सामाजिक न्याय
चर्चा में क्यों: CBSE ने NEP 2020 के अनुरूप कक्षा 7-9 के लिए त्रि-भाषा नीति हेतु संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत छात्रों को दो विदेशी भाषाएं चुनने की अनुमति दी गई है।
CBSE के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थियों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है, जिनमें से कम से कम दो भाषाएँ भारतीय मूल की भाषाएँ होनी चाहिए। तीसरी भाषा (R3) का मूल्यांकन विद्यालयों द्वारा आंतरिक रूप से किया जाता है और यह कक्षा 10 की CBSE बोर्ड परीक्षा से मुक्त है।
Prelims pointers (4)
- BodyCBSE: Central Board of Secondary Education भारत में स्कूलों के लिए राष्ट्रीय स्तर की बोर्ड है।
- Factकक्षा 9 में प्रवेश करने वाले नए छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें से कम से कम दो भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए।
- Factतृतीय भाषा (R3) का मूल्यांकन आंतरिक रूप से किया जाता है और यह Class 10 CBSE बोर्ड परीक्षा का हिस्सा नहीं है।
- S&TNEP 2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद और मातृभाषा में निर्देश पर जोर देती है।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत त्रि-भाषा नीति के कार्यान्वयन के माध्यम से भाषाई विविधता के संरक्षण और वैश्विक रोजगार क्षमता की मांगों के बीच संतुलन की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए।
- Pedagogical friction: Balancing the cognitive load of learning three languages simultaneously with core academic subjects.
- Linguistic equity: Ensuring adequate resources and teacher availability for regional native languages in urban school settings.
Keywords: Multilingualism · NEP 2020 · Pedagogical framework · Linguistic diversity · Internal assessment
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि गृह खरीदार, कब्जा प्राप्त करने के पश्चात भी, विलंबित कब्जे के लिए मुआवजे का दावा करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविदात्मक मध्यस्थता खंड (contractual arbitration clauses) उपभोक्ता संरक्षण... के प्रावधानों पर प्रभावी नहीं हो सकते।
उच्चतम न्यायालय ने टी. के. ए. पदमनाभन और अभियान को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के मध्य उत्पन्न विवाद के संबंध में उपभोक्ता मंचों द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 एक विशेष उपचार प्रदान करता है, जिसे निजी संविदात्मक खंडों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।
Prelims pointers (3)
- Bodyउपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986: यह भारत में उपभोक्ता निवारण के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
- Postउच्चतम न्यायालय (Supreme Court): भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जिसके पास संविदात्मक और वैधानिक व्याख्याओं पर न्यायिक समीक्षा (judicial review) की शक्ति है।
- Factआर्बिट्रेशन क्लॉज (Arbitration Clause): एक संविदात्मक प्रावधान जो विवादों को सार्वजनिक न्यायालयों/मंचों के बजाय निजी आर्बिट्रेशन के माध्यम से निपटाने की आवश्यकता निर्धारित करता है।
Mains angle
Q. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के वैधानिक अधिकारों को सीमित करने में संविदात्मक मध्यस्थता खंडों (contractual arbitration clauses) की सीमा का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Jurisdictional conflict: Conflict between private arbitration agreements and the public mandate of consumer protection forums.
- Consumer protection: Ensuring that 'unfair contract terms' do not strip individuals of statutory remedies for service deficiencies.
- Judicial oversight: The role of the judiciary in upholding public policy over private contracts in real estate transactions.
Keywords: Consumer Rights · Arbitration Clause · Judicial Review · Statutory Remedy · Contractual Overriding
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: CRS 2024 के आंकड़े भारत के जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) में सकारात्मक रुझान और महत्वपूर्ण सांख्यिकी के बेहतर नागरिक पंजीकरण को दर्शाते हैं।
सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) 2024 के आंकड़े दर्शाते हैं कि केरल में प्रति 1,000 पुरुषों पर 970 महिलाओं के साथ अग्रणी स्थिति है। अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्य भी सशक्त प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं, जबकि नागालैंड, लक्षद्वीप और झारखंड में तुलनात्मक रूप से निम्न अनुपात देखा गया है।
Prelims pointers (3)
- FactCRS 2024 के अनुसार, केरल का जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) 1,000 पुरुषों पर 970 महिलाएं है।
- BodyCivil Registration System (CRS) भारत में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की प्राथमिक प्रणाली है।
- Factकम SRB वाले राज्यों में नगालैंड, लक्षद्वीप और झारखंड शामिल हैं।
Mains angle
Q. भारत के विभिन्न राज्यों में जन्म के समय लिंगानुपात (Sex Ratio at Birth) में भिन्नता को प्रभावित करने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय कारकों का विश्लेषण कीजिए।
- Demographic imbalance: Persistent preference for male children leading to skewed sex ratios in specific regions.
- Data integrity: Challenges in achieving 100% coverage of civil registration in remote and tribal belts.
- Policy intervention: Effectiveness of the PC&PNDT Act in curbing female feticide in high-risk states.
Keywords: Sex Ratio at Birth · Civil Registration System · Demographic Transition · Gender Imbalance · Vital Statistics
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने स्टेम सेल से प्राप्त उत्पादों, जीन चिकित्सीय उत्पादों और ज़ेनोग्राफ्ट्स को केंद्रीय लाइसेंसिंग अनुमोदित प्राधिकरण (CLAA) के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए औषधि नियम, 1945 में संशोधन किया है।
यह संशोधन CAR-T सेल थेरेपी, आनुवंशिक उपचार (जेनेटिक थेरेपी) और ज़ेनोग्राफ्ट्स सहित उन्नत उपचारों को लक्षित करता है। यह कदम इन प्रौद्योगिकियों की जटिलता और तीव्र विकास को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और इनके व्यापक अंगीकरण में तेजी लाई जा सके।
Prelims pointers (4)
- Act / BillDrugs Rules, 1945: भारत में दवाओं और संबंधित उत्पादों के लिए प्राथमिक नियामक ढांचा।
- BodyCentrally Licensed Approving Authority (CLAA): यह निकाय अब स्टेम सेल और जीन थेरेपी के लाइसेंसिंग के लिए जिम्मेदार है।
- S&TCAR-T सेल थेरेपी: एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी जो कैंसर से लड़ने के लिए रोगी की टी. कोशिकाओं को संशोधित करती है।
- S&TXenografts: एक प्रजाति (जैसे सूअरों) से दूसरी प्रजाति (मनुष्यों) में जीवित ऊतकों या अंगों का प्रत्यारोपण।
Mains angle
Q. भारत में जीन और स्टेम सेल थेरेपी जैसी उन्नत जैव-प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में, रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीकृत विनियामक निरीक्षण के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Regulatory bottleneck: Balancing stringent safety protocols for high-risk biotechnologies with the need for rapid clinical adoption.
- Standardization gap: Need for uniform national protocols for xenograft procedures to prevent cross-species pathogen transmission.
- Equity of access: Ensuring that high-cost advanced therapies like CAR-T cells do not exacerbate healthcare disparities.
Keywords: Regulatory oversight · Biotechnology · Patient safety · Advanced therapeutics · Clinical innovation
अंतर्राष्ट्रीय संबंध
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय वार्ता के लिए सेशेल्स के दौरे पर हैं, वहीं दूसरी ओर MEA ने वीजा में होने वाले विलंब के कारण कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है।
प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। साथ ही, विदेश मंत्रालय (MEA) ने नेपाल में वीजा संबंधी विलंब के मद्देनजर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक यात्रा परामर्श जारी किया है।
Prelims pointers (4)
- Postनरेन्द्र मोदी: भारत के प्रधानमंत्री।
- Placeसेशेल्स: हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश।
- Bodyविदेश मंत्रालय (MEA): भारत की विदेश नीति और यात्रा संबंधी सलाह (travel advisories) के लिए उत्तरदायी।
- Factजापान भूकंप: जून 2026 में इवाते प्रान्त (Iwate Prefecture) में 6.1 तीव्रता का भूकंप।
Mains angle
Q. क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में सेशेल्स जैसे हिंद महासागर द्वीप देशों के साथ भारत के बढ़ते समुद्री सहयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Maritime security: Strengthening 'SAGAR' initiative through joint patrols and maritime domain awareness
- Strategic autonomy: Balancing ties with various powers while expanding footprint in the Indian Ocean
- Economic integration: Potential for blue economy cooperation and tourism-led development in island nations
Keywords: Strategic autonomy · Maritime security · Bilateral cooperation · Blue economy · Geopolitical footprint
चर्चा में क्यों: हॉर्मुज जलडमरूमध्य में सिलसिलेवार हमलों के पश्चात, अमेरिका और ईरान ने 'स्टैंड डाउन' (युद्ध विराम) करने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे एक महत्वपूर्ण वैश्विक समुद्री गलियारे में जहाजों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित होगी।
यह समझौता, होर्मुज जलडमरूमध्य में हुई सिलसिलेवार हड़तालों के पश्चात हुआ है, जो तेल परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जहाजों की निर्बाध आवाजाही के पुनरारंभ की पुष्टि की है, किंतु ईरान ने अपने हमलों के स्थगन पर आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक जलमार्ग जो फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- Factहॉर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) शिपमेंट के लिए एक प्राथमिक पारगमन बिंदु है।
- Body2024 में हस्ताक्षरित युद्धविराम के बाद, अमेरिका और ईरान वर्तमान संघर्ष को समाप्त करने के लिए नए सिरे से वार्ता कर रहे हैं।
Mains angle
Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य के भू-राजनीतिक महत्व और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर अमेरिका-ईरान समुद्री तनाव के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security risk: Potential for supply chain disruptions in global oil markets due to maritime blockades.
- Geopolitical leverage: Use of the Strait of Hormuz as a tool for regional power projection and diplomatic pressure.
- Maritime law conflict: Tension between international freedom of navigation and regional security claims.
Keywords: Maritime security · Energy geopolitics · Strategic choke point · De-escalation · Global supply chain
BBC ↗+3 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: EU राजदूत हेरवे डेलफिन ने संकेत दिया है कि भारत-EU मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पूर्णता के निकट है, जिसके 2024 के अंत तक हस्ताक्षरित होने और 2027 की शुरुआत में कार्यान्वित होने की संभावना है।
भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता को गहन रणनीतिक हितों के अनुरूप बनानेउद्देश्य के साथ 2022 में पुन: प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में, लगभग 6,000 यूरोपीय कंपनियाँ भारत में निवेश कर रही हैं, जो देश को एक प्रमुख विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करती हैं।
Prelims pointers (3)
- Intl. orgIndia-EU FTA: भारत और यूरोपीय संघ के बीच टैरिफ को कम करने और निवेश को सुगम बनाने के उद्देश्य से एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता।
- Fact2024 की रिपोर्टिंग अवधि तक, वर्तमान में 6,000 यूरोपीय फर्में भारत में निवेश कर रही हैं।
- Factभारत-EU FTA के कार्यान्वयन का लक्ष्य 2027 की शुरुआत के लिए निर्धारित किया गया है।
Mains angle
Q. भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) किस प्रकार भारत के विनिर्माण आधार में विविधता लाने और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एक रणनीतिक उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Supply chain diversification: Reducing over-dependence on single-source manufacturing hubs through EU-India industrial cooperation.
- Regulatory alignment: Harmonizing standards between Indian manufacturing and EU environmental/labor regulations to facilitate export ease.
- Geopolitical positioning: Strengthening India's role in a rules-based global order against unilateral tradepolicies.
Keywords: Strategic autonomy · Rules-based order · Manufacturing hub · Trade liberalization · Investment climate
चर्चा में क्यों: भारत-अमेरिका की विकसित होती रणनीतिक साझेदारी को शीतयुद्ध युग के अविश्वास से रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार में व्यापक सहयोग की ओर एक परिवर्तन के रूप में रेखांकित किया जा रहा है।
द्विपक्षीय संबंधों का स्वरूप गुटनिरपेक्षता और शीतयुद्ध के तनावों से परिवर्तित होकर भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते द्वारा सुदृढ़ किए गए रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित हो गया है। हालिया घटनाक्रमों में एक अंतरिम व्यापार समझौता शामिल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक एकीकरण को सुगम बनानेके लिए एक व्यापक व्यापार संधि स्थापित करना है।
Prelims pointers (3)
- Factभारत-अमेरिका संबंध वर्तमान में महत्वपूर्ण आर्थिक एकीकरण के उद्देश्य से एक व्यापक व्यापार समझौते की ओर बढ़ रहे हैं।
- Bodyभारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता आधुनिक द्विपक्षीय सहयोग के एक आधारभूत स्तंभ के रूप में कार्य करता है।
- Placeइंडो-पैसिफिक क्षेत्र वर्तमान भारत-US रणनीतिक संरेखण का प्राथमिक भू-राजनीतिक क्षेत्र है।
Mains angle
Q. शीतयुद्ध युग से लेकर भारत-अमेरिका के वर्तमान रणनीतिक साझेदारी तक, विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में, द्विपक्षीय संबंधों के विकास का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical realignment: Transition from non-alignment to a strategic counter-balance in the Indo-Pacific region.
- Economic integration hurdles: Balancing domestic manufacturing protections with the goals of a comprehensive trade pact.
- Defense-tech synergy: Leveraging joint defense cooperation to enhance maritime security and technological self-reliance.
Keywords: Strategic Partnership · Indo-Pacific · Geopolitical Realignment · Trade Liberalization · Defense Cooperation
चर्चा में क्यों: रूस-यूक्रेन संघर्ष के बढ़ते तनाव के बीच, रूस द्वारा कीव पर 11 घंटे का व्यापक ड्रोन और मिसाइल हमला किया गया, जिसमें 21 नागरिकों की मृत्यु हो गई।
रूस द्वारा कीव पर किए गए हमले के दौरान 74 मिसाइलें और 496 ड्रोन दागे गए। इस हमले का लक्ष्य सैन्य और ऊर्जा बुनियादी ढांचे दोनों को निशाना बनाना था, जिसके परिणामस्वरूप आवासीय भवनों को व्यापक क्षति हुई और नागरिक हताहत हुए।
Prelims pointers (3)
- Factरूस ने कीव पर एक ही 11 घंटे के हमले में 74 मिसाइलें और 496 ड्रोन दागे।
- Placeकीव, यूक्रेन की राजधानी है।
- Postव्लादिमीर पुतिन रूसी संघ के राष्ट्रपति हैं।
Mains angle
Q. रूस-यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में, नागरिक बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल युद्ध के प्रभाव तथा आधुनिक शहरी युद्ध के मानवीय निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
Keywords: asymmetric warfare · strategic bombing · civilian infrastructure · geopolitical escalation · humanitarian impact
चर्चा में क्यों: सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत द्वारा सिंधु जल संधि (IWT) में भागीदारी निलंबित करने के कदम के पश्चात, पाकिस्तान ने भारत को इस संधि में अपनी भागीदारी स्थगित न करने की चेतावनी दी है।
सिंधु जल संधि (IWT) वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी के संसाधनों के वितरण को विनियमित करनेके उद्देश्य से संपन्न हुई थी। भारत ने हाल ही में पाकिस्तानी समूहों से उत्पन्न सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए इस संधि के ढांचे में अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया है।
Prelims pointers (3)
- Intl. orgसिंधु जल संधि (IWT): भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित एक जल-साझाकरण संधि।
- FactIWT भारत को सिंधु, चेनाब और झेलम तथा पाकिस्तान को रावी, ब्यास और सतलुज जैसी तीन बारहमासी नदियों के वितरण को नियंत्रित करती है।
- Placeसिंधु नदी: यह तिब्बती पठार से निकलती है और भारत, पाकिस्तान और चीन से होकर बहती है।
Mains angle
Q. बढ़ते सुरक्षा तनावों के बावजूद, सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष प्रबंधन के एक तंत्र के रूप में किस प्रकार कार्य करती है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Hydro-political friction: Balancing domestic water security needs with international treaty obligations under the IWT.
- Security-Water nexus: The use of water infrastructure as a tool of leverage during periods of heightened cross-border tension.
Keywords: Hydro-politics · Conflict Management · Water Diplomacy · Strategic Leverage · Treaty Compliance
चर्चा में क्यों: भारत और न्यूजीलैंड ने व्यापार एवं निवेश संबंधों को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से 27 अप्रैल, 2026 को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) हस्ताक्षरित किया।
इस मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के टॉड मैकक्ले द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अंतर्गत, न्यूजीलैंड भारतीय आयातों पर से समस्त शुल्क समाप्त कर देगा, जबकि भारत न्यूजीलैंड के वर्तमान आयातों के 95% पर शुल्क कम करेगा या उन्हें समाप्त कर देगा।
Prelims pointers (4)
- Intl. orgभारत-न्यूजीलैंड FTA पर 27 अप्रैल, 2026 को हस्ताक्षर किए गए।
- Factन्यूजीलैंड ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 100% शुल्क हटा दिया है।
- Factभारत ने न्यूजीलैंड से होने वाले वर्तमान आयात के 95% पर टैरिफ कम कर दिए हैं या उन्हें हटा दिया है।
- Postपीयूष गोयल: वाणिज्य और उद्योग मंत्री, भारत सरकार।
Mains angle
Q. भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) जैसे द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के लक्ष्य और उसके व्यापारिक टोकरी (trade basket) के विविधीकरण में योगदान का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Trade deficit management: Balancing tariff reductions on agricultural imports vs industrial exports
- Supply chain diversification: Reducing reliance on single-source markets through strategic bilateral partnerships
- Regulatory alignment: Harmonizing standards for goods to facilitate seamless cross-border trade
Keywords: Trade Liberalization · Bilateralism · Tariff Reduction · Economic Diplomacy · Market Access
चर्चा में क्यों: भारत ने सिंधु जल संधि (IWT) पर अपने रुख को दोहराते हुए यह स्पष्ट किया कि सीमा पार आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान का निरंतर समर्थन सहयोग के मार्ग में प्राथमिक बाधा बना हुआ है।
सिंधु जल संधि (IWT) पर वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हस्ताक्षर किए गए थे। विदेश मंत्रालय (MEA) ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के नेटवर्क को संरक्षण दिए जाने की स्थिति में, भारत संधि से संबंधित रियायतों को पुनर्जीवित करने के लिए किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आएगा।
Prelims pointers (3)
- Intl. orgसिंधु जल संधि (IWT): भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में तीन बारहमासी नदियों (Indus, Chenab, Jhelum) के वितरण के प्रबंधन के लिए हस्ताक्षरित।
- Factभारत और जापान ने सीमा पार आतंकवाद के संबंध में पाकिस्तान की कार्रत्तियों की संयुक्त रूप से निंदा की।
- Placeसिंधु नदी तंत्र: इसमें सिंधु, झेलम और चेनाब नदियाँ (पश्चिमी नदियाँ) और रावी, ब्यास और सतलुज (पूर्वी नदियाँ) शामिल हैं।
Mains angle
Q. सीमा पार आतंकवाद और जल कूटनीति के बीच के अंतर्संबंधों का विश्लेषण कीजिए कि किस प्रकार यह भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा और सिंधु बेसिन में जल-राजनीतिक स्थिरता को जटिल बनाते हैं। चर्चा कीजिए।
- Security-Water Linkage: Use of water infrastructure as a tool of coercive diplomacy and asymmetric warfare.
- Diplomatic Isolation: Impact of joint condemnations by India and Japan on Pakistan's international standing.
- Hydro-political Leverage: India's shift from cooperative water management to security-centric stance on the IWT.
Keywords: Asymmetric warfare · Hydro-politics · Cross-border terrorism · Strategic autonomy · Coercive diplomacy
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims + Mains चर्चा में क्यों: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 'धार्मिक स्थलों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991' सरकार को काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर जैसी सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक स्थलों का अधिग्रहण करने से नहीं रोकता है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी की डालमंडी स्ट्रीट में छह मस्जिदों के अधिग्रहण को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि सरकार के पास सार्वजनिक उपयोग के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करने की संप्रभु शक्ति है, जो 2013 के भूमि अधिग्रहण ढांचे द्वारा समर्थित है।
Prelims pointers (3)
- Act / BillPlaces of Worship (Special Provisions) Act, 1991: यह अधिनियम पूजा स्थलों के विनाश, अधिग्रहण, परिवर्तन या नवीनीकरण को प्रतिबंधित करता है।
- Bodyइलाहाबाद उच्च न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Allahabad)।
- Factइस निर्णय में विशेष रूप से काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर विस्तार के लिए डालमंडी स्ट्रीट में छह मस्जिदों के अधिग्रहण को संबोधित किया गया है।
Mains angle
Q. धर्मस्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य की संप्रभु शक्ति के मध्य उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Legal ambiguity: Conflict between the 1991 Act's preservation mandate and the State's power of eminent domain.
- Secular governance: Balancing the protection of religious sentiments with the necessity of urban infrastructure and public utility.
- Judicial interpretation: The scope of 'public purpose' in the context of religious sites versus public corridors.
Keywords: Eminent Domain · Sovereign Power · Public Purpose · Judicial Review · Secularism
GS2International Relations › International institutions & agencies (UN, WTO, IMF...)Prelims चर्चा में क्यों: UNEP और GEF ने खतरनाक प्रदूषकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए ग्लोबल केमिकल्स मॉनिटरिंग प्रोग्राम (GCMP) शुरू किया है।
GCMP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (GEF) की एक संयुक्त पहल है। इसे GEF द्वारा 23.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट और 50 मिलियन डॉलर के अतिरिक्त सह-वित्तपोषण के साथ वित्तपोषित किया जाता है।
Prelims pointers (5)
- BodyUNEP: United Nations Environment Programme, पर्यावरणीय मुद्दों पर अग्रणी वैश्विक संस्था।
- Intl. orgGEF: Global Environment Facility, एक बहुपक्षीय कोष जो जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान और वित्तपोषण प्रदान करता है।
- FactGCMP बजट: $23.5 मिलियन की प्राथमिक फंडिंग और $50 मिलियन की सह-वित्तपोषण (co-financing)।
- S&Tस्टॉकहोम कन्वेंशन: Persistent Organic Pollutants (POPs) को समाप्त करने या प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि।
- S&TMinamata Convention: पारा (mercury) से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता।
Mains angle
Q. वैश्विक रासायनिक प्रदूषण के प्रबंधन में बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों की भूमिका का परीक्षण कीजिए और विकासशील देशों के लिए निगरानी तंत्रों की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
- Monitoring gap: Lack of standardized chemical testing infrastructure in Global South nations hinders compliance with Stockholm Convention.
Keywords: Persistent Organic Pollutants · Multilateral Environmental Agreements · Chemical Governance · Capacity Building · Pollution Mitigation
चर्चा में क्यों: आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की यात्रा के दौरान, भारत और जापान ने ऊर्जा लचीलेपन और AI पारिस्थितिकी तंत्र सहयोग पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया।
यह साझेदारी रणनीतिक भंडारण, समुद्री परिवहन और तकनीकी सहयोग पर केंद्रित है। चर्चा की गई प्रमुख क्षेत्रीय पहलों में POWERR Asia परियोजना और भारत-जापान ऊर्जा संवाद शामिल हैं।
Prelims pointers (3)
- Intl. orgPOWERR Asia: भारत और जापान के बीच ऊर्जा सहयोग से संबंधित एक क्षेत्रीय पहल।
- Postसाने ताकाइची: जापान की प्रधानमंत्री (जुलाई 2026 तक)।
- Factयह सहयोग ऊर्जा लचीलेपन (energy resilience) के लिए AI इकोसिस्टम और रणनीतिक भंडारण (strategic stockpiling) पर जोर देता है।
Mains angle
Q. ऊर्जा लचीलेपन और एआई (AI) पारिस्थितिकी तंत्र में भारत-जापान साझेदारी, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक सुरक्षा के लक्ष्य में किस प्रकार योगदान देती है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Supply chain resilience: Reducing dependence on volatile energy markets through strategic stockpiling and maritime transport cooperation.
- Technological sovereignty: Collaborative AI ecosystems to establish standards and secure infrastructure against cyber-physical threats.
- Regional leadership: Leveraging POWERR Asia to foster energy transition and infrastructure connectivity across the Indo-Pacific.
Keywords: Energy Resilience · Economic Security · Strategic Stockpiling · AI Ecosystems · Indo-Pacific Cooperation
चर्चा में क्यों: फरवरी के अंत में अमेरिका और इज़राइल के हमलों में मारे गए अयातोल्ला अली खमैनी के अंतिम संस्कार के लिए तेहरान में शोक मनाने वाले एकत्रित हुए, जिससे प्रतिशोध की मांग उठने लगी है।
ईरान के सर्वोच्च नेता, आयततुल्ला अली खामेनेई, फरवरी के अंत में अमेरिका-इजरायल के हमलों में मारे गए। उनका अंतिम संस्कार तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला प्रार्थना परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
Prelims pointers (3)
- Placeग्रैंड मोसला: ईरान के तेहरान में स्थित एक प्रमुख प्रार्थना परिसर और धार्मिक केंद्र।
- Postआयतुल्लाह अली खमैनी: फरवरी के अंत में अपनी मृत्यु तक ईरान के सर्वोच्च नेता (Supreme Leader) के रूप में कार्यरत रहे।
- Factशुक्रवार को आयोजित स्मारक कार्यक्रमों के बाद अंतिम संस्कार संपन्न हुआ, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए।
Mains angle
Q. ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव के क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical volatility: Risk of a full-scale regional war disrupting maritime trade routes in the Strait of Hormuz.
- Proxy dynamics: Potential for increased militantactivity across the Middle East as a retaliatory measure.
- Diplomatic isolation: The impact of Iran's leadership transition on existing nuclear non-proliferation agreements.
Keywords: Geopolitical instability · Retaliatory measures · Regional hegemony · Proxy warfare · Strategic deterrence
NDTV ↗+1 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने क्षेत्रीय विमानन के लिए संशोधित UDAN योजना शुरू की और 'प्रहार' आतंकवाद-विरोधी नीति का अनावरण करते हुए UAPA के तहत पाकिस्तान स्थित 23 आतंकवादी operatives को नामित किया।
संशोधित UDAN योजना के अंतर्गत 100 एयरोड्रोम विकसित करने हेतु दस वर्षों की अवधि के लिए लगभग 29,000 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। सरकार ने 480 करोड़ रुपये की लागत से जोधपुर हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और आतंकवाद के वित्तपोषण पर अंकुश लगाने हेतु 'प्रहार' नीति शुरू की।
Prelims pointers (4)
- Schemeसंशोधित UDAN: ₹29,000 करोड़ के परिव्यय के साथ मौजूदा असुपरव्ड एयरस्ट्रिप्स से 100 एयरोड्रोम विकसित करने की एक योजना।
- Act / BillUAPA: Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, का उपयोग आतंकी operatives को नामित करने के लिए किया जाता है।
- BodyAirports Authority of India (AAI): जोधपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल को विकसित करने के लिए जिम्मेदार निकाय।
- Factजोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की लागत: Rs 480 करोड़।
Mains angle
Q. उड़ान (UDAN) योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय विमानन कनेक्टिविटी किस प्रकार भारत में संतुलित क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती है, चर्चा कीजिए।
- Logistical integration: Connecting tier-2 and tier-3 cities to primary economic hubs to reduce regional disparity.
- Infrastructure bottleneck: High capital intensity of aerodrome development vs. operational viability of low-traffic regional routes.
- Security-Development nexus: Balancing the expansion of aviation infrastructure with stringent counter-terrorism protocols like 'Prahaar'.
Keywords: Regional Connectivity · Counter-terrorism · Infrastructure Development · Economic Empowerment · Aviation Policy
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पश्चिम एशिया की बदलती परिस्थितियों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री से भेंट की।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी से भेंट की। इस चर्चा के दौरान ऊर्जा, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी और सुरक्षा सहयोग जैसे प्रमुख विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
Prelims pointers (3)
- Postएस. जयशंकर: भारत के वर्तमान विदेश मंत्री।
- Postमोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी: कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री।
- Factकतर पश्चिम एशिया क्षेत्र में एक प्रमुख मध्यस्थ और ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य करता है।
Mains angle
Q. क्षेत्रीय संघर्षों के बीच रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए ऊर्जा हितों को सुरक्षित करनेके लिए पश्चिम एशिया में भारत की 'बहु-संरेखण' (multi-alignment) रणनीति का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security: Balancing high-volume LNG imports from Qatar with volatile regional geopolitical risks
- Strategic autonomy: Navigating the US-Iran-Israel triangle without formal military alliances
- Economic connectivity: Leveraging Gulf investments to bolster India's infrastructure and trade corridors
Keywords: Strategic Autonomy · Multi-alignment · Energy Security · Geopolitical Mediation · Bilateralism
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा का उद्देश्य भारत के रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव को भारत-प्रशांत क्षेत्र में सुदृढ़ करना है।
छह दिवसीय राजनयिक दौरा पांच प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है: रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और समुद्री सुरक्षा। इस यात्रा में उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय चर्चाएं, व्यापारिक समुदाय के साथ जुड़ाव और भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ संवाद शामिल हैं।
Prelims pointers (3)
- Placeइंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति के प्रमुख भागीदार हैं।
- Factराजनयिक दौरा छह दिनों की अवधि के लिए निर्धारित है।
- S&Tतकनीकी सहयोग वर्तमान द्विपक्षीय चर्चाओं का एक प्राथमिक स्तंभ है।
Mains angle
Q. भारत की समुद्री सुरक्षा और आर्थिक रणनीति में भारत-प्रशांत क्षेत्र के महत्व का परीक्षण कीजिए। ये द्विपक्षीय भागीदारी भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति में किस प्रकार योगदान देती हैं? विश्लेषण कीजिए।
- Maritime security: Countering non-traditional threats and ensuring freedom of navigation in the South China Sea.
- Supply chain resilience: Reducing over-dependence on single-source markets by diversifying trade with ASEAN and Oceania.
- Strategic autonomy: Balancing multi-aligned partnerships to maintain regional stability without formal military alliances.
Keywords: Strategic Partnership · Maritime Security · Supply Chain Resilience · Act East Policy · Indo-Pacific Strategy