GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 11
चर्चा में क्यों: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 9 जुलाई, 2026 को परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की वाणिज्यिक आपूर्ति की सुविधा हेतु एक ऐतिहासिक समझौता किया।
यह समझौता 9 जुलाई, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। यह तीन प्रमुख क्षेत्रों: नागरिक परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों को सम्मिलित करता है। यह लगभग 12 वर्ष पूर्व हस्ताक्षरित ऐतिहासिक नागरिक परमाणु सहयोग समझौते के अनुक्रम में संपन्न हुआ है।
Prelims pointers (4)
- Factयूरेनियम आपूर्ति समझौता 9 जुलाई, 2026 को हस्ताक्षित किया गया।
- Bodyऑस्ट्रेलिया भारत की नागरिक परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए यूरेनियम का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।
- Placeइस समझौते का उद्देश्य भारत-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना है।
- Factयह समझौता तीन विशिष्ट क्षेत्रों को कवर करता है: सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और क्रिटिकल मिनरल्स।
Mains angle
Q. परमाणु और समुद्री क्षेत्रों में भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों के सुदृढ़ीकरण से भारत-प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक स्थिरता में किस प्रकार योगदान मिलता है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Strategic autonomy: Balancing energy security requirements with international non-proliferation norms
- Maritime security: Countering extra-regionalinfluence through joint maritime surveillance and security cooperation
- Resource security: Reducing dependence on volatile supply chains for critical minerals and nuclear fuel
Keywords: Strategic Partnership · Indo-Pacific Stability · Energy Security · Nuclear Non-Proliferation · Critical Minerals
चर्चा में क्यों: शिपिंग जहाजों पर हुए हमलों के प्रत्युत्तर में अमेरिका द्वारा ईरानी लक्ष्यों पर हवाई हमले किए गए, जिससे क्षेत्रीय तनाव में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
अमेरिकी स्वामित्व वाले व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के पश्चात, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी लक्ष्यों पर हवाई हमले का आदेश दिया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के मित्र देशों, कुवैत और कतर से जुड़े लक्ष्यों पर प्रहार किया और अपने नागरिक परमाणु संयंत्र के निकट अमेरिकी हमलों का आरोप लगाया।
Prelims pointers (3)
- Placeकुवैत और कतर: Gulf Cooperation Council (GCC) के सदस्य देश और मध्य पूर्व में प्रमुख US सहयोगी।
- Factईरान का नागरिक परमाणु संयंत्र: ईरान के परमाणु कार्यक्रम के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय निगरानी का एक प्राथमिक स्थल।
- Postडोनाल्ड ट्रंप: संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
Mains angle
Q. अमेरिका-ईरान तनाव के बढ़ते प्रभाव का फारस की खाड़ी की समुद्री सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Regional proxy dynamics: Potential for spillover conflict involving GCC allies and non-state actors in the Middle East
- Nuclear non-proliferation: Erosion of diplomatic oversight regarding Iran's civilian nuclear infrastructure and regional arms race
Keywords: Geopolitical instability · Maritime security · Energy security · Retaliatory strikes · Non-proliferation
चर्चा में क्यों: अमेरिका-इजराइल के हवाई हमलों में हुई मृत्यु के पश्चात ईरान के सर्वोच्च नेता आयतोलला अली खामेनेई का मश्हद में अंतिम संस्कार किया गया, जो मध्य-पूर्वी नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत है।
आयतल्लाह अली खामेनेई ने 28 फरवरी को हवाई हमलों में अपने निधन से पूर्व लगभग 37 वर्षों तक ईरान पर शासन किया। उन्हें मशहद स्थित इमाम रेज़ा दरगाह में दफनाया गया, जो शिया इस्लाम का एक प्रमुख पवित्र स्थल है।
Prelims pointers (3)
- Placeमशहद: ईरान के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक शहर और शिया इस्लाम का एक प्रमुख केंद्र।
- Postसुप्रीम लीडर: इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में सर्वोच्च राजनीतिक और धार्मिक सत्ता।
- Factआयतल्लाह अली खामेनेई का कार्यकाल: लगभग 37 वर्षों का शासन।
Mains angle
Q. ईरान में नेतृत्व परिवर्तन के मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक स्थिरता और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Power vacuum risk: Potential for internal factionalism within the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) during leadership transition.
- Regional escalation: Risk of proxy conflicts intensifying in Yemen and Syria following the sudden vacancy of the Supreme Leadership.
Keywords: Geopolitical stability · Succession dynamics · Shia Islam · Regional hegemony · Energy security
चर्चा में क्यों: विमल मिश्रा और उर्मिन वेगड द्वारा किए गए एक अध्ययन में 1951 के बाद से पूर्वी सिंधु बेसिन की नदियों में वर्षा में 20% की गिरावट दर्ज की गई है, जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) पर पुन: बातचीत करने के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है।
यह अध्ययन वर्ष 1951 और 2024 के मध्य वर्षा के रुझानों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें पूर्वी नदियों में 20% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि पश्चिमी नदियों में यह गिरावट 6% रही है। यह अध्ययन सतलुज और रावी उप-जलग्रहण क्षेत्रों में भूजल के महत्वपूर्ण ह्रास की पहचान करता है, वहीं चेनाब, झेलम और सिंधु बेसिनों में जल की बेहतर उपलब्धता पर भी प्रकाश डालता है।
Prelims pointers (4)
- Fact1951 और 2024 के बीच पूर्वी सिंधु बेसिन नदियों में वर्षा में 20% की गिरावट आई।
- Factउसी अवधि के दौरान सिंधु बेसिन की पश्चिमी नदियों में वर्षा में 6% की कमी देखी गई।
- Placeसतलुज और रावी उप-जलग्रहण क्षेत्रों को महत्वपूर्ण भूजल ह्रास वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है।
- Bodyसिंधु जल संधि (1960) तीन बारहमासी नदियों (Indus, Jhelum, Chenab) और तीन सहायक नदियों (Ravi, Beas, Sutlej) के वितरण को नियंत्रित करती है।
Mains angle
Q. सिंधु बेसिन में जलवायु-प्रेरित जल-वैज्ञानिक परिवर्तनों के संदर्भ में यह चर्चा कीजिए कि न्यायसंगत जल-साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए सिंधु जल संधि की समीक्षा क्यों आवश्यक है।
- Hydrological shift: Disproportionate rainfall decline in eastern basins affecting the water-sharing balance established in 1960.
- Climate-treaty mismatch: The 1960 treaty lacks provisions for climate-induced changes in river flow and glacial melt.
- Groundwater stress: Rapid depletion in Sutlej and Ravi sub-basins creating domestic and agricultural water insecurity.
Keywords: Hydrological variability · Climate-induced scarcity · Transboundary water governance · Equitable distribution · Groundwater depletion
चर्चा में क्यों: रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट्स को ध्वस्त करने के लिए 'ऑपरेशन हार्ड बॉल' शुरू किया, जिसमें विशेष रूप से निज्जर हत्याकांड में भारतीय संलिप्तता का कोई प्रमाण नहीं पाया गया।
ऑपरेशन हार्ड बॉल, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मध्य एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस जाँच का मुख्य केंद्र पार-राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क और भारतीय प्रवासी समुदायों तक उनकी पहुँच का विश्लेषण करना था।
Prelims pointers (3)
- BodyRoyal Canadian Mounted Police (RCMP): कनाडा की राष्ट्रीय पुलिस सेवा।
- Factऑपरेशन हार्ड बॉल (Operation Hard Ball): बहु-एजेंसी अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई जो ट्रांसनेशनल क्राइम सिंडिकेट्स (transnational crime syndicates) के विरुद्ध संचालित की जाती है।
- Postहरदीप सिंह निज्जर: हत्या की जांच में शामिल एक खालिस्तानी अलगाववादी के रूप में पहचाना गया।
Mains angle
Q. अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से बहुराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेटों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया भारत की आंतरिक सुरक्षा और पश्चिमी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकती है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Intelligence sharing: Strengthening real-time data exchange between Indian agencies and the RCMP to track diaspora-linked crime.
Keywords: transnational crime · bilateral cooperation · intelligence sharing · extradition · sovereign jurisdiction · diaspora security
चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने CSR-वित्तपोषित मॉडल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की सुलभता में सुधार हेतु 2,000 कर्नाटक पब्लिक स्कूलों की स्थापना की योजना की घोषणा की है।
कर्नाटक सरकार की योजना 2,000 विद्यालयों का निर्माण करने की है, जिसमें प्रत्येक विद्यालय तीन ग्राम पंचायतों की सेवा करेगा। प्रथम चरण के अंतर्गत 800 विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत ₹10 करोड़ से ₹15 करोड़ प्रति विद्यालय होगी और इसके लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कोष से वित्तपोषण प्राप्त होगा।
Prelims pointers (4)
- Factकर्नाटक पब्लिक स्कूल्स प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 800 स्कूलों का निर्माण शामिल है।
- Factनए कर्नाटक पब्लिक स्कूलों के लिए प्रति स्कूल अनुमानित लागत ₹10 करोड़ से ₹15 करोड़ के बीच है।
- Bodyइस पहल के प्रारंभिक चरण के लिए CSR (Corporate Social Responsibility) फंड प्राथमिक वित्तपोषण तंत्र हैं।
- Placeयह पहल ग्रामीण क्षेत्रों को लक्षित करती है जहाँ प्रत्येक विद्यालय तीन ग्राम पंचायतों की सेवा करेगा।
Mains angle
Q. भारत में ग्रामीण सार्वजनिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे के अंतराल को पाटने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि किस प्रकार सहायक हो सकती हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal sustainability: Reliance on voluntary CSR funds may lead to inconsistent infrastructure quality across different districts.
- Regulatory oversight: Need for standardized quality benchmarks to ensure CSR-funded schools meet national educational standards.
- Rural-Urban disparity: Strategic placement of schools to serve three gram panchayats addresses geographical barriers to education.
Keywords: Public-Private Partnership · CSR funding · Rural infrastructure · Educational equity · Gram Panchayat
GS2Governance › Transparency, accountability & RTIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: दिल्ली और लखनऊ में हुई भीषण आग की घटनाओं के पश्चात, अनधिकृत निर्माणों को विनियमित करने में विफल रहने के कारण उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने नगर निगम दिल्ली (MCD) और अन्य नागरिक निकायों से स्पष्टीकरण मांगा है।
उच्चतम न्यायालय ने अग्नि सुरक्षा निर्देशों का अनुपालन न करने पर उच्चाधिकारियों को व्यक्तिगत दायित्व की चेतावनी दी है। न्यायालय ने अत्यधिक भीड़भाड़ वाली और अनधिकृत इमारतों के संबंध में पूर्व के आदेशों पर कार्रवाई करने में MCD की विफलता की जांच करने का निर्देश दिया है।
Prelims pointers (3)
- BodyMCD: Municipal Corporation of Delhi दिल्ली में नागरिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक स्थानीय सरकार निकाय है।
- Postसुप्रीम कोर्ट के पास नागरिक निकायों द्वारा सुरक्षा नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति है।
- Factअदालत का हस्तक्षेप उन घातक आग की घटनाओं से प्रेरित था, जो अग्नि सुरक्षा उपायों से रहित अत्यधिक भीड़भाड़ वाली इमारतों से जुड़ी थीं।
Mains angle
Q. तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ते भारतीय शहरों में भवन उपनियमों (बिल्डिंग बायलॉज) और अग्नि सुरक्षा मानकों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और नागरिक निकायों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Regulatory oversight gap: Lack of proactive monitoring by municipal bodies leads to proliferation of unauthorized high-density structures.
- Accountability deficit: Absence of clear personal liability for civic officials hinders the enforcement of safety mandates.
- Urban planning friction: Conflict between rapid real estate demand and the enforcement of fire safety infrastructure.
Keywords: Judicial Activism · Urban Governance · Public Safety · Regulatory Compliance · Accountability
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अधिकारियों ने मतदाता डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचक नामा के विशेष गहन संशोधन (SIR) की समीक्षा हेतु विशाखापट्टनम का क्षेत्रीय दौरा किया।
प्रधान सचिव अविनाश कुमार और अवर सचिव संजय कुमार सहित निर्वाचन आयोग (ECI) के अधिकारियों ने विशाखापट्टनम में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और मतदाता सूचियों का मानचित्रण किया। इस समीक्षा के दौरान मतदाताओं के साथ संवाद किया गया तथा GVMC आयुक्त और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (EROs) के साथ समन्वय स्थापित किया गया।
Prelims pointers (3)
- BodyElection Commission of India (ECI) संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के संचालन के लिए उत्तरदायी एक संवैधानिक निकाय है।
- Postप्रधान सचिव और अवर सचिव ECI सचिवालय के भीतर प्रशासनिक पद हैं।
- FactSpecial Intensive Revision (SIR) निर्वाचक नामा की सटीकता को अपडेट और सत्यापित करने की एक प्रक्रिया है।
Mains angle
Q. भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में निर्वाचन नामावली के समय-समय पर संशोधन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Data integrity: Prevention of duplicate entries and inclusion of eligible first-time voters to minimize electoral fraud.
- Logistical hurdles: Challenges in updating voter lists in high-mobility urban areas and remote rural pockets.
- Transparency mechanisms: Ensuring the neutrality of Electoral Registration Officers (EROs) during the intensive revision process.
Keywords: Electoral Integrity · Constitutional Body · Voter Awareness · Administrative Oversight · Democracy
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims चर्चा में क्यों: केरल के चेंगलई ग्राम पंचायत ने समुदाय-आधारित आपदा तैयारी को सुदृढ़ करनेके लिए 'Sajjam' नामक एक स्वयंसेवक आपदा प्रतिक्रिया बल (volunteer disaster response force) शुरू किया है।
इस पहल का उद्देश्य 90% से अधिक निवासियों को जीवन रक्षक कौशल से सुसज्जित करना है। इसके अंतर्गत, अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं द्वारा 100 सदस्यीय स्वयंसेवक बल का गठन और प्रशिक्षण संपन्न कराया गया है। इस परियोजना का लक्ष्य 31 दिसंबर, 2026 तक केरल की पहली 'पूर्ण सुरक्षा-साक्षर पंचायत' बनना है।
Prelims pointers (4)
- BodySajjam: केरल की चेन्गालाई ग्राम पंचायत द्वारा शुरू किया गया एक स्वयंसेवक आपदा प्रतिक्रिया बल।
- Factलक्ष्य: 90% से अधिक निवासियों को जीवन रक्षक कौशल और आपदा तैयारी के ज्ञान से लैस करना।
- Factसमय-सीमा: 31 दिसंबर, 2026 तक 'पूर्णतः सुरक्षा-साक्षर पंचायत' बनने का लक्ष्य।
- Postअग्निशमन और बचाव सेवाओं द्वारा स्वयंसेवकों, छात्रों और ऑटो-रिक्शा चालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
Mains angle
Q. भारत में जलवायु-प्रेरित आपदाओं के विरुद्ध जमीनी स्तर पर लचीलेपन (resilience) को बढ़ाने में समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन मॉडलों के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Institutional synergy: Integration of formal fire services training with informal community volunteer networks
- Capacity building: Bridging the gap between state-led disaster response and localized first-responder capabilities
- Social capital: Leveraging community trust and local knowledge to reduce casualty rates during flash floods
Keywords: Community-led disaster management · Grassroots resilience · First-responder training · Local governance · Climate adaptation
चर्चा में क्यों: वर्ष 2023-24 की AISHE रिपोर्ट ने कर्नाटक में सरकारी कॉलेजों की संख्या में महत्वपूर्ण गिरावट को उजागर किया है, जो बुनियादी ढांचे और वित्तपोषण के संबंध में चिंताओं को रेखांकित करता है।
उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) के अनुसार, कर्नाटक में सरकारी महाविद्यालयों की संख्या वर्ष 2022-23 में 701 से घटकर वर्ष 2023-24 में 611 रह गई है। वर्ष 2023-24 में सकल नामांकन अनुपात (GER) 39.6% तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.3% की वृद्धि को दर्शाता है।
Prelims pointers (3)
- BodyAISHE: All India Survey on Higher Education भारत में उच्च शिक्षा के आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है।
- Factकर्नाटक GER: वर्ष 2023-24 में कर्नाटक में सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) 39.6% तक पहुँच गया।
- Factकॉलेज संख्या: कर्नाटक में सरकारी कॉलेजों की संख्या 2022-23 में 701 से घटकर 2023-24 में 611 हो गई।
Mains angle
Q. भारत में सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों के बंद होने के कारकों का विश्लेषण कीजिए और शिक्षा तक समान पहुंच पर उनके प्रभाव की चर्चा कीजिए।
- Fiscal constraint: Chronic underfunding and lack of adequate infrastructure leading to institutional shutdowns
- Quality vs Quantity: Trade-off between maintaining existing infrastructure and expanding Gross Enrolment Ratio (GER) targets
Keywords: Gross Enrolment Ratio · Educational Infrastructure · Fiscal Federalism · Equitable Access · Institutional Sustainability
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims चर्चा में क्यों: PMO के निर्देशों के अनुपालन में, विद्युत मंत्रालय भारत में बिजली उत्पादन और जल की उपलब्धता पर एल नीनो (El Niño) के प्रभाव को कम करनेके लिए एक परामर्श (advisory) तैयार कर रहा है।
विद्युत मंत्रालय विद्युत उत्पादन हेतु ईंधन और जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक परामर्श पत्र तैयार कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य बिजली की कटौती को रोकना, महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना और एल नीनो (El Niño) प्रेरित मानसून के उतार-चढ़ाव के दौरान कृषि संबंधी मांग को सौर घंटों में स्थानांतरित करके उसका प्रबंधन करना है।
Prelims pointers (3)
- S&TEl Niño: एक जलवायु पैटर्न जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतह के जल के असामान्य रूप से गर्म होने की विशेषता है।
- Factविद्युत मंत्रालय: भारत में विद्युत क्षेत्र के नियोजन और विकास के लिए उत्तरदायी।
- S&Tसौर घंटे (Solar hours): दिन के वे समय जब सौर विकिरण (solar radiation) फोटोवोल्टिक (photovoltaic) बिजली उत्पादन के लिए पर्याप्त होता है।
Mains angle
Q. एल नीनो जैसी जलवायु संबंधी घटनाओं का भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए और मानसून के उतार-चढ़ाव के दौरान ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Resource competition: Balancing water requirements for hydroelectric power generation versus agricultural irrigation during drought.
- Grid stability: Managing sudden shifts in demand and supply due to erratic rainfall and fuel supply disruptions.
- Decentralized resilience: Leveraging solar-powered irrigation to reduce peak demand on the national grid.
Keywords: Energy Security · Climate Resilience · Grid Stability · Resource Management · Mitigation Strategy
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 17
चर्चा में क्यों: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को रोकनेके लिए अवैध प्रवास के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाली असामान्य जनसंख्या वृद्धि पर रिपोर्ट करने हेतु पुलिस अधीक्षकों (SPs) को निर्देशित किया।
सरकार ₹31,000 करोड़ की अनुमानित लागत से भारत-म्यांमार सीमा के 1,610 किलोमीटर हिस्से की घेराबंदी करने की योजना बना रही है। घुसपैठ और कट्टरपंथ के स्वरूपों का अध्ययन करने तथा उन्हें विफल करने के उद्देश्य से एक चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड और एक जनसांख्यिकीय मिशन प्रस्तावित किए जा रहे हैं।
Prelims pointers (4)
- Factभारत-म्यांमार सीमा की 1,610 km लंबाई को घेराबंदी (fencing) किया जाएगा।
- Factभारत-म्यांमार सीमा बाड़ लगाने की अनुमानित लागत: ₹31,000 करोड़।
- Postअमित शाह: भारत के केंद्रीय गृह मंत्री।
- Placeभारत-म्यांमार सीमा: भारत और म्यांमार द्वारा साझा।
Mains angle
Q. भारत की सरंध्र सीमाओं के साथ होने वाले अवैध प्रवास के सुरक्षा और जनसांख्यिकीय निहितार्थों की चर्चा कीजिए और प्राथमिक निवारक के रूप में भौतिक बाड़बंदी की प्रभावकारिता का मूल्यांकन कीजिए।
- Demographic shift: Alteration of local cultural fabric and potential for radicalization in sensitive border zones
- Infrastructure bottleneck: High maintenance costs and logistical hurdles in fencing rugged, high-altitude, or dense forest terrains
- Intelligence gap: Need for real-time demographic data integration between state police and central security agencies
Keywords: Demographic change · Infiltration · Quadrangular security grid · Border management · National security
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims चर्चा में क्यों: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 85 पूंजीगत वस्तुओं और लिथियम-आयन सेल एवं मोबाइल फोन घटकों के विशिष्ट इनपुट पर सीमा शुल्क से छूट प्रदान की है।
यह छूट लिथियम-आयन सेल निर्माण के लिए 85 पूंजीगत वस्तुओं तथा डिस्प्ले असेंबली और इंडक्टर-कॉइल मॉड्यूल के इनपुट पर लागू होती है। उत्पादन लागत को कम करने और घरेलू मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, यह शुल्क छूट मार्च 2029 तक वैध है।
Prelims pointers (3)
- Factयह छूट लिथियम-आयन सेल निर्माण के लिए 85 विशिष्ट पूंजीगत वस्तुओं (capital goods) को कवर करती है।
- Factकर्तव्य छूट (Duty waiver) मार्च 2029 तक वैध है।
- Factइनपुट में से डिस्प्ले असेंबली और वायरलेस चार्जिंग के लिए इंडक्टर-कॉइल मॉड्यूल को छूट दी गई है।
Mains angle
Q. आयात शुल्क में छूट जैसे राजकोषीय प्रोत्साहनों के भारत के वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनने के लक्ष्य में योगदान का विश्लेषण कीजिए।
- Cost-competitiveness: Reducing input costs for lithium-ion cells to compete with established global supply chains.
- Strategic autonomy: Reducing import reliance on critical components for electric mobility and telecommunications.
- Value-chain integration: Encouraging domestic assembly and component manufacturing rather than just final product exports.
Keywords: Fiscal incentives · Value addition · Import substitution · Capital goods · Manufacturing ecosystem
Indian Express ↗+1 और खबरें इस विषय पर GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: SEBI ने परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (AMCs) को यूनिटधारकों के भुगतान की सुविधा प्रदान करने और तरलता प्रबंधन हेतु इंट्राडे उधार (intraday borrowing) का उपयोग करनेकी अनुमति देने वाले नए नियमों को मंजूरी दी है।
SEBI का नया नियामक ढांचा म्यूचुअल फंडों को गारंटीकृत प्राप्तियों (जैसे कि RBI से प्राप्त प्रवाह, सदस्यता राशि) और दिन के अंत तक अपेक्षित गैर-गारंटीकृत प्राप्तियों, दोनों के विरुद्ध ऋण लेने की अनुमति प्रदान करता है। एएमसी (AMCs) के लिए तरलता बेमेल (liquidity mismatches) और पुनर्भुगतान के स्रोतों का विस्तृत विवरण बनाए रखना अनिवार्य है।
Prelims pointers (3)
- BodySEBI: भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजारों का प्राथमिक नियामक।
- Factइंट्राडे उधार (Intraday borrowing): यूनिटधारकों के भुगतान और परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के लिए तरलता प्रबंधन हेतु उपयोग किया जाने वाला अल्पकालिक उधार।
- Factसुनिश्चित प्राप्तियाँ (Guaranteed receivables): इसमें Reserve Bank of India से प्राप्त होने वाले प्रवाह और सदस्यता शुल्क (subscription money) शामिल हैं।
Mains angle
Q. म्यूचुअल फंडों द्वारा इंट्राडे उधार (intraday borrowing) की अनुमति देने के लिए सेबी (SEBI) के कदम का विश्लेषण कीजिए कि यह कदम परिचालन तरलता (operational liquidity) की आवश्यकता और प्रणालीगत जोखिमों (systemic risks) से निवेशकों के हितों की रक्षा की अनिवार्यता के बीच संतुलन कैसे स्थापित करता है। चर्चा कीजिए।
- Liquidity risk: Potential for 'runs' on mutual funds if intraday borrowing fails to cover sudden redemption spikes.
- Regulatory oversight: Requirement for AMCs to maintain rigorous liquidity mismatch records to prevent maturity mismatch.
- Market stability: Impact of increased short-term borrowing on the availability of liquidity in the broader money market.
Keywords: Liquidity Management · Systemic Risk · Capital Market Regulation · Asset Management · Maturity Mismatch
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: Truecaller के CEO ऋषित झुनझुनवाला ने 140 और 1600 श्रृंखला (series) को TRAI द्वारा व्हाइटलिस्ट किए जाने की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस कदम से विश्वसनीय व्यावसायिक चैनलों को सुरक्षित करने के बजाय अनजाने में स्पैम कॉल्स को सुगम बनाया गया है।
TRAI ने वाणिज्यिक उपयोग के लिए 140 और 1600 नंबर श्रृंखलाओं को व्हाइटलिस्टिंग के लिए अनिवार्य किया है। एक प्रमुख कॉलर आईडी प्लेटफॉर्म, Truecaller, के अनुसार इन श्रृंखलाओं का उपयोग स्पैमर्स द्वारा किया जा रहा है, जो एक विश्वसनीय संचार माध्यम बनाने के निर्धारित लक्ष्य को बाधित करता है।
Prelims pointers (3)
- BodyTRAI: Telecom Regulatory Authority of India, दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने वाली एक सांविधिक संस्था।
- Fact140 और 1600: TRAI द्वारा वाणिज्यिक और व्यावसायिक संचार के लिए व्हाइटलिस्टेड विशिष्ट संख्या श्रृंखलाएं।
- S&TCaller ID प्लेटफॉर्म: स्पैम कॉल्स की पहचान करने और उन्हें फ्लैग करने के लिए क्राउडसोर्स्ड यूजर रिपोर्ट और डेटाबेस का उपयोग करते हैं।
Mains angle
Q. भारत में वाणिज्यिक दूरसंचार के प्रचार और अनचाहे स्पैम कॉल्स के विरुद्ध उपभोक्ताओं के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली विनियामक चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Regulatory loophole: Ease of access to whitelisted series without robust real-time verification of the caller's intent.
- Data privacy conflict: Balancing the right of platforms to use user-reported data against the privacy of commercial entities.
- Enforcement gap: Lack of automated mechanisms to distinguish between legitimate business outreach and high-frequency spamming.
Keywords: Regulatory oversight · Consumer protection · Telecommunication ethics · Digital governance · Spam mitigation
चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की विशेषज्ञ समिति ने पारिस्थितिक जोखिमों के कारण कर्नाटक में ₹10,000 करोड़ की श्रवथी पंप्ड स्टोरेज परियोजना को खारिज कर दिया है।
यह परियोजना कर्नाटक में स्थित ₹10,000 करोड़ की एक पंप्ड स्टोरेज पहल है। NBWL विशेषज्ञ समिति ने आवास विखंडन, वन्यजीवों के व्यवधान और तकनीकी एवं पर्यावरणीय स्थिरता के अभाव के आधार पर इसे अस्वीकार करने की सिफारिश की है।
Prelims pointers (3)
- BodyNBWL: National Board for Wildlife, Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है।
- Factपरियोजना लागत: शरवती पंपड स्टोरेज प्रोजेक्ट (Sharavathi Pumped Storage Project) का मूल्य ₹10,000 करोड़ है।
- Placeस्थान: यह परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है।
Mains angle
Q. भारत के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे और जैव विविधता संरक्षण के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का विश्लेषण कीजिए।
- Ecological fragmentation: Loss of contiguous corridors for flagship species in Western Ghats biodiversity hotspots
- Regulatory bottleneck: Balancing the Ministry of Power's infrastructure targets with the Ministry of Environment's conservation mandates
- Technical trade-off: High-capacity pumped storage requirements vs. irreversible degradation of local riverine ecosystems
Keywords: Habitat fragmentation · Ecological degradation · Pumped storage · Biodiversity conservation · Statutory oversight
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: NARCL ने मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड (MMOPL) के ऋण को अधिग्रहित किया है, ताकि इसकी दिवाला कार्यवाही को समाप्त किया जा सके और बुनियादी ढांचे की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।
NARCL ने MMOPL के 2,771.32 करोड़ रुपये के ऋण का अधिग्रहण किया है, जिसके अंतर्गत इस देयता को पुनर्गठित कर लगभग 1,600 करोड़ रुपये किया गया है। इस समझौते में बोर्ड में NARCL के एक निदेशक की नामांकन और एक संयुक्त निगरानी समिति का गठन शामिल है।
Prelims pointers (3)
- BodyNARCL: National Asset Reconstruction Company Ltd एक NCLT-जनादेशित निकाय है जो तनावग्रस्त परिसंपत्तियों (stressed assets) के समाधान के लिए कार्य करता है।
- FactMMOPL के ऋण को Rs 2,771.32 करोड़ से पुनर्गठित कर Rs 1,600 करोड़ कर दिया गया है।
- BodyNCLT: National Company Law Tribunal भारत में दिवाला और दिवालियापन के मामलों को संभालता है।
Mains angle
Q. भारत में वित्तीय संकट का सामना कर रहे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (Asset Reconstruction Companies) की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Capital infusion bottleneck: Delay in debt restructuring leading to stalled urban transit projects
- Regulatory oversight: Balancing private operational autonomy with public-sector monitoring via joint committees
- Fiscal risk mitigation: Reducing the burden of distressed infrastructure assets on the public exchequer
Keywords: Asset Reconstruction · Insolvency Proceedings · Debt Restructuring · Infrastructure Financing · Stressed Assets
चर्चा में क्यों: IT मंत्रालय व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर 'यूजरनेम' सुविधा की समीक्षा कर रहा है, क्योंकि यह फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट घोटालों और प्रतिरूपण (इम्पर्सनेशन) के जोखिम उत्पन्न करती है।
'यूजरनेम' सुविधा उपयोगकर्ताओं को अपने मोबाइल नंबर साझा किए बिना परस्पर संवाद करने की अनुमति प्रदान करती है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धोखाधड़ी के जोखिमों और पायरेटेड सामग्री के प्रसार में Telegram की भूमिका को संबोधित करनेकरनेकरने के लिए WhatsApp, Telegram और Signal को नोटिस जारी किए हैं।
Prelims pointers (3)
- Factभारत में WhatsApp के लगभग 50 करोड़ उपयोगकर्ता हैं।
- Bodyइलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) भारत में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने वाला नोडल मंत्रालय है।
- S&Tइस संदर्भ में सरकार द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम और फिशिंग को प्राथमिक साइबर-फ्रॉड श्रेणियों के रूप में पहचाना गया है।
Mains angle
Q. उपयोगकर्ता की गोपनीयता और साइबर-धोखाधड़ी एवं प्रतिरूपण (impersonation) को रोकने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाते हुए, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Enforcement gap: Challenges in monitoring pirated content dissemination on platforms with decentralized or high-volume user bases.
Keywords: Cybersecurity · Data Privacy · Digital Fraud · Regulatory Oversight · End-to-End Encryption
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims चर्चा में क्यों: असम सरकार ने औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देनेके उद्देश्य से अपने 2026-27 के बजट में बिजली परियोजनाओं में ₹77,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है।
असम के 2026-27 के बजट में तापीय, जलविद्युत, सौर ऊर्जा और बैटरी भंडारण सहित विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए ₹77,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में गुवाहाटी हवाई अड्डे के निकट एक एयरोट्रोपोलिस और प्रमुख सड़क संपर्क परियोजनाएं शामिल हैं।
Prelims pointers (3)
- Factअसम के 2026-27 के बजट में विशेष रूप से बिजली परियोजनाओं के लिए ₹77,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- PlaceAerotropolis परियोजना की योजना असम में गुवाहाटी हवाई अड्डे के निकट बनाई गई है।
- Factबजट में थर्मल, हाइड्रोपावर, सोलर और बैटरी स्टोरेज प्रौद्योगिकियों में निवेश शामिल है।
Mains angle
Q. ऊर्जा बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में बड़े पैमाने पर निवेश किस प्रकार पूर्वोत्तर भारत में औद्योगिक विकास और ग्रामीण विकास को उत्प्रेरित कर सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Energy security: Balancing thermal power expansion with the state's commitment to renewable energy targets.
- Logistics bottleneck: Reducing high freight costs in the Northeast through aerotropolis and road connectivity.
- Agricultural value-addition: Linking infrastructure investment to the promotion of organic farming and specialty tea exports.
Keywords: Infrastructure development · Energy security · Industrial growth · Logistics connectivity · Rural-urban linkage
GS3Economy › Employment & inclusive growthMains चर्चा में क्यों: 'फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन' की एक रिपोर्ट ने यह खुलासा किया है कि कर्नाटक के 35 वर्ष से कम आयु के 23% युवा न तो कार्यरत हैं और न ही अध्ययन कर रहे हैं, जो रोजगार वितरण में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानता को रेखांकित करता है।
यह रिपोर्ट इंगित करती है कि कर्नाटक में युवाओं की बेरोजगारी दर घटकर 8.6% हो गई है। हालांकि, युवाओं की एक महत्वपूर्ण आबादी अभी भी औपचारिक कार्यबल या शिक्षा प्रणाली से बाहर है, जिसमें बेंगलुरु में अल्पविकसित जिलों की तुलना में उच्च अवसर स्तर प्रदर्शित होता है।
Prelims pointers (3)
- Factकर्नाटक के 35 वर्ष से कम आयु के 23% युवा न तो काम कर रहे हैं, न पढ़ाई कर रहे हैं और न ही प्रशिक्षण ले रहे हैं।
- Factकर्नाटक की युवा बेरोजगारी दर 8.6% दर्ज की गई है।
- Bodyफ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन: क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं पर रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निकाय।
Mains angle
Q. भारत में क्षेत्रीय आर्थिक असमानता की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और पिछड़े जिलों में समान रोजगार वितरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- Spatial inequality: Concentration of high-value jobs in urban hubs like Bengaluru creates a 'brain drain' from rural districts.
Keywords: Regional Disparity · Spatial Inequality · Labor Force Participation · Economic Inclusion · Urban-Rural Divide
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: चीन एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने एक तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर पुन: प्रयोज्य लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं को आगे बढ़ाता है।
लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट का प्रक्षेपण दक्षिणी चीन के हैनान से किया गया। इसका बूस्टर सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस आ गया और एक तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर लैंड हुआ, जो पुन: प्रयोज्य रॉकेट तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
Prelims pointers (4)
- S&TLong March 10B: अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए डिज़ाइन किया गया एक चीनी पुन: प्रयोज्य (reusable) रॉकेट।
- PlaceHainan: दक्षिणी चीन में Long March 10B रॉकेट के लिए प्रक्षेपण स्थल।
- FactChina Aerospace Science and Technology Corporation: प्रक्षेपण के लिए जिम्मेदार राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम।
- S&Tपुन: प्रयोज्य रॉकेट (Reusable Rockets): वह तकनीक जो रॉकेट बूस्टरों को लैंड करने और पुन: उपयोग करने की अनुमति देती है, जिससे प्रक्षेपण लागत में महत्वपूर्ण कमी आती है।
Mains angle
Q. पुन: प्रयोज्य रॉकेट तकनीक के विकास का वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष अन्वेषण की भू-राजनीतिक गतिशीलता पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
- Cost-efficiency: Significant reduction in per-launch costs compared to expendable rockets, enabling more frequent missions.
- Market dynamics: Increased investment in domestic space firms and potential disruption of traditional aerospace supply chains.
Keywords: Space exploration · Reusable technology · Aerospace engineering · Geopolitical competition · Cost-efficiency
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: वेदांता और बजाज फाइनेंस जैसे बड़े भारतीय निगम, कम प्रकटीकरण आवश्यकताओं के साथ तीव्र और अधिक लचीली धन उगाहने की सुविधा हेतु तेजी से अनलिस्टेड बॉन्ड (unlisted bonds) का विकल्प चुन रहे हैं।
मई 2026 में कुल कॉर्पोरेट बॉन्ड निर्गमों में अनलिस्टेड बॉन्ड की हिस्सेदारी 40% रही। वेदांत और बजाज फाइनेंस सहित प्रमुख खिलाड़ी विशिष्ट निवेशकों से अनुकूल दरें प्राप्त करने के लिए इन साधनों का उपयोग कर रहे हैं।
Prelims pointers (2)
- Factमई 2026 में कुल कॉर्पोरेट बॉन्ड जारीकरण में अनलिस्टेड बॉन्ड की हिस्सेदारी 40% थी।
- Factअसूचीबद्ध बॉन्ड (unlisted bonds) का विकल्प चुनने वाले प्रमुख कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं में Vedanta और Bajaj Finance शामिल हैं।
Mains angle
Q. भारत में अनलिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने की बढ़ती प्रवृत्ति का बाजार की पारदर्शिता और व्यापार करने की सुगमता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Transparency trade-off: Reduced disclosure requirements for unlisted bonds may obscure systemic credit risks from public view
- Market concentration: Preference for select investors may limit the democratization of debt markets for smaller retail participants
- Regulatory arbitrage: Potential for companies to bypass stringent listing norms while accessing significant private capital
Keywords: Capital Markets · Debt Instruments · Transparency · Corporate Governance · Regulatory Arbitrage
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims चर्चा में क्यों: IRDAI यह सुनिश्चित करने के लिए जीवन बीमा कंपनियों से परिचालन व्यय (कमीशन के शुद्ध मूल्य) के पृथक प्रकटीकरण की मांग कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वितरण लागत में कमी को उच्च ओवरहेड्स द्वारा प्रभावित न किया जाए।
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) जीवन बीमाकर्ताओं की लागत संरचना का विश्लेषण कर रहा है। नियामक का लक्ष्य जुलाई 2024 के अंत तक वितरण सुधारों पर एक चर्चा पत्र जारी करने का है।
Prelims pointers (3)
- BodyIRDAI: भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित और प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय।
- FactIRDAI का ध्यान: कमीशन दरों से अलग, प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में परिचालन व्यय (operating expenses) का प्रकटीकरण।
- PostIRDAI: यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
Mains angle
Q. बीमा क्षेत्र में परिचालन व्यय की पारदर्शिता किस प्रकार अंतिम उपभोक्ता के लिए बीमा की समग्र लागत को कम करने में योगदान दे सकती है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Information asymmetry: Lack of granular data on overheads prevents accurate assessment of 'true' policy costs.
- Regulatory oversight: Balancing the need for lower commissions with the operational viability of private insurers.
- Consumer protection: Ensuring that cost-cutting measures translate into lower premiums rather than reduced service quality.
Keywords: Information Asymmetry · Regulatory Oversight · Cost-Benefit Analysis · Transparency · Market Efficiency
GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims चर्चा में क्यों: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ग्रेटर वन-हॉर्नड राइनोसेरोस के लिए 100 से अधिक परियोजनाओं और संरक्षण रणनीतियों की समीक्षा करने हेतु प्रमुख वन्यजीव निकायों की बैठकों की अध्यक्षता की।
इन बैठकों में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की स्थायी समिति, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) और भारतीय वन्यजीव संस्थान सोसाइटी शामिल थे। 'जंपस्टार्ट' पद्धति का उपयोग करते हुए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के एक दूसरे चूजे ने महत्वपूर्ण अवधि में जीवित रहने में सफलता प्राप्त की।
Prelims pointers (4)
- BodyNational Board for Wildlife (NBWL): Wildlife (Protection) Act, 1972 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय।
- Environmentग्रेट इंडियन बस्टर्ड: राजस्थान और गुजरात के घास के मैदानों में पाया जाने वाला गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति।
- Environmentग्रेटर वन-हॉर्नड राइनो (Greater One-horned Rhinoceros): मुख्य रूप से काजीरंगा नेशनल पार्क और पोबितोरा वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी में पाया जाता है।
- S&TJumpstart method: एक संरक्षण तकनीक जिसका उपयोग लुप्तप्राय प्रजातियों के हैचिंग (hatching) और उत्तरजीविता में सहायता के लिए किया जाता है।
Mains angle
Q. भारत में वन्यजीव संरक्षण के संस्थागत ढांचे और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में वैज्ञानिक हस्तक्षेपों की भूमिका की चर्चा कीजिए।
- Inter-agency coordination: Streamlining clearance processes between NBWL, NTCA, and CZA for habitat-specific projects
- Technological intervention: Balancing high-cost 'jumpstart' methods with large-scale habitat restoration and protection
- Regulatory bottleneck: Addressing the backlog of over 100 pending wildlife clearance projects for infrastructure development
Keywords: In-situ conservation · Biodiversity protection · Statutory bodies · Species recovery · Habitat management
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने 'प्रेस नोट 3, 2020' के प्रतिबंधों के मध्य, स्मार्टफोन निर्माण हेतु 'डिक्सन टेक्नोलॉजीज (इंडिया)' और 'विवो मोबाइल इंडिया' के बीच एक संयुक्त उद्यम (Joint Venture) को स्वीकृति प्रदान की है।
नए संयुक्त उद्यम में Dixon Technologies (India) Limited की हिस्सेदारी 51% होगी, जबकि Vivo Mobile India Limited की हिस्सेदारी 49% होगी। यह अनुमोदन 2020 के प्रेस नोट 3 के अधीन है, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से होने वाले निवेश को विनियमित करता है।
Prelims pointers (4)
- BodyDixon Technologies (India) Limited एक प्रमुख भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनी है।
- Act / Billप्रेस नोट 3 (2020): भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए पूर्व सरकारी मंजूरी आवश्यक है।
- Factसंयुक्त उद्यम (joint venture) की स्वामित्व संरचना 51% (Dixon) और 49% (Vivo) है।
- Factयह उद्यम भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और स्मार्टफोन के निर्माण पर केंद्रित है।
Mains angle
Q. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और 'मेक इन इंडिया' के विनिर्माण लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए रखने की दुविधा का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Regulatory Complexity: The administrative burden of Press Note 3 of 2020 on global supply chain integration for electronics.
Keywords: Make in India · Press Note 3 · FDI Regulation · Supply Chain Resilience · Strategic Autonomy
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims चर्चा में क्यों: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मानसून के दौरान होने वाली बाढ़ और शहरी जल निकासी की समस्याओं के समाधान हेतु सूरत के क्रीक नेटवर्क को गहरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये की परियोजना की घोषणा की है।
जुलाई माह के दौरान 24 घंटे की अवधि में सूरत में 358 मिमी वर्षा दर्ज की गई। राज्य सरकार ने क्रीक विकास हेतु 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। बाढ़ की स्थिति के दौरान 4,100 से अधिक व्यक्तियों को राहत केंद्रों में स्थानांतरित किया गया।
Prelims pointers (3)
- Factजुलाई की बाढ़ की घटना के दौरान सूरत में 24 घंटे की अवधि में 358 mm वर्षा दर्ज की गई।
- Factगुजरात सरकार ने सूरत के क्रीक नेटवर्क के विकास और गहरा करने के लिए विशेष रूप से 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- PostC R Patil जल शक्ति मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।
Mains angle
Q. तेजी से विस्तारित होते तटीय शहरों में शहरी बाढ़ प्रबंधन की चुनौतियों और जलवायु लचीलापन सुनिश्चित करने में एकीकृत जल प्रबंधन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Infrastructure deficit: Inadequate drainage capacity and silted creek networks failing to handle extreme precipitation events.
- Administrative accountability: Need for systematic inquiry into municipal lapses during disaster response and emergency management.
- Urban planning conflict: Rapid urbanization and encroachment on natural drainage paths complicating flood mitigation efforts.
Keywords: Urban flood management · Climate resilience · Disaster mitigation · Drainage infrastructure · Administrative accountability
GS3Science & Technology › Nuclear & new energy technologyPrelims चर्चा में क्यों: Airbus और MTU Aero Engines ने विमानन क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन (decarbonization) हेतु विमानों के लिए विश्व की प्रथम हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन प्रणाली विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम (joint venture) की घोषणा की है।
Airbus और MTU Aero Engines हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणोदन प्रणालियों (hydrogen fuel cell propulsion systems) को डिजाइन करने, परीक्षण करने और प्रमाणित करने के लिए साझेदारी कर रहे हैं। इस उद्यम का उद्देश्य 2027 तक इन प्रौद्योगिकियों के बाजार में प्रवेश हेतु एक समर्पित व्यावसायिक इकाई स्थापित करना है।
Prelims pointers (3)
- S&Tहाइड्रोजन फ्यूल सेल: हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से बिजली उत्पन्न करते हैं, जिससे केवल जल वाष्प उत्सर्जित होता है।
- Factहाइड्रोजन प्रोपल्शन प्रौद्योगिकियों को बाजार में लाने का लक्ष्य वर्ष 2027 है।
- S&TAirbus और MTU Aero Engines: हाइड्रोजन विमानन अनुसंधान में शामिल प्रमुख यूरोपीय एयरोस्पेस संस्थाएं।
Mains angle
Q. विमानन क्षेत्र में शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (नेट-जीरो एमिशन) के लक्ष्य को प्राप्त करने में हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक की क्षमता का विश्लेषण कीजिए और वर्तमान तकनीकी एवं ढांचागत सीमाओं के संदर्भ में इसकी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
- Infrastructure gap: Lack of high-pressure hydrogen refueling stations at international airports.
- Energy density constraints: Lower volumetric energy density of hydrogen compared to conventional kerosene.
- Certification hurdles: Absence of standardized global safety protocols for hydrogen-powered commercial aircraft.
Keywords: Decarbonization · Hydrogen Economy · Sustainable Aviation Fuel (SAF) · Propulsion Systems · Green Technology
चर्चा में क्यों: OpenAI ने अमेरिकी सरकार द्वारा संभावित कोड शोषण (code exploitation) के जोखिमों के संबंध में सुरक्षा समीक्षा और प्रतिक्रिया के पश्चात अपना GPT-5.6 मॉडल लॉन्च किया है।
OpenAI ने तीन श्रेणियों के मॉडल जारी किए हैं: Sol (फ्लैगशिप), Terra (मध्य-श्रेणी), और Luna (कम लागत)। यह लॉन्च तकनीकी परीक्षणों और सुरक्षा चिंताओं के समाधान हेतु अमेरिकी सरकारी अधिकारियों के साथ आयोजित बैठकों के पश्चात संपन्न हुआ।
Prelims pointers (3)
- S&TGPT-5.6: OpenAI द्वारा जारी किया गया नवीनतम फ्लैगशिप AI मॉडल।
- S&TOpenAI Model Tiers: Sol (flagship), Terra (mid-range), और Luna (low-cost)।
- FactOpenAI और Anthropic बड़े भाषा मॉडल (LLMs) विकसित करने वाली प्रमुख वैश्विक संस्थाओं में शामिल हैं।
Mains angle
Q. साइबर शोषण के जोखिमों को कम करने और नैतिक एआई (AI) परिनियोजन सुनिश्चित करने के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) के विकास में सरकारी निगरानी की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
- Regulatory friction: Balancing rapid private-sector innovation with state-mandated security protocols for AI safety.
- Cybersecurity risk: Potential for AI-generated code to facilitate automated exploitation of critical infrastructure.
- Global governance: The need for international standards to prevent a 'race to the bottom' in AI safety regulations.
Keywords: Artificial Intelligence · Cybersecurity · Regulatory Oversight · Ethical AI · Large Language Models
नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।