कर्नाटक का ऊर्जा विभाग निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत पात्रता सुनिश्चित करने और रिसाव (leakage) को रोकने के लिए 'गृह ज्योति योजना' के लिए घर-घर जाकर सत्यापन अभियान शुरू कर रहा है
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चर्चा में क्यों
कर्नाटक का ऊर्जा विभाग निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत पात्रता सुनिश्चित करने और रिसाव (leakage) को रोकने के लिए 'गृह ज्योति योजना' के लिए घर-घर जाकर सत्यापन अभियान शुरू कर रहा है।
पृष्ठभूमि
गृह ज्योति योजना कर्नाटक राज्य सरकार की एक पहल है, जिसके अंतर्गत पात्र परिवारों को निःशुल्क बिजली प्रदान की जाती है। इस सत्यापन अभियान में मोबाइल अनुप्रयोगों और घोषणा पत्रों के माध्यम से पांच प्रमुख विद्युत बोर्डों—BESCOM, MESCOM, HESCOM, GESCOM और CESC—को सम्मिलित किया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- योजनागृह ज्योति योजना: कर्नाटक राज्य सरकार की एक योजना जो पात्र परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करती है।
- संस्थाBESCOM, MESCOM, HESCOM, GESCOM और CESC: कर्नाटक की राज्य-संचालित बिजली वितरण कंपनियाँ।
- तथ्यसत्यापन प्रक्रिया में मोबाइल एप्लिकेशन और घोषणा पत्रों का उपयोग करते हुए अनिवार्य घर-घर जाकर जांच (door-to-door visits) शामिल है।
मेन्स के लिए
Q. भारत में व्यापक स्तर पर सब्सिडी योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और लक्षित वितरण सुनिश्चित करने तथा राजकोषीय रिसाव को रोकने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
उत्तर के आयाम
- Data integrity: Risk of ghost beneficiaries and inflated demand due to inaccurate household data.
- Fiscal sustainability: Balancing the high fiscal burden of universal subsidies against the need for targeted welfare.
- Administrative bottleneck: Logistical hurdles in conducting manual door-to-door verification across diverse rural and urban terrains.
कीवर्ड: Targeted delivery · Fiscal leakage · Beneficiary verification · Subsidy management · Public service delivery
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।