गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के CMs ने नर्मदा बकाया समझौता साइन किया
GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· India's bilateral relations· Prelims + Mains·
चर्चा में क्यों
गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (NWDT) पुरस्कार परियोजनाओं से संबंधित लंबे समय से लंबित बकाया बकाया राशि के निपटान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
पृष्ठभूमि
NWDT पुरस्कार की स्थापना 1969 में चार राज्यों के लिए जल आवंटन और विद्युत उत्पादन के निर्धारण हेतु की गई थी। नया समझौता सरदार सरोवर और इंदिरा सागर परियोजनाओं के लिए लागत-साझाकरण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) व्यय, और ऋणों पर ब्याज के बोझ सहित अनसुलझे मुद्दों का समाधान करता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाNWDT: नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (Narmada Water Disputes Tribunal) की स्थापना 1969 में नदी तटवर्ती राज्यों के बीच जल वितरण के निर्णय हेतु की गई थी।
- तथ्ययह समझौता सरदार सरोवर और इंदिरा सागर सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए लागत-साझाकरण (cost-sharing) को कवर करता है।
- स्थाननर्मदा नदी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से होकर बहती है।
मेन्स के लिए
Q. भारत में अंतर-राज्यीय जल-साझाकरण समझौते किस प्रकार सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने में योगदान देते हैं, इस पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Fiscal friction: Complexity of apportioning interest burdens and R&R costs across different state exchequers.
- Federal coordination: Transition from judicial adjudication to executive-led consensus in resolving long-standing water disputes.
- Infrastructure equity: Balancing the developmental needs of upstream and downstream states in large-scale irrigation projects.
कीवर्ड: Cooperative Federalism · Inter-state Water Disputes · Resettlement and Rehabilitation · Resource Allocation · Hydro-politics
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।