पश्चिम बंगाल ने ड्राफ्ट Uniform Civil Code की जांच के लिए बनाया हाई-लेवल पैनल
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चर्चा में क्यों
पश्चिम बंगाल सरकार ने एक समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक के प्रारूप की जांच के लिए न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है।
पृष्ठभूमि
समिति का गठन 2 जुलाई को विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने से संबंधित एक प्रारूपित समान नागरिक संहिता (UCC) की समीक्षाकरने हेतु किया गया था। पश्चिम बंगाल 2014 के बाद समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला चौथा राज्य बनने का लक्ष्य रखता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संविधानभारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
- तथ्य2024 तक, तीन भारतीय राज्यों ने आधिकारिक रूप से Uniform Civil Code को अपनाया है।
- पदपश्चिम बंगाल UCC समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं।
मेन्स के लिए
Q. भारत जैसे बहुलवादी समाज में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के कार्यान्वयन के संवैधानिक और सामाजिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Pluralism vs. Uniformity: Balancing the protection of minority personal laws with the constitutional goal of legal equality.
- Federal friction: Potential for state-level legislative variations in civil law affecting national legal uniformity.
- Judicial oversight: The role of expert committees in ensuring the draft respects fundamental rights and gender justice.
कीवर्ड: Article 44 · Uniform Civil Code · Personal Laws · Legal Pluralism · Gender Justice
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