आर्थिक नुकसान को कम करनेके उद्देश्य से, संसद की संयुक्त समिति ने 2029 तक 'One Nation

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Parliament & state legislatures· Prelims + Mains· 11 जुलाई 2026

चर्चा में क्यों

आर्थिक नुकसान को कम करनेके उद्देश्य से, संसद की संयुक्त समिति ने 2029 तक 'One Nation, One Election' को कार्यान्वित करने पर चर्चा करने हेतु गोवा कैबिनेट के साथ बैठक की।

पृष्ठभूमि

संसद की संयुक्त समिति एक साथ चुनाव (simultaneous elections) से संबंधित विधेयकों की समीक्षा कर रही है। समिति ने रिपोर्ट में बार-बार होने वाले चुनावों के कारण अनुमानित ₹7 लाख करोड़ के आर्थिक नुकसान का उल्लेख किया है और परामर्शित नागरिक समाज के हितधारकों से 99% समर्थन प्राप्त होने की सूचना दी है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

तथ्यबार-बार होने वाले चुनावों के कारण अनुमानित आर्थिक हानि: ₹7 लाख करोड़।
तथ्य'One Nation, One Election' को लागू करने का लक्ष्य वर्ष: 2029।
संस्थासंसद की संयुक्त समिति: एक साथ चुनाव (simultaneous elections) पर विधेयकों की जांच करने के लिए गठित निकाय।

मेन्स के लिए

Q. भारत में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा को लागू करने में निहित संवैधानिक और तार्किक चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। साथ ही, बार-बार होने वाले चुनावों का राष्ट्र के राजकोषीय स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

Federal friction: Conflict between state autonomy and synchronized election cycles under Article 356
Logistical bottleneck: Acute shortage of EVMs and security personnel for simultaneous nationwide polling
Fiscal drain: High recurring expenditure on election machinery and administrative overheads affecting capital outlay

कीवर्ड: Fiscal federalism · Constitutional morality · Administrative efficiency · Simultaneous elections · Democratic consolidation

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS2 · NGOs, SHGs & civil society यह भी: GS3 · Growth, inflation & macro indicators

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।