GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 18
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है, जो हाल ही में हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और उच्च-तकनीकी सहयोग पर केंद्रित है।
भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) मार्च 2025 में वार्ता प्रारंभ होने के पश्चात अप्रैल 2026 में हस्ताक्षरित किया गया था। वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य US$2.25 बिलियन है, जिसमें वर्ष 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को दोगुना करने का पारस्परिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
Prelims pointers (4)
- Intl. orgभारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) अप्रैल 2026 में हस्ताक्षरित।
- Factभारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार US$2.25 बिलियन है।
- Fact2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य।
- Placeन्यूजीलैंड दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है।
Mains angle
Q. भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के भारत के आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पहुंच को विस्तार देने में महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Economic integration: Leveraging the FTA to achieve the 2030 target of doubling bilateral trade in goods and services
- Strategic alignment: Utilizing the partnership to bolster India's Indo-Pacific outreach and maritime security interests
- Technological synergy: Cooperation in high-tech innovation across dairying, farming, and high-performance sports sectors
Keywords: Free Trade Agreement · Indo-Pacific · Strategic Partnership · Bilateral Trade · Economic Diplomacy
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत-न्यूजीलैंड संबंधों को 2030 के रोडमैप के साथ एक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया।
नेताओं ने 'भारत-न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी: 2030 तक का रोडमैप' का समर्थन किया और समुद्री सहयोग, आतंकवाद विरोधी अभियानों तथा अंटार्कटिक अनुसंधान पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर NZ$7 बिलियन (लगभग 35,000 करोड़ रुपये) तक पहुँचाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
Prelims pointers (3)
- Factलक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार मात्रा: 2030 तक NZ$7 बिलियन (Rs 35,000 करोड़)।
- Bodyरणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership): एक औपचारिक राजनयिक स्थिति जो द्विपक्षीय सहयोग को मानक व्यापार संबंधों से ऊपर उठाती है।
- Placeऑकलैंड: भारतीय और न्यूजीलैंड नेतृत्व के बीच उच्च-स्तरीय बैठक का स्थान।
Mains angle
Q. वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा संरचना में विविधता लाने के उद्देश्य से न्यूजीलैंड जैसे मध्यवर्ती शक्तियों (middle powers) के साथ भारत की गहरी होती रणनीतिक साझेदारी के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Economic diversification: Reducing trade concentration by expanding market access in the Oceania region
- Maritime security: Collaborative surveillance and maritime domain awareness in the Indo-Pacific corridor
- Scientific cooperation: Joint research initiatives in Antarctica as a tool for soft power and climate science
Keywords: Strategic Partnership · Indo-Pacific · Bilateral Trade · Maritime Cooperation · Middle Power Diplomacy
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims + Mains चर्चा में क्यों: इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' (String of Pearls) रणनीति का मुकाबला करने और एक नियम-आधारित व्यवस्था स्थापित करने के प्रति भारत की सक्रिय रणनीति का संकेत देती है।
इस यात्रा का मुख्य केंद्र तीन प्रमुख भारत-प्रशांत देशों के साथ समुद्री सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी पर केंद्रित था। भारत की रणनीति नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा देनेके लिए SAGAR पहल और Quad ढांचे पर विशेष बल देती है।
Prelims pointers (3)
- Intl. orgSAGAR: Security and Growth for All in the Region; एक भारतीय समुद्री पहल।
- Intl. orgQuad: भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रणनीतिक सुरक्षा संवाद।
- Factस्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स (String of Pearls): हिंद महासागर में बंदरगाहों में रणनीतिक बुनियादी ढांचा निवेश से जुड़ी एक चीनी समुद्री रणनीति।
Mains angle
Q. भारत की समुद्री कूटनीति और 'सागर' (SAGAR) पहल किस प्रकार हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' (मोतियों की माला) रणनीति के विरुद्ध एक प्रति-रणनीति के रूप में कार्य करती है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Geopolitical balancing: Navigating the shift from non-alignment to multi-alignment in the Indo-Pacific maritime corridor
- Infrastructure competition: Countering Chinese debt-trap diplomacy with India's focus on rules-based maritime security
- Strategic autonomy: Balancing deep economic ties with China while strengthening security partnerships with the Quad
Keywords: Rules-based order · Maritime security · Strategic autonomy · Multi-alignment · Geopolitical balancing
चर्चा में क्यों: ईरान और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता पैदा कर दी है, जिससे वैश्विक मुद्रास्फीति और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की स्थिरता को खतरा उत्पन्न हो गया है।
ईरान, होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपना रणनीतिक प्रभाव विस्तार देने का प्रयास कर रहा है, जो एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट है। वाशिंगटन-तेहरान समझ के पतन के कारण क्षेत्रीय संघर्ष का जोखिम बढ़ गया है और खाड़ी क्षेत्र में आपूर्ति बाधित होने की संभावना उत्पन्न हो गई है।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक जलमार्ग जो फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- Factकच्चे तेल के आयात पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भारत कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
- S&Tकच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता सीधे तौर पर वैश्विक मुद्रास्फीति और व्यापार घाटे को प्रभावित करती है।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनावों का भारत की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक मुद्रास्फीति परिदृश्य पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security risk: High import dependency makes India's fiscal deficit vulnerable to sudden crude price spikes.
- Maritime chokepoint vulnerability: Strategic importance of the Strait of Hormuz for global energy transit and trade.
Keywords: Energy Security · Geopolitical Risk · Inflationary Pressure · Trade Deficit · Maritime Chokepoint
चर्चा में क्यों: ऑस्ट्रेलिया के सहायक मंत्री एंड्रयू चार्ल्सटन ने प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा के परिणामों पर प्रकाश डाला, जिसने व्यापार, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक रूपरेखा स्थापित की।
यह दौरा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में एक रूपरेखा समझौते के साथ संपन्न हुआ, जो आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन और प्रौद्योगिकी साझाकरण पर केंद्रित है। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI और अंतरिक्ष शामिल हैं, जिसमें भारत के Gaganyaan कार्यक्रम के लिए समर्थन भी सम्मिलित है।
Prelims pointers (3)
- Intl. orgGaganyaan: अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री भेजने के लिए भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन।
- FactPACTS ढांचा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन (supply chain resilience) और प्रौद्योगिकी साझाकरण पर केंद्रित है।
- Placeमेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड: ऑस्ट्रेलिया में व्यापार और रक्षा ढांचा समझौते (trade and defence framework agreement) के लिए स्थल।
Mains angle
Q. महत्वपूर्ण खनिजों और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-ऑस्ट्रेलिया की गहरी होती साझेदारी किस प्रकार भारत-प्रशांत क्षेत्र में बदलते समीकरणों के विरुद्ध एक रणनीतिक प्रतिसंतुलन (strategic counterweight) के रूप में कार्य करती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Supply chain diversification: Reducing over-dependence on single-source markets for critical minerals and high-tech components.
- Technological synergy: Collaborative R&D in quantum computing and AI to establish regional standards for emerging technologies.
- Geopolitical balancing: Strengthening bilateral ties to manage regional influence and ensure a rules-based order in the Indo-Pacific.
Keywords: Supply chain resilience · Critical minerals · Indo-Pacific · Strategic autonomy · Technology sharing
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims चर्चा में क्यों: चीन ने समुद्र में सफलतापूर्वक 'लॉन्ग मार्च-10B' बूस्टर को प्राप्त किया है, जो पुन: प्रयोज्य रॉकेट तकनीक में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे में अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देता है।
चीन ने दक्षिण चीन सागर के ऊपर लॉन्ग मार्च-10B कक्षीय रॉकेट बूस्टर को पकड़ने के लिए एक नेट प्रणाली का उपयोग किया। यह घटना पश्चिमी अंतरिक्ष प्रभुत्व के समानांतर एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु औद्योगिक निष्पादन और स्केलेबल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ते झुकाव का संकेत देती है।
Prelims pointers (3)
- S&TLong March-10B: पुन: प्रयोज्य तकनीक (reusable technology) के लिए डिज़ाइन किया गया एक चीनी कक्षीय रॉकेट बूस्टर।
- Factचीन की अंतरिक्ष रणनीति शुद्ध वैज्ञानिक खोज के बजाय औद्योगिक निष्पादन और तैनाती की मापनीयता (deployment scalability) पर केंद्रित है।
- Placeदक्षिण चीन सागर: वह स्थान जहाँ पहली समुद्री-आधारित रॉकेट कैप्चर (sea-based rocket capture) हुई थी।
Mains angle
Q. अंतरिक्ष और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में समानांतर वैश्विक तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्रों के उद्भव से विकासशील देशों की रणनीतिक स्वायत्तता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Industrial scalability: China's shift toward rapid deployment and manufacturing efficiency vs. US-led scientific breakthrough models.
- Strategic autonomy: The dilemma for developing nations in choosing between affordable Chinese scalability and high-end American innovation.
Keywords: Technological Bifurcation · Strategic Autonomy · Industrial Execution · Space Infrastructure · Scalability
चर्चा में क्यों: आर्थिक नुकसान को कम करनेके उद्देश्य से, संसद की संयुक्त समिति ने 2029 तक 'One Nation, One Election' को कार्यान्वित करने पर चर्चा करने हेतु गोवा कैबिनेट के साथ बैठक की।
संसद की संयुक्त समिति एक साथ चुनाव (simultaneous elections) से संबंधित विधेयकों की समीक्षा कर रही है। समिति ने रिपोर्ट में बार-बार होने वाले चुनावों के कारण अनुमानित ₹7 लाख करोड़ के आर्थिक नुकसान का उल्लेख किया है और परामर्शित नागरिक समाज के हितधारकों से 99% समर्थन प्राप्त होने की सूचना दी है।
Prelims pointers (3)
- Factबार-बार होने वाले चुनावों के कारण अनुमानित आर्थिक हानि: ₹7 लाख करोड़।
- Fact'One Nation, One Election' को लागू करने का लक्ष्य वर्ष: 2029।
- Bodyसंसद की संयुक्त समिति: एक साथ चुनाव (simultaneous elections) पर विधेयकों की जांच करने के लिए गठित निकाय।
Mains angle
Q. भारत में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा को लागू करने में निहित संवैधानिक और तार्किक चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। साथ ही, बार-बार होने वाले चुनावों का राष्ट्र के राजकोषीय स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Federal friction: Conflict between state autonomy and synchronized election cycles under Article 356
- Logistical bottleneck: Acute shortage of EVMs and security personnel for simultaneous nationwide polling
- Fiscal drain: High recurring expenditure on election machinery and administrative overheads affecting capital outlay
Keywords: Fiscal federalism · Constitutional morality · Administrative efficiency · Simultaneous elections · Democratic consolidation
चर्चा में क्यों: AISHE 2023-24 की रिपोर्ट उच्च शिक्षा में 30% की रिकॉर्ड सकल नामांकन दर (GER) का खुलासा करती है, जिसमें पहली बार महिला GER (31.2%) ने पुरुष GER (28.9%) को पार कर लिया है।
उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) 2023-24 के अनुसार, कुल नामांकन 4.5 करोड़ विद्यार्थियों तक पहुँच गया है, जो कि 31.5% की वृद्धि को दर्शाता है। कला (Arts) 34% के साथ सर्वाधिक लोकप्रिय स्नातक पाठ्यक्रम है, जबकि कुल नामांकन में दूरस्थ शिक्षा (distance education) की हिस्सेदारी 8% है।
Prelims pointers (5)
- Factउच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) 2023-24 में 30% तक पहुंच गया।
- Fact2023-24 के सर्वेक्षण में, महिला GER (31.2%) ने पुरुष GER (28.9%) को पार कर लिया।
- Factउच्च शिक्षा में जेंडर पैरिटी इंडेक्स (GPI) 2023-24 तक 1.08 है।
- Factकुल स्नातक नामांकन में Arts का हिस्सा 34% है, जिसके बाद Science 15% पर आता है।
- Factदूरस्थ शिक्षा (Distance education) कुल उच्च शिक्षा नामांकन में लगभग 8% का योगदान देती है।
Mains angle
Q. उच्च शिक्षा में महिला सकल नामांकन अनुपात (GER) में हो रही वृद्धि के कारकों का विश्लेषण कीजिए और भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) पर इसके निहितार्थों का मूल्यांकन कीजिए।
- Gender parity shift: Transition from male-dominated to female-led enrolment reflecting changing socio-cultural norms and aspirations.
- Skill-mismatch risk: High preference for Arts (34%) vs. technical streams may impact employability in a manufacturing-led economy.
- Access vs. Quality: Rapid expansion of total enrolment to 4.5 crore students necessitates focus on infrastructure and pedagogical standards.
Keywords: Gross Enrolment Ratio · Gender Parity Index · Demographic Dividend · AISHE · Human Capital · Skill Mismatch
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaMains चर्चा में क्यों: UN विशेष प्रतिनिधियों ने पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कथित भेदभाव पर चिंता व्यक्त की है।
तीन संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रतिवेदकों (निकोलस लेव्रेट, आइरीन खान और नज़िला घनेह) ने विदेश मंत्रालय और भारत निर्वाचन आयोग को एक औपचारिक पत्राचार भेजा है। यह पत्र प्रशासनिक विसंगतियों और पक्षपाती AI प्रणालियों के कारण बंगाली और मुस्लिम मतदाताओं के संभावित अनुचित बहिष्कार पर केंद्रित है।
Prelims pointers (3)
- BodyUN Special Rapporteurs, UN Human Rights Council द्वारा नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञ होते हैं जो मानवाधिकारों की निगरानी और उन पर रिपोर्ट तैयार करने का कार्य करते हैं।
- FactSpecial Intensive Revision (SIR) निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए आयोजित एक प्रक्रिया है।
- Postइस संचार में शामिल विशिष्ट Rapporteurs Nicolas Levrat, Irene Khan और Nazila Ghanea हैं।
Mains angle
Q. भारत में अवैध प्रवास की पहचान और प्रबंधन की जटिलताओं को संबोधित करते हुए, समावेशी चुनावी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Algorithmic bias: Risk of discriminatory outcomes when using AI systems for voter list purification without robust oversight.
- Transparency deficit: Need for clear, non-discriminatory criteria in administrative deletions to prevent communal polarization.
Keywords: Inclusive democracy · Algorithmic accountability · Human rights jurisprudence · Electoral integrity · Minority rights
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaMains चर्चा में क्यों: UN Women ने रिपोर्ट दी है कि जनवरी 2025 से धन की कटौती के कारण 52 देशों में दस लाख से अधिक महिलाओं और लड़कियों को मानवीय सहायता से वंचित कर दिया गया है।
UN Women की एक रिपोर्ट में 52 देशों के 855 संगठनों का सर्वेक्षण किया गया। इस रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आया कि इन संगठनों में से 84% को सेवाओं की मांग में वृद्धि के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा और कानूनी सहायता जैसी सेवाओं में कटौती का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, 41% संगठनों ने एक वर्ष के भीतर बंद होने की आशंका व्यक्त की है।
Prelims pointers (3)
- BodyUN Women: लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित एक संयुक्त राष्ट्र इकाई।
- Factमानवीय वित्तपोषण रिपोर्ट के लिए 52 देशों के 855 संगठनों का सर्वेक्षण किया गया।
- Factसर्वेक्षण किए गए 41% संगठनों ने वित्त की कमी के कारण एक वर्ष के भीतर बंद होने के जोखिम की सूचना दी।
Mains angle
Q. संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता निधि में आ रही कमी के लैंगिक आधारित सुरक्षा और महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Service delivery gap: Shortage of healthcare and legal aid leading to increased gender-based violence and early marriages.
- Institutional instability: High risk of NGO closures and staff losses undermining long-term community-based protection frameworks.
- Economic vulnerability: Correlation between reduced livelihood support and increased school dropout rates among girls.
Keywords: Humanitarian aid · Gender-based violence · Socio-economic vulnerability · Resource scarcity · Gender equality
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: उपभोक्ताओं द्वारा एक्सपायर हो चुके, दूषित और अनुचित रूप से संग्रहित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति के संबंध में की गई शिकायतों के उपरांत, FSSAI ने Swiggy Instamart को नौ नोटिस जारी किए हैं।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक्सपायर हो चुके वे प्रोटीन, सड़े हुए अंडे और दूषित शिशु आहार सहित विशिष्ट वस्तुओं के संबंध में नोटिस जारी किए हैं। नियामक ने उपभोक्ता शिकायतों के बावजूद त्वरित-वाणिज्य (quick-commerce) प्लेटफॉर्म द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई के अभाव और उत्पादों के नामकरण तथा FSSAI लाइसेंसों के बीच विसंगतियों को रेखांकित किया है।
Prelims pointers (3)
- BodyFSSAI: भारत में खाद्य उत्पादों की सुरक्षा और मानकों के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च नियामक निकाय।
- Factये नोटिस विशेष रूप से Swiggy Instamart प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्सपायर और दूषित वस्तुओं की डिलीवरी के संबंध में जारी किए गए थे।
- Factशिकायतों में 'Healthify 100% Whey Protein' और 'Akshayakalpa Organic Eggs' जैसे विशिष्ट उत्पादों को शामिल किया गया, जिन्हें उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया।
Mains angle
Q. भारत के तेजी से बढ़ते क्विक-कॉमर्स और ई-कॉमर्स क्षेत्रों के भीतर खाद्य सुरक्षा मानकों के विनियामक तंत्र में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Regulatory lag: Difficulty in monitoring real-time inventory and storage conditions of third-party sellers on quick-commerce platforms.
Keywords: Food Safety · Quick Commerce · Regulatory Oversight · Consumer Protection · Standardization
चर्चा में क्यों: मद्रास उच्च न्यायालय ने श्रीलंका में जन्मे एक व्यक्ति को भारतीय दूतावास द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट समर्पण नोटिस पर रोक लगा दी है, जो नागरिकता और राज्यविहीनता (statelessness) से जुड़ी कानूनी जटिलताओं को रेखांकित करता है।
याचिकाकर्ता, विवेक सरवणमथु, का जन्म 1982 में कोलंबो में हुआ था और वे 1983 में तमिलनाडु चले गए थे। उन्होंने मार्च 2004 में भारतीय पासपोर्ट प्राप्त किया और वे 2014 से संयुक्त राज्य अमेरिका (US) में निवास कर रहे हैं। न्यायालय ने विदेश मंत्रालय (MEA) को 22 जुलाई, 2026 तक प्रति-शपथ पत्र (counter-affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया है।
Prelims pointers (3)
- BodyMEA (Ministry of External Affairs) पासपोर्ट जारी करने और कांसुलर सेवाओं के लिए नोडल मंत्रालय है।
- Factयाचिकाकर्ता का जन्म 1982 में श्रीलंका में हुआ था और वे 1983 में भारत प्रवास कर गए।
- Placeरिट याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया।
Mains angle
Q. विदेश में जन्मे उन व्यक्तियों के लिए नागरिकता निर्धारण में भारत के समक्ष आने वाली कानूनी और राजनयिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए, जो भारत में प्रवास करते हैं और जिनके संदर्भ में राज्यविहीनता (statelessness) की रोकथाम सुनिश्चित करना आवश्यक है। चर्चा कीजिए।
- Legal ambiguity: Distinction between a passport as a travel document versus a definitive proof of citizenship.
- Administrative oversight: Lack of clarity for applicants regarding complex international citizenship laws and historical treaties.
- Humanitarian concern: Risk of statelessness for long-term residents who lack formal birth documentation from their country of origin.
Keywords: Statelessness · Citizenship · Passport · Ministry of External Affairs · Writ Petition · Diplomatic Protection
GS2Polity & Constitution › Constitution, amendments & basic structurePrelims + Mains चर्चा में क्यों: पश्चिम बंगाल सरकार ने एक समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक के प्रारूप की जांच के लिए न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है।
समिति का गठन 2 जुलाई को विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने से संबंधित एक प्रारूपित समान नागरिक संहिता (UCC) की समीक्षाकरने हेतु किया गया था। पश्चिम बंगाल 2014 के बाद समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला चौथा राज्य बनने का लक्ष्य रखता है।
Prelims pointers (3)
- Constitutionभारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
- Fact2024 तक, तीन भारतीय राज्यों ने आधिकारिक रूप से Uniform Civil Code को अपनाया है।
- Postपश्चिम बंगाल UCC समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं।
Mains angle
Q. भारत जैसे बहुलवादी समाज में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के कार्यान्वयन के संवैधानिक और सामाजिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Pluralism vs. Uniformity: Balancing the protection of minority personal laws with the constitutional goal of legal equality.
- Federal friction: Potential for state-level legislative variations in civil law affecting national legal uniformity.
- Judicial oversight: The role of expert committees in ensuring the draft respects fundamental rights and gender justice.
Keywords: Article 44 · Uniform Civil Code · Personal Laws · Legal Pluralism · Gender Justice
चर्चा में क्यों: मद्रास उच्च न्यायालय ने संभावित दोहरे प्रतिनिधित्व को रोकनेहेतु भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को तमिलनाडु के पांच निर्वाचन क्षेत्रों में 31 जुलाई, 2026 तक उपचुनावों की अधिसूचना जारी करने से रोक दिया है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई, 2026 को के. वेंकटचलापथी द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) के अनुसरण में स्थगन आदेश जारी किया। यह स्थगन तमिलनाडु के उन पांच विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों पर लागू होता है जहाँ वर्तमान में चुनावी याचिकाएं लंबित हैं।
Prelims pointers (3)
- BodyECI: संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के संचालन के लिए उत्तरदायी एक संवैधानिक निकाय।
- Placeमद्रास उच्च न्यायालय: तमिलनाडु राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था।
- Factन्यायालय ने उपचुनावों की अधिसूचना के लिए 31 जुलाई, 2026 की समय-सीमा निर्धारित की है।
Mains angle
Q. चुनावों की समय-सारणी निर्धारित करने में निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता के संवैधानिक महत्व और चुनावी शुचिता सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Keywords: Constitutional mandate · Judicial review · Electoral integrity · Dual representation · Public Interest Litigation
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण एक मरीज की मृत्यु होने के पश्चात, हरियाणा सरकार ने सरकारी अस्पतालों में त्वरित हृदय संबंधी निदान प्रदान करने हेतु 'टेली-ECG' सेवा शुरू की है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा 29 मई, 2024 को 600 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 'टेली-ईसीजी' (Tele-ECG) सेवा का शुभारंभ किया गया। यह सेवा मात्र 89 रुपये प्रति परीक्षण की लागत पर 10 मिनट के भीतर हृदय संबंधी निदान प्रदान करती है। इस पहल को NP-NCD योजना के अंतर्गत 2.92 करोड़ रुपये के केंद्रीय अनुदान द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
Prelims pointers (4)
- Factहरियाणा में 600 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में Tele-ECG सेवा संचालित होती है।
- Factप्रति Tele-ECG परीक्षण की लागत Rs 89 है।
- SchemeNP-NCD (National Programme for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases) इस पहल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- Factइस सेवा का उद्देश्य 10 मिनट के भीतर हृदय संबंधी निदान (cardiac diagnosis) प्रदान करना है।
Mains angle
Q. भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा वितरण में बुनियादी ढांचे के अंतराल को पाटने में टेली-मेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य हस्तक्षेप किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, चर्चा कीजिए।
- Infrastructure deficit: Shortage of diagnostic equipment in sub-divisional hospitals leading to preventable mortality
- Digital divide: Ensuring reliable high-speed internet connectivity for real-time cardiac data transmission in rural areas
- Cost-effectiveness: Balancing low-cost diagnostic fees (Rs 89) with the need for high-quality cardiac emergency response
Keywords: Tele-medicine · Non-Communicable Diseases · Digital Health Mission · Public Health Infrastructure · Preventive Healthcare
GS2Governance › Transparency, accountability & RTIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: CAG की 2024-25 की राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट में महाराष्ट्र की 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना' में महत्वपूर्ण वित्तीय अनियमितताओं और बजटीय अनुशासनहीनता को रेखांकित किया गया है।
CAG ने वर्चुअल पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स में रु 3,541 करोड़ और रु 15,586 करोड़ के अनुचित अतिरिक्त व्यय की पहचान की है। 28 जून, 2024 को शुरू की गई यह योजना, 2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाली 21-65 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को प्रति माह रु 1,500 प्रदान करती है।
Prelims pointers (3)
- BodyCAG: अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय, जो भारत और राज्य सरकारों के संचित निधि (Consolidated Fund) से होने वाले समस्त व्यय का ऑडिट करता है।
- Factमुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना: 28 जून, 2024 को शुरू की गई, जिसका लक्ष्य Rs 2.5 लाख से कम पारिवारिक आय वाली महिलाओं को लक्षित करना है।
- Factऑडिट निष्कर्ष: बिना किसी तत्काल उपयोग की आवश्यकता के, Virtual Personal Deposit Accounts में ₹15,586 करोड़ की राशि जमा पाई गई।
Mains angle
Q. राज्य स्तर पर व्यापक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनाओं के कार्यान्वयन में राजकोषीय अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Fiscal indiscipline: Lack of justification for excess expenditure undermines the principle of budgetary propriety.
- Audit oversight: CAG's role in identifying 'parked' funds highlights gaps in real-time monitoring of state finances.
- Data integrity: Need for realistic beneficiary assessment to prevent leakage and over-budgeting in social welfare schemes.
Keywords: Fiscal Discipline · Budgetary Propriety · Direct Benefit Transfer · Audit Oversight · Financial Management
चर्चा में क्यों: बांग्लादेश में SAARC पर केंद्रित एक संगोष्ठी के दौरान, भारतीय राजनयिक पूजा कुमारी झा ने भारत के एक ऐसे त्रुटिपूर्ण मानचित्र पर आपत्ति जताई, जिसमें जम्मू और कश्मीर को एक अलग इकाई के रूप में दर्शाया गया था।
यह संगोष्ठी बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज (BIISS) में आयोजित की गई थी। बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री, शमा ओबाएड ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों और व्यापक राजनयिक पहुंच के माध्यम से SAARC को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव रखा।
Prelims pointers (3)
- PlaceInstrument of Accession, 1947 के अनुसार जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है।
- BodySAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) की स्थापना 1985 में हुई थी।
- Postपूजा कुमारी झा ढाका में भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय में द्वितीय सचिव के रूप में कार्यरत हैं।
Mains angle
Q. सार्क (SAARC) के पुनरोद्धार में बाधा उत्पन्न करने वाली भू-राजनीतिक चुनौतियों और भारत की 'पड़ोस पहले' (Neighborhood First) नीति के लिए क्षेत्रीय एकीकरण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Institutional paralysis: Prolonged deadlock in SAARC mechanisms due to bilateral tensions between member states
- Geopolitical friction: Conflict between regional integration goals and non-aligned security concerns of member nations
- Diplomatic outreach: Potential for sub-regional groupings to bypass broader SAARC stagnation
Keywords: Regional Integration · Neighborhood First · Geopolitical Friction · SAARC Revitalization · Territorial Integrity
चर्चा में क्यों: SentinelLabs की रिपोर्ट के अनुसार, चीनी राज्य से जुड़े हैकर्स ने सुरक्षा संबंधी डेटा एकत्र करने के उद्देश्य से पाकिस्तान की पुलिस बलों को लक्षित किया है, जो CPEC क्षेत्र में साइबर युद्ध और बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा के अंतर्संबंधों को रेखांकित करता है।
चीनी राज्य से जुड़े हैकर्स ने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की पुलिस बलों को लक्षित करने के लिए PlugX और ShadowPad मैलवेयर का उपयोग किया। यह गतिविधि 2021 से कम से कम 20 चीनी श्रमिकों की मृत्यु के बाद, चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) के अंतर्गत चीनी श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित है।
Prelims pointers (3)
- S&TPlugX और ShadowPad: राज्य-संबद्ध साइबर जासूसी (cyber espionage) में उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट मालवेयर परिवार।
- FactCPEC: चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (China-Pakistan Economic Corridor) की एक प्रमुख परियोजना जिसमें बुनियादी ढांचे और ऊर्जा का समावेश है।
- Placeबलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और पंजाब: पाकिस्तान के वे क्षेत्र जिन पर साइबर हमलों का लक्ष्य बनाया गया है।
Mains angle
Q. सीमा पार आर्थिक गलियारों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और विदेशी निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में साइबर-जासूसी के बढ़ते महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Infrastructure vulnerability: Lack of robust cybersecurity protocols in regional 'Safe Cities' and police communication networks.
- Geopolitical risk: Use of state-linked cyber-actors to secure economic interests against non-state and state-sponsored threats.
- Data sovereignty: Risks to internal security data when integrated with foreign-linked technological infrastructure.
Keywords: Cyber-espionage · Critical Infrastructure · CPEC · Malware · State-linked actors · Data Security
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 19
चर्चा में क्यों: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को बढ़ावा देनेके उद्देश्य से भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठे स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट, INS Mahendragiri को विधिवत शामिल किया।
INS महेंद्रगिरी एक बहु-मिशन स्टील्थ फ्रिगेट है, जिसका पूर्ण-भार विस्थापन लगभग 6,670 टन है और इसकी अधिकतम गति 28 नॉट्स है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री शामिल है और यह ब्रह्मोस (BrahMos) मिसाइलों एवं उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों से सुसज्जित है।
Prelims pointers (5)
- FactINS Mahendragiri, Project 17A के तहत कमीशन की गई छठी फ्रिगेट है।
- Factइस युद्धपोत का पूर्ण-भार विस्थापन (full-load displacement) लगभग 6,670 टन है और इसकी अधिकतम गति 28 knots है।
- Factइस पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है और यह BrahMos सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस होने में सक्षम है।
- BodyMazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) इस परियोजना के लिए प्राथमिक जहाज निर्माता है।
- Placeइसका कमीशनिंग विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में संपन्न हुआ।
Mains angle
Q. आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा विनिर्माण की ओर बढ़ते कदम किस प्रकार भारत की समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करते हैं, चर्चा कीजिए।
- Strategic autonomy: Reducing reliance on foreign OEMs for critical naval components and stealth technologies.
- Industrial ecosystem: Strengthening the domestic defense corridor through high-value manufacturing and local content requirements.
- Technological sovereignty: Development of indigenous electronic warfare suites and integrated anti-submarine defense systems.
Keywords: Aatmanirbhar Bharat · Maritime Security · Project 17A · Stealth Technology · Strategic Autonomy · Defense Manufacturing
चर्चा में क्यों: दिल्ली उच्च न्यायालय ने परीक्षा संबंधी धांधली और अवैध सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए संपूर्ण Telegram ऐप को ब्लॉक करने के भारत सरकार के अधिकार को बरकरार रखा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि सरकार उन संपूर्ण अनुप्रयोगों (applications) को अवरुद्ध कर सकती है जिनकी संरचना दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील हो। यह निर्णय तकनीकी कंपनियों पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वे केवल व्यक्तिगत पोस्टों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय, सक्रिय रूप से ऐसे प्लेटफॉर्म डिजाइन करें जो अवैध गतिविधियों को रोक सकें।
Prelims pointers (3)
- BodyTelegram एक क्लाउड-आधारित इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा है जो अपने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और बड़े ग्रुप क्षमताओं के लिए जानी जाती है।
- Factदिल्ली उच्च न्यायालय ने आर्किटेक्चरल कमजोरियों (architectural vulnerabilities) के आधार पर रातों-रात पूरे ऐप्स को ब्लॉक करने की सरकार की शक्ति की पुष्टि की।
- Postभारत सरकार, Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules के तहत ब्लॉकिंग शक्तियों का प्रयोग करती है।
Mains angle
Q. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और साइबर अपराधों को रोकने के लिए राज्य द्वारा एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करने में निहित कानूनी और तकनीकी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory friction: Conflict between end-to-end encryption privacy and the state's mandate to monitor illegal content.
- Architectural accountability: Shift from reactive content moderation to proactive platform design requirements for tech intermediaries.
- Jurisdictional hurdles: Difficulty in enforcing domestic blocking orders on global tech giants with decentralized server architectures.
Keywords: Intermediary Liability · End-to-End Encryption · Digital Sovereignty · Proactive Compliance · Cybersecurity Governance
GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims चर्चा में क्यों: जम्मू और कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने 2013 के ह्यगम आतंकी हमले में भूमिका निभाने के कारण हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी इम्तियाज अहमद कंदू के विरुद्ध इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस प्राप्त किया है।
SIA ने 11 जुलाई, 2026 को इम्तियाज अहमद कन्दू के विरुद्ध नोटिस प्राप्त किया। कन्दू 2013 के ह्यगम हमले और हथियारों की तस्करी एवं नार्को-आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित दस अन्य मामलों में वांछित है।
Prelims pointers (4)
- BodyInterpol Red Corner Notice: एक देश द्वारा दूसरे देश को जारी किया गया अनुरोध, जिसमें प्रत्यर्पण या अभियोजन के लिए वांछित व्यक्ति का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने की मांग की जाती है।
- BodyState Investigation Agency (SIA): केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में अपराधों के लिए प्राथमिक जांच निकाय।
- Factइतमीयाज़ अहमद कंदू हिज्बल मुजाहिदीन से जुड़े एक नामित आतंकवादी हैं।
- Factह्यगम आतंकी हमला 2013 में हुआ था, जिसमें चार पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई थी।
Mains angle
Q. नारको-आतंकवाद और सीमा पार उग्रवाद के वैश्विक बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और इंटरपोल (Interpol) नोटिसों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Narco-terror nexus: The symbiotic relationship between illicit drug trafficking and the financing of insurgent activities in border regions.
- Intelligence sharing: Limitations in real-time data exchange between domestic agencies and international law enforcement bodies.
Keywords: Narco-terrorism · Extradition · Cross-border militancy · State Investigation Agency · Interpol Red Corner Notice
चर्चा में क्यों: पेरियार टाइगर रिजर्व में जैव विविधता के संरक्षण और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक संरक्षण पहल के अंतर्गत 'सर्कुलर इकोनॉमी' मॉडल शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से आक्रामक अफ्रीकी कैटफ़िश को पालतू जानवरों के लिए चबाने योग्य खाद्य (पेट च्यूअर्स) और फिश जेर्की में परिवर्तित किया जाएगा।
यह परियोजना पेरियार मीठे जल पारिस्थितिकी तंत्र में एक अत्यधिक शिकारी आक्रामक प्रजाति, अफ्रीकी कैटफ़िश (Clarias gariepinus) को लक्षित करती है। इस पहल के अंतर्गत, एक सतत संरक्षण-आजीविका मॉडल विकसित करने हेतु एकत्रित की गई मछलियों को फिश जेर्की और अचार जैसे उच्च-मूल्य वाले उत्पादों में परिवर्तित करना शामिल है।
Prelims pointers (3)
- Environmentअफ्रीकी कैटफ़िश (Clarias gariepinus) भारतीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में एक आक्रामक शिकारी प्रजाति है।
- Placeपेरियार टाइगर रिजर्व (PTR) केरल राज्य में स्थित है।
- Factयह पहल 11 जुलाई, 2026 को शुरू की गई थी, जो एक चक्रीय संरक्षण मॉडल (circular conservation model) पर केंद्रित है।
Mains angle
Q. संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करते हुए, चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) के सिद्धांतों का एकीकरण आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन में किस प्रकार प्रभावी हो सकता है, चर्चा कीजिए।
- Ecological threat: Predatory behavior of Clarias gariepinus disrupts native fish populations and aquatic biodiversity.
- Livelihood synergy: Converting ecological waste into high-value commercial products creates sustainable income for local stakeholders.
- Policy trade-off: Balancing the immediate need for invasive species eradication with the logistical requirements of value-added processing.
Keywords: Invasive species · Circular economy · Biodiversity conservation · Livelihood integration · Ecological restoration
चर्चा में क्यों: बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा एक निगरानी समिति गठित करने और अपशिष्ट प्रबंधन उपायों को लागू करने के निर्देश के पश्चात, BMC ने मुंबई के कांजुरमार्ग लैंडफिल में गंध संबंधी शिकायतों के पूर्णतः समाप्त होने की सूचना दी है।
कंजुरमार्ग लैंडफिल स्थल पर प्रतिदिन लगभग 6,100 मीट्रिक टन अपशिष्ट प्राप्त होता है और वर्ष 2011 से अब तक इसमें लगभग 189 लाख मीट्रिक टन कचरा संचित हो चुका है। UCLA ने इसे विश्व के शीर्ष 25 मीथेन हॉटस्पॉट्स में से एक के रूप में चिन्हित किया है।
Prelims pointers (4)
- Placeकांजुरमार्ग लैंडफिल: यह महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है।
- Factकंजुरमार्ग लैंडफिल: 2011 से अब तक लगभग 189 लाख मीट्रिक टन कचरा जमा हो चुका है।
- S&Tमीथेन: लैंडफिल में जैविक कचरे के अवायवीय अपघटन (anaerobic decomposition) से उत्पन्न होने वाली एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस।
- BodyBMC: Brihanmumbai Municipal Corporation मुंबई के लिए स्थानीय शासन निकाय है।
Mains angle
Q. तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ते भारतीय शहरों में लैंडफिल-आधारित अपशिष्ट प्रबंधन के पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए तथा मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए टिकाऊ विकल्पों का सुझाव दीजिए।
- Public health risk: Chronic respiratory issues and groundwater contamination due to uncontrolled methane and leachate seepage.
- Institutional bottleneck: Delayed transition from 'dumping' to 'waste-to-energy' infrastructure despite judicial oversight.
- Technical intervention: Limitations of chemical capping and Tarpaumatic covers in addressing long-term subterranean methane hotspots.
Keywords: methane hotspots · waste-to-energy · anaerobic decomposition · urban waste management · judicial activism
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उच्च गति वाले रेल गलियारों के विकास हेतु वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए तेलंगाना के लिए ₹5,454 करोड़ के रेलवे आवंटन की घोषणा की है।
वर्ष 2026-27 के लिए ₹5,454 करोड़ का आवंटन, UPA शासनकाल के दौरान आवंटित ₹880 करोड़ की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। इस योजना के अंतर्गत हैदराबाद को चेन्नई, बेंगलुरु और पुणे से जोड़ने वाले तीन उच्च गति वाले रेल गलियारों (high-speed rail corridors) का निर्माण सम्मिलित है।
Prelims pointers (4)
- Factतेलंगाना के लिए 2026–27 का रेलवे आवंटन: ₹5,454 करोड़।
- Factऐतिहासिक UPA युग के दौरान तेलंगाना के लिए रेलवे आवंटन: ₹880 करोड़।
- Placeहाई-स्पीड रेल कॉरिडोर: हैदराबाद से चेन्नई, बेंगलुरु और पुणे।
- Postअश्विनी वैष्णव: रेल मंत्री।
Mains angle
Q. दक्षिण भारत में उच्च गति वाले रेल गलियारों के विस्तार किस प्रकार क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और औद्योगिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं, चर्चा कीजिए।
- Logistics efficiency: Reduction in transit time between major tech hubs like Hyderabad and Bengaluru
- Industrial synergy: Linking electronics manufacturing clusters with high-speed transit for supply chain fluidity
- Fiscal disparity: Addressing historical under-investment in regional infrastructure to balance interstate economic growth
Keywords: Regional Integration · Infrastructure Development · Logistics Efficiency · Industrial Clusters · Fiscal Allocation
GS3Environment & Ecology › Climate change & international agreementsPrelims चर्चा में क्यों: एक 'सुपर' एल निनो (El Niño) घटना वैश्विक मत्स्य पालन को बाधित कर रही है, जिसके कारण पेरू में एंकोवी (anchovy) की पैदावार में गिरावट आई है, जबकि कैलिफोर्निया में टूना (tuna) की पकड़ में वृद्धि हुई है।
एल नीनो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाला एक मौसमी चक्र है, जो प्रत्येक 2-7 वर्षों में घटित होता है और समुद्र की सतह के औसत से अधिक तापमान द्वारा पहचाना जाता है। यह 'अपवेलिंग' (upwelling) की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करता है, जिसके अंतर्गत व्यापारिक पवनें पोषक तत्वों से भरपूर ठंडे जल को सतह पर लाती हैं। इस प्रक्रिया के बाधित होने से शैवाल की वृद्धि में कमी आती है और मत्स्य प्रजातियों के प्रवास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
Prelims pointers (3)
- S&Tएल नीनो (El Niño): इसकी विशेषता उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में व्यापारिक हवाओं (trade winds) के कमजोर होने और समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि है।
- Environmentअपवेलिंग (Upwelling): गहरे समुद्र से ठंडे और पोषक तत्वों से भरपूर पानी का सतह पर ऊपर आना, जो शैवाल जैसे प्राथमिक उत्पादकता (primary productivity) को सहारा देने के लिए आवश्यक है।
- Factएंकोवीज़ (Anchovies): वैश्विक स्तर पर मछली के तेल और पशु आहार का एक प्राथमिक स्रोत, जो El Niño प्रेरित प्रवास से अत्यधिक प्रभावित होता है।
Mains angle
Q. जलवायु परिवर्तन से प्रेरित समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाले बदलाव, जैसे कि अल नीनो (El Niño), वैश्विक खाद्य सुरक्षा और तटीय समुदायों की आजीविका के लिए किस प्रकार खतरा उत्पन्न करते हैं, चर्चा कीजिए।
- Economic instability: Volatility in global seafood prices and export revenues due to species-specific migration patterns.
- Ecological vulnerability: Reduced primary productivity from suppressed upwelling affecting marine biodiversity and food chains.
- Livelihood displacement: Necessity for fishers to adopt seasonal diversification as traditional fishing grounds become unproductive.
Keywords: El Niño · Upwelling · Marine Biodiversity · Food Security · Climate Vulnerability
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: चीन के तियानवेन-2 (Tianwen-2) प्रोब ने 2 जुलाई, 2026 को सफलतापूर्वक क्षुद्रग्रह कामो-ओआलेवा (Kamo'oalewa) तक पहुँचकर उसकी इमेजिंग की, जो गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण (deep-space exploration) के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा संचालित 'तियानवेन-2' (Tianwen-2) जांच यान ने 400 दिनों की अवधि में लगभग 1 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय की। यह नवंबर 2027 में पृथ्वी के निकट से गुजरते समय एकत्रित नमूनों को मुक्त करने के लिए निर्धारित है।
Prelims pointers (3)
- S&TTianwen-2: खगोलीय पिंडों के अध्ययन और नमूने एकत्र करने के लिए चीन द्वारा प्रक्षेपित एक क्षुद्रग्रह अन्वेषण मिशन।
- FactKamo'oalewa: एक छोटा, तीव्र गति से घूमने वाला क्षुद्रग्रह (asteroid) जिसे जुलाई 2026 में Tianwen-2 प्रोब द्वारा प्राप्त किया जाएगा।
- Factमिशन की समयसीमा: इस जांच के नमूने नवंबर 2027 में पृथ्वी के फ्लाईबाई (flyby) के दौरान जारी करने निर्धारित हैं।
Mains angle
Q. गहन अंतरिक्ष अन्वेषण और क्षुद्रग्रह नमूनाकरण मिशन किस प्रकार सौरमंडल के आदिम विकास और स्थलीय ग्रहों की उत्पत्ति को समझने में योगदान देते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Scientific insight: Analyzing asteroid composition to reconstruct the chemical and physical evolution of the early solar system.
- Technological leap: Advancements in autonomous navigation and sample return mechanisms for high-velocity, fast-spinning celestial bodies.
- Geopolitical dimension: Increasing competition in space exploration and the strategic importance of lunar and asteroid resource mapping.
Keywords: Deep-space exploration · Asteroid sampling · Solar system evolution · Space technology · Celestial mechanics
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: Elara Capital ने रिपोर्ट दी है कि वर्ष 2026 में भारत-केंद्रित फंडों से USD 9 बिलियन की महत्वपूर्ण निकासी हुई है, जो AI-केंद्रित परिसंपत्तियों (assets) की ओर निवेशकों के बदलते दृष्टिकोण को रेखांकित करती है।
मार्च 2023 और अक्टूबर 2024 के मध्य भारत-केंद्रित कोषों ने लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित किया। हालांकि, जनवरी 2026 तक, लगभग 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का शोधन (redemption) हो चुका था, जिसमें से 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शोधन विशेष रूप से वर्ष 2026 में हुआ।
Prelims pointers (3)
- Factवर्ष 2026 में भारत-केंद्रित फंड से USD 9 बिलियन की निकासी की गई।
- Fact2026 में, Luxembourg ने USD 3.5 बिलियन के साथ पुनर्भुगतान (redemptions) में सबसे बड़ा हिस्सा दर्ज किया।
- Factमार्च 2023 और अक्टूबर 2024 के बीच भारत-केंद्रित फंड्स ने लगभग USD 20 बिलियन आकर्षित किए।
Mains angle
Q. भारतीय पूंजी बाजारों में प्रत्यक्ष विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) की अस्थिरता में योगदान देने वाले कारकों और दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा वित्तपोषण पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Liquidity mismatch: Rapid redemption cycles in emerging markets creating pressure on domestic currency stability.
- Geopolitical arbitrage: Divergent capital flows between gold, US equities, and emerging markets reflecting global risk-off sentiment.
Keywords: Capital Outflow · Portfolio Investment · Liquidity Risk · Asset Allocation · Emerging Markets
चर्चा में क्यों: विश्व के सबसे छोटे जंगली सूअर, पिग्मी हॉग (Pygmy Hog) की जनसंख्या, बंदी प्रजनन और मानस नेशनल पार्क में हाल ही में किए गए विमोचन के माध्यम से बढ़कर 500 से अधिक हो गई है।
पाइग्मी हॉग (Pygmy Hog) की पुन: खोज 1970 के दशक में असम में हुई थी, जबकि पूर्व में इसे विलुप्त माना जाता था। वर्ष 1995 में शुरू किए गए 'पाइग्मी हॉग संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम' के माध्यम से, वर्ष 2024 तक इसकी जनसंख्या को सफलतापूर्वक 6 से बढ़ाकर 500 से अधिक कर दिया गया है।
Prelims pointers (4)
- Environmentपाइग्मी हॉग (Pygmy Hog): यह दुनिया की सबसे छोटी जंगली सूअर की प्रजाति है, जो असम के घास के मैदानों में पाई जाती है।
- Placeमानस नेशनल पार्क: असम में स्थित एक टाइगर रिजर्व और UNESCO विश्व धरोहर स्थल, जहाँ Pygmy Hogs को छोड़ा जा रहा है।
- Factजनसंख्या वृद्धि: कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम ने 2024 तक पिग्मी हॉग (Pygmy Hog) की आबादी को 6 से बढ़ाकर 500 से अधिक कर दिया है।
- Postजेराल्ड डरिल: संरक्षणवादी जिन्होंने पिग्मी हॉग (Pygmy Hog) के लिए प्रारंभिक संरक्षण प्रयासों की शुरुआत की।
Mains angle
Q. भारत के घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र में विलुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण और उनके विलुप्त होने के खतरे को रोकने में 'एक्स-सिटु' (ex-situ) संरक्षण उपायों की भूमिका की चर्चा कीजिए।
- Habitat fragmentation: Encroachment and agricultural expansion reducing the available grassland corridors for wild ungulates.
- Genetic bottlenecking: Risks of inbreeding in small captive populations requiring rigorous genetic management and monitoring.
- Reintroduction hurdles: Challenges in ensuring survival rates of captive-bred animals in wild habitats with high human-wildlife conflict.
Keywords: Ex-situ conservation · Biodiversity loss · Habitat fragmentation · Species rediscovery · Captive breeding
GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: एक केंद्रीय समिति ने भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे के आधार पर, IT Act की धारा 69A के अंतर्गत फिल्म 'सतलुज' पर लगाए गए प्रतिबंध को उचित ठहराया है।
दिलजीत दोसांझ अभिनीत चलचित्र 'सतलुज' को इसके विमोचन के पश्चात ZEE5 प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। इस प्रतिबंध के लिए समिति का तर्क चलचित्र में मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खल्रा के चित्रण और एक 'असंतुलित' विमर्श पर आधारित है।
Prelims pointers (3)
- Act / BillInformation Technology Act, 2000 की धारा 69A: सरकार को ऑनलाइन जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करती है।
- Bodyइलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY): IT Act के नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय।
- Factइस प्रतिबंध को विशेष रूप से राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता से संबंधित चिंताओं के आधार पर उचित ठहराया गया था।
Mains angle
Q. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने की राज्य की शक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Constitutional friction: Balancing Article 19(1)(a) freedom of expression against the 'reasonable restrictions' of national sovereignty.
- Executive discretion: The lack of judicial oversight in the immediate blocking of content under Section 69A.
- Narrative security: The challenge of regulating content that depicts sensitive historical figures or human rights issues.
Keywords: Sovereignty · Freedom of Speech · Section 69A · Digital Governance · National Integrity
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: शोधकर्ताओं ने जम्मू और कश्मीर में परजीवी ततैया (parasitic wasp) की एक नई प्रजाति, Doryctes (Udamolcus) xylotrechi की खोज की है, जो लकड़ी में छेद करने वाले भृंगों (wood-boring beetles) के विरुद्ध एक संभावित जैविक नियंत्रण तंत्र प्रदान करती है।
इस प्रजाति की खोज 'हिमालयन बायोडायवर्सिटी एक्सप्लोरेशन लैब' द्वारा की गई थी और इसे 'Zootaxa' पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। यह विशेष रूप से लकड़ी में छेद करने वाले भृंग 'Xylotrechus stebbingi' को लक्षित करती है, जो इमारती लकड़ी और वन पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुँचा सकता है।
Prelims pointers (3)
- EnvironmentDoryctes (Udamolcus) xylotrechi: जम्मू और कश्मीर में खोजी गई एक नई परजीवी ततैया (parasitic wasp) प्रजाति।
- S&Tजैविक नियंत्रण (Biological control): रासायनिक कीटनाशकों के बिना कीटों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक शत्रुओं (जैसे परजीवी ततैया) का उपयोग।
- FactXylotrechus stebbingi: नए ततैया (wasp) द्वारा लक्षित विशिष्ट लकड़ी में छेद करने वाले भृंग (beetle) की प्रजाति।
Mains angle
Q. सतत कीट प्रबंधन में जैविक नियंत्रण एजेंटों के महत्व और हिमालयी क्षेत्र में वन जैव विविधता के संरक्षण में उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Ecological balance: Reducing chemical pesticide runoff into Himalayan water bodies and soil.
- Economic viability: Lowering costs for timber preservation through self-sustaining predatory insect populations.
- Biodiversity monitoring: Utilizing regional discoveries to map and protect endemic Himalayan entomological species.
Keywords: Biological control · Biodiversity conservation · Sustainable agriculture · Pest management · Endemic species
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: CAG के ऑडिट ने महाराष्ट्र के जल जीवन मिशन (JJM) की प्रगति में महत्वपूर्ण विसंगतियों को उजागर किया है, जिससे यह स्पष्ट हुआ है कि राज्य ने निजी कनेक्शनों को शामिल करके नल से जल कवरेज के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है।
CAG की रिपोर्ट में पाया गया कि दिसंबर 2024 तक महाराष्ट्र में JJM के माध्यम से प्रदान किए गए घरेलू नल के पानी के कवरेज की वास्तविक स्थिति 69% थी, जो राज्य द्वारा किए गए 85% से अधिक के दावे के विपरीत है। ऑडिट ने आधारभूत सर्वेक्षणों, जिला कार्य योजनाओं और आधिकारिक उपलब्धि डेटा में निजी स्रोत कनेक्शनों के समावेश में कमियों की पहचान की है।
Prelims pointers (3)
- BodyCAG: भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, अनुच्छेद 148 के तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय।
- Schemeजल जीवन मिशन (JJM): प्रत्येक ग्रामीण घर में कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करनेके लिए केंद्र सरकार की एक पहल।
- Factदिसंबर 2024 तक, JJM द्वारा प्रदान किए गए नल के पानी का महाराष्ट्र का वास्तविक कवरेज 69% था।
Mains angle
Q. जल जीवन मिशन के अंतर्गत सार्वभौमिक ग्रामीण जल कवरेज प्राप्त करने में डेटा की अखंडता और विकेंद्रीकृत नियोजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Data integrity: Inflation of progress metrics by including private connections undermines objective monitoring of public infrastructure.
- Planning-execution gap: Deficiencies in baseline surveys and district action plans lead to mismatched infrastructure delivery.
- Financial bottlenecks: Delays in fund releases and poor maintenance protocols hinder the sustainability of rural water schemes.
Keywords: Audit accountability · Data integrity · Infrastructure sustainability · Decentralized planning · Public service delivery
GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: अंतर-विभागीय समिति (IDC) ने अलगाववाद को बढ़ावा देने से रोकनेके उद्देश्य से एक फिल्म और ZEE5 की सामग्री को हटाने का आदेश देने हेतु IT अधिनियम की धारा 69A का प्रयोग किया।
IDC ने संप्रभुता और अखंडता के लिए उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए फिल्म 'सतलुज' और ZEE5 की सामग्री के पायरेटेड संस्करणों को हटाने की सिफारिश की। यह कार्रवाई फिल्म द्वारा पंजाब के उग्रवाद काल के पक्षपाती चित्रण और अलगाववादी अभियानों को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता के कारण की गई थी।
Prelims pointers (3)
- Act / BillInformation Technology Act, 2000 की धारा 69A: राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को ब्लॉक करने के लिए सरकार को निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करती है।
- Bodyइंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी (IDC): एक निकाय जिसे राष्ट्रीय अखंडता के लिए संभावित खतरों के आधार पर सामग्री की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है।
- FactI&B मंत्रालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से फिल्म 'Satluj' को हटाने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया।
Mains angle
Q. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में डिजिटल सामग्री को विनियमित करने की राज्य की शक्ति के बीच संतुलन का विश्लेषण कीजिए।
- Constitutional friction: Balancing Article 19(1)(a) with the 'reasonable restrictions' clause regarding public order and sovereignty.
- Regulatory oversight: The procedural safeguards required under Section 69A to prevent arbitrary content censorship.
- Digital sovereignty: Addressing the challenge of hosting and distributing separatist propaganda on global streaming platforms.
Keywords: National Security · Freedom of Expression · Digital Censorship · Sovereignty · Section 69A
GS3Environment & Ecology › Environmental laws, EIA & institutionsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: मई 2024 में एक खतरनाक अपशिष्ट सुविधा में भीषण आग लगने के पश्चात, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने तमिलनाडु में औद्योगिक अपशिष्ट सुविधाओं के अनिवार्य अग्नि सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की दक्षिणी पीठ ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अग्निशमन एवं बचाव सेवा विभाग को समस्त औद्योगिक अपशिष्ट सुविधाओं का ऑडिट करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मई 2024 में गुमिदीपोंडी स्थित एक सामान्य खतरनाक अपशिष्ट सुविधा में हुई एक गंभीर अग्नि दुर्घटना के पश्चात जारी किया गया है।
Prelims pointers (3)
- BodyNational Green Tribunal (NGT): पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत आने वाले सभी मुद्दों से संबंधित पर्यावरणीय विवादों और मामलों के न्यायनिर्णयन के लिए एक विशिष्ट निकाय।
- Bodyतमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TNPCB): प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने और औद्योगिक कचरे की निगरानी के लिए उत्तरदायी एक राज्य-स्तरीय निकाय।
- FactNGT ने जुलाई 2026 में आदेश की तिथि से तीन महीने की समय सीमा के भीतर स्वतंत्र ऑडिट की सिफारिशों को लागू करने का आदेश दिया।
Mains angle
Q. भारत में खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के नियमन में निहित संस्थागत चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और औद्योगिक सुरक्षा एवं पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
- Regulatory oversight gap: Inadequate frequency of mandatory fire safety audits for hazardous waste storage sites.
- Inter-agency coordination: Need for seamless integration between pollution control boards and fire rescue services.
- Enforcement bottleneck: Difficulty in monitoring independent audit compliance across decentralized industrial clusters.
Keywords: Hazardous waste management · Environmental jurisprudence · Regulatory compliance · Industrial safety · Pollution control
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims चर्चा में क्यों: छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और औद्योगिक निवेश को आकर्षित करनेके उद्देश्य से 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (छूट और सुविधा) विधेयक, 2026' को स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने लंबित आवेदनों के लिए 'डीम्ड परमिशन' (deemed permission) की व्यवस्था शुरू करने हेतु प्रारूप विधेयक को स्वीकृति प्रदान की है। इसका उद्देश्य तृतीय-पक्ष सत्यापन के माध्यम से व्यापारिक नियमों को सरल बनाने हेतु समर्पित विधान लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बनना है।
Prelims pointers (3)
- Act / Billछत्तीसगढ़ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (छूट और सुविधा) विधेयक, 2026।
- Factछत्तीसगढ़ व्यापार नियमों के सरलीकरण के लिए समर्पित कानून प्रस्तावित करने वाला पहला राज्य है।
- Bodyयह विधेयक व्यावसायिक अनुमोदनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तृतीय-पक्ष सत्यापन (third-party verification) की शुरुआत करता है।
Mains angle
Q. विकासशील देशों में व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाने और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विनियामक ढाँचों को सरल बनाने और 'डीम्ड परमिशन' (मानित अनुमति) की अवधारणा को लागू करने की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory bottleneck: Reducing discretionary delays in application processing through automated 'deemed permission' mechanisms.
- Transparency mechanism: Utilizing third-party verification to mitigate corruption and improve investor confidence in state-level governance.
- Investment competition: State-level legislative incentives as a tool for attracting private capital in the industrial sector.
Keywords: Ease of Doing Business · Regulatory Simplification · Deemed Permission · Transparency · Industrial Investment · State Governance
GS3Environment & Ecology › Environmental laws, EIA & institutionsPrelims चर्चा में क्यों: असम के वित्त मंत्री जयंत मल्लाबरुआ ने पर्यावरण संरक्षण और सतत बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण हेतु 2026-27 के बजट में 'ग्रीन सेस' (Green Cess) का प्रस्ताव रखा है।
प्रस्तावित 'ग्रीन सेस' (Green Cess) चार विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करता है: पत्थर क्रशर, ईंट भट्टे, वाणिज्यिक भूजल निष्कर्षण और पुराने वाहनों का हस्तांतरण। इस राजस्व को असम में वनीकरण, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु अनुकूलन के लिए आवंटित किया गया है।
Prelims pointers (3)
- Factवित्त वर्ष 2026-27 के लिए असम राज्य बजट में Green Cess का प्रस्ताव।
- Factसेस (Cess) के लिए लक्षित क्षेत्र: स्टोन क्रशर, ईंट भट्टे, वाणिज्यिक भूजल निष्कर्षण और पुराने वाहनों का हस्तांतरण।
- Factप्राथमिक उद्देश्य: वनीकरण, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु अनुकूलन।
Mains angle
Q. असम जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील राज्यों में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक राजकोषीय उपकरण के रूप में 'ग्रीन सेस' (Green Cess) की प्रभावकारिता का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal decentralization: State-level autonomy in generating revenue for localized ecological restoration
- Externalities internalisation: Pricing environmental degradation in industrial activities like brick kilns and stone crushing
- Revenue recycling: Ensuring transparent allocation of cess funds toward measurable biodiversity and afforestation targets
Keywords: Fiscal Federalism · Environmental Externalities · Polluter Pays Principle · Sustainable Infrastructure · Climate Adaptation
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims चर्चा में क्यों: असम सरकार ने गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के समीप एक 'एयरपोर्ट सिटी' विकसित करने हेतु 2026-27 के राज्य बजट में 2,100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
यह परियोजना विमानन बुनियादी ढांचे के साथ वाणिज्यिक, औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों को एकीकृत करने के लिए 'एयरोट्रोपोलिस' मॉडल का अनुसरण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित पुल सहित योजना और कार्यान्वयन के लिए 'गुवाहाटी सैटेलाइट सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी' को नामित निकाय बनाया गया है।
Prelims pointers (4)
- Factअसम सरकार ने 2026-27 के राज्य बजट में एयरपोर्ट सिटी परियोजना के लिए Rs 2,100 करोड़ आवंटित किए हैं।
- Placeलोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा असम के गुवाहाटी में स्थित है।
- Bodyगुवाहाटी सैटेलाइट सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी इस परियोजना के नियोजन और कार्यान्वयन की देखरेख करने वाली संस्था है।
- Factयह परियोजना शहरी विकास को विमानन केंद्रों के साथ एकीकृत करने के लिए Aerotropolis मॉडल का उपयोग करती है।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और शहरी भीड़भाड़ को कम करने के लिए 'एयरोट्रोपोलिस' (Aerotropolis) मॉडल का विकास किस प्रकार एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है, चर्चा कीजिए।
- Logistical synergy: Integrating industrial parks with aviation hubs to reduce turnaround times for regional trade
- Urban decongestion: Relieving pressure on Guwahati's core infrastructure by creating satellite residential and commercial hubs
- Connectivity constraints: Engineering and environmental challenges of constructing large-scale bridges over the Brahmaputra River
Keywords: Aerotropolis · Regional Development · Infrastructure Synergy · Urban Decongestion · Investment Catalyst
GS3Disaster Management › Natural disasters & responsePrelims चर्चा में क्यों: त्रिपुरा में भारी वर्षा के कारण आई आकस्मिक बाढ़ (Flash floods) ने 11,000 से अधिक लोगों को विस्थापित कर दिया और बुनियादी ढांचे को व्यापक क्षति पहुँचाई, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की चरम मौसम की स्थिति के प्रति संवेदनशीलता को रेखांकित करता है।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) ने उनाकोटी, धलाई और खोवाई जिलों में जलभराव की सूचना दी है। इस आपदा में 4,000 से अधिक घर और कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तथा 10,977 व्यक्तियों को राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया है।
Prelims pointers (4)
- Placeत्रिपुरा: भारत का एक उत्तर-पूर्वी राज्य जो जुलाई 2024 में अचानक आई बाढ़ (flash floods) से प्रभावित हुआ।
- Bodyराज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA): आपदा प्रतिक्रिया और राहत के लिए जिम्मेदार राज्य-स्तरीय निकाय।
- Factत्रिपुरा में बाढ़ के कारण 10,977 लोग विस्थापित हुए और 4,000 घर क्षतिग्रस्त हुए।
- S&Tभारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD): भारी वर्षा और भूस्खलन के पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय एजेंसी।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में आकस्मिक बाढ़ (फ्लैश फ्लड्स) की बढ़ती आवृत्ति में योगदान देने वाले भौगोलिक और जलवायु कारकों का विश्लेषण कीजिए तथा आपदा लचीलेपन (डिजास्टर रेजिलिएंस) को बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव दीजिए।
- Topographical vulnerability: Steep terrain and heavy rainfall in Northeast India leading to rapid runoff and flash floods
- Institutional coordination: Need for real-time data sharing between IMD and State Disaster Management Authorities for early warning
- Infrastructure resilience: Requirement for flood-resistant housing and drainage systems in low-lying rural and urban areas
Keywords: Flash floods · Disaster Management · Climate Vulnerability · Early Warning Systems · Resilient Infrastructure
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