IT Act के तहत संप्रभुता के खतरे का हवाला देकर केंद्र की कमेटी ने 'Satluj' बैन को सही ठहराया
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चर्चा में क्यों
एक केंद्रीय समिति ने भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे के आधार पर, IT Act की धारा 69A के अंतर्गत फिल्म 'सतलुज' पर लगाए गए प्रतिबंध को उचित ठहराया है।
पृष्ठभूमि
दिलजीत दोसांझ अभिनीत चलचित्र 'सतलुज' को इसके विमोचन के पश्चात ZEE5 प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। इस प्रतिबंध के लिए समिति का तर्क चलचित्र में मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खल्रा के चित्रण और एक 'असंतुलित' विमर्श पर आधारित है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकInformation Technology Act, 2000 की धारा 69A: सरकार को ऑनलाइन जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करती है।
- संस्थाइलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY): IT Act के नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय।
- तथ्यइस प्रतिबंध को विशेष रूप से राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता से संबंधित चिंताओं के आधार पर उचित ठहराया गया था।
मेन्स के लिए
Q. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने की राज्य की शक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Constitutional friction: Balancing Article 19(1)(a) freedom of expression against the 'reasonable restrictions' of national sovereignty.
- Executive discretion: The lack of judicial oversight in the immediate blocking of content under Section 69A.
- Narrative security: The challenge of regulating content that depicts sensitive historical figures or human rights issues.
कीवर्ड: Sovereignty · Freedom of Speech · Section 69A · Digital Governance · National Integrity
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।