GS1 · इतिहास · समाज · भूगोल · 6
GS1भूगोल › भूभौतिकीय घटनाएं (भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: IMD ने जुलाई माह के लिए केरल में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है, जिससे सूखे की स्थिति और KSEB द्वारा संचालित जलविद्युत परियोजनाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं।
दक्षिण-पश्चिम मानसून ने जून माह में 34% वर्षा की कमी दर्ज की है। केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) उन जलविद्युत परियोजनाओं का प्रबंधन करता है, जो वर्तमान में अनुमानित वर्षा की इस कमी से प्रभावित होने की स्थिति में हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यजून माह में दक्षिण-पश्चिम मानसून में 34% वर्षा की कमी दर्ज की गई।
- संस्थाKSEB (Kerala State Electricity Board) केरल में जलविद्युत परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी राज्य निकाय है।
- विज्ञान-तकनीकEl Niño और La Niña जलवायु पैटर्न हैं जो भारतीय मानसून की तीव्रता और वितरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून के अनियमित स्वरूप से भारत की जलविद्युत उत्पादन क्षमता और जल सुरक्षा को उत्पन्न होने वाले खतरों का विश्लेषण कीजिए।
GS1भारतीय समाज › सामाजिक विविधता, जाति एवं जनजातियांमेन्स चर्चा में क्यों: मणिपुर में नागा और कुकी समुदायों के बीच निरंतर जारी सांप्रदायिक हिंसा के कारण दैनिक जीवन और आंतरिक गतिशीलता के संरचनात्मक पुनर्गठन की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
इस संघर्ष के परिणामस्वरूप अनौपचारिक 'आंतरिक सीमाओं' का निर्माण हुआ है, जहाँ विभिन्न समुदायों के निवासी एक-दूसरे के साथ संवाद करने से बचते हैं। इसके कारण स्थानीय स्तर पर आर्थिक संकुचन हुआ है, जहाँ व्यापारियों को सीमित नेटवर्क तक ही सीमित कर दिया गया है और छात्रों को स्थानीय स्कूली शिक्षा तक ही बाध्य होना पड़ रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- स्थानमणिपुर: भारत का एक उत्तर-पूर्वी राज्य जहाँ महत्वपूर्ण जातीय और सांप्रदायिक तनाव का अनुभव हो रहा है।
- तथ्ययह संघर्ष मुख्य रूप से नागा और कुकी समुदायों के बीच है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मणिपुर जैसे विविधतापूर्ण क्षेत्रों में लंबे समय तक चलने वाला सांप्रदायिक संघर्ष किस प्रकार समाज के 'स्थानिक पृथक्करण' (spatial segregation) और सामाजिक एकजुटता के क्षरण का कारण बन सकता है, चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: केरल विधानसभा ने भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को प्रतिबिंबित करनेके उद्देश्य से राज्य का नाम 'Kerala' से बदलकर 'Keralam' करने के लिए राष्ट्रपति के संदर्भ को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।
केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस प्रस्ताव की पहल जून 2024 में पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य के नाम को इसकी मलयालम भाषी विरासत के अनुरूप बनाना था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- अधिनियम / विधेयकKerala (Alteration of Name) Bill, 2026: राज्य के आधिकारिक नाम को बदलने के लिए प्रस्तावित विधान।
- तथ्यपुनर्नामकरण विधेयक के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति फरवरी 2026 में प्रदान की गई थी।
- स्थानकेरलम: केरल राज्य के लिए प्रस्तावित आधिकारिक नाम।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय संघीय संरचना में भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के महत्व तथा राज्यों के नामकरण की प्रक्रिया के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
GS1इतिहास एवं संस्कृति › कला, स्थापत्य एवं संस्कृतिमेन्स चर्चा में क्यों: गुजरात उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि 'सप्तपदी' जैसे अनिवार्य पारंपरिक रीति-रिवाजों के पालन के बिना केवल हिंदू विवाह का पंजीकरण कानूनी वैधता के लिए पर्याप्त नहीं है।
गुजरात उच्च न्यायालय ने विवाह की अमान्यता से संबंधित एक पारिवारिक न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि हिंदू विवाह के आध्यात्मिक, सामाजिक और कानूनी दर्जे के लिए अनुष्ठान अनिवार्य हैं, जो इसे मात्र एक सामाजिक समारोह से भिन्न बनाते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- स्थानगुजरात उच्च न्यायालय: गुजरात राज्य का उच्च न्यायालय।
- तथ्यसप्तपदी: हिंदू विवाह का एक मुख्य अनुष्ठान जिसमें सात कदम या सात वचन शामिल होते हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: समकालीन भारतीय कानूनी ढांचे के भीतर हिंदू विवाहों की कानूनी और सामाजिक पहचान को परिभाषित करने में पारंपरिक रीति-रिवाजों के महत्व की चर्चा कीजिए।
GS1भूगोल › भूभौतिकीय घटनाएं (भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जुलाई 2024 के लिए भारत में सामान्य से कम वर्षा की भविष्यवाणी करते हुए मानसून ट्रैकर अपडेट जारी किया है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, जुलाई माह के लिए औसत वर्षा, दीर्घकालिक औसत (LPA) का 94% रहने का अनुमान है। उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व, मध्य-पूर्वी भारत और पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र सहित विशिष्ट क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा की चेतावनी दी गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यIMD द्वारा जुलाई के वर्षा का अनुमान: Long Period Average (LPA) का 94%।
- स्थानउत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व, मध्य-पूर्वी भारत और पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है।
- संस्थाIndia Meteorological Department (IMD) भारत में मानसून के पैटर्न की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए प्राथमिक एजेंसी है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अनियमित मानसून के प्रतिरूपों का भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए और किसानों के लिए जलवायु लचीलेपन को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
GS1इतिहास एवं संस्कृति › धरोहर स्थल, UNESCO एवं GI टैगप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: दिल्ली सरकार ने 'हमारे स्मारक, हमारा गौरव' योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत निजी संस्थाओं को 'ग़ालिब हवेली' और 'मालचा महल' सहित 75 विरासत स्थलों को गोद लेने और उनके रखरखाव की अनुमति दी जाएगी।
दिल्ली पुरातत्व विभाग ने पांच वर्ष की अवधि के लिए 75 विरासत स्थलों को गोद लेने की स्वीकृति प्रदान की है। यह योजना निजी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और संस्थानों को सरकारी पर्यवेक्षण के अंतर्गत आगंतुक सुविधाओं को विकसित करने की अनुमति देती है, जिसके लिए वैज्ञानिक जीर्णोद्धार हेतु 2 करोड़ रुपये तक की अनुदान राशि उपलब्ध है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- योजनाहमारे स्मारक, हमारा गौरव: विरासत स्थलों के निजी संरक्षण हेतु दिल्ली सरकार की पहल।
- तथ्यदिल्ली में 75 विरासत स्थलों को प्रारंभिक रूप से गोद लेने की योजना (adoption scheme) के लिए पहचाना गया है।
- तथ्यवैज्ञानिक बहाली परियोजनाओं के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया है।
- तथ्यनिजी संस्थाओं के लिए अंगीकरण अवधि पांच वर्ष निर्धारित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: शहरी विरासत स्थलों के संरक्षण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के महत्व और ऐतिहासिक अखंडता के साथ वाणिज्यिक पर्यटन के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
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GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: CRS 2024 के आंकड़े भारत के जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) में सकारात्मक रुझान और महत्वपूर्ण सांख्यिकी के बेहतर नागरिक पंजीकरण को दर्शाते हैं।
सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) 2024 के आंकड़े दर्शाते हैं कि केरल में प्रति 1,000 पुरुषों पर 970 महिलाओं के साथ अग्रणी स्थिति है। अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्य भी सशक्त प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं, जबकि नागालैंड, लक्षद्वीप और झारखंड में तुलनात्मक रूप से निम्न अनुपात देखा गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यCRS 2024 के अनुसार, केरल का जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) 1,000 पुरुषों पर 970 महिलाएं है।
- संस्थाCivil Registration System (CRS) भारत में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की प्राथमिक प्रणाली है।
- तथ्यकम SRB वाले राज्यों में नगालैंड, लक्षद्वीप और झारखंड शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के विभिन्न राज्यों में जन्म के समय लिंगानुपात (Sex Ratio at Birth) में भिन्नता को प्रभावित करने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय कारकों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण स्थापित करने और संभावित रूप से शुल्क लगाने के अपने इरादे का संकेत दिया है, जो अमेरिका के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मानदंडों को चुनौती देता है।
ईरान का दावा है कि यदि मध्य अगस्त तक कोई स्थायी समझौता नहीं होता है, तो वह जहाजों के मार्ग निर्धारित करने और शुल्क अधिरोपित करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता और न ही उन पर शुल्क लगाया जा सकता है, जो 17 जून के ज्ञापन की ईरान द्वारा की गई व्याख्या के विपरीत है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानहॉर्मुज जलडमरूम (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- तथ्यईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौता 60 दिनों की अवधि के लिए जलडमरूमध्य से मुक्त आवाजाही की अनुमति देता है।
- तथ्य17 जून का ज्ञापन वर्तमान में समुद्री मार्ग के लिए रूपरेखा के रूप में कार्य करता है, हालांकि तेहरान और वाशिंगटन के बीच इसकी व्याख्याएं भिन्न हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान द्वारा नियंत्रण के दावे के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि गृह खरीदार, कब्जा प्राप्त करने के पश्चात भी, विलंबित कब्जे के लिए मुआवजे का दावा करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविदात्मक मध्यस्थता खंड (contractual arbitration clauses) उपभोक्ता संरक्षण... के प्रावधानों पर प्रभावी नहीं हो सकते।
उच्चतम न्यायालय ने टी. के. ए. पदमनाभन और अभियान को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के मध्य उत्पन्न विवाद के संबंध में उपभोक्ता मंचों द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 एक विशेष उपचार प्रदान करता है, जिसे निजी संविदात्मक खंडों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाउपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986: यह भारत में उपभोक्ता निवारण के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
- पदउच्चतम न्यायालय (Supreme Court): भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जिसके पास संविदात्मक और वैधानिक व्याख्याओं पर न्यायिक समीक्षा (judicial review) की शक्ति है।
- तथ्यआर्बिट्रेशन क्लॉज (Arbitration Clause): एक संविदात्मक प्रावधान जो विवादों को सार्वजनिक न्यायालयों/मंचों के बजाय निजी आर्बिट्रेशन के माध्यम से निपटाने की आवश्यकता निर्धारित करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के वैधानिक अधिकारों को सीमित करने में संविदात्मक मध्यस्थता खंडों (contractual arbitration clauses) की सीमा का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की भारत की पहली यात्रा (जुलाई 2026) भारत-प्रशांत सहयोग और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी परियोजनाओं पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का संकेत देती है।
जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची ने 1 जुलाई, 2026 को प्रधानमंत्री के रूप में अपनी प्रथम आधिकारिक यात्रा के लिए नई दिल्ली का दौरा किया। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य केंद्र हिंद-प्रशांत सहयोग, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियां और भविष्य के तेल संकटों को रोकने हेतु ऊर्जा लचीलापन सुनिश्चित करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- पदसाने ताकाइची: जुलाई 2026 तक जापान की प्रधानमंत्री।
- तथ्यभारत-जापान शिखर सम्मेलन का मुख्य केंद्र: Indo-Pacific सहयोग और महत्वपूर्ण/उभरती प्रौद्योगिकियां।
- तथ्यऊर्जा लचीलापन (Energy resilience): चर्चाओं में भविष्य के तेल संकटों को कम करने के लिए एक संभावित समझौते पर विचार शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच एक मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने में भारत-जापान साझेदारी के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में RPwD अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा सुनिश्चित करनेके लिए दिव्यांग कैदियों द्वारा अपनी दिव्यांगता को स्वयं पहचानने हेतु एक तंत्र बनाने का आग्रह किया गया है।
यह प्रस्ताव कार्यकर्ता सत्यन नरवूर की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा उच्च-स्तरीय detainees (हिरासत में लिए गए व्यक्तियों) की जेल स्थितियों के संबंध में प्रस्तुत किया गया था। इसमें दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) के प्रति राज्य के दायित्वों के लिए कानूनी आधार के रूप में 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम' (RPwD Act) की धारा 7 का उल्लेख किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- अधिनियम / विधेयकRPwD Act: 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' (The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) हिंसा और शोषण के विरुद्ध सुरक्षा को अनिवार्य बनाता है।
- तथ्यRPwD Act की धारा 7 विशेष रूप से PwDs की सुरक्षा के लिए राज्य के दायित्वों को रेखांकित करती है।
- संस्थाभारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India): जेल की स्थितियों से संबंधित याचिका की निगरानी करने वाली सर्वोच्च न्यायिक संस्था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय जेल प्रणाली के भीतर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में निहित संस्थागत और कानूनी चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने लाहौल-स्पीति और पांगी में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को समय से पूर्व भंग करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने यह निर्णय देते हुए कहा कि यह निर्णय संवैधानिक रूप से संरक्षित पांच-वर्षीय कार्यकाल का उल्लंघन करता है।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के कार्यकाल को राज्य के शेष हिस्सों के साथ समन्वित करने का राज्य सरकार का प्रयास असंवैधानिक है। न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि जनवरी 2026 में सम्मिलित किया गया प्रावधान निर्वाचित प्रतिनिधियों के वर्तमान कार्यकाल पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संविधानपंचायती राज संस्थाएं (PRIs) 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा शासित होती हैं।
- तथ्यउच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि PRIs के लिए संवैधानिक रूप से संरक्षित कार्यकाल पांच वर्ष है।
- स्थानलाहुल-स्पीति और पांगी हिमाचल प्रदेश राज्य के जनजातीय क्षेत्र हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पंचायती राज संस्थाओं के निश्चित कार्यकाल को सुनिश्चित करना जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बनाए रखने और कार्यकारी अतिरेक को रोकने में किस प्रकार महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: उच्च-स्तरीय राजनयिक जुड़ाव में निरंतरता सुनिश्चित करनेके लिए भारत सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया है।
विक्रम मिस्री वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं। उनके विस्तारित कार्यकाल के दौरान यूरोपीय संघ (EU) और संयुक्त राज्य अमेरिका (US) के साथ महत्वपूर्ण वार्ताएं शामिल हैं, जिसमें मध्य पूर्व के तनावों पर भारत के रुख का प्रबंधन भी सम्मिलित है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- पदविदेश सचिव: विदेश मंत्रालय (MEA) में सर्वोच्च पदस्थ करियर राजनयिक।
- तथ्यविक्रम मिस्री का कार्यकाल विस्तार जुलाई 2027 तक वैध है।
- संस्थाविदेश मंत्रालय (MEA): भारत की विदेश नीति और राजनयिक संबंधों के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार निकाय।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों और द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं के संदर्भ में विदेश मंत्रालय में प्रशासनिक निरंतरता के महत्व पर चर्चा कीजिए।
GS2शासन › सरकारी नीतियां एवं योजनाएंप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: दिल्ली सरकार की EV नीति के अनुसार, वर्ष 2027 से नए पंजीकरणों के लिए इलेक्ट्रिक ऑटो अनिवार्य होंगे, जो ऐतिहासिक CNG परिवर्तन के समान है।
दिल्ली सरकार की नीति के अनुसार, वर्ष 2027 से नए पंजीकरणों के लिए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा अनिवार्य होंगे। नीतिगत प्रोत्साहन के बावजूद, वर्तमान में निर्धारित परमिट सीमा के कारण एक वर्ष से अधिक समय से नए इलेक्ट्रिक ऑटो पंजीकरणों पर रोक लगी हुई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यदिल्ली में 2027 से EV ऑटो पंजीकरण अनिवार्य होगा।
- संस्थादिल्ली सरकार EV नीति और चार्जिंग बुनियादी ढांचे को लागू करने वाली प्राथमिक संस्था है।
- तथ्यपरमिट सीमा (permit ceiling) के कारण एक वर्ष से अधिक समय से नए इलेक्ट्रिक ऑटो पंजीकरणों पर रोक लगी हुई है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: दिल्ली जैसे शहरी केंद्रों में सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने में आने वाली लॉजिस्टिक और बुनियादी ढाँचे संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: उत्तराखंड समर्पित मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसके स्थान पर सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण (Minority Education Authority) का गठन किया गया है।
अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम, 2025 छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक साझा प्राधिकरण स्थापित करता है। अब संस्थानों के लिए उत्तराखंड बोर्ड ऑफ एजुकेशन से संबद्धता प्राप्त करना और भूमि स्वामित्व, कर्मचारियों की योग्यता तथा सांप्रदायिक सद्भाव जैसे मानदंडों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- अधिनियम / विधेयकMinority Education Act, 2025: अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को विनियमित करने के लिए उत्तराखंड में कानून।
- तथ्यउत्तराखंड एक अलग मदरसा बोर्ड को समाप्त कर एक साझा प्राधिकरण के पक्ष में बदलाव करने वाला भारत का पहला राज्य है।
- संस्थामाइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी: अल्पसंख्यक चरित्र और वित्तीय स्थिति के आधार पर आवेदनों की समीक्षा के लिए जिम्मेदार निकाय।
मेन्स के लिए
प्रश्न: समुदाय-विशिष्ट बोर्डों से एकीकृत अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणों की ओर संक्रमण, सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण और मानकीकृत शैक्षिक गुणवत्ता के बीच संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने अन्नपूर्णा योजना के लिए धन की प्रथम किस्त की घोषणा की है, जो भूख से निपटने के लिए महिलाओं को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण प्रदान करने वाली एक योजना है।
अन्नपूर्णा योजना का लक्ष्य पश्चिम बंगाल में लगभग 1.1 करोड़ लाभार्थियों को लक्षित करना है। कुल आवेदनों में से, नागरिकता संबंधी संदेह और एक से अधिक खाते रखने के कारण 26 लाख आवेदन अस्वीकार कर दिए गए।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- योजनाअन्नपूर्णा योजना: पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की एक पहल जो महिलाओं को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण (direct cash transfers) प्रदान करती है।
- तथ्यइस योजना के तहत प्रथम किस्त के लिए लगभग 1.1 करोड़ लाभार्थी पात्र हैं।
- तथ्यनागरिकता संबंधी मुद्दों और डुप्लिकेट अकाउंट होल्डिंग्स के कारण 26 लाख आवेदन खारिज कर दिए गए।
- तथ्यDial 112: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गई एक आपातकालीन सेवा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में ग्रामीण गरीबी को कम करने और महिलाओं के लिए पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: गुजरात ने SH-RBSK ढांचे के अंतर्गत बच्चों के लिए एक 'हेल्थ पासपोर्ट' योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रदान किया जाएगा।
यह पहल जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के स्वास्थ्य इतिहास को प्रलेखित करने वाला एक भौतिक कार्ड प्रदान करती है, जिसमें स्वास्थ्य जांच और विकासात्मक विलंब का विवरण सम्मिलित है। यह डेटा प्रबंधन के समेकन हेतु डिजिटल SH-RBSK पोर्टल के साथ एकीकृत है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- योजनाSH-RBSK: School Health-Rashtriya Bal Swasthya Karyakram बच्चों की स्क्रीनिंग और उपचार के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है।
- तथ्यHealth Passport जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को कवर करता है।
- संस्थायह योजना 27 जून, 2024 को गुजरात में शुरू की गई थी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में बच्चों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों की प्रभावकारिता में 'स्वास्थ्य पासपोर्ट' जैसे अनुदैर्ध्य स्वास्थ्य रिकॉर्ड (longitudinal health records) किस प्रकार सुधार कर सकते हैं, चर्चा कीजिए।
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने तमिलनाडु के 36 गैर-शिक्षण अस्पतालों में विदेशी चिकित्सा स्नातकों (FMGs) के लिए अनिवार्य रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप (CRMI) के विस्तार को मंजूरी दी है।
यह विस्तार FMGs के लिए प्रतिवर्ष कुल 1,504 इंटर्नशिप पदों का प्रावधान करता है। यह कदम राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) द्वारा विदेशों से आए चिकित्सा स्नातकों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने हेतु अनुमोदित किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाNMC: National Medical Commission भारत में चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास के लिए सर्वोच्च नियामक निकाय है।
- तथ्यतमिलनाडु ने 36 गैर-शिक्षण अस्पतालों में CRMI के अवसरों का विस्तार किया।
- तथ्यइस विस्तार द्वारा सृजित कुल इंटर्नशिप पद: प्रतिवर्ष 1,504।
- पदFMG: Foreign Medical Graduates वे डॉक्टर हैं जिन्होंने भारत के बाहर के संस्थानों से अपनी मेडिकल डिग्री प्राप्त की है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में विदेशी चिकित्सा स्नातकों (FMGs) के एकीकरण से उत्पन्न होने वाली विनियामक चुनौतियों और स्वास्थ्य संबंधी निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
GS2अंतर्राष्ट्रीय संबंध › दूसरे देशों की नीतियों का भारत पर असरप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने भारतीय सिनेमा की चुनौतियों और वैश्विक सॉफ्ट पावर में इसकी भूमिका के समाधान हेतु प्रसून जोशी के नेतृत्व में एक अध्ययन समूह का गठन किया है।
अध्ययन समूह की अध्यक्षता प्रसार भारती के अध्यक्ष और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के अब तक के सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष, प्रसून जोशी द्वारा की जा रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने उद्योग के निरीक्षण को सुव्यवस्थित करने हेतु राज्य सरकारों के साथ एक मॉडल सिनेमा विनियमन भी साझा किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाCBFC: Central Board of Film Certification भारत में फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए उत्तरदायी एक वैधानिक निकाय है।
- संस्थाप्रसार भारती: भारत का सार्वजनिक सेवा प्रसारक, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है।
- पदप्रसून जोशी: प्रसार भारती के अध्यक्ष और पूर्व CBFC अध्यक्ष।
- तथ्यRRR: 2023 के Academy Awards में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत (Best Original Song) का पुरस्कार जीता।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय फिल्म उद्योग को सॉफ्ट पावर के प्रक्षेपण के एक उपकरण के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है और इस लक्ष्य की प्राप्ति में विनियामक तंत्र की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: केरल सरकार ने इडुक्की, वायनाड और कासरगोड में एयरस्ट्रिप्स (airstrips) की स्थापना हेतु एक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन (techno-economic feasibility study) आयोजित करने के लिए KRDCL को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (project management consultant) नियुक्त किया है।
इस अध्ययन का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विमानन कनेक्टिविटी और आपातकालीन परिवहन को सुगम बनाना है। इस परियोजना के अंतर्गत लघु विमानों और हेलीकॉप्टर संचालन की व्यवहार्यता का आकलन करने हेतु RITES (परिवहन परामर्शदाता) और KIIFCON (संयुक्त उद्यम) के मध्य साझेदारी शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाKRDCL: Kerala Rail Development Corporation Limited को नियुक्त परियोजना प्रबंधन सलाहकार (project management consultant) बनाया गया है।
- स्थानIdukki, Wayanad और Kasaragod वे तीन जिले हैं जिन्हें एयरस्ट्रिप व्यवहार्यता (feasibility) के लिए चिन्हित किया गया है।
- तथ्ययह अध्ययन लघु विमान और हेलीकॉप्टर संचालन के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर केंद्रित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने और ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रीय विमानन बुनियादी ढांचे के विकास के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय (US Supreme Court) ने 6-3 के बहुमत से जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार को बरकरार रखा है, जिसके अंतर्गत माता-पिता की आप्रवासन स्थिति (immigration status) पर विचार किए बिना अमेरिकी भूमि पर जन्मे बच्चों के अधिकारों की रक्षा की गई है।
अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से जन्मसिद्ध नागरिकता को प्रतिबंधित करने के प्रयास को रद्द करने का निर्णय दिया है। यह निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि अमेरिकी भूमि पर जन्मे बच्चों को उनके माता-पिता की कानूनी स्थिति की परवाह किए बिना नागरिकता प्रदान की जाएगी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- विज्ञान-तकनीकजन्मसिद्ध नागरिकता: वह संवैधानिक सिद्धांत जो किसी देश के क्षेत्र में जन्मे बच्चों को नागरिकता प्रदान करता है।
- तथ्यअमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 6-3 के बहुमत से लिया गया था।
- पदराजा कृष्णमूर्ति: अमेरिकी कांग्रेस सदस्य जिन्होंने संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय का समर्थन किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक प्रवास के बदलते प्रतिमानों और द्वितीय पीढ़ी के प्रवासियों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में जन्मसिद्ध नागरिकता के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: क्षेत्र में व्यापक तनाव के बाद, प्रधानमंत्री मोदी और ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेशकियन ने क्षेत्रीय स्थिरता और जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में नौवहन की स्वतंत्रता पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पेज़ेशकियन ने क्षेत्रीय मुद्दों और BRICS शिखर सम्मेलन पर चर्चा करने के लिए एक दूरभाष वार्ता की। इस चर्चा में होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन की स्वतंत्रता के महत्व और क्षेत्रीय संघर्षों के समाधान में कूटनीति की भूमिका पर विशेष बल दिया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- संस्थाBRICS: एक अंतर-सरकारी संगठन जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं (2024 में विस्तारित)।
- तथ्यईरान: कच्चे तेल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता और मध्य पूर्व की ऊर्जा सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में होर्मुज जलडमरूमध्य के महत्व और मध्य पूर्व में नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने की अनिवार्यता का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने आयरलैंड की EU काउंसिल अध्यक्षता से पूर्व व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने पर चर्चा करने के लिए आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकएन्टी के साथ वार्ता की।
आयरलैंड 1 जुलाई, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभालेगा। भारत और आयरलैंड के मध्य आयोजित चर्चा मुख्य रूप से व्यापार, शिक्षा और बहुपक्षीय क्षेत्रों में निरंतर साझेदारी पर केंद्रित रही।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- पदएस. जयशंकर: विदेश मंत्री, भारत सरकार।
- पदहेलेन मैकएन्टी: आयरलैंड की विदेश मंत्री।
- संस्थायूरोपीय संघ की परिषद (Council of the European Union): यूरोपीय संघ के प्राथमिक निर्णय लेने वाले निकायों में से एक।
- तथ्ययूरोपीय संघ की परिषद (Council of the European Union) की अध्यक्षता आयरलैंड के पास: 1 जुलाई, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की 'लुक वेस्ट' नीति और बहुपक्षीय महत्वाकांक्षाओं के संदर्भ में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत के गहरे होते द्विपक्षीय संबंधों के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित भारत की 11,000-मेगावाट की सियांग मेगा बांध परियोजना को स्थानीय स्वदेशी जनजातियों के साथ विश्वास की कमी और चीन द्वारा ऊपरी प्रवाह (अपस्ट्रीम) में बांध निर्माण संबंधी चिंताओं के कारण विलंब का सामना करना पड़ रहा है।
इस परियोजना का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर 11,000 MW बिजली उत्पादन करना है। इसका अभिकल्पना चीन द्वारा तिब्बत में किए जा रहे तीव्र बांध निर्माण के प्रतिकार करने तथा घरेलू जल सुरक्षा एवं बाढ़ की समस्याओं के समाधान हेतु की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यसियांग मेगा डैम की प्रस्तावित क्षमता 11,000 MW है।
- स्थानसियांग नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है।
- विज्ञान-तकनीकजलविद्युत परियोजनाएं भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के प्रमुख घटक हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: हिमालयी क्षेत्र में सीमा पार नदियों पर बांध निर्माण के भू-राजनीतिक और पारिस्थितिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए तथा राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और स्वदेशी अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
GS2शासन › सरकारी नीतियां एवं योजनाएंप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: कर्नाटक का ऊर्जा विभाग निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत पात्रता सुनिश्चित करने और रिसाव (leakage) को रोकने के लिए 'गृह ज्योति योजना' के लिए घर-घर जाकर सत्यापन अभियान शुरू कर रहा है।
गृह ज्योति योजना कर्नाटक राज्य सरकार की एक पहल है, जिसके अंतर्गत पात्र परिवारों को निःशुल्क बिजली प्रदान की जाती है। इस सत्यापन अभियान में मोबाइल अनुप्रयोगों और घोषणा पत्रों के माध्यम से पांच प्रमुख विद्युत बोर्डों—BESCOM, MESCOM, HESCOM, GESCOM और CESC—को सम्मिलित किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- योजनागृह ज्योति योजना: कर्नाटक राज्य सरकार की एक योजना जो पात्र परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करती है।
- संस्थाBESCOM, MESCOM, HESCOM, GESCOM और CESC: कर्नाटक की राज्य-संचालित बिजली वितरण कंपनियाँ।
- तथ्यसत्यापन प्रक्रिया में मोबाइल एप्लिकेशन और घोषणा पत्रों का उपयोग करते हुए अनिवार्य घर-घर जाकर जांच (door-to-door visits) शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में व्यापक स्तर पर सब्सिडी योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और लक्षित वितरण सुनिश्चित करने तथा राजकोषीय रिसाव को रोकने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
चर्चा में क्यों: वर्ष 2026 में ईरान युद्ध के कारण भारतीय रुपये के मूल्य में तीव्र गिरावट आई और कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप Foreign Portfolio Investment (FPI) का व्यापक बहिर्वाह हुआ।
2 जनवरी से 30 जून, 2026 के मध्य भारतीय रुपया USD के मुकाबले 90.12 से गिरकर 94.60 हो गया। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतें अप्रैल 2025 में $67.72 प्रति बैरल से बढ़कर अप्रैल 2026 में $114.48 प्रति बैरल हो गईं।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
- तथ्यभारतीय रुपया का मूल्य: 2 जनवरी से 30 जून, 2026 के बीच USD के मुकाबले 90.12 से गिरकर 94.60 हो गया।
- तथ्यकच्चे तेल की कीमतों में उछाल: अप्रैल 2025 में $67.72/barrel से बढ़कर अप्रैल 2026 में $114.48/barrel हो गई।
- तथ्यFPI Outflow: Foreign Portfolio Investors ने जनवरी-जून 2026 के दौरान Rs 2,12,872 करोड़ की निकासी की।
- तथ्यNifty 50 का प्रदर्शन: 30 जून, 2025 को 25,517.05 से गिरकर 30 जून, 2026 को 23,865.75 हो गया।
- संस्थाPetroleum Planning & Analysis Cell (PPAC) भारत के ऑयल बास्केट (oil basket) की कीमतों पर डेटा प्रदान करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक संघर्षों का भारत के बाह्य क्षेत्र और घरेलू पूंजी बाजारों की स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › न्यायपालिका एवं ऐतिहासिक फैसलेमेन्स चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है, जिसमें गौ-वध पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया था; इस अपील में सरकार ने 1976 के सरकारी आदेश की प्रवर्तनीयता को चुनौती दी है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने 27 मई, 2024 को एक आदेश जारी किया, जिसमें गोवध पर प्रतिबंध लगाने का अधिदेश दिया गया है। तमिलनाडु सरकार 19 अगस्त, 1976 के एक विशिष्ट सरकारी आदेश के कार्यान्वयन को चुनौती दे रही है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाभारत का सर्वोच्च न्यायालय: देश की शीर्ष अदालत, जिसके पास मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार है।
- तथ्यसंबंधित सरकारी आदेश अगस्त 1976 का है।
- स्थानमद्रास उच्च न्यायालय: तमिलनाडु राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पशुधन संबंधी नियमों के संबंध में राज्य-स्तरीय कार्यकारी आदेशों और न्यायिक अधिदेशों के बीच उत्पन्न संघर्ष का विश्लेषण कीजिए और संघवाद तथा सार्वजनिक व्यवस्था पर इसके निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने क्षेत्रीय भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की पुन: पुष्टि की और इंडो-पैसिफिक कमांड की स्थिति स्पष्ट की।
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने स्पष्ट किया कि US इंडो-पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर 'पैसिफिक कमांड' किए जाने के बावजूद रक्षा साझेदारी सक्रिय बनी हुई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते के लिए चल रही वार्ता पूर्णता के निकट है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- पदसर्जियो गोर: भारत में वर्तमान अमेरिकी राजदूत।
- संस्थाPacific Command: इसका नाम US Indo-Pacific Command से बदलकर रखा गया है।
- तथ्यभारत-US व्यापार वार्ता वर्तमान में पूर्णता के अंतिम चरणों में है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र की उभरती भू-राजनीतिक गतिशीलता के प्रबंधन में इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए।
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 32
चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए MGNREGA के स्थान पर VB-G RAM जी. योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य रोजगार के गारंटीकृत दिनों में वृद्धि करना और राजकोषीय उत्तरदायित्व को स्थानांतरित करना है।
संघ सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए VB-G RAM जी. योजना हेतु 95,692.31 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। यह योजना गारंटीकृत मजदूरी रोजगार के दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 125 करती है और इसके अंतर्गत 'ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड' की शुरुआत की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यVB-G RAM जी. योजना का आवंटन: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए Rs 95,692.31 करोड़।
- तथ्यगारंटीकृत मजदूरी रोजगार के दिन: 100 से बढ़ाकर 125 दिन किए गए।
- योजनाग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड: अकुशल शारीरिक श्रमिकों के लिए नया पहचान पत्र।
- तथ्यराजकोषीय बदलाव: पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों और विधानमंडल वाले UTs को छोड़कर, राज्यों पर उच्च वित्तपोषण का भार।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ग्राम विकास और ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार योजनाओं के वित्तपोषण के भार को केंद्र से राज्यों पर स्थानांतरित करने के राजकोषीय और संरचनात्मक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: मणिपुर के कामजोंग जिले में सशस्त्र समूहों द्वारा कथित तौर पर गांवों को जलाने की घटनाओं में समन्वय देखा गया है, जो कुकी और नागा समुदायों के बीच जातीय संघर्ष के पुनरुत्थान का संकेत देता है।
1 जुलाई, 2026 को, फाईमोल कुकी गाँव में लगभग 20 घरों को कथित तौर पर आग के हवाले कर दिया गया था। इस हमले के समन्वय के लिए नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN) और म्यांमार स्थित शन्नी नेशनलिस्ट आर्मी पर आरोप लगाए गए हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानकमजोंग जिला मणिपुर राज्य में स्थित है।
- तथ्ययह हमला 1 जुलाई, 2026 को हुआ था।
- पदNSCN (National Socialist Council of Nagalim) एक प्रमुख नागा विद्रोही समूह है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पूर्वोत्तर भारत में सीमा पार से होने वाली उग्रवादी गतिविधियों और जातीय संघर्षों से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
चर्चा में क्यों: रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) भारत की सैन्य क्षमताओं और आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करनेके लिए 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के उच्च-मूल्य वाले प्रस्तावों की समीक्षा करने जा रही है।
रक्षा मंत्रालय में खरीद संबंधी निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था DAC है। आगामी समीक्षा में सेना के लिए (K-9 Vajra, कामिकेज़ हथियार), नौसेना के लिए (मानवरहित सतही जहाज, भारी टॉरपीडो) और वायु सेना के लिए (दीर्घ-दूरी की मिसाइलें, हवाई-से-हवाई ईंधन भरने की सुविधा) से संबंधित अधिग्रहण शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाDefence Acquisition Council (DAC): भारत में रक्षा खरीद के लिए सर्वोच्च निकाय।
- विज्ञान-तकनीकK-9 Vajra: भारतीय सेना द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक सेल्फ-प्रोपेल्ड होवित्जर (self-propelled howitzer)।
- विज्ञान-तकनीकActive Protection Systems (APS): टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की सुरक्षा के लिए आने वाले प्रक्षेप्यों (projectiles) को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई तकनीक।
- तथ्यDAC, 3 जुलाई, 2024 को 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों की समीक्षा कर रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: रक्षा क्षेत्र में उच्च-मूल्य वाले रक्षा अधिग्रहणों और स्वदेशी विनिर्माण पर बढ़ते जोर के साथ रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य की प्राप्ति के बीच संबंधों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: GST शासन ने रिकॉर्ड राजस्व संग्रह और AI-आधारित जोखिम-आधारित ऑडिट तथा एक सरलीकृत त्रि-दर संरचना की ओर संक्रमण के साथ अपने नौ साल का मील का पत्थर पूरा कर लिया है।
वित्त वर्ष 2025-26 में GST के अंतर्गत रिकॉर्ड 23.11 लाख करोड़ रुपये का संग्रहण किया गया। सितंबर 2025 से एक नई त्रि-दर (three-rate) GST संरचना प्रभावी होने वाली है। कानूनी विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु GST अपीलीय न्यायाधिकरण (GST Appellate Tribunal) वर्ष 2023 में कार्यात्मक हुआ।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यवित्त वर्ष 2025-26 में GST राजस्व रिकॉर्ड ₹23.11 लाख करोड़ तक पहुंच गया।
- संस्थाGST अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) 2023 में कार्यात्मक हो गया।
- तथ्यGST संरचना सितंबर 2025 तक चार-स्तरीय (four-slab) से तीन-दर (three-rate) प्रणाली में परिवर्तित हो रही है।
- विज्ञान-तकनीकGST प्रशासन AI-आधारित जांच और जोखिम-आधारित ऑडिट (risk-based audits) को अपना रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) ढांचे के एक केवल फाइलिंग प्रणाली से एआई-आधारित प्रशासन की ओर विकसित होने के व्यापार सुगमता और राजस्व अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र के 40 विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र पैनल ने चेतावनी दी है कि AI का तीव्र विकास वैज्ञानिक समझ और नीतिगत ढांचे से आगे निकल रहा है, जिसके कारण तत्काल वैश्विक नियामक ढाँचों की आवश्यकता है।
इस पैनल में AI जोखिमों के मूल्यांकन हेतु नियुक्त 40 अंतर-क्षेत्रीय विशेषज्ञ शामिल हैं। सह-अध्यक्ष योशुआ बेंगियो और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तकनीकी विकास और सरकारी निरीक्षण के मध्य विद्यमान अंतराल पर बल दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- विज्ञान-तकनीकAI की क्षमताएं वर्तमान में वैज्ञानिक समझ और सरकारी नीति अनुकूलन की गति से आगे निकल रही हैं।
- संस्थाUN स्वतंत्र पैनल में 40 क्रॉस-रीजनल विशेषज्ञ शामिल हैं।
- पदYoshua Bengio ने AI जोखिमों पर UN के स्वतंत्र पैनल के सह-अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: तकनीकी प्रगति की तीव्र गति और वैज्ञानिक आम सहमति के अभाव को देखते हुए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के लिए एक वैश्विक विनियामक ढांचा स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › मौद्रिक नीति, RBI एवं बैंकिंगप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: RBI ने अपनी अर्धवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है, जिसमें तनाव परीक्षणों (stress tests) के विरुद्ध बैंकिंग क्षेत्र के लचीलेपन पर प्रकाश डाला गया है, साथ ही बीमा और साइबर सुरक्षा क्षेत्रों में निहित जोखिमों की पहचान की गई है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट इंगित करती है कि यद्यपि बैंकों ने तनाव परीक्षण (stress tests) सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किए हैं, तथापि प्रतिकूल परिदृश्यों के अंतर्गत सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) में वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट ने विशेष रूप से बीमा क्षेत्र में बढ़ते नीतिधारक शिकायतों और लागत संरचना में विचलन को रेखांकित किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाRBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने और Financial Stability Report जारी करने के लिए उत्तरदायी है।
- तथ्यGross Non-Performing Assets (GNPA): बैंक परिसंपत्तियों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख मानक।
- विज्ञान-तकनीकसाइबर सुरक्षा: RBI द्वारा वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि में वित्तीय स्थिरता के लिए एक प्राथमिक प्रणालीगत जोखिम (systemic risk) के रूप में पहचाना गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वित्तीय क्षेत्र में अंतर्संबंधों (interconnectedness) से उत्पन्न होने वाले प्रणालीगत जोखिमों का विश्लेषण कीजिए और बढ़ते साइबर सुरक्षा खतरों के बीच वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
चर्चा में क्यों: ICEYE ने आपदा प्रबंधन और सुरक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने हेतु भारत से संप्रभु सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) प्रणालियों को विकसित और प्रक्षेपित करने के लिए Agnikul Cosmos के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
ICEYE एक वैश्विक SAR पृथ्वी अवलोकन कंपनी है जो संप्रभु उपग्रह तकनीक (sovereign satellite technology) में विशेषज्ञता रखती है। Agnikul Cosmos, IIT Madras द्वारा समर्थित एक स्टार्टअप है जो Agnibaan प्रक्षेपण यान का उपयोग करता है, जिसमें पुन: प्रयोज्य 3D-प्रिंटेड इंजन शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- विज्ञान-तकनीकSAR (Synthetic Aperture Radar): एक प्रकार का रडार जो वस्तुओं या क्षेत्रों की उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली 2D या 3D छवियां प्रदान कर सकता है।
- विज्ञान-तकनीकAgnibaan: Agnikul Cosmos द्वारा विकसित एक उप-कक्षीय प्रक्षेपण यान (sub-orbital launch vehicle), जिसमें 3D-printed इंजनों का उपयोग किया गया है।
- पदAgnikul Cosmos: IIT Madras में इनक्यूबेट किया गया एक भारतीय स्पेस-टेक स्टार्टअप।
- तथ्यSAR तकनीक पारंपरिक ऑप्टिकल सेंसर के विपरीत बादलों, धुएं और अंधेरे के पार इमेजिंग करने में सक्षम है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: संप्रभु सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) क्षमताओं का विकास भारत के आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › पूंजी बाज़ार एवं SEBIप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: सरकार द्वारा 100% FDI की अनुमति देने के निर्णय के पश्चात, IRDAI ने भारतीय बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सामान्य बीमा कंपनियों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के लिए आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की है। नियामक को सितंबर 2024 तक 'बीमा सुगम' पहल के अंतर्गत प्रारंभिक उत्पादों के शुभारंभ की प्रत्याशा है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यभारत सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाकर 100% कर दी गई है।
- संस्थाIRDAI: भारत में बीमा उद्योग को विनियमित और प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय।
- योजनाBima Sugam: बीमा उत्पादों के लिए एक प्रस्तावित डिजिटल मार्केटप्लेस, जिसका उद्देश्य बीमा की पहुंच (penetration) को बढ़ाना है।
- तथ्यवर्तमान अवधि में सामान्य बीमा क्षेत्र की वृद्धि, जीवन बीमा क्षेत्र की वृद्धि से अधिक रही है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के उदारीकरण से भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन और जोखिम न्यूनीकरण को किस प्रकार बढ़ावा मिल सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
GS3पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी › प्रजातियां, संरक्षित क्षेत्र एवं आर्द्रभूमिप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: केरल उच्च न्यायालय ने इडुक्की में 296 एकड़ इलाक़े में बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई और अवैध निर्माण के संबंध में स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है।
केरल उच्च न्यायालय ने इडुक्की के गुडनपारा एस्टेट में इलायची की खेती हेतु वर्जिन वन भूमि के विनाश पर संज्ञान लिया है। वन विभाग ने 296 एकड़ की इलायची स्वामित्व वाली भूमि पर दुर्लभ वृक्ष प्रजातियों की कटाई के संबंध में तीन मामले दर्ज किए हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानइडुक्की: केरल का एक जिला जो इलायची की खेती और उच्च जैव विविधता के लिए जाना जाता है।
- तथ्य296 एकड़: अनधिकृत निर्माण और वृक्ष कटाई के लिए जांच के अधीन कार्डमम टाइटल भूमि का विशिष्ट क्षेत्र।
- संस्थाकेरल उच्च न्यायालय: वह न्यायिक निकाय जिसने स्वतः संज्ञान (suo motu) लेकर जनहित याचिका (PIL) शुरू की।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पश्चिमी घाट जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि विस्तार और वन संरक्षण के मध्य उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने WhatsApp द्वारा प्रस्तावित 'यूज़रनेम' (username) सुविधा पर चिंता व्यक्त की है, जो उपयोगकर्ताओं को अपने फोन नंबर छिपाने की अनुमति देती है, जिससे संभावित रूप से पहचान की चोरी और साइबर धोखाधड़ी की सुविधा मिल सकती है।
WhatsApp (Meta की स्वामित्व वाली कंपनी) उपयोगकर्ताओं को प्रारंभिक संपर्क के दौरान फोन नंबर छिपाने के लिए उपयोगकर्ता नाम (usernames) चुनने की अनुमति देने की योजना बना रही है। गृह मंत्रालय इस सुविधा के कानूनी ढांचे और सुरक्षा उपायों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कर रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- विज्ञान-तकनीकWhatsApp: Meta (पूर्व में Facebook) के स्वामित्व वाला एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म।
- तथ्य'username' सुविधा वर्तमान में परीक्षण चरण में है, जिसे 2024 के अंत में लागू करने की योजना है।
- संस्थागृह मंत्रालय (MHA): भारत में आंतरिक सुरक्षा और साइबर अपराध पर्यवेक्षण के लिए नोडल मंत्रालय।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध 'अनाम संचार' (anonymous communication) की विशेषताओं से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के संदर्भ में भारत में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और उपयोगकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बाधाओं का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: आयुर्वेद सेवा प्रदाता वैश्विक बाजार में विस्तार की सुविधा हेतु आयुर्वेद और वेलनेस टूरिज्म को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के रूप में सरकारी मान्यता प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं।
वित्त वर्ष 2025-26 में AYUSH सेवा क्षेत्र से लगभग ₹1.67 लाख करोड़ के राजस्व सृजन का अनुमान है। हितधारक एक सक्रिय आयुर्वेद एवं कल्याण परिषद की स्थापना और उपचारों के लिए व्यापक बीमा कवरेज बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यAYUSH सेवा क्षेत्र से अनुमानित राजस्व: 2025-26 में ₹1.67 लाख करोड़।
- संस्थाAYUSH: AYUSH मंत्रालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी की देखरेख करता है।
- पदवेलनेस टूरिज्म (Wellness Tourism): पर्यटन क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों से जुड़ा एक बढ़ता हुआ विशिष्ट क्षेत्र।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था में आयुष (AYUSH) क्षेत्र की क्षमता का विश्लेषण कीजिए और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए आवश्यक संस्थागत सुधारों की पहचान कीजिए। चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आगामी 12 महीनों के दौरान वित्तीय संस्थानों के लिए AI-सक्षम साइबर खतरों को प्राथमिक जोखिम के रूप में पहचाना है, जो कथित जोखिम और वास्तविक तैयारियों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को रेखांकित करता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि 95% वित्तीय संस्थान एआई-सक्षम साइबर खतरों को सर्वाधिक जोखिम के रूप में देखते हैं। हालांकि, इन संस्थानों में से केवल 5% ने ही ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए एक परिपक्व बुनियादी ढांचे की उपलब्धता की सूचना दी है, जबकि साइबर सुरक्षा के लिए वे अत्यधिक रूप से तृतीय-पक्ष विक्रेताओं (third-party vendors) पर निर्भर हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाRBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो बैंकिंग क्षेत्र को विनियमित करने और मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है।
- तथ्य95% वित्तीय संस्थान AI-सक्षम साइबर खतरों को अगले 12 महीनों के लिए प्रमुख जोखिम के रूप में पहचानते हैं।
- तथ्यकेवल 5% संस्थानों ने AI-driven साइबर हमलों के विरुद्ध तैयारी के परिपक्व चरण (mature stage) की सूचना दी।
- विज्ञान-तकनीकAI-सक्षम साइबर खतरे परिष्कृत Phishing, Malware और डेटा उल्लंघन करने के लिए Machine Learning और स्वचालित प्रणालियों के उपयोग से संबंधित हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए एआई-सक्षम साइबर खतरों से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और संस्थागत लचीलेपन को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › पूंजी बाज़ार एवं SEBIप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: BSE ने भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में पैसिव निवेश उत्पादों के लिए एक मानक (बेंचमार्क) प्रदान करने हेतु REITs और कमर्शियल रियल एस्टेट इंडेक्स लॉन्च किया है।
BSE REITs और कमर्शियल रियल एस्टेट इंडेक्स का आधार मूल्य 1,000 है और इसमें सूचीबद्ध REITs तथा महत्वपूर्ण वाणिज्यिक अचल संपत्ति वाली कंपनियाँ सम्मिलित हैं। पोर्टफोलियो विविधीकरण सुनिश्चित करने के लिए, इसमें व्यक्तिगत घटकों पर 20% की सीमा निर्धारित की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यBSE REITs और Commercial Real Estate Index का आधार मूल्य 1,000 है।
- तथ्ययह सूचकांक विविधीकरण के लिए व्यक्तिगत घटकों पर 20% की सीमा निर्धारित करता है।
- संस्थाBSE (Bombay Stock Exchange) इस इंडेक्स को लॉन्च करने वाली प्राथमिक संस्था है।
- तथ्ययह सूचकांक ETFs, इंडेक्स फंड्स, PMS और म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) के लिए विशिष्ट सूचकांकों (indices) के विकास से भारत के बुनियादी ढाँचे में संस्थागत निवेश को बढ़ावा देने और पूंजी बाजार की गहराई को बढ़ाने की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: SEBI ने शेयर की कीमतों में हेरफेर करने और अवैध रूप से 143.79 करोड़ रुपये प्राप्त करने के उद्देश्य से 'पंप-एंड-डंप' योजना संचालित करने के लिए हनीफ शेख और 221 संस्थाओं पर दंड लगाया है।
SEBI ने पांच कंपनियों के व्यापारिक आयतन (trading volumes) में हेरफेर करने से जुड़ी 200 से अधिक संस्थाओं से संबंधित एक धोखाधड़ी वाली योजना की पहचान की है। हनिफ शेख पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है और उन्हें 7 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, जबकि पांच संबद्ध संस्थाओं पर 2 करोड़ रुपये का प्रत्येक जुर्माना लगाया गया है और उन्हें 6 वर्षों के लिए वर्जित कर दिया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाSEBI: भारत में प्रतिभूति बाजार (securities market) का प्राथमिक नियामक, जिसकी स्थापना SEBI Act, 1992 के तहत की गई है।
- तथ्यपंप-एंड-डंप (pump-and-dump) योजना के परिणामस्वरूप लगभग Rs 143.79 करोड़ का अवैध लाभ प्राप्त हुआ।
- तथ्यहनीफ शेख को 7 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार (securities market) तक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- तथ्यDisgorgement: एक नियामक कार्रवाई जिसमें SEBI अवैध बाजार गतिविधियों से प्राप्त अनुचित लाभ को वापस करने का आदेश देता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय पूंजी बाजारों में 'पंप-एंड-डंप' योजनाओं पर अंकुश लगाने में आने वाली विनियामक चुनौतियों और बाजार की अखंडता सुनिश्चित करने में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST)मेन्स चर्चा में क्यों: केरल और तमिलनाडु द्वारा श्वेत पत्र जारी करना, सामाजिक क्षेत्र पर अत्यधिक व्यय के परिणामस्वरूप उच्च ऋण-से-GSDP अनुपात से उत्पन्न होने वाले राजकोषीय दबाव को रेखांकित करता है।
केरल और तमिलनाडु भारत के सर्वाधिक विकसित राज्यों में शामिल हैं, किंतु वे महत्वपूर्ण वित्तीय दबाव का सामना कर रहे हैं। उनके श्वेत पत्र यह दर्शाते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर उच्च व्यय, यद्यपि सामाजिक रूप से लाभकारी है, किंतु इसके कारण विकास की आकांक्षाएं वर्तमान राजकोषीय क्षमताओं से अधिक हो गई हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यश्वेत पत्र (White Papers): राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय स्थिति और व्यय प्राथमिकताओं को रेखांकित करने के लिए जारी किए गए आधिकारिक दस्तावेज।
- तथ्यराजकोषीय क्षमता (Fiscal Capacity): आंतरिक राजस्व और ऋण के माध्यम से अपने व्यय को वित्तपोषित करने की राज्य सरकार की क्षमता।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के अत्यधिक विकसित राज्यों द्वारा महत्वाकांक्षी सामाजिक कल्याण व्यय और सतत ऋण प्रबंधन के बीच संतुलन साधने में आने वाली राजकोषीय चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स और डिजिटल प्रॉस्पेरिटी एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिबंधात्मक डिजिटल नीतियां और डेटा गवर्नेंस नियम भारतीय स्टार्टअप्स के लिए VC फंडिंग में ₹91,500 करोड़ के नुकसान का कारण बन सकते हैं।
यह अध्ययन रेखांकित करता है कि वर्तमान नियमों के कारण 88% भारतीय स्टार्टअप्स को परिचालन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यह सुझाव देता है कि जहाँ प्रतिबंधात्मक नियम विकास में अवरोध उत्पन्न करते हैं, वहीं एक सुदृढ़ नियामक ढांचा स्टार्टअप निर्माण और रोजगार सृजन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे सकता है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यOxford Economics और Digital Prosperity Asia ने प्रतिबंधात्मक डिजिटल नीतियों के कारण VC फंडिंग में ₹91,500 करोड़ के संभावित नुकसान की पहचान की है।
- तथ्यवर्तमान नियामक ढांचों से उत्पन्न परिचालन संबंधी बाधाओं की रिपोर्ट 88% भारतीय स्टार्टअप्स ने दी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: कठोर डेटा गवर्नेंस नियमों और भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के बीच होने वाले अंतर्विरोधों पर चर्चा कीजिए। भारत निवेशक विश्वास और डेटा गोपनीयता के बीच संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है? विश्लेषण कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से दो प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है: दिल्ली में 8.1-किमी लंबी एक सुरंग और उत्तर प्रदेश में एक चार-लेन वाला राजमार्ग।
NH-148AE पर द्वारका सुरंग परियोजना की अनुमानित लागत 6,970 करोड़ रुपये है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे को नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ती है। कानपुर-कबराई राजमार्ग परियोजना की लागत 7,145 करोड़ रुपये है, जिसका उद्देश्य इन दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को 50% तक कम करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
- तथ्यद्वारका सुरंग की लंबाई: छह लेन के साथ 8.1 km।
- तथ्यद्वारका टनल परियोजना की लागत: Rs 6,970 करोड़।
- तथ्यकानपुर-कबराई राजमार्ग परियोजना की लागत: Rs 7,145 करोड़।
- तथ्यद्वारका टनल पूर्ण होने की समयसीमा: अनुमोदन से 5 वर्ष।
- तथ्यकानपुर-कबराई हाईवे पूर्णता की समयसीमा: अनुमोदन से 2.5 वर्ष।
मेन्स के लिए
प्रश्न: द्वारका सुरंग और कानपुर-कबराइ राजमार्ग जैसी बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भारत में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और शहरी भीड़भाड़ को कम करने में किस प्रकार योगदान देती हैं, चर्चा कीजिए।
GS3आंतरिक सुरक्षा › आतंकवाद एवं उग्रवाद (जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अमेरिका स्थित मिशनरी समूह (TTI) के सहयोगियों के विरुद्ध UAPA के तहत दर्ज मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है। इन व्यक्तियों पर विदेशी डेबिट कार्डों का उपयोग करके वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में धन भेजने का आरोप है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 'द टिमोथी इनिशिएटिव' (TTI) से जुड़े छह व्यक्तियों के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज की है। इन आरोपों में नियामक तंत्र को दरकिनार करने के लिए विदेशी जारी किए गए डेबिट कार्डों के उपयोग और काल्पनिक पहचानों के माध्यम से धन को वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में भेजने का विवरण शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाEnforcement Directorate (ED): धन शोधन (money laundering) और विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच करने वाली प्राथमिक एजेंसी।
- अधिनियम / विधेयकUAPA (Unlawful Activities Prevention Act): आतंकवाद के वित्तपोषण और विद्रोही गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्रीय विधान।
- तथ्यThe Timothy Initiative (TTI): एक US-आधारित ईसाई मिशनरी संगठन जो इस जांच में शामिल है।
- पदकर्नाटक उच्च न्यायालय: न्यायिक निकाय जिसने आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी धन के प्रवाह की निगरानी और विनियमन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
GS3पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी › जलवायु परिवर्तन एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौतेप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: कोपरनिकस मरीन सर्विस (Copernicus Marine Service) की रिपोर्ट के अनुसार, जून 2023 में वैश्विक समुद्री सतह का तापमान अब तक के उच्चतम स्तर पर दर्ज किया गया, जो एल नीनो (El Niño) और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के गर्म होने के एक संभावित नए चरण का संकेत देता है।
कोपरनिकस मरीन सर्विस (EU) ने जून 2023 में वैश्विक समुद्री सतह के तापमान को 21.0 डिग्री सेल्सियस (69.8 डिग्री फारेनहाइट) दर्ज किया है। यह रिकॉर्ड के अनुसार अब तक का सबसे गर्म जून है, जिसका मुख्य कारण एल नीनो (El Niño) घटना और मानवजनित जलवायु परिवर्तन के सहक्रियात्मक प्रभाव हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यजून 2023 में वैश्विक समुद्री सतह का तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
- संस्थाCopernicus Marine Service, यूरोपीय संघ के Copernicus कार्यक्रम का एक घटक है।
- विज्ञान-तकनीकEl Niño एक जलवायु पैटर्न है जिसकी विशेषता पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतह के जल का गर्म होना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बढ़ते वैश्विक समुद्री सतह के तापमान का समुद्री जैव विविधता और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए और महासागरीय तापन को कम करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
चर्चा में क्यों: मेयो क्लिनिक के शोधकर्ताओं ने 'REDMOD' विकसित किया है, जो एक AI प्रणाली है और यह वर्तमान नैदानिक विधियों की तुलना में नियमित CT स्कैन से अग्नाशय के कैंसर (pancreatic cancer) का काफी पहले पता लगाने में सक्षम है।
REDMOD AI, CT स्कैन में ऊतकों की बनावट और घनत्व का विश्लेषण करने के लिए रेडियोमिक्स (radiomics) का उपयोग करता है। इसने भविष्य के 73% अग्नाशय के कैंसर की सटीक पहचान की, जिसमें नैदानिक निदान से औसतन 16 महीने पहले कैंसर का पता लगाया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- विज्ञान-तकनीकREDMOD: Mayo Clinic द्वारा अग्नाशय के कैंसर (pancreatic cancer) का शीघ्र पता लगाने के लिए विकसित एक AI सिस्टम।
- विज्ञान-तकनीकRadiomics: एक ऐसी तकनीक जो छिपे हुए बायोमार्कर्स (biomarkers) की पहचान करने के लिए मेडिकल इमेजिंग से भारी मात्रा में डेटा निकालती है।
- तथ्यREDMOD ने नैदानिक निदान (clinical diagnosis) से औसतन 16 महीने पहले भविष्य के 73% अग्नाशय के कैंसर (pancreatic cancers) की पहचान की।
मेन्स के लिए
प्रश्न: चिकित्सा इमेजिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रेडियोमिक्स (radiomics) का एकीकरण किस प्रकार प्रारंभिक चरण के ऑन्कोलॉजी (कैंसर विज्ञान) में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है और भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को कैसे बेहतर बना सकता है, चर्चा कीजिए।
GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंगप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने एंथ्रोपिक (Anthropic) के Claude Fable 5 और Mythos 5 AI मॉडलों पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, क्योंकि कंपनी ने विशिष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कमियों का समाधान कर दिया है।
Anthropic के Claude Fable 5 और Mythos 5 मॉडलों को पूर्व में अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया था। AI मॉडलों में संभावित सुरक्षा भेद्यताओं से संबंधित चिंताओं के समाधान के पश्चात इस प्रतिबंध को हटा लिया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- विज्ञान-तकनीकAnthropic: एक US-आधारित AI सुरक्षा और अनुसंधान कंपनी, जो Claude श्रृंखला के Large Language Models के लिए जानी जाती है।
- संस्थाUS Department of Commerce: वह संघीय एजेंसी जो उन्नत AI सहित दोहरे उपयोग (dual-use) वाली प्रौद्योगिकियों के निर्यात को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है।
- तथ्यClaude Fable 5 और Mythos 5: विशिष्ट उन्नत AI मॉडल जो राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण निर्यात प्रतिबंधों के अधीन हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: जनरेटिव एआई (Generative AI) की तीव्र प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों तथा दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों (dual-use technologies) पर अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: JSW-JFE संयुक्त उद्यम द्वारा की गई शिकायत के उपरांत, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (CRGO) स्टील के विरुद्ध एंटी-डंपिंग जांच शुरू की है।
यह जाँच CRGO स्टील पर केंद्रित है, जो पारेषण प्रणालियों (transmission systems) में विद्युत ट्रांसफार्मर के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है। यह जाँच JSW Steel Limited और JFE Steel Corporation के बीच एक संयुक्त उद्यम, JSW JFE Electrical Steel Nashik Private Limited द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के आधार पर शुरू की गई थी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यCRGO स्टील बिजली पारेषण प्रणालियों में उपयोग होने वाले ट्रांसफार्मर के निर्माण के लिए एक प्राथमिक इनपुट है।
- संस्थाभारत में एंटी-डंपिंग जांच शुरू करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय नोडल प्राधिकरण है।
- तथ्यJSW JFE Electrical Steel Nashik Private Limited, JSW Steel Limited और JFE Steel Corporation के बीच एक संयुक्त उद्यम (joint venture) है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: यह विश्लेषण कीजिए कि कैसे डंपिंग-रोधी उपाय घरेलू उद्योगों के संरक्षण और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे एवं अंतिम उपभोक्ताओं के लिए बढ़ती लागत के जोखिम के बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं।
GS3अर्थव्यवस्था › राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST)मेन्स चर्चा में क्यों: केरल का उच्च ऋण-से-GSDP अनुपात और कम पूंजीगत व्यय बुनियादी ढाँचे के निवेश और राजकोषीय स्थिरता में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
केरल का पूंजीगत व्यय वर्तमान में इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 1.3% है। राज्य को केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSE) के संचालन से होने वाले नुकसान के कारण उत्पन्न राजकोषीय घाटे की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यकेरल का पूंजीगत व्यय इसके GSDP का 1.3% है।
- संस्थाKIIFB: Kerala Infrastructure Investment Fund Board, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एक विशेष उद्देश्य वाहन (Special Purpose Vehicle)।
- तथ्यकेरल का ऋण भार अन्य भारतीय राज्यों के औसत ऋण स्तरों से अधिक है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: केरल में उच्च राज्य ऋण और कम पूंजीगत व्यय के सामाजिक-आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। सतत बुनियादी ढांचा विकास सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त राजकोषीय उपायों का सुझाव दीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: वित्त मंत्रालय ने घरेलू आपूर्ति और निर्यात राजस्व के बीच संतुलन स्थापित करनेके उद्देश्य से 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर विंडफॉल गेन कर की दरों में संशोधन किया है।
पेट्रोल निर्यात पर विंडफॉल गेन टैक्स (अतिरिक्त लाभ कर) को 1.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 4 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके विपरीत, डीजल और ATF के लिए कर को क्रमशः घटाकर 8.5 रुपये प्रति लीटर और 7.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों (PSOCs) को मॉरीशस और मालदीव को होने वाले निर्यात के लिए छूट प्रदान की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यपेट्रोल निर्यात विंडफॉल टैक्स: 1 जुलाई, 2024 से बढ़ाकर ₹4 प्रति लीटर किया गया।
- तथ्यडीजल और ATF विंडफॉल टैक्स: क्रमशः घटाकर Rs 8.5 प्रति लीटर और Rs 7.5 प्रति लीटर कर दिया गया है।
- संस्थावित्त मंत्रालय: विंडफॉल गेन्स टैक्स (windfall gains tax) नीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए उत्तरदायी।
- स्थानमॉरीशस और मालदीव: सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों से छूट प्राप्त निर्यात प्राप्त करने वाले देश।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विंडफॉल टैक्स के माध्यम से राजकोषीय राजस्व सृजन और घरेलू ऊर्जा सुरक्षा एवं मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बीच सरकार द्वारा किए जाने वाले संतुलन का विश्लेषण कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: NHAI राजस्थान के कोटा जिले में एक महत्वपूर्ण 8-लेन वाली सुरंग का निर्माण कर रहा है, जो दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना की दिशा में एक प्रमुख मील का पत्थर है।
यह सुरंग 4.89 किलोमीटर लंबी है और मुकुंदरा पहाड़ियों से गुजरने वाले 8.3 किलोमीटर के खंड का एक हिस्सा है। यह भारत की सबसे चौड़ी सुरंगों में से एक है और जुलाई 2024 तक दिल्ली-राजस्थान-मध्य प्रदेश खंड को चालू कर देगी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानमुकुन्दरा हिल्स: राजस्थान के कोटा जिले में स्थित, जो अपने बाघों के आवास के लिए प्रसिद्ध है।
- तथ्यदिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे: अक्टूबर 2026 तक 912 किमी की कुल परिचालन लंबाई के साथ वडोदरा तक पहुँचने का लक्ष्य।
- संस्थाNHAI: National Highways Authority of India, एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार संस्था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसी उच्च गति वाली एक्सप्रेसवेों का विकास भारत में क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक एकीकरण में किस प्रकार योगदान देता है, चर्चा कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › पूंजी बाज़ार एवं SEBIप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के वित्तीय महत्व को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 2026-27 के राज्य बजट में 118 वर्ष पुराने कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज (CSE) को पुनर्जीवित करने की योजना की घोषणा की है।
कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज (CSE) पूर्व में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज था। इसके पुनरुद्धार की योजना में पूर्व की कानूनी और नियामक बाधाओं को दूर करने के लिए उन्नत तकनीक और अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों में निवेश शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानCalcutta Stock Exchange (CSE) पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है।
- तथ्यCSE के बंद होने से पहले इसका 118 वर्षों का इतिहास रहा है।
- तथ्यपुनरुद्धार पहल की आधिकारिक घोषणा पश्चिम बंगाल राज्य बजट 2026-27 में की गई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: क्षेत्रीय आर्थिक विकास में ऐतिहासिक स्टॉक एक्सचेंजों को पुनर्जीवित करने के महत्व और पूंजी बाजारों के आधुनिकीकरण में तकनीकी बुनियादी ढांचे की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
GS3पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी › प्रजातियां, संरक्षित क्षेत्र एवं आर्द्रभूमिप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: अवैध लकड़ी व्यापार पर अंकुश लगाने और वन संसाधनों के संरक्षण हेतु असम सरकार ने अवैध आरा मिलों को ध्वस्त करने के लिए राज्यव्यापी प्रवर्तन अभियान शुरू किया है।
असम का वन विभाग अवैध रूप से संसाधित लकड़ी को जब्त करने और अनधिकृत इकाइयों को बंद करने के उद्देश्य से सभी वन प्रभागों का निरीक्षण कर रहा है। प्रवर्तन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करनेके लिए इस पहल के अंतर्गत अनिवार्य भू-टैग्ड रिपोर्टिंग और दैनिक प्रगति अपडेट शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानअसम: अवैध लकड़ी व्यापार के कारण महत्वपूर्ण वन क्षेत्र के नुकसान का सामना कर रहा पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य।
- तथ्यइस अभियान का उद्देश्य अभियान शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर सभी अवैध आरा मिलों (sawmills) की पहचान करना और उन्हें नष्ट करना है।
- संस्थावन विभाग: वन संरक्षण और लकड़ी विनियमन के लिए जिम्मेदार राज्य निकाय।
मेन्स के लिए
प्रश्न: असम जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध लकड़ी व्यापार पर अंकुश लगाने में आने वाली संस्थागत और रसद संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और प्रभावी वन शासन हेतु उचित उपाय सुझाइए।
GS3अर्थव्यवस्था › बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: दिल्ली सरकार, दिल्ली EV नीति 2026 के अंतर्गत खरीद और स्क्रैपिंग प्रोत्साहन के वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए एक समर्पित EV पोर्टल शुरू कर रही है।
यह पोर्टल पात्र खरीदारों के बैंक खातों में सीधे लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से प्रोत्साहन राशि सीधे भेजने की सुविधा प्रदान करेगा। यह चार्जिंग स्टेशनों, अधिकृत स्क्रैपिंग विक्रेताओं और डीलरशिप संपर्कों पर वास्तविक समय (real-time) का डेटा उपलब्ध कराएगा।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- योजनाDelhi EV Policy 2026: NCT of Delhi में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा।
- संस्थाDirect Benefit Transfer (DBT): दिल्ली सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तंत्र कि प्रोत्साहन सीधे पात्र खरीदारों तक पहुँचे।
- तथ्ययह पोर्टल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिकृत स्क्रैपिंग वेंडरों पर रियल-टाइम डेटा प्रदान करेगा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और वास्तविक समय के डेटा पारदर्शिता के एकीकरण से शहरी केंद्रों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर संक्रमण को कैसे गति दी जा सकती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › मौद्रिक नीति, RBI एवं बैंकिंगमेन्स चर्चा में क्यों: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय स्थिरता के लिए संभावित जोखिम के रूप में AI शेयरों के उच्च मूल्यांकन पर चिंता व्यक्त की है, और तकनीकी-संचालित बाजार के बुलबुलों की सतर्क निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संबंधित शेयरों में हो रही तीव्र वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। केंद्रीय बैंक ने इस बात पर बल दिया कि मूल्यांकन में अत्यधिक उछाल पूंजी बाजारों में प्रणालीगत जोखिम और परिसंपत्ति बुलबुले (asset bubbles) उत्पन्न कर सकता है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- संस्थाRBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने और बैंकिंग क्षेत्र को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है।
- तथ्यAI Stock Valuations: RBI द्वारा तीव्र मूल्य वृद्धि के कारण वित्तीय स्थिरता के लिए एक संभावित जोखिम कारक के रूप में पहचाना गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वित्तीय स्थिरता पर तीव्र तकनीकी मूल्यांकन बुलबुलों (technological valuation bubbles) से उत्पन्न होने वाले जोखिमों और पूंजी बाजारों में प्रणालीगत जोखिमों को कम करने में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
GS3पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी › जलवायु परिवर्तन एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौतेप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जून में वर्षा की भारी कमी के पश्चात जुलाई 2024 के लिए सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है।
IMD की रिपोर्ट के अनुसार, जून 2024 में दीर्घकालिक औसत के 92% के पिछले पूर्वानुमान के विरुद्ध 40% वर्षा की कमी दर्ज की गई है। जुलाई 2024 के लिए, एल निनो (El Nino) स्थितियों के सुदृढ़ होने के प्रभाव के कारण, वर्षा दीर्घकालिक औसत के 94% से कम रहने का अनुमान है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- विज्ञान-तकनीकएल निनो (El Nino): एक जलवायु पैटर्न जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के गर्म होने की विशेषता है।
- तथ्यजून 2024 का वर्षा लगभग दीर्घकालिक औसत (Long Period Average) का 60% था।
- तथ्यजुलाई 2024 की वर्षा के दीर्घकालिक औसत (LPA) के 94% से कम होने का अनुमान है।
- संस्थाIMD: भारत में मौसम संबंधी प्रेक्षण और पूर्वानुमान के लिए प्राथमिक उत्तरदायी एजेंसी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय मानसून पर अल नीनो और ला नीना परिघटनाओं के प्रभावों की चर्चा कीजिए और अनिश्चित वर्षा के पैटर्न से उत्पन्न होने वाले सामाजिक-आर्थिक जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव दीजिए।
चर्चा में क्यों: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रिपोर्ट दी है कि एल नीनो जैसी स्थितियों के कारण, जून 2026 में एक शताब्दी में तीसरा सबसे शुष्क मानसून वर्षा दर्ज किया गया।
जून 2026 में सामान्य वर्षा का केवल 60% दर्ज किया गया, जो जून 2025 के 109% की तुलना में भारी गिरावट दर्शाता है। IMD ने उत्तर-पश्चिमी भारत में वर्षा की इस कमी के प्राथमिक कारकों के रूप में एल नीनो जैसी स्थितियों और निम्न-दबाव प्रणाली के असमान विकास की पहचान की है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यजून 2026 की वर्षा सामान्य औसत का 60% थी।
- विज्ञान-तकनीकEl Niño एक जलवायु पैटर्न है जिसकी विशेषता पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतह के जल का गर्म होना है।
- संस्थाIndia Meteorological Department (IMD) मानसून पैटर्न की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय एजेंसी है।
- स्थान2026 के घाटे से प्रभावित उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: एल नीनो जैसी स्थितियाँ और अनियमित निम्न-दबाव वाले तंत्र भारत के मानसून पैटर्न को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए और वर्षा की परिवर्तनशीलता से उत्पन्न कृषि जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
चर्चा में क्यों: BPCL द्वारा कानूनी चुनौती के दौरान राष्ट्रीय एथेनॉल सम्मिश्रण नीति में व्यवधान को रोकनेके लिए, उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2025-26 हेतु एथेनॉल आपूर्ति आवंटन पर यथास्थिति (status quo) बनाए रखने का निर्देश दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक आदेश के विरुद्ध दायर अपील के संबंध में केंद्र सरकार और 23 डिस्टिलरियों को नोटिस जारी किए हैं। न्यायालय का यह हस्तक्षेप न्यायिक कार्यवाही के दौरान इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्यों की निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यइथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य: यथास्थिति विशेष रूप से 2025-26 की आपूर्ति आवंटन अवधि पर लागू होती है।
- संस्थाBPCL: Bharat Petroleum Corporation Limited, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
- विज्ञान-तकनीकइथेनॉल: गन्ने और टूटे चावल जैसी फसलों से प्राप्त शर्करा के किण्वन (fermentation) द्वारा उत्पादित एक अल्कोहल, जिसका उपयोग जैव ईंधन (biofuel) के रूप में किया जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्यों की प्राप्ति में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और जैव ईंधन क्षेत्र में नीतिगत निरंतरता सुनिश्चित करने में न्यायिक हस्तक्षेप की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें। नोट्स कैसे बनते हैं