymers via wind currents to pristine environments
- Ecological risk: Potential for nanoplastics to enter the food chain and affect polar biodiversity
- Monitoring gap: Lack of standardized protocols for detecting and quantifying nanoplastics in remote soil samples
Keywords: transboundary pollution · anthropogenic impact · microplastics · atmospheric transport · polar ecology
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims चर्चा में क्यों: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (ITBS) पर सर्वेक्षण और 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) की कार्यप्रणाली, भारत के वित्तीय पदचिह्न और पूंजी बाजार की गतिशीलता के प्रमुख संकेतक हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) विदेशी बाजारों में भारतीय बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं की निगरानीके लिए प्रतिवर्ष ITBS आयोजित करता है। एक 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) में IPO प्रक्रिया के दौरान प्रवर्तकों या प्रारंभिक निवेशकों द्वारा मौजूदा शेयरों की बिक्री शामिल होती है।
Prelims pointers (3)
- BodyRBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (ITBS) पर सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है।
- FactOFS: एक ऐसी पद्धति जिसमें जनता को नए शेयर जारी करने के बजाय, प्रमोटरों/निवेशकों द्वारा मौजूदा शेयरों को बेचा जाता है।
- FactITBS: भारतीय बैंकों द्वारा विदेशों में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं की मात्रा और मूल्य पर डेटा प्रदान करता है।
Mains angle
Q. भारतीय बैंकिंग सेवाओं के विदेशी विस्तार और 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) के तंत्र किस प्रकार भारत की पूंजी बाजार की गहराई और वैश्विक वित्तीय एकीकरण में योगदान देते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Liquidity management: OFS as a tool for promoters to exit or diversify without diluting existing shareholding percentages
- Global footprint: ITBS as a metric for assessing the competitiveness of Indian banking infrastructure in international markets
- Regulatory oversight: Balancing the ease of capital exit via OFS with the need to prevent speculative volatility in domestic markets
Keywords: Capital Market Depth · Financial Integration · Liquidity Management · Shareholding Dilution · Banking Services
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: जून 2024 में अमेरिका-ईरान तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से उत्पन्न अस्थिरता के बावजूद, विदेशी बैंकों द्वारा महत्वपूर्ण निवेश के कारण भारतीय सरकारी बॉन्ड में पुनरुद्धार देखा गया।
जून 2024 के दौरान विदेशी ऋणदाताओं ने भारतीय बॉन्ड में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की। निवेशकों ने विशेष रूप से 'फुली एक्सेसिबल रूट' (FAR) बॉन्ड में रुचि प्रदर्शित की, जो मुख्य रूप से वैश्विक सूचकांकों (global indices) में शामिल होने की संभावना से प्रेरित था।
Prelims pointers (3)
- FactFully Accessible Route (FAR): एक ऐसा तंत्र जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को Liberalised Remittance Scheme (LRS) की सीमा के बिना भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति देता है।
- FactUS Treasury Yields: एक प्रमुख वैश्विक बेंचमार्क; US में बढ़ता Yield अक्सर भारत जैसे उभरते बाजारों (emerging markets) से पूंजी के बहिर्वाह (capital outflows) का कारण बनता है।
- Factतेल की कीमतों में अस्थिरता: मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव (जैसे, US-Iran संबंध) से प्रेरित, जो भारत के चालू खाता घाटे (current account deficit) को प्रभावित करती है।
Mains angle
Q. भारतीय सरकारी बॉन्ड की अस्थिरता को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और भारत के पूंजी बाजारों पर वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के निहितार्थों का परीक्षण कीजिए।
- Yield Correlation: Inverse relationship between rising US Treasury yields and capital inflows into Indian debt markets.
- Index Inclusion Dynamics: The role of global bond indices in attracting foreign portfolio investment (FPI) into Indian sovereign debt.
Keywords: Capital Flight · Yield Curve · Foreign Portfolio Investment · Geopolitical Risk · Sovereign Debt
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: BSNL ने उन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए Inmarsat के साथ साझेदारी में एक सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है जहाँ मोबाइल नेटवर्क कवरेज का अभाव है, जो विशेष रूप से रक्षा और आपदा प्रतिक्रिया को लक्षित करता है।
राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी BSNL ने 1,34,166 रुपये की कीमत वाला एक सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है। यह उपकरण सीधे उपग्रहों से जुड़ता है और इसमें खनन स्थलों एवं समुद्री परिचालनों जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में उपयोग के लिए एक SOS आपातकालीन सुविधा शामिल है।
Prelims pointers (4)
- S&Tसैटेलाइट फोन स्थलीय सेलुलर टावरों के बजाय सीधे कक्षीय उपग्रहों से जुड़ते हैं।
- BodyInmarsat एक वैश्विक उपग्रह संचार कंपनी है जिसने इस उपकरण के लिए BSNL के साथ साझेदारी की है।
- FactBSNL सैटेलाइट फोन की कीमत Rs 1,34,166 है।
- PostBSNL भारत में एक राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी है।
Mains angle
Q. भारत की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को सुदृढ़ करने और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में उपग्रह संचार प्रौद्योगिकियों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Infrastructure gap: Bridging the 'digital divide' in remote regions where terrestrial mobile towers are economically unviable.
- Strategic utility: Enhancing real-time communication for defense personnel and maritime security in high-risk zones.
- Emergency response: Reducing latency in SOS communications during natural disasters or in deep-sea mining operations.
Keywords: Satellite Communication · Digital Inclusion · Disaster Management · Telecommunications Infrastructure · Strategic Connectivity
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: Redseer India की 'IPO Report: 2026' के अनुसार, भारत की नई पीढ़ी की कंपनियों का बाजार पूंजीकरण (market capitalization) 2030 तक लगभग USD 150 बिलियन तक पहुँच सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार, अगले दो वर्षों में लगभग 210 नई पीढ़ी की कंपनियाँ IPO के लिए तैयार हैं। पिछले एक दशक में भारत के IPO बाजार में प्राप्त आय में आठ गुना की वृद्धि देखी गई है, जो वर्तमान में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है।
Prelims pointers (3)
- Factप्राप्त आय के मामले में भारत का IPO बाजार वर्तमान में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है।
- FactRedseer India के अनुसार, 2030 तक नई पीढ़ी की कंपनियों (new-age companies) का संभावित बाजार पूंजीकरण (market capitalization) लगभग USD 150 बिलियन होने का अनुमान है।
- Factपिछले एक दशक में IPO बाजार में प्राप्त आय में आठ गुना की वृद्धि देखी गई है।
Mains angle
Q. भारत के आईपीओ (IPO) बाजार के विस्तार को गति देने वाले कारकों और लाभ कमाने वाली नई पीढ़ी की कंपनियों (new-age companies) की ओर निवेशकों की बदलती प्राथमिकताओं के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Governance premium: Shift toward companies with robust financial discipline and transparent corporate governance structures.
- Market depth: Expansion of capital markets providing liquidity for high-growth, tech-driven new-age enterprises.
- Regulatory oversight: Balancing ease of listing for startups with stringent investor protection norms.
Keywords: Market Capitalization · IPO Market · Corporate Governance · Liquidity · New-age Companies
चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने ऑनलाइन धोखाधड़ी और प्रतिरूपण (impersonation) की संभावित वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से Meta को WhatsApp के प्रस्तावित 'यूज़रनेम' (username) फीचर के संबंध में नोटिस जारी किया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने परामर्श प्रक्रिया लंबित रहने तक मेटा (Meta) को उपयोगकर्ता नाम (username) सुविधा के कार्यान्वयन को रोकने का निर्देश दिया है। सरकार टेलीग्राम (Telegram) और सिग्नल (Signal) से उनकी वर्तमान उपयोगकर्ता नाम कार्यात्मकताओं के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर रही है।
Prelims pointers (3)
- S&TMeta: WhatsApp, Facebook और Instagram की मूल कंपनी (Parent company)।
- FactIT मंत्रालय का नोटिस यूजरनेम के माध्यम से फिशिंग और प्रतिरूपण (impersonation) के जोखिमों पर केंद्रित है।
- BodyMeitY: Ministry of Electronics and Information Technology भारत में IT नियमों के लिए नोडल निकाय है।
Mains angle
Q. मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर गुमनाम या छद्मनाम (pseudonymized) संचार सुविधाओं से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और उपयोगकर्ता की गोपनीयता तथा साइबर सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने में राज्य की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory friction: Balancing the right to pseudonymity under privacy norms against the state's duty to prevent cyber-fraud
- Enforcement gap: Difficulty in tracking decentralized phishing attacks originating from encrypted messaging platforms
- Platform accountability: Determining the liability of intermediaries for fraudulent activities facilitated by platform-native features
Keywords: Cybersecurity · Digital Governance · Platform Liability · Data Privacy · Online Fraud
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने तिरुनेलवेली में ₹15,037 करोड़ की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए विक्रम सोलर लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
विक्रम सोलर लिमिटेड तिरुनेलवेली के गंगैकोंडन स्थित SIPCOT औद्योगिक पार्क में एक BESS इकाई स्थापित करेगी। इस परियोजना का निवेश ₹15,037 करोड़ आंका गया है और इससे 2,670 रोजगार सृजित होने का अनुमान है।
Prelims pointers (4)
- FactBESS सुविधा के लिए निवेश राशि ₹15,037 करोड़ है।
- Placeयह सुविधा तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में गंगईकोंडन में स्थित है।
- S&TBESS (Battery Energy Storage Systems) नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिडों को स्थिर करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- Factपरियोजना से 2,670 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
Mains angle
Q. भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) के महत्व और इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में राज्य-संचालित औद्योगिक नीतियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Grid stability: Addressing the intermittency of solar and wind power through large-scale storage solutions
- Supply chain localization: Reducing import dependency on lithium-ion cells through domestic manufacturing incentives
- Employment generation: Transitioning the regional workforce toward high-tech manufacturing and green energy jobs
Keywords: Renewable Energy · Grid Stability · Industrial Policy · Green Manufacturing · Energy Storage
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsMains चर्चा में क्यों: मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनन्ता नागेश्वरन ने चेतावनी दी है कि वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCCs) में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बढ़ती लागत और भारतीय मॉडल के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरूपण (replication) के कारण खतरे में है।
GCCs वे अपतटीय केंद्र हैं जहाँ बहुराष्ट्रीय निगम IT, R&D और बैक-ऑफिस कार्यों सहित वैश्विक संचालन के लिए केंद्र स्थापित करते हैं। भारत सरकार ने GCC पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कर निश्चितता और सरलीकृत ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों को लागू किया है।
Prelims pointers (3)
- FactGCCs लागत-दक्षता मॉडल से हटकर नवाचार-आधारित और मानव-संचालित निर्णय लेने वाले केंद्रों की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं।
- Bodyमुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) भारत के वित्त मंत्रालय में एक वरिष्ठ पद है।
- Factट्रांसफर प्राइसिंग नियम एक ही बहुराष्ट्रीय निगम (multinational corporation) की विभिन्न संस्थाओं के बीच होने वाले लेन-देन की मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले नियम हैं।
Mains angle
Q. भारत के वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCCs) के 'लागत-लाभ' (cost-arbitrage) केंद्रों से 'नवाचार केंद्रों' में परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। भारत की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए कौन से नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हैं? चर्चा कीजिए।
- Skill gap: Shortage of high-end talent capable of human-driven decision-making and complex R&D.
- Global competition: Erosion of first-mover advantage as other nations replicate India's GCC operational models.
- Institutional synergy: Need for structured tripartite collaboration between academia, industry, and government for capability building.
Keywords: Cost-arbitrage · Global Capability Centres · Innovation-led growth · Transfer pricing · Human-driven decision-making
चर्चा में क्यों: सेवानिवृत्त वन अधिकारियों और संरक्षणवादियों ने दिल्ली High Court में एक PIL दायर कर National Board for Wildlife (NBWL) को चुनौती दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बोर्ड ने 2014 और 2026 के बीच भूमि विचलन (land diversion) के 97% प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि NBWL की स्थायी समिति (SC-NBWL) ने वर्ष 2014 और 2026 के मध्य संरक्षित भूमि को अन्यत्र स्थानांतरित करने या उसे वि-अधिसूचित करने के प्रस्तावों में से 97% से अधिक को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। याचिकाकर्ता संरक्षित क्षेत्रों के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बाध्यकारी दिशा-निर्देशों की मांग कर रहे हैं।
Prelims pointers (3)
- BodyNational Board for Wildlife (NBWL): Wildlife (Protection) Act, 1972 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय।
- Factरिपोर्ट के अनुसार, जांच के अधीन अवधि के दौरान एक ही दिन की बैठक में SC-NBWL ने 100 से अधिक प्रस्तावों पर विचार किया।
- Placeदिल्ली उच्च न्यायालय: वह मंच जहाँ NBWL के कामकाज को चुनौती देने वाली PIL दायर की गई थी।
Mains angle
Q. भारत के संरक्षित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकास और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए मौजूद संस्थागत तंत्रों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Procedural oversight: Lack of binding guidelines for SC-NBWL leading to rapid approval of land diversion proposals.
- Transparency deficit: Concerns over the speed of decision-making and public accessibility to deliberation records.
- Regulatory friction: Conflict between rapid infrastructure expansion and the statutory mandate of the Wildlife (Protection) Act.
Keywords: Statutory oversight · Land diversion · Biodiversity conservation · Procedural transparency · Wildlife (Protection) Act
चर्चा में क्यों: इकोलॉजिकल एंटोमोलॉजी (Ecological Entomology) के एक अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि बंबलबीज (bumblebees) में हनीबीज (honeybees) की तुलना में विषाक्त धातुओं की सांद्रता काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह तथ्य परागणकों (pollinators) के स्वास्थ्य के लिए केवल हनीबीज को एकमात्र संकेतक के रूप में उपयोग करने की अपर्याप्तता को रेखांकित करता है।
अध्ययन में यह पाया गया कि मधुमक्खियों की तुलना में बंबलबीज (bumblebees) में आर्सेनिक, क्रोमियम, कोबाल्ट, लेड और टिन की उच्च सांद्रता विद्यमान है। इन भिन्नताओं का मुख्य कारण उनकी आहार संग्रहण व्यवहार, आवास के उपयोग और शारीरिक बालों की विशेषताओं को माना गया है।
Prelims pointers (3)
- EnvironmentBumblebees और honeybees प्रमुख जंगली परागणक (wild pollinators) हैं जिनका स्वास्थ्य भारी धातु संदूषण (heavy metal contamination) से प्रभावित होता है।
- Factबंबलबीज (Bumblebees) एक ही क्षेत्र में भोजन खोजने के दौरान हनीबीज (Honeybees) की तुलना में सात गुना अधिक विषैले धातुओं को वहन कर सकते हैं।
- S&Tआर्सेनिक, क्रोमियम, कोबाल्ट, लेड और टिन जैसे भारी धातुएं परागणकर्ता जैव विविधता (pollinator biodiversity) को प्रभावित करने वाले प्राथमिक प्रदूषक हैं।
Mains angle
Q. कृषि परिदृश्यों में भारी धातुओं के संदूषण से परागणकर्ता जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों और खाद्य सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Indicator limitation: Honeybees may underrepresent the severity of heavy metal toxicity in wild pollinator populations.
- Foraging dynamics: Bumblebees' localized foraging behavior increases vulnerability to site-specific soil and pollen contamination.
- Ecosystem risk: Bioaccumulation of heavy metals in pollinators can lead to trophic transfer of toxins through the food chain.
Keywords: Bioaccumulation · Pollinator Health · Heavy Metal Toxicity · Ecosystem Services · Biodiversity Conservation
GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims चर्चा में क्यों: असम राइफल्स की एक गश्ती टुकड़ी पर घात लगाकर किए गए हमले के उपरांत, केंद्र और मणिपुर सरकार ने सुरक्षा अभियानों को तेज करने और CoBRA कमांडो की तैनाती करने पर सहमति व्यक्त की है।
प्रति-आक्रमण मुख्य रूप से मणिपुर के उखरुल और कांगपोकपी जिलों पर केंद्रित है। नक्सल विरोधी अभियानों के लिए विख्यात CoBRA (Commando Battalion for Resolute Action) कमांडो, तीव्रीकृत प्रति-विद्रोह उपायों का नेतृत्व कर रहे हैं।
Prelims pointers (3)
- BodyCoBRA: Central Reserve Police Force (CRPF) की एक विशिष्ट इकाई है, जिसे जंगल युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों (counter-insurgency) के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
- BodyAssam Rifles: गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) की एक अर्धसैनिक बल, जो मुख्य रूप से भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है।
- Placeउखरुल और कांगपोकपी: मणिपुर राज्य के वे जिले जहाँ वर्तमान में उच्च स्तरीय सुरक्षा अभियान संचालित किए जा रहे हैं।
Mains angle
Q. पूर्वाोत्तर भारत में आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और उग्रवाद विरोधी अभियानों में विशेष अर्धसैनिक बलों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
- Operational friction: Coordination gaps between state police and central paramilitary forces in high-intensity conflict zones.
- Intelligence deficit: Difficulty in identifying insurgent hideouts and fortified bunkers in dense, hilly terrains.
- Human rights balance: Ensuring security operations do not infringe upon the civil liberties of local populations.
Keywords: Counter-insurgency · Paramilitary operations · Internal security · Asymmetric warfare · State-Centre coordination
GS3Economy › External sector, trade & FDIMains चर्चा में क्यों: अमेरिका के साथ भारत के व्यापार अधिशेष (trade surplus) का यूरोपीय संघ (EU), यूके (UK) और जापान के साथ व्यापार के तुलनात्मक विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि वर्तमान समझौतों की तुलना में विकास के लिए एक औपचारिक भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता (FTA) अधिक महत्वपूर्ण है।
भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ औसतन 42 बिलियन डॉलर का वार्षिक व्यापार अधिशेष बनाए रखता है। यह अधिशेष यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और जापान के साथ अर्जित संयुक्त अधिशेष से अधिक है।
Prelims pointers (2)
- Factअमेरिका के साथ भारत का औसत वार्षिक व्यापार अधिशेष $42 बिलियन है।
- S&Tव्यापार लाभ के लिए पहचाने गए प्रमुख क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सेवाएँ शामिल हैं।
Mains angle
Q. भारत के विनिर्माण और सेवा निर्यात को बढ़ाने में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के रणनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Protectionist friction: Balancing the protection of domestic producers against the benefits of tariff reductions in electronics.
- Geopolitical leverage: Utilizing trade agreements to counter China's manufacturing dominance in global supply chains.
- Sectoral integration: Leveraging India's strengths in pharmaceuticals and IT services to secure high-value market access.
Keywords: Trade Surplus · Free Trade Agreement · Manufacturing Dominance · Tariff Barriers · Strategic Autonomy
GS3Science & Technology › Nuclear & new energy technologyPrelims चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वाहनों की माइलेज और इंजन की अखंडता पर E20 (20% एथेनॉल, 80% पेट्रोल) ईंधन मिश्रण के प्रभाव से संबंधित चिंताओं को संबोधित किया।
E20 ईंधन में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल शामिल होता है। मंत्री ने सुरक्षा और दक्षता के मानक के रूप में ब्राजील द्वारा 40 से अधिक वर्षों से 27% इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण के सफल उपयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया।
Prelims pointers (4)
- S&TE20 ईंधन: 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण।
- Factब्राजील ने चार दशकों से अधिक समय से 27% इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण का सफलतापूर्वक उपयोग किया है।
- S&TFlex-fuel engines: इन्हें एथेनॉल और गैसोलीन सहित कई प्रकार के ईंधन पर चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- S&Tमेथनॉल: परिवहन और समुद्री संचालन के लिए एक संभावित वैकल्पिक ईंधन के रूप में पहचाना गया है।
Mains angle
Q. भारत के वि-कार्बनिकरण (decarbonization) लक्ष्यों को प्राप्त करने में एथेनॉल सम्मिश्रण और फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक की क्षमता का विश्लेषण कीजिए, साथ ही इससे जुड़ी तकनीकी और आर्थिक चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिए।
- Technical trade-off: Marginal reduction in fuel mileage versus the reduction in carbon intensity per kilometer
- Supply chain integrity: Risks of engine damage arising from fuel adulteration rather than ethanol concentration
- Global benchmarking: Leveraging Brazil's long-term ethanol experience to scale domestic biofuel infrastructure
Keywords: Decarbonization · Flex-fuel technology · Biofuels · Energy security · Carbon footprint
चर्चा में क्यों: NASA के शोधकर्ताओं ने उपग्रह चित्रों (satellite imagery) का उपयोग करते हुए वर्ष 2000 और 2020 के बीच वैश्विक मैंग्रोव वनों में शुद्ध वृद्धि का खुलासा किया है, जो समुद्र के जलस्तर में वृद्धि के खतरे के विरुद्ध बहाली के प्रयासों की सफलता को रेखांकित करता है।
इस अध्ययन में मैंग्रोव स्वास्थ्य की निगरानीकरने हेतु लगभग दो दशकों के पृथ्वी अवलोकन (Earth observation) आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। यद्यपि पुनर्स्थापन पहलों ने दशकों की गिरावट को उलट दिया है, तथापि समुद्र के जलस्तर में तीव्र वृद्धि इन तटीय पारिस्थितिक तंत्रों के लिए एक गंभीर खतरा बनी हुई है।
Prelims pointers (3)
- Environmentमैंग्रोव: तटीय लवणीय/खारे पानी में उगने वाले हैलोफाइटिक (Halophytic) वृक्ष/झाड़ियाँ।
- S&TNASA वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और लचीलेपन की निगरानी के लिए Earth observation satellites का उपयोग करता है।
- Factवर्ष 2000 और 2020 के बीच वैश्विक मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल में शुद्ध वृद्धि देखी गई।
Mains angle
Q. जलवायु परिवर्तन के शमन में मैंग्रोव जैसे तटीय पारिस्थितिक तंत्रों की भूमिका और समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का उनके दीर्घकालिक अस्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Ecological buffer: Mangroves act as natural barriers against storm surges and coastal erosion.
- Adaptation bottleneck: Rate of sea-level rise may exceed the natural inland migration capacity of mangrove species.
- Sediment dynamics: Importance of sediment management in maintaining the elevation of coastal wetlands against submergence.
Keywords: Climate Resilience · Coastal Ecology · Carbon Sequestration · Blue Carbon · Anthropogenic Restoration
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: भारत में डीमैट खातों की संख्या बढ़कर रिकॉर्ड 231.5 मिलियन तक पहुंच गई है, जिसका मुख्य कारण मिड-कैप और स्मॉल-कैप सेगमेंट में खुदरा भागीदारी में हुई भारी वृद्धि है।
इस वृद्धि की सूचना सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) द्वारा दी गई है। इन खातों में सर्वाधिक वृद्धि जनवरी और फरवरी के महीनों में दर्ज की गई।
Prelims pointers (3)
- BodyNSDL और CDSL भारत के दो प्राथमिक केंद्रीय प्रतिभूति भंडार (central securities depositories) हैं।
- Factरिपोर्टिंग अवधि तक कुल demat खातों की संख्या 231.5 मिलियन तक पहुँच गई।
- Factविकास विशेष रूप से mid-cap और small-cap बाजार खंडों में देखा गया है।
Mains angle
Q. भारतीय पूंजी बाजारों में खुदरा भागीदारी के तीव्र विस्तार को गति देने वाले कारकों और बाजार की स्थिरता पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Market volatility: Increased retail exposure to high-beta small-cap stocks may lead to herd behavior during downturns.
- Financial inclusion: Expansion of demat accounts reflects the success of digital onboarding and simplified brokerage processes.
Keywords: Capital Market Participation · Retail Investors · Financial Inclusion · Market Sentiment · Dematerialization
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: वित्त मंत्रालय द्वारा 8.25% की ब्याज दर की स्वीकृति के पश्चात, केंद्रीय श्रम मंत्री ने घोषणा की है कि 34 करोड़ सदस्यों को 15 जुलाई, 2026 तक EPF ब्याज के रूप में ₹1.44 लाख करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा 34 करोड़ ग्राहकों के खातों में 1.44 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज जमा किया जाएगा। EPFO के केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड द्वारा 8.25% की ब्याज दर की सिफारिश की गई थी, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।
Prelims pointers (5)
- Factकुल EPF ब्याज राशि जो जमा की जानी है: ₹1.44 लाख करोड़।
- Factलाभार्थियों की संख्या: 34 करोड़ सदस्य।
- Factसंबंधित अवधि के लिए स्वीकृत ब्याज दर: 8.25%।
- BodyEPFO: Employees' Provident Fund Organisation इस कोष के प्रबंधन वाली प्राथमिक संस्था है।
- Factऋण की समय सीमा: 15 जुलाई, 2026।
Mains angle
Q. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) को सामाजिक सुरक्षा के एक उपकरण के रूप में इसके महत्व और भारतीय कार्यबल के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Social security coverage: Bridging the gap between formal and informal sector workers' retirement benefits
- Fiscal sustainability: Balancing high interest payout obligations with the long-term solvency of the EPFO fund
- Data integrity: Challenges in updating subscriber databases via the CITES project for accurate interest distribution
Keywords: Social Security · Formalization · Retirement Benefits · Fiscal Policy · Financial Inclusion
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के पश्चात ट्रंप प्रशासन द्वारा अनुमति मिलने के उपरांत, OpenAI अब GPT-5.6 लॉन्च करने के लिए तैयार है।
OpenAI, Terra और Luna नामक कम लागत वाले मॉडलों के साथ GPT-5.6 जारी कर रहा है। यह लॉन्च अमेरिकी सरकार की सुरक्षा समीक्षाओं के कारण हुए विलंब के पश्चात संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त, एलन मस्क की SpaceXAI ने भी Grok 4.5 के सार्वजनिक विमोचन की घोषणा की है।
Prelims pointers (4)
- S&TGPT-5.6: वर्तमान रिलीज़ चक्र के अनुसार OpenAI का सबसे उन्नत AI मॉडल।
- S&TTerra और Luna: OpenAI द्वारा GPT-5.6 के साथ जारी किए गए कम लागत वाले AI मॉडल।
- S&TGrok 4.5: Elon Musk की SpaceXAI द्वारा जारी किया गया अग्रणी AI मॉडल।
- FactOpenAI के लॉन्च में विशेष रूप से यू.एस. सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण देरी हुई।
Mains angle
Q. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की तीव्र प्रगति के राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले निहितार्थों और निजी क्षेत्र में एआई विकास को विनियमित करने के लिए सरकारी निरीक्षण की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
- Security-Innovation Paradox: Balancing the rapid deployment of frontier AI models with the mitigation of dual-use risks for cyber warfare.
- Regulatory Oversight: The role of executive-level security reviews in preventing the weaponization of large language models.
- Market Concentration: The dominance of a few private entities in AI infrastructure and its implications for democratic data sovereignty.
Keywords: Frontier AI · National Security · Dual-use technology · Algorithmic Governance · Technological Sovereignty
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और EPFO द्वारा एक नए डिजिटल पोर्टल के शुभारंभ के कारण सेंसेक्स में 1,700 से अधिक अंकों की गिरावट दर्ज की गई।
पश्चिम एशिया में संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की रिपोर्टों के पश्चात, सेंसेक्स में 1,700 अंकों से अधिक की तीव्र गिरावट दर्ज की गई। साथ ही, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF ब्याज की निगरानी और दावा निपटान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु एक नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया।
Prelims pointers (4)
- Factएक ही ट्रेडिंग सत्र में Sensex 1,700 से अधिक अंकों तक गिर गया।
- BodyEPFO: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय जो भविष्य निधि (provident funds) के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।
- S&Tनया EPFO पोर्टल PF ब्याज की डिजिटल ट्रैकिंग और स्वचालित दावा निपटान (automated claim settlements) के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- Placeखार्ग द्वीप: फार्स की खाड़ी में एक रणनीतिक तेल और गैस उत्पादन स्थल।
Mains angle
Q. पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक अस्थिरता भारत के पूंजी बाजारों और भारतीय रुपये की स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- External shock transmission: Immediate capital flight and currency depreciation due to risk-off sentiment in global markets.
- Geopolitical risk premium: Impact of West Asian instability on global crude oil prices and subsequent domestic inflationary pressures.
- Digital governance efficiency: Reducing administrative friction in social security schemes through centralized digital portals.
Keywords: Geopolitical risk · Capital flight · Digital governance · Market volatility · Social security
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims चर्चा में क्यों: विदेशी ऋण की बढ़ती लागत के कारण उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्तियों (HNIs) को प्रतिस्पर्धी रिटर्न प्रदान करना कठिन हो रहा है, जिससे भारतीय बैंकों के FCNR-B जमा प्रवाह में सुस्ती देखी जा रही है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पास हेजिंग बैकस्टॉप के साथ 3-वर्षीय और 5-वर्षीय FCNR-B जमा को आकर्षित करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम है। यह मॉडल उच्च निवल मूल्य वाले (HNI) ग्राहकों को लाभ प्रदान करने के लिए विदेशी बाजारों से ऋण लेने वाले बैंकों पर आधारित है, किंतु अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड पर उच्च स्प्रेड की बढ़ती मांग के कारण लाभ मार्जिन में संकुचन हो रहा है।
Prelims pointers (3)
- FactFCNR-B: Foreign Currency Non-Resident Bank accounts NRIs को USD जैसी विदेशी मुद्राओं में जमा रखने की अनुमति देते हैं।
- BodyRBI: भारतीय रिज़र्व बैंक FCNR-B जमा के लिए मूल्य निर्धारण और हेजिंग तंत्र को विनियमित करता है।
- FactUS Treasury Bonds: अंतर्राष्ट्रीय ऋण में जोखिम-मुक्त ब्याज दरों के लिए वैश्विक बेंचमार्क के रूप में उपयोग किए जाते हैं।
Mains angle
Q. बढ़ती वैश्विक ब्याज दरों और विदेशी ऋण लागतों के भारत के विदेशी मुद्रा जमा पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और घरेलू बैंकों की तरलता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Margin compression: Rising cost of dollar funds reduces the spread available for lending to high-net-worth individuals.
- Liquidity risk: Dependence on overseas borrowing for FCNR-B deposits exposes domestic banks to global interest rate volatility.
- Hedging complexity: Increased investor demand for spreads over US Treasury bonds complicates the RBI's hedging backstop mechanism.
Keywords: Liquidity Management · Interest Rate Volatility · FCNR-B · Spread Compression · Monetary Policy
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims चर्चा में क्यों: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्रियों को होने वाली देरी की समस्या के समाधान हेतु CISF और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को तृतीय-पक्ष अध्ययन (third-party studies) आयोजित करने का निर्देश दिया है।
यह निर्देश नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) की एक समीक्षा बैठक के दौरान जारी किया गया था। इस अध्ययन का उद्देश्य यात्रा के चरम सत्रों (पीक सीजन) के दौरान आने वाली बाधाओं की पहचान करना है ताकि यात्रियों के अनुभव में सुधार किया जा सके।
Prelims pointers (3)
- BodyCISF: Central Industrial Security Force, गृह मंत्रालय के अधीन एक संघीय अर्धसैनिक बल है।
- BodyAAI: Airports Authority of India, नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम।
- Postराम मोहन नायडू किंजारपु: नागरिक उड्डयन के केंद्रीय मंत्री।
Mains angle
Q. प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर पीक सीजन के दौरान यात्री प्रवाह के प्रबंधन में आने वाली लॉजिस्टिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Infrastructure Bottlenecks: Inadequate terminal capacity and baggage handling systems leading to systemic delays in high-traffic hubs.
Keywords: Operational Efficiency · Logistical Bottlenecks · Public Safety · Infrastructure Management · Inter-agency Coordination
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बेंगलुरु के बुनियादी ढांचे के लिए ₹1.5 लाख करोड़ की निवेश योजना और औद्योगिक विकास को टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में विकेंद्रीकृत करने की नीति की घोषणा की है।
कर्नाटक सरकार बेंगलुरु के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु ₹1.5 लाख करोड़ का निवेश करने की योजना बना रही है, जिसमें 40 किलोमीटर लंबी सुरंगें और 500 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइनें शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत उच्च-स्तरीय निर्माण और औद्योगिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को दोगुना करने का प्रस्ताव है।
Prelims pointers (4)
- Factबेंगलुरु के बुनियादी ढांचे (infrastructure) के लिए कुल नियोजित निवेश: ₹1.5 लाख करोड़।
- Factप्रस्तावित मेट्रो विस्तार की लंबाई: 500 km।
- Factप्रस्तावित टनल रोड की लंबाई: 40 km।
- Factनीतिगत उपाय: टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए Floor Area Ratio (FAR) को दोगुना करना।
Mains angle
Q. भारत के टियर-1 शहरों में तीव्र शहरीकरण और यातायात की भीड़ से उत्पन्न चुनौतियों के प्रबंधन में बुनियादी ढांचा निवेश और शहरी नियोजन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Urban sprawl management: Balancing high-rise density in tier-2 cities with adequate public transport infrastructure
- Economic decentralization: Leveraging lower land costs and rents in smaller cities to mitigate tier-1 infrastructure strain
- Infrastructure bottleneck: Addressing the limitations of surface-level road expansion through subterranean tunnel solutions
Keywords: Urban Planning · Infrastructure Development · Decentralization · Floor Area Ratio · Urban Sprawl
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: SEBI ने नियामक अनुपालन को सुदृढ़ करने हेतु शुल्क संरचना और आवेदन संबंधी आवश्यकताओं को अद्यतन करने के लिए FPI पंजीकरण नियमों में संशोधन किया है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने श्रेणी-I FPIs और विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों (FVCIs) के लिए पंजीकरण शुल्क को अद्यतन किया है। नए नियमों के अंतर्गत जन्म तिथि/निगमन की तिथि का समावेश अनिवार्य है और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर पांच कार्य दिवसों के भीतर शुल्क जमा करना आवश्यक है।
Prelims pointers (4)
- BodySEBI: भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजारों का प्राथमिक नियामक।
- Factश्रेणी-I FPIs: वे निवेशक जो निवेश के स्रोत और स्वामित्व के संबंध में विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं।
- FactDDPs: Designated Depository Participants, Sebi को पंजीकरण शुल्क (registration fees) एकत्र करने और जमा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।
- Factसमयरेखा: संशोधित नियम 3 जुलाई, 2024 के छह महीने बाद प्रभावी हुए।
Mains angle
Q. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) पंजीकरण प्रक्रियाओं और शुल्क संरचनाओं के सरलीकरण से भारत के पूंजी बाजारों को गहरा करने और विनियामक अखंडता सुनिश्चित करने में किस प्रकार योगदान मिलता है, चर्चा कीजिए।
- Regulatory oversight: Balancing ease of doing business for foreign investors with stringent KYC and anti-money laundering checks.
- Market liquidity: Impact of fee structures on the volume of foreign capital inflow into domestic equity and debt markets.
- Institutional accountability: Ensuring Depository Participants act as effective intermediaries in the fee collection and verification chain.
Keywords: Capital Market Regulation · Foreign Portfolio Investment · Regulatory Compliance · Ease of Doing Business · Market Integrity
चर्चा में क्यों: गॉथेनबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यह प्रदर्शित किया है कि कैसे AI चैटबॉट्स आत्मविश्वास के साथ 'बिक्सोनिमेनिया' (bixonimania)—एक काल्पनिक नेत्र रोग—को उत्पन्न और प्रसारित कर सकते हैं, जो AI-आधारित चिकित्सा संबंधी भ्रामक सूचनाओं के जोखिमों को रेखांकित करता है।
इस अध्ययन में 'bixonimania' नामक एक काल्पनिक बीमारी के साथ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) का परीक्षण किया गया। इसके परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि AI प्रणालियों ने न केवल इस बीमारी के संबंध में काल्पनिक विवरण प्रस्तुत किए, बल्कि इसके कारण कुछ वैज्ञानिकों ने अपने स्वयं के शोध कार्यों में भी मनगढ़ंत शोध पत्रों का संदर्भ दिया।
Prelims pointers (3)
- S&TLarge Language Models (LLMs) AI सिस्टम हैं जिन्हें मानव-समान टेक्स्ट को समझने और उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
- Factप्रयोग ने 'hallucination' को एक प्राथमिक जोखिम के रूप में पहचाना, जहाँ AI विश्वसनीय लेकिन गलत जानकारी उत्पन्न करता है।
- S&Tस्वास्थ्य सेवा में AI-जनित भ्रामक जानकारी गलत स्व-निदान या नैदानिक त्रुटियों (clinical errors) का कारण बन सकती है।
Mains angle
Q. स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) के उपयोग से जुड़े नैतिक निहितार्थों और जोखिमों तथा एक सुदृढ़ सत्यापन ढांचे की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
- Algorithmic hallucination: LLMs lack a grounding in objective reality, potentially generating plausible but medically inaccurate data.
- Academic integrity risk: Automated citation of fabricated papers undermines the peer-review process and scientific reliability.
- Regulatory vacuum: Lack of standardized protocols for auditing AI-generated health content before public dissemination.
Keywords: Algorithmic Hallucination · Information Integrity · AI Ethics · Medical Misinformation · Human-in-the-loop
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: NASA और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां ग्रहों के संदूषण को रोकने के उद्देश्य से मंगल ग्रह से प्राप्त होने वाले अलौकिक नमूनों को पृथ्वी पर पहुँचने से पूर्व पृथक (quarantine) करने हेतु एक चंद्र जैव-नियंत्रण (biocontainment) सुविधा पर विचार कर रही हैं।
शोधकर्ता मंगल ग्रह से प्राप्त चट्टानों, मिट्टी और बर्फ के नमूनों के लिए चंद्रमा को एक सुरक्षित क्वारंटीन क्षेत्र (संगरोध क्षेत्र) के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव दे रहे हैं। यह सुविधा पृथ्वी पर परिवहन से पूर्व अज्ञात जैविक सामग्रियों के विश्लेषण हेतु विशेष नियंत्रण प्रणालियों और वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित होगी।
Prelims pointers (3)
- S&Tग्रहीय संरक्षण (Planetary Protection): पृथ्वी और अन्य खगोलीय पिंडों के बीच जैविक संदूषण को रोकने का प्रोटोकॉल।
- S&TNASA: मंगल नमूना वापसी (Mars sample return) मिशनों में शामिल प्राथमिक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी।
- FactLunar Biocontainment: पृथ्वी के जैवमंडल (biosphere) से अलौकिक सूक्ष्मजीवों को अलग करने के लिए एक प्रस्तावित सुविधा।
Mains angle
Q. सौरमंडल में मानव अन्वेषण के विस्तार के संदर्भ में, ग्रहों की सुरक्षा (planetary protection) के प्रोटोकॉल के नैतिक और वैज्ञानिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Biosphere integrity: Risk of invasive extraterrestrial microbes disrupting Earth's existing ecological balance and biodiversity.
- Scientific integrity: Preventing 'forward contamination' where Earth microbes compromise the search for indigenous life.
- Regulatory framework: Lack of binding international treaties governing the handling of extraterrestrial biological materials.
Keywords: Planetary Protection · Biocontainment · Extraterrestrial Exploration · Biosphere Integrity · Space Ethics
चर्चा में क्यों: एक नए अध्ययन में प्रशांत महासागर की सतह पर पहुँचने वाले सौर विकिरण को कम करके एल नीनो (El Niño) की घटनाओं की गंभीरता को कम करनेके लिए 'मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग' (MCB) को एक क्षेत्रीय जियोइंजीनियरिंग रणनीति के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
यह अध्ययन 2019-2020 की ऑस्ट्रेलियाई झाड़ियों की आग (bushfires) पर आधारित एक मॉडल का उपयोग करता है, जिसके कारण समताप मंडल (stratosphere) में भारी मात्रा में धुआं उत्सर्जित हुआ और एक दुर्लभ ला नीना (La Niña) घटना उत्पन्न हुई। समुद्री बादल चमकीकरण (Marine Cloud Brightening - MCB) के अंतर्गत समुद्री बादलों में समुद्री जल का छिड़काव किया जाता है ताकि उनकी परावर्तकता में वृद्धि हो सके और अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित किया जा सके।
Prelims pointers (3)
- S&TMarine Cloud Brightening (MCB): एक geoengineering तकनीक जिसमें बादलों में समुद्री जल का छिड़काव करके उनकी परावर्तकता (reflectivity) को बढ़ाया जाता है।
- Fact2019-2020 की ऑस्ट्रेलियाई झाड़ियों की आग (bushfires) ने समताप मंडल (stratosphere) में भारी मात्रा में धुआं छोड़ा, जिससे वैश्विक जलवायु पैटर्न प्रभावित हुए।
- S&TEl Niño: एक जलवायु पैटर्न जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतह के जल के गर्म होने की विशेषता है।
Mains angle
Q. समुद्री बादल चमकीकरण (Marine Cloud Brightening) जैसी क्षेत्रीय भू-अभियांत्रिकी (geoengineering) तकनीकों द्वारा चरम जलवायु घटनाओं को कम करने की क्षमता का विश्लेषण कीजिए और साथ ही इसके परिणामस्वरूप होने वाले अनपेक्षित पारिस्थितिक परिणामों के जोखिमों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Ecological risk: Potential for disrupted precipitation patterns and unintended atmospheric feedback loops in neighboring regions
- Governance dilemma: Lack of a multilateral legal framework to regulate regional geoengineering and prevent 'climate weaponization'
- Technical uncertainty: Difficulty in accurately modeling localized atmospheric responses to seawater aerosol injection
Keywords: Geoengineering · Marine Cloud Brightening · El Niño · Climate Mitigation · Atmospheric Feedback
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