GST शासन ने रिकॉर्ड राजस्व संग्रह और AI-आधारित जोखिम-आधारित ऑडिट तथा एक सरलीकृत त्रि-दर संरचना की ओर संक्रमण के साथ अपने नौ साल का मील का पत्थर पूरा कर लिया है
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चर्चा में क्यों
GST शासन ने रिकॉर्ड राजस्व संग्रह और AI-आधारित जोखिम-आधारित ऑडिट तथा एक सरलीकृत त्रि-दर संरचना की ओर संक्रमण के साथ अपने नौ साल का मील का पत्थर पूरा कर लिया है।
पृष्ठभूमि
वित्त वर्ष 2025-26 में GST के अंतर्गत रिकॉर्ड 23.11 लाख करोड़ रुपये का संग्रहण किया गया। सितंबर 2025 से एक नई त्रि-दर (three-rate) GST संरचना प्रभावी होने वाली है। कानूनी विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु GST अपीलीय न्यायाधिकरण (GST Appellate Tribunal) वर्ष 2023 में कार्यात्मक हुआ।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यवित्त वर्ष 2025-26 में GST राजस्व रिकॉर्ड ₹23.11 लाख करोड़ तक पहुंच गया।
- संस्थाGST अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) 2023 में कार्यात्मक हो गया।
- तथ्यGST संरचना सितंबर 2025 तक चार-स्तरीय (four-slab) से तीन-दर (three-rate) प्रणाली में परिवर्तित हो रही है।
- विज्ञान-तकनीकGST प्रशासन AI-आधारित जांच और जोखिम-आधारित ऑडिट (risk-based audits) को अपना रहा है।
मेन्स के लिए
Q. भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) ढांचे के एक केवल फाइलिंग प्रणाली से एआई-आधारित प्रशासन की ओर विकसित होने के व्यापार सुगमता और राजस्व अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Compliance friction: Complexity in navigating multi-slab structures and resolving blocked input tax credits
- Judicial bottleneck: Delays in dispute resolution prior to the operationalization of the GST Appellate Tribunal
- Technological oversight: Balancing AI-driven risk-based audits with the need for transparent and predictable tax administration
कीवर्ड: Indirect Taxation · Ease of Doing Business · Input Tax Credit · Fiscal Federalism · Digital Governance
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।