केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए MGNREGA के स्थान पर VB-G RAM जी
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चर्चा में क्यों
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए MGNREGA के स्थान पर VB-G RAM जी. योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य रोजगार के गारंटीकृत दिनों में वृद्धि करना और राजकोषीय उत्तरदायित्व को स्थानांतरित करना है।
पृष्ठभूमि
संघ सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए VB-G RAM जी. योजना हेतु 95,692.31 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। यह योजना गारंटीकृत मजदूरी रोजगार के दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 125 करती है और इसके अंतर्गत 'ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड' की शुरुआत की गई है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यVB-G RAM जी. योजना का आवंटन: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए Rs 95,692.31 करोड़।
- तथ्यगारंटीकृत मजदूरी रोजगार के दिन: 100 से बढ़ाकर 125 दिन किए गए।
- योजनाग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड: अकुशल शारीरिक श्रमिकों के लिए नया पहचान पत्र।
- तथ्यराजकोषीय बदलाव: पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों और विधानमंडल वाले UTs को छोड़कर, राज्यों पर उच्च वित्तपोषण का भार।
मेन्स के लिए
Q. ग्राम विकास और ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार योजनाओं के वित्तपोषण के भार को केंद्र से राज्यों पर स्थानांतरित करने के राजकोषीय और संरचनात्मक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Fiscal federalism friction: Potential strain on state exchequers due to reduced central subsidies for rural employment
- Labor market dynamics: Impact of increasing guaranteed work days from 100 to 125 on rural migration patterns
- Administrative oversight: Challenges in monitoring wage distribution and card-based verification across diverse state jurisdictions
कीवर्ड: Fiscal Federalism · Rural Employment · Wage Guarantee · Decentralized Funding · Livelihood Security
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।