केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 85 पूंजीगत वस्तुओं और लिथियम-आयन सेल एवं मोबाइल फोन घटकों के विशिष्ट इनपुट पर सीमा शुल्क से छूट प्रदान की है
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चर्चा में क्यों
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 85 पूंजीगत वस्तुओं और लिथियम-आयन सेल एवं मोबाइल फोन घटकों के विशिष्ट इनपुट पर सीमा शुल्क से छूट प्रदान की है।
पृष्ठभूमि
यह छूट लिथियम-आयन सेल निर्माण के लिए 85 पूंजीगत वस्तुओं तथा डिस्प्ले असेंबली और इंडक्टर-कॉइल मॉड्यूल के इनपुट पर लागू होती है। उत्पादन लागत को कम करने और घरेलू मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, यह शुल्क छूट मार्च 2029 तक वैध है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्ययह छूट लिथियम-आयन सेल निर्माण के लिए 85 विशिष्ट पूंजीगत वस्तुओं (capital goods) को कवर करती है।
- तथ्यकर्तव्य छूट (Duty waiver) मार्च 2029 तक वैध है।
- तथ्यइनपुट में से डिस्प्ले असेंबली और वायरलेस चार्जिंग के लिए इंडक्टर-कॉइल मॉड्यूल को छूट दी गई है।
मेन्स के लिए
Q. आयात शुल्क में छूट जैसे राजकोषीय प्रोत्साहनों के भारत के वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनने के लक्ष्य में योगदान का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Cost-competitiveness: Reducing input costs for lithium-ion cells to compete with established global supply chains.
- Strategic autonomy: Reducing import reliance on critical components for electric mobility and telecommunications.
- Value-chain integration: Encouraging domestic assembly and component manufacturing rather than just final product exports.
कीवर्ड: Fiscal incentives · Value addition · Import substitution · Capital goods · Manufacturing ecosystem
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।