टेलीग्राम कोर्ट केस में हारा, सरकार अब रातों-रात ऐप ब्लॉक कर सकती है

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· Cyber security· Prelims + Mains· 11 जुलाई 2026

चर्चा में क्यों

दिल्ली उच्च न्यायालय ने परीक्षा संबंधी धांधली और अवैध सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए संपूर्ण Telegram ऐप को ब्लॉक करने के भारत सरकार के अधिकार को बरकरार रखा है।

पृष्ठभूमि

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि सरकार उन संपूर्ण अनुप्रयोगों (applications) को अवरुद्ध कर सकती है जिनकी संरचना दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील हो। यह निर्णय तकनीकी कंपनियों पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वे केवल व्यक्तिगत पोस्टों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय, सक्रिय रूप से ऐसे प्लेटफॉर्म डिजाइन करें जो अवैध गतिविधियों को रोक सकें।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाTelegram एक क्लाउड-आधारित इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा है जो अपने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और बड़े ग्रुप क्षमताओं के लिए जानी जाती है।
तथ्यदिल्ली उच्च न्यायालय ने आर्किटेक्चरल कमजोरियों (architectural vulnerabilities) के आधार पर रातों-रात पूरे ऐप्स को ब्लॉक करने की सरकार की शक्ति की पुष्टि की।
पदभारत सरकार, Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules के तहत ब्लॉकिंग शक्तियों का प्रयोग करती है।

मेन्स के लिए

Q. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और साइबर अपराधों को रोकने के लिए राज्य द्वारा एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करने में निहित कानूनी और तकनीकी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

Regulatory friction: Conflict between end-to-end encryption privacy and the state's mandate to monitor illegal content.
Architectural accountability: Shift from reactive content moderation to proactive platform design requirements for tech intermediaries.
Jurisdictional hurdles: Difficulty in enforcing domestic blocking orders on global tech giants with decentralized server architectures.

कीवर्ड: Intermediary Liability · End-to-End Encryption · Digital Sovereignty · Proactive Compliance · Cybersecurity Governance

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: Indian Express ↗यह भी: GS2 · e-Governance & citizen services यह भी: GS2 · Judiciary & landmark judgments

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।