अंतर-विभागीय समिति (IDC) ने अलगाववाद को बढ़ावा देने से रोकनेके उद्देश्य से एक फिल्म और ZEE5 की सामग्री को हटाने का आदेश देने हेतु IT अधिनियम की धारा 69A का प्रयोग किया
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चर्चा में क्यों
अंतर-विभागीय समिति (IDC) ने अलगाववाद को बढ़ावा देने से रोकनेके उद्देश्य से एक फिल्म और ZEE5 की सामग्री को हटाने का आदेश देने हेतु IT अधिनियम की धारा 69A का प्रयोग किया।
पृष्ठभूमि
IDC ने संप्रभुता और अखंडता के लिए उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए फिल्म 'सतलुज' और ZEE5 की सामग्री के पायरेटेड संस्करणों को हटाने की सिफारिश की। यह कार्रवाई फिल्म द्वारा पंजाब के उग्रवाद काल के पक्षपाती चित्रण और अलगाववादी अभियानों को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता के कारण की गई थी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकInformation Technology Act, 2000 की धारा 69A: राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को ब्लॉक करने के लिए सरकार को निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करती है।
- संस्थाइंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी (IDC): एक निकाय जिसे राष्ट्रीय अखंडता के लिए संभावित खतरों के आधार पर सामग्री की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है।
- तथ्यI&B मंत्रालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से फिल्म 'Satluj' को हटाने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया।
मेन्स के लिए
Q. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में डिजिटल सामग्री को विनियमित करने की राज्य की शक्ति के बीच संतुलन का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Constitutional friction: Balancing Article 19(1)(a) with the 'reasonable restrictions' clause regarding public order and sovereignty.
- Regulatory oversight: The procedural safeguards required under Section 69A to prevent arbitrary content censorship.
- Digital sovereignty: Addressing the challenge of hosting and distributing separatist propaganda on global streaming platforms.
कीवर्ड: National Security · Freedom of Expression · Digital Censorship · Sovereignty · Section 69A
आंतरिक सुरक्षा पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।