सरकार ने ₹1,800 करोड़ की Cochin Shipyard में हिस्सेदारी बेची, Greenshoe Option का इस्तेमाल हुआ
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चर्चा में क्यों
भारत सरकार, लगभग ₹1,800 करोड़ जुटाने के उद्देश्य से 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) के माध्यम से कोचीन शिपयार्ड में अपनी 5.04% हिस्सेदारी का विनिवेश कर रही है।
पृष्ठभूमि
केंद्र ने प्रारंभ में 2.52% हिस्सेदारी की पेशकश की थी, जिसकी मांग निर्धारित मात्रा से तीन गुना अधिक थी। इस स्थिति ने अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचने के लिए 'ग्रीनशू विकल्प' (greenshoe option) को सक्रिय कर दिया। खुदरा निवेशकों को व्यापारिक मंचों या ब्रोकर्स के माध्यम से भागीदारी की अनुमति है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यCochin Shipyard में Offer for Sale (OFS) के माध्यम से 5.04% तक की हिस्सेदारी का विनिवेश किया गया।
- तथ्यविनिवेश से अनुमानित राजस्व: ₹1,800 करोड़।
- विज्ञान-तकनीकGreenshoe Option: एक अंडरराइटिंग समझौता (underwriting agreement) में शामिल वह खंड जो अंडरराइटर्स को तब अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति देता है जब ऑफर ओवरसब्सक्राइब (oversubscribed) हो जाए।
- संस्थाकोचीन शिपयार्ड: मंत्रालय ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वॉटरवेज़ के अंतर्गत एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU)।
मेन्स के लिए
Q. सरकार की विनिवेश नीति किस प्रकार राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता और समुद्री क्षेत्र में रणनीतिक संपत्तियों को बनाए रखने के उद्देश्य के बीच संतुलन स्थापित करती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Market Liquidity: Impact of oversubscription and greenshoe options on retail investor participation and price discovery in PSU shares.
- Public Sector Reform: Transitioning from state-led ownership to private-sector participation in heavy engineering and shipbuilding.
कीवर्ड: Disinvestment · Offer for Sale · Greenshoe Option · Fiscal Consolidation · Public Sector Undertakings
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