भारत निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की, 24 लाख नाम हटाए
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चर्चा में क्यों
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनावी नामावली की शुचिता सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से 11 जुलाई, 2026 को पांच क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया, जिसमें लगभग 24 लाख नामों को हटाने का प्रावधान है।
पृष्ठभूमि
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आयोग (ECI) ने ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम तथा दादरा और नगर हवेली एवं दान और दीव के लिए मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया है। कुल 3.72 करोड़ मूल निर्वाचकों में से, प्रवास, मृत्यु या पुनरावृत्ति प्रविष्टियों के कारण 24 लाख नामों को हटा दिया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाElection Commission of India (ECI) संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के संचालन के लिए उत्तरदायी एक संवैधानिक निकाय है।
- तथ्यजुलाई 2026 की ड्राफ्ट सूची में ओडिशा ने 20.12 लाख नामों के साथ सर्वाधिक विलोपन दर्ज किया।
- तथ्यदादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में मतदाता सूची में 30% की कमी देखी गई।
- तथ्यमतदाताओं के पास 11 जुलाई, 2026 से 11 सितंबर, 2026 तक की अंतिम सूची के प्रकाशन से पहले नाम हटाने (deletions) के लिए एक महीने की अवधि होगी।
मेन्स के लिए
Q. लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने में निर्वाचन नामावली के समय-समय पर पुनरीक्षण के महत्व और बड़े पैमाने पर होने वाले प्रवास के प्रबंधन में निर्वाचन आयोग के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Data integrity: Preventing 'ghost voters' and duplicate entries to prevent electoral fraud and booth capturing.
- Logistical hurdle: Difficulty in tracking internal migration and updating records for mobile populations in rural areas.
- Inclusivity gap: Ensuring that legitimate eligible voters are not erroneously deleted during the purification of the rolls.
कीवर्ड: Electoral Integrity · Constitutional Mandate · Voter Awareness · Administrative Efficiency · Democratic Accountability
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।