केरल उच्च न्यायालय ने इडुक्की में 296 एकड़ इलाक़े में बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई और अवैध निर्माण के संबंध में स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है
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चर्चा में क्यों
केरल उच्च न्यायालय ने इडुक्की में 296 एकड़ इलाक़े में बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई और अवैध निर्माण के संबंध में स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है।
पृष्ठभूमि
केरल उच्च न्यायालय ने इडुक्की के गुडनपारा एस्टेट में इलायची की खेती हेतु वर्जिन वन भूमि के विनाश पर संज्ञान लिया है। वन विभाग ने 296 एकड़ की इलायची स्वामित्व वाली भूमि पर दुर्लभ वृक्ष प्रजातियों की कटाई के संबंध में तीन मामले दर्ज किए हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानइडुक्की: केरल का एक जिला जो इलायची की खेती और उच्च जैव विविधता के लिए जाना जाता है।
- तथ्य296 एकड़: अनधिकृत निर्माण और वृक्ष कटाई के लिए जांच के अधीन कार्डमम टाइटल भूमि का विशिष्ट क्षेत्र।
- संस्थाकेरल उच्च न्यायालय: वह न्यायिक निकाय जिसने स्वतः संज्ञान (suo motu) लेकर जनहित याचिका (PIL) शुरू की।
मेन्स के लिए
Q. पश्चिमी घाट जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि विस्तार और वन संरक्षण के मध्य उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Regulatory oversight: Weak enforcement of forest conservation laws against private landholders in ecologically sensitive zones.
- Biodiversity loss: Irreversible destruction of virgin forest habitats and rare tree species for monoculture cardamom cultivation.
- Judicial activism: The role of the High Court in addressing environmental degradation through suo motu actions.
कीवर्ड: Suo motu · Ecologically sensitive zones · Biodiversity conservation · Judicial activism · Monoculture cultivation
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर और नोट्स
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