Century Club की अपील खारिज, कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसे पब्लिक अथॉरिटी घोषित करने वाला 2017 का आदेश बरकरार रखा
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चर्चा में क्यों
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने RTI अधिनियम के अंतर्गत 'सेंटुरी क्लब' की 'सार्वजनिक प्राधिकरण' के रूप में स्थिति को बरकरार रखा है, जो सरकारी भूमि का उपयोग करने वाली संस्थाओं के लिए पारदर्शिता के दायरे को स्पष्ट करता है।
पृष्ठभूमि
बेंगलुरु स्थित 'द सेंचुरी क्लब' को वर्ष 1913 में मैसूर के महाराजा द्वारा निःशुल्क रूप से 7.5 एकड़ भूमि प्रदान की गई थी। राज्य सूचना आयोग ने वर्ष 2017 में इसे एक सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा भी बरकरार रखा गया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाCentury Club: बेंगलुरु में स्थित एक निजी क्लब जो 1913 से सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि पर संचालित है।
- अधिनियम / विधेयकRTI Act: 'सार्वजनिक प्राधिकरण' (public authority) को उन निकायों के रूप में परिभाषित करता है जो सरकार के स्वामित्व में हैं, नियंत्रित हैं, या जिन्हें सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है।
- तथ्ययह क्लब मैसूर के महाराजा द्वारा प्रदान की गई 7.5 एकड़ भूमि पर स्थित है।
मेन्स के लिए
Q. सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करने वाली निजी संस्थाओं को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में किस सीमा तक लाया जाना चाहिए? निजी स्वायत्तता और सार्वजनिक जवाबदेही के बीच संतुलन के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Transparency paradox: Determining the threshold of 'substantial financing' or 'control' for hybrid private-public entities.
- Accountability gap: Ensuring public resources like land are not diverted for exclusive private use without oversight.
- Legal precedent: Judicial interpretation of 'public authority' expanding beyond formal government departments to land-tenure beneficiaries.
कीवर्ड: Public Accountability · Transparency · Right to Information · Public Resource Management · Judicial Interpretation
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।